वीरगञ्ज । नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौता संशोधन भएपछि वैदेशिक व्यापारमा त्यसको लाभ कसरी लिने भन्नेमा व्यवसायी चनाखो हुनुपर्ने देखिएको छ । हालै भएको नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौता संशोधनले भारतीय समुद्री बन्दरगाहबाट रेलवे ढुवानीमा एकाधिकार अन्त्य गरिदिएको छ । यसको लाभ लिन फ्री अन बोर्ड अपनाउन आवश्यक रहेको बताइएको छ ।
भारतमा रेल ढुवानी सेवा दिइरहेका सबै कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाको बाटो खोले पनि अहिले ढुवानी प्रणालीमा औसत आयातकर्ताले ती सेवाप्रदायकसँग सीधै सेवा लिन सक्दैनन् । विगत २ वर्षदेखि विद्युतीय कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम (ईसीटीएस) लागू भएको छ ।
ईसीटीएस अन्तर्गत वीरगञ्जसम्मकै मूल्य, बीमा र भाडा (सीआईएफ)मा कन्टेनर ढुवानी भइरहेको छ । यो प्रणालीमा सिपर कम्पनी (विक्रेता)ले नै वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्म ढुवानीको जिम्मा लिने भएकाले रेलवे सेवामा प्रतस्पर्धाको प्रत्यक्ष लाभ ती कम्पनीहरूलाई जाने देखिएको छ । कोलकाता, हल्दिया र विशाखापत्तनम् बन्दरगाहबाट अधिकांश ढुवानी ईसीटीएसबाटै हुन्छ । रेलसेवा सम्झौता संशोधनअघिसम्म नेपालका लागि रेलवे ढुवानीमा भारतीय कन्टेनर निगम (कोन्कर) को एकाधिकार थियो ।
अहिलेसम्म पनि कोन्करले लिनेभन्दा सिपिङ कम्पनीले आयातकर्तासित असुल्ने भाडा करीब दोब्बर हुने गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का यातायात तथा पारवहन समितिका संयोजक अशोककुमार टेमानी बताउँछन् ।
टेमानीका अनुसार कोन्करले कोलकाताबाट वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्मको भाडा प्रतिकन्टेनर ५० हजार भारतीय रुपया (भारू) निर्धारण गरेको छ । सिपिङ कम्पनीले आयातकर्तासित ९० हजार भारूसम्म लिने गरेका छन् । ईसीटीएसमा वस्तुको उत्पत्तिदेखि वीरगञ्जसम्म ढुवानीको जिम्मा सिपरले लिएको हुन्छ । कम्पनीले आयातकर्तासित एकमुष्ट रकम लिन्छन् ।
यो प्रणालीमा सिपिङ कम्पनी, रेलवे सेवा र भारतीय बन्दरगाहमा प्रतिनिधि छनोटमा आयातकर्ताको भूमिका हुँदैन । यस्तो अवस्थामा रेलवे सेवामा प्रतिस्पर्धाको लाभ लिन व्यवसायीले ढुवानीमा फ्रि अन बोर्ड (एफओबी) अपनाउन सक्ने नेपाल फ्रेट फर्वाडर्स एशोसिएशनका उपाध्यक्ष नरेश अग्रवाल बताउँछन् ।
यो प्रणालीमा विक्रेताले आयातकर्ताले चाहेको स्थान वा बन्दरगाहसम्म ढुवानी दिन्छन् । अहिलेसम्म नेपालका व्यवसायी एफओबीमा उदासीन देखिएको उपाध्यक्ष अग्रवालले बताए । ‘वीरगञ्जसम्मको सीआईएफभन्दा एफोबीमा प्रतिस्पर्धाको बढी लाभ लिन सकिन्छ । तर, यसमा आयातकर्ता त्यति चनाखो देखिएका छैनन्,’ उनले भने ।
एफओबीमा सिपरको दायित्व सामान्यतः पानीजहाजमा कन्टेर चढाउनेमात्रै हुन्छ । ‘यस्तोमा सिपिङ कम्पनी र रेल सेवाप्रदायक छान्ने अवसर आयातकर्तालाई हुन्छ । यसबाट पारवहन खर्च घटाउन सकिन्छ,’ संयोजक टेमानीले आर्थिक अभियानसित भने ।
ईसीटीएसअन्तर्गत सीआईएफ वीरगञ्जका लागि आउने कन्टेनरको ढुवानी खर्च सामान्य अवस्थामा पनि ५० प्रतिशतसम्म बढेको आयातकर्ताले बताउँदै आएका छन् । अहिले कोरोना महामारीले कन्टेनर अभाव हुँदा ५ गुणासम्म बढेको आयातकर्ता नवनीत अग्रवाल बताउँछन् ।
एफओबीमा तेस्रो मुलुकका बन्दरगाहबाट वीरगञ्ज बन्दरगाहसम्म ढुवानीको जिम्मा दिँदा पनि लागत घट्न सक्ने टेमानीको दाबी छ । व्यवसायीले सिपिङ र रेलवे दुवैमा प्रतिस्पर्धी कम्पनी रोज्न सक्छन् । भारतीय बन्दरगाहमा ईसीटीएस प्रणाली लागू भइसेकाले यसमा भारतीय पक्षको चासो नहुने व्यवसायी अग्रवालको दाबी छ ।
सिपर र रेलवे ढुवानीमा कसरी प्रतिस्पर्धी कम्पनी छान्ने भन्नेमा स्वदेशी व्यवसायी सचेत हुनुपर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रविशंकर सैंजू बताउँछन् । ‘ईसीटीएसले भारतीय बन्दरगाहमा कागजी प्रक्रिया घट्यो । रेलसेवा सम्झौताले ढुवानीमा प्रतिस्पर्धा बढायो । अब यसबाट कसरी लाभ उठाउने भन्ने त व्यवसायीले पनि सोच्नुपर्यो नि,’ सैंजूले भने ।
वैदेशिक व्यापारलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्नेबारेमा स्वदेशी व्यवसायीलाई जागरुक बनाउनुपर्ने सैंजूको बुझाइ छ । रेलसेवा सम्झौता संशोधनपछि कोन्करसहित चारओटा भारतीय कम्पनी सेवा दिन तत्पर देखिएका छन् । ५ वर्षका लागि वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको ठेक्का हात पारेको कम्पनी प्रिस्टाइन भ्याली ड्राइपोर्टको मुख्य भारतीय साझेदार प्रिस्टाइन लजिस्टिक इन्फ्रा प्रोजेक्ट्सको यसमा बढी रुचि छ । यो कम्पनीले नेपालका लागि आउने कन्टेनर ढुवानीलाई मुख्य व्यावसायिक लक्ष्य बनाएको छ ।
भारतमा बन्दरगाह र रेलसेवा चलाइरहेको जेएन बक्सी समूह र हिन्द टर्मिनल प्रालिले पनि नेपालको कार्गो ढुवानीमा रुचि बढाएका छन् । भारतमा यस्ता १५ निजी कम्पनीले ढुवानी सेवा दिइरहेका छन् । रेल सेवामा प्रतिस्पर्धा बढिरहँदा व्यवसायीले यसको लाभ लिन सक्नुपर्ने र यसमा मुख्य आयातकर्ताहरूको भूमिका बढी प्रभावकारी हुनसक्ने सुझाव सैंजूको छ ।
