गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ता प्रवेश केसीले यसविरुद्ध रिट दर्ता गराएका हुन्। रिटमा विज्ञप्तिले नागरिक र सञ्चारमाध्ययमलाई नियन्त्रण गरेर...
काठमाडौं : चुनाव सकिएपछि मतपत्र नजलाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। मतपत्र जलाउँदा वायु प्रदूषण हुने, संविधानले व्यवस्था गरेको हरेक नागरिकले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको हनन् हुने भन्दै उक्त नियममा भएको व्यवस्था हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो। कानुनशास्त्रका विद्यार्थी ऋतिक यादव र रितेश पन्थीले निर्वाचन आयोग र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै सोमबार रिट दायर गरेका हुन्।नेपालको संविधानको धारा ३० मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ्य वा
काठमाडौं । चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा भुवन केसीको नियुक्ति प्रक्रिया बदरको माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएको छ । विकास बोर्डको अध्यक्षका प्रत्यासीहरू नरेश पौडेल, अरुण प्रधानलगायतले नेपाली केसीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै बिहीबार दिउँसो ३ बजे सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको हो । रिटमाथि सोमबार पेसी तोकिएको छ । केसीको शैक्षिक […]
The post भुवन केसीको नियुक्ति प्रक्रिया बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक | Online Nepali News Portal.
काठमाडौँ- चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा भुवन केसीको नियुक्ति प्रक्रिया बदरको माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएको छ । विकास बोर्डको अध्यक्षका प्रत्याशीहरू नरेश पौडेल, अरुण प्रधानलगायतले नेपाली केसीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै बिहीबार दिउँसो ३ बजे सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको हो । रिटमाथि सोमबार पेसी तोकिएको छ । केसीको शैक्षिक योग्यतादेखि […]
चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा भुवन केसीको नियुक्ति प्रक्रिया बदरको माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएको छ । विकास बोर्डको अध्यक्षका प्रत्यासीहरू नरेश पौडेल, अरुण प्रधानलगायतले केसीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै बिहीबार दिउँसो ३ बजे सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।रिटमाथि सोमबार पेसी तोकिएको छ । केसीको शैक्षिक योग्यतादेखि उमेरसम्म विवादास्पद देखिएको, उनीविरुद्ध यौन दुव्र्यवहारको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सरकारले विकास बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको भन्दै नि
काठमाडौँ – चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा भुवन केसीको नियुक्ति प्रक्रिया बदरको माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएको छ। विकास बोर्डको अध्यक्षका प्रत्यासीहरू नरेश पौडेल, अरुण प्रधानलगायतले केसीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। रिटमाथि सोमबार पेसी तोकिएको छ। केसीको शैक्षिक योग्यतादेखि उमेरसम्म विवादास्पद देखिएको, उनीविरुद्ध यौन दुर्व्यवहारको […]
काठमाडौं । बालिकामाथि भएको भनिएको बलात्कार घटनाको मुद्दा ‘कमजोर बनाउन दिएको दबाब नमान्दा आफ्नो सरुवा गरेको’ भन्दै सरकारी वकिलले महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी छन् । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरमा कार्यरत संगीता थोकरले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी हुन् । रिटको पहिलो पेसी बिहीबारका लागि तोकिएको छ । जिल्ला अदालत ललितपुरमा विचाराधीन […]
The post महान्यायाधिवक्ता खातीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.
काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्। उनले रिटमा आफूलाई गैरकानूनीरुपमा हटाएको दाबी गर्दै त्यसलाई बदर गरी आफूलाई यथावत राख्न माग गरेका छन्। उक्त रिटमाथि सुनुवाइको लागि बुधबारलाई पेसी तोकिएको सर्वोच्चले जनाएको छ। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, उर्जा मन्त्रालय, उर्जामन्त्री,कुलमान घिसिङलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
काठमाडौं। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै विघटित आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालत रिट दायर गरेका छन्। ज्ञवालीले दायर रिटमा सरकारको निर्णय मौलिक हकविरुद्ध रहेको भन्दै उत्प्रेषणको आदेशबाट निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ। शुक्रबार पनि आयोग खारेजीविरुद्ध प्रवेश केसीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा भोलि सोमबारका लागि पेसी तोकिएको छ।
काठमाडौं।भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।अधिवक्ता प्रवेश केसीले शुक्रबार आयोग खारेजीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन्।रिटमा भूमि आयोग खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयले भूमिसम्बन्धी मौलिक हकको उल्लंघन भएको जिकिर गरिएको छ। साथै सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ। रिटको पेसी साउन २५ गतेलाई तोकिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।
