सरकारका कोषमा रहेको रकम राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई उपलब्ध गराउन महासंघको माग

२३ मंसिर, काठमाडौ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई सरकारका विभिन्न कोषबाट सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा स्रोत उपलब्ध गराउने माग गरेको छ । बिहीबार महासंघले सहकारी विभागका रजिष्टारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सरकारका विभिन्न कोषमा रहेको रकम राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजमा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरी तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न माग गरेको हो । यस्तै महासंघले सन्दर्भ ब्याजदरका […]

सम्बन्धित सामग्री

सामाजिक सुरक्षा कोषबाट स्वास्थ्य सेवा लिनै सकस

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्तालाई स्वास्थ्य उपचारमा लाग्ने खर्चमध्ये ८० प्रतिशत बेहोर्ने बताए पनि कतिपय योगदानकर्ताले वीर अस्पतालबाट त्यस्तो सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन् । झन्डै ४ वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा नियमित योगदान गर्दै आएका काठमाडौं, कालीमाटी बस्ने विदुर बोगटी (नाम परिवर्तन)ले वीर अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा स्वास्थ्य सेवा लिन जाँदा अस्पतालले दिनुपर्ने सुविधा नदिएको बताए ।  करीब ३ साताअघि एक्कासि छाती दुखेपछि उपचारका लागि वीर अस्पतालको आकस्मिक कक्ष पुगेको बोगटीले सुनाए । ‘छाती दुखेर दिनभर वीर अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा रहेर एक्सरे, ईसीजी र रगत परीक्षण गर्दा कुनैमा पनि अस्पतालबाट पाउनुपर्ने छूट पाउन सकिनँ । यसबारे अस्पतालका कर्मचारीसँग बुझ्दा सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्तालाई अस्पतालले बाहिरंग सेवामा मात्रै छूट सुविधा दिँदै आएको र आकस्मिक उपचारमा त्यस्तो सुविधा नभएको जानकारी पाएँ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषले आफ्नो वेबसाइटमा आकस्मिक सेवाअन्तर्गत १ आर्थिक वर्षमा अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्मको अस्पताल भर्ना भएर गरिने उपचार खर्चमध्ये कोषबाट ८० प्रतिशत रकम भर्ना भएको अस्पतालमा सीधै भुक्तानी हुने र बाँकी २० प्रतिशत योगदानकर्ताले बेहोर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । बाहिरंग सेवा लिने योगदानकर्ताका लागि १ आर्थिक वर्षमा अधिकतम २५ हजार रुपैयाँसम्मको उपचार खर्चमध्ये कोषले ८० प्रतिशत बेहोर्ने वेबसाइटमा उल्लेख छ । बाहिरंग सेवामा अस्पतालबाट सजिलै सुविधा पाइए पनि आकस्मिक सेवामा सुविधा नपाएको  बोगटी बताउँछन् । उक्त घटनाबारे अस्पतालका उपसचिव बाबुराम घिमिरेसँग जानकारी माग्दा उनले यस विषयमा अहिलेसम्म आफू अनभिज्ञ रहेको बताए । आकस्मिक उपचार सेवा निकै संवेदनशील भएकाले बिरामीले अस्पतालबाट सुविधा पाउनुपर्ने बताउँदै उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने योगदानकर्ताले आकस्मिक सेवामा सुविधा पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले योगदानकर्ताले अस्पतालबाट तोकिएको सुविधा नपाए अस्पतालको बिल र आफूले काम गर्ने संस्थाको सिफारिशसहित कोषको कार्यालयमा ९० दिनभित्र माग दाबी गर्न आएमा लागत खर्चबापतको सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने बताए । तर, बिरामी र उनीहरूका आफन्तले यस्तो प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले कोषको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार सीधै अस्पतालमा भुक्तानी हुने गरी सुविधा पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । कोषले सम्झौता गरेका अस्पतालले पनि दिँदैनन् सुविधा । सामाजिक सुरक्षा कोषले हालसम्म देशभरका ८३ ओटा अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ । सम्झौताअनुसार कोषका योगदानकर्ताले ती अस्पतालबाट सोझै बाहिरंग र आकस्मिक सेवा लिन सक्ने उल्लेख छ । तर, कोषसँग सम्झौता गरेका अधिकांश अस्पतालले कोषमा योगदानकर्ता बिरामीलाई सुविधा दिँदैनन् । कोषले सम्झौता गरेका काठमाडौं उपत्यकाका ट्रमा सेन्टर, पाटन अस्पताललगायत कतिपय अस्पतालले योगदानकर्तालाई उपचार सेवामा छूट नदिएको गुनासो बढेको छ । त्यस्ता अस्पतालमा सेवा लिन जाँदा त्यहाँका कर्मचारीले उपचार सेवामा छूट दिने विषयमा कोषसँग सम्झौता नै नगरेको बताउने गरेका छन् ।

सासु कोषमा असुरक्षाको आशंका

तत्कालीन सरकारले नयाँ युगको थालनी भन्दै व्यापक प्रचार गरेर निजीक्षेत्रका सबै कामदारलाई योगदानका आधारमा पेन्सन उपलब्ध गराउन सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना गरे पनि यसमा आफ्नो योगदान असुरक्षित रहने र योगदानअनुसार प्रतिलब्धि प्राप्त नहुने भनी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी यसमा आबद्ध हुन मानिरहेका छैनन् । कोषमा बैंकहरूलाई आबद्ध हुन बाध्यकारी बनाइएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले निकै ठूलो चुनौती दिए र अहिले अदालतको आदेशअनुसार यो विवाद मत्थर भएको छ । तर, अदालतले अन्तिम निर्णय नदिएकाले बैंकका कर्मचारीहरू यसमा आबद्ध भएका छैनन् भने अन्य क्षेत्रका कामदारहरू पनि यसमा आबद्ध हुन हिचकिचाइरहेका छन् । यसरी अविश्वासको जगमा किन कोषलाई अगाडि बढाइयो भन्ने बुझ्न सकिएको छैन ।  खासमा सरकारी कर्मचारीलाई जस्तै निजीक्षेत्रका कामदार कर्मचारीलाई पेन्सन उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने माग भइरहेको सन्दर्भमा कामदारहरूको संगठन, रोजगारदाता र सरकारको संयुक्त पहलमा सबै पक्षलाई मान्य हुने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा ल्याइएको हो । यसमा अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनले पनि केही सहयोग गरेको थियो । तर, कोष स्थापना भएपछि जुन वर्ग सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित छ त्यो वर्गलाई यसमा समेट्नुपर्नेमा त्यसमा भन्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई अनिवार्य गर्नेतिर कोषको ध्यान गयो । निजी क्षेत्रमा कार्यरत कामदार कर्मचारीमध्ये सबैभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा पाउने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई कोषले जबर्जस्ती गर्दा नै कोषको नियतमाथि प्रश्न उठेको हो । बैंकका कर्मचारीको बुझाइमा बैंकहरूले सञ्चालन गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेको अर्बौं रुपैयाँमा आँखा गाडेको भन्ने थियो । त्यसैले उनीहरू कोषमा आबद्ध हुन तयार भएनन् । कोषले पनि योगदानका आधारमा प्राप्त हुने प्रतिलब्धिबारे स्पष्ट पार्न सकेन । त्यसयता कोषले योगदानकर्ताका धेरै चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गरे पनि अझै केही प्रश्नको उत्तर कोषसँग छैन । दम्पती योगदानकर्ता रहेकामा एकको मृत्यु भएमा त्यो योगदान जीवित रहेका अर्कोले पाउन सक्ने व्यवस्था अझै गरिएको छैन । योगदानकर्ताको रकमलाई विभिन्न आयमूलक कार्यमा लगानी गरेर त्यसको लाभ कर्मचारीलाई दिनेमा कोषले चित्तबुझ्दो योजना अघि ल्याउन सकेको छैन ।  योगदानकर्ताको रकम जम्मा गर्ने र त्यसबाट प्राप्त ब्याजसमेत जोडेर त्यही रकम अवकाशप्राप्त योगदानकर्तालाई मासिक रूपमा फिर्ता गर्ने योजना कोषको छ । यसरी कोषमा जम्मा गर्नुभन्दा आफैले लगानी गरेर बढी लाभ लिन सकिन्छ भन्ने विश्वास धेरै लगानीकर्तामा भएकाले कोष प्रभावकारी बन्न नसकेको देखिन्छ । कोषमा कानूनी व्यवस्था र कोष परिचालनमा समस्या देखिएको छ भने आफ्नो योगदान सरकारले खाइदिने हो कि भन्ने आशंका पनि छ । विगतमा सरकारले सबै कामदार कर्मचारीबाट उठाएको १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा करको हिसाब देखाएको छैन । अर्थात् त्यो रकम सरकारले के गर्‍यो भन्ने थाहा छैन । त्यसैले आर्थिक संकट बढेमा सरकारले यो कोषको रकम पनि त्यसैगरी हडप्ने हो कि भन्ने आशंका समेत कामदार कर्मचारीमा छ ।  कोषले यसलाई मुनाफामूलक हो भनेर कर्मचारीलाई विश्वास दिलाउन आवश्यक छ । अनिवार्य नभए पनि नागरिक लगानी कोषले लाखौं कर्मचारीको योगदान जम्मा गरिरहेको छ । सरकारले उस्तै प्रकृतिका कोषहरूको भिन्नता र त्यसबाट हुने अलग अलग कामका बारे चिनाउन सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अनिवार्य गर्न नसक्नुको कारण पनि यही हो । अर्को, नेपालमा एउटा सरकारले ल्याएको कार्यक्रम जति नै राम्रो भए पनि अर्को सरकारले सकेसम्म निरन्तरता नदिने र निरन्तरता दिए पनि प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गर्ने गरेको पाइँदैन । यसमा सरकार आफै स्पष्ट हुनुपर्छ र कस्तो खालको सामाजिक सुरक्षा बनाउने हो त्यसमा सही प्रारूप बनाएर अघि बढ्न आवश्यक देखिन्छ ।

सरकार–महावीर पुनबीच सातबुँदे सहमति

काठमाडौं । नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले कोष स्थापना गर्ने भएको छ । सरकारले ४ दिनदेखि धर्नामा रहेका रोमन म्यागासेसे पुरस्कार विजेता महावीर पुनसँग सोमवार त्यस्तो कोष स्थापना गर्ने सहमति गरेको हो । पुन राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष हुन् ।  सरकारका तर्पmबाट उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक पुनले हस्ताक्षर गरेका छन् । रक्षा र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पनि खड्का नै हुन् । सहमतिअनुसार अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले कोष स्थापना गरिनेछ ।  कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि सरकारले ६० दिनभित्र विधेयकको मस्यौदा तयार पार्नेछ । संघीय संसद्को आउँदो अधिवेशनबाट उक्त विधेयक पास गर्ने सहमति भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष पूँजीगत बजेटको १ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।  अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीतिगत, कानूनी एवं संस्थागत प्रबन्ध गर्ने तथा आविष्कारबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवालाई आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्स लगायतसँग सम्बद्ध कानूनी सुधारमा सहजीकरण गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।  वैशाख १५ देखि माइतीघरमा पुनले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा सहयोग गर्न संघ र प्रदेश सरकारले विकास बजेटको १ प्रतिशत रकम छुट्ट्याउनुपर्ने र त्यो रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने, कोषको रकम सहज तरीकाले समयमै प्रतिभाशाली र नवीनतम सोच भएका नेपालीलाई उपलब्ध गराउन छुट्टै अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र अविष्कार प्रवद्र्धन, सञ्चालन तथा खरीद ऐन बनाउनुपर्ने, अनुसन्धान केन्द्रबाट उत्पादन भएका वस्तुको बजारीकरणका लागि नीतिनियम बनाउनुपर्ने, कामलाई सहज बनाउन र आवश्यकता अनुसारको नीतिनियम बनाउन नवउद्यमी प्रवद्र्धन समिति बनाउनुपर्ने, नवउद्यमी बन्न चाहने नेपालीका लागि अनुमति, लाइसेन्स, अनुदान र सहज ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्दै धर्ना शुरू गरेका थिए ।  त्यस्तै निजी अनुसन्धान केन्द्र, मुनाफा वितरण नगर्ने अनुसन्धान केन्द्र र विश्वविद्यालयमा व्यावहारिक अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहन गर्न र प्रवद्र्धनका लागि विज्ञान मन्त्रालयअन्तर्गत व्यावहारिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तन विभाग खोल्नुपर्नेजस्ता माग राखेर पुन आन्दोलित भएपछि उनको आन्दोलनमा धेरैजसो दल, नागरिक स्तरबाट समर्थन मिलेको थियो । पुनको नेतृत्वमा चलिरहेको आन्दोलन सरकारसँगको सहमतिसँगै सोमवारदेखि अन्त्य भएको छ । सोमवार नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले महावीर पुनलाई सरकारले सहयोग गरेन भन्नु झुट रहेको बताउनुभएको थियो । चितवन पुग्नुभएका प्रधानमन्त्रीले पुनको मागलाई आगामी बजेटबाट सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

लघुवित्तमार्फत किसानलाई कर्जा दिइने, ५ खर्बको कोष घोषणा

काठमाडौं । सरकारले किसानलाई सहज रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउन लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाहरू परिचालन गर्ने भएको छ । आइतवार संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त घोषणा गरेका हुन् ।  सरल र सहज रूपमा किसानको घरदैलोमा कृषिकर्जा पुर्‍याउन ५ खर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न लघुवित्त कोष स्थापना गरिने अर्थमन्त्री शर्माले घोषणा  गरे । लघुवित्त संस्थाहरूले समूह बनाएर कृषिलगायत क्षेत्रमा कर्जा दिँदै आएका छन् । हालसम्म लघुवित्तमार्फत बैंकहरूले विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने कुल कर्जाको ५ प्रतिशत रकमअन्तर्गतको कर्जा परिचालन हुँदै आएको छ ।  लघुवित्त संस्थाहरूले हाल ४ खर्ब हाराहारीमा बैंकको कर्जा परिचालन गर्दै आएकोमा अब थप १ खर्ब स्रोत उपलब्ध हुने नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले बताए । ‘ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा पुर्‍याउन हामीले छुट्टै कोषको माग गर्दै आएका थियौं’ उनले भने, ‘बजेटमा सम्बोधन  भएकाले ग्रामीण क्षेत्रका किसानले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाउँछन् ।’ कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा विपन्न क्षेत्र तथा कृषि उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जातर्फको रकम लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख छ । कोषमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट समेत निश्चित रकम लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।  राष्ट्र बैंकले २०८२ सालसम्म वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल लगानीको १५ प्रतिशत कर्जा लगानी कृषिक्षेत्रमा गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले कृषिमा लगानी गर्न सकेका छैनन् । बैंकहरूले कोषमार्फत लगानी गर्दा लघुवित्तले सस्तो ब्याजदरमा वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्ने र यसबाट लघुवित्तका ग्राहक लाभान्वित हुने शर्माले दाबी गरे । बजेटमा अर्थमन्त्रीले वित्तीय क्षेत्रमा उपलब्ध भएको स्रोतलाई उत्पादनशील एवं राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गर्ने घोषणा गर्दै उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रको ऋणको ब्याजदरमा समेत अन्तर कायम गर्ने नीति लिइने उल्लेख गरे । बैंकको कर्जा घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्र र आयातमा प्रयोग भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले समेत यसलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन कृषि, महिला उद्यमी, युवा स्वरोजगारलगायत १० प्रकारका कर्जामा सरकारले दिँदै आएको ब्याज अनुदानलाई अर्थमन्त्री शर्माले यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएका छन् । सहुलियत कर्जाका लागि ब्याज अनुदानका लागि १३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।  वाणिज्य बैंकको प्रत्येक शाखाले कम्तीमा पाँच ओटा कृषि उत्पादन र प्रशोधन उद्योगलाई कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने र उद्यमीहरूलाई परियोजनाका आधारमा उत्पादन कर्जा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थामार्फत ऋण उपलब्ध गराइने समेत बजेटमा उल्लेख छ । सीमान्तकृत तथा दलित समुदायमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न सीमान्तकृत तथा दलित उत्थान कोष स्थापना गर्ने र यसमा बैंकहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमको लागि छुट्ट्याएको रकमको न्यूनतम ५० प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने घोषणा गरिएको छ । यस्तो कोषबाट परिचालन गरिने रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने व्यवस्था गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । बैंकहरूले कुल नाफाको १ प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

बागमती प्रदेश विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार निर्देशन समितिले माग्यो १० करोड

बागमती प्रदेश विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार निर्देशन समितिले प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा बाढी पहिरोबाट प्रभावित परिवारको उद्धार, उपचार र राहतका लागि प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग १० करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको समितिको बैठकले विपद् कोषमा रकम अभाव भएकाले आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई उक्त रकम यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो ।बैठकले सिन्धुपाल्चोकमा बाढीबाट भएको मानवीय क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रदेश सरकारकातर्फबाट पीडित परिवारलाई

बजेटमा हानको सुझाव : होटेलको लगानीअनुसार पुनर्कर्जाको सीमा बढाउन आग्रह

काठमाडौं । होटेलहरूको लगानीको आकार हेरी सरकारले पुनर्कर्जाको व्यवस्था बजेटमै गर्नुपर्ने माग होटेल एशोसिएशन नेपाल (हान)ले गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटका लागि सुझाव दिँदै हानले लगानीको आकार हेरी पुनर्कर्जाको सीमा रू. २० करोडबाट बढाइ यसको दायरा थप फराकिलो बनाउन माग गरेको हो । प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर, बैंकिङ, सामाजिक सुरक्षा कोष, सम्पत्ति करलगायत विभिन्न आठओटा बुँदामा हानले मंगलवार सुझाव दिएको हो । उसले चालू आर्थिक वर्षमा लागू गरिएको ३ प्रतिशत ब्याजदरमा दिएको विशेष पुनर्कर्जालाई अर्को २ वर्षसम्म निरन्तरता दिन माग गरेको छ । साथै, विशेष पुनर्कर्जाको सीमा रू. ५ करोडबाट रू. १० करोडसम्म पुर्‍याउन पनि सुझाव दिएको छ । आगामी जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने बजेटमा विभिन्न शीर्षकमा लिइएको ऋणको ब्याजमा जरीवाना तथा हर्जाना मिनाहा हुनुपर्ने, मौद्रिक नीति २०७७/७८ ले उपलब्ध गराएका सहुलियत तथा सुविधाहरू आगामी वर्षका लागि पनि निरन्तरता दिनुपर्नेमा हानको जोड छ । अतिप्रभावित होटेल उद्योगका लागि छुट्टै रोजगार संरक्षण कोष र पर्यटन विकास (होटल) कोषको व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि हानको सुझाव छ । पर्यटन तथा होटेल उद्योगलाई २ वर्षसम्मको ब्याज स्थगनका लागि विशेष व्यवस्था गर्न, अन्य उद्योगले निर्यातबापत पाउँदै आएको मौद्रिक प्रोत्साहन होटेल उद्योगलाई पनि उपलब्ध गराउन हानले माग गरेको छ । कोरोना माहामारीबाट अति नै प्रभावित होटेल क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि आगामी २ वर्षका लागि विशेष किसिमको कर सहुलियत हुनुपर्ने, होटेल क्षेत्रमा संघ, स्थानीय सरकार तथा महानगरपालिका/नगरपालिका/गाउँपालिकाले लगाउँदै आएको विभिन्न शीर्षकका प्रत्यक्ष करहरू आगामी ३ वर्षका लागि मिनाहा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख गरिएको छ । महानगरपालिकाले होटेलहरूलाई सम्पत्ति करमा दिँदै आएको ८५ प्रतिशत छूट आगामी वर्षहरूमा निरन्तरता दिइनुपर्नेमा हानले जोड दिएको छ । सरकारले होटेल उद्योगलाई उपलब्ध गराएको डिमान्ड चार्जसम्बन्धी छूट कार्यान्वयनमा आउन नसकेका हानले बताएको छ । यसलाई छिटै कार्यान्वयनमा ल्याउँदै आगामी २ वर्षको लागि विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छूटको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । कोरोनाको अवस्था सामान्य नहुँदासम्म कम्तीमा २ वर्षका लागि डिमान्ड शुल्कमा शत प्रतिशत छूट गराउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम १ वर्षका लागि सरकारले योगदान गरिदिनुपर्ने हानको सुझाव छ । सरकारी संरचनाहरू भाडामा लिई सञ्चालनमा रहेका होटेल/रिसोर्टहरूलाई उक्त संरचना बन्द भएको अवस्थामा भाडा पूर्ण रूपमा मिनाहा हुनुपर्ने, साथै सञ्चालनमा आएपछि सहुलियत दरमा भाडा रकम कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । साना तथा मझौला होटेलहरू प्रायःजसो भाडा हुने र उनीहरूसँग धितोको अभाव हुँदा होटेलले गरेको अडिट रिपोर्टको आधारमा न्यूनत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन पनि माग गरिएको छ । होटेलहरूले गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययन आर्थिक अभावका कारण समयावधि २ वर्ष थप गरी लाग्ने जरीवाना मिनाहा गर्न पनि जोड दिइएको छ ।