काठमाडौं। पछिल्लो समय इन्धनको भाउमा उतारचढाव देखिएको छ । मंगलवार मात्रै भारतबाट पेट्रोल तथा डिजेलको भाउ बढेर आएको छ । इन्डियन आयल कर्पाेरेशन (आईओसी)ले नेपाल आयल निगमलाई पठाएको मूल्यसूची अनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ १४ पैसा र डिजेल ६ रुपैयाँ ८६ पैसाले महँगिएर आएको छ । ग्यासको मूल्य भने प्रतिसिलिन्डर ११७ रुपैयाँ ६२ पैसा घटेर आएको निगमको भनाइ छ ।
निगमले आईओसीले पठाएको सूचीअनुसार मंगलवार नै स्वचालित प्रणालीबाट मूल्य समायोजन गरिसकेको छ । निगमले मंगलवार राति १२ बजेबाट लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य बढाएको छ । खाना पकाउने ग्यासको घटाएको छ । हवाई इन्धनको मूल्य यथावत् छ ।
पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ९ रुपैयाँ र डिजेल/मट्टितेल प्रतिलिटर ७/७ रुपैयाँ बढेको निगमले जानकारी दिएको छ । मूल्य समायोजनसँगै काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १७३ रुपैयाँ पुगेको छ । डिजेल र मट्टीतेलको लागि काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिलिटर १५३ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । अन्यत्र ठाउँअनुसार मूल्य फरक फरक हुनेछ । खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १ सय ३० रुपैयाँले घटेको निगमले जानकारी दिएको छ । अब खाना पकाउने ग्यास प्रतिसिलिन्डर १६६० रुपैयाँमा उपभोक्ताले पाउनेछन् ।
आईओसीले हरेक १५ दिनमा नयाँ मूल्यसूची पठाउँछ । निगमले सोहीअनुसार स्वचालित प्रणालीबाट निगमले मूल्य समायोजन गर्न शुरू गरेको छ ।
आईओसीले हरेक १५ दिनमा नयाँ मूल्यसूची पठाउँछ । निगमले सोहीअनुसार स्वचालित प्रणालीबाट निगमले मूल्य समायोजन गर्न शुरू गरेको छ ।
यति धेरै किन बढेर आयो भाउ ?
आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुर भारतले मूल्य घटबढ गरेर पठाउन पाउने बताउँछन् । उनका अनुसार केही दिनयता अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ बढेको छ । त्यसैले भारतबाट आउने प्रशोधित तेलको मूल्य बढेको हो ।
भारतले पठाउने मूल्यमा कच्चा पदार्थको औसत भाउसँगै ढुवानी चार्ज जोड्ने गरिएको छ । इन्धन नेपालमा पठाउँदा भारतले कुनै प्रकारको भन्सार चार्ज लगाउँदैन । र, त्यहाँ कर घटबढको असर पेट्रोलियम पदार्थमा नपर्ने ठाकुर बताउँछन् । निगमका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय बजारमा असार ९ गते डब्ल्यूटीआई कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ६९ डलर रहेकोमा साउन १६ गते ८१ डलर पुगेको छ । त्यस्तै ब्रेन्ट तेलको भाउ यो अवधिमा ६९ डलरबाट ८५ डलर पुगेको छ । मुर्बान तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ७४ बाट ८४ डलर पुगेको छ ।
पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा २०२७ सालमा स्थापना भएको नेपाल आयल निगम लिमिटेडले मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात, ढुवानी, भण्डारण र वितरण गर्दै आएको छ । निगमसँग ६८ हजार ३८४ किलोलिटरको कार्य भण्डारण क्षमताको आधिकारिक डिपो छ । नेपालले कुनै पनि पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन नगर्ने र आफ्नै प्रशोधन केन्द्र नभएकाले आयातमा निर्भर छ । निगमले दैनिक १८९३ ट्यांकी ट्रकबाट पेट्रोलियम ढुवानी गर्छ । निगमले १५६३ भन्दा बढी निजी थोक विक्रेतामार्फत वितरण गर्दै आएको छ । निगमका अनुसार हरेक वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको माग १० प्रतिशतले बढ्दै गएको छ ।
कसरी गरिन्छ आयात ?
आईओसीसँग २७ मार्च २०१७ मा भएको पाँचवर्षे सम्झौताअनुसार नेपालमा तेल आयात र आपूर्ति भइरहेको छ । नेपालले त्यही सम्झौतालाई निरन्तरता दिँदै आएको छ ।
भारतको पूर्वी र उत्तरी क्षेत्रका पेट्रोलियम प्रशोधन केन्द्र, टर्मिनल र डिपोबाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गरिन्छ । भारतीय आयल निगमले ग्यास हल्दिया, बरौनी, मथुरा, पानीपतबाट नेपाल आयल निगमलाई आपूर्ति गर्छ । ग्यासको बढ्दो माग नेपाल आयल निगमको चासोको विषय बनेको छ । यसको बढ्दो माग पूरा गर्न आईओसी र निगमबीच सम्झौता भएको छ । दुवै कम्पनीले रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्म प्रस्तावित पाइपलाइनबारे विभिन्न चरणमा छलफल गरिरहेका छन् । नेपाल–भारत सीमामा एलपीजी पाइपलाइन बिछ्याउने विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुगेका छैनन् ।
नेपालमा भारतबाट आएको मूल्यलाई आधार मानेर नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिले इन्धनको मूल्य तोक्छ । व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी कार्यकारी निर्देशकमा हुन्छ । उनी नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिका सदस्य सचिव पनि हुन् । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गर्ने अन्तिम अधिकार सरकारसँग छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव निगममा अध्यक्ष रहने भएकाले उनको नेतृत्वमा बस्ने बैठकले मूल्य तोक्छ ।
इन्धनको मुल्य बढ्छ, केहि चर्चा परिचर्चा शुरु हुन्छ। कहि कतै धर्ना र जुलुस प्रदर्शन हुन्छन, विज्ञप्ति निकालिन्छ। तथ्य र तथ्याङ्क बुझि नबुझि सामाजिक सञ्जाल वा लेख वा छलफल मार्फत हामी पनि आफ्नो धारणा राख्छौ नै। तेलको मुल्य घटबढ ले हरेक नागरिकलाई असर पर्छ यसैले चर्चा स्वभाविक हो नै। नेपालमा तेलको मुल्य संग सम्बन्धित केहि तथ्य र तथ्याङ्क निम्नानुसार छन:१. युक्रेनमाथि रूसी आक्रमणपछि अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा ठूलो प्रभाव परेको छ। कच्चा तेलको मूल्य उकालो लागेसँगै पेट्रोल लगायत इन्धनको भाउ बढेको छ। यो मुल्य बृद्दिसंगै बस्तु तथा सेवाको लागत मा बृद्दि हुनगई मुद्रास्फिति मा बृद्दि भएको छ।२. रसिया र युक्रेन को युद्ध पछि बजारमा प्रतिब्यारल तेलको मूल्य तीन सय डलरसम्म पुग्न सक्ने चेतावनी रसीयाले दिए संगै यो मुल्य US$ १२० नाघेको थियो र हाल कच्चा तेल प्रति ब्यारल US$ ११० हाराहारी छ । अहिलेसम्मको सबैभन्दा उच्च मुल्य जुन ०२, २००८ मा प्रति ब्यारल US$ १४० सम्म पुगेको थियो। आगामी दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य नसोचेको उचाईमा पुग्न सक्ने आशंका समेत गरिएको थियो तर साउदी अरब लगायत तेल उत्पादक देशहरूले आपूर्ति कम हुन नदिने बताएपछि कच्चा तेलको मुल्य बिस्तारै घटेको पनि छ। यसले आगामी दिनमा आइओसीबाट आउने मूल्यसूची कम हुने पनि अनुमान गर्न सकिन्छ। अनुमान जे भएता पनि मे २०२० मा प्रति ब्यारल US$ २१.६० रहेको मुल्य २ बर्षमा ५ गुणा भन्दा बढिले बढेको छ। एक ब्यारल बराबर ११९. २५ लिटर हुन्छ।३.नेपाल भित्र तेल र ईन्धन आयात र बिक्री गर्ने अधिकार नेपाल आयल निगम संग मात्रै छ र आयात पनि भारतीय आयल निगमसँग मात्रै गर्दछ र पाँच बर्षको लागी सम्झौता गरिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्या घटबढ हुँदा भारतीय आयल निगमले हरेक अंग्रेजी महिनाको १ र १६ गते नेपालमा नयाँ मूल्य दर पठाउने गर्छ। यही मूल्यको आधारमा आयल निगमले मूल्य समायोजन गर्दछ।४.पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मुल्य प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि २०७१ (तेस्रो संसोधन) अनुसार नेपालमा आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री मूल्य परल मूल्य बमोजिम महिनामा २ पटकसम्म समायोजन गर्न सक्ने अबस्था छ।५.इण्डियन आयल कर्पोरेसनसँग नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चलेको मूल्यको आधार खरिद गर्नुपर्ने सम्झौता रहेको छ। भारतमा हाल पेट्रोल प्रतिलिटर स्थान हेरि भारु ९५.२ देखि भारु १०८.६ सम्म बिक्री हुन्छ भने डिजेल भारु ८९.७ देखि भारु ९६.२० सम्म बिक्री हुन्छ।६. सरकारले प्रतिलिटर पेट्रोलमा रु. ४२.७३, डिजेलमा रु.२६.१५ , मट्टीतेलमा रु. २.८८ , हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ रु. २१.५० , हवाई इन्धन अन्तराष्ट्रियतर्फ रु. ११ .१८ र एपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर रु.२०३.२४ आयात कर भन्सार बिन्दुमै असुल गर्छ। नेपाल सरकारले यस बाहेक मुल्य अभिबृद्ध कर (मट्टितेल वाहेकमा), पुर्वाधार विकास कर, भन्सार सेवा शुल्क, सडक सम्भार शुल्क, वातावरण शुल्क लगाएतका कर तथा शुल्कहरु समेत लगाउछ। यसरी पेट्रोल मा रु ६३ प्रतिलिटर र डिजेलमा रु ४५ प्रतिलिटर हाराहारी कर तथा शुल्क सरकारले असुली गर्दछ भने ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर रु ३०० को हाराहारी कर असुलिन्छ।७. ढुवानी भाडा तथा बीमा शुल्क पेट्रोलमा ५ रुपैयाँ भन्दा बढि र डिजेलमा ३.५ रुपैंया भन्दा बढि लाग्ने गर्छ। निगमको प्रशासचिक खर्चमा पेट्रोल तथा डिजेलमा एक रुपैया हाराहारी लाग्दछ।८.प्रज्वलनशील पदार्थ भएकोले प्राविधिक नोक्सानी पेट्रोलमा ८ पैसा र डिजेलमा ४६ पैसा बराबरको हुने गरेको छ। त्यस्तै डिलर कमिसनको लागि पेट्रोलमा ४ रुपैयाँ ४९ पैसा र डिजेलमा ३ रुपैयाँ ४३ पैसा हुने गरेको छ।९. पेट्रोल र डिजेलमा परल मूल्यमा कम्तीमा ५ प्रतिशत र बढीमा १५ प्रतिशत नाफा राखी सोको मूल्य निर्धारण समितिले गर्नेछ। यसैगरी ग्यासमा २ प्रतिशतसम्म नाफा राख्न सकिने व्यबस्था छ। पेट्रोलियम पदार्थको आधार मूल्यको दुई प्रतिशत सम्मको घटीबढी अन्तरसीमा रहने हुन्छ भने ग्यासको मूल्य अन्तरसीमा आधार मूल्यको प्लस माइनस रु २५ रहने हुन्छ। सोहीअनुसार नै निगमले खुद्रा मूल्य निर्धारण गरिने नीति रहेको छ। तर अहिले निगमले रु १९४.६४ प्रतिलिटर मुल्य लागतको पेट्रोल रु १८० प्रतिलिटर, रु १८९. ८२ प्रतिलिटर मूल्यको डिजेल रु १६३ प्रतिलिटर, रु .२,६८९ .७५ प्रतिसिलिण्डर मूल्यको ग्याँस लाई रु.१,८०० प्रतिसिलिण्डर मा बिक्री गरिराखेको छ। हवाई इन्धन र मट्टीतेल भने केहि नाफा मा बिक्री गरेको छ।१०. कोभिड को कारण तेलको मुल्य अन्तराष्ट्रिय बजारमा राम्रै संग घटेको थियो र २०७५ को असार मसान्तमा एक लिटर पेट्रोलको भाउ रु.११३ हुदा पनि निगमसँग पेट्रोलियम बेचेर नाफा हुँदा रु. २५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बचेको थियो । निगमको मौज्दात २१ अर्ब ५० करोड र मूल्य स्थिरीकरण कोष ३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ थियो । अर्थात् निगमले कमाएको पैसा जोगाएरै राखेको थियो । यस्तो मौज्दान २०७६ को असारमा ३८ अर्ब ४३ करोड, २०७७ असारमा २९ अर्ब २९ करोड र २०७८ कात्तिकमा आइपुग्दा १६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहन पुग्यो । कात्तिकमा निगमसँग जम्मा ६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मात्र थियो, त्यो पनि घट्दै गएर , मूल्य स्थिरीकरण कोषको रु १० अर्ब समेत प्रयोग भइसकेको अबस्था छ भने हाल को अवस्थामा सबै प्रकारका इन्धनबाट हुने घाटाको समायोजन गर्दा नयां मूल्यअनुसार निगमलाई अब १५ दिनमा रु ३ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ घाटा हुन्छ। हाल नेपाल आयल निगम ले भारतीय आयल निगम लाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम रु २२ अरब नाघिसकेको छ भने यसै आ.ब. मा निगमको नोक्सानी रु ४७ अर्ब नाघिसकेको छ।११. सरकारले राजस्वको दर परिवर्तन गरी कर बढी उठाउनुपर्यो भने पेट्रोलियमलाई पहिलो सूचीमा राख्ने गर्छ । आव ०७१/७२ सम्म पेट्रोलमा प्रतिलिटर २७ रुपैयाँ राजस्व थियो । तर, आव ०७२/७३ को बजेटबाट बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानी जुटाउन पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर थपीएको थियो। प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले करिब ५ वर्षसम्म कर उठाउँदा निगमले यो शीर्षकबाट करिब रु.४१ अर्ब संकलन भयो । त्यसपछि २०७३/७४ देखि लागू हुने गरी यो शीर्षकमा थप ५ रुपैयाँ जोडेर कुल १० रुपैयाँ पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलबाट कर उठाउन थालेको थियो । रु. १० प्रतिलिटर कायम भएपछि मासिक रु.२ अर्ब कर उठेकै हो । तर, बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा उक्त रकम खर्च हुन नसकेपछि सरकारले १३ फागुन ०७६ देखि पूर्वाधार कर शीर्षकमा रकम उठाउन थालेको छ ।उल्लेख बृद्धि को भार कम गर्न केहि करहरु समायोजन गर्न सकिन्छ की भनेर सरकारले विचार गर्न सकिरहेको छैन।१२.हरेक सरकारले राजस्व वृद्धि गर्ने उपाय पेट्रोलियमलाई देख्दै आएका छन् । कर लगाइदियो, असुल भैहाल्छ- सजिलो पनि । भन्सारमा न्यून बिजकीकरण गरेर राजस्व चुहावट भएको तर्फ सबै संयन्त्र जानकार हुँदा पनी कसैलाई हेर्न मतलब नभए झै हुन्छ। सरकारले राजस्वको लक्ष्य लिन्छ - तेल आयात बाट राम्रै उठिहाल्छ। हरेक सरकारलाई भ्यु टावर बनाउन, भोट बैंक का लागी गरिने बजेट बिनियोजन र बांडफांड गर्न, चुनाब जित्न वा वाहवाही पाउन कनिका छरेजस्तो बजेट छर्नुपर्ने बाध्यता छदैछ। यसरी हुने खर्च मिलाउन लाई करको दर र दायरा दुबै बढाउनु पर्छ नै - करको संकलनको विकल्प पनि कम मात्रै छन। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले भन्सार दर बढाएको थियो । तत्कालीन समयमा कोभिड–१९ महामारीको पहिलो लहरका कारण विश्वभर इन्धनको प्रयोगमा कमी आई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा गिरावट आएको र नेपाली बजारमा पनि मूल्यमा कमी आएको अवस्था थियो यहि मौका छोपेर सरकारले कर बढायो तर समयान्तरमा मूल्य समायोजनसँगै तत्कालीन समयमा वृद्धि गरिएको यो भन्सारको दर समायोजन गरिएन। यस आर्थिक बर्षको ९ महिनामा नेपालले २१८.३५ रुपैया को इन्धन आयात गरिसकेको छ र यो रकम कूल आयातको १५% हाराहारी हुन्छ र सोहि अनुसारको कर सरकारले असुल गरेको छ भने निगमले घाटा बेहोरेको छ।सरकारले कर उठाउने अनी नेपाल आयल निगमले लागत मुल्य समेत असुल नगरेर गाली खादै पेट्रोलियम पदार्थ घाटामा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्थालाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ नै। भारत सरकारले बढिरहेको ईन्धन मुल्यमा राहत दिन पेट्रोलमा भारु ८ र डिजेलमा भारु ६ अन्त:शुल्क घटाएको छ। त्यसैगरी उज्ज्वल कार्यक्रमअन्तर्गत निःशुल्क रूपमा एलपी ग्यासको जडान पाएका मानिसहरूले भारु २०० सहुलियत पाउने झोषणा गरेको छ तर हाम्रोमा यस्तो विषयमा छलफल सम्म हुदैन। सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ, राजश्व संकलन सरकारको खर्च भन्दा बढि भइरहेको बेला इन्धन को चर्को मुल्य बुद्धिबाट नागरिकलाई राहत दिन सक्ने सम्भावनालाई हेर्नुपर्दछ अनी नागरिकहरु पनि एकोहोरो सरकार र संयन्त्र लाई सराप्दै बसेर हुदैन- बजार र मुल्य को जानकार हुनुपर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तर मै मुल्य बढेर नेपाल आयल निगमले घाटा खादै बढाएको मुल्यमा समेत हामी उफ्रिन्छौ तर मुल्य घट्दा घटेको मुल्य मा पेट्रोलियम पदार्थ पाउनुपर्छ भनेर न आन्दोलन न प्रतिक्रिया। एकोहोरो यसरी घाटामा गएको निगमले भोली मागलाई पूर्ति गर्न आयात कसरी गर्छ ? एकोहोरो बढिरहेको ईन्धन को मुल्य यो मुल्य बुद्धिबाट नागरिकलाई हुने असहजतालाई सरकारले कसरी समाधान गर्दछ? निगमले ईन्धन घाटामा बेचेर अनी बैकहरुबाट कर्जा लिएर कहिले सम्म इन्धनको आवश्यकता पूर्ति गर्दछ? सांच्चै सम्वेदनशील बिषय छ।सरकार, संयन्त्र र नागरिक सबैजना जानकार रहौं, जिम्मेवार बन्नुपर्दछ नै!! ज्ञवाली नबिल बैंकका महाप्रबन्धक हुन् ।
स्थानीय निर्वाचनलगत्तै आयल निगमले एकैपटक पेट्रोल डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैया मूल्य वृद्धि गर्यो । त्यसको २ दिनपछि भारतीय आयल निगमले पठाएको मूल्यसूचीअनुसार यो मूल्यवृद्धि पछि पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर २२ रुपैयाँ घाटा छ । डिजेल र अन्य इन्धनमा पनि अवस्था यस्तै छ ।
निगमको मूल्य स्थिरीकरण कोष रित्तिएर भारतलाई करीब २५ अर्ब रुपैयाँ उधारो पुगिसकेको छ । अब यो रकम या त सरकारले निगमलाई दिनुपर्छ होइन भने भाउ बढाउनुपर्छ । दुवै अवस्थामा यसको मार सर्वसाधारणलाई नै पर्ने हो । सरकारले दियो भने हाम्रो करबापतको रकम जाने हो । मूल्य बढ्यो भने उपभोक्ताले प्रत्यक्ष रूपमा तिर्ने हुन् ।
ब्याज बढेर निक्षेप बढेको छैन । ब्याज बढ्दै जाँदा मुद्रास्फीतिमा थप चाप पर्नेछ । यी विषय र मौद्रिक उपायबाट हाल बढ्न थालेको मूल्य नियन्त्रणका उपाय पनि खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
इन्धनको मूल्य बढ्दा ढुवानी र उत्पादनमा पनि केही हदसम्म लागत बढ्न गई यसै पनि बजार भाउ बढ्ने गर्छ । कोभिडपछि विश्व नै तंग्रिन खोज्दा बजारमा चाप पर्दै गएको थियो । यही बीचमा रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि मूल्य थप बढाइदियो ।
विश्वभर नै बजार भाउ निक्कै आकाशिएको छ । कच्चा तेलको मूल्य हाल प्रतिब्यारेल ११२ अमेरिकी डलर पुगेको छ । रूस–युक्रेन विवाद भएपछि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा ऊर्जा र खाद्यान्न संकटको संकेत देखिन थालेको छ । यसका कारण पनि विश्वका अधिकांश देशमा मुद्रास्फीति दर बढ्दै गएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा मुद्रास्फीति दर ८ दशमलव ३ प्रतिशत छ जुन ४० वर्ष पछिको उच्च दर हो । भारतमा सन् २०१४ यताकै उच्च मूल्य वृद्धिदर पुगेको छ । अप्रिलमा झन्डै ८ प्रतिशतका दरले बजारभाउ बढेको छ । हाल नेपालमा मुद्रास्फीति दर ७ दशमलव २ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।
नेपालमा सन् २०२० मे महीनामा प्रतिलिटर ८५ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य निरन्तर वृद्धि भई हाल प्रतिलिटर १५३ रुपैयाँ पुगेको छ । यसका कारण ढुवानी खर्च, औद्योगिक एवं कृषि मेशिन उपरणको सञ्चालन खर्च वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी पेट्रोलको मूल्य पनि निरन्तर वृद्धि भएको छ ।
सन् २०२० मे महीनामा प्रतिलिटर ९६ रुपैयाँ रहेको पेट्रोल निरन्तर वृद्धि भएर हाल प्रतिलिटर १७० रुपैयाँ पुगेको छ । यो २ वर्षमा डिजेल ८५ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ भने पेट्रोल ७७ प्रतिशतले । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ९ महीनामा रू. १ खर्ब २० अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएकोमा चालू वर्षका ९ महीनामा रू. २ खर्ब १८ अर्बको पेट्रोलियम आयात भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको ९ महीनाको तुलनामा ८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।
नेपाली रुपैयाँ कमजोर भएर अमेरिकी डलरको विनिमय दर पनि बढ्दो छ । यसले व्यापारघाटा झनै बढाउने देखिन्छ । नेपालको कृषि उत्पादनले बढ्दो खाद्यान्नको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सकेको छैन । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक करीब ६ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको छ ।
करीब २० वर्ष अघिसम्म (सन् २००१ मा) नेपालले भारतबाट वार्षिक १ करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबरको खाद्यान्न आयात गरिरहेकोमा सन् २०२१ मा आयात ७८ गुणाले वृद्धि भएर १ अर्ब अमेरिकी डलर हुन पुग्यो । नेपाल प्रशोधित कृषि खाद्यवस्तु भारतबाट बढी मात्रामा आयात गर्ने सातौं स्थानमा छ ।
रूस र युक्रेन युद्धको कारण उक्त देशहरूमा गहुँको उत्पादनमा कमी आएको छ । विश्वको दोस्रो सबैभन्दा बढी गहुँ उत्पादन गर्ने देश भारतले गहँुको निर्यात रोक्ने सूचना जारी गरिसकेको छ । इजिप्टलगायत केही यूरोपेली मुलुकले पनि खाद्यान्न निर्यातमा कडाइ गर्न थालेका छन् । युक्रेनबाट नेपालमा कच्चा खाने तेल र खाद्यान्नलगायत वस्तु ठूलो मात्रामा आयात हुने गर्छ । हाल युक्रेनबाट हुने आयात प्रभावित भएको छ । विश्वव्यापी रूपमा खाद्यान्न आपूर्तिमा आइरहेको समस्याले समेत नेपालमा खाद्यान्न संकट निम्तिन सक्ने अवस्थालाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन ।
अहिले विश्वमा ऊर्जा संकट र खाद्यान्न संकट हुन थालेको छ । नेपालमा कोभिड–१९ को प्रभाव, रूस र युक्रेन युद्ध, अमेरिकी डलरसँगको विनिमय दरका कारण नेपालमा पनि मुद्रास्फीति, खाद्यान्न, ऊर्जा, वैदेशिक व्यापार र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्ने देखिन्छ । त्यसैले हामीले पूर्वतयारी गर्नु आवश्यक छ ।
इन्धन व्यवस्थापन
हामी कुल आयातको करीब १५ प्रतिशत इन्धन आयात गर्छौं । यसको केही अंश हामी प्रतिस्थापन गर्न सक्छौं । साथै मूल्य समायोजन गर्न सकिने सम्भावना पनि छ । हाल ७ हजार मेगावाट क्षमताका परियोजना निर्माणाधीन छन् र यस वर्षामा नै करीब ५ सय मेगावाट बिजुली बढी हुने देखिन्छ । आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिनुका साथै विद्युतीय उपकरणको उपयोग बढाउने योजना ल्याउनुपर्छ । भान्सामा प्रयोग हुने इलेक्ट्रिक सामानको आयातमा थप महसुल घटाउनुका साथै प्रयोग बढाउन वाणिज्य मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरणसमेतको समन्वयमा कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्नेछ । राजधानीको रिङरोडभित्र, बाक्लो बस्ती भएका रिङरोडबाहिर एवं तराईका जिल्लाहरूमा सफा टेम्पो एवं साना विद्युतीय सवारीसाधनलाई सार्वजनिक यातायातको मुख्य साधनका रूपमा प्रयोग बढाउनुपर्छ । आयात भएर रोकिएका ठूला बस सञ्चालन गरिनुका साथै इलेक्ट्रिक रेल एवं सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । भारतले हिजो मात्रै पेट्रोलियम पदार्थमा अन्तःशुल्क घटाएर इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर ७ देखि ९ रुपैयाँ २५ पैसासम्म सस्तो बनाएको छ । यहाँ पनि इन्धनमा लाग्दै आएको उच्च करको दर घटाउनुपर्छ ।
कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना
हरेक वर्ष सरकारले कृषिक्षेत्रका लागि विनियोजन गर्ने बजेटमा करीब आधा अनुदानलगायत कृषकलाई सहायताअन्तर्गत रहन्छ । कृषिको व्यवसायीकरणको कुरा गर्न थालेको दशकौं भइसकेको छ । कृषिजन्य उत्पादनको आयात कुल आयातको २५ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ । यसले देखाउँछ, हाम्रा प्रयासहरू निरर्थक हुँदै छन् । त्यसैले अब कृषि इकोसिस्टमकै सुधारका लागि सबै क्षेत्रबाट पहल हुनुपर्छ । यसमा केही अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुझाव यस प्रकार छन् :
माटो परीक्षणदेखि कृषि उपजको बजारीकरणसम्मको प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन हुने गरी कृषि इकोसिस्टम विकास कार्यक्रम शुरू गर्नुपर्छ । प्रत्येक गाउँपालिकामा कम्तीमा एक कृषि बजार र चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । प्रत्येक गाउँ वा नगरपालिकाले मोबाइल एप वा एसएमएसमार्फत कृषि उपजको दैनिक मूल्य एवं अन्य जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्छ । कृषक कार्ड जारी गरी गैरमौद्रिक सहुलियत जस्तो कि बसमा आरक्षित सीट अन्य सरकारी सेवा लिन सहज हुनेलगायत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
कम्तीमा ३ वर्ष कृषि कर्म गरेको एवं उत्पादन र उत्पादकत्वको आधारमा मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । कृषि कर्म शुरू गर्न चाहनेलाई शुरूका ३ वर्ष ब्याज अनुदानमार्फत बैंकबाटमात्र सहुलियत दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । दुरुपयोग भए नभएको हेर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । सम्बद्ध नगर एवं गाउँपालिकालाई अनुदानबारे जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमको पुनरवलोकन गरी उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने स्थान र वस्तुमा मात्र केन्द्रित गर्नुपर्छ, राजमार्ग छेउमा भेडाबाख्रा पालनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । छुर्पीको गुणस्तर निर्धारण गरी निर्यात प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
कृषिक्षेत्रमा उन्नति गरेका मुलुकहरूसँग नेपाली नागरिकले शीप, प्रविधि, तालीम लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ र उत्पादकत्व बढाउन हाइब्रिड (वर्णसंकर) अन्न उत्पादनसम्बन्धी तालीमको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
करार खेती ऐन ल्याइनुपर्छ । समयमा मल, बीउको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्छ र सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई पनि सरकारी कम्पनीसरह आयात गरी विक्री वितरण गर्न दिइनुपर्छ । खाद्यान्न प्रशोधन उद्योगलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
कृषिको व्यवसायीकरणका लागि भूमिको हदबन्दी हुनु हँुदैन । आयकर ५ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । खाद्यान्नको आवश्यक भण्डारणका लागि निजी सरकारी साझेदारीमा काम गर्नुपर्छ । यसबाहेक मुलुकको अर्थतन्त्रले तत्काल भोगिरहेको तरलता र बा⋲य क्षेत्रको चापको समाधानका लागि पनि केही विषय पेश गर्न चाहन्छु ।
औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने युवाहरूलाई प्रोत्साहित गर्न पासपोर्ट, कन्सुलर एवं प्रशासनिक सेवामा छूट दिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवामध्ये ७४ प्रतिशत अदक्ष रहने गरेको सन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रदेश च्याप्टरसँगको सहकार्यमा तालीमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगार सहजीकरण वित्तीय प्याकेज आवश्यक छ । सहुलियतपूर्ण वैदेशिक रोजगार ऋण आवश्यक छ । त्यस्तै बालबच्चाको नाममा आकर्षक बचत योजना चाहिन्छ ।
औपचारिक रूपमा विप्रेषण पठाउने व्यक्तिको श्रीमान् वा श्रीमतीलाई पनि विदेशबाट फर्केपछि उद्यम गर्दा पाइने सरहकै सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । विदेशमा काम गरिरहेको प्रमाणपत्र र नियमित रकम पठाइरहेको रकमका आधारमा घरजग्गालगायतमा सहज कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्छ । विप्रेषण कार्ड बनाएर बैंकहरूलाई थप प्रोत्साहन गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ ।
निजीक्षेत्रको नेतृत्व र सरकारको सहकार्यमा नयाँ व्यापार रणनीति निर्माण आवश्यक छ । उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुहरू लक्षित प्रोत्साहन कार्यक्रम जरुरी छ । निर्यातमा हालको पुनर्कर्जाको समयावधि न्यूनतम ३ वर्ष हुनुपर्छ । मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा १० प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन दिने, निर्यात र मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा प्रोत्साहन दिनेलगायत व्यवस्था हुनुपर्छ ।
भारत निर्यातमा पनि नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रको नेतृत्व र सरकारको सहकार्यमा एलडीसी स्तरोन्नति रणनीति बनाउनुपर्छ । यूरोपेली संघ, चीन र अमेरिकासँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्छ । उत्पादकत्व बढाउन र व्यापार लागत घटाउन नीति केन्द्रित हुनुपर्छ । अन्तरराष्ट्रियस्तरको मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्र्छ । बढी निर्यात हुने मुलुकहरूसँग एमओयू गरी ती ल्याबको शाखा नेपालमा खोल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ वा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको सर्टिफिकेटलाई मान्यता दिनुपर्छ ।
हस्तकला र साना उत्पादकहरूको उत्पादनलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन निर्यात गृहको नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । निर्यातकर्तालाई हुने जोखिम कम गर्न ‘निर्यात क्रेडिट इन्स्योरेन्स’ को नीति बनाएर लागू गर्नुपर्छ । विश्व व्यापार संगठनमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार कृषिजन्य उत्पादनमा औसत ४२ र गैरकृषिजन्य उत्पादनमा २४ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउन सकिने हुँदा आयात प्रतिस्थापन हुने वस्तुमा दरबन्दी बढाउन सकिन्छ ।
एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका करीब २ सय सामान आयात भइरहेको सन्दर्भमा ती वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पर्यटनसँग जोड्नुपर्छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्नुपर्छ । भारत लक्षित उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुन सक्ने योजना ल्याउन निजी सार्वजनिक साझेदारी आवश्यक छ ।
बजेटलगत्तै मौद्रिक नीति पनि सार्वजनिक हुने भएकाले नीतिले पनि मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ । कोभिड पछिका २ वर्षमा मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गरेका नीतिले व्यवसाय तंग्रिन मद्दत पुगेको छ । नयाँ चुनौती आएकाले निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा मौद्रिक नीति तर्जुमा हुने विश्वास छ । ब्याज बढेर निक्षेप बढेको छैन । ब्याज बढ्दै जाँदा मुद्रास्फीतिमा थप चाप पर्नेछ । यी विषय र मौद्रिक उपायबाट हाल बढ्न थालेको मूल्य नियन्त्रणका उपाय पनि खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष गोल्छाले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश ।
चैत १५, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले इन्धन मूल्य वृद्धिको मारबाट बच्न आइतवार सार्वजनिक बिदा दिन प्रस्ताव गरेको छ ।
निगमले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै उक्त प्रस्ताव गरेको हो । निगमले सार्वजनिक तथा सरकारी सवारी साधनको प्रयोग घटाएर इन्धनको खपत कम गर्ने उपायस्वरुप थप एक दिन बिदा दिन प्रस्ताव गरेको हो ।
साथै उसले अत्यावश्यक क्षेत्रबाहेक सरकारी र निजी सवारी साधनमा जोर बिजोर लागू गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सवारीमा जोर बिजोर प्रणाली लागू हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम हुन गई निगमको घाटा र मुलुकको व्यापार घाटामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने निगमले बताएको छ । निगमले १० बुँदे लिखित मागमार्फत पेट्रोलियममा भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र पूर्वाधार विकास शुल्क घटाउन पनि माग गरेको छ ।
निगमले पेट्रोलियममा प्रतिलिटरमा १५ रुपैयाँ कर घटाउन र ग्याँसमा २०० रुपैयाँ कम गर्न माग गरेको छ । यसैगरी उसले इन्धन खरीदको भुक्तानीका लागि थप रकमको व्यवस्था गर्न, बढेर आएकै मूल्य बराबरमा मूल्य बढाउनु पाउनु पर्ने माग पनि गरेको छ ।
रुस र युक्रेन बीच जारी युद्धका कारण अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १०० डलरमाथि पुगेको छ । जसका कारण पनि आयल निगमको घाटा चुलिंदै गएको छ ।
सरकारले सञ्चित बचत शून्यमा झरेपछि अप्ठ्यारोमा पुगेको नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको खरिदका लागि रकम उपलब्ध गराउने भएको छ । मूल्य स्थिरीकरण कोषको आज बसेको बैठकले निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने पहिलो किस्ता बापतका नपुग रु चार अर्ब २५ करोड उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
गत बिहीबार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनपश्चात पनि १५ दिनमा करिब दुई अर्ब ५० करोड घाटा रहेको निगमले जनाएको छ । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य आकाशिएपछि निगमको खरिद मूल्य बढेर घाटा बढ्दै गएको छ । निगमले आइओसीलाई मार्च महिनामा बुझाउनुपर्ने पहिलो किस्ता बापतको रकम अपुग भएपछि मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट नपुग रकम उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो । निगमले प्रत्येक महिनाको आठ र २३ तारिखका दिन आइओसीलाई किस्ता बुझाउँदै आएको छ ।
यसअघि स्थिरीकरण कोषबाट गत जनवरी महिनामा निगमलाई रु एक अर्ब ८० करोड उपलब्ध गराइएको थियो । निगमलाई रकम उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयबाट पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई सहज बनाइराख्न मद्दत पुग्ने प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले बताउनुभयो । पछिल्ला दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढिरहेकाले आइओसीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम अझ धेरै नै नपुग हुने स्थिति देखिएको निगमले जनाएको छ । विश्व बजारमा अहिले कच्चा तेलको मूल्य प्रतिव्यारेल १२० डलर नाघेको छ ।
नेपाल आयल निगम लिमिटेडले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्चतम विन्दुमा रही पुनः निरन्तर बढ्दै गएको बताएको छ । निगमका अनुसार कच्चा तेलको मूल्य झण्डै अमेरिकी डलर ९० देखि ९६ प्रति व्यारेल पुगिसकेको अवस्थामा ईण्डियन आयल कर्पोरेशन फागुन ४ गते नयाँ मूल्य पठाएको जानकारी दिएको हो ।प्राप्त नयाँ मूल्य अनुसार प्रति लिटर पेट्रोल रु. ५.६१ ले बढेको, डिजेल रु. ५.६२ ले बढेको र हवाई इन्धन रू. ४.९५ ले बढेर आएको निगमको भनाइ छ । नयाँ मूल्य अनुसार निगमलाई आगामी १५ दिनमा करीब रू. २ अर्ब ४१ करोड घाट
असोज १६, काठमाडौं । इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट नयाँ मूल्यसूची प्राप्त भएसँगै नेपाल आयल निगमको नोक्सानी थप बढ्ने देखिएको छ ।
अक्टोबर १ मा आईओसीबाट प्राप्त मूल्यसूचीका आधारमा १५ दिनमा इन्धन विक्रीबाट १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सान हुने निगमको प्रक्षेपण छ ।
आईओसीले पठाएको नयाँ मूल्य र नेपालभित्र लाग्ने कर तथा अन्य विभिन्न लागत जोड्दा निगमलाई प्रतिलिटर पेट्रोलमा १३९ दशमलव १८ रुपैयाँ, डिजेलमा १२० दशमलव शून्य १ रुपैयाँ, मट्टितेलमा ९३ दशमलव ९४ रुपैयाँ, आन्तरिक उडानमा प्रयोग हुने हवाई इन्धनमा ८४ दशमलव शून्य ७ रुपैयाँ, बाह्य उडानमा प्रयोग हुने हवाई इन्धनमा ७६ दशमलव ४४ रुपैयाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर १ हजार ९६१ दशमलव ८८ रुपैयाँ लागत पर्ने देखिएको छ ।
निगमले पछिल्लो समय गत भदौ ७ गते पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको थियो । यसअनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलको १३० रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेलको ११३ रुपैयाँ, आन्तरिक हवाई इन्धनको ८६ रुपैयाँ र खाना पकाउने ग्यास प्रतिसिलिन्डर १ हजार ४५० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
उल्लेखित मूल्यका आधारमा अहिले निगमलाई प्रतिलिटर पेट्रोलमा ९ दशमलव १८ रुपैयाँ नोक्सान, डिजेलमा ७ दशमलव शून्य १ रुपैयाँ नोक्सान, मट्टितेलमा १९ दशमलव ५९ रुपैयाँ नाफा, आन्तरिक हवाई इन्धनमा १ दशमलव ९३ रुपैयाँ नाफा, बाह्य हवाई इन्धनमा १५ दशमलव १० रुपैयाँ नाफा र खाना पकाउने ग्यास प्रतिसिलिन्डर ५११ दशमलव ८८ रुपैयाँ नोक्सानको अवस्था छ ।
निगमलाई नाफा भएका मट्टितेल तथा हवाई इन्धनको माग तुलनात्मकरुपमा कम रहेको र नोक्सानीका अवस्थामा रहेको पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यासको माग अत्यताधिक भएका कारण यही मूल्यमा विक्री गर्दा निगमलाई १५ दिनमा मात्रै १ अर्ब ५० करोड ७३ लाख रुपैयाँ नोक्सान हुने प्रक्षेपण गरिएको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिए ।
बढ्दै नोक्सानी
प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पछिल्लो समय फेरि मूल्य बढ्न थालेको छ । अहिले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य ८० डलर प्रतिब्यारेलको हाराहारीमा पुगेको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेसँगै त्यसले निगमको घाटा वृद्धिमा भूमिका खेलेको छ । निगमले गत भदौ ७ गते पछिल्लोपटक मूल्य समायोजन गर्दा अन्तरराष्ट्रिय बजारको मूल्य केही घटेको थियो । अन्तरराष्ट्रिय बजार मूल्य घटे पनि निगमको लागत मूल्यभन्दा कम नभएपछि निगमले मूल्य बढाएको थियो ।
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा घट्दा पनि नेपाली बजारको मूल्य बढेको भन्दै त्यतिबेला निगमको आलोचना भएको थियो । यद्यपि त्यो समायोजनले निगमको नोक्सान पाक्षिक ८४ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा झारेको थियो । तर, आईओसीले त्यसपछि दुई पटक मूल्य बढाएर मूल्यसूची पठाएको छ । सेप्टेम्बर १ तारिख र अक्टोबर १ तारिखका दिन पठाएको मूल्यसूचीका आधारमा सबै प्रकारका इन्धनको मूल्य बढेको छ ।
सबैभन्दा बढी मूल्यवृद्धि डिजेलमा भएको छ । डिजेलमा प्रतिलिटर ७ दशमलव १४ रुपैयाँ मूल्य बढ्दा हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ६ दशमलव ९७ रुपैयाँ, पेट्रोलमा ४ दशमलव शून्य ९ रुपैयाँ र मट्टितेलमा ३ दशमलव ५६ रुपैयाँ मूल्य बढेर आएको छ । एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १५ दशमलव ६९ रुपैयाँले बढेको निगमले बताएको छ ।
सेप्टेम्बर १६ तारिखका दिन प्राप्त भएको मूल्यसूचीमा सेप्टेम्बर १ तारिखको भन्दा मूल्य बढेर आएको थियो । त्यो मूल्यका आधारमा निगमले १५ दिनमा १ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ नोक्सानीको प्रक्षेपण गरेको थियो । यद्यपि त्यसपटक निगमले मूल्य समायोजन गरेन । अहिले बढेर आएको मूल्यका आधारमा निगमको नोक्सान बढेर १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नाघेको छ ।
निगमका प्रवक्ता उपाध्याय निरन्तरको नोक्सानीले निगमको वित्तीय अवस्था धरासायी बन्दै गएको बताउँछन् । प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय मूल्य र आन्तरिक कर तथा लागतले निगमको लागत मूल्य बढ्दै गएको छ, तर मूल्य लागत मूल्यभन्दा कम मूल्यमा इन्धन बेच्नुपर्दा नोक्सानी बढ्दै गएको छ । रासस
.jpg)
