२८ असार, काठमाडौं । क्यास एपमार्फत पाँच करोड रुपैयाँ बराबरको अवैध कारोबार गरेको आरोपमा पाँच जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेमा मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका–८ का २२ वर्षीय गौरभ भट्टराई, सोही ठाउँका २३ वर्षीय सुजन …
करको दर कम भए राजस्व बढी उठ्छ । २०५१/५२ सालमा मूल्य अभिवृद्धिकर लागू गर्दा सरकारले अन्तःशुल्क हटाउने भनेको थियो । तर, वर्षेनि अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको सूची बढिरहेको छ । भन्सारमा पनि महशुल बढाउने, अन्तःशुल्क र भ्याट पनि लगाउने गर्दा ग्रे इकोनोमी बढेको छ । हामीकहाँ भन्सार र भ्याट मिलाएर भारतको जीएसटीबराबर हुन गयो भने यो समस्या समाधान हुन्छ । सबै कारोबार भन्सारको दायरामा आउँछ । यसबाट राजस्व बढ्छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको केही रकम औद्योगिक पूर्वाधार विकास र विस्तारमा खर्च गर्नुपर्छ । व्यवसायीलाई थुन्ने कानूनले औद्योगिक र व्यापारिक वातावरण बन्दैन । सरकारको काम राजस्व बढाउने हो, व्यापारी थुन्ने होइन । यस्ता कानून संशोधन हुने नीति लिनु पर्छ । आर्थिक अपराधमा सजाय पनि आर्थिक नै हुनुपर्छ ।
व्यापारिक र औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सारमा एक तह फरक भन्सार महशुलको नीति ठिक भए पनि त्यसमा व्यावहारिक कठिनाइ छ । कति उद्योगले सानो परिमाणमा प्रयोग हुने कतिपय कच्चा पदार्थ ठूलो परिमाणमा ल्याउन सम्भव छैन । त्यसैले व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट आएको यस्तो कच्चा पदार्थमा पनि कम भन्सार हुनुपर्छ । अहिले तरलता सहज भएकाले चालू पूँजी कर्जाको सीमा हटाउनु पर्छ ।
२५ प्रतिशतको सीमा हटाए व्यापारमा सुधार आउँछ । वर्षमा एकपटक कर्जाको शून्य ब्यालेन्सको बाध्यता व्यावहारिक छैन । उद्योग र व्यापारमा शून्य ब्यालेन्स सम्भव हुँदैन । उधारो असुलीसम्बन्धी कानून ल्याउनुपर्छ । यसले उद्योग व्यापारमा भुक्तानीका समस्या समधान भएर जान्छन् । भारतीय पर्यटकलाई सिमानामा राम्रो व्यवहार हुन सकेको छैन । हामीकहाँ धेरै पर्यटक भारतबाटै आउने हुन् । भारतीय पर्यटकलाई सिमानामा दिइने हैरानीले पर्यटक बढ्दैनन् । भारतीय मुद्रा सटही र सहजीकरणको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगन
चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगित गरी बजारको आर्थिक अवस्थामा सुधार भएपछि क्रमबद्ध रुपमा लागू गर्नुपर्छ । उच्च ब्याजदरले बजारको व्यावसायिक कारोबारको चक्रलाई प्रभावित गरिरहेको छ । बचत खातामा दिइने ब्याजदरको सीमा ४ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन । यसले ऋणको ब्याजलाई घटाउन सहयोग गर्नेछ । बैंकहरूले व्यावसायिक ऋणमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिनु हुँदैन । नेपाली दाल निर्यातकर्तालाई सरकारले पहिले ४ प्रतिशत नगद अनुदान दिने गरेको थियो ।
अहिले आएर पूर्ण रूपमा हटाइएको छ र १ प्रतिशत भन्सार शुल्कसमेत लिने गरेको छ । निर्यातजन्य उद्योगलाई सरकारले निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधिअनुसार अनुदान उपलब्ध गराउँदै आए पनि बेलाबखत भुक्तानीमा कठिनाइ हुने गरेको छ । उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महशुललाई शून्य गरी तयारी वस्तुमा भन्सार महशुल लिने प्रावधान हुनुपछ । सिमेन्ट तथा इँटा उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ फ्लाई एस भारतबाट आयात हुने गरेको छ । भारत सरकारले फ्लाई एस विस्थापन गर्न राज्यस्तरबाटै सम्बद्ध उद्योगलाई सुविधासमेत दिने गरेको छ । हामीकहाँ भने आयात हुने फ्लाई एसमा प्रतिटन हजार रुपैयाँ भन्सार शुल्क लिने गरेको छ । यसलाई घटाएर सय रुपैयाँ कायम गर्नुपर्छ ।
पीपीसी उत्पादनमा फ्लाई एसको मात्रा अहिले नेपालमा २५ प्रतिशत छ । भारत तथा अन्य मुलुकमा ३५ प्रतिशत रहेकाले नेपाली सिमेन्ट उद्योगका लागि पनि फ्लाई एस मिश्रणको मात्रा ३५ प्रतिशत गरिनुपर्ने हाम्रो माग छ ।
सुन्दरहरैंचा १० खोर्सानेका ७८ वर्षीय टंकबहादुर कोइरालाले सरकारले दिने आफ्नो र श्रीमतीको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका साथै बाख्रा, खसी बेचेर जम्मा गरेको ३ लाख रुपैयाँ छिमेकी राजु विश्वकर्मालाई ऋण लगानी गरे ।खोर्साने बजारमै कमला ज्वेलर्सको नामबाट पसल सञ्चालन गर्ने विश्वकर्माले कोइराला दम्पतीलाई १८ प्रतिशत ब्याज दिने बताएका थिए । तर, उनको ब्याज होइन, साँवा रकम पनि ठगीमा परेको छ । आफ्नै छोराछोरीलाई पैसा राख्न दिँदा भनेको बेलामा नदेलान्, ढिलो देलान् भन्ने ठानेर उनले छिटो र सजिलै फिर्ता पाउने आशमा सुन पसले
भैरहवा- रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर र कोटहीमाईको सिमाना दुर्गौलियामा झिसमिसे नहुँदै साइकल, मोटरसाइकल र पैदलमार्फत चिनी अवैध ओसारपसार हुन्छ । क्षमताअनुसार बालबालिकाले २५ केजी, साइकलमा एक बोरा र मोटरसाइकलमा चार बोरासम्म चिनी भारतबाट नेपालतर्फ ल्याइन्छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको गृहजिल्लासमेत रहेको रुपन्देहीमा पछिल्लो समय भारत सरकारले चिनी र गहुँ निर्यातमा बन्देज लगाएसँगै सीमा क्षेत्रमा यस्ता दृश्यहरू देख्न […]
काठमाडौं । क्रिप्टो, हाइपर फन्डजस्ता कारोबारको नियन्त्रणमा सरकारले सक्रियता देखाएको छ । पछिल्ला दिनमा क्रिप्टो लगायत कारोबार गर्ने माध्यमदेखि कारोबार गर्नेहरू समेत नियन्त्रणमा आउन थालेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा अवैध मानिएको क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपर फन्डलगायत कारोबारको एप र वेबसाइट बन्द गर्ने प्रक्रिया थालेको छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागले मंगलवार मात्रै त्यस्तो कारोबारमा संलग्नमाथि मुद्दा चलाएको छ ।
नेपालबाट अवैध रूपमा रकम बाहिरिनुका साथै डिजिटल नेटवर्किङमा ठगी बढेपछि सरकारले नियन्त्रणको काम अघि बढाएको हो । सञ्चार मन्त्रालयको निर्णय अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई पत्राचार गरेर अवैध वित्तीय कारोबार हुने एपहरू बन्द गर्न निर्देशन दिइएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछानेले बताए । उनका अनुसार क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपर फन्डलगायत अवैध आर्थिक कारोबार गर्ने कुनै पनि एप अब नेपालमा चल्नेछैनन् ।
‘एपबाटै नेपालमा अवैध कारोबार भएको पाइएकाले बन्द गराउन निर्देशन दिइएको हो,’ उनले भने । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाका बेला क्रिप्टोकरेन्सी, अनलाइन जुवा लगायत अवैध कारोबार बढेको भन्दै सरकारले यसलाई रोक्ने तयारी गरिरहेको बताएका थिए । यसको नियन्त्रणका सम्बन्धमा सूचना तथा सञ्चार र अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेका थिए ।
सिंगापुरको ‘क्रिप्टो पेमेन्ट गेटवे ट्रिपल ए’ले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवदेनअनुसार नेपालमा १ दशमलव ४५ प्रतिशत जनसंख्या क्रिप्टोकरेन्सीका कारोबारी छन् । विश्वभर भएका क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोगकर्ताबारे गरिएको अध्ययनअनुसार नेपालमा त्यो संख्या ४ लाख २३ हजार ८ सय ४० जना छ । भारतले यस्तो कारोबारलाई करको दायरामा ल्याएर आफ्नो औपचारिक अर्थतन्त्रमा जोड्न थालिसक्दा नेपाल भने नियन्त्रणकै बाटोमा छ ।
सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको डिजिटल करेन्सी क्रिप्टोमा लगानी गरेको तथा विभिन्न मोबाइल एप्लिकेसनमार्फत रकम लोड तथा अनलोड गरी अमेरिकी डलर सटहीमा संग्लन पुस्कर श्रेष्ठ र विनीता लिम्बूलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूले एक्सबिट, बाइनान्स एडीभी क्यास, क्वाइनबेस र प्याक्सफुल नामक मोबाइल एप्लिकेसन प्रयोग गरी अमेरिकी डलरसम्बन्धी कसुर गरेको प्रमाण फेला परेपछि ९ करोड ७४ लाख ६९ हजार ९८३ रुपैयाँ बिगो माग दाबीसहित मंगलवार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।
१ चैत, काठमाडौं । विभिन्न प्रकारका एप्समार्फत डलरको अवैध कारोबार गरेको आरोपमा राजश्व अनुसन्धान विभागले दुई जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । मोरङको रतुवामाई नगरपालिका-७ का पुस्कर कार्की र बिनिता लिम्बुविरुद्ध ९ करोड ७४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ । उनीहरुले एपमार्फत डलरको […]
