नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली समाजमा नैतिकता हराउँदै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । टुँडिखेलमा सोमबार आयोजित गौरा पर्व विशेष कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित पुगेका नेताहरूको विरोध भएपछि समाज बिथोल्न खोज्नेहरुलाई कारबाही गर्न आग्रह गरे ।
सरकारले विभिन्न मुद्दामा कसुर ठहर भई सजाय भोगिरहेका कैदीबन्दीलाई छुट दिन अध्यादेशमार्फत फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई सत्ता गठबन्धन र एमाले नेताहरूले विरोध गरेका छन् । सत्ता सौदाबाजीका लागि अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्णयविरुद्ध सत्तारूढ कांग्रेसकै महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, नेता शेखर कोइराला र सांसद प्रदीप पौडेल उभिएका हुन् ।
काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)सँग गरिएको सम्झौताविरुद्ध सत्तारूढ दलसहितको आन्दोलनले बुधवार चर्को रूप लिएको छ ।
राजधानीका विभिन्न स्थानबाट शुरू भएको प्रदर्शनका क्रममा सरकारले दर्जनौं प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रण लिनुपर्यो भने संसद् बैठक चल्दा नयाँ बानेश्वर क्षेत्र तनावपूर्ण बनेको थियो ।
एमसीसी सम्झौता संसद्मा लैजान दबाब दिँदै आएका सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका भातृ संगठनहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । नयाँ बानेश्वर–बबरमहल–माइतीघर सडकखण्डमा प्रदर्शनकारीले एमसीसी संसद्मा टेबल नगर्न दबाब दिँदै सरकारविरुद्ध चर्को नाराबाजी गरे । विरोध प्रदर्शनमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी, राप्रपा र नागरिक समाजका अगुवाको समेत उपस्थिति थियो ।
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको आन्दोलन केही उग्र देखिएको थियो भने राप्रपाको विरोध तुलनात्मक रूपमा शन्तिपूर्ण देखिएको थियो । होटल एभरेस्टतर्फको क्षेत्रमा गाडीमा माइक र ब्यानर लगाएका राप्रपाका नेताले आफूहरूको प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुने बारम्बार बताइरहेका थिए । तर माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको विरोधको नाराबाजी भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाविरुद्ध थियो । सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस एमसीसी सम्झौता संसद्बाट तत्काल पास गर्नुपर्ने पक्षमा छ ।
अनुमोदनको पक्षमा कांग्रेस एक्लै सत्तारूढ गठबन्धनका चार दल तत्कालका लागि एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा उभिएपछि अनुमोदनको पक्षमा कांग्रेस एक्लिएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा शुरूदेखि एमसीसीको विरुद्धमै थिए । कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) एमसीसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । तर, बुधवारदेखि जसपाले पनि आफ्नो धारणा परिवर्तन गर्यो र तत्काल एमसीसी संसद्मा टेबल गर्न नहुने पक्षमा उभियो ।
जसपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक प्रमोद साहले यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता संसद्मा लैजान नहुने पार्टीको धारणा रहेको बताए । ‘यथास्थितिमा एमसीसी संसद्मा टेबल गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो दलको औपचारिक धारणा हो,’ साहले भने, ‘संशोधन, परिमार्जन गर्नुपर्छ । नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच पुग्ने कुनै योजना पनि अघि बढाउनु हुँदैन ।’ जसपाका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले भने एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।
एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेश गर्न नहुने पक्षमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले संसद्मा टेबल भए सरकार छाड्ने निर्णय नै गरेको छ । बुधवार बिहान बसेको दलको बैठकपछि माओवादी केन्द्रले तीनओटा शर्त अघि सारेको थियो । माओवादीले एमसीसी सम्झौतामा संशोधन, अवरोध खुलेपछि मात्रै संसद्मा पेश र राष्ट्रिय सहमतिको माग गरेको छ ।
‘एमसीसीमा रहेका असमान शर्तहरू, असमान प्रावधान संशोधन नगरी यथास्थितिमा यसलाई अगाडि बढाउन र पास गर्न सकिँदैन,’ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने, ‘दोस्रो, नेकपा एमालेले संसद्मा अवरोध गरिरहेको छ । अवरोध नखुलाई कुनै पनि एजेन्डा अघि बढाउन सकिँदैन । सदन नियमित गर्न विपक्षी दललाई गठबन्धनले आग्रह गर्नुपर्छ । संसद् खुलाएपछि मात्रै एमसीसीसहितका अन्य एजेन्डा अघि बढाउने बाटो खुल्छ ।’
सत्तामा रहेको अर्काे घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि एमसीसीको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाका अनुसार अहिलेको अवस्थामा एमसीसी संसद्मा लैजान पार्टीले साथ दिँदैन । ‘हामी संशोधन नगरी एमसीसी पास गर्ने पक्षमा छैनौं,’ खतिवडाले भने, ‘सरकारमा भए पनि हामी एमसीसीको विपक्षमा उभिन्छौं ।’
गठबन्धनमा एक्लै परेपछि बुधवार संसद्मा एमसीसी टेबल गर्ने कांग्रेसको योजना असफल भएको छ । आज (बिहीवार) सत्तारूढ गठबन्धनभित्रका शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्दै छ । यो बैठक निर्णायक हुने अनुमान गरिएको छ ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी संसारका सबभन्दा लोकप्रिय नेता रहेको अमेरिकी अनुसन्धान संस्था मर्निङ कन्सल्टको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
संसारका कुल १३ नेताहरूको सर्वेक्षण गर्दा मोदी ७१ प्रतिशत समर्थन सूचकांकका साथ पहिलो नम्बरमा छन् । उनीपछि मेक्सिकोमा आन्द्रेस म्यानुएल लोपेज ओब्रादोर (६६ प्रतिशत), इटलीका मारियो द्रागी (६० प्रतिशत) र जापानका फुमियो किशिदा (४८ प्रतिशत) छ ।
मोदीको विरोध सूचकांक पनि सबभन्दा कम अर्थात् २१ प्रतिशत छ ।
अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडन र क्यानडाका जस्टिन ट्रुडोको समर्थन सूचकांक समा...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूले सत्ता सम्हालेको झन्डै ३ महीनापछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको छ । गएको असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका देउवाले यसअघि पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्री मात्रै नियुक्त गर्नुभएको थियो । शुक्रवार थप मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरू नियुक्त गर्दै मन्त्रिमण्डलको आकार २५ पु¥याइएको छ । लामो समय मन्त्रिमण्डलले पूर्णता नपाउँदा सरकारका कामकारबाही समेत प्रभावित भएको भन्दै उनी र उनको सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको आलोचना भएको थियो । आपूm नेतृत्वमा सरकार बनेको ८८औं दिनमा देउवाले जिम्मेवारी हेरफेरसहित मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको हो ।
नेपाली कांग्रेसबाट मीनेन्द्र रिजाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, उमा रेग्मी, उमाकान्त चौधरी र गजेन्द्रबहादुर हमाल मन्त्री नियुक्त भएका छन् । रिजाललाई रक्षा, बडूलाई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, चौधरीलाई खानेपानी, रेग्मीलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय एवम् हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
यसअघि कानूनमन्त्री रहेका प्रवक्ता कार्कीलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बनाइएको छ । सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रबाट देवेन्द्र पौडेललाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, शशी श्रेष्ठलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण एवम् महेश्वरजंग गहतराजलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय दिइएको छ ।
गठबन्धनको अर्को घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । एकीकृत समाजवादीबाट विरोध खतिवडा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री, रामकुमारी झाँक्री शहरी विकास, प्रेमबहादुर आले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री र कृष्णकुमार श्रेष्ठले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा भवानीप्रसाद खापुङ नियुक्त भएका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट चार मन्त्री नियुक्त भएका छन् । जसपाबाट सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीमा राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीमा रेनुकुमारी यादव, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा रामसहाय यादव र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीमा महिन्द्र राय यादव नियुक्त भएका छन् ।
हाल स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहेका उमेश श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लगिएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रकी बोधमाया कुमारी यादवलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री बनाइएको छ ।
देउवा नेतृत्वको सरकारले एकजना व्यवसायीलाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त मात्र गर्न के भ्याथ्यो, चारैतिरबाट सरकारको विरोधमा व्यंग्यवाण शुरू भइहाल्यो । अनि मैले भनेँ– अहिले त एउटा राज्यमन्त्री मात्र न बनाको हो, मन्त्री वा प्रधानमन्त्री नै त होइन नि । यति धेरै विरोध केका लागि ? ‘वाह ! हाम्रो मनको कुरा गर्नु भो’ भने कतिपय उद्योगीहरूले । मैले भनेँ– यो तपाईंको मनको मात्र होइन, यो त धनको कुरा पनि हो । बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिँड ।
सरकारी अधिकारीहरू भन्छन्– देशमा व्यवसायीले कर छलिरहेका छन् । बिजुलीलगायत विविध प्रकारका चोरी भइरहेका छन् । चोरी जसरी पनि रोकिनुपर्छ । ठीक कुरा हो । तर, डकैती पनि रोक्नुपर्छ नि हाकिमसाब !
नेपाली लोकतन्त्रको खुबी नै यै हो कि मन्त्रालय जानै नसक्ने मान्छे प्रधानमन्त्री हुन पाउँछ, अस्पतालबाटै देश चलाउन पाइन्छ । शारीरिक र मानसिक रूपमा रोगी पनि स्वास्थ्यमन्त्री बन्न सक्छ, एउटा अशिक्षित, गँवार शिक्षामन्त्री बन्न सक्छ, भूमाफिया भूमिसुधार मन्त्री बन्न सक्छ । अहिले नियुक्त स्वास्थ्य राज्यमन्त्री त हेर्दैमा स्वस्थ र खाइलाग्दो पो हुनुहुन्छ । मन्त्री बनेपछि उहाँलाई खाइरहनुपर्ने आवश्यकता नै के पर्ला र ? त्यसमा पनि उहाँले सुरक्षा बाहेकका सरकारी सुविधा नलिने घोषणै गरिसक्नुभा छ !
बरु आफूलाई भाग्यमानी नै सम्झनुपर्छ कि हामीले पाँचौंपटक प्रधानमन्त्रीमा एकजना यस्तो व्यक्ति पाएका छौं, जो धेरै बोल्नुहुन्न । र, उहाँले बोल्न जरुरी पनि छैन । किनकि अब आउने ४–५ जना प्रमका लागि पुग्नेगरी निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले बोलेर गैसक्नु भएको छ । जहाँसम्म कामको कुरा छ, उहाँले काम गर्नुहोला भनेर कसले पो आशा गरेको छ र ? बरु उहाँले केही नगरे बेश हुन्थ्यो । किनकि डर चैं उहाँले फेरि के के गर्दिनुहोला भन्ने चैं हो । किनकि, उहाँको विगत पनि छ नि त ! फेरि हाम्रो देशै यस्तो छ कि केही नगरे पुरस्कार पाक्छ, गरे अख्तियार लाग्छ ।
उहाँका पूर्ववर्ती नेतृत्वले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल बनाएर गैसकेकै छन् । उहाँले अब किन केही गरिरहन प¥यो र ? तर केही मान्छे देशमा अझै समृद्धि आएन भनिरहेका छन् । समृद्धि किन आएनछ त भने जहाँ समृद्धि छ, त्यहाँ जनता छैनन्, जहाँ जनता छन्, त्यहाँ समृद्धि पुग्दै पुग्दैन रहेछ । तर देशमा विकासै नभाको भन्न चैं मिल्दैन है ! उदाहरणका लागि, ३० वर्ष अगाडि जो बेरोजगार जम्मा २० वर्षका कलिला ठिटा थिए, ऊनीहरू आज ५० वर्षको जवान भइसके । यो विकास नभए के हो त ? हुन पनि बेरोजगारीको विकास देशमा यति तीव्र गतिमा भइरहेको छ कि बिचरा विकास स्वयं बेरोजगार छ । नपत्याए केही विकास बहादुर, विकास कुमार, विकास प्रसाद वा विकास राजलाई भेटेर सोधिहेर्नुस् त !
पेट्रोलियमलगायत अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य प्रतिदिन उकालो लागिरहेछ । सामान्य जनता के बुझ्दैनन् भने सरकारले बचत र कमाइमार्फत नै विकास गर्ने हो । सरकारले बेरोजगारमार्फत बचत गरिरहेको छ भने महँगीबाट कमाइ । किनकि बेरोजगारले खर्च गर्न सक्दैन भने महँगी बढाइदिँदा सरकारले थप आम्दानी गर्छ । यो त सामान्य अर्थशास्त्र हो नि । तर चिन्ताको कुरा के छ भने केही दिनयता पेट्रोलियमको मूल्य बढेको छैन । यसरी सरकारको कमाइमा ढिलासुस्ती हुने हो भने देशको विकास कसरी हुन्छ हँ ?
विकास राम्रोसँग हुन सबै दलहरूको सबैसँग तालमेल मिल्नुपर्छ । तर दलहरूको तालमेल दलसँग भन्दा दलालहरूसँग बढी हुन पुग्यो । उनीहरू तालमेलभन्दा जालझेलको खेलमा रमाउन थाले । हाम्रो देशका नेताहरूको ताल देख्दा लाग्छ कि उनीहरूले लक्ष्मीका चैं माया पाएका, तर सरस्वतीबाट चैं सधैं झापट खाएका मात्र परेछन् ।
सरकारी अधिकारीहरू भन्छन्– देशमा व्यवसायीले कर छलिरहेका छन् । बिजुलीलगायत विविध प्रकारका चोरी भइरहेका छन् । चोरी जसरी पनि रोकिनुपर्छ । ठीक कुरा हो । तर, डकैती पनि रोक्नुपर्छ नि हाकिमसाब ! किनकि हामीकाहाँ त चोरीभन्दा डकैती नै बढी हुन्छ नि । काहाँ काहाँ ककसले भन्ने त हाकिमसाबहरू र नेताज्यूहरू बढी जानकार नै हुनुहुन्छ । किनकि डाँकाहरूसँग सबैभन्दा नजिकमा त प्रायः यहाँहरू नै हुनुहुन्छ क्यारे ।
हेर्नुस् त, देशको जीडीपीमा कृषिको योगदान ८० बाट झरेर ३० प्रतिशतमा आइसक्यो । तैपनि तपाईंहरूले नेपाल कृषिप्रधान देश हो भनेर भट्याउन छाड्नुभा छैन । यता उखु किसान उखु बेचेको पैसा पाऊँ भन्दै धुरुधुरु रुँदै वर्षौंदेखि मन्त्रालय धाउँछ । तर प्रत्येक पटक तपाईंहरूबाट आश्वासन मात्र पाउँछ । धेरै वर्षदेखि यो देशमा धेरै कामहरू उल्टोपुल्टो भइरहेको देख्छौं हामी त । तपाईंहरू देख्नुहुन्न र ? जस्तै– लोकतन्त्रमा जनतासँग सरकार डराउनुपर्ने हो । तर यहाँ सरकार देखेपछि जनता कुलेलम ठोक्नुपर्ने स्थिति छ । लोकतन्त्र तलतल भासिँदै गैरहेको छ, अनि भ्यूटावरहरू माथि माथि आकाश नापिरहेका छन् ।
विगत २ दशकलाई मात्रै फर्केर हेर्ने हो भने पनि सार्क राष्ट्रभित्रका देशहरूमध्ये श्रीलंका, भुटान, मालदिभ्स, बंगलादेश लगायतले निकै लोभलाग्दो गरी विकासमा जम्प गरेका छन् । तर तपाईंहरू भन्नुहुन्छ, ‘निराश हुनु जरुरी छैन ।’ यसको मतलव यदि अहिले जापानमा भइरहेको ओलम्पिक्समा बेरोजगारी र महँगी पनि प्रतिस्पर्धामा राखिएको भए तिनको लङजम्प र हाईजम्पमा नेपालले स्वर्णपदक नैै पड्काउँथ्यो । ओलम्पिक कमिटीमा अलि लबिङ पुगेन र पो ? हैन्त हाकिमसाब ?
त्यसैले कि त आउनोस् बसेर अब के गर्ने भनेर गम्भीर सल्लाह गरौं । नत्र अहिले देशमा विकास भएन भनेर ठूल्ठूलो स्वरमा हल्ला नगरौं । बरु अहिलेलाई अलि विस्तारै बोलौं । किनकि हाम्रा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री हनिमुनमा हुनुहुन्छ क्या ! जसै उहाँको हनिमुन सकिन्छ, उहाँ काममा पक्कै जुटिहाल्नु होला । विगतमा पनि राम्रो काम गरेकै कारणले त उहाँ पाँच पाँच पटक प्रधानमन्त्रीमा चुनिनुभएको हो । के यो मजाक हो र ?
काठमाडौं : नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले सांसद नभए पनि मन्त्री बन्नेहरूलाई ‘पदलोलुप’को संज्ञा दिँएका छन्। उनले पदलोलुपको झुन्ड बोकेर देशको मर्यादामा आघात पुर्याउने काम भइरहेको समेत दाबी गरेका छन्।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा आएका नेताहरूको सांसद पदसँगै मन्त्री पद गुमिसक्दा पनि फेरि धमाधम मन्त्रीमा पुनर्नियुक्ति गरिरहेका बेला एमाले माधव-झलनाथ समूहका नेता रावलले विरोध जनाएका हुन्।उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखका छन्‚ ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको
काठमाडौं । बंगलादेशमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणको विरोधमा हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन भएका छन् । बंगलादेशको ५० औँ स्वतन्त्रता दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित उत्सवमा सहभागी हुन दुई दिनका लागि मोदी शुक्रवार राजधानी ढाका पुगेका हुन्।
एउटा इस्लामिक धार्मिक संगठनले शनिवार पनि विरोधप्रदर्शनको कार्यक्रम राखेको छ भने आइतवार हडताल गर्ने घोषणा गरेको छ।
शुक्रवार भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले कारबाही गर्दा चटगाउँमा चार जना र ब्राह्मनबारियामा एकसहित कम्तीमा पाँच जनाको मृत्यु भएको प्रहरी तथा स्थानीय स्रोतलाई उद्धृत गर्दै बीबीसी बाङ्ग्लाले जनाएको छ।
ढाकासहित विभिन्न स्थानमा प्रहरीसँग भएको झडपमा कैयौँ मानिसहरू घाइते भएको बताइएको छ।
किन भयो विरोध र हिंसा ?
बीबीसी बाङ्ग्लाका अनुसार ढाकामा विगत केही सातादेखि वामपन्थी र दक्षिणपन्थी सङ्गठनहरूले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आसन्न भ्रमणको छुट्टाछुट्टै विरोध गरिरहेका थिए।
ढाका विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरूले पनि मोदीको भ्रमणको विरोध गर्दै आएका थिए। विदेशी नेताहरूको भ्रमण तथा देशको स्वतन्त्रता दिवसलाई दृष्टिगत गरेर ढाकामा सुरक्षाव्यवस्था कडा पारिएको थियो।
ढाकामा शुक्रवारको प्रार्थनापछि मानिसहरूले मोदीविरुद्ध नारा लगाउन तथा तोडफोड गर्न थालेपछि प्रहरीले कारबाही गरेको बीबीसीले जनाएको छ । अन्य स्थानमा पनि विरोध चर्किँदा हिंसा भयो।
दक्षिणपन्थी इस्लामिक सङ्गठनहरूले मोदीको नीति ‘मुस्लिम समुदायविरोधी’ भएको आरोप लगाउँदै विरोध गरिरहेका छन्।
भारतले बाङ्ग्लादेशसँग ‘हेपेर व्यवहार गर्ने गरेकोू आरोप लगाउँदै प्रदर्शनकारीहरूले भारतीय आक्रामकता’ को विरोध गरेको दाबी गरेका छन्।
शुक्रवार चटगाउँ र ब्राह्मनबारियामा के भयो ?
ढाकामा प्रहरीले कारबाही गरेको सूचना पाएपछि चटगाउँस्थित हाटहजारी मदरसाबाट विरोध र्याली निकालिएको बाङ्ग्लादेशी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
प्रहरीले कारबाही गर्दा घाइते भएका मानिसलाई चटगाउँ मेडिकल कलेजको अस्पतालमा लगियो। घाइतेमध्ये कम्तीमा चार जनाको मृत्यु भएको त्यहाँस्थित एक प्रहरीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताएका छन्।
ब्राह्मनबारियामा पनि शुक्रवार मदरसाका विद्यार्थीहरूले एउटा र्याली निकालेका थिए। चटगाउँमा प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको सूचना पाएपछि उनीहरू उग्र भए।
स्थानीय पत्रकार सेलिम परवेजका अनुसार प्रदर्शनकारीहरूले रेलस्टेशनमा आगो लगाइदिए तथा सहरका विभिन्न स्थानमा तोडफोड र गाडीहरूमा आगजनी गरे।
त्यसपछि प्रहरीले गोली चलाएको र गोली लागेकामध्ये एक जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ।
परवेजका अनुसार मृतक मदरसाका विद्यार्थी हुन्। बीबीसी
पुष्कर भट्ट/महेन्द्रनगर ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशनअनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक कदमको विरुद्ध देशव्यापी रूपमा आयोजित विरोध कार्यक्रमअन्तर्गत आज पुस २० गते कञ्चनपुर जिल्ला महेन्द्रनगरको मदनचोकमा कोणसभा सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय सदस्य तथा सुदूर पश्चिम प्रदेश अध्यक्ष नन्दराज भट्टले सम्बोधन गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा सम्बोधन गर्दै उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक र अधिनायकवादी भएको बताउनुभयो । राजमो नेता भट्टले जननिर्वाचित सरकारको प्रमुखले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कार्य गम्भीर गल्ती भएकाले त्यसलाई तत्कालै सच्याउँदै संसद पुनः स्थापना गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा राजमो जिल्लाध्यक्ष रामबहादुर कार्कीले समेत आफ्नो भनाइ राख्नुभएको थियो । कार्यक्रममा नेकपा (मसाल) का जिल्ला प्रवक्ता लक्ष्मी बडु, तराई–मधेश जनवादी मोर्चाका महासचिव राजाराम चौधरी, अखिल (छैठौं) महासचिव महेशराज जोशी, रक्तिमका जिल्ला संयोजक ललित चन्द, वामपन्थी नेता जनक कुँवर, राजमोका जिल्ला सचिव अभिमान थापा, राजमो नगर सदस्य पदम साउद युवा नेता हरि शर्मालगायत नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला सहसचिव लालबहादुर कुँवरले सञ्चालन गर्नुभएको थियो ।
