सन् २०२४ मा २० लाख कामदारले जागिर गुमाउन सक्छन्

चीनले शहरी क्षेत्रमा १ करोड २० लाख नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने

चीनले सन् २०२४ मा करिब पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको राष्ट्रिय विधायिकामा छलफलका लागि पेस गरिएको सरकारी कार्यप्रतिवेदनले जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष सहरी क्षेत्रमा १ करोड २० लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुने र सर्वेक्षण गरिएको सहरी बेरोजगारी दर करिब ५ दशमलव पाँच प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादन जिडिपी […]

khasokhas.com माघ २०८०

चीनको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य पाँच प्रतिशत, एक करोड २० लाख रोजगारी सिर्जना

चीनले सन् २०२४ मा करिब पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको मंगलबार राष्ट्रिय विधायिकामा छलफलका लागि पेस गरिएको सरकारी कार्यप्रतिवेदनले जनाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष सहरी क्षेत्रमा एक करोड २० लाखभन्दा...

नयाँ पत्रिका माघ २०८०

माल्दिभ्सले सन् २०२४ मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने - NepaliPatra

काठमाडौँ । माल्दिभ्सले सन् २०२४ मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मुइझुले माल्दिभ्सको पर्यटन उद्योगको स्थापनापछि माल्दिभ्सको इतिहासमा पहिलो पटक सन् २०२४ मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउन सक्ने बताएका हुन् । मुइझुुले सोमबार बिहान जारी १९ औं संसदको अन्तिम अधिवेशनको उद्घाटन बैठकमा राष्ट्रपतिका रूपमा आफ्नो पहिलो सम्बोधनमा उक्त कुरा […]

Nepali Patra पौष २०८०

माल्दिभ्सले २०२४ मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने

माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुले माल्दिभ्सको पर्यटन उद्योगको स्थापनापछि माल्दिभ्सको इतिहासमा पहिलो पटक सन् २०२४ मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउन सक्ने बताउनुभएको छ ।

गोरखापत्र पौष २०८०

वर्ष दिनमा १० लाख १४ हजार पर्यटक

काठमाडौं । सन् २०१९ पछि पहिलोपटक मुलुकमा आउने पर्यटकको संख्या १० लाख नाघेको छ । कोरोना संक्रमणका वर्षहरूमा स्वात्तै घटेको पर्यटक आगमन पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ । सन् २०२२ मा ६ लाख १४ हजार १४८ पर्यटक नेपाल आएकोमा सन् २०२३ मा १० लाख १४ हजार ८७६ जना आएका छन् । सन् २०१९ मा नेपालमा हालसम्मकै धेरै पर्यटक आएका थिए । उक्त वर्ष पर्यटक आगमन ११ लाख ९७ हजार १९१ पुगेको थियो । सन् २०१८ मा पनि ११ लाख ७३ हजार ७२ पर्यटक नेपाल आएका थिए । कोरोना संक्रमणका कारण त्यसयताका वर्षमा पर्यटक आगमन घटेको थियो । कोरोनाको जोखिम टरेको र पर्यटन सिजन अक्टोबर र नोभेम्बरमा आगमन संख्या लाखभन्दा माथि पुगेसँगै सरकारी लक्ष्य प्राप्त भएको हो । सन् २०२३ मा पर्यटक आगमन लक्ष्य प्राप्त भएपछि सरकारले सन् २०२४ मा यसलाई दोब्बर बताउने बताएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत साता राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा पर्यटक आगमन दोब्बर पुर्‍याउने बताउनुभएको थियो । घोषणा गर्ने, काम नगर्ने सरकारी शैलीबाट पर्यटन व्यवसायी भने निराश छन् । पर्यटक आगमनको सरकारी लक्ष्य प्राप्त हुनु सकारात्मक भए पनि सन्तुष्ट हुने अवस्था नभएको व्यवसायीले बताए । ‘यतिबेला ३५ लाख ग्राहक (आन्तरिक र बाह्य पर्यटक) लाई सेवा दिने अवस्थामा होटेल उद्योग छ । त्यस हिसाबले २०२३ मा क्षमताको एक तिहाइ मात्रै पर्यटक आए,’ होटेल एशोसिएशन नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले भने, ‘पर्यटक आगमन थप बढाउन सक्ने प्रशस्त आधार छन् ।’ उनले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलले सन् २०२३ मा १० लाख पर्यटक ल्याउँदा अब गौतम बुद्धबाट १० लाख र पोखरा विमानस्थलबाट ७/८ लाख पर्यटक नेपाल ल्याउन सके ३० लाखको लक्ष्य सजिलै प्राप्त हुने र २०२४ मा २० लाख पर्यटक ल्याउने प्रधानमन्त्रीको घोषणालाई वास्तविकतामा परिणत गर्न सकिने उनको भनाइ छ । काठमाडौंको विमानस्थलजस्तै पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट चीन र भारतका प्रमुख शहर जोड्ने उडान शुरू गर्ने, सडक विस्तारलाई तीव्रता दिएर सम्पन्न गर्ने र आन्तरिक गृहकार्यलाई बढी जोड दिएमा पर्यटक आगमन बढाउन सकिने उनले बताए । सरकारले २०२३–२०३२ लाई ‘नेपाल पर्यटन दशक’ घोषणा गरेको छ । तर, त्यसमा अहिलेसम्म कुनै काम नभएको शाहले बताए । ‘आजको सुखद अवस्था छ, निजीक्षेत्रको बलबुतामा सहज अवस्था आयो पनि,’ उनले प्रश्न गरे, ‘यसको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय संयोजन खै ? तीन तहको सरकारको भूमिका र राष्ट्रिय नीति खै त ?’ २०२४ मा दोब्बर बनाउने सरकारी तयारी तर सरकारको घोषणा र काम गर्ने तरीका फरक–फरक गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थल सञ्चालन भए लक्ष्य प्राप्त हुने सरकारले घोषणा गर्ने सरकार आफै, स्थानीय सरकार र निजीक्षेत्रको भूमिका एवं जिम्मेवारीका विषयमा कुनै योजना नबनाउने व्यवसायीको गुनासो छ । पर्यटन व्यवसायीमा आत्मविश्वास भए पनि सरकारले नसघाएको उनीहरूको भनाइ छ । ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएशन अफ नेपाल (टान)का पूर्वमहासचिव सरिता लामाले कोरोना कालको तुलनामा सन् २०२३ को पर्यटक आगमन सुधारोन्मुख भए पनि पहिलाको जस्तो उत्साह नभएको बताइन् । सरकारले दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखे पनि कुनै तयारी नगरेको उनको भनाइ छ । नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक जहाज अस्ट्रेलिया, यूरोपलगायत गन्तव्यमा जान नसकेको र तयार भएका अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन नभएको अवस्थामा पर्यटक आगमन दोब्बर बनाउने नारामा विश्वास नलागेको लामाले बताइन् । तर, सरकार र निजीक्षेत्र मिलेर यूरोप, अमेरिकालगायत देशमा सिधा उडान, सोही किसिमका प्याकेज निर्माण र विश्वमा हुने ठूला पर्यटन मेलामा प्रचारप्रसार गरे सम्भव हुने उनको भनाइ छ । नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेले यो वर्ष लक्ष्य प्राप्त भएको र आगामी वर्ष २० लाख पर्यटक ल्याउने बताए । पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन भएमा लक्ष्य प्राप्त हुन सक्ने उनले बताए । उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि गृहकार्य गरिरहेको भन्दै लामिछानेले थपे, ‘पहिलाकै जस्तै प्रचारप्रसारका कार्यक्रमहरू नै गर्ने र यसलाई तीव्रता दिइनेछ ।’

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

११ महीनामा ९ लाख पर्यटक

काठमाडौं। सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा सन् २०२३ मा १० लाख पर्यटक ल्याउने घोषणा गरेको थियो । सरकारको उक्त लक्ष्य प्राप्त हुने देखिएको छ । पर्यटकीय सिजनका २ महीना निरन्तर लाखभन्दा बढी पर्यटक आउँदा र अन्य महीनामा पनि आगमन सन्तोषजनक हुँदा १० लाखको लक्ष्य भेटिने देखिएको हो । सन् २०२३ को नोभेम्बरमा १ लाख ८ हजार ६३० पर्यटक हवाई मार्गबाट नेपाल आएका छन् । अक्टोबरमा यस्तो संख्या १ लाख १७ हजार ३०६ थियो । सन् २०२३ को नोभेम्बरसम्ममा ९ लाख १८ हजार ३०८ पर्यटक नेपाल आएका छन् । कोेभिड–१९ मत्थर हुँदै गर्दाको वर्ष सन् २०२२ मा नेपालमा ६ लाख १४ हजार १४८ पर्यटक आएका थिए । वर्ष २०२२ मै ६ लाखभन्दा बढी पर्यटक आएको पृष्ठभूमिमा सरकारले लक्ष्य नै कम राखेको हुँदा यसपालिको आगमनबाट धेरै खुशी हुने अवस्था नभएको सरोकारवालाले बताएका छन् । सरकारले लक्ष्य नै हास्यास्पद राखेपछि नभेटिने भन्ने नै नहुने नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वकार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशी बताउँछन् । पहिलाभन्दा हवाई पूर्वाधारदेखि होटेल सेवा र अन्य पक्षमा पनि सुधार र क्षमता विकास हुँदै गएको अवस्थामा सरकारले कम लक्ष्य राखेको उनले बताए । ‘विगतमा आइरहेको पर्यटक संख्याभन्दा कम लक्ष्य राख्ने र अनि प्राप्त भयो भनेर खुशी हुनुको कुनै अर्थ छैन,’ जोशीले भने, ‘कोभिड अगाडिको वर्ष सन् २०१९ मै १२ लाख पर्यटक आएका हुन्, हामीले अलिकति मात्रै प्रयास गरेको भए पनि यो वर्ष १५ लाख पर्यटक ल्याउन सकिने अवस्था हो ।’ सन् २०२० मै २० लाख पर्यटक नेपालमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको थियो । सन् २०११ मै पनि सरकारले १० लाख पर्यटक ल्याउने घोषणा गरेको थियो । सरकारले प्रयास नै नगर्दा पनि यो संख्यामा पर्यटक आएको भन्दै पर्यटन व्यवसायीले निजीक्षेत्रको पहलले मात्रै उच्च संख्यामा पर्यटक आउन नसक्ने बताए । देशको क्षमता कति छ र अहिले कुन अवस्थामा छौं भन्ने विषय मूल्यांकन नगरी राखिएको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले खासै मेहनत नगरेको सरोकारवाला बताउँछन् । कोभिडको प्रभाव नरहेको, विमानस्थलको क्षमता थपिएको लगायत कारण पनि पोहोरको तुलनामा पर्यटक बढेका हुन् । अहिलेकै अवस्था रहे सन् २०२४ मै १२ लाख पर्यटक नेपाल भित्त्याउन सकिने जोशीको भनाइ छ । नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछाने १० लाख पर्यटक भित्त्याउने लक्ष्यका लागि खासै काम नभएको बताए । २/३ ओटा देशमा मात्रै केही प्रचारप्रसारका कार्यक्रम गरिएको उनको भनाइ छ । सन् २०१९ को नोभेम्बरमा १ लाख ३० हजार ३०२ पर्यटक नेपाल आएका थिए । सन् २०२२ को नाभेम्बरमा ७२ हजार ६५३ जना आएका थिए । कोरोनाको शुरू वर्ष सन् २०२० मा यो संख्या १ हजार ९५६ मात्र थियो । यो वर्षको नोभेम्बरमा सबैभन्दा बढी पर्यटक भारतबाट आएका छन् । भारतबाट नोभेम्बरमा २४ हजार ४४३ पर्यटक आएका छन् । भारतपछि क्रमश: अमेरिकाबाट ११ हजार ४६१, चीनबाट ७ हजार ६०१ र बेलायतबाट ६ हजार १३८ पर्यटक आएको तथ्यांक छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

लागतभन्दा कम मूल्यमा तेल बेच्दै उद्योगी

वीरगञ्ज । भारतीय बजारलाई लक्ष्य गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा खुलेका खानेतेल उद्योग अहिले लागतभन्दा कम मूल्यमा उत्पादन बेच्न बाध्य भएका छन् । यही अवस्था केही समय कायम रहे तेल उद्योगमा भएको करीब १५ अर्ब रुपैयाँको लगानी धराशयी हुने चिन्ता उद्योगीहरूको छ । सरकारले तत्काल नीतिगत रूपमै संरक्षण नदिने हो भने करीब दुई दर्जन उद्योग सधैंका लागि बन्द हुने उद्यमीहरूले बताए । एक उद्योगीका अनुसार अहिले स्वदेशी उद्योगले एक लिटर तेल उत्पादन गर्दा १९० रुपैयाँ खर्च पर्छ । उद्योगीले कारखानाबाट १७० रुपैयाँ लिटरमा तेल बेचिरहेका छन् । विगतमा भारतले तेलको आयातमा उच्च दरको भन्सार महशुल (सीमा शुल्क) लगाउँदा भारत निकासीबाट राम्रै आर्जन गरेका उद्योग अहिले धराशयी हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । त्यसबेला भारतले अन्य देशबाट भित्रिने तेलमा ४० प्रतिशतसम्म शुल्क लिने गरेको थियो । नेपालका उद्योगबाट निकासी हुने तेलको लागि साफ्टा सहुलियतमा शून्यदेखि ५ प्रतिशत मात्र शुल्क लाग्थ्यो । निकासी गरेपछि स्वदेशी भन्सारमा तिरेको महशुल र मूल्य अभिवृद्धिकरसमेत फिर्ता पाउने भएपछि निकासी अझ लाभदायी थियो । भारतले आफ्नो आन्तरिक बजारमा तेलको भाउ नियन्त्रण गर्न आयातमा शून्य शुल्क नीति अपनाएपछि नेपालबाट निकासी करीब ठप्प भएको ओसीबी फुडका सञ्चालक सुरेश रुंगटाले बताए । उद्योगको अत्यावश्यकीय खर्च चलाउनकै लागि भए पनि घाटा खाएरै तेल बेच्नु परेको उनको भनाइ छ । भारत निकासी सहज हुँदा तेलको भाउ ३०० रुपैयाँ लिटरसम्म पुगेको उद्योगी बताउँछन् । अहिले सीमावर्ती भारतीय बजारमा खानेतेलको खुद्रा मूल्य नै लिटरको १७८ रुपैयाँ बराबर छ । कोलकाताबाट वीरगञ्जसम्म कच्चा पदार्थ ढुवानी खर्च लिटरमा ७ रुपैयाँ पर्ने उद्योगी बताउँछन् । प्रशोधन खर्च जोड्दा एक लिटर तेलको उत्पादन लागत १९० रुपैयाँ पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ । नेपालका उद्योगहरूले युक्रेन, इन्डोनेशिया र मलेसियाबाट अर्धप्रशोधित तेल ल्याएर यहाँ प्रशोधन गर्दै आएका छन् । स्वदेशी उद्योगले सूर्यमुखी, भटमास, पाम आयल र तोरीको तेल उत्पादन गर्छन् । स्वदेशी उद्योगले प्रतिलिटर १९० रुपैयाँ लागतमा उत्पादन गरेको खानेतेल कारखानाबाट १७० रुपैयाँ लिटरमा बेचिरहेका छन् । भारत निकासी सम्भव नभएपछि दुई दर्जनभन्दा बढी उद्योगबीच स्वदेशी बजारमै चर्को प्रतिस्पर्धा छ । विक्री नै हुन छोडेपछि ‘पुस सेल’ गर्नुपरेको अन्नपूर्ण भेजिटेबल प्रडक्ट्सका सञ्चालक प्रभुदयाल अग्रवाल बताउँछन् । ‘भारत जान छोडेपछि अहिले आन्तरिक बजारमै चर्को प्रतिस्पर्धा छ । लागतभन्दा पनि कम मूल्यमा विक्री गर्नु परेको छ । यस्तै अवस्था हो भने धेरै दिन धान्न सकिन्नँ,’ अग्रवालले आर्थिक अभियानसित भने । अहिले २२ ओटा उद्योगले तेल उत्पादन गर्छन् । भारतमा निकासी सहज भएको समयमा अधिकांश उद्योगले लगानी विस्तार गरे । केही नयाँ उद्योग पनि थपिए । तीमध्ये बारा–पर्सामा १४ ओटा र अन्य विराटनगर र भैरहवामा छन् । यस्ता उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता २५ लाख टन छ । आन्तरिक बजारको खपत भने ५ लाख टनमात्रै रहेको उद्योगी बताउँछन् । उत्पादन र बजारको यो फराकिलो अन्तरले चर्को प्रतिस्पर्धा निम्त्याएको नारायणी आयल रिफाइनरीका सञ्चालक निखिल चाचान बताउँछन् । भारत सरकारले सन् २०२४ हुने लोकसभा निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर अहिले आम उपभोक्ताको हितलाई अग्रभागमा राखेको बताइएको छ । खाद्यान्नको आपूर्ति सहज र सस्तो बनाउन भारतले अनेक नीतिगत फेरबदल गरिरहेको छ । धान, चामल, गहुँ, चिनीजस्ता अत्यावश्यकीय अनाजको निकासीमा पनि नियन्त्रण छ । वर्ष २०२२/२३ र २०२३/२४ का लागि २०/२० लाख टन भटमास र सूर्यमुखीको अर्धप्रशोधित तेलमा आयात र कृषि पूर्वाधार विकास कर पूर्ण रूपमा हटाइएको छ । यी दुई आर्थिक वर्षमा भारतमा ८० लाख टन अर्धप्रशोधित तेल आयात शुल्क नतिरी भित्रिनेछ । यो परिमाणबाहेको आयातमा २ दशमलव ५ प्रतिशत शुल्क लिने नीति छ । यो नीतिका कारण भारत निकासीलाई लक्षित गरेर लगानी बढाएका स्वदेशी तेल उद्योग चौपट भएको अग्रवाल बताउँछन् । सम्भव छ संरक्षण : व्यवसायी सरकारले तेल उद्योगलाई संकटबाट जोगाउन गतवर्ष कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार महशुललाई १ प्रतिशतमा झारिदिएको थियो । चालू वर्षको बजेटले यो सहुलियत हटाएर पुन: १० प्रतिशत नै पुर्‍याइदिएपछि थप समस्यामा परेको चाचान बताउँछन् । स्वदेशी तेल उद्योगको लगानी डुब्न नदिन सरकारले नीतिगत रुपमै संरक्षण गर्नुपर्ने माग अग्रवालको छ । चाचान पनि यो मागमा सहमत छन् । उनी भन्छन्, ‘कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने महशुललाई १ प्रतिशतमा झार्ने र निकासीमा कम्तीमा १० प्रतिशत अनुदान दिने नीति हुने हो भने तेल उद्योगको संकट टर्न सक्छ ।’

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

यती ग्रुपको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको ५ वर्षको सञ्चालन नाफा १ अर्बभन्दा बढी

काठमाडौं । गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट प्राइभेट लिमिटेडले ५ वर्षमा नै १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ सञ्चालन नाफा गरेको छ । रेटिङ कम्पनी ईक्रा नेपालका अनुसार कम्पनीले वित्तीय वर्ष सन् २०२३ (आर्थिक वर्ष २०७९/८०) ६ महीनामा नै २० करोड २० लाख रुपैयाँ सञ्चालन नाफा गरेको हो । कम्पनीले अहिले सानादेखि ठूला स्तरका कार्यक्रमहरू गर्न मल्टिपल हलहरू भएको ८० करोड रुपैयाँ अनुमानित लागतमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको कन्फ्रेन्स सेन्टर निर्माण गरिरहेको छ । रिसोर्टको उक्त हल सन् २०२४ को अप्रिलदेखि सञ्चालन ल्याउने लक्ष्य छ । ईक्राका अनुसार कम्पनीले वित्तीय वर्ष सन् २०१९ मा ४२ करोड ४० लाख रुपैयाँ, वित्तीय वर्ष सन् २०२० मा २६ करोड २० लाख रुपैयाँ, वित्तीय वर्ष सन् २०२१ मा १२ करोड ७० लाख रुपैयाँ र वित्तीय वर्ष सन् २०२२ मा ३३ करोड ९० लाख रुपैयाँ सञ्चालन नाफा गरेको छ । कम्पनीले कुल व्यापारको ३० प्रतिशत हिस्सा बैंक्वेटको व्यापारबाट आर्जन गरेको छ । गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा यती/थामसेर्कु ग्रुपको लगानी छ । सन् १९९५ मा स्थापना भएको यस रिसोर्ट त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट ९ किलोमिटरको दुरीमा छ । रिसोर्टमा १०० कोठा क्षमता रहेको छ। कम्पनीको ६६ करोड ५१ लाख रुपैयाँको दीर्घकालीन कर्जा र ६ करोड ९७ लाख रुपैयाँको अल्पकालीन कर्जाको लागि रेटिङ गराएको छ । ईक्राले कम्पनीको दीर्घकालीन कर्जाको लागि डबल बी र अल्पकालीन कर्जाको लागि ए फोर रेटिङ दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

५ महीनामा पर्यटकको संख्या बढ्यो तर आम्दानी ?

यो वर्ष (सन् २०२३) को ५ महीनामा ४ लाख ४ हजार २३१ जना विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । तथ्यांकअनुसार जनवरी महीनामा ५५ हजार ७४ जना, फेब्रुअरी महीनामा ७३ हजार २५५ जना, मार्च महीनामा ९९ हजार ४२६ जना, अप्रिल महीनामा ९८ हजार ७७३ जना र मे महीनामा ७७ हजार ७०३ जना विदेशी पर्यटकले नेपालको भ्रमण गरिसकेका छन् । सन् २०२२ को ६ महीनामा २ लाख ३७ हजार चानचुन विदेशी पर्यटकले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । यसरी सन् २०२२ को ६ महीना र सन् २०२३ को ५ महीनामा नेपाल भ्रमण गर्न आएका विदेशी पर्यटकको संख्या तुलना गर्दा सन् लगभग ४५ प्रतिशतले बढी देखिन्छ । त्यसैले यो वर्ष यही गतिमा विदेशी पर्यटकको आगमन भएमा नेपालमा कम्तीमा ९ लाख ५०–६० हजारदेखि १० लाख १०–१५ हजारसम्म संख्या पुग्ने सम्भावना देखिन्छ । सन् २०२२ को ६ महीनामा विदेशी पर्यटकबाट २५ अर्ब ५२ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आम्दानी भएको थियो । सन् २०२३ मा चाहिँ ५ महीनाको अवधिमा उनीहरूले कति रकम खर्च गरे भन्ने सम्बन्धमा तथ्यांक बाहिर आइसकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ (सन् २०२१) को सोही अवधिमा पर्यटन क्षेत्रबाट केवल ६ अर्ब ६९ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आम्दानी भएको थियो । सन् २०१९ को डिसेम्बर अन्तिम ताका छिमेकी देश चीनको दक्षिण–पूर्वी प्रान्त हुपेईको राजधानी वुहानबाट फैलिएर बिस्तारै विश्वव्यापी रूप लिएको कोभिड–१९ को महामारीका कारण त्यस बेला नेपालको पर्यटन उद्योग मात्रै नभएर विश्वकै पर्यटन उद्योगले अनपेक्षित रूपमा धक्का खानु परेको थियो । तर, अहिले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले ‘कोरोना फ्री’ भनी घोषणा गरिसकेकाले विश्व पर्यटन गतिविधिले तीव्रता लिइरहेको छ । हुन त नेपालको पर्यटनको इतिहासलाई हेर्ने हो भने नेपाल सरकारले नेपाल भ्रमण गर्न आउने विदेशी पर्यटकको आधिकारिक रूपमा तथ्यांक राख्न थालेको सन् १९६३ देखि मात्रै हो । त्यस यताको लगभग ६० वर्षपछि अर्थात् सन् २०२३ मा फेरि नेपाल भ्रमण गर्न आउने विदेशी पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ, जुन धेरै राम्रो हो । नेपाल भ्रमण गर्न आएका विदेशी पर्यटकको यही संख्याको गतिलाई हेरेर नै होला, नेपाल सरकारले सन् २०१८ मा नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने भनी घोषणा गरेको थियो । तर सन् २०१८ मा विविध कारणले गर्दा नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउन नसकेपछि फेरि सन् २०२० मा एकै वर्षमा २० लाख विदेशी पर्यटक भित्त्याउने महात्त्वाकांक्षी योजनासहित ‘नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२०’ मनाउने घोषणा र तयारी गरियो । तर, कोभिड–१९ ले महामारीको रूप लिएकाले नेपाल सरकारले ‘नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२०’ लाई स्थगित गर्‍यो । सबै तयारी पूरा गर्दै केही कार्यक्रम लागू गरिसकेको र उद्घाटनसमेत भइसकेको भए तापनि यसलाई स्थगित गर्नु परेको थियो । त्यस्तै त्यस बेला नै विश्वको पर्यटन र पर्यटन उद्योगका विज्ञहरूले अब विश्व पर्यटनमा सुधार आउनका लागि कम्तीमा पनि सन् २०२४/२६ सम्म लाग्ने अनुमान गरेका थिए । त्यो पनि सन् २०२१/२२ मा नोभेल कोरोनाभाइरस ठीक भएमा अथवा हराएर गएमा । महामारी रोगका विज्ञहरूले अनुमान गरेभन्दा लगभग १ वर्ष बढी समय लागेको छ, कोरोना महामारी रोकिन वा भनौं कम हुन । त्यो पनि पूर्ण रूपमा बन्द भएको देखिएको छैन । आगामी दिनमा नेपालमा पनि जति सक्दो धेरै भन्दा धेरै चिनियाँ पर्यटक भित्त्याउने प्रयासमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । यसो गर्न सकिएमा नेपाली पर्यटन उद्योगको छिट्टै प्रगति हुने छ । अरू देशका पर्यटकका बारेमा यसै भन्न नसकिए तापनि चिनियाँ पर्यटक साह्रै ‘मक्खिचुस’ भने होइनन् । किनभने, विगत केही वर्षदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघ सम्बद्ध संस्था यूएन–डब्ल्यूटीओलगायत विश्व पर्यटनसँग सम्बद्ध विभिन्न संघसंस्थाले अध्ययन–अनुसन्धान गरेर निकालेको तथ्यांकमा चिनियाँ पर्यटक लगातार रूपमा विश्वकै धेरै खर्च गर्ने पर्यटकमा दरिएका थिए, छन् । साथै चिनियाँ पर्यटक संख्याको आधारमा पनि विश्वकै धेरै संख्यामा विश्व भ्रमणमा निक्लने पहिलो स्थान ओगट्ने पर्यटकका रूपमा दरिएका छन्, दरिने गरेका छन् । अहिले चिनियाँहरूकै सहयोगमा पोखरामा ड्रागन बोट प्रतियोगिता आयोजना गरियो । यसमा भाग लिने चिनियाँहरू विमान चार्टर गरेर पोखरामै ओर्लिए । यसले आगामी दिनमा चिनियाँ पर्यटक यसरी नै पोखरा आउने सम्भावना बढेको छ । विगतमा भारतीयपछि दोस्रो बढी संख्या चिनियाँ पर्यटकको थियो । अहिले त्यस्तो छैन तैपनि अब चिनियाँ पर्यटक बढ्दै जाने आशा गर्न सकिन्छ । उनीहरूका लागि पोखरा सबैभन्दा आकर्षक नेपालको पर्यटकीय गन्तव्य हो । त्यसैले उनीहरू पोखरामा आउन लालायित नै देखिन्छन् । त्यहाँ बनाइएका विभिन्न पर्यटकीय पूर्वाधारले पनि चिनियाँ पर्यटकलाई लोभ्याएको देखिन्छ । अहिले विमान चार्टर गरेर आएकाले नेपाली व्यवसायीले यसरी चार्टर्ड उडानबाट चिनियाँ पर्यटक नेपाल ल्याउन पहल गर्नुपर्छ । यसो गर्न सके नेपालको पर्यटन पूर्णरूपमा पुनरुत्थान हुने देखिन्छ । तर, उनीहरूले गर्ने खर्च भने यहाँ सञ्चालन हुने गतिविधिमा निर्भर हुने देखिन्छ । लेखक पर्यटनकर्मी हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

भारतमा कीर्तिमानी स्तरमा उक्लियो गहुँको भाउ, सञ्चिति सन् २०१७ यताकै कम

काठमाडौं । भारतमा गहुँको अभावबीच मूल्य कीर्तिमानी स्तरमा उक्लिएको छ । गहुँको भाउ बढेसँगै आटा लगायत खाद्य सामाग्रीको मूल्य खुद्रा बजारमा अकासिएको छ । बढेको मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारले छिट्टै नै मूल्य नियन्त्रणका उपायहरू अपनाउने अनुमान बढेको छ । सरकारले नियमितरूपमा गहुँ र आटाको भाउमाथि निगरानी गरिरहेको छ । मूल्य कम गर्न सम्भव भएसम्मको सबै उपायहरूको खोजी भइरहेको छ । घरेलु स्तरमा गहुँको उत्पादन अलि घटेको अनि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई)को गहुँ खरिद घटेको अवस्थामा भारतले मेमै घरेलु बजारमा पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्न गहुँको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । मूल्य वृद्धि सुस्त बनाउन एफसीआईको गोदामबाट सरकारले पिठो मिल जस्ता ठूला ग्राहकका लागि आगामी आर्थिक वर्ष (आव)मा १५ देखि २० लाख टन गहुँ निकाल्ने हल्ला पनि चलिरहेको छ । तर, यो उपाय लागू हुन अझै केही महीना बाँकी छ । गएको सिजनमा भारतको गहुँ उत्पादन अघिल्लो सिजनको भन्दा २७ लाख ५० हजार टनले घटेर १० करोड ६८ लाख ४० हजार टनमा झरेको थियो । सरकारले अहिलेको सिजनका लागि गहुँको न्यूनतम् समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार १२५ रुपया तोकेको छ । बजारमा गहुँको भाउ योभन्दा ५० रुपया बढी छ । यसले सरकारी अन्न भन्डार रित्तिँदै गइरहेको पुनःपूर्तिमा चुनौती उत्पन्न गराएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा भारतीय खाद्य निगमको भन्डारमा गहुँ राख्ने ठाउँ नहुने गरी आउँथे । किसानहरूले पनि खुला बजारभन्दा न्यूनतम् समर्थन मूल्य (एमएसपी)मा सरकारलाई नै गहुँ बेच्न मन पराउँथे । खुला बजारमा गहुँको मूल्य एसएसपीभन्दा कम हुन्थ्यो । गहुँ राख्ने ठाउँ नभएर एफसीआईले खुला बजारमा बोलपत्र आह्वान खुलाएरै गहुँ बेच्थ्यो । तर, २०२१–२२ मा किसानहरूले उत्पादन गरेको अन्न निजी व्यापारीहरूलाई बेचेपछि एफसीआईको गहुँ खरिद ५६ प्रतिशत कम भयो । एफसीआईलाई सन् २०२४ मा आम निर्वाचनअघि भारतको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पर्याप्त गहुँ किन्नै पर्ने बाध्यता छ । सरकारले पर्याप्त मात्रामा गहुँ थुपारेर राख्ने हो भने कि खुला बजारको मूल्यमा उल्लेख्य स्तरमा घट्नु पर्‍यो कि सरकारले नै एमएसपीभन्दा उच्च मूल्यमा किन्नु पर्‍यो भन्छन् उद्योगका कार्यकारीहरू । सरकारले गहुँको मूल्य नियन्त्रण गर्न बजारमा हस्तक्षेप गरेन भने एफसीआईले गहुँको खरिद नै घटाउनु पर्ने अवस्था छ । जनवरी १ मा एफसीआईसँग १७ दशमलव २ मेट्रिक टन गहुँ सञ्चिति छ । एक वर्षअघि यो अनुपात ३३ मेट्रिक टन थियो । एफसीआईको गहुँ सञ्चिति यो स्तरमा सन् २०१७ मा झरेको थियो । त्यतिबेला भारतले ६ मेट्रिक टन गहुँ आयात गर्नु परेको थियो ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

सन् २०२४ मा २० लाख कामदारले जागिर गुमाउन सक्छन्

सम्बन्धित सामग्री