khasokhas.com

माघ २०८०

चीनले शहरी क्षेत्रमा १ करोड २० लाख नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने

चीनले सन् २०२४ मा करिब पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको राष्ट्रिय विधायिकामा छलफलका लागि पेस गरिएको सरकारी कार्यप्रतिवेदनले जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष सहरी क्षेत्रमा १ करोड २० लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुने र सर्वेक्षण गरिएको सहरी बेरोजगारी दर करिब ५ दशमलव पाँच प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादन जिडिपी […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

झन् महङ्खवाकांक्षी बजेटको तयारी

काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट झन् महत्त्वांकाक्षी आउन सक्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाइरहेको १६औं पञ्चवर्षीय योजनापत्र पास गराएर त्यसका लक्ष्यअनुरुप सरकारले महत्त्वाकांक्षी बजेट निर्माणको तयारी थालेको हो । यसका लागि आगामी माघ मसान्तभित्रै योजना बनाउने र त्यसलगत्तै दस्तावेज मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति गराउने तयारी छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औं योजनाको आधार वर्ष अर्थात् आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम अझै बनाइसकेको छैन । तर यही योजनापत्रलाई आधार बनाएर बजेट बनाउने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट तत्काल योजनापत्रलाई अन्तिम रूप दिन दबाब आएको आयोगका अधिकारी बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीले बारम्बार बजेटको ढर्रा फेर्ने बताउँदै आउनुभएको छ । अर्थ मन्त्रालय आगामी वर्षको बजेट निर्माणको गृहकार्यमा जुटिसकेको छ । यही अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहालले छिटो दस्तावेज तयार गर्न आयोगलाई दबाब दिइरहनुभएको स्रोतको भनाइ छ । आयोगले भने अहिलेसम्म राज्यका असीमित दायित्व कसरी पूरा गर्ने भन्ने विषयमा छिनोफानो गर्न सकेको छैन । आयोगका सहसचिव यमलाल भुसालले अन्तिम दस्तावेज अझै तयार भइनसकेको बताए । उनका अनुसार माघभित्रै योजनापत्र तयार गर्ने गरी आयोगले काम गरिरहेको छ । ‘प्रधानमन्त्रीले यही योजनापत्रमा टेकेर बजेट बनाउने भन्नुभएकाले हामी अलि दबाबमै छौं । माघभित्रै दस्तावेज बनाउने गरी लागिपरेका छौं । निर्धारित अवधिमै सकिनेछ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । सहसचिव भुसालका अनुसार अब आयोगले योजनापत्रलाई अन्तिम रूप दिएर राष्ट्रिय विकास परिषद्मा पठाउँछ । त्यहाँबाट अनुमोदन गराएपछि मन्त्रिपरिषद्मा जान्छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि दस्तावेज लागू हुन्छ । मुलुकमा आर्थिक गतिविधि शिथिल रहे पनि योजना आयोगले बनाइरहेको १६औं योजनापत्रमा अति महत्त्वांकाक्षी लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैको जगमा बजेट निर्माणको गृहकार्य अघि बढाउन खोजिँदै छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको योजनापत्रको मस्यौदामा आगामी ५ वर्षभित्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आकार करीब ३० खर्ब रुपैयाँले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्न लागिएको छ । अहिले आधारभूत मूल्यमा जीडीपीको आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । १६औं योजनाको अन्त्यसम्ममा ८० खर्बदेखि ८६ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुर्‍याउने लक्ष्य छ । गत आर्थिक वर्षमा १ दशमलव ८६ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदरलाई नयाँ आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा औसत ७ देखि साढे ८ प्रतिशतसम्म कायम गर्ने लक्ष्य मस्यौदामा छ । आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्य पनि महत्त्वाकांक्षी छन् । आन्तरिक उत्पादन बढाउन १७ ओटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउने, १ सय ४० ओटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को संंख्या दुईबाट तीन पुर्‍याउने लक्ष्य मस्यौदामा राखिएको छ । त्यस्तै हाल २ हजार ८०० मेगावाट हाराहारी रहेको जलविद्युत्को जडित क्षमता ११ हजार ८०० मेगावाट हाराहारी पुर्‍याउने, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३ सय ८० किलोवाट घण्टाबाट बढाएर ७ सय किलोवाट घण्टा पुर्‍याउनेलगायत लक्ष्य आवधिक योजनाको मस्यौदामा छ । नयाँ आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा वार्षिक ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली निर्यात गर्ने र समग्र व्यापारघाटा कम गर्न ऊर्जा क्षेत्रको योगदान करीब ४ प्रतिशत पुर्‍याउने गरी लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ । हाल १५ लाख ५५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेकोमा त्यसलाई १७ लाख २२ हजार हेक्टर पुर्‍याउने लक्ष्य राख्न लागिएको छ । आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित जनसंख्या हाल ९६ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ९९ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य छ । त्यसैगरी वार्षिक १२ लाख हाराहारीमा रोजगारी सृजना गर्ने, श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध लाभग्राहीको संख्या २० लाख पुर्‍याउने र श्रम सम्झौता भएका गन्तव्य मुलुकको संख्या १५ पुर्‍याउने लक्ष्य नयाँ आवधिक योजनाको मस्यौदामा राखिएको छ । मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा १ सय ५१ जना रहेकोमा त्यसलाई ८५ मा झार्ने, वार्षिक बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको हिस्सा १० प्रतिशत हाराहारी पुर्‍याउने, पाँच वर्ष र सोभन्दा माथिको साक्षरता दर शतप्रतिशत पुर्‍याउने, शिक्षण सिकाइमा इन्टरनेटको पहुँच भएका शैक्षिक संस्था शतप्रतिशत पुर्‍याउने र विद्युत् पहुँच शतप्रतिशत बनाउने लक्ष्य राख्न लागिएको छ । मस्यौदाका अधिकांश लक्ष्यलाई आयोगले केही परिवर्तन गरेर दस्तावेजलाई अन्तिम रूप लिन लागेको स्रोतले बतायो । १६औं योजनाको दस्तावेज छिट्टै पास गर्ने र ती लक्ष्य हासिल हुने गरी बजेट निर्माणको तयारीमा लाग्न अर्थका अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री दाहालबाट निर्देशन भइसकेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक अधिकारीले बताए । योजना आयोगले तयार गरेको योजनापत्र अनुसार बनाउने हो भने आगामी बजेट चालू आर्थिक वर्षको भन्दा ठूलो हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । ‘अहिले पनि बजेट एकदमै दबाबमा बनाउनुपर्ने अवस्था छ । अहिलेसम्म खर्च र आम्दानीको तालमेल मिलिरहेको छैन,’ अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने । उनका अनुसार ठूलो बजेट बनाउन सक्ने अवस्था छैन । चालू वर्षको बजेट सरकारले अघिल्लो वर्षको भन्दा केही घटाएर ल्याए पनि ६ महीनासम्मको अवस्था हेर्दा कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर छ । संघीय सरकारले यो वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाएकोमा आधा वर्ष बित्दा ३२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । पुस मसान्तसम्म सरकारले ५ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्र खर्च गरेको छ । चालू खर्चको लागि सरकारले ११ खर्ब ४१ अर्ब विनियोजन गरेकोमा करीब साढे ४ खर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । पूँजीगत खर्चको लागि ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा १६ प्रतिशत खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनमा पछिल्लो समय ठूलो रकम खर्च हुन थालेको छ । सरकारको दायित्व भुक्तानीमा यो वर्ष हालसम्ममा ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । सरकारले पुससम्म ६ खर्ब ६८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकामा ५ खर्ब १५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्र उठेको छ । पुसको लक्ष्यमा पनि सरकार चुकेको छ । पुसमा १ खर्ब ८८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा १ खर्ब ३४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । यसले अहिले पनि सरकारी खर्च र आम्दानीमा तालमेल नमिलेको देखाउँछ । अर्थशास्त्री केशव आचार्य चालू बजेट नै कार्यान्वयन हुन नसकेका बेला आगामी बजेट महत्त्वाकांक्षी र ठूलो आकारको ल्याउन नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले कार्यशैली नबदलेसम्म बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदैन । बजेट कार्यान्वयनमुखी बनाउनु जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

१६औं योजना मस्यौदा : जिडिपी रू. ८० खर्बभन्दा माथि पुर्‍याउने लक्ष्य

काठमाडौं । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिसहितको आर्थिक विकासको मुख्य लक्ष्यसहित १६औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) को मस्यौदा अन्तिम चरणमा छ । १६औं योजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले सबै प्रदेश र स्थानीय तहबाट सुझाव संकलन गरिसकेको छ । आगामी माघ मसान्तसम्ममा सार्वजनिक गरी २०८१ साउनदेखि कार्यान्वयनमा जाने नयाँ आवधिक योजना विगतका योजनाभन्दा केही पृथक् शैलीमा बन्न लागेको आयोगको भनाइ छ । क्षेत्रगत रणनीतिसहितका हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम राखेर आवधिक योजना राखेर मस्यौदा तयार पारिएको छ । मुख्य १४ शीर्षकमा रूपान्तरणकारी रणनीति, प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम र परिमाणात्मक लक्ष्यसहितको खाका आवधिक योजनामा राखिएको छ । समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण र तीव्रतर आर्थिक वृद्धि, उत्पादन उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि, उत्पादनशील रोजगारी, मर्यादित श्रम र दिगो सामाजिक सुरक्षालगायत क्षेत्रगत रूपमा शीर्षक राखिएका छन् । त्यस्तै, गुणस्तरीय पूर्वाधार एवम् एकीकृत यातायात व्यवस्था प्रणाली, आधुनिक, दिगो र व्यवस्थित शहरीकरण तथा बस्ती विकास, लैंगिक सशक्तीकरण, सामाजिक समावेशीकरण तथा परिचालन, प्रादेशिक तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण, सन्तुलित विकास, गरीबी तथा असमानता न्यूनीकरण र समतामूलक समाज निर्माण शीर्षक परिच्छेद छुट्ट्याइएका छन् । प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापन तथा पूँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि, अति कम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिपछिको सहजीकरण, दिगो विकास लक्ष्य, हरित अर्थतन्त्रलगायत विषय आवधिक योजनामा राखिएका छन् । नयाँ आवधिक योजना मस्यौदा निर्माणकै चरणमा छ । प्रारम्भिक र दोस्रो चरणको मस्यौदाको काम सकिसकेको छ भने अहिले परिमार्जित मस्यौदामाथि काम भइरहेको आयोगको भनाइ छ । आवधिक योजनाबारे सबै स्थानीय तह र प्रदेशमा छलफल भइसकेको तथा अब राष्ट्रियस्तरमा अन्तरक्रिया हुन बाँकी रहेको आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयालले जानकारी दिए । ‘प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग छलफल सकिएको छ । जाजरकोट भूकम्पका कारण कर्णाली प्रदेशमा छलफल र अन्तरक्रिया हुन सकेको थिएन । यो हप्ता आयोगले त्यो काम पनि सकेको छ । अब विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री, संघीय संसद्का सदस्यहरू, संघीय संसद्अन्तर्गतका समितिका सभापति, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, विद्वत्वर्ग, पेशाविद्, विकास साझेदारलगायतसँग छलफल गर्न बाँकी छ,’ फुँयालले भने, ‘पुसको दोस्रो हप्तासम्ममा परिमार्जित मस्यौदा बनिसक्छ । योजनाको परिमार्जित मस्यौदामाथि विषय विज्ञबाट अध्ययन पुनरवलोकन र परिमार्जन हुन्छ । त्यसपछि राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठक आयोजना र सुझावसहित अनुमोदन गर्नेछ ।’ सोह्रौं योजनालाई माघको मसान्तसम्ममा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिसक्ने तयारी रहेको पनि उनले जानकारी दिए । केही महत्त्वाकांक्षी र केही यथार्थपरक लक्ष्य राखेर आगामी आवधिक योजना बन्दै छ । क्षेत्रगत सूचक तयार पारेर लक्ष्य तोकिनु र त्यसको प्राप्तिका लागि रूपान्तरणकारी रणनीति तथा प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम राखिनु अहिलेको आवधिक योजनाका पृथक् र सबल पक्ष भएको आयोगको भनाइ छ । बन्दै गरेको आवधिक योजनाको मस्यौदामा आगामी ५ वर्षभित्र मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को आकार करीब रू. ३० खर्बले वृद्धि गर्ने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ । अहिले आधारभूत मूल्यमा जिडिपीको आकार रू. ५३ खर्ब ८१ अर्ब बराबर छ । १६औं योजनाको अन्तसम्ममा रू. ८० खर्बदेखि रू. ८६ खर्बको हाराहारी पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा एक दशमलव ८६ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदरलाई नयाँ आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा औसत सातदेखि साढे आठ प्रतिशतसम्म कायम गर्ने लक्ष्य मस्यौदामा राखिएको छ । त्यसैगरी १३औं आवधिक योजना अवधिमा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति साढे सात प्रतिशत रहेकोमा नयाँ आवधिक योजना लागू भएपछिको पाँच वर्षसम्म साढे पाँचदेखि साढे ६ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने गरी लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ । हाल १७ दशमलव आठ प्रतिशत रहेको राजस्व र जिडिपीको अनुपात २४ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ । जिडिपी अनुपातमा संघीय खर्च हाल साढे २६ प्रतिशत बराबर रहेकोमा त्यसलाई ३२ प्रतिशत पुर्‍याउने गरी लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक ऋण जिडिपीको ४५ प्रतिशतभन्दा माथि जान नदिने गरी तय गर्न लागिएको छ । कुल निर्यात जिडीपी अनुपातमा सात प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने लक्ष्य छ, जुन अनुपात हाल साढे तीन प्रतिशत छ । अहिले जिडिपी अनुपातमा कुल आयात ३४ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ३१ प्रतिशतभन्दा तल पुर्‍याउने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ । विप्रेषण आय र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात २२ देखि २४ प्रतिशत हाराहारी राख्ने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ । आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन पनि केही महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएका छन् । आन्तरिक उत्पादन बढाउन १७ ओटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउने, १४० ओटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को संखया दुईबाट तीन पुर्‍याउने लक्ष्य मस्यौदामा राखिएको छ । त्यस्तै, हाल दुई हजार आठ सय हाराहारी रहेको विद्युत् उत्पादन जडित क्षमता ११ हजार आठ सय हाराहारी पुर्‍याउने, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत तीन सय ८० किलोवाट घण्टाबाट बढाएर सात सय किलोवाट घण्टा पुर्‍याउनेलगायत लक्ष्य आवधिक योजनाको मस्यौदामा छ । नयाँ आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा वार्षिक रू. ४१ अर्ब बराबरको बिजुली निर्यात गर्ने र समग्र व्यापार घाटा कम गर्न ऊर्जा क्षेत्रको योगदान करीब चार प्रतिशत पुर्‍याउने गरी लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ । हाल १५ लाख ५५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेकोमा त्यसलाई १७ लाख २२ हजार हेक्टर पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ । आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित जनसंख्या हाल ९६ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ९९ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य नयाँ आवधिक योजनाको मस्यौदामा राखिएको छ । त्यसैगरी वार्षिक १२ लाख हाराहारीमा रोजगारी सृजना गर्ने, श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार पुर्‍याउने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने लाभग्राहीको संख्या २० लाख पुर्‍याउने र श्रम सम्झौता भएका गन्तव्य मुलुकको संख्या १५ ओटा पुर्‍याउने लक्ष्य नयाँ आवधिक योजनाको मस्यौदामा राखिएको छ । मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा १५१ जना रहेकोमा त्यसलाई ८५ मा कायम गर्ने लक्ष्य राख्न लागिएको छ । वार्षिक बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट १० प्रतिशत हाराहारी पुर्‍याउने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ । पाँच वर्ष र सोभन्दा माथिको साक्षरता दर शतप्रतिशत पुर्‍याउने, शिक्षण सिकाइमा इन्टरनेटको पहुँच भएका शैक्षिक संस्था शतप्रतिशत पुर्‍याउने, विद्युत् पहुँच शतप्रतिशत राख्ने लक्ष्यसहित मस्यौदा बनेको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

अमेरिकी अर्थतन्त्रले सृजना गर्‍यो अपेक्षा गरिएभन्दा धेरै रोजगारी

वैशाख २५, वाशिङ्टन डीसी (अमेरिका) । अमेरिकी अर्थतन्त्रले अप्रिलमा अपेक्षा गरिएभन्दा धेरै रोजगारी सृजना गरेको छ । तीव्र दरमा बढिरहेको महँगी र अन्य आर्थिक अवरोधहरुले आर्थिक गतिविधि सुस्ताउने आशंका गरिएको भएपनि गत महीना रोजगारी सृजना बलियो देखिएको हो । समीक्षा अवधिमा अमेरिकी रोजगारदाताहरुले ४ लाख २८ हजार नयाँ रोजगारी सृजना गरेका छन् । योसँगै लगातार १६ महीना पनि रोजगारी सृजनामा वृद्धि देखिएको छ । अप्रिलमा बेरोजगारी दर ३ दशलमव ६ प्रतिशतमा स्थिर छ । अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले महँगी नियन्त्रण गर्न आक्रामक रुपमा ब्याजदर बढाउन थालेकै समयमा सकारात्मक रोजगारी तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । यसले अर्थतन्त्र ब्याजदर वृद्धिको प्रभाव निकै राम्ररी सहन सक्ने अवस्थामा भन्नेतर्फ औंल्याएको छ भने ब्याजदर वृद्धिको लागि थप ठाउँ दिएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीको शुरुआती महीनामा अमेरिकी अर्थतन्त्रबाट २ करोड २० लाख भन्दा धेरै रोजगारी गुमेको थियो । तर सोको प्रभावबाट अर्थतन्त्र चाँडै नै माथि आयो । अहिले कम्पनी तथा व्यवसायहरुलाई माग धान्नका लागि पर्याप्त कर्मचारी पाउनै मुश्किल भइरहेको छ । कम्पनीहरुले तलब सुविधा पाँच वर्षयताकै तीव्र दरमा बढाइरहेका छन् । गत वर्षको सोही अवधिको तुलना अप्रिलमा घन्टाको औसत तलब साढे ५ प्रतिशतले बढेको थियो । तर यो वृद्धि महँगी अनुरुप चाँहि छैन । खाद्यान्न, इन्धन र अन्य सामानको भाउमा भएको वृद्धिका कारण मार्चमा अमेरिकामा महँगी साढे ८ प्रतिशतमा उक्लिएको थियो । बुधवारमात्रै केन्द्रीय बैंकले २ दशकभन्दा बढी समययताकै उच्च ब्याजदर वृद्धिको घोषणा गरेको थियो । योसँगै प्रमुख ब्याजदर शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतदेखि १ प्रतिशत बीचमा उक्लिएको छ । ब्याजदर बढ्दा कर्जा महँगिन्छ, सामानको माग घट्छ अनि मूल्य वृद्धि सुस्ताउँछ भन्ने धारणा छ । तर विश्वभर केन्द्रीय बैंकहरुले अहिले धमाधम ब्याजदर बढाइरहेका छन् । रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणको प्रभाव र चीनमा कोभिडका कारण लगाइएको बन्दाबन्दीका कारण विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित भइरहेकै समयमा केन्द्रीय बैंकहरुको पछिल्लो कदममा अनपेक्षित प्रभाव देखिएर आर्थिक गतिविधिमा उच्च संकुचन आउने हो कि भन्ने चिन्ता पनि बढेको छ । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

कृषि उत्पादन र उत्पादत्वमा वृद्धि

विराटनगर । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालन भएपछि कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढेको पाइएको छ । स्वदेशी सोच र स्वदेशी पूँजी एवं ज्ञान खर्चिने यो परियोजना सञ्चालनमा आएपछि बालीनालीमा विविधता आएको र उत्पादन बढी रोजगार पनि सृजना भएको सहभागीले बताएका छन् । सो परियोजनाको प्रदेश कार्यान्वय एकाइ मोरङद्वारा सुनसरीको झुम्कास्थित कृषि व्यावसायिक प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्रमा आयोजित क दोस्रो त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीमा सहभागीले सो धारणा राखेका हुन् । सुपर जोन, जोन, ब्लक तथा पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी सञ्चालित यो परियोजनाबाट साना सिँचाइ, बीउबिजन, प्रशोधन, यान्त्रिकीकरणको विस्तार, समूहको गठन, चक्लाबन्दी खेतीको विस्तार भएको पाइएको छ । कम लागतमा बढी उत्पादन गर्न परियोजनाले कृषकलाई अनुदान दिने, यान्त्रिकीकरणमा सहयोग गर्ने, खेत खनजोत गर्न पावर टेलर, ट्र्याक्टरजस्ता अन्य उपकरणमा सहयोग र प्राविधिक ज्ञान दिने गर्दछ । परियोजनाका प्रमुख विनोद मण्डलले यस प्रदेशमा धान सुपर जोन एक, अलैंची जोन पाँच, मकै जोन तीन, आलु जोन, दुई, तरकारी जोन पाँच, सुन्तला जोन पाँच, अदुवा बेसार जोन तीन रहेको प्रष्ट पार्दै चालु आवको दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा कुल १२ करोड ८२ लाख ३१ हजार खर्च भएको जानकारी दिए । उनले प्रदेश १ मा कृषिका ५२ वटा ब्लक र पशुका २९ ओटा ब्लक रहेको स्पष्ट पार्दै परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यामा नीतिगत, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सुधार हुनुपर्ने बताए । तेह्रथुम र धनकुटा परियोजना एकाइका प्रमुख बौआलाल चौधरीले चालू आवको दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा आफ्ना कार्यक्षेत्रमा सुन्तला ९ करोड ८७ लाख ५२ हजार र अलैंची १६ करोड २० लाख मूल्य बराबरको उत्पादन भएको जानकारी दिए । परियोजना कार्यान्वयन एकाइ संखुवासभाको प्रमुख लक्ष्यबहादुर चौधरीले यस जिल्लामा अलैंची दुई हजार २५० हेक्टर र सुन्तला ९०० हेक्टर लगाइएको जानकारी दिए । यहाँ समूह २३, सहकारी १० कृषि फर्म १३८ रहेको उनले बताए । परियोजना कार्यान्वयन एकाइ झापाका प्रमुख रवीन्द्र सुवेदीले परियोजनाबाट सामूहिकरुपमा खेती गर्ने परम्परा बढेको जानकारी दिए । यस्तै बंगुर नश्ल, माछा भुरा, धान बीउ स्रोत केन्द्र सञ्चालन भएको र बीउमा आत्मनिर्भर भएको उनले बताए । कोशी क्षेत्रमा खेर गएको बलौटे जग्गामा कागती खेती विस्तार एवं माछा पोखरी निर्माण हुनु परियोजनाको उपलब्धि भएको उनले बताए । सो अवसरमा परियोजना व्यवस्थापन एकाइ खुमलटारका वरिष्ठ कृषि अधिकृत डा. जित चन्दले परियोजनाले नेपाली जनतालाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने र प्रशस्त रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्य रहेकाले यसमा सबैले आ–आफ्ना दायित्व पूरा गर्न आग्रह गरे । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

छाला निकासीको प्रोत्साहन रकम पाउनै कठिन

वीरगञ्ज । सरकारले निकासी प्रवर्द्धनका लागि छाला उद्योगलाई प्रोत्साहनको नीतिगत व्यवस्था मिलाएको छ । यस्ता उद्योगलाई मूल्यअभिवृद्धिको आधारमा निकासी मूल्यमा ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन दिने घोषणा गरिएको छ । छाला निर्यात बढाउनकै लागि कच्चा पादर्थमा तिरेको मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ताको प्रावधान पनि राखिएको छ । तर, घोषित प्रोत्साहन प्राप्ति उद्यमीका लागि फलामका चिउराजस्तै बनेको छ । मुख्य कच्चा पदार्थ छाला स्वदेशबाटै आपूर्ति हुन्छ । सहायक कच्चा पदार्थ (केमिकल) भने आयातको भरमा छ । केमिकल आयातमा भ्याट फिर्ता दिने भने पनि अहिलेसम्म नपाएको नेपाल लेदर इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक मोहम्मद जुनैद इफ्तखारले बताए । ‘सरकारले छाला निकासी भएपछि केमिकलमा तिरेको भ्याट फिर्ता गर्ने भनेको त छ, तर यसका प्रावधान यति झन्झटपूर्ण छन् कि उद्यमीले अहिलेसम्म कर फिर्ता पाएको जानकारी छैन,’ नेपाल लेदर टेनर्स एशोसिएशनका महासचिवसमेत रहेका इफ्तखारले भने । वीरगञ्जको नारायणी लेदर म्यानुप्mयाक्चरिङ उद्योगका सञ्चालक मनोज चाचान पनि प्रोत्साहनको प्राप्ति अत्यन्तै झन्झटिलो भएको गुनासो गर्दछन् । ‘आन्तरिक बजारकेन्द्रित उत्पादकले स्थानीय विक्रीबाट भ्याट फिर्ता पाए पनि निकासीका उद्योगले पाउन सकेका छैनन् । प्रोत्साहन घोषणा गरेरमात्र हुँदैन । त्यसको प्रक्रिया पनि व्यावहारिक हुनुपर्दछ,’ उद्योगी चाचानले आर्थिक अभियानसित भने । उद्योगीले छालामा प्रयोग हुने केमिकल भित्र्याउँदा भन्सारमा ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म राजस्व तिर्छन् । भारतले यस्ता पदार्थको आयात शुल्क शून्य गरेकाले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको स्वदेशी उद्योगीको गुनासो छ । नेपालमा उत्पादित छालाको मुख्य बजार भारत र चीन हो । उद्योगीका अनुसार भारतमा उत्पादित छाला ३५ प्रतिशतसम्म सस्तो हुने भएकाले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिएको छैन । ‘उत्पादनको उच्च लागत, मागमा आएको कमी र कोरोना महामारीको संकटले स्वदेशी छाला उद्योग समस्यामा छन् । यस्ता उद्योगको १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी जोखिममा परेको छ,’ महासचिव इफ्तखारले भने । कुल १३ ओटा छाला उद्योगमध्ये बारा–पर्सा कोरिडोरमा ९ र विराटनगर क्षेत्रमा चारओटा सञ्चालनमा छन् । उद्योगी चाचान निकासीमा दिने भनिएको प्रोत्साहनसमेत नपाएको बताउँछन् । बन्दहड्तालको समयमा कागजात बुझाउन १÷२ दिन ढिलो भएको बाहानामा २० लाख रुपैयाँ प्रोत्साहबाट वञ्चित हुनु परेको अनुभव उनीसँग छ । कोरोना महामारी शुरू भएयता पनि सरकारबाट कुनै प्रकारको प्रोत्साहन नपाएको दाबी उद्योगी चाचानको छ । सरकारले ५० प्रतिशतसम्म मूल्यअभिवृद्धि गर्नेलाई निकासीमा ३ प्रतिशत र ५० प्रतिशतभन्दा बढीमा ५ प्रतिशत नगद प्रोत्साहन दिने घोषणा गरेको छ । ‘यस्तो रकम प्राप्तिका प्रक्रिया यति झन्झटपूर्ण छन् कि उद्योगीहरू वर्षौंसम्म दौडिरहेका हुन्छन् । तर, रकम चाहिँ पाउँदैनन्,’ उद्यमी चाचानले भने । कच्चा पादर्थको आयातमा उच्च राजस्व, प्रोत्साहनको अव्यावहारिक प्रक्रिया र अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा छाला निकासी वर्षेनि घटिरहेको छ । महासचिव इप्mतखारका अनुसार ५ वर्षअघिसम्म नेपालबाट वार्षिक ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको छाला निर्यात हुने गरेको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा १५ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । नेपालबाट वेट ब्लु, क्रस्ड र फिनिस्ड छाला निर्यात हुन्छ । स्वदेशी छाला उद्योगलाई कृषिजन्य उद्योगमा राखेर सहुलियत दिनुपर्ने माग एसोसिएशनको छ । यो उद्योग अत्यधिक मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योग भएको दाबी महासचिव इफ्तखारको छ । छाला उद्योगमा ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि हुने भएकाले यस्ता उद्योगबाट बढी रोजगारी सृजना हुने तर्क उनको छ । घोषित प्रोत्साहनको सहज कार्यान्वयन र केमिकल आयातमा भन्सार र भ्याट शून्य गरिए छाला उद्योग पुनः लयमा फर्किन सक्ने महाचिव इफ्तखारले बताए ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

उच्च शिक्षा सुधार्न विश्व बैंकले दियो ७ अर्ब सहुलियत ऋण

काठमाडौं । कोरोना महामारीले सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि दिगो पर्यटन परियोजना शुरू गरिएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)सँगको सहकार्यमा जीविकोपार्जन पुनरुत्थानका लागि दिगो पर्यटन परियोजना शुरू गरेको हो । २ वर्ष ६ महीना अवधिको परियोजनाका लागि बोर्डले १० लाख डलर र यूएनडीपीका तर्फबाट १० लाख ५० हजार सहलगानी गरी कुल २० लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको रकम खर्च गरिने बताइएको छ । विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रका करीब ५ हजार मजदूरलाई अल्पकालीन रोजगारी सृजना गरी राहत पु¥याइने परियोजनाको लक्ष्य रहेको बोर्डका सूचना अधिकारी तथा परियोजनाका राष्ट्रिय संयोजक मणिराज लामिछानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार बोर्डले देशभरका स्थानीय तहसँग पनि साझेदारी गरी थप २ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको छ । परियोजना र नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)बीच बुधवार सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार नाटाले महामारीले रोजगारी गुमाएका साढे ५०० भन्दा बढी पर्यटन मजदूरलाई प्रतिव्यक्ति १२ दिनका दरले अल्पकालीन रोजागारी प्रदान गर्नेछ । सम्झौता हस्ताक्षरपछि बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डा. धनञ्जय रेग्मीले कोभिड महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्रका धेरै मजदूरले रोजगारी गुमाएको अवस्थामा यस परियोजनाले उनीहरूका लागि छोटो अवधिको भए पनि रोजगारीको अवसर सृजना गर्नेे बताए । यस्तै नाट्टाका अध्यक्ष अच्युत गुरागाईंले कोभिड महामारीले पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो रोजगारी गुमेको अवस्थामा यस पयिरयोजनाले पर्यटन मजदूरका लागि राहत प्रदान गर्ने बताए । क्रमशः अन्य संस्थासँग पनि सम्झौता गरेर परियोजनाको कामलाई प्रभावकारी बनाइने परियोजना संयोजक लामिछानेले बताए । परियोजनाले विशेषगरी पदमार्ग, जलयात्रा (¥याफ्टिङ) गरिने नदी, ट्रेकिङ ट्रेल, हिमाल आरोहण क्षेत्र तथा अन्य पर्यटकीय सम्पदामा क्षेत्र निर्धारण गरी पर्यटन मजदूरलाई अल्पकालीन रोजगारी दिने, पहिलो चरणमा नेपालका मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रमा रहेका अति प्रभावित १ हजार ६०० जनशक्तिलाई पर्यटकीय क्षेत्रको सरसफाइ, पद मार्गको मर्मतसम्भार, पैदल मार्गका सिँढी मर्मतसम्भार, संकेत चिह्नको स्थापना तथा मर्मत सम्भारलगायत कार्यमा संलग्न गराई ४० दिन बराबरको रोजगारी प्रदान गरिने संयोजक लामिछानेले जानकारी दिए । यसअघि परियोजना अन्तर्गत बोर्ड र नेपाल एशोसिएशन अफ र्‍याफ्टिङ एजेन्सिज (नारा)बीच ¥याफ्टिङ क्षेत्रका २०० मजदूरलाई प्रतिव्यक्ति कम्तीमा १२ दिनको रोजगारी दिने सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुरूप नाराले आफ्नो मातहतका २०० जना मजदूरलाई त्रिशूली, भोटेकोशी, कर्णाली, सेती र कालीगण्डकी नदीमा जलयात्रा गरिने क्षेत्रमा पूर्वाधार मर्मतसम्भार, सरसफाइलगायत काममा लगाउने नाराका अध्यक्ष गंगाप्रसाद नेपालले जानकारी दिए । यसैगरी काठमाडौंको कीर्तिपुर, भक्तपुरको चाँगुनारायण, मकवानपरको थाहा, चितवनको रत्ननगर नगरपालिकासँगै ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बुका, संखुवासभा, मुस्ताङ, पर्वत र ओखलढुंगाका एक–एक गरी १० ओटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरीे पर्यटन परियोजना शुरू गरिएको जानकारी दिइएको छ । आउँदा दिनमा क्रमशः अन्य स्थानीय तह तथा संघसंस्थासँग सम्झौता गर्दै काम अगाडि बढाइने परियोजनाले बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८