महिला सशक्तीकरणको मुद्दा प्राथमिकतामा

‘महिलाका मुद्दा उच्च प्राथमिकतामा’

न्युयोर्क । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले महिला र बालबालिकाको मुद्दालाई नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर तदनुरुप काम गर्दै आएको बताएकी छन् । महिलाको अवस्थासम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय आयोगको आज भएको ६८औँ बैठकमा मन्त्री चौधरीले नेपालको संविधानले महिला र बालबालिकाको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको, पारिवारिक र सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित गरेको, महिलाहरूका लागि सङ्घ, प्रदेशमा ३३ […]

Nepal Press फाल्गुन २०८०

अमेरिका पुगेर मन्त्री चौधरीले भनिन्ःमहिलाका मुद्दा उच्च प्राथमिकतामा

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले महिला र बालबालिकाको मुद्दालाई नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर तदनुरुप काम गर्दै आएको बताएकी छिन्।

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०८०

विश्व वित्तीय सप्ताहका प्रमुख मुद्दा

हरेक वर्ष मार्च २० देखि २६ सम्म एक हप्ताको अवधिलाई विश्व वित्तीय सप्ताहको रूपमा मनाउने गरिन्छ । ओइसिडीको संयोजनमा सन् २०१२ देखि विश्वका अधिकांश देशमा यस कार्यक्रमलाई साप्ताहिक रूपमा मनाउन थालिएको हो । सन् २०२२ को दशौं शृंखलामा विश्वका १७० देशका ४ करोडभन्दा बढी किशोर तथा युवाहरू सहभागी भएका थिए । यस वर्ष मनाइने एघारौं शृंखलाअन्तर्गत यस अभियानको नारा प्लान योर मनी, प्लान्ट योर फ्युचर (पैसाका बारेमा योजना बनाउनुहोस्, भविष्यको जग राख्नुहोस्) रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यस वर्षको विश्व वित्तीय सप्ताह आउँदो चैत ६ देखि १२ सम्म उत्साहपूर्वक मनाउन इजाजतपत्रप्राप्त बैंक/वित्तीय संस्था र विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरू विप्रेषण कम्पनी, मनिचेञ्जर कम्पनी र ट्राभल/ट्रेकिङ एजेन्सीहरूलाई पत्राचार गरेको छ । त्यसैगरी यस कार्यक्रममा सहकारी विभाग तथा सहकारी संस्थाहरू, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेशनल बैंकिङ इन्ष्टिच्यूट, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायतका संस्थाहरू सहभागी हुने जनाइएको छ । विश्व वित्तीय सप्ताहको मूल उद्देश्य किशोर तथा युवालक्षित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम भएकाले विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम तथा र्‍यालीलगायतका कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने जानकारी राष्ट्र बैंकले दिएको छ । वित्तीय साक्षरताले पैसाको सही व्यवस्थापन गरी वर्तमानलाई सहज र भविष्यलाई सुरक्षित बनाउँछ भन्ने विषयलाई समेट्ने भएकाले यो कार्यक्रम सबैका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । औपचारिक शिक्षा पाएका व्यक्तिहरू पनि वित्तीय रूपले साक्षर नहुन सक्ने भएकाले शिक्षित, अशिक्षित, धनी, गरीब सबैको लागि वित्तीय साक्षरताको आवश्यकता पर्दछ । मानिसको अवस्था र स्तरलाई हेरी वित्तीय साक्षरतालाई आधारभूत र विशिष्ट गरी दुई तहमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । आधारभूत तहको वित्तीय साक्षरताले बचत, कर्जा, नाफा, घाटालगायतका सामान्य कारोबारलाई समेट्दछ भने विशिष्ट तहले वित्तीय सेवा/उत्पादन र यसको प्रयोग, वित्तीय व्यवस्थापन, विवेकशील वित्तीय निर्णयलगायतका विषयलाई समेट्दछ । वित्तीय क्षेत्रमा प्रविधिको बढ्दो प्रयोगलाई उपयोग गरी लाभान्वित हुन डिजिटल वित्तीय साक्षरतालाई समेत प्राथमिकताका साथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममा समेट्नुपर्दछ । बैंकिङ पहुँचको पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने ७५२ स्थानीय तहमा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकको शाखा र ७७ जिल्लामा ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शाखा पुगिसकेका छन् । त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले भर्खरै सार्वजनिक गरेको वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी सर्भेको प्रतिवेदनमा ५७ दशमलव ९ प्रतिशत जनता वित्तीय रूपले साक्षर रहेका, मधेश प्रदेशको वित्तीय साक्षरताको दर अन्य प्रदेशको तुलनामा न्यून रहेको र पुरुषको तुलनामा महिला वर्गको साक्षरता दर ७ दशमलव ५ प्रतिशत विन्दुले न्यून रहेको उल्लेख छ । त्यसैगरी विगत केही समयदेखि उद्योग व्यवसायीले कर्जाको ब्याजदर चर्काे भएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्या संघर्ष समितिमार्फत विरोध गर्दै आएका छन् भने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणीहरूको शोषण गरेको भन्दै यस्तो संस्थाविरुद्ध संघर्ष समितिले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ । उल्लिखित परिदृश्यमा हाम्रो सन्दर्भमा वित्तीय साक्षरताको सान्दर्भिकता अझै बढ्दै गएको देखिन्छ । ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर लिएको कर्जा नतिर्ने, कर्जा मिनाहा गर्नुपर्ने, संस्था नै खारेज गर्नुपर्ने जस्ता गैरकानुनी माग राख्दै विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्् । ऐन, कानूनबमोजिम इजाजतपत्रप्राप्त गरेका संस्थाको कानूनी शर्त स्वीकार गरी लिएका कर्जा ऋणीका लागि अनिवार्य दायित्व हुने भएकाले ऋण नतिरेसम्म कोही कहीँ पनि उन्मुक्त हुने अवस्था रहँदैन भन्ने कुरा ऋणीले भुल्न मिल्दैन । तर, सेवाग्राहीमा भएको कमजोर वित्तीय साक्षरताले पछिल्लो समय बैकिङ क्षेत्रमा अराजकता प्रदर्शन भएको देखिन्छ । यसका साथै बैंक/वित्तीय संस्थाको कामकारबाहीलाई लिएर यस क्षेत्रमा कार्यान्वयनमा नै नआएका विभिन्न आरोपहरूको चर्चा सडकदेखि सदनसम्म हुने गरेको सुनिन्छ । यसले मुलुकका प्रबुद्ध वर्गदेखि सर्वसाधारणको वित्तीय साक्षरताको स्तर कमजोर रहेको देखाउँदछ । त्यसैले विश्व वित्तीय सप्ताहको यही अवसरलाई समाउँदै वित्तीय चेतनामूलक कार्यक्रम, वित्तीय चेतनामूलक र्‍याली, सञ्चार माध्यमबाट वित्तीय चेतनामूलक सामग्री तथा अन्तरवार्ताहरूको प्रकाशन तथा प्रसारण, वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी रचनात्मक क्रियाकलापलगायतका कार्यक्रममार्फत सबै वर्गलाई समेट्नुपर्ने देखिन्छ । वित्तीय साक्षरताले सेवाग्राही, सेवाप्रदायक संस्था, सर्वसाधारण, नीति निर्माता, उद्योगीव्यवसायी, सबैलाई आ–आफ्नो वित्तीय जिम्मेवारी वहन गर्न सिकाउने भएकाले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्दछ । वित्तीय रूपले साक्षर भएका ऋणीले आफ्नो क्षमता र आवश्यकताअनुसारको कर्जा लिई सदुपयोग गर्ने, तोकिएको समयमा कर्जाको किस्ता तिर्ने, उद्यमशीलतामार्फत आय आर्जन गरी ऋणको पाशोमा पर्नबाट जोगिनेलगायतका कुरामा ध्यान दिन्छन् । वित्तीय साक्षरताले विवेकशील लगानी गरी उच्च नाफा आर्जन गर्न र अनावश्यक खर्च गर्ने बानीलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्ने हुनाले वित्तीय सेवालाई प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन सकिन्छ । त्यसैगरी प्रविधिको प्रयोगले वित्तीय सेवालाई छिटो, छरितो, सहज, भरपर्दो र सुविधाजनक बनाएको छ । भौतिक रूपमा बैंक/वित्तीय संस्थामा उपस्थित नभईकन प्रविधिको प्रयोग गरी आवश्यकताअनुसारको वित्तीय सेवा उपयोग गर्न सकिए पनि यसको प्रयोग गर्न नजान्दा विभिन्न कठिनाइ र नोक्सानीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले वित्तीय साक्षरताको माध्यमबाट प्रविधिको सहज प्रयोग गर्ने शीपको विकास गरी लाभ लिन सकिन्छ । आजको दुनिया पूर्णरूपले मौद्रीकरण भइसकेकाले पैसाबिना मानिसको दैनिक जीवनदेखि अर्थतन्त्रको कल्पना गर्न सकिँदैन त्यसैले पैसाको सही व्यवस्थापनका लागि वित्तीय साक्षरता अपरिहार्य भएको छ । वित्तीय साक्षरताले वित्तीय कारोबारको गहनता अनुसार कारोबार गर्न सिकाउने हुनाले विश्व वित्तीय सप्ताहको अवसरमा आयोजना गरिने कार्यक्रमलाई कर्मकाण्डी नबनाई वर्षभरि नै सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । वित्तीय साक्षरतालाई प्राथमिकतामा राखी समुदायमा रहेका सवै तह र तप्कालाई वित्तीय रूपले साक्षर बनाउन सके सम्बद्ध सबै पक्षलाई अधिकार र कर्तव्यको जानकारी हुने हुनाले वित्तीय क्षेत्रलाई समस्यारहित बनाउन सकिन्छ । गुणस्तरीय वित्तीय साक्षरताको स्पष्ट खाका निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेमा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधान भई वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र विकासको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । लेखक लघुवित्त सम्बन्धी जानकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

‘टिभी फिल्मी’ अब ‘नारी टिभी’ बन्ने

काठमाडौं । टेलिभिजन च्यानल ‘टिभी फिल्मी’ अब ‘नारी टिभी’को नामबाट सञ्चालनमा आउने भएको छ । कम्पनीले अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवसको अवसर पारेर बुधवार यस्तो घोषणा गरेको हो । कर्मचारी, प्राविधिक, प्रस्तोताका रूपमा महिलालाई नै प्राथमिकतामा राखिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । नारी टिभीमा प्रस्तुत हुने अधिकांश कार्यक्रम, विषय, सवाल नारीसँग सम्बन्धित हुने बताइएको छ । ‘महिलाका मुद्दा, महिला सशक्तीकरण, साना तथा घरेलु महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन, महिला हिंसाविरुद्धका सवाल लगायतका कार्यक्रम यस च्यानलमा प्रशारण गरिनेछ,’ कम्पनीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

महिला सशक्तीकरणको मुद्दा प्राथमिकतामा

काठमाडौँ,२४ असार । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले महिला सशक्तीकरणको मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । महिला चेम्बरले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘महिलालाई विभिन्न क्षेत्रको तालिम’को उद्घाटन कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले चेम्बरले महिला सशक्तीकरणको मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले हाल सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा घरमै बसेर आम्दानी गर्न सकिने थुप्रै […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७९

नमस्कार बोकेर भोट माग्दै उम्मेदवार

महिला, सीमान्तकृत, अपाङ्गका मुद्दा ओझेल परेजस्तै १० वर्षे माओवादी द्वन्द्वका पीडितका मुद्दाप्रति त झनै चासो दिएको देखिँदैन। द्वन्द्वकालमा मारिएका, बेपत्ता बनाइएका र घाइते अनि अंगभंग भएकाहरू फेरि पनि उपेक्षामा परेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता संवेदनशील वि...

नागरिक दैनिक चैत्र २०७८

विप्रेषणलाई श्रमिकको हितमा कसरी उपयोग गर्ने ?

विदेश जाने अप्ठ्यारो बाटो, रेमिट्यान्स (विप्रेषण)को व्यवस्थापन, महिला श्रमिकका मुद्दा र गाउँ बसौं कि फर्की जाऊँ जस्ता विषयमा निकै छलफल र बहस हुने गरेका छन् । विप्रेषण आर्जन गर्ने प्रक्रियामा सम्भाव्य कठिनाइहरूलाई उजागर गरी उचित व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले यस्ता छलफललाई उपलब्धिका रूपमा लिए तापनि श्रमिकको आर्थिक भविष्य सुनिश्चिततर्फ प्राथमिकता दिएको देखिएन । विदेशमा ऊर्जावान् उमेरमा कठिन संघर्ष गर्ने नागरिकहरूका लागि राज्यका तर्फबाट भविष्यको आर्थिक सुरक्षाको कुनै योजना सञ्चालन गर्ने प्रयत्न नगरिनु नागरिकप्रतिको गैरजिम्मेवार व्यवहार हो । आठौं पञ्चवर्षीय योजना (२०४९–५४) देखि वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखियो । राहादानी बनाउन सहजीकरण, रोजगारी मुलुकहरू थप, श्रम सम्झौता, श्रम सहचारीको व्यवस्था, वैदेशिक रोजगारी ऐन, २०६४ राज्यका तर्फबाट गरिएका प्रयासहरू हुन् । स्वदेशमा रोजगारीको अभावले १२ कक्षा उत्तीर्णपछि अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित हुन्छन् । तर, गन्तव्य मुलुकहरूसम्म पुग्दा हुने विभिन्न कठिनाइ, तालीमको अभाव, शीपअनुसारको काम नपाइनु, अधिक लागत र व्यवस्थापन, विदेशमा तोकिएको तलब नपाउने समस्या यथावत् रहे पनि आकर्षण विदेशी रोजगारतर्फ देखिन्छ । स्वदेशमा ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरू भए पनि स्थिरता, नीतिगत सुधार, उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण, रोजगारी सृजना, पूर्वाधारका योजनाहरू समयमा सञ्चालन/निर्माण नहुने भएकाले आम जनतामा नैराश्यता व्याप्त छ । रोजगारी नपाइनु र पाइएमा पनि दैनिक खर्च सञ्चालन गर्नसमेत कठिनाइ हुँदा श्रम गर्न सक्ने युवाहरू खाडी मुलुक एवम् मलेशियातर्फ गन्तव्य बनाउँदा शिक्षित एवम् बौद्धिक युवाहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया, यूरोप, क्यानाडातर्फ भविष्य खोजिरहेका छन् । स्वदेशमा रोजगारी उपलब्ध नहुनुले मुलुक युवाविहीन, घरमा ज्येष्ठ नागरिक, गाउँघर खाली, जग्गाजमीन बाँझो, शहरी जनसंख्या वृद्धि हुनुले खाद्यान्न आयात वर्षेनि बढ्दै गएको छ । स्वदेशमा रोजगारी सृजना, उद्योग व्यापार सञ्चालन गर्ने वातावरण, उपयुक्त नीतिगत व्यवस्थाको तर्जुमा वा सुधार, दिगो निर्यात विकास, ग्रामीण पूर्वाधार निर्माणको तीव्रता, गाउँमा कृषि वा व्यवसाय गर्नेलाई विभिन्न आर्थिक सुविधाहरू राज्यका तर्फबाट उपलब्ध गराउनुपर्छ । सस्तो ब्याजदरमा बैंकिङ कर्जा प्राप्त नहुनुले गाउँघरमा उपलब्ध हुने महँगो ब्याजमा प्राप्त गरेको कर्जा भुक्तानी गर्न करीब १ वर्षको कमाई खर्चिनुको अतिरिक्त खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि, शिक्षा र सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले अर्को १ वर्षको आम्दानीबाट बचत नभई पुनः दोस्रो पटक श्रमस्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । छोराछोरीलाई आधुनिक शिक्षा उपलब्ध गराउन परिवारसहित शहरतर्फको यात्रा शुरू हुन्छ । शहरी खर्च धान्न र घडेरी खरीद गर्ने प्रयासमा वैदेशिक रोजगारीको अवधि लम्बिन पुग्छ । काम गर्ने व्यक्ति विदेश, बाबुआमा गाउँघरमा, श्रीमती छोराछोरी शहरमा हुँदा जग्गाजमीन बाँझो रही त्यसको प्रभाव खाद्यान्न उत्पादनमा कमी, शहरी जनसंख्या वृद्धि भई विदेशी मुद्रा खर्च गरी खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने भएकाले शोधनान्तर घाटामा सहयोग पुर्‍याइरहेको छ । दशवर्षे सशस्त्र जनयुद्ध, विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन, भूकम्प, बाढीपहिरो, महीनौंसम्म देश बन्दाबन्दीमा रहँदा पनि मुलुक सञ्चालन भइरहेकाले प्रमुख संवाहक रोजगारी युवाहरूसहित विप्रेषणलाई लिनुपर्छ । यसलाई आकर्षक, सुरक्षित, लाभदायक र श्रमिकको हितमा हुने गरी सरकारी संयन्त्रले चासो देखाउन सकेको छैन । केन्द्रीय बैंकले २०७१/७२ मा विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारको बचत तथा लगानी प्रवृत्तिको अध्ययन गर्दा विप्रेषणको २५ दशमलव ३ प्रतिशत ऋण भुक्तानी, २३ दशमलव ९ प्रतिशत खाद्यान्न लत्ताकपडा, ९ दशमलव ७ प्रतिशत शिक्षा स्वास्थ्य, ३ दशमलव ५ प्रतिशत विवाह व्रतबन्ध, ३ प्रतिशत अन्य सामग्री खरीद, १ दशमलव १ प्रतिशत व्यवसाय र २८ प्रतिशत बचतमा रहेको तथ्यांक प्रकाशित भएको छ । बचतमा २८ प्रतिशत देखिए पनि मासिक आम्दानी कम हुने भएकाले बचतमा खास उपलब्धि देखिँदैन । सरकारी कर्मचारी २० वर्ष र सुरक्षाकर्मीहरूले १६ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि अवकाश लिन सक्ने २० वर्ष पूरा भएपछि निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने व्यवस्था सुरक्षा निकायहरूमा केहीमा लागू भइसकेको तथा कुनैमा लागू गर्ने चरणमा रहेको देखिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले दुर्घटना बीमा, औषधि उपचार, उपदान र पेन्सन प्राप्त गर्न योगदानमा आधारित कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभए पनि सार्वजनिक गरेको छ । विदेशमा ऊर्जावान् उमेरमा कठिन संघर्ष गर्ने नागरिकहरूको लागि राज्यका तर्फबाट भविष्यको आर्थिक सुरक्षाको कुनै योजना सञ्चालन गर्ने प्रयत्न नगरिनु नागरिकप्रतिको गैरजिम्मेवार व्यवहार हो । कात्तिक मसान्तसम्म ७ दशमलव ५ प्रतिशतले विप्रेषण कम भई ३१२ अर्ब ४२ करोडमा सीमित हुँदा तालुक मन्त्रालय र नीतिगत तहमा रहेका उच्च पदस्थहरूको निद्रा हराम भई दैनिक अन्तरक्रिया भएका छन् । विदेशमा कार्यरत व्यक्तिहरूको दुःख कष्ट निराकरण गर्न र भविष्यको आर्थिक सुरक्षा कार्यान्वयन गर्न कसैको ध्यान नपुगेकाले वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना र सञ्चालन गर्न अर्थ, श्रम मन्त्रालय र निजीक्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारीहरूका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष, अनौपचारिक र संगठित निजीक्षेत्र मा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष भरोसाका रूपमा भएजस्तो वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूका लागि वैदेशिक रोजगार उत्थान कोष स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले शुरू गरेको वैदेशिक रोजगार वचतपत्र र रेमिट हाइड्रोमा विविध कारणबाट आकर्षण देखिएन । योजना समयमा सम्पन्न हुने र त्यसले प्रतिफल प्रदान गर्छ, भन्ने विश्वास नभएकाले हुन सक्छ । प्रभावकारी संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, सफल नेतृत्वको चयन, कडा नियमनकारी कानून, बचत, लगानी, सेवा प्रवाह र आम्दानी वृद्धि गर्ने योजनाहरू सञ्चालन गर्नु आजको आवश्यकता हो । सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । निजीक्षेत्रको लगानी रहने गरी ऐनको तर्जुमा गर्नुपर्छ । कम्पनीले श्रमिकको आर्थिक हित सुनिश्चित गर्न मासिक बचत परिचालन, वैदेशिक रोजगार कोष सञ्चालन, बचत गरेको आधारमा उपदान वा पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विदेश जानुअघि उक्त कम्पनीमा खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा गन्तव्य मुलुकमा रोजगारी प्राप्त भएपछि विप्रेषण कम्पनीहरूको माध्यमबाट मासिक रूपमा निश्चित रकम जम्मा गर्नुपर्छ । संस्थामा जम्मा भएको रकम जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, राजमार्ग, सुरुङमार्ग, सिँचाइ र उद्योगहरूमा शेयर वा कर्जाका रूपमा लगानी गरी संस्थाको आम्दानी वृद्धि गर्न सकिन्छ । लगानीले मुलुकको निर्यात व्यापारमा वृद्धि भई आयात प्रतिस्थापन हुने भएकाले शोधनान्तर बचतमा रहन सहयोग पुग्छ । कोषमा जम्मा भएको बचतलाई परिचालन गरी जम्माकर्तालाई कर्जा सापटी, उचित प्रतिशतले ब्याज प्रदान, बोनस वितरण, इच्छ्याइएको समयमा बचत फिर्ता, १० वर्षसम्म जम्मा गरेकालाई उपदानको व्यवस्था र त्यसभन्दा बढी जम्मा गर्ने व्यक्तिहरूलाई तोकिएको सूत्रबाट पेन्सनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । विदेशमा रोजगारी गरी पेन्सन प्राप्त गर्न सक्ने अवधिसम्म काम गर्दा व्यक्तिलाई रोजगारीको चिन्ता नहुने, सञ्चय कोष र उपदानको व्यवस्था, राष्ट्रिय बचतमा वृद्धि, पेन्सन प्राप्त, राज्यले सामाजिक सुरक्षामा गर्ने खर्च भई ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने संस्थाको विकास हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा राखिने संस्थागत निक्षेपमा सुधार हुने, बसाइँसराइ कम हुने तथा विदेशमा रोजगारीका लागि जाने घरपरिवारको बचतमा वृद्धि हुन गई समग्र देशको आर्थिक विकासमा विप्रेषणको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनसक्ने देखिएकाले सरकारी र निजीक्षेत्रले यथाशीघ्र वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना र सञ्चालन गरी विप्रेषणको उचित सदुपयोग गर्नतर्फ प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

प्रधानमन्त्रीको रुपमा देउवा निकम्मा भए, अब कांग्रेसलाई ठूलो धक्का पर्छ: डा. सुन्दरमणि दिक्षित

Bizpati भाद्र २०७८

महिला सशक्तीकरणको मुद्दा प्राथमिकतामा

सम्बन्धित सामग्री