अर्थ मन्त्रालयका दुई सचिवलाई हटाएर छानबिन गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

गृहमन्त्रीलाई निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट - NepaliPatra

काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सरकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने ठहर गर्दै निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको हो । सोमबार अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् । यसअघि […]

Nepali Patra बैशाख २०८१

प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध मुद्दाको पेसी न्यायाधीश रेग्मी र शर्माको इजलासमा

काठमाडौँ– द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको पेसी न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र विनोद शर्माको इजलासमा तोकिएको छ । प्रचण्डविरूद्ध फौजदारी अभियोगमा छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने आदेश माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । यसअघि सो मुद्दामा २०७९ साल फागुन २६ […]

Khabarhub माघ २०८०

गौर हत्याकाण्डको छानबिनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौं । १६ वर्षअघिको बहुचर्चित गौर हत्याकाण्डको छानबिन हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । घटनामा मारिएका आफन्तहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटमा जाहेरी दि“दासमेत कुनै छानबिन अघि नबढेको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाउन आदेशको माग गरेर सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन् । उनीहरूले रौटहट प्रहरी, सरकारी वकिल कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालयलगायतलाई […]

Image Khabar बैशाख २०८०

दिनभर आज : यी हुन् तपाईंले छुटाउन नहुने आजका मुख्य समाचार

दिनभर आज नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर, शरणार्थी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गर्न रास्वपाको माग, रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता, सहिद स्मारक ए डिभिजन लिगमा एपीएफद्वारा संकटा पराजितलगायतका समाचारले प्रमुख स्थान पाए । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र […]

Khabarhub बैशाख २०८०

छानबिनको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं : संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको छ।बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भए नभएको अध्ययन गर्न बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएको हो।मञ्चका सचिव जयप्रसाद पौडेलले छानबिन प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने, आवश्यक प्रमाण यथेष्ट रूपमा समावेश गरेर छानबिन हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको भन्दै रिट निवेदन पेश गरिएको थाहाखबरलाई जानकारी दिए। मञ्च

थाहा खबर आषाढ २०७९

अर्थमन्त्री प्रकरणमा समितिले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल लागू नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

पहिलो पोस्ट आषाढ २०७९

छानबिन समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको सन्दर्भमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको छ । उपभोक्ता मञ्चले समितिको प्रतिवेदन लागू हुँदा मुलुकलाई अपूरणीय क्षति हुने भन्दै सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेको छ । मञ्चका अध्यक्ष ज्योति […]

Prashasan आषाढ २०७९

सुनुवाइ नसकिएपछि गभर्नर अधिकारीको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ। अधिकारीको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ नसकिएपछि सर्वोच्चले हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो। अब यो मुद्दाको सुनुवाई बिहीबार हुनेछ।गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न सरकारले छानबिन समिति गठन गरेपछि स्वतः निलम्बनमा परेका गभर्नर अधिकारीले वैशाख ५ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा उनले आफूमाथिको छानबिन रोक्न माग गरेका थिए। रिटमाथि वैशाख ६ गते सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले छान

थाहा खबर चैत्र २०७८

गभर्नर अधिकारी निलम्बनविरुद्धको रिटमाथि आज पहिलो सुनुवाइ

सरकारले छानबिन समिति बनाएपछि स्वतः निलम्बनमा परेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ । निलम्बन फुकुवा गरी पूर्ववत् अवस्थामै कामकाज गर्न गराउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै आइतबार उनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । गभर्नर अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र सरकारले गठन गरेको छानबिन समिति समेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । निलम्बित गभर्नर अधिकारीले आफूमाथि गरिएको निलम्बन फुकुवा गरी पूर्ववत् अवस्

Ratopati चैत्र २०७८

सरकारको निर्णयविरुद्ध निलम्बित गभर्नरद्वारा सर्वोच्चमा रिट दर्ता

काठमाण्डाै – निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको छ । विना जानकारी र विना स्पष्टीकरण आफूमाथि छानबिन गर्ने भनेर सरकारले समिति गठन गरेको उल्लेख गर्दै त्याे निर्णय खारेजीको माग रिट निवेदनमा गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार निलम्बित अधिकारीले सरकारको निर्णयविरुद्ध ल्याएको रिट निवेदन दर्ता भएको छ । आज अलि ढिला रिट दर्ता भएको हो । रिटमाथि सुनुवाइ पर्सि मङ्गलवार हुनेछ । सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषो...

उज्यालो अनलाइन चैत्र २०७८

अर्थ मन्त्रालयका दुई सचिवलाई हटाएर छानबिन गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

सम्बन्धित सामग्री