करको दर कम भए राजस्व बढी उठ्छ । २०५१/५२ सालमा मूल्य अभिवृद्धिकर लागू गर्दा सरकारले अन्तःशुल्क हटाउने भनेको थियो । तर, वर्षेनि अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको सूची बढिरहेको छ । भन्सारमा पनि महशुल बढाउने, अन्तःशुल्क र भ्याट पनि लगाउने गर्दा ग्रे इकोनोमी बढेको छ । हामीकहाँ भन्सार र भ्याट मिलाएर भारतको जीएसटीबराबर हुन गयो भने यो समस्या समाधान हुन्छ । सबै कारोबार भन्सारको दायरामा आउँछ । यसबाट राजस्व बढ्छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको केही रकम औद्योगिक पूर्वाधार विकास र विस्तारमा खर्च गर्नुपर्छ । व्यवसायीलाई थुन्ने कानूनले औद्योगिक र व्यापारिक वातावरण बन्दैन । सरकारको काम राजस्व बढाउने हो, व्यापारी थुन्ने होइन । यस्ता कानून संशोधन हुने नीति लिनु पर्छ । आर्थिक अपराधमा सजाय पनि आर्थिक नै हुनुपर्छ ।
व्यापारिक र औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सारमा एक तह फरक भन्सार महशुलको नीति ठिक भए पनि त्यसमा व्यावहारिक कठिनाइ छ । कति उद्योगले सानो परिमाणमा प्रयोग हुने कतिपय कच्चा पदार्थ ठूलो परिमाणमा ल्याउन सम्भव छैन । त्यसैले व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट आएको यस्तो कच्चा पदार्थमा पनि कम भन्सार हुनुपर्छ । अहिले तरलता सहज भएकाले चालू पूँजी कर्जाको सीमा हटाउनु पर्छ ।
२५ प्रतिशतको सीमा हटाए व्यापारमा सुधार आउँछ । वर्षमा एकपटक कर्जाको शून्य ब्यालेन्सको बाध्यता व्यावहारिक छैन । उद्योग र व्यापारमा शून्य ब्यालेन्स सम्भव हुँदैन । उधारो असुलीसम्बन्धी कानून ल्याउनुपर्छ । यसले उद्योग व्यापारमा भुक्तानीका समस्या समधान भएर जान्छन् । भारतीय पर्यटकलाई सिमानामा राम्रो व्यवहार हुन सकेको छैन । हामीकहाँ धेरै पर्यटक भारतबाटै आउने हुन् । भारतीय पर्यटकलाई सिमानामा दिइने हैरानीले पर्यटक बढ्दैनन् । भारतीय मुद्रा सटही र सहजीकरणको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगन
चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगित गरी बजारको आर्थिक अवस्थामा सुधार भएपछि क्रमबद्ध रुपमा लागू गर्नुपर्छ । उच्च ब्याजदरले बजारको व्यावसायिक कारोबारको चक्रलाई प्रभावित गरिरहेको छ । बचत खातामा दिइने ब्याजदरको सीमा ४ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन । यसले ऋणको ब्याजलाई घटाउन सहयोग गर्नेछ । बैंकहरूले व्यावसायिक ऋणमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिनु हुँदैन । नेपाली दाल निर्यातकर्तालाई सरकारले पहिले ४ प्रतिशत नगद अनुदान दिने गरेको थियो ।
अहिले आएर पूर्ण रूपमा हटाइएको छ र १ प्रतिशत भन्सार शुल्कसमेत लिने गरेको छ । निर्यातजन्य उद्योगलाई सरकारले निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधिअनुसार अनुदान उपलब्ध गराउँदै आए पनि बेलाबखत भुक्तानीमा कठिनाइ हुने गरेको छ । उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महशुललाई शून्य गरी तयारी वस्तुमा भन्सार महशुल लिने प्रावधान हुनुपछ । सिमेन्ट तथा इँटा उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ फ्लाई एस भारतबाट आयात हुने गरेको छ । भारत सरकारले फ्लाई एस विस्थापन गर्न राज्यस्तरबाटै सम्बद्ध उद्योगलाई सुविधासमेत दिने गरेको छ । हामीकहाँ भने आयात हुने फ्लाई एसमा प्रतिटन हजार रुपैयाँ भन्सार शुल्क लिने गरेको छ । यसलाई घटाएर सय रुपैयाँ कायम गर्नुपर्छ ।
पीपीसी उत्पादनमा फ्लाई एसको मात्रा अहिले नेपालमा २५ प्रतिशत छ । भारत तथा अन्य मुलुकमा ३५ प्रतिशत रहेकाले नेपाली सिमेन्ट उद्योगका लागि पनि फ्लाई एस मिश्रणको मात्रा ३५ प्रतिशत गरिनुपर्ने हाम्रो माग छ ।
काठमाडौं । खुला सीमाको फाइँदा उठाएर हुने अवैध व्यापारलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको ध्यानाकर्षण गराएको छ । गृहमन्त्री लामिछानेलाई बुधबार बधाई एवं शुभकामना दिने क्रममा चेम्बर पदाधिकारीको टोलीले सीमामा हुने अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि आग्रह गरेको हो ।
गृहमन्त्री लामिछानेसँगको भेटका क्रममा चेम्बर अध्यक्ष रोजेन्द्र मल्लले भारतसँगको सीमालाई व्यवस्थित गरेर अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । मल्लले भने, ‘नेपाल भारत खुला सीमाको फाइदा उठाएर अवैध कारोबार भईरहेकोे छ । सीमामा हुने अवैध व्यापारका कारण सरकारले अर्बौ रुपैयाँ राजश्व समेत गुमाई रहेकाछ, ।’
चेम्बरले गृहमन्त्री लामिछानेलाई दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘खुला सीमा भएकाले अनियन्त्रित...
सुन्दरहरैंचा १० खोर्सानेका ७८ वर्षीय टंकबहादुर कोइरालाले सरकारले दिने आफ्नो र श्रीमतीको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका साथै बाख्रा, खसी बेचेर जम्मा गरेको ३ लाख रुपैयाँ छिमेकी राजु विश्वकर्मालाई ऋण लगानी गरे ।खोर्साने बजारमै कमला ज्वेलर्सको नामबाट पसल सञ्चालन गर्ने विश्वकर्माले कोइराला दम्पतीलाई १८ प्रतिशत ब्याज दिने बताएका थिए । तर, उनको ब्याज होइन, साँवा रकम पनि ठगीमा परेको छ । आफ्नै छोराछोरीलाई पैसा राख्न दिँदा भनेको बेलामा नदेलान्, ढिलो देलान् भन्ने ठानेर उनले छिटो र सजिलै फिर्ता पाउने आशमा सुन पसले
भैरहवा- रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर र कोटहीमाईको सिमाना दुर्गौलियामा झिसमिसे नहुँदै साइकल, मोटरसाइकल र पैदलमार्फत चिनी अवैध ओसारपसार हुन्छ । क्षमताअनुसार बालबालिकाले २५ केजी, साइकलमा एक बोरा र मोटरसाइकलमा चार बोरासम्म चिनी भारतबाट नेपालतर्फ ल्याइन्छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको गृहजिल्लासमेत रहेको रुपन्देहीमा पछिल्लो समय भारत सरकारले चिनी र गहुँ निर्यातमा बन्देज लगाएसँगै सीमा क्षेत्रमा यस्ता दृश्यहरू देख्न […]
काठमाडौं । क्रिप्टो, हाइपर फन्डजस्ता कारोबारको नियन्त्रणमा सरकारले सक्रियता देखाएको छ । पछिल्ला दिनमा क्रिप्टो लगायत कारोबार गर्ने माध्यमदेखि कारोबार गर्नेहरू समेत नियन्त्रणमा आउन थालेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा अवैध मानिएको क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपर फन्डलगायत कारोबारको एप र वेबसाइट बन्द गर्ने प्रक्रिया थालेको छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागले मंगलवार मात्रै त्यस्तो कारोबारमा संलग्नमाथि मुद्दा चलाएको छ ।
नेपालबाट अवैध रूपमा रकम बाहिरिनुका साथै डिजिटल नेटवर्किङमा ठगी बढेपछि सरकारले नियन्त्रणको काम अघि बढाएको हो । सञ्चार मन्त्रालयको निर्णय अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई पत्राचार गरेर अवैध वित्तीय कारोबार हुने एपहरू बन्द गर्न निर्देशन दिइएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछानेले बताए । उनका अनुसार क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपर फन्डलगायत अवैध आर्थिक कारोबार गर्ने कुनै पनि एप अब नेपालमा चल्नेछैनन् ।
‘एपबाटै नेपालमा अवैध कारोबार भएको पाइएकाले बन्द गराउन निर्देशन दिइएको हो,’ उनले भने । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाका बेला क्रिप्टोकरेन्सी, अनलाइन जुवा लगायत अवैध कारोबार बढेको भन्दै सरकारले यसलाई रोक्ने तयारी गरिरहेको बताएका थिए । यसको नियन्त्रणका सम्बन्धमा सूचना तथा सञ्चार र अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेका थिए ।
सिंगापुरको ‘क्रिप्टो पेमेन्ट गेटवे ट्रिपल ए’ले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवदेनअनुसार नेपालमा १ दशमलव ४५ प्रतिशत जनसंख्या क्रिप्टोकरेन्सीका कारोबारी छन् । विश्वभर भएका क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोगकर्ताबारे गरिएको अध्ययनअनुसार नेपालमा त्यो संख्या ४ लाख २३ हजार ८ सय ४० जना छ । भारतले यस्तो कारोबारलाई करको दायरामा ल्याएर आफ्नो औपचारिक अर्थतन्त्रमा जोड्न थालिसक्दा नेपाल भने नियन्त्रणकै बाटोमा छ ।
सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको डिजिटल करेन्सी क्रिप्टोमा लगानी गरेको तथा विभिन्न मोबाइल एप्लिकेसनमार्फत रकम लोड तथा अनलोड गरी अमेरिकी डलर सटहीमा संग्लन पुस्कर श्रेष्ठ र विनीता लिम्बूलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूले एक्सबिट, बाइनान्स एडीभी क्यास, क्वाइनबेस र प्याक्सफुल नामक मोबाइल एप्लिकेसन प्रयोग गरी अमेरिकी डलरसम्बन्धी कसुर गरेको प्रमाण फेला परेपछि ९ करोड ७४ लाख ६९ हजार ९८३ रुपैयाँ बिगो माग दाबीसहित मंगलवार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।
१ चैत, काठमाडौं । विभिन्न प्रकारका एप्समार्फत डलरको अवैध कारोबार गरेको आरोपमा राजश्व अनुसन्धान विभागले दुई जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । मोरङको रतुवामाई नगरपालिका-७ का पुस्कर कार्की र बिनिता लिम्बुविरुद्ध ९ करोड ७४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ । उनीहरुले एपमार्फत डलरको […]
