तत्कालीन सरकारले नयाँ युगको थालनी भन्दै व्यापक प्रचार गरेर निजीक्षेत्रका सबै कामदारलाई योगदानका आधारमा पेन्सन उपलब्ध गराउन सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना गरे पनि यसमा आफ्नो योगदान असुरक्षित रहने र योगदानअनुसार प्रतिलब्धि प्राप्त नहुने भनी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी यसमा आबद्ध हुन मानिरहेका छैनन् । कोषमा बैंकहरूलाई आबद्ध हुन बाध्यकारी बनाइएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले निकै ठूलो चुनौती दिए र अहिले अदालतको आदेशअनुसार यो विवाद मत्थर भएको छ । तर, अदालतले अन्तिम निर्णय नदिएकाले बैंकका कर्मचारीहरू यसमा आबद्ध भएका छैनन् भने अन्य क्षेत्रका कामदारहरू पनि यसमा आबद्ध हुन हिचकिचाइरहेका छन् । यसरी अविश्वासको जगमा किन कोषलाई अगाडि बढाइयो भन्ने बुझ्न सकिएको छैन ।
खासमा सरकारी कर्मचारीलाई जस्तै निजीक्षेत्रका कामदार कर्मचारीलाई पेन्सन उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने माग भइरहेको सन्दर्भमा कामदारहरूको संगठन, रोजगारदाता र सरकारको संयुक्त पहलमा सबै पक्षलाई मान्य हुने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा ल्याइएको हो । यसमा अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनले पनि केही सहयोग गरेको थियो । तर, कोष स्थापना भएपछि जुन वर्ग सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित छ त्यो वर्गलाई यसमा समेट्नुपर्नेमा त्यसमा भन्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई अनिवार्य गर्नेतिर कोषको ध्यान गयो । निजी क्षेत्रमा कार्यरत कामदार कर्मचारीमध्ये सबैभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा पाउने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई कोषले जबर्जस्ती गर्दा नै कोषको नियतमाथि प्रश्न उठेको हो । बैंकका कर्मचारीको बुझाइमा बैंकहरूले सञ्चालन गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेको अर्बौं रुपैयाँमा आँखा गाडेको भन्ने थियो । त्यसैले उनीहरू कोषमा आबद्ध हुन तयार भएनन् । कोषले पनि योगदानका आधारमा प्राप्त हुने प्रतिलब्धिबारे स्पष्ट पार्न सकेन । त्यसयता कोषले योगदानकर्ताका धेरै चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गरे पनि अझै केही प्रश्नको उत्तर कोषसँग छैन । दम्पती योगदानकर्ता रहेकामा एकको मृत्यु भएमा त्यो योगदान जीवित रहेका अर्कोले पाउन सक्ने व्यवस्था अझै गरिएको छैन । योगदानकर्ताको रकमलाई विभिन्न आयमूलक कार्यमा लगानी गरेर त्यसको लाभ कर्मचारीलाई दिनेमा कोषले चित्तबुझ्दो योजना अघि ल्याउन सकेको छैन ।
योगदानकर्ताको रकम जम्मा गर्ने र त्यसबाट प्राप्त ब्याजसमेत जोडेर त्यही रकम अवकाशप्राप्त योगदानकर्तालाई मासिक रूपमा फिर्ता गर्ने योजना कोषको छ । यसरी कोषमा जम्मा गर्नुभन्दा आफैले लगानी गरेर बढी लाभ लिन सकिन्छ भन्ने विश्वास धेरै लगानीकर्तामा भएकाले कोष प्रभावकारी बन्न नसकेको देखिन्छ । कोषमा कानूनी व्यवस्था र कोष परिचालनमा समस्या देखिएको छ भने आफ्नो योगदान सरकारले खाइदिने हो कि भन्ने आशंका पनि छ । विगतमा सरकारले सबै कामदार कर्मचारीबाट उठाएको १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा करको हिसाब देखाएको छैन । अर्थात् त्यो रकम सरकारले के गर्यो भन्ने थाहा छैन । त्यसैले आर्थिक संकट बढेमा सरकारले यो कोषको रकम पनि त्यसैगरी हडप्ने हो कि भन्ने आशंका समेत कामदार कर्मचारीमा छ ।
कोषले यसलाई मुनाफामूलक हो भनेर कर्मचारीलाई विश्वास दिलाउन आवश्यक छ । अनिवार्य नभए पनि नागरिक लगानी कोषले लाखौं कर्मचारीको योगदान जम्मा गरिरहेको छ । सरकारले उस्तै प्रकृतिका कोषहरूको भिन्नता र त्यसबाट हुने अलग अलग कामका बारे चिनाउन सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अनिवार्य गर्न नसक्नुको कारण पनि यही हो । अर्को, नेपालमा एउटा सरकारले ल्याएको कार्यक्रम जति नै राम्रो भए पनि अर्को सरकारले सकेसम्म निरन्तरता नदिने र निरन्तरता दिए पनि प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गर्ने गरेको पाइँदैन । यसमा सरकार आफै स्पष्ट हुनुपर्छ र कस्तो खालको सामाजिक सुरक्षा बनाउने हो त्यसमा सही प्रारूप बनाएर अघि बढ्न आवश्यक देखिन्छ ।