काठमाडौं । तरलता अभावको समस्या बढ्दै गएपछि बैंक, वित्तीय संस्थाले निक्षेपभन्दा बढी रकम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सापटी लिएर चलाएका छन् ।
चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को वैशाख २९ सम्ममा राष्ट्र बैंकले ७४ खर्ब २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ तरलता प्रवाह गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बजारमा पठाएको रकम बैंकहरूको कुल निक्षेपभन्दा बढी हो । गत चैतसम्ममा बैंकहरूमा ४९ खर्ब ७८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ निक्षेप छ ।
बजारको अवस्थाका आधारमा तरलता प्रवाह तथा प्रशोचन गर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरणको व्यवस्था गरेको छ । चालू आवमा निक्षेप वृद्धिको तुलनामा अधिक कर्जा प्रवाहका कारण बजारमा तरलता अभाव भएपछि बैंकहरूले अत्यधिक रकम सापटी लिएर काम चलाएका हुन् ।
चालू आवको चैतसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप गत आवको तुलनामा ४ दशमलव १ प्रतिशत (२ खर्ब ३७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ) ले वृद्धि हुँदा कर्जा भने १२ दशमलव ८ प्रतिशत (५ खर्ब ५८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ) ले वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार सबैभन्दा बढी स्थायी तरलता सुविधामार्फत ६९ खर्ब १५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ सापटी लिएका छन् । यसैगरी रिपोमार्फत ३ खर्ब २५ अर्ब ९१ करोड, ओभरनाइट रिपोबाट १ खर्ब ६० अर्ब ७६ करोड, सोझै खरीद उपकरणमार्फत ५५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ सञ्चालन गरेका हुन् । यसमध्ये २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बैंकहरूसँगै छ ।
राष्ट्र बैंकले निश्चित रकम बजारमा पठाउन रिपो जारी गर्छ । तर, एलएलएफ र ओभरनाइट रिपो भने बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रलगायत उपकरणमा गरेको लगानीलाई धितो राखेर आवश्यकताअनुसार लिन पाउँछन् । ७ दिन अवधिका लागि मात्र एसएलएफ सुविधा दिने भएकाले बैंकले यसलाई नवीकरण गर्ने गरेका छन् ।
बैंकहरूमा निक्षेप वृद्धि हुन नसकेपछि बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) व्यवस्थापनका लागि मौद्रिक उपकरणमार्फत सापटी लिने गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुल निक्षेपको ३ प्रतिशत रकम सीआरआरका रूपमा राष्ट्र बैंकको खातामा राख्नुपर्छ ।
निक्षेप वृद्धि नभएपछि बैंक, वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट सापटी लिएर तोकिएको सीआरआर व्यवस्थापन गर्ने गरेका छन् । एसएलएफ सापटी चलाउँदा राष्ट्र बैंकलाई ७ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले पुस १२ गतेबाट एसएलएफको ब्याजदर ५ प्रतिशतबाट बढाएको हो । ब्याजदर वृद्धि भएपछि पनि एसएलएफलको प्रयोग घटेको छैन ।
केन्द्रीय बैंकले नीतिगत रूपमै दिएको सुविधा बैंकहरूले प्रयोग गरिरहेको र यो बाध्यात्मक भएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्याय बताउँछन् । ‘अपेक्षाकृत रूपमा निक्षेप वृद्धि हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘नियामकले तोकेअनुसार वित्तीय सूचक व्यवस्थापनका लागि बैंकहरूले तोकिएअनुसार सुविधा प्रयोग गरेका हुन् ।’
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने अप्ठ्यारो अवस्थाका लागि व्यवस्था गरिएको उपकरण नियमित प्रयोग गर्नु कमजोरी रहेको बताउँछन् । ‘तरलता व्यवस्थापन गर्न राखिएको उपकरण नियमित प्रयोग गर्नु बैंकहरूको अक्षमता हो,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले भने, ‘यसमा बैंकहरूले विचार पुर्याउनुपर्छ ।’
राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिबाट बैंकहरूमा सीडी रेसियो (कर्जा–निक्षेप अनुपात) को व्यवस्था लागू गरेको छ । यसअनुसार बैंकहरूले २०७९ असारसम्ममा सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, चैतसम्ममा १८ बैंकहरूको सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ ।
