असार २६, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल र भारत रेल सेवा सम्झौता संशोधनको स्वागत गरेको छ ।
महासंघले बहुप्रतिक्षित नेपाल र भारत बीचको रेल सेवा सम्झौतामा शंसोधन भई दुवै देशका सरकारकातर्फबाट हस्ताक्षरसमेत भएको भन्दै यो संशोधनसंगै अब सबै रेल सेवा प्रदायकले नेपालबाट भारतको समुद्री वन्दरगाहसम्म दुईतर्फि ढुवानी गर्न पाउने बताएको छ ।
साथै महासंघले यो संशोधनबाट दुवै देश बीचको व्यापार तथा पारवहन सम्बन्ध थप नयाँ उचाईमा पुग्ने पनि बताएको छ । महासंघले आफूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग संवोधन भएकोमा स्वागत गर्दै यसका लागि निरन्तर पहल गर्ने दुवै देशका सरकारलाई धन्यवादसमेत दिएको छ ।
महासंघले आफूले यो मुद्दालाई हरेक औपचारिक अनौपचारिक भेटवार्तामा लामो समयदेखि निरन्तर उठाउँदै आएको भन्दै शंसोधित सम्झौता अनुसार नेपाल लक्षित पारवहन कार्गो ढुवानीका लागि नेपाल रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा रहने रेल तथा पारवहनले वीरगञ्ज र विराटनगरदेखि कोलकाता/ हल्दियासम्म रेल सेवा दिन सक्ने पनि बताएको छ ।
हाल नेपालको वीरगंजसम्म रेल सेवा उपलव्ध भएकोमा विराटनगर, भैरहवा र इनरूवामा रेल सम्बद्ध पूर्वाधार तयार भएपश्चात रेल सेवा उपलव्ध हुने गरी र नेपाल भारत सीमानाका अन्य पारवहन विन्दू तथा द्विपक्षीय व्यापार नाकाहरूमा सहमतीका आधारमा रेल सेवा विस्तार हुँदै जाने सुविधाले नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा सहजता आउनुको साथै दुईपक्षीय व्यापार तथा पारवहनको सहजीकरणमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भन्दै महासंघले समग्रमा व्यापार लागत घटाउनुको साथै नेपालको अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा समेत महत्वपूर्ण सघाउ पुर्याउने बताएको छ ।
संशोधित सम्झौताबाट भारतका निजी रेल सेवा प्रदायकहरूले नेपालका लागि रेलबाट हुने ढुवानी सेवा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै महासंघले भारतमा रेल सेवा उपलव्ध गराईरहेका सवै अनुमति प्राप्त कार्गो ट्रेन अपरेटरहरूले नेपालकोे पारवहनका लागि हुने ढुवानीका लागि सेवा दिन सक्ने र रेलबाट हुने कार्गो ढुवानीमा प्रतिस्पर्धा बढ्न गई लागत घट्ने तथा समय समेत बचत हुने पनि बताएको छ ।
त्यस्तै, महासंघले संशोधित सम्झौता अनुसार यसअघि रेलको ढुवानी भाडा कोलकतामै तिर्नुपर्ने व्यवस्थामा संशोधन भई नेपाली बैंकिङ प्रणालीमार्फत रेल भाडा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था समेत रहेको बताएको छ ।
साथै उसले समग्रमा नेपाल र भारत बीचको रेल सेवा सम्झौतामा भएको संशोधनले नेपालको अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा निकै ठूलो परिवर्तन आउने भन्दै उक्त संशोधित सम्झौताको अक्षरशः पालनाका लागि दुवै देशका सरकार समक्ष अनुरोध पनि गरेको छ ।