मन्त्रालयले सर्वोच्चमा कागजात पठाएन‚ चलचित्र बोर्डको सुनुवाई सर्यो

वीरका बिरामीको खानाको बजेट कटौतीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर - NepaliPatra

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले वीर अस्पताललाई प्रदान गर्दै आइरहेको बिरामीको खाना र अक्सिजनको बजेट कटौतीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता विमल पोखरेलले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र वीर अस्पतालविरुद्ध सोमबार रिट दायर गरेका हुन् । ‘खाना, औषधि र अक्सिजन अस्पताल र अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीका […]

Nepali Patra मंसिर २०८०

चोलेन्द्रलाई सर्वोच्चमा प्रवेश गर्न नदिन सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ– सरकारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्न नदिन निर्देशन दिएको छ। गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई जबरा बालुवाटारबाट आएर सर्वोच्चमा प्रवेश गर्न खोजे रोक्न निर्देशन दिएको हो। गृहको निर्देशनपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले सर्वोच्च अदालत क्षेत्रमा तैनाथ सुरक्षाकर्मीलाई चोलेन्द्रलाई रोक्न सर्कुलर पठाएको छ । बुधबार मात्र संघीय संसद्का महासचिवले जबरालाई निलम्बन फुकुवाको पत्र दिएका […]

Khabarhub कार्तिक २०७९

अर्थ मन्त्रालयका दुई सचिवलाई हटाएर छानबिन गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ– करका दर हेरफेर प्रकरणमा अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो सिसिटिभी फुटेज डिलिट भएको जवाफ दिएपछि सिंहदरबार परिसरका अरु सिसिटिभी फुटेज संरक्षण गर्न माग गर्दै सवोच्च अदालतमा रिट परेको छ। अधिवक्ताद्वय सरोजकृष्ण घिमिरे र बाबुराम अर्यालले संयुक्त रुपमा दर्ता गरको रिट निवेदनमा करका दर हेरफेर गर्न बाह्य व्यक्तिको संलग्नता रहे-नरहेको पत्ता लगाउन सिंहदरबार परिसरका सिसिटिभी क्यामरालाई सुरक्षित […]

Desh Sanchar जेष्ठ २०७९

सर्वोच्चमा मुद्दा घटाउन २४ कानुन संशोधनको तयारी, उच्च अदालतलाई थप अधिकार

काठमाडौँ – सरकारले सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ कम गर्न एकैपटक २४ वटा कानुन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अध्ययन समिति गठन गरेर संशोधन गर्नुपर्ने कानुनको विधेयक तयार पारेको हो। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाका संख्या थपिँदै जाँदा त्यसको अनुपातमा सुनुवाइ हुन नसक्दा एकातिर कार्यबोझ थपिने अर्कोतिर नागरिकले ढिलो न्याय पाउने अवस्थाको अन्त्य […]

Desh Sanchar फाल्गुन २०७८

बाणिज्य सम्बन्धी मुद्दाको पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमा नलाग्ने गरी संशोधन प्रस्ताव

काठमाडौँ – बाणिज्य सम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारवाही र किनारासँग सम्बन्धित हालको व्यवस्था संशोधन गर्न कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ । हाल बाणिज्य सम्बन्धित मुद्दाहरुको सुरु कारवाही र किनारा उच्च अदालतले गर्दै आएको र त्यसको पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमा लाग्दै आएको छ । तर सर्वोच्चमा कार्यभार कम गर्नका लागि बाणिज्य सम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारवाही […]

Desh Sanchar फाल्गुन २०७८

राखेपको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार सहसचिव पोखरेललाई

२६ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) मा देखिएको समस्या तत्कालका लागि समाधान भएको छ । सदस्य सचिवको विवाद सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेका कारण लामो समयदेखि राखेप नेतृत्वविहीन छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार मन्त्रालयका सहसचिव तथा खेलकुद विकास महाशाखा प्रमुख डा. कमलप्रसाद पोखरेललाई प्रत्यायोजन गरेको छ । युवा तथा खेलकुद […]

अनलाइनखबर पौष २०७८

गृहको विज्ञप्ति खारेजीको रिट न्यायाधीश रेग्मीको बेन्चमा

काठमाडौँ । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बारे गृह मन्त्रालयद्वारा विज्ञप्ति खारेजीको माग राख्दै परेको रिटमाथि न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले हेर्दै छ । १८ भदौमा गृह मन्त्रालयले ले विज्ञप्ति निकालेर एमसिसीबारे नकारात्मक टिप्पणी नगर्न भनेको थियो। गृहको विज्ञप्ति खारेजीको माग राख्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीलगायतले २३ भदौमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। रिटमा […]

Prashasan श्रावण २०७८

गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट

सर्वोच्च अदालतमा गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिविरूद्ध रिट निवेदन दायर गरिएको छ । अधिवक्ता प्रवेश केसीको रिटमा गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारविपरीत भएको उल्लेख छ ।रिट निवेदनमा विकास आयोजनाउपर गुण र दोषका आधारमा सचेततापूर्वक विचार निर्माण गर्ने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएको उल्लेख छ । कुनै पनि कुराको समर्थन गर्नुैपर्छ भनेर बाध्य पार्न नपाइने रिटमा छ ।

Ratopati श्रावण २०७८

एमसीसीबारे नकारात्मक टिप्पणी नगर्न गृहले जारी गरेको वक्तव्य खारेजको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

अनलाइनखबर श्रावण २०७८

गृह मन्त्रालयको विज्ञप्ति खारेजी माग्दै सर्वोच्चमा रिट,२७ गतेलाई पेसी

गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ता प्रवेश केसीले यसविरुद्ध रिट दर्ता गराएका हुन्। रिटमा विज्ञप्तिले नागरिक र सञ्चारमाध्ययमलाई नियन्त्रण गरेर...

नयाँ पत्रिका श्रावण २०७८

मन्त्रालयले सर्वोच्चमा कागजात पठाएन‚ चलचित्र बोर्डको सुनुवाई सर्यो

सम्बन्धित सामग्री