रेलवे ढुवानीमा प्रतिस्पर्धा

सिर्सियामा ढुवानी गर्न प्रतिस्पर्धा

सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा आउन भारतीय रेलवे कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा बढेको छ । प्रतिस्पर्धाका कारण तेस्रो मुलुकबाट आयातित मालवस्तु बोकेका कन्टेनर भारतीय बन्दरगाहबाट वीरगन्जसम्म ल्याउने ढुवानी लागत कम हुँदै जाने व्यवसायीले बताएका छन् ।

कान्तिपुर कार्तिक २०७८

रेलवे ढुवानीमा प्रतिस्पर्धा बढाउँदै सेवाप्रदायक

वीरगञ्ज । नेपालका लागि रेलमार्फत कार्गो ढुवानीमा निजीक्षेत्रको प्रवेशसँगै प्रतिस्पर्धाका आधार विस्तार हुँदै गएको छ । भारतीय निजी रेलसेवा प्रदायकहरू प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन् । गत भदौको अन्तिम सता हिन्द टर्मिनलको रेल पहिलोपटक वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा भित्रिएपछि प्रतिस्पर्धा शुरू भएको हो । रेल सेवा सम्झौता संशोधनमार्पmत भारतीय कन्टेनर निगम (कोन्कर) को एकाधिकार तोडिएको थियो । हिन्द टर्मिनलको रेल नेपालका लागि कन्टेनर बोकेर वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा भित्रिएकै दिन कोन्करले आप्mनो भाडा दर ३० प्रतिशत घटाएको थियो । प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले भाडामा ठूलो कटौती गरिएको भन्दै कोन्करको कदमबाट निजी कम्पनीले सेवालाई निरन्तरता दिनेमा आशंका गरिएको थियो । हिन्द टर्मिनलले सेवलाई निरन्तरता दिएको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालक प्रिस्टाइन भ्यालीले बताएको छ । प्रिस्टाइनका कार्यकारी निर्देशक बी मोहनले अहिलेसम्म हिन्द टर्मिनलले वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा सातओटा रेल र्‍याक भित्र्याइसकेको जानकारी दिए । ‘हिन्द टर्मिनलले ७ ¥याक कन्टेनर ढुवानी गरिसकेको छ । अन्य कम्पनी पनि सेवा दिने अन्तिम तयारीमा छन्,’ मोहनले आर्थिक अभियानसित भने । हिन्द टर्मिनलले अहिलेसम्म ६३० ओटा कन्टेनर वीरगञ्ज बन्दरगाहमा ल्याइसकेको छ । प्रिस्टाइन भ्यालीको मुख्य साझेदारका रूपमा रहेको भारतीय कम्पनी प्रिस्टाइन लजिस्टिक इन्फ्रा प्रोजेक्ट्सले पनि केही दिनमै सेवा शुरू गर्ने भएको छ । भारतमा बन्दरगाह र रेल सेवा चलाइरहेको जेएन बक्सी समूह पनि कन्टेनर ढुवानीको तयारीमा छ । शुरूमा कोन्करकै हाराहारीमा ढुवानी भाडा तोकेका अन्य कम्पनीले भाडा घटाएका छन् । तर, २ महीना बितिसक्दा पनि नेपाली आयातमा त्यसको लाभ भने नदेखिएको आयतकर्ताले बताएका छन् । सिपिङ कम्पनीले वीरगञ्ज बन्दरगाहसम्म ढुवानी दिने र रेल भाडाको लेनदेन कोन्कर र सिपिङ कम्पनीबीच हुने भएकाले नेपालको वैदेशिक व्यापारमा लाभ नदेखिएको हो । सिपिङ कम्पनीले आयातकर्तालाई वीरगञ्जसम्मकै भाडाको बिल दिने गरेका छन् । कोन्करले भाडा घटाए पनि सिपिङ कम्पनीको बिल नघटेको आयातकर्ता प्रदीप केडिया बताउँछन् । ‘कोन्करले भाडा घटाए पनि त्यसको लाभ नेपालको आयातनिर्यात व्यापारले पाएन । सिपिङ कम्पनी र सिपरले फाइदा उठाइरहेका छन्,’ केडियाले भने । कोन्करले आगामी मार्च ३१ सम्मका लागि भाडा घटाएको थियो । कोन्करले भारतको कोलकाता र विशाखापत्तनम् दुवै बन्दरगाहबाट हुने कन्टेनर ढुवानीमा भाडा घटाएपछि अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीले आयातकर्ता आकर्षित गर्न कोलकाताबाट कस्टम प्रक्रियासहित वीरगञ्जसम्म ढुवानी दिने तयारी थालेका छन् । निजी रेल सेवा प्रदायकले कस्टम हाउस एजेन्टको समेत काम गर्न पाउने गरी कोलकाता बन्दरगाह भन्सारलाई आग्रह गरिएको ती कम्पनीका अधिकारीहरूले बताएका छन् । यो प्रक्रियामा कोलकातासम्म ल्याइएका कन्टेनरलाई कोलकाता भन्सारको प्रक्रिया पूरा गरेर इलोक्ट्रोनिक कार्गो ट्रयाकिङ सिस्टम लगाएर निजी रेल सेवा प्रदायकले वीरगञ्जसम्म पुर्‍याइदिन्छन् । यसमा भन्सार प्रशासन सहमत भएको र स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको निजी रेल सेवा प्रदायकले बताएका छन् । सीआईएफ वीरगञ्जको सट्टा कोलकातामा कन्टेनर ल्याउँदा आयातकर्ताले प्रतिस्पर्धाको फाईदा लिनसक्ने सम्भावना बढी हुने व्यवसायी ओमप्रकाश मोरको विश्वास छ । रेल ढुवानी सेवामा प्रतिस्पर्धाको लाभ अहिलेसम्म नेपालको वैदेशिक व्यापारले उठाउन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ यातायात तथा पारवहन समितिका संयोजक अशोककुमार टेमानी बताउँछन् । ढुवानीमा प्रतिस्पर्धाको लाभ उठाउन एओबी प्रणालीमा मालसामान मगाउनुपर्ने टेमानी बताउँछन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

बढ्यो पूर्वाधार प्रतिस्पर्धा

डेढ दशकयता वैदेशिक व्यापार सहजीकरणका पूर्वाधारमा थुप्रै काम भए । वीरगञ्जमा रेलवे सेवासहितको सुक्खा बन्दरगाहदेखि त्यही पूर्वाधारसम्म भारतीय निजी रेल कम्पनीबाट सेवा विस्तारसम्म आइपुग्दा थुप्रै पूर्वाधार र प्रक्रियागत सुधारका काम भएका छन् । कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहको विकल्पमा भारतकै विशाखापत्तनम् बन्दरगाहको उपयोग, समुद्रपार व्यापारमा कोलकाता बन्दरगाह भन्सारको कागजी प्रक्रिया हटाउन इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम (ईसीटीएस), अनलाइनमा आधारित कस्टम टान्जिट डिक्लियरेन्स, कोलकातामा वर्षौंदेखि भाडामा लिएर उपयोगविहीन जग्गामा कन्टेनर फ्रेट स्टेशन सञ्चालन भएका छन् । यसै समयमा वीरगञ्ज नाकामा एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनमा आइसकेको छ । ढुवानी सहजीकरणसँग प्रत्यक्ष परोक्ष सरोकारका यी सबै पूर्वाधार र प्रक्रियगत सुधारको एकल उद्देश्य व्यापार सहजीकरण नै हो । स्वेदशमा मात्रै होइन, विदेशस्थित हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरूले पनि प्रयास जारी राखेका छन् । तर, ढुवानी लागत बढेको बढ्यै छ किन ? व्यवसायीले अनपेक्षित खर्चको भार उपभोक्तामाथि थोपर्न पाउँदासम्म प्रतिस्पर्धी क्षमता प्राथमिकतामा नपर्न सक्छ । प्रतिस्पर्धी पूर्वाधार र सेवाप्रदायकको छनोटमा प्रकट भइराखेको औसत उदासीनताको व्यय व्यवसायको नाफामाथि पर्ने नीतिगत प्रबन्धले निजीक्षेत्रलाई सचेत बनाउन सक्छ । वीरगञ्जमा सुक्खा बन्दरगाह आउँदा व्यापारको खर्च ३५ प्रतिशतसम्म जोगिन्छ भनिएको थियो, व्यापारले त्यसको अनुभूति पाएन । कोलकाता बन्दरगाहका बेथिति र त्यहाँका एजेन्टको चलखेललाई कारण देखाइयो । भारतकै विशाखापत्तनम् बन्दरगाह उपयोगको बाटो खोलियो । कोलकाताबाट कन्साइन्मेन्ट नयाँ विकल्पतिर गए । खर्चमा भने सुधारको संकेत देखिएन । फेरि कोलकातामै कमजोरी देखाइयो, त्यहाँका कागजी प्रक्रिया र आयातकर्ताको चलखेल हटाउन भन्दै सरकारले ईसीटीएस लगायो । ३ महीनामा पुनरवलोक गर्ने भनिएको यो पाइलट प्रोजेक्टले आज ३ वर्ष बिताइसकेको छ । सरकारले अहिलेसम्म यसको उपलब्धिबारे समीक्षा गरेको जानकारी छैन । कोरोना महामारी त काम नगर्नेका लागि बनिबनाउ बहानाबाजी बनेको छ । यो प्रणालीबाट ढुवानी खर्च आधारमा झर्ने सरकारको दाबी थियो । त्यसयता ५० प्रतिशतसम्म खर्च बढेका तथ्य आइराखेका छन् । स्वदेशमै व्यापार सहजीकरण गरिराखेका सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँचचौकीका अपर्याप्त पूर्वाधारदेखि चर्को शुल्क व्यापारमा सकस बनेका छन् । भारतीय बन्दरगाहको एकाधिकार तोडेरमात्र पुगेन, अहिले रेलवे ढुवानीमा सेवाप्रदायकको पनि एकाधिकार समाप्त पारियो । दशकको प्रयासपछि ३ महीनाअघि नेपाल भारत रेल सम्झौता संशोधन भयो । यसले अहिलेसम्म ढुवानीमा एकाधिकार ओगटेको भारतीय कन्टेनर निगम (कोन्कर) लाई भारतीय निजी सेवाप्रदायकसँगै नेपाल रेलवे कम्पनीसित प्रतिस्पर्धाको आधार तयार गर्‍यो । अघिल्लो हप्ता भारतीय निजी रेलले ढुवानी थालेपछि कोन्करले साविक भाडामा एक तिहाईभन्दा बढी कटौती ग¥यो । यसले प्रतिस्पर्धामा अगाडि आएका वा तयारीमा रहेका कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धी दरमा ढुवानी गर्नैपर्ने अवस्थामा पुर्‍यायो । कोन्करको नयाँ भाडा दरमा अझै पनि कम्तीमा प्रतिकन्टेनर ५/६ हजार भारतीय रुपयाँ फाइदा रहेको बुझिएको छ । यसले एकाधिकारको अवस्थामा कोन्करले नेपालका लागि कन्टेनर ढुवानीका कतिसम्म लुट मच्चाएको रहेछ भन्ने पनि स्पष्ट भएको छ । भारत सरकारको अनुदानमा चलेको कोन्करले ६ महीनाका लागि भाडा घटाएको हो । आफ्नै देशमा ठूलो व्यापार क्षेत्र ओगटेर बसेकाले नेपालतर्फको ढुवानीमा अन्य नयाँ कम्पनीलाई आउन नदिनकै लागि भाडा व्यापक कटौती गरेको विश्लेषण सरोकारका क्षेत्रमा हुन थालेको छ । यदि, यसो हो भने नेपालले त्यसको रणनीतिक प्रतिकार गर्नुपर्छ । अहिले भारतमा १५ ओटा निजी कम्पनीले रेलमार्फत ढुवानी सेवा दिइरहेका छन् । तीमध्ये अन्यलाई पनि आकर्षित गर्ने नीति बनाउनुपर्छ । नेपाल वा भारतकै कम्पनीसित साझेदारीमा रेलसेवा चलाउने हो भने कोन्करको मनपरीको पुनरावृत्ति सम्भव हुँदैन । भारतले थप बन्दरगाह प्रयोग गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ । भारतको धाम्रा र मुद्रा बन्दरगाह प्रयोगको बाटो खोल्न सकिन्छ । यसमा भारतका सबै बन्दरगाह उपयोग गर्न सकिने गरी सम्झौता गरिनुपर्छ । अहिले वीरगञ्ज बन्दरगाहमा मात्र सीमित रेलसेवालाई विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्जजस्ता नाकाहरूमा विस्तार गर्दा अन्य भारतीय कम्पनी पनि आकर्षित हुन सक्छन् । यसबाट प्रतिस्पर्धा अझ फराकिलो हुनेछ । भाडा कटौतीको सहुलियत पनि आयातकर्ताले कहिलेदेखि, कसरी र कतिसम्म पाउने हो, अहिलेसम्म स्पष्ट छैन । कारण, अहिले समुद्रपार व्यापारको ढुवानीमा अधिक चल्तीमा रहेको सीआईएफ वीरगञ्ज मोडालिटीमा आयातकर्ताले रेलवे सेवाप्रदायकसँग नभएर सिपर वा सिपिङ कम्पनीसँग ‘निगोसिएशन’ गर्छन् । अहिलेको रेल सेवा सम्झौता संशोधन होओस् वा त्यसअघिको ईसीटीएस र बन्दरगाहको विकल्पले छनोटको अवसर त दिए, अहिले त्यसको नियन्त्रण सिपिङ कम्पनी र सिपरको हातमा गयो । यस्तो ढुवानीमा सीमित कम्पनीको सहभागिता खर्च न्यूनीकरणको मूल अवरोध हो । नेपालको वैदेशिक व्यापारले पूर्वाधार र प्रक्रियागत सुधारबाट लाभ लिन सकिराखेको छैन । सिपिङ लाइनहरूको मनोमानीका आगाडि प्रतिस्पर्धा बढाउने सरकारी प्रयास फिका सावित भइआएको छ । यतिसम्म कि, विगतमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सिपिङ कम्पनीलाई नेपालमा दर्ता प्रक्रिया थाल्ने सम्बन्धमा बोलाइएको छलफलमा यस्ता कम्पनीले आधिकारिक व्यक्ति नै पठाएनन् । कमिशन एजेन्ट सहभागी छलफलले ताŒिवक निष्कर्ष निकाल्ने कुरा पनि आएन । क्यानेडियन शोधकर्ता जीन पल रोड्रिजले विश्वव्यापी ढुवानी अर्थतन्त्रबारे सन् २०१७ मा प्रकाशित गरेको ‘द जोग्राफी अफ ट्रान्सपोर्ट सिस्टम’को चौथो संस्करणले भूपरिवेष्टित देशले तटीय देशको तुलनामा ५० प्रतिशतसम्म बढी ढुवानी खर्च बेहोरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । यस्ता देशले कन्टनेर कार्गो ढुवानीमा त औसतभन्दा ८५ प्रतिशतसम्म बढी खर्च गरेको देखाएको थियो । समुद्रसँग सीधा पहुँच स्थापित देशको तुलनामा भूपरिवेष्टित देशले गर्ने व्यापारमा दोब्बर समय लाग्ने पनि अनुसन्धानले बताएका छन् । विश्व बैंकले भूपरिवेष्टित ३१ देशमा गरेको अध्ययनले तीमध्ये १६ देश अतिकम विकसित हुनुलाई समुद्रसँग प्रत्यक्ष पहुँच नहुनुलाई मूल कारण मानेको थियो । हाम्रो ९० प्रतिशत वैदेशिक व्यापारको ढुवानी स्थलमार्गकै भरमा छ । ढुवानीमा सबैभन्दा सस्तो माध्यम समुद्री मार्ग हो । अध्ययनअनुसार पानी जहाजमार्फत हुने ढुवानीभन्दा रेलमार्ग ३ गुणा र सडकमार्ग २७ गुणा बढी खर्चिलो हुने देखिएको छ । रेलमार्ग र समुद्री यातायातमा भारतमाथिको निर्भरता हाम्रो भूअवस्थितिको विशेषता हो । उत्तरी नाकातर्फको सम्भाव्यता दोहनको उद्देश्य नराखिएको त होइन, भएकै पूर्वाधारको उपयोगमा व्यवधानको कमी छैन । सरकारी पहल प्रयासको धीमा गतिले उत्साहित हुने आधारसमेत देखाएको छैन । कोरोना महामारीले वैश्विक व्यापारको चक्रमा पारेको अप्ठ्यारोबाट नेपालको व्यापार अपवाद बन्न सम्भव छैन । भौगोलिक अवस्थितिलाई फेर्न सकिँदैन, उपलब्ध पूर्वाधार र प्रक्रियागत सुधारलाई कसरी व्यापार प्रवर्द्धनमा उपयोग गर्ने भन्ने त्यो सरकार र निजीक्षेत्रको दक्षताको विषय पनि हो । समयक्रममा देखिएका सुधारलाई व्यावसायिक लाभमा रूपान्तरण गर्न नसक्नुचाहिँ वैदेशिक व्यापारमात्र होइन, प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रकै अवरोध हो । वैदेशिक व्यापारसँग सरोकार राख्ने द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि, सम्झौता, नीति तथा कानूनी व्यवस्थापनमा सरकारी भूमिका अपेक्षित हुन्छ । उपलब्ध पूर्वाधारलाई कसरी व्यापारमैत्री र लाभमुखी बनाउने भन्नेमा निजीक्षेत्रको दक्षता देखिनुपर्छ । हामीकहाँ यी दुवै सरोकारमा हुन सक्नेजति पहल र प्रयत्न देखिँदैन । नेपालको उद्यम प्रतिस्पर्धी हुन नसुक्नुको मुख्य कडी यही हो । अहिले पारवहनमा भइरहेको अधिक खर्च अन्ततः उपभोक्ताको भागमा पर्ने हो । व्यवसायीले अनपेक्षित खर्चको भार उपभोक्तामाथि थोपर्न पाउँदासम्म प्रतिस्पर्धी क्षमता प्राथमिकतामा नपर्न सक्छ । प्रतिस्पर्धी पूर्वाधार र सेवाप्रदायकको छनोटमा प्रकट भइराखेको औसत उदासीनताको व्यय व्यवसायको नाफामाथि पर्ने नीतिगत प्रबन्धले निजीक्षेत्रलाई सचेत बनाउन सक्छ । आर्थिक उदारीकरण र खुला बजारको बहसमा अगाडि देखिने निजीक्षेत्र लाभका सन्दर्भमा राज्यबाट संरक्षण खोज्ने निजीक्षेत्रको मनोविज्ञानको जगमा प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको निर्माण सम्भव हुँदैन । सँगै प्रतिबद्धतामा लगानीमैत्री कुरा गर्ने, तर नीति र नियमले निरूत्साहनलाई बढावा दिने अनुदार सरकारी प्रवृत्ति पनि अर्थतन्त्रको अपेक्षाकृत उन्नतिका अवरोध बनिराखेको छ । पारवहनका सरोकारमा स्वदेशी निजीक्षेत्रलाई प्रवद्र्धनका निम्ति अहिलेका लागि सरकारले अगुवाइ लिनु वाञ्छनीय हुन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक ढुवानीमा निजीक्षेत्रको सार्थक सक्रियता पारवहनको लागत न्यूनीकरणको उपाय बन्नेमा द्विविधा छैन ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

आयात ढुवानीमा प्रतिस्पर्धाको लाभ

नेपालमा रेलमार्फत हुने कार्गो ढुवानीमा पहिलोपटक भारतीय निजी कम्पनीले सेवा शुरू गरेको छ । हिन्द टर्मिनलले भारतको हल्दिया बन्दरगाहबाट वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्म बुधवार सामान आइपुगेपछि आयात ढुवानीमा एकाधिकार तोडिई प्रतिस्पर्धा हुने र त्यसको लाभ नेपाली व्यवसायीले पाउने देखिएको छ । ढुवानी भाडा सस्तो भएपछि त्यसको लाभ आयातकर्ताले मात्र होइन, उपभोक्ताले पाउनुपर्छ । तर, ढुवानी भाडा बढ्दा सामानको मूल्य बढाउने गरिए पनि लागत कम पर्दा पनि मूल्य घटाउने काम कमै भएको पाइन्छ । हिन्द टर्मिनलको रेल ९० ओटा कन्टेनर लिएर वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा पहलिोपटक ल्याएको हो । नेपालमा रेलमार्फत मालसामान ढुवानीमा निजी सेवाप्रदायकको प्रवेशले यस्तो ढुवानीमा एकाधिकार अन्त्य भएको छ । यसले ढुवानी सेवा प्रतिस्पर्धी हुने बाटो खुलेको छ । बुधवार नै कोन्करले भाडा घटाएको छ । नेपाल भारतबीच सन् २००४ मा भएको रेलसेवा सम्झौताले रेलमार्पmत हुने ढुवानीमा भारतीय कन्टेनर निगम (कोन्कर) लाई एकाधिकार दिएको थियो । ३ महीनाअघि मात्रै सम्झौता संशोधन भएपछि भारतका निजी रेल सेवाप्रदायक र नेपाल रेलवे कम्पनीले ढुवानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । कोन्करको एकाधिकारका कारण रेल भाडामा मनोमानी देखिएको भन्दै व्यवसायीहरूले रेलसेवा सम्झौता संशोधनको माग गर्दै आएका थिए । भारतमा १५ ओटा निजी कम्पनीले रेलमार्फत ढुवानी सेवा दिइरहेका छन् । तीमध्ये कोन्करसहित अन्य चारओटा कम्पनीले नेपालतर्फको ढुवानीमा रुचि देखाएका छन् । भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले नेपालले ढुवानीका लागि धेरै खर्च गर्नुपरिरहेको छ जसले वैदेशिक व्यापारलाई केही महँगो बनाएको छ । आयातमा ढुवानीको भाडा बढी तिर्नुपर्दा त्यसको भार उपभोक्ता माथि नै पर्ने गरेको छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात मह“गो पर्दा नेपाली उत्पादन महँगो पर्न गई प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको अवस्था पनि छ । ढुवानी भाडा मात्र होइन, कुनै कारण सामान बीच बाटोमा रोकिएको अवस्थामा त्यसअवधिको थप भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । कोन्करको एकाधिकार हुँदा व्यवसायीहरूको गुनासोको सुनुवाइ नहुने गरेको पनि थियो । अब, ढुवानीका लागि भारतीय कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा हु“दा त्यसको लाभ नेपाली आयातकर्ताहरूले पाउनेछन् । यो निकै सकारात्मक कदम हो । अहिले वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन गरिहेको प्रिस्टाइन भ्यालीको मुख्य साझेदार भारतीय कम्पनी प्रिस्टाइन लजिस्टिक इन्फ्रा प्रोजेक्ट्सले पनि केही दिनमै सेवा शुरू गर्ने भएको छ । त्यस्तै भारतमा बन्दरगाह र रेलसेवा चलाइरहेको जेएन बक्सी समूहले पनि वीरगञ्जसम्म कन्टेनर ढुवानीको तयारी थालेको बताइन्छ । भारतमा यस्तो रेलबाट सामान ढुवानीको सेवा दिने कम्पनीहरू १५ ओटा रहेका छन् । तीमध्ये केही कम्पनी नेपालमा ढुवानी सेवा दिन तयार हुनु सकारात्मक मान्नुपर्छ । भारतले थप बन्दरगाह प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ । यस्तो नेपालले अनुकूल बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनेछ र ती ठाउँबाट जुनसुकै भारतीय कम्पनीका रेलवे ढुवानी नेपालले प्रयोग गर्न सक्छ । निर्यात र आयातका लागि गैरभन्सार अवरोध हटाउने र लागत कम गराउने उपायमा पछिल्लो समय प्रगति भएका छन् । तर, अझै सुधारको खा“चो हो । भारतीय बन्दरगाहबाट टनाटन सामान ल्याउने रेलमा नेपालबाट पनि सामान भरेर पठाउन सक्ने हो भने बल्ल अर्थतन्त्र सुदृढ हुन्छ । तर, नेपालबाट निर्यात हुने सामानको संख्या, परिमाण र मूल्य निकै कम छ । यसतर्फ पनि बिस्तारै प्रगति गर्दै जानु आवश्यक छ । भारतीय रेलले सामान ल्याउने मात्र होइन, नेपाली रेलको प्रयोग गरेर सामान ल्याउन सकियो भने लागत झनै सस्तो पर्नेछ । नेपालले भारतसँग यात्रुबाहक रेल किने पनि त्यो सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन । यस्तोमा ढुवानीका लागि नेपालले आफ्नो रेलको व्यवस्था गरिहाल्न नसक्ला । यसमा सरकारले निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन र सहयोग गर्न सके त्यो दिन पनि नआउला भन्न सकिँदैन । ढुवानी भाडा सस्तो भएपछि त्यसको लाभ आयातकर्ताले मात्र होइन, उपभोक्ताले पाउनुपर्छ । तर, ढुवानी भाडा बढ्दा सामानको मूल्य बढाउने गरिए पनि लागत कम पर्दा पनि मूल्य घटाउने काम कमै भएको पाइन्छ । यसतर्फ पनि सरोकारवालाको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

रेलवे ढुवानीमा प्रतिस्पर्धा

वीरगञ्ज । भारतीय समुद्री बन्दरगाहबाट नेपालका लागि हुने कन्टेनर ढुवानीमा निजी रेल कम्पनीले सेवा शुरू गरेलगत्तै त्यसअघि ढुवानीमा एकाधिकार जमाएको कम्पनीले भाडा स्वात्तै घटाएको छ । नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौता संशोधन भएर पहिलोपटक निजी रेल कन्टेनर बोकेर वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा भित्रिएकै दिन यसअघि ढुवानी सेवा दिइरहेको भारतीय कन्टेनर निगम (कोन्कर) ले भाडा घटाएको हो । ३ महीनाअघिमात्रै भारतीय निजी रेल सेवाप्रदायक र नेपाल रेलवे कम्पनीले ढुवानी गर्न सक्नेगरी सम्झौता संशोधन भएको थियो । बुधवार हिन्द टर्मिनलको रेल भारतको हल्दिया बन्दरगाहबाट कन्टेनर लिएर वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा आइपुगेको हो । कोन्करले बुधवारै जारी गरेको सूचनामा कोलकाता बन्दरगाहबाट वीरगञ्जसम्मको प्रतिकन्टेनर भाडा ३१ देखि ३७ प्रतिशतसम्म घटाएको देखिन्छ । त्यस्तै हल्दिया बन्दरगाहबाट हुने ढुवानीमा पनि भाडादर उल्लेख्य घटाएको छ । कोन्करले तत्कालै लागू हुने भन्दै भाडादर पुनरवलोकनको सूचना निकालेको हो । सन् २००४ को रेलसेवा सम्झौताले भारतीय रेलवेको सहायक कम्पनी कोन्करलाई एकाधिकार दिएको थियो । वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्म भारतीय रेलवेले रेलमार्ग बनाइदिएको थियो । कोन्करको एकाधिकारका कारण रेल भाडामा मनपरी भइरहेको भन्दै नेपालको निजीक्षेत्रले सम्झौता संशोधनको माग गर्दै आएको थियो । नेपाल सरकारले संशोधन प्रस्ताव राखे पनि विगतमा भारतीय पक्षबाट आनाकानी हुँदै आएको थियो । निजी रेल कम्पनीले सेवा शुरू गरेलगत्तै भाडा घटाउनुले विगतमा कोन्करले नेपालका लागि कन्टेनर ढुवानीमा मनपरी भाडा लिएको पुष्टि भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । कोन्करले कोलकाता बन्दरगाहबाट वीरगञ्जसम्म कन्टेनर ल्याएर खाली कन्टेनर पुनः कोलकातास्थित सिपिङ कम्पनीको यार्डमा पुर्‍याउँछ । यो शर्तमा २० फीटको कन्टेनरमा ३१ मेट्रिक टनसम्मको मालसामानको नयाँ भाडादर भारतीय रुपया (भारू) ३९ हजार ८५६ छ । ४० फीटको कन्टेरमा ३० मेट्रिक टन ल्याउँदा ५८ हजार ८ भारू पर्छ । मंगलगवारसम्म यो दर क्रमशः ६१ हजार ४६६ र ८५ हजार १९८ भारू थियो । कोलकाता र हल्दियाबाट मालवस्तुको अन्य परिमाणका आधारमा तोकिएको भाडामा पनि व्यापक कटौती भएको छ । कोन्करले हल्दिया बन्दरगाहबाट वीरगञ्जसम्मको भाडा पनि २५ देखि ३१ प्रतिशतसम्म घटाएको छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा पूर्वाधार र प्रतिस्पर्धा बढाएर व्यापारको लागत घटाउन सकिने उच्च सम्भावना रहेको कोलकातास्थित तत्कालीन नेपाली महावाणिज्यदूत एकनारायण अर्याल बताउँछन् । अहिले नेपाल सरकारको सचिव रहेका अर्यालले कोलकातामा महावाणिज्यदूतको रूपमा रहँदा नेपाली आयातमा त्यहाँको भन्सारमा कागजी प्रक्रिया हटाउन र ढुवानीमा प्रतिस्पर्धा बढाउन सक्रिय थिए । ‘अहिले वीरगञ्जमा मात्र रहेको रेल सेवाको पूर्वाधारलाई जतिसक्दो चाँडो अन्य नाकाहरूमा पनि विस्तार गर्ने र नेपाल रेलवेले आप्mनो रेल सञ्चालनमा ल्याउने हो भने नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ,’ अर्यालको बुझाइ छ । नेपालमा अहिले कन्टेनर ढुवानीका लागि कोन्करसहित चार कम्पनी अगाडि आएका छन् । बन्दरगाह सञ्चालन गरिरहेको प्रिस्टाइन भ्यालीको मुख्य भारतीय साझेदार कम्पनी प्रिस्टाइन लजिस्टिक इन्फ्रा प्रोजेक्ट्सले पनि केही दिनमै सेवा शुरू गर्ने भएको छ । यो कम्पनीले कोलकाताबाट कन्टेनर ढुवानीका लागि त्यहाँको भन्सारसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जानकारी आएको त्यहाँस्थित नेपाली महावाणिज्यदूत ईश्वरराज पौडेलले बताए । भारतमा बन्दरगाह र रेलसेवा चलाइरहेको जेएन बक्सी समूहले पनि वीरगञ्जसम्म कन्टेनर ढुवानीको तयारी थालेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । निजी सेवाप्रदायकको प्रवेशसँगै ढुवानी भाडा घट्नु नेपालको वैदेशिक व्यापारका लागि सकारात्मक भएको महावाणिज्यदूत पौडेलको भनाइ छ । ‘ढुवानीमा निजीक्षेत्रको प्रवेशसँगै प्रतिस्पर्धा बढ्नु अत्यन्तै सकारात्मक छ । यो अवसरलाई नेपाली व्यवसायीहरूले उपयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

रेलसेवा संशोधनको लाभ लिन ‘फ्री अन बोर्ड’

वीरगञ्ज । नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौता संशोधन भएपछि वैदेशिक व्यापारमा त्यसको लाभ कसरी लिने भन्नेमा व्यवसायी चनाखो हुनुपर्ने देखिएको छ । हालै भएको नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौता संशोधनले भारतीय समुद्री बन्दरगाहबाट रेलवे ढुवानीमा एकाधिकार अन्त्य गरिदिएको छ । यसको लाभ लिन फ्री अन बोर्ड अपनाउन आवश्यक रहेको बताइएको छ । भारतमा रेल ढुवानी सेवा दिइरहेका सबै कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाको बाटो खोले पनि अहिले ढुवानी प्रणालीमा औसत आयातकर्ताले ती सेवाप्रदायकसँग सीधै सेवा लिन सक्दैनन् । विगत २ वर्षदेखि विद्युतीय कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम (ईसीटीएस) लागू भएको छ । ईसीटीएस अन्तर्गत वीरगञ्जसम्मकै मूल्य, बीमा र भाडा (सीआईएफ)मा कन्टेनर ढुवानी भइरहेको छ । यो प्रणालीमा सिपर कम्पनी (विक्रेता)ले नै वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्म ढुवानीको जिम्मा लिने भएकाले रेलवे सेवामा प्रतस्पर्धाको प्रत्यक्ष लाभ ती कम्पनीहरूलाई जाने देखिएको छ । कोलकाता, हल्दिया र विशाखापत्तनम् बन्दरगाहबाट अधिकांश ढुवानी ईसीटीएसबाटै हुन्छ । रेलसेवा सम्झौता संशोधनअघिसम्म नेपालका लागि रेलवे ढुवानीमा भारतीय कन्टेनर निगम (कोन्कर) को एकाधिकार थियो । अहिलेसम्म पनि कोन्करले लिनेभन्दा सिपिङ कम्पनीले आयातकर्तासित असुल्ने भाडा करीब दोब्बर हुने गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का यातायात तथा पारवहन समितिका संयोजक अशोककुमार टेमानी बताउँछन् । टेमानीका अनुसार कोन्करले कोलकाताबाट वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्मको भाडा प्रतिकन्टेनर ५० हजार भारतीय रुपया (भारू) निर्धारण गरेको छ । सिपिङ कम्पनीले आयातकर्तासित ९० हजार भारूसम्म लिने गरेका छन् । ईसीटीएसमा वस्तुको उत्पत्तिदेखि वीरगञ्जसम्म ढुवानीको जिम्मा सिपरले लिएको हुन्छ । कम्पनीले आयातकर्तासित एकमुष्ट रकम लिन्छन् । यो प्रणालीमा सिपिङ कम्पनी, रेलवे सेवा र भारतीय बन्दरगाहमा प्रतिनिधि छनोटमा आयातकर्ताको भूमिका हुँदैन । यस्तो अवस्थामा रेलवे सेवामा प्रतिस्पर्धाको लाभ लिन व्यवसायीले ढुवानीमा फ्रि अन बोर्ड (एफओबी) अपनाउन सक्ने नेपाल फ्रेट फर्वाडर्स एशोसिएशनका उपाध्यक्ष नरेश अग्रवाल बताउँछन् । यो प्रणालीमा विक्रेताले आयातकर्ताले चाहेको स्थान वा बन्दरगाहसम्म ढुवानी दिन्छन् । अहिलेसम्म नेपालका व्यवसायी एफओबीमा उदासीन देखिएको उपाध्यक्ष अग्रवालले बताए । ‘वीरगञ्जसम्मको सीआईएफभन्दा एफोबीमा प्रतिस्पर्धाको बढी लाभ लिन सकिन्छ । तर, यसमा आयातकर्ता त्यति चनाखो देखिएका छैनन्,’ उनले भने । एफओबीमा सिपरको दायित्व सामान्यतः पानीजहाजमा कन्टेर चढाउनेमात्रै हुन्छ । ‘यस्तोमा सिपिङ कम्पनी र रेल सेवाप्रदायक छान्ने अवसर आयातकर्तालाई हुन्छ । यसबाट पारवहन खर्च घटाउन सकिन्छ,’ संयोजक टेमानीले आर्थिक अभियानसित भने । ईसीटीएसअन्तर्गत सीआईएफ वीरगञ्जका लागि आउने कन्टेनरको ढुवानी खर्च सामान्य अवस्थामा पनि ५० प्रतिशतसम्म बढेको आयातकर्ताले बताउँदै आएका छन् । अहिले कोरोना महामारीले कन्टेनर अभाव हुँदा ५ गुणासम्म बढेको आयातकर्ता नवनीत अग्रवाल बताउँछन् । एफओबीमा तेस्रो मुलुकका बन्दरगाहबाट वीरगञ्ज बन्दरगाहसम्म ढुवानीको जिम्मा दिँदा पनि लागत घट्न सक्ने टेमानीको दाबी छ । व्यवसायीले सिपिङ र रेलवे दुवैमा प्रतिस्पर्धी कम्पनी रोज्न सक्छन् । भारतीय बन्दरगाहमा ईसीटीएस प्रणाली लागू भइसेकाले यसमा भारतीय पक्षको चासो नहुने व्यवसायी अग्रवालको दाबी छ । सिपर र रेलवे ढुवानीमा कसरी प्रतिस्पर्धी कम्पनी छान्ने भन्नेमा स्वदेशी व्यवसायी सचेत हुनुपर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रविशंकर सैंजू बताउँछन् । ‘ईसीटीएसले भारतीय बन्दरगाहमा कागजी प्रक्रिया घट्यो । रेलसेवा सम्झौताले ढुवानीमा प्रतिस्पर्धा बढायो । अब यसबाट कसरी लाभ उठाउने भन्ने त व्यवसायीले पनि सोच्नुपर्‍यो नि,’ सैंजूले भने । वैदेशिक व्यापारलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्नेबारेमा स्वदेशी व्यवसायीलाई जागरुक बनाउनुपर्ने सैंजूको बुझाइ छ । रेलसेवा सम्झौता संशोधनपछि कोन्करसहित चारओटा भारतीय कम्पनी सेवा दिन तत्पर देखिएका छन् । ५ वर्षका लागि वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको ठेक्का हात पारेको कम्पनी प्रिस्टाइन भ्याली ड्राइपोर्टको मुख्य भारतीय साझेदार प्रिस्टाइन लजिस्टिक इन्फ्रा प्रोजेक्ट्सको यसमा बढी रुचि छ । यो कम्पनीले नेपालका लागि आउने कन्टेनर ढुवानीलाई मुख्य व्यावसायिक लक्ष्य बनाएको छ । भारतमा बन्दरगाह र रेलसेवा चलाइरहेको जेएन बक्सी समूह र हिन्द टर्मिनल प्रालिले पनि नेपालको कार्गो ढुवानीमा रुचि बढाएका छन् । भारतमा यस्ता १५ निजी कम्पनीले ढुवानी सेवा दिइरहेका छन् । रेल सेवामा प्रतिस्पर्धा बढिरहँदा व्यवसायीले यसको लाभ लिन सक्नुपर्ने र यसमा मुख्य आयातकर्ताहरूको भूमिका बढी प्रभावकारी हुनसक्ने सुझाव सैंजूको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

पारवहनमा प्रतिस्पर्धा

नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौता संशोधन भएपछि नेपालले आफ्नै रेल तथा वागन प्रयोग गरी भारतको कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहबाट सामान ढुवानी गर्न पाउने भएको छ । त्यस्तै भारतीय रेल कम्पनीहरूले पनि भारतीय बन्दरगाहबाट नेपालसम्म सामान ढुवानी गर्न पाउने भएकाले यस्तो ढुवानीमा कन्टेनर कर्पोरेसन अफ इन्डिया –कोन्कर) को एकाधिकार तोडिएको छ । यसले पारवहन लागत घट्ने आधार तय गरेको छ । तर, यसको कार्यान्वयनमा सम्भाव्य व्यावहारिक कठिनाइलाई हेर्दा नेपालले यसबाट फाइदा नपाउन पनि सक्ने देखिन्छ । व्यापार लागत कम हुने गरी संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन चुनौतीपूर्ण नै छ । सपिङ कम्पनीले वीरगञ्ज सुक्खाबन्दरगाहसम्म सीधै सामान पठाउने हुँदा प्रतिस्पर्धाको लाभ आयातकर्ताले नभई सिपिङ कम्पनीले लिन सक्ने अवस्था देखिन्छ । नेपालको सिमानासम्म भारतीय कम्पनीहरू आउन सक्ने तथा कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहसम्म नेपाली रेल पनि जान सक्ने व्यवस्था एक कदम प्रगति हो । नेपालले १० वर्ष अघिदेखि उठाउँदै आएको मागलाई अहिले भारतले सम्बोधन गरेको छ । तर, विशाखापत्तनम् बन्दरगाहलाई संशोधित सुविधामा नपारिँदा अपेक्षित लाभ लिन कठिन हुने देखिन्छ । नेपाल भारतबीच सम्झौता भएसँगै भारतीय चारओटा रेल कम्पनीहरू नेपालसम्म ढुवानीका लागि तयार भएका छन् । यसले ढुवानी कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । नेपाल आउने कार्गोका लागि स्वीकृति दिएका बन्दरगाहबाट सामान ल्याउन सहज हुन्छ । अहिले वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा साझेदारी गरिहेको कम्पनी प्रिस्टाइन लजिस्टिक इन्फ्रा प्रोजेक्ट्सले तत्कालै रेलसेवा सञ्चालनको तयारी थालेको छ । बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने र ढुवानी पनि गर्ने एउटै कम्पनी हुँदा नयाँ व्यवस्थाको लाभ आयातकर्तालाई नहुन पनि सक्छ । अर्थात् यसले पारवहन लागत नघट्न पनि सक्छ । यसको कार्यान्वयनमा सतर्कता अपनाउनु जरुरी देखिन्छ । सिपिङ कम्पनीले वीरगञ्ज सुक्खाबन्दरगाहसम्म सीधै सामान पठाउने हुँदा प्रतिस्पर्धाको लाभ आयातकर्ताले नभई सिपिङ कम्पनीले लिन सक्ने अवस्था देखिन्छ । त्यसैले यसको कार्यान्वयन नेपाली व्यवसायीलाई लाभ हुने गरी गर्नु आवश्यक छ । ढुवानीका लागि अहिले दिइएको सुविधामा विशाखापत्तनम् बन्दरगाह भने परेको छैन । अहिले नेपालको समुद्रपार व्यापारको झन्डै ४० प्रतिशत अंश यसै बन्दरगाहबाट हुन थालेको छ । नेपालले यो सुविधा भारतसँग माग गरेको समयमा विशाखापत्तनम्बाट आयात खासै हुँदैनथ्यो । तर, अहिले यहाँबाट हुने आयातको परिमाण निकै भए पनि नेपाली अधिकारीहरूले विशाखापत्तनम्को विषयमा ध्यान जान नसकेको देखिन्छ । त्यस्तै, नेपालको रेलसेवा भारतको कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाह जान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर, यसमा निजी कम्पनीलाई समावेश गरिएको छैन । सरकारी कम्पनीले रेल किनेर ढुवानी गर्ने योजना र सोच अहिलेसम्म पाइएको छैन । सोचै भए पनि त्यो यथार्थमा परिणत हुन कठिन नै देखिन्छ । भारतसँग किनिएका दुईओटा रेल थन्किएर बसेकाले नेपाल सरकारले ढुवानीका लागि रेल सञ्चालन गर्ला भनेर आशा गर्न सक्ने ठाउँ देखिँदैन । अर्को कुरा, सर्वसाधारणका लागि रेल सञ्चालन गर्दा आर्थिक लाभभन्दा पनि प्रचारको लाभ बढी हेरिएको छ । ढुवानीका लागि रेल सञ्चालन गर्दा लोकप्रियतामा खासै नपर्ने हुनाले सरकारले यो काम गरिहाल्ला भन्न सकिँदैन । तर, नेपालका निजी कम्पनीहरूलाई यो सुविधा दिएको भए उनीहरूले कम्पनी खोल्ने वा भारतीय कम्पनीसँग साझेदार गर्न सक्ने सम्भावना थियो जसको लाभ नेपाली पक्षले पाउन सक्थ्यो । विराटनगर र वीरगञ्जबाहेक अन्य नाकामा पनि रेलवेको पूर्वाधार बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । नेपालको सीमामा ५/१० किलोमीटर मात्रै भए पनि रेलवे सञ्चालन भएमा ढुवानीका लागि पूर्वाधार तयार हुन्छ, त्यहाँ आधारित रेल भारतका धेरैजसो बन्दरगाहसम्म जान पाउँछन् । धेरै सीमाक्षेत्रमा यस्तो पूर्वाधार बनेमा रेलवेबाट हुने ढुवानीमा साँचीकै प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । नेपालले यसका लागि राम्रो तयारी गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

भारतका चार रेलसेवा ढुवानीका लागि तत्पर

वीरगञ्ज (अस) । नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौता संशोधनलगत्तै भारतका चार रेलसेवा प्रदायक नेपालका लागि कार्गो ढुवानीका लागि तत्पर देखिएका छन् । सम्झौताले भारतका निजी रेलसेवा प्रदायकलाई समेत नेपालको कार्गो ढुवानीको बाटो खोलेपछि भारतीय कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढ्ने भएको हो । अहिलेसम्म भारतीय समुद्री बन्दरगाह कोलकाता, हल्दिया र विशाखापत्तनम्बाट भारतीय कन्टेनर निगम लिमिटेड (कोन्कर)ले ढुवानी सेवा दिइरहेको छ । अहिलेसम्म रेलमार्पmत हुने ढुवानीमा भारतीय रेलवेको सहायक कम्पनी कोन्करको एकाधिकार थियो । अन्य तीन कम्पनी तत्कालै सेवा दिन तत्पर देखिएका हुन् । अहिले वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा साझेदारी गरिरहेको कम्पनी प्रिस्टाइन लजिस्टिक इन्फ्रा प्रोजेक्ट्सले तत्कालै रेलसेवा सञ्चालनको तयारी थालेको कम्पनीका एक उच्च अधिकारीले बताए । भारतमा बन्दरगाह र रेलसेवा चलाइरहेको जेएन बक्सी समूह र हिन्द टर्मिनल प्रालि पनि नेपालको कार्गो ढुवानीमा तत्कालै आउने ती अधिकारीको दाबी छ । प्रिस्टाइन लजिस्किटले स्थानीय भ्याली ड्राइपोर्टसँग साझेदारीमा यसै वर्षदेखि ५ वर्षका लागि बन्दरगाह सञ्चालनको ठेक्का लिएको छ । प्रिस्टाइनले नेपालमा रेल सेवामा रुचि राख्दै आएको थियो । प्रिस्टाइनसँग ३० ओटा रेल रेक छन् । भारतमा अहिले १५ निजी कम्पनीले रेलवे ढुवानीको सेवा दिइरहेका छन् । संशोधनले ती सबै कम्पनीलाई ढुवानीमा बाटो खुलेको छ । निजी कम्पनीलाई सेवामा भित्र्याएपछि प्रतिस्पर्धा बढेमा नेपालको पारवहनले लाभ लिन सक्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ यातयात तथा पारवहन समितिका संयोजक अशोककुमार टेमानी बताउँछन् । संशोधनमार्फत नेपालबाट निजी रेलसेवा प्रदायकले ढुवानी गर्न सक्ने विषय नराखिएकोमा भने संयोजक टेमानीको असन्तुष्टि छ । संशोधनमार्फत भारतीय निजी कम्पनीले नेपालमा ढुवानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइए पनि नेपालका निजी रेलसेवा प्रदायकका बारेमा सम्झौता मौन छ । नेपाल रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा रहने रेल तथा वागनले सेवा दिन सक्ने गरी सम्झौता संशोधन भएको छ । नेपाली आयातनिर्यातकर्ताले दशकअघि सम्झौता संशोधनको माग गरेका थिए । लामो समयपछि भएको संशोधनले वैदेशिक व्यापारमा बदलिएको परिवेशलाई सम्बोधन गर्न छुटाएको टेमानीको टिप्पणी छ । ‘अहिले स्वदेशकै निजी लजिस्किट कम्पनी पनि सेवा दिन इच्छुक र सक्षम भइसकेका छन् । यस्तोमा सम्झौताले निजी कम्पनीलाई प्रवेशको बाटो खोल्न नसक्नु सरकारी अधिकारीहरूको अदूरदर्शिता हो, उनले भने ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा नेपाल र भारत रेल सेवा सम्झौता संशोधनको स्वागत

असार २६, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल र भारत रेल सेवा सम्झौता संशोधनको स्वागत गरेको छ । महासंघले बहुप्रतिक्षित नेपाल र भारत बीचको रेल सेवा सम्झौतामा शंसोधन भई दुवै देशका सरकारकातर्फबाट हस्ताक्षरसमेत भएको भन्दै यो संशोधनसंगै अब सबै रेल सेवा प्रदायकले नेपालबाट भारतको समुद्री वन्दरगाहसम्म दुईतर्फि ढुवानी गर्न पाउने बताएको छ । साथै महासंघले यो संशोधनबाट दुवै देश बीचको व्यापार तथा पारवहन सम्बन्ध थप नयाँ उचाईमा पुग्ने पनि बताएको छ । महासंघले आफूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग संवोधन भएकोमा स्वागत गर्दै यसका लागि निरन्तर पहल गर्ने दुवै देशका सरकारलाई धन्यवादसमेत दिएको छ । महासंघले आफूले यो मुद्दालाई हरेक औपचारिक अनौपचारिक भेटवार्तामा लामो समयदेखि निरन्तर उठाउँदै आएको भन्दै शंसोधित सम्झौता अनुसार नेपाल लक्षित पारवहन कार्गो ढुवानीका लागि नेपाल रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा रहने रेल तथा पारवहनले वीरगञ्ज र विराटनगरदेखि कोलकाता/ हल्दियासम्म रेल सेवा दिन सक्ने पनि बताएको छ । हाल नेपालको वीरगंजसम्म रेल सेवा उपलव्ध भएकोमा विराटनगर, भैरहवा र इनरूवामा रेल सम्बद्ध पूर्वाधार तयार भएपश्चात रेल सेवा उपलव्ध हुने गरी र नेपाल भारत सीमानाका अन्य पारवहन विन्दू तथा द्विपक्षीय व्यापार नाकाहरूमा सहमतीका आधारमा रेल सेवा विस्तार हुँदै जाने सुविधाले नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा सहजता आउनुको साथै दुईपक्षीय व्यापार तथा पारवहनको सहजीकरणमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भन्दै महासंघले समग्रमा व्यापार लागत घटाउनुको साथै नेपालको अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा समेत महत्वपूर्ण सघाउ पुर्‍याउने बताएको छ । संशोधित सम्झौताबाट भारतका निजी रेल सेवा प्रदायकहरूले नेपालका लागि रेलबाट हुने ढुवानी सेवा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै महासंघले भारतमा रेल सेवा उपलव्ध गराईरहेका सवै अनुमति प्राप्त कार्गो ट्रेन अपरेटरहरूले नेपालकोे पारवहनका लागि हुने ढुवानीका लागि सेवा दिन सक्ने र रेलबाट हुने कार्गो ढुवानीमा प्रतिस्पर्धा बढ्न गई लागत घट्ने तथा समय समेत बचत हुने पनि बताएको छ । त्यस्तै, महासंघले संशोधित सम्झौता अनुसार यसअघि रेलको ढुवानी भाडा कोलकतामै तिर्नुपर्ने व्यवस्थामा संशोधन भई नेपाली बैंकिङ प्रणालीमार्फत रेल भाडा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था समेत रहेको बताएको छ । साथै उसले समग्रमा नेपाल र भारत बीचको रेल सेवा सम्झौतामा भएको संशोधनले नेपालको अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा निकै ठूलो परिवर्तन आउने भन्दै उक्त संशोधित सम्झौताको अक्षरशः पालनाका लागि दुवै देशका सरकार समक्ष अनुरोध पनि गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

पाकिस्तानमा २ रेलबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा झन्डै ३० जनाको मृत्यु, ५० घाइते

कराची, २४ जेठ । पाकिस्तानको दक्षिणी सिन्ध प्रान्तमा सोमबार २ रेल एकआपसमा ठोकिदा झन्डै ३० जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा ५० जना घाइते भएको पाकिस्तानका रेलवे का प्रवक्तालाई उद्र्वत गर्दै भारतीय मिडीया वेबदुनियाले जनाएको छ । अधिकारीको अनुसार कराचीबाट सरगोधा जादै गरेको ‘मिलात एक्सपे्रश’ र रावलपीडिंबाट कराचीतीर आइरहेको ‘सर सैयद एक्सपे्रश’ पटरियोमा एक आपसमा […]

Reporters Nepal बैशाख २०७८

रेलवे ढुवानीमा प्रतिस्पर्धा

सम्बन्धित सामग्री