सर्वोच्चमा मुद्दा घटाउन २४ कानुन संशोधनको तयारी, उच्च अदालतलाई थप अधिकार

लम्बिँदै सन्दीपविरुद्धको मुद्दा

गत कात्तिकदेखि क्रिकेटर लामिछानेविरुद्धको मुद्दा जिल्ला अदालतमा ३० पटकसम्म पेसी चढिसकेको छ। जिल्ला अदालतले बलात्कारजस्तो संवेदनशील मुद्दा छिन्न ढिलाई हुँदै गरिरहेको टिप्पणी भएको छ।...

नागरिक दैनिक आश्विन २०८०

चितवन जिल्ला अदालतमा सबै भन्दा धेरै सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा

चितवन, भदौ ९ । । चितवन जिल्ला अदालतमा सबै भन्दा धेरै सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा मात्र एक हजार दुई सय १६ दर्ता भएका छन् । यस्तै चेक अनादारको मुद्दा सात सय २२, अंशसम्बन्धी मुद्दा छ सय २६, लागुऔषधसम्बन्धी एक सय ६८ मुद्दा दर्ता भएका थिए । कार्यालयका सूचना […]

Reporters Nepal श्रावण २०८०

संघमाथि मुद्दा हाल्ने तयारी गरेको बागमती सरकारविरुद्ध नै २ सय २३ मुद्दा

हेटौंडा : अधिकार हस्तान्तरण नगरेको भन्दै संघीय सरकारमाथि मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको बागमती प्रदेश सरकारविरुद्ध २ सय २३ वटा मुद्दा परेका छन्।देश संघीयतामा गएपछि स्थापना भएदेखि हालसम्म करिब ५ वर्षमा प्रदेश सरकारविरुद्ध २ सय २३ वटा मुद्दा परेका हुन्। प्रदेश सरकारविरुद्धका मुद्दा वर्षेनी बढ्दो अवस्थामा समेत रहेको छ।शुरुका वर्षमा प्रदेश सरकारविरुद्ध कर्मचारी समायोजनसँग सम्बन्धित मुद्दा पर्ने गरेका थिए तर पछिल्ला वर्षमा मुद्दाको प्रकृतिमा फेरिएको&nb

थाहा खबर भाद्र २०७९

चूडामणि शर्माको मुद्दा ‘हेर्न नभ्याउने’ मा

राजश्व चुहावट र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी अभियोगमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएका सहसचिव चूडामणि शर्मा ढकालको मुद्दा हेर्न नभ्याउनेमा परेको छ । विशेष अदालतमा आइतबार पेसी सूचीको दोस्रो नम्बरमा रहेपनि पहिलो नम्बरको मुद्दा नसकिएका कारण उनको मुद्दा हेर्न नभ्याउनेमा राखिएको हो । विशेष अदालतका प्रवक्ता दिपेन्द्रनाथ योगीका अनुसार दिनेश अर्याल प्रतिवादी रहेको मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको र उक्त मुद्दाको सुनुवाइ नसकिएको कारण सहसचिव शर्माको मुद्दा हेर्न नभ्याउने सूचीमा परेको हो । तत

Ratopati जेष्ठ २०७९

कर्मचारीका मुद्दा हस्तान्तरण गर्न माग

बलेवा । कर्मचारीकै मुद्दा हेर्न गठन भएको प्रशासनिक अदालतमा मुद्दा नभएर सुनसान भएको छ । सरकारले कर्मचारीको मुद्दा छिटोछरितो फैसलामा लैजाने उद्देश्यले प्रशासनिक अदालत गठन गरे पनि उच्च र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने प्रवृत्ति रहेको जनाइएको छ । प्रशासनिक अदालतका न्यायाधीश कृष्णप्रसाद पौडेलले सर्वोच्चले कर्मचारीका मुद्दा हस्तान्तरण गरिदिए छिटो फैसलामा पुग्न सकिने बताए । […]

Prashasan जेष्ठ २०७९

राजस्व चुहावटका ४७ मुद्दा

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म राजस्व चुहावटका ४७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । ७ महिनामा ५ अर्ब रुपैयाँको बिगो दाबी गर्दै ४७ वटा मुद्दा दर्ता गरिएको राजस्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा ४२ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा माघमा ५ वटा मुद्दा थपिएको हो । चालू आवको पहिलो ५ […]

Image Khabar माघ २०७८

ताप्लेजुङमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढ्दै

ताप्लेजुङ जिल्ला अदालतमा चालू अवस्थामा रहेका मुद्दामध्ये ३६ प्रतिशत बढी मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदका रहेको पाइएको छ। कूल देवानी मुद्दा मध्ये सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा ५२ प्रतिशत बढी रहेका छन्।...

नागरिक दैनिक पौष २०७८

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले आज पनि मुद्दा हेरेनन्

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मंगलबार इजलास तोके पनि न्यायाधीशहरूले मुद्दा हेरेनन्।इजलास तोकिएकामध्ये तेज बहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको एउटा रिटमाथि सुनुवाई भएको छ भने अन्य मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको छ।जबराको राजीनामाको पक्षमा रहेका न्यायाधीशहरू इजलासमा नबसी आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। यद्यपि, प्रधानन्यायाधीशले भने मुद्दा हेरे। उनले एउटा मुद्दा तामेलीमा राख्दै अर्को मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गरेका छन्।यस्तै, अर्को ए

थाहा खबर आश्विन २०७८

मुद्दा फिर्ता लिँंदा ‘काखापाखा’

‘विक हत्याका आरोपी देवेन्द्र यादवसहित केहीको मुद्दा फिर्ता भएको छ। मन्त्री, सांसद र मेयरसहित बाँकीको मुद्दा फिर्ता भएको छैन। गौर घटनाका आरोपी बबन सिंहको मुद्दा फिर्ता लिइएको छ,’ जसपा नेता मनीषकुमार सुमनले भने, ‘हामीले सरकारलाई झुटा मुद्दा सबै फिर्ता लिन भ...

नागरिक दैनिक चैत्र २०७७

मुद्दा फिर्ता लिँंदा ‘काखापाखा’

‘विक हत्याका आरोपी देवेन्द्र यादवसहित केहीको मुद्दा फिर्ता भएको छ। मन्त्री, सांसद र मेयरसहित बाँकीको मुद्दा फिर्ता भएको छैन। गौर घटनाका आरोपी बबन सिंहको मुद्दा फिर्ता लिइएको छ,’ जसपा नेता मनीषकुमार सुमनले भने, ‘हामीले सरकारलाई झुटा मुद्दा सबै फिर्ता लिन भ...

नागरिक दैनिक चैत्र २०७७

सर्वोच्चमा मुद्दा घटाउन २४ कानुन संशोधनको तयारी, उच्च अदालतलाई थप अधिकार

सम्बन्धित सामग्री