प्रधानन्यायाधीशको अठोट : देवानी मुद्दा प्राथमिकतामा, पुराना फर्स्योटमा ध्यान
एक वर्षभन्दा केही बढी प्रधानन्यायाधीश हुने अवसर पाएका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले लामो समय अल्झिएका देवानी विवाद र पुराना मुद्दा फर्स्योटको कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन् ।
काठमाडौँ - थालेका काम समयमा पूरा नहुने र नयाँनयाँ आयोजना थपिने क्रमलाई अन्त्य गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सय दिने कार्यअवधिमा भएका प्रगति सार्वजनिक गर्ने क्रममा आज आफूले जनताको विश्वास र भरोसाका आधारमा जनताका नाममा खाएको शपथलाई जनताकै लागि समर्पित गर्ने अठोट पनि अभिव्यक्त गरेका छ...
काठमाडौँ - थालेका काम समयमा पूरा नहुने र नयाँनयाँ आयोजना थपिने क्रमलाई अन्त्य गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सय दिने कार्यअवधिमा भएका प्रगति सार्वजनिक गर्ने क्रममा आज आफूले जनताको विश्वास र भरोसाका आधारमा जनताका नाममा खाएको शपथलाई जनताकै लागि समर्पित गर्ने अठोट पनि अभिव्यक्त गरेका छ...
काठमाडौं । आगामी बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त वस्तुपरक र व्यावहारिक नभएको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले यसमा पुनर्लेखनको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतका सांसदहरूले व्यावहारिक जटिलताका कारण संसद्मा निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पेश गरेको बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि सदनमा छलफल गर्नुपरेको बताउँदै पुनर्लेखन गर्न अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई सुझाव दिए ।
बिहीवार प्रतिनिधिसभामा बजेटका प्राथामिकता र सिद्धान्तमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले छलफलमा रहेको अहिलेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताले मुलुकको अर्थतन्त्रका समस्या चिर्न र समाधानका लागि मार्गदर्शन गर्न नसक्ने बताए । ‘यो सिद्धान्त र प्राथमिकताका रूपमा आएको छैन,’ उनले भने, ‘यो विषयमा संसद्मा छलफल गर्न समयको अपव्यय गर्नु हो जस्तो लाग्छ । पेपर पोलुशन जस्तो भएको छ ।’
सांसदहरूलाई अलमल्याउने काम भएको भन्दै सांसद पौडेलले निवर्तमान अर्थमन्त्री महतले ल्याएको बजेटका सिद्धान्त पुनर्लेखन गर्न माग गरे । पौडेलका अनुसार मुलुक आर्थिक मन्दीमा गएको छ । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले यो कुरा स्वीकार्न सकेका छैनन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद जनार्दन शर्माले पनि अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीको समाधान हुने गरी संसद्मा छलफल गरेर बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र संकुचनमा परेको छ । अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुको कारण संरचनागत कमजोरी र संस्थागत अक्षमता भएको भन्दै उनले संरचना र संस्था बलियो बनाउन सके परिणाम निकाल्न सकिने बताए । एउटाले ल्याएको नीति र बजेट अर्काेले काट्ने गलत परम्पराबाट देश अगाडि बढ्न नसक्ने पनि शर्माले बताए । राष्ट्रिय सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने हो भने देशको समृद्धि सम्भव भएको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा प्राथमिकता छरिएको र विकासको स्पष्ट सोच नभएको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार आगामी बजेटमा सरकारले विकासका स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ । आगामी आवको बजेट वस्तुगत धरातलमा आधारित भएर ल्याउन उनले अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिए । वाग्लेले पछिल्लो समय मुलुकको सार्वजनिक वित्तमा संकट देखिएको भन्दै त्यो विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।
डा. वाग्लले चालू आवको ८ महीनाको वित्तीय अवस्था दयनीय रहेको बताए । यो वर्ष खर्च र राजस्व दुवैको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई वाग्लेले ८ महीनामा बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्ने असफल अर्थमन्त्री भने ।
गतवर्ष आफूले अर्थमन्त्रीलाई भनेका कुरा सत्य सावित भएको भन्दै उनले सरकारको सार्वजनिक वित्तको अवस्था खराब भएकाले सुधारको लागि गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले दिगो विकासका लक्ष्यसहित मुलुक निर्माणको स्पष्ट गन्तव्य तर्जुमा गर्नुपर्ने बताए । औद्योगिकीकरण र हरित अर्थतन्त्रमा ध्यान दिँदै अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि आँट र अठोट सरकारसँग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आवको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आशा जगाउने नयाँपन नभएको बताए । उनका अनुसार पुरातन शैलीमै बजेट बनाउने सिद्धान्त सरकारले बोकेको छ । उनले कुनै एउटा मात्रै क्षेत्रमा पनि सरकारले ‘बिग र बोल्ड’ निर्णय गर्छ भन्ने आधार नरहेको बताए । सिद्धान्त र प्राथमिकताले तत्काल भएका सुधार, अर्थतन्त्रका चुनौती र भावी कार्यदिशाका सन्दर्भमा संक्षिप्त केही मात्र तथ्य उल्लेख गरेको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेपछि अहिले सङ्घीय संसद्मामा यस विषयमाथि छलफल शुरू भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बर्खे अधिवेशनको आइतबार भएको पहिलो बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले ‘आव २०८०/८१ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावउपर सदनमा सांसदहरुले आ–आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् ।
सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त प्रस्तावमाथि लगातार तीन दिनसम्म छलफलका लागि समय निर्धारण गरेका छन् । जसअनुरुप आजको बैठकमा दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा सांसदहरुले धारणा राखेका हुन ।
सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आवको बजेट कस्तो हुनुपर्छ भनी आफ्नो धारणा राखेको छन्।
पूर्वअर्थमन्त्रीद्वयले मुलुकको अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था, सम्भावित चुनौती र आगामी रणनीतिका सम्बन्धमा विचार गरेका छन् । अर्थतन्लाई सुधारको दिशामा अघि बढाई रोजगारी सिर्जना र दिगो आर्थिक विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनिहरूको जोड छ ।
कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीले आगामी बजेटको मुख्य उद्देश्य उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा केन्द्रित गर्न सुझाव दिए । उनले भने, 'स्रोतमा आएको सङ्कुचनका कारणले हामीलाई हौसिएर बजेट बनाउने सुविधा छैन । अहिलेको अवस्थामा लोकप्रिय हैन यथार्थपरक बजेट आवश्यक छ ।'
विश्वअर्थतन्त्रमा कुनै न कुनै प्रभाव रहेको र त्यसको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि परेको उल्लेख गर्दै कार्कीले रोजगारी बढाउने, दिगो र सवल अर्थतन्त्रको विकास गर्ने अठोटका साथ बजेट आउनुपर्ने बताए । 'मेरो विचारमा नेपालको अर्थतन्त्रले मुख्यतःतीन वटा गम्भीर सङ्कट छन्, जसमा कमजोर आर्थिक वृद्धि, बढ्दो मुद्रास्फीति र उपभोग्य वस्तुको बढ्दो आयात हो', उनले भने, 'आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीलाई सबल नबनाइ दिगो आर्थिक विकासको आधार तयार हुँदैन ।'
'सरकारले चालु आवमा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिइए पनि राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले हालै सार्वजनिक गरेको विवरणमा आधारभूत मूल्यमा दुई दशमलव १६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । पुँजीगत खर्च अहिलेसम्म करिब ३१ प्रतिशतमात्रै भएको छ भने चालु खर्च बढेको छ । कूल रु दुई खर्ब ५२ अर्ब विदेशी ऋण ल्याउने लक्ष्य लिइएकोमा रु ४५ अर्ब मात्रै आएको छ । यद्यपि विप्रेषण र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेकाले केही आशाजनक देखिएको छ', कार्कीले भने ।
उनले ऊर्जा प्रवर्द्धन, कृषिको आधुनिकीकरण र पर्यटनको विकास गरेर मुलुकलाई आत्मनिर्भरको बाटोमा अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिए । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, रोजगारी बढाउने र दिगो र सवल अर्थतन्त्रको विकास गर्ने अठोट गरेकोप्रति स्वागत र समर्थन गरे ।
एमालेका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्रका सम्भावित चुनौतीलाई सामना गर्दै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने लक्ष्यका साथ बजेटमा विषयवस्तु आउनुपर्ने बताए ।
उनले अर्थतन्त्रका परिसूचक नकारात्मक रहेको भन्दै सार्थक पहलकदमी नलिएको खण्डमा आर्थिक मन्दीको समस्या आउनसक्ने खतरा पनि औँल्याए । सोही विषयलाई ध्यान दिएर विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समावेश गरिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रको विद्यमान चुनौतीको सामना गर्नेगरी बजेटमा विषयवस्तु समेटिनुपर्ने खाँचो औँल्याए । सरकारी निकायबाट भएका अर्थसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई सदनमा जानकारी गराएर सोहीअनुरुप नीतिगत सुधारका कार्यक्रम ल्याइनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, 'सिद्धान्त र प्राथमिकतामा राजस्व परिचालनका सन्दर्भमा देखा परेका गम्भीर समस्याको पहिचान, कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, कर चुहावट नियन्त्रण गर्ने र सहकारीलाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ जसले अर्थतन्त्रलाई सुधार्न मद्दत गर्छ ।'
पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गत हप्ता प्रकाशन गरेको तथ्याङ्कअनुसार नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा पुगेको भन्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउन बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे । 'अहिले अठोट गर्नुपर्छ नेपाली अर्थतन्त्र समस्यामा छ भन्दै सोहीलाई ध्यान दिएर बजेट प्रस्तुत गरिनुपर्छ', उनले भने ।
पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षका तीन त्रैमासमा कूल गार्हस्थ उत्पादन ऋणात्मक रहेकाले मुुलुक आर्थिक मन्दीमा गएको पुष्टि भएको बताए । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सुधारका आयामको खाकासहित आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले चालु आवको अर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल हुन कठिनाइ हुने देखिएको र कूल गार्हस्थ उत्पादनको बचत पनि खुम्चिएको तथा राजस्व सङ्कलन पनि राम्रो नभएको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।
सङ्घीय सञ्चित कोष पनि सन्तुलित नरहेको आजको अवस्थामा झण्डै रु दुई सय अर्बले ऋणात्मक रहेको, निर्यात कम र आयात घटे पनि उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना र पुँजी निर्माणसँग सम्बन्धित वस्तुको आयात रोकिँदा आयात घटेको जिकिर गरे ।
'बैंक क्षेत्रमा खराब कर्जा बढेको छ, राजस्व प्रभावकारीरुपमा सङ्कलन हुन सकेको छैन भने निजी क्षेत्र त्रासमा रहेका छन्', उनले भने, 'लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रका समस्या विकराल छन् । यस्ता समस्यालाई अर्थतन्त्रलाई खराब दिशामा लगिरहेको छ ।'उनले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको बताए । रासस
काठमाडौँ- विश्वमा कफीको माग बढ्दै गएकोले यसको निकासी विस्तारका लागि गुणस्तरीय कफी उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । आज ‘व्यावसायिक कफी खेतीमा जोड–गुणस्तरीय उत्पादन हाम्रो अठोट’ भन्ने मूल नाराका साथ १८औँं राष्ट्रिय कफी दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीले नेपालको आर्थिक विकासका लागि कफी कोसेढुङ्गा हुने बताएका हुन् । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको […]
आन्द्रेइ प्रोटसेन्कोले आफूले जे गर्न सक्थे, त्यो गरे। युक्रेनको एउटा गाउँमा बसोबास गर्ने उनी युद्धको समाप्तिसँगै दिनहरू सामान्य बन्ने समयको प्रतीक्षा गरेर बसेका थिए। सुरुवातमा उनको एउटा मात्र ध्यान भनेको अभिभावकलाई कतै सुरक्षित स्थानमा राख्नु थियो। यस कुरामा सफलता पाए पछि उनी आफूलाई विश्व च्याम्पियनसिपका लागि कसरी तयार गर्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित गरे। यो मार्च […]
सरदार बल्लभ भाइ पटेलको नाम भाइबहिनीहरूले पनि सुनेको हुनुपर्छ । भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनका अग्रगामी व्यक्तित्व पटेल सानैदेखि स्वतन्त्रता प्रेमी थिए । उनी अधिकार मात्र खोज्दैन थे कर्तव्य निर्वाहतर्फ पनि उत्तिकै ध्यान दिने गर्थे । जनहितका लागि जस्तोसुकै जोखिम उठाउन परे पनि पछि पर्नुहुन्न भन्ने उनको मान्यता थियो । कुरा त्यतिबेलाको हो, जति बेला उनी पहिलो दिन स्कूल जाँदै थिए । त्यतिबेला अहिलेको जस्तो जताततै स्कूलको पहुँच थिएन । एउटा सामान्य स्कूल भेट्न पनि निकै बाटो हिड्नुपथ्र्यो । हिडन्
सरकारले गत बुधबार दसौँ कर दिवस मनाएको छ । यसै दिन केही करदाता पुरस्कृतसमेत भएका छन् । यस आर्थिक वर्षलाई अभियानकै रूपमा ‘कर वर्ष’ बनाउन लागिएको बुझिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस वर्ष राजस्व सङ्कलन दोब्बर पार्ने अठोट व्यक्त गरिसक्नुभएको छ । झट्ट सुन्दा उहाँको अठोट अलि बढी महìवाकाङ्क्षी हो कि जस्तो लाग्न सक्छ तर करको दायरा बढाउँदै जाने हो भने असम्भव पनि छैन । यस आलेखमा हालसम्मका कुनै पनि सरकारले ध्यान नदिएको, दिन नभ्याएको वा नचाहेको केही क्षेत्र र तप्काबारे उल्लेख गर्ने जमर्को गरिएको छ । आशा छ, सरकारले ती क्षेत्रलाई पनि करको दायरामा ल्याउने परिपाटी बसाउने छ ।
