आयल निगमसँग तेल किन्ने पैसा पनि भएन, सरकारले ४ अर्ब २५ करोड दिने

सरकारले सञ्चित बचत शून्यमा झरेपछि अप्ठ्यारोमा पुगेको नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको खरिदका लागि रकम उपलब्ध गराउने भएको छ । मूल्य स्थिरीकरण कोषको आज बसेको बैठकले निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने पहिलो किस्ता बापतका नपुग रु चार अर्ब २५ करोड उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । गत बिहीबार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनपश्चात पनि १५ दिनमा करिब दुई अर्ब ५० करोड घाटा रहेको निगमले जनाएको छ । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य आकाशिएपछि निगमको खरिद मूल्य बढेर घाटा बढ्दै गएको छ । निगमले आइओसीलाई मार्च महिनामा बुझाउनुपर्ने पहिलो किस्ता बापतको रकम अपुग भएपछि मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट नपुग रकम उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो । निगमले प्रत्येक महिनाको आठ र २३ तारिखका दिन आइओसीलाई किस्ता बुझाउँदै आएको छ । यसअघि स्थिरीकरण कोषबाट गत जनवरी महिनामा निगमलाई रु एक अर्ब ८० करोड उपलब्ध गराइएको थियो । निगमलाई रकम उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयबाट पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई सहज बनाइराख्न मद्दत पुग्ने प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले बताउनुभयो । पछिल्ला दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढिरहेकाले आइओसीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम अझ धेरै नै नपुग हुने स्थिति देखिएको निगमले जनाएको छ । विश्व बजारमा अहिले कच्चा तेलको मूल्य प्रतिव्यारेल १२० डलर नाघेको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

भारतले नेपाललाई दिने वार्षिक अनुदान बढायो

आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा नेपालले भारतबाट ७०० करोड भारु अनुदान पाउने काठमाडौं। भारतले नेपाललाई दिने अनुदान ५० करोड भारतीय रुपैयाँ (भारु)ले बढाएको छ । अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले बिहीवार भारतीय संसद्मा पेश गरेको अन्तरिम बजेटमा नेपाललाई दिइने अनुदान बढाइएको उल्लेख छ । भारतले आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा नेपाललाई ७ सय करोड भारु अर्थात् ११ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । यसअघि गतवर्ष फेब्रुअरी १ मा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को बजेटमा नेपाललाई ५ सय ५० करोड भारु (८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ) अनुदान दिने उल्लेख थियो । तर, भारतले यस वर्ष नेपाललाई दिएको अनुदान बढेर ६५० करोड भारु (१० अर्ब ४० करोड नेपाली रुपैयाँ) पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा भारतले दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढी सहयोग भुटानलाई गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा भारतले भुटानलाई ऋण र अनुदान गरी २ हजार ६८ दशमलव ५६ करोड भारु दिँदै छ । आगामी वर्ष भुटानले भारतबाट ९ सय ८९ दशमलव ७० करोड भारु ऋण र बाँकी अनुदानको रूपमा पाउनेछ । पछिल्लो समय माल्दिभ्ससँग बिग्रिएको सम्बन्धका कारण भारतले उसलाई दिने अनुदान घटाएको छ । आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा भारतले माल्दिभ्सलाई ६ सय करोड भारु अनुदान दिनेछ, जबकि आर्थिक वर्ष २०२३ मा नयाँ दिल्लीले मालेलाई ७ सय ७० करोड भारु अनुदान दिएको छ । भारतले आगामी वर्ष श्रीलंकालाई दिने अनुदान पनि बढाएको छ । यस वर्ष श्रीलंकालाई ६० करोड भारु अनुदान दिएकोमा आगामी वर्ष ७५ करोड दिने भनिएको छ । अफगानिस्तानलाई आगामी वर्ष दिने अनुदान चालू वर्षको तुलनामा २० करोड घटाएर २ सय करोड भारु कायम गरिएको छ । अर्काे छिमेकी बंगलादेशलाई दिने अनुदान रकममा पनि भारतले १० करोड कटौती गरेको छ । बंगलादेशलाई भारतले यो वर्ष १ सय ३० करोड भारु अनुदान दिएकोमा आगामी वर्ष १ सय २० करोड भारु मात्रै दिने भनिएको छ । अरु के छ अन्तरिम बजेटमा ? भारत सरकारले यसै वर्ष हुन लागेको लोकसभा चुनावलाई लक्षित गरेर यसपटक अन्तरिम बजेट ल्याएको छ । बजेटले विशेष गरी किसान, युवा, महिला र न्यून आय भएकालाई सम्बोधन गरेको सीतारमणको भनाइ छ । भारतीय अन्तरिम बजेटमा मेट्रो र नमो भारत ट्रेनको योजना राखिएको छ । नयाँ बजेटअनुसार नयाँ शहर र नयाँ क्षेत्रलाई मेट्रो रेलले जोडिनेछ । यसबाहेक नमो भारत ट्रेनको विस्तार गरिनेछ । यसैगरी बजेटले मध्यमवर्गीय यात्रामा पनि जोड दिएको छ । थप मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने कार्यक्रम बजेटमा राखिएको छ । डिप टेक्नोलोजीलाई बलियो बनाइने बताइएको छ । ‘रुफ टप सोलाराइजेशन’को कार्यक्रम बजेटमा राखिएको छ । यसबाट १ करोड परिवारले ३ सय युनिट बिजुली नि:शुल्क प्राप्त गर्न सक्नेछन् । अन्तरिम बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री सीतारमणले भनिन्, ‘भारतीय अर्थ व्यवस्थाले विगत १० वर्षमा गहिरो सकारात्मक परिवर्तन देखेको छ । भारतका नागरिक आशाका साथ भविष्यतर्फ हेरिरहेका छन् । जब नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वले सन् २०१४ मा सत्ता सम्हाल्यो त्यसबेला देशले कठिन चुनौतीहरू सामना गरिरहेको थियो र सरकारले ती सबै चुनौतीमाथि सही रूपले नियन्त्रण कायम गरेको छ ।’ अन्तरिम बजेट २०२४/२५ मा मोदी सरकारले तीनओटा प्रमुख आर्थिक रेलवे कोरिडोर कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेको छ । सरकारले ऊर्जा, खनिज तथा सिमेन्ट कोरिडोर, पोर्ट कनेक्टिभिटी कोरिडोर र उच्च यातायात घनत्व कोरिडोर लागू गर्ने भनिएको छ । विगत १० वर्षमा भारतमा एयरपोर्टको संख्या दोब्बर बढेर १४९ पुगेको पनि बजेटमा उल्लेख छ । उनले मोदी सरकारले २५ करोड भारतीयलाई गरीबीको रेखाबाट बाहिर निकालेको समेत बताइन् । भारतका गरीब, महिला तथा आम सर्वसाधारणका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले कर्पाेरेट करको दर ३० बाट घटाएर २२ प्रतिशत गरेको छ । यस्तै नयाँ उत्पादन कम्पनीका लागि करको दर १५ प्रतिशत गरिएको छ । प्रोफेसनलका लागि करको सीमा ५० लाखबाट बढाएर ७५ लाख भारू पुर्‍याइएको छ । आयकरको स्ल्याबमा परिवर्तन गरिएको छैन । स्टार्टअपलाई कर छूटको समय १ वर्ष थप गरिएको छ । मोदी सरकारले व्यक्तिगत आयकरको दर कम गरेको छ । बजेटमा उल्लेख भएअनुसार ७ लाख भारूसम्मको आम्दानीमा कर लाग्दैन । सन् २०१३/१४ मा आयकरको सीमाअन्तर्गत यो रकम २ लाख रुपैयाँ थियो । मोदी सरकारले खुद्रा कारोबारका लागि आयकर राहतको सीमा २ करोडबाट बढाएर ४ करोड भारू पुर्‍याएको अर्थमन्त्री सीतारमणले बताइन् । विगत केही वर्षहरूमा करदाताको संख्या निकै बढिरहेको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

तेल किनेको पैसा तिर्न आयल निगमलाई सरकारले ४ अर्ब २५ करोड दिने

इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी) सँग पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेको पैसा तिर्न आयल निगमलाई सरकारले रकम दिने भएको छ । सरकारले मूल्य स्थिरिकरण कोषबाट निगमलाई ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ दिने भएको हो ।सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीबापत प्रतिलिटर १ प्रतिशतका दरले मूल्य स्थिरिकरण कोषमा जम्मा गर्छ । यो रकम अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा स्थानीय मूल्य घटाउने लक्ष्यसहित खर्च गरिन्छ । तर, पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर मूल्य बढ्न थालेपछि निगम तेल किनेको पैसा तिर्न समेत नसक्न

Ratopati माघ २०७८

तत्काल उद्दार, राहतका लागि २५ करोड दिने सुदूरपश्चिम सरकारको निर्णय

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बाढी र पहिरो प्रभावितलाई तत्काल उद्दार, राहत र परिचालनका लागि बजेट दिने निर्णय गरेको छ।

सेतोपाटी आश्विन २०७८

मानवीय सहायताका लागि चीनले २५ करोड दिने, दुवै देशबीच हस्ताक्षर

काठमाडौं । छिमेकी मुलुक चीनले नेपाललाई २५ करोड रुपैयाँ भन्दाबढीको सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ। चीनले नेपाललाई प्राकृतिक विपत्ति राहत उपकरण तथा मानवीय सहयोग स्वरुप सो रकम उपलब्ध गराउन लागेको हो ...

नेपाल आज आश्विन २०७५