पर्यटनमन्त्रीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने मुद्दा

जबजब सरकार अदलबदल हुन्छ– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हुन दल तथा तिनका सांसदबीच हानथाप भएको त्यति सुनिन्न । पर्यटनमन्त्री भई पदभार ग्रहण गर्नुअघि ‘धेरैजसोले पर्यटनमा के नै छ र ?’ भनी नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । पर्यटन मन्त्रालयमा आइसकेपछि मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र बुझ्नै नपाई धेरै मन्त्री बिदा भइसक्छन् । प्रायः मन्त्रीले बिदाइका बेला स्विकार्ने गरेका छन्, ‘पर्यटन मन्त्रालय बुझ्दाबुझ्दै समय बितेको पत्तै पाइएन ? धेरै गर्न सकिएन ।’

सम्बन्धित सामग्री

प्रधानन्यायाधीशको अठोट : देवानी मुद्दा प्राथमिकतामा, पुराना फर्स्योटमा ध्यान

एक वर्षभन्दा केही बढी प्रधानन्यायाधीश हुने अवसर पाएका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले लामो समय अल्झिएका देवानी विवाद र पुराना मुद्दा फर्स्योटको कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन् ।

उम्मेदवारको प्राथमिकतामा विकासका मुद्दा

काठमाठौं । आगामी मङ्सिर ४ मा हुने निर्वाचनका लागि दलका उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवार विकासका मुद्दासहित टोलटोलमा पुगेर मतदाता रिझाउन व्यस्त छन् । उम्मेदवारले आगामी पाँच वर्षभित्र जिल्लामा विकास निर्माण गर्ने मुद्दालाई प्रमुख चुनावी ‘एजेन्डा’ बनाएका छन् । कञ्चनपुर क्षेत्र नं ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले कञ्चनपुरलाई त्रिदेशीय नाकाको रुपमा […]

महिला सशक्तीकरणको मुद्दा प्राथमिकतामा

काठमाडौँ,२४ असार । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले महिला सशक्तीकरणको मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । महिला चेम्बरले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘महिलालाई विभिन्न क्षेत्रको तालिम’को उद्घाटन कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले चेम्बरले महिला सशक्तीकरणको मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले हाल सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा घरमै बसेर आम्दानी गर्न सकिने थुप्रै […]

महिला सशक्तीकरणको मुद्दा प्राथमिकतामा

काठमाडौँ – नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले महिला सशक्तीकरणको मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । महिला चेम्बरले आज आयोजना गरेको महिलालाई विभिन्न क्षेत्रको तालिमको उद्घाटन कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले चेम्बरले महिला सशक्तीकरणको मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले  हाल सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा घरमै बसेर आम्दानी गर्न सकिने थुप्रै विकल्प रहेकाले […]

हरिबोल गजुरेल भने - बजेटमा भूमिसुधारको मुद्दा खोइ ?

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलले विनियोजित बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको मुद्दामा नै प्रश्न उठाएका छन् ।बुधबार संघीय संसदको दुबै सदनमा जारी छलफलमा प्रश्न गर्दै गजुरेलले भने, ‘भूमिसुधारको मुद्दा खोइ ? बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा यो कुरा किन आउन सकेन ? कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता त दिने भनियो तर भूमिसुधार विना यो कसरी संभव छ ?’ उनले भने, ‘हामीले ल्याउन खोजेको बजेटको मोडालिटी कस्तो ? विदेशी खालको हो की हाम्रो आफ्नै माटो सुहाउने, जनअपेक्षा र आवश्यकता पुरा गर्ने

‘आप्रवासनको मुद्दा दलहरूको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ’

काठमाडौं । आप्रवासनका मुद्दालाई राजनीतिक दलहरूले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सरोकारवाला निकायहरूले औंल्याएका छन् । सोमवार मानव अधिकारका लागि जनमञ्च र ओपन सोसाइटी फाउन्डेशनले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘निर्वाचनका सन्दर्भमा आप्रवासन विषयमा नागरिक समाजको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा यस्तो माग गरिएको हो । राजनीतिक दलहरूले श्रम र आप्रवासनबारे प्रस्ट धारणा राख्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी नभएको आवाज उठ्दै आएको छ । कार्यक्रममा कार्यपत्र पेश गर्दै अधिवक्ता तथा श्रम, आप्रवासन विज्ञ सोम लुइँटेलले राजनीतिक दलहरूले श्रम र आप्रवासनसँग जोडिएका कामदार भर्ना प्रक्रियादेखि उद्धार, पुन:एकीकरण, शीप, न्यायमा पहुँच, मतदानको अधिकारलगायत विषयमा राजनीतिक दलहरूले घोषणा पत्रमा समेट्नुपर्ने बताए । ‘साथै आप्रवासनबाट फर्केकालाई राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार बनाउनेदेखि चुनावअघि र पछि कतै न कतै संलग्न गराइरहन पनि उत्तिकै आवश्यक छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालकी सदस्य उमा तामाङले विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने अधिकार दिलाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइसकेको भन्दै सरकारले त्यस्तो आदेश कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्न नहुने बताइन् । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका महासचिव नवराज ढकालले आप्रवासीको हक, अधिकारका लागि सबै मिलेर नीतिगत तहमा लबिङ गर्न जरुरी रहेको बताए । पौरखी नेपालकी मञ्जु गुरुङले वैदेशिक रोजगारी र यसका नीतिबारे राजनीतिक दलहरू प्रस्ट हुनुपर्ने बेला आएको बताइन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएर करीब ५५ लाख नेपाली रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुगेका छन् । ठूलो संख्याका नेपाली रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुगे पनि उनीहरू हक, अधिकार संरक्षण नभएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

लम्बिँदै भ्रष्टाचारका पुराना मुद्दा

काठमाडौं, बैशाख ९ । सर्वोच्च अदालतमा रहेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी पुराना मुद्दाहरू प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन्। भ्रष्टाचारसम्बन्धी हाई प्रोफाइल मुद्दा समयमा पेसी नचढ्ने, पेसी चढे पनि हेर्न नमिल्ने, हेर्न नभ्याइनेमा पर्दा झन् लम्बिँदै गएका छन्। दुईव वर्षपछिसुनुवाइमा परेको नेपाल आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी महाप्रबन्धक युवराज शर्माको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा मिसिल झिकाउने आदेश भएको छ। न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ, हरिप्रसाद […]

संवैधानिक आयोगको ५२ पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्धको सुनुवाइ प्राथमिकतामा

काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा विभिन्न संवैधानिक आयोगमा भएको नियुक्तिविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्राथमिकतामा परेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका कारण १३ असोजदेखि बस्न नसकेको संवैधानिक इजलास गत शुक्रबारदेखि बस्न थालेसँगै रोकिएका मुद्दा सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भएको छ । संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्धको रिट सुुनवाइका लागि पटक–पटक संवैधानिक […]

राजस्व छली गर्ने विरुद्ध पाँच अर्बका मुद्दा

काठमाडौं, माघ १४ । सरकारले राजस्व छली गर्नेविरुद्ध कडाइ गर्दै धमाधम मुद्दा दायर गरेको छ। विभागले ६ महिनाको अवधिमा ५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो। राजस्व चुहावट, छली, विदेशी विनिमय अपचलन लगायत कडाइ गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले बताए। ‘विभागको जिम्मेवारी अनुसार सबै मुद्दा प्राथमिकतामा छन्,’ पौडेलले भने, […]

दिगो पूर्वाधारमा समावेशिता र सुशासनका मुद्दा चुनौतीपूर्ण

काठमाडौँ । दिगो पूर्वाधार विकासका लागि समावेशिता र सुशासनका मुद्दा चुनौतीपूर्ण बन्न थाले पनि अझै कम प्राथमिकतामा परेको विज्ञहरुले बताएका छन् । पूर्वाधार विकास गर्दा पूर्वतयारीदेखि निर्माण र सञ्चालनको बेला सुशासन र समावेशिताका मुद्दालाई गम्भीरताका साथ नलिइएको भन्दै उनीहरुले यसका लागि पहुँच, उपयोग र प्रतिफलसमेतमा समावेशी बनाएर शुरुदेखि नै सुशासनको पक्षलाई भुल्न नहुने बताए । […]