कोषको ११ अर्ब सरकारको खातामा

सरकारले ऋण तथा अनुदानबापत विभिन्न दातृ निकायबाट १७ अर्ब २१ करोड शोधभर्ना लिन बाँकी

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

सरकारले ऋण उठाएपछि बैंकबाट निक्षेप घट्यो

काठमाडौं। सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) को शुरूमै आन्तरिक ऋण उठाएपछि बैंकिङ प्रणालीबाट निक्षेप घट्न थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८० असार मसान्तमा ५७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको निक्षेप भदौ २ गते हुँदा घटेर ५६ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ । भदौ १ गतेको तुलनामा पनि बैंकहरूको निक्षेप २ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकममध्ये ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा ५० प्रतिशतमा झरेपछि साउनको २ दिनमा बैंकहरूको निक्षेप १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँले घटेको थियो । त्यसपछि पनि सरकारले विकास ऋणपत्रमार्फत ११ अर्ब ६ करोड र ट्रेजरी बिल्समार्फत २ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएपछि बैंकहरूको निक्षेपमा प्र्रभाव परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेलले बैंक, वित्तीय संस्थाको पैसा सरकारी खातामा जाँदा निक्षेप घटेको बताए । ‘अहिले निक्षेपमा त्यति ठूलो उतारचढाव देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘केही घटेको रकम ऋणपत्र र कर भुक्तानीमार्फत सरकारी खातामा जम्मा भएको हुन सक्छ ।’ निक्षेपसँगै कर्जा पनि घटेकाले बैंकहरूमा तरलताको अवस्था भने सहज रहेको उनले बताए । चालू आव शुरू भएपछि बैंक, वित्तीय संस्थाको कर्जा पनि २० अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । गत आवको अन्तिममा बैंकहरूको कुल कर्जा लगानी ४८ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा भदौ २ गते हुँदा घटेर ४८ खर्ब ५९ अर्ब कायम भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । भदौ २ गते बैंकहरूको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८३ दशमलव ५६ प्रतिशत कायम भएको छ । यस्तै बैंकहरूको अन्तरबैंक कारोबारको औसत ब्याजदर पनि ६ दशमलव २ प्रतिशत छ । सोमवार मात्र राष्ट्र बैंकले ६ अर्ब २३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल्स नवीकरण गरेको छ । त्यसमध्ये ९१ दिन अवधिको ४ अर्ब २३ करोड २३ लाखको ट्रेजरीमा ५ दशमलव ८१ प्रतिशत र ३६४ दिन अवधिको २ अर्बको ट्रेजरीमा ६ दशमलव ४३ प्रतिशत औसत ब्याजदर कायम भएको छ । भदौ १ गतेको तुलनामा पनि बैंकहरूको निक्षेप २ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको बोनस शेयर डिम्याट खातामा आयो, नआएकाले के गर्ने ?

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको बोनस शेयर लगानीकर्ताको डिम्याट खातामा जम्मा भएको छ । कम्पनीको २०७८/०९/२२ गते सम्पन्न छैठौं वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भएको १६.५ प्रतिशत बोनस शेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि. मा सूचिकृत तथा दर्ता भई अभौतिक रुपमा कारोबार हुने व्यवस्था भईसकेको कम्पनीले जनाएको छ।कम्पनीका अनुसार २०७४/०९/१३ गतेसम्म शेयर अभौतिकीकरण गराएका कम्पनीका शेयरधनीको बोनस शेयर सम्बन्धित हितग्राही खातामा जम्मा गरिएको छ । सो मिति पश्चात् शेयर अभौतिकीकरण गराएका शेयरधनीहरुको हकमा क्रमशः उक्त बोनस शेयर जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको हुँदा हालसम्म पनि शेयर अभौतिकीकरण नगरेका शेयरधनीहरुले आफ्नो शेयर अभौतिकीकरण गराई आफ्नो बोनस शेयर समेत हितग्राही खातामा नै प्राप्त गर्न सकिने कम्पनीले उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै २०७८/०९/१३ गतेसम्म शेयर धितो बन्धक राखी कर्जा लिएका शेयरधनीहरुको हकमा बोनस शेयर समेत कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाममा नै रोक्का जनाई शेयरधनीको हितग्राही खातामा जम्मा हुने हुँदा कर्जा राफसाफ भैसकेको भए सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गरी फुकुवा गर्नु शेयरधनीहरुलाई कम्पनीले आग्रह गरेको छ । सो मिति पश्चात् रोक्का राखिएका शेयरधनीहरुको बोनस शेयर शेयरधनीको हितग्राही खातामा रोक्का नजनाई जम्मा हुने हुँदा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तिय संस्थाले उक्त शेयरधनीहरुको शेयर रोक्कामा रहे नरहेको यकिन गरी रोक्कामा राख्नु पर्ने भए बोनस शेयर समेत रोक्कामा राख्ने तर्फ आवश्यक पहलकदमी गर्न समेत कम्पनीले अनुरोध गरेको छ। कम्पनीले आर्थिक वर्ष ७६/७७ को मुनाफाबाट वितरण गर्नको लागि प्रस्ताव गरेको १६.५० प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि २.५० प्रतिशत नगद गरि कुल १९ प्रतिशत लाभांश पारित गरेको थियो। त्यस्तै कम्पनीले आर्थिक वर्ष ७७/७८ को मुनाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुंजीको ५ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि ०.२६३२ प्रतिशत नगद गरि कुल ५.२६३२ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनीको उक्त प्रस्ताव बीमा समिति र नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएपछि तथा कम्पनीको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि लगानीकर्तामा वितरण हुने छ।हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ११ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीमा नेपाल सरकारको ४४ प्रतिशत, सर्वसाधारणको १६ प्रतिशत र बाँकि अन्य बीमा कम्पनीको शेयर रहेको छ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

नेप्सेमा पुनर्बीमा कम्पनीको १ करोड ६५ लाख कित्ता बोनस शेयर सुचिकृत

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको बोनस शेयर सुचिकृत भएको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष ७६/७७ को मुनाफाबाट बितरण गर्नको लागि पारित गरेको १६.५० प्रतिशत बोनस शेयर बराबरको १ करोड ६५ लाख कित्ता बोनस शेयर सुचिकृत भएको हो।शेयर सुचिकृत भएसंगै आफ्नो डिम्याट खातामा आएपछि लगानीकर्ताले यी शेयर खरिद बिक्रि गर्न सक्ने छन् । कम्पनीले आर्थिक वर्ष ७६/७७ को मुनाफाबाट वितरण गर्नको लागि प्रस्ताव गरेको १६.५० प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि २.५० प्रतिशत नगद गरि कुल १९ प्रतिशत लाभांश पारित गरेको थियो। त्यस्तै कम्पनीले आर्थिक वर्ष ७७/७८ को मुनाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुंजीको ५ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि ०.२६३२ प्रतिशत नगद गरि कुल ५.२६३२ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनीको उक्त प्रस्ताव बीमा समिति र नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएपछि तथा कम्पनीको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि लगानीकर्तामा वितरण हुने छ।हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ११ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीमा नेपाल सरकारको ४४ प्रतिशत, सर्वसाधारणको १६ प्रतिशत र बाँकि अन्य बीमा कम्पनीको शेयर रहेको छ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

बैंकमा अझै तरलता अभाव : निक्षेपभन्दा राष्ट्र बैंकबाट बढी सापटी

काठमाडौं । तरलता अभावको समस्या बढ्दै गएपछि बैंक, वित्तीय संस्थाले निक्षेपभन्दा बढी रकम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सापटी लिएर चलाएका छन् । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को वैशाख २९ सम्ममा राष्ट्र बैंकले ७४ खर्ब २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ तरलता प्रवाह गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बजारमा पठाएको रकम बैंकहरूको कुल निक्षेपभन्दा बढी हो । गत चैतसम्ममा बैंकहरूमा ४९ खर्ब ७८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ निक्षेप छ । बजारको अवस्थाका आधारमा तरलता प्रवाह तथा प्रशोचन गर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरणको व्यवस्था गरेको छ । चालू आवमा निक्षेप वृद्धिको तुलनामा अधिक कर्जा प्रवाहका कारण बजारमा तरलता अभाव भएपछि बैंकहरूले अत्यधिक रकम सापटी लिएर काम चलाएका हुन् । चालू आवको चैतसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप गत आवको तुलनामा ४ दशमलव १ प्रतिशत (२ खर्ब ३७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ) ले वृद्धि हुँदा कर्जा भने १२ दशमलव ८ प्रतिशत (५ खर्ब ५८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ) ले वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सबैभन्दा बढी स्थायी तरलता सुविधामार्फत ६९ खर्ब १५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ सापटी लिएका छन् । यसैगरी रिपोमार्फत ३ खर्ब २५ अर्ब ९१ करोड, ओभरनाइट रिपोबाट १ खर्ब ६० अर्ब ७६ करोड, सोझै खरीद उपकरणमार्फत ५५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ सञ्चालन गरेका हुन् । यसमध्ये २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बैंकहरूसँगै छ । राष्ट्र बैंकले निश्चित रकम बजारमा पठाउन रिपो जारी गर्छ । तर, एलएलएफ र ओभरनाइट रिपो भने बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रलगायत उपकरणमा गरेको लगानीलाई धितो राखेर आवश्यकताअनुसार लिन पाउँछन् । ७ दिन अवधिका लागि मात्र एसएलएफ सुविधा दिने भएकाले बैंकले यसलाई नवीकरण गर्ने गरेका छन् । बैंकहरूमा निक्षेप वृद्धि हुन नसकेपछि बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) व्यवस्थापनका लागि मौद्रिक उपकरणमार्फत सापटी लिने गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुल निक्षेपको ३ प्रतिशत रकम सीआरआरका रूपमा राष्ट्र बैंकको खातामा राख्नुपर्छ । निक्षेप वृद्धि नभएपछि बैंक, वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट सापटी लिएर तोकिएको सीआरआर व्यवस्थापन गर्ने गरेका छन् । एसएलएफ सापटी चलाउँदा राष्ट्र बैंकलाई ७ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले पुस १२ गतेबाट एसएलएफको ब्याजदर ५ प्रतिशतबाट बढाएको हो । ब्याजदर वृद्धि भएपछि पनि एसएलएफलको प्रयोग घटेको छैन । केन्द्रीय बैंकले नीतिगत रूपमै दिएको सुविधा बैंकहरूले प्रयोग गरिरहेको र यो बाध्यात्मक भएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्याय बताउँछन् । ‘अपेक्षाकृत रूपमा निक्षेप वृद्धि हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘नियामकले तोकेअनुसार वित्तीय सूचक व्यवस्थापनका लागि बैंकहरूले तोकिएअनुसार सुविधा प्रयोग गरेका हुन् ।’ राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने अप्ठ्यारो अवस्थाका लागि व्यवस्था गरिएको उपकरण नियमित प्रयोग गर्नु कमजोरी रहेको बताउँछन् । ‘तरलता व्यवस्थापन गर्न राखिएको उपकरण नियमित प्रयोग गर्नु बैंकहरूको अक्षमता हो,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले भने, ‘यसमा बैंकहरूले विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।’ राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिबाट बैंकहरूमा सीडी रेसियो (कर्जा–निक्षेप अनुपात) को व्यवस्था लागू गरेको छ । यसअनुसार बैंकहरूले २०७९ असारसम्ममा सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, चैतसम्ममा १८ बैंकहरूको सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

सरकारसँग ६.७ महिनाको आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति, कति छ खातामा ?

सरकारसँग ६.७ महिनाको आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । मंगलबार राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को ८ महिनाका समीक्षा रिपोर्टमा असार मसान्तमा रु.१३९९ अर्ब ३ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १६.३ प्रतिशतले कमी आएपनि अझै सो समयका लागि पुग्ने अवस्था रहेको औंल्याइएको हो । बैंकका अनुसार फागुन मसान्तमा रु.११७१ अर्ब डलर विदेशी सञ्चिती रहेको छ । यस्तो सञ्चिति २०७८ असार मसान्तमा ११ अर्ब ७५ करोड डलर रहेकोमा २०७८ फा

Ratopati फाल्गुन २०७८

शेयर प्रिमियम विवाद

महालेखा परीक्षक (मलेप) को ५८औं प्रतिवेदन, २०७८ ले शेयर प्रिमियमलाई कम्पनीको आम्दानीमा लेखांकन गरी लाग्ने आयकर र जरीवानासहित असुल गर्न टिप्पणी लेखेपछि विभिन्न विधिले प्राप्त भएको प्रिमियम आम्दानी हो कि पूँजी हो भन्ने बहसको विषय बनेको छ । खासमा यो बहस र विवादको विषय नै थिएन । यसै सन्दर्भमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संघ (एक्यान) ले पनि ‘शेयर प्रिमियम’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८ सार्वजनिक गरेको छ । एक व्यक्तिको ‘पूँजी योगदान’ (शेयर प्रिमियम) अर्को व्यक्तिमा सर्ने भएकाले यसबाट निकायलाई कुनै पनि लाभ नहुने भएकाले निकायलाई कर लगाउनु न्यायोचितसमेत रहँदैन । मलेप र एक्यान प्रतिवेदन मलेप प्रतिवेदन, २०७८ को अर्थ मन्त्रालय खण्ड अन्तर्गत ६२ नं. मा कम्पनीले कुनै पनि विधिले प्राप्त गर्ने प्रिमियम रकमलाई विवादास्पद बनाइएको छ । प्रिमियम रकमलाई पनि कम्पनीको आम्दानी मानी कर लगाउनुपर्ने निचोड देखिन्छ । ‘गत वर्ष (५७औं प्रतिवेदन, २०७७) को प्रतिवेदनमा ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भएका पाँचओटा वाणिज्य बैंक र एउटा बीमा कम्पनीले नाफाबाहेकको ७ अर्ब १३ करोड २३ लाख रुपैयाँ रकम लाभांश वितरण गर्दा २ अर्ब १३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ राजस्व छूट हुन गएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनमा ‘आन्तरिक राजस्व विभाग (आरावि) र ठूला करदाता कार्यालयले उक्त छूट रकम असुल गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन नगरी आराविका महानिर्देशकस्तरको २०७८/१/२० को निर्णयबाट शेयर प्रिमियमलाई निकायको आयमा गणना गर्न नपर्ने भनी आयकर निर्देशिकाबाट व्याख्या भएको उल्लेख गरे तापनि उक्त व्याख्या आयकर ऐनको दफा १३९ र १४२ प्रतिकूल देखिन्छ । यस वर्ष पनि २४ ओटा वाणिज्य बैंक र १३ ओटा बीमा कम्पनीले एफपीओ (फर्दर पब्लिक अफरिङ) र शेयर लीलामीमार्फत २०७३/७४, २०७४/७५, २०७५/७६ र २०७६/७७ मा आम्दानी गरेको ११ अर्ब ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँमा ३० प्रतिशतले हुने कर ३ अर्ब ४८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ राजस्व छूट हुन गएको सम्बन्धमा छानविन गरी असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ भनिएको छ । मलेपले यस्तो टिप्पणी गरेपछि एक्यानले पनि यसै विषयमा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । एक्यानले ‘कुनै पनि कम्पनीले अङ्कित मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा शेयर निर्गमन गरी हिताधिकारी (शेयरधनी) बाट प्राप्त हुने रकम आयकर ऐनको दफा ३ अन्तर्गत करयोग्य आय हुने वा नहुने विषय र त्यसरी प्राप्त रकम हिताधिकारी (शेयरधनी) लाई वितरण वा पूँजीकृत गर्दा आयकर ऐनको दफा ५६(३) ले उल्लेख गरेबमोजिमको लाभांशकोरूपमा नाफाबाहेकको लाभांश वितरण हुने कि नहुने भन्ने सम्बन्धमा’ अध्ययन गरेको थियो । शेयर प्रिमियम कर्पोरेट शब्द हो, कर शब्द होइन । शेयर प्रिमियमबाट बोनस शेयर जारी गर्ने गरी पूँजीकरण गरिएमा कर लेखाङ्कनका लागि त्यो (शेयर प्रिमियम) ‘पूँजी योगदान’ मै रहन्छ । अर्थात् कर लेखाङ्कनको कारोबार नै हुँदैन । कर लेखाङ्कनमा असरै नगर्ने भएकाले कर लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने कुरै भएन । एक व्यक्तिको ‘पूँजी योगदान’ (शेयर प्रिमियम) अर्को व्यक्तिमा सर्ने भएकाले यसबाट निकायलाई कुनै पनि लाभ नहुने भएकाले निकायलाई कर लगाउनु न्यायोचित समेत रहँदैन । एक्यानले निष्कर्षमा भनेको छ । शेयर प्रिमियमको कानून शेयर प्रिमियमको तालुकी कानून कम्पनी ऐन, २०६३ हो । ऐनको दफा २(ल) मा ‘प्रिमियम मूल्यको शेयर भन्नाले शेयरको अङ्कित मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा विक्री हुने गरी कम्पनीले जारी गरेको शेयर सम्झनुपर्छ’ भनेर परिभाषा गरेको छ । ऐनको दफा २९(१) मा ‘धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम धितोपत्रको सार्वजनिक निर्गमन (निष्कासन) गर्नसक्ने कुनै पब्लिक कम्पनीले धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित कानूनमा उल्लिखित शर्त तथा अवस्था बमोजिम प्रिमियम मूल्यको शेयर जारी गर्न सक्नेछ । तर, प्राइभेट कम्पनी वा धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम धितोपत्रको सार्वजनिक निर्गमन गर्ने व्यवस्था नगरेको अन्य पब्लिक कम्पनीले दायित्वभन्दा सम्पत्ति बढी भएको अवस्थामा साधारणसभाबाट स्वीकृति लिई प्रिमियम मूल्यको शेयर जारी गर्न सक्नेछ’ भनेको छ । दफा २९(२) मा अङ्कित मूल्यभन्दा बढी रकम ‘प्रिमियम खाता’ खोली जम्मा गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । यस्तो रकमको उपयोग सम्बन्धमा दफा २९(३) मा उल्लेख गरिएको छ । उक्त दफाअनुसार यस्तो रकम (१) जारी नगरिएको शेयर पूँजीमध्येबाट शेयरधनीलाई पूर्ण मूल्य चुक्ता भएको बोनस शेयर जारी गर्न, (२) फिर्ता हुने कुनै अग्राधिकार शेयर फिर्ता गर्दा तिर्नुपर्ने प्रिमियमको सम्बन्धमा रकम व्यवस्था गर्न, (३) कम्पनीले गरेको प्रारम्भिक खर्च मिनाहा गर्न, र (४) कम्पनीको शेयर जारी गर्ने सम्बन्धमा भएको खर्च वा भुक्तानी गरिएको कमिशन वा डिस्काउन्ट रकम बेहोर्न वा शोधभर्ना गर्न खर्च गर्न सकिन्छ । आम्दानी कि पूँजी शेयर प्रिमियम कम्पनीको आम्दानी हो कि पूँजी भन्ने विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला कुनै पनि कानून निर्माणको मूल उद्देश्यलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि ऐनको निर्माण किन भएको रहेछ त्यसको उद्देश्य ऐनको ‘छोटो’ र ‘लामो’ नामले स्पष्ट पार्छ । आयकर कानूनको छोटो नाम ‘आयकर ऐन, २०५८’ ले नै यसको मूल उद्देश्य आयसम्बन्धी विषयमा आयकर लगाउने हो भन्ने प्रथम दृष्टिमै बुझिन्छ । यसको लामो नाम ‘आयकरसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन, २०५८’ रहेको छ । यसले पनि छोटो नाम जत्तिकै अर्थ दिन्छ । अब यतिले पनि नबुझिएमा कुनै पनि ऐनको प्रस्तावना ‘ऐनको मूल उद्देश्य हेर्ने सुनौलो साँचो’ भनेर पटकपटक न्यायिक व्याख्या भइसकेको छ । आयकर ऐन, २०५८ को प्रस्तावनामा ‘मुलुकको आर्थिक विकासका लागि राजस्व सङ्कलन गर्ने प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाई राजस्व परिचालनलाई अभिवृद्धि गर्न आयकरसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकाले’ भनिएको छ । आयसम्बन्धी विषयलाई एकीकृत गरी आयकर लगाउने प्रयोजनको लागि आयकर कानून निर्माण भएको हो । जुन कार्य गर्दा कम्पनी वा व्यक्तिले आय प्राप्त गर्छ, त्यसमा मात्र आयकर लाग्छ । कम्पनीले पूँजी उठाउँदा अङ्कित मूल्यभन्दा बढी उठाएको प्रिमियम रकम कम्पनीको आम्दानी होइन भन्ने कुरा कम्पनी ऐनको दफा दफा २९(२) ले गरेको व्यवस्थाले स्पष्ट पारेको छ । कम्पनीले शेयर बेचेर प्राप्त गरेको रकम पूँजी हो । यस्तो शेयर अङ्कित वा प्रिमियम मूल्यमा बेच्न सक्छ । प्रिमियम शेयरधनीले तिरेको अतिरिक्त पूँजी हो । कम्पनी ऐन दफा २९(३)(क) को व्यवस्थामा जेसुकै भाषा भए पनि शेयरधनीलाई गरिएको ‘पूँजी फिर्ता’ हो । आयकर ऐन दफा ५३(५) र (६) ले यस्तो पूँजी फिर्तामा कर नलाग्ने व्यवस्था गरे पनि कर प्रशासनले लगाइरहेको ‘लाभांश कर’ असान्दर्भिक छ । प्रिमियम रकम कम्पनीको आम्दानी नभएकोले यसलाई करयोग्य आय मानेर कर लगाउनुपर्छ भन्ने मलेपको टिप्पणी र पूँजी फिर्ता हुँदा पनि यसलाई ‘वितरण वा लाभांश’ मानेर लाभांश कर लगाइरहनु अनुचित छ । त्यस्तै, जफत गरिएको शेयर र नबिकेको हकप्रद शेयर लीलामीमा बेचेर तथा कम्पनी घटीबढीमा गाभ्दा पनि प्रिमियम प्राप्त हुन्छ । यी सबै प्रकारले प्राप्त हुने प्रिमियम रकम कम्पनीको आम्दानी होइन र अतिरिक्त पूँजी हो, जुन पूँजी बोनस शेयरका रूपमा शेयरधनीलाई नै फिर्ता पनि हुनसक्छ वा कम्पनीमै शेयर प्रिमियम खातामा जम्मा भएर सदाकाल रहन पनि सक्छ । कम्पनीले पूँजीबाट उद्देश्यअनुसारको कार्य गरेर प्राप्त गरेको रकम मात्र आम्दानी वा नाफा हो । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

एचआईडिसिएलको ७ करोड ७० लाख कित्ता शेयर नेप्सेमा सूचीकृत

कात्तिक २५, काठमाडौं । हाइड्रोईलेक्ट्रसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेड(एचआईडिसिएल) को ७ करोड ७० लाख कित्ता शेयर बिहीवार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृत भएको छ । कम्पनीले शतप्रतिशत हकप्रद शेयर विक्रीका क्रममा वितरण भइसकेको उक्त शेयर नेप्सेमा सूचीकृत गराएको हो । सूचीकृत यो शेयर आइतवारदेखि कारोबारयोग्य हुनेछ भने सम्बन्धीत शेयरधनीहरुले आफ्नो हितग्राही खातामा जम्मा भएपछि मात्र कारोबार गर्न सक्नेछन् । कम्पनीले गत साउन ५ गतेदेखि भदौ ८ गतेसम्म शतप्रतिशत हकप्रद शेयर विक्री गरी भदौ २६ गते बाँडफाँट गरेको थियो । कम्पनीले विद्यमान चुक्तापूँजी रू. ११ अर्बको आधारमा रू. १०० अंकित दरको रू. ११ अर्ब बराबरको ११ करोड कित्ता हकप्रद शेयर विक्री गरेको हो । उक्त अवधिमा वितरण हुन नसकेको बाँकी शेयर कम्पनीले गत असोज ७ गतेदेखि १४ गतेसम्म लिलामीमा विक्री खुला गरेको थियो । कम्पनीले संस्थापकतर्फको ३ करोड ३० लाख कित्ता र सर्वसाधारण तर्फको ३२ लाख २९ हजार ७२४ कित्ता गरी कुल ३ करोड ६२ लाख २९ हजार ७२४ कित्ता हकप्रद शेयर लिलामीमा विक्री खुला गरेको थियो । त्यस अवधिमा विक्री खुला गरिएको संस्थापक तर्फका ३ करोड ३० लाख कित्ता शेयरमा भने आवेदन नपरेको विक्री प्रबन्धक ग्लाबेल आइएमई क्यापिटलले जानकारी दिएको छ । कम्पनीको संस्थापक शेयर खरीदका लागि बोलकबोल गर्दा न्यूनतम १ करोड कित्ताको सीमाका कारण उक्त शेयर वितरणमा समस्या देखिएको हो । कम्पनीले सर्वसाधारणतर्फ न्यूनतम १०० र संस्थापकतर्फ १ करोड कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो । कम्पनीले नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम संस्थापक तर्फको लिलामी शेयरमा न्यूनतम १ करोड कित्ताको क्याप लगाएको जानकारी दिए पनि लगानीकर्ताहरुले भने साना लगानीकर्ताहरुको पहुँच माथि गएर न्यूनतम कित्ताको क्याप लगाएका आरोप लगाएका थिए । आगामी दिनमा प्रबन्धपत्रमा भएको व्यवस्था संशोधन गरेर संस्थापक शेयर विक्री गर्ने गरी वितरण भइसकेको शेयर कारोबारयोग्य बनाइएको जानकारीसमेत कम्पनीले दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

एचआईडिसीएलको अक्सनमा शेयर नपरेको पैसा फिर्ता आउँन थाल्यो, नआएको भए के गर्ने ?

हाइड्रोइलेक्ट्रोसिटि इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड ( एचआईडिसीएल) को लिलामीमा शेयर नपरेका आवेदकको पैसा फिर्ता आउँन थालेको छ । बिक्रि प्रबन्धक ग्लोबल आईएमई क्यापिटलले कार्तिक ७ गते शेयर बाँडफाँड गरि सोहि दिन देखि नै रकम फिर्ता गर्न थालेको हो ।सर्वसाधारण समूहतर्फ २२५ रुपैयाँ कट अफ मूल्य कायम भएको क्यापिटलले जनाएको छ । क्यापिटलका अनुसार प्रति कित्ता २२५.१० का दरले बोलपत्र पेश गरेकालाई माग बमोजिम र २२५ का दरले बोलपत्र पेश गरेकाको हकमा समानुपातिक रुपमा बाँडफाँट गरिएको छ ।क्यापिटलले शेयर नपरेको पैसा आइतबारदेखि बोलपत्रवालाले आफ्नो बोलपत्र फाराममा उल्लेख गरेको बैंक वित्तीय संस्था (NCHL को IPS मा आबद्ध बैंक/वित्तीय संस्था) को खातामा खाता नम्बर हुबह मिलेको हदसम्म रकम रकमान्तर गरिएको जनाएको छ । साथै बोलपत्र फाराममा बैंक खाता उल्लेख नगरेका, Good For Payment चेकको हकमा Payee को नाम नेपालीमा ग्लोबल आइएमई क्यापीटल लि.' वा अंग्रेजीमा 'Global IME Capital Ltd.' लेख्नुपर्नेमा अन्यथा उल्लेख भएका र बैंक खाता रुजु नभएका बोलपत्रवालाहरुको सूची बिक्री प्रवन्धकको वेबसाईटमा राखिएको हुँदा उक्त सूची हेर्न क्यापिटलले अनुरोध गरेको छ । उनीहरुलाई क्यापिटलको ईमल info@gicl.com.np मार्फत तथा बिक्री प्रबन्धकको कार्यालय, नक्साल, काठमाण्डौंमा स्वयं उपस्थित भई बैंक खाता अद्यावधिक गर्न क्यापिटलले अनुरोध गरेको छ । कम्पनीले असोज ७ गतेदेखि असोज १४ गतेसम्म हकप्रदमा अवितरित शेयर लिलाममा ल्याएको हो । कम्पनीले साउन ४ गतेदेखि १:१ को अनुपातमा शत प्रतिशत हकप्रद बिक्री खुला गर्दा अवितरित हकप्रद सेयर अहिले लिलाम बढाबढ मार्फत बिक्रि भएको हो। कम्पनीले संस्थापक तर्फ ३ करोड ३० लाख कित्ता र सर्वसाधारण समुहतर्फ ३२ लाख २९ हजार ७२४ कित्ता सेयर गरि कुल ३ करोड ६२ लाख २९ हजार ७ सय २४ कित्ता शेयर लिलाममा ल्याएको हो। सर्बसाधारण तर्फ ४८ सय वटा आवेदन परेको थियो भने संस्थापतर्फ कुनै आवेदन परेको थिएँन। एचआईडिसीएलले हाल कायम चुक्ता पुँजीको शतप्रतिशत अर्थात १:१ को अनुपातमा ११ अर्ब बराबरको ११ करोड कित्ता हकप्रद शेयर निष्काशन गरेको थियो। हकप्रदमा बिक्रि नभएको शेयर लिलाममा आएको हो।

Bizpati आश्विन २०७८

एचआईडिसीएलको लिलामीको शेयरको प्रारम्भिक कट अफ मूल्य तय

हाइड्रोइलेक्ट्रोसिटि इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड ( एचआईडिसीएल) ले लिलाममा ल्याएको शेयरको प्रारम्भिक कट अफ मूल्य तय भएको छ। बिक्रि प्रबन्धक ग्लोबल आईएमई क्यापिटलका अनुसार सर्बसाधारणतर्फको शेयरको लागि २२५ प्रारम्भिक कट अफ मूल्य तय भएको छ । यद्यपि बैंक खातामा भएको विवरण संग थप रुजु गर्नु पर्ने भएकोले यसमा केहि रुपैयाँ तल माथि हुन सक्ने क्यापिटलले जनाएको छ । क्यापिटलले आज शुक्रबार बिहान ८ बजेदेखि शिलबन्दी बोलपत्र खोलेको हो । शिलबन्दी बोलपत्र खोल्ने काम मध्यान्ह मै सकिए भएपनि आवेदन प्रोसेसिङ गर्दा अहिले राति मात्र प्रारम्भिक कट मफ मूल्य तय भएको हो। कम्पनीले असोज ७ गतेदेखि असोज १४ गतेसम्म हकप्रदमा अवितरित शेयर लिलाममा ल्याएको हो । कम्पनीले साउन ४ गतेदेखि १:१ को अनुपातमा शत प्रतिशत हकप्रद बिक्री खुला गर्दा अवितरित हकप्रद सेयर अहिले लिलाम बढाबढ मार्फत बिक्रि भएको हो। कम्पनीले संस्थापक तर्फ ३ करोड ३० लाख कित्ता र सर्वसाधारण समुहतर्फ ३२ लाख २९ हजार ७२४ कित्ता सेयर गरि कुल ३ करोड ६२ लाख २९ हजार ७ सय २४ कित्ता शेयर लिलाममा ल्याएको हो। सर्बसाधारण तर्फ ४८ सय वटा आवेदन परेको थियो भने संस्थापतर्फ कुनै आवेदन परेको थिएँन। एचआईडिसीएलले हाल कायम चुक्ता पुँजीको शतप्रतिशत अर्थात १:१ को अनुपातमा ११ अर्ब बराबरको ११ करोड कित्ता हकप्रद शेयर निष्काशन गरेको थियो। हकप्रदमा बिक्रि नभएको शेयर लिलाममा आएको हो।

Bizpati भाद्र २०७८

कोषको ११ अर्ब सरकारको खातामा

सम्बन्धित सामग्री