तीन महिनाभित्र लेखापरीक्षण गराउन बीमा संस्थान र कम्पनीलाई अर्थको निर्देशन

बीमा व्यवसायको विकास क्रममा बीमा प्राधिकरण

नेपालमा संगठित रूपमा बीमा व्यवसाय बैंकिङ व्यवसाय सँगसँगै स्थापित भएको पाइन्छ । विसं २००४ सालमा नेपाल बैंक लिमिटेडको अग्रसरता र स्वामित्वमा पहिलो बीमा कम्पनीका रूपमा नेपाल माल चलानी तथा बीमा कम्पनीको स्थापना भयो । यो कम्पनीको स्थापनाभन्दा अगाडिको समयमा भारतीय बीमा कम्पनीमार्फत नेपालमा ल्याइने वस्तु वा सामानको बीमा गर्ने गरिन्थ्यो । व्यापारको विस्तार सँगसँगै बीमा व्यवसायको आवश्यकता बढ्दै जाने क्रममा २०२४ सालमा कम्पनीका रूपमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान प्रालिको स्थापना भयो । तर, यी कम्पनी स्थापना हुँदा कानून बनेको भने पाइँदैन । विसं २०२५ मा राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन ल्याई राष्ट्रिय बीमा संस्थानको संस्थापना भयो । राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ ले राष्ट्रिय बीमा संस्थान प्रालिलाई राष्ट्रिय बीमा संस्थानका रूपमा परिवर्तन गर्‍यो । राष्ट्रिय बीमा संस्थान प्रालिले १ वर्ष काम गरे पछि २०२५ पुस १ गतेदेखि राष्ट्रिय बीमा संस्थानका रूपमा कार्य गर्न थाल्यो । राष्ट्रिय बीमा संस्थान स्थापना गर्ने मुख्य उद्देश्य देशको आर्थिक विकासका लागि आन्तरिक साधन र पूँजीको परिचालन गर्न तथा विदेशी मुद्राको व्ययभार रोक्नु रहेको छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थानको संस्थापनापश्चात् बीमा व्यवसायको शुरुआत नेपाली कम्पनीबाट भई वर्षेनि लाखौं रुपैयाँ विदेशिने कार्य क्रमश: कम हुन पुग्यो । राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ सँगसँगै तत्कालीन सरकारले बीमा ऐन, २०२५ समेत जारी गरेको थियो । बीमा ऐन, २०२५ मा बीमा व्यवसायको व्यवस्था तथा नियन्त्रणका लागि श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अध्यक्षसहित बढीमा पाँचजना सदस्य भएको एक बीमा समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । बीमा समिति ऐन, २०२५ ले बीमा समितिलाई छुट्टै कानूनी व्यक्तित्वका रूपमा स्वीकार गरेको थिएन । बीमा समिति, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको एउटा शाखा वा एकाइका रूपमा रहेको थियो । मिति २०४९/१२/१७ देखि बीमा ऐन, २०४९ लागू भई बीमा ऐन, २०२५ लाई खारेज गर्‍यो । बीमा समितिलाई स्वशासित संगठित संस्थाका रूपमा गठन गरी बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, विकसित तथा नियन्त्रित गर्न बीमा ऐन, २०४९ ल्याइएको हो । बीमा ऐनले बीमा समितिलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्थाका रूपमा मान्यता प्रदान गरेको छ । बीमा समितिलाई बीमा ऐन, २०२५ ले स्वशासित संगठित रूपमा मान्यता प्रदान गरेको थिएन । योग्य व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले एक जना महिला सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । तर, महिलाको प्रतिनिधित्वका बारेमा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई नेपाल सरकारले हालसम्म बेवास्ता गरेको छ । बीमा ऐन, २०७९ मिति २०७९ असोज २३ गते प्रमाणीकरण भई उक्त मितिले ३१ दिनदेखि लागू भयो । बीमा ऐन, २०७९ ले साविकको बीमा ऐन, २०४९ र राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ लाई खारेज गरेको छ । साविकको बीमा ऐन, २०४९ ले गरेको बीमा व्यवसायको नियमनकारी निकाय बीमा समितिको चल अचल सम्पत्ति वा दायित्व स्वत: प्राधिकरणमा परिणत भएको र पदाधिकारी, कर्मचारीहरू समेत प्राधिकरणमा सर्ने व्यवस्था गरेको छ । बीमा प्रणाली तथा बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाई त्यसको विकास गर्नुका साथै बीमा व्यवसायको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दाे बीमासेवा उपलब्ध गराउन एवम् बीमा व्यवसायको प्रभावकारी रूपमा नियमन गरी बीमितको हकहित संरक्षण गर्नका लागि बीमा ऐन, २०७९ लागू गरिएको पाइन्छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ बमोजिम गठन भएको राष्ट्रिय बीमा संस्थान बीमा ऐन, २०७९ लागू भएको १ वर्षभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा परिणत गरिने व्यवस्था रहेको र उक्त प्रावधानअनुसार परिणत भएपश्चात् सम्पत्ति, दायित्वलगायत कर्मचारीसमेत कम्पनीमा सर्ने व्यवस्था गरेको छ । बीमा ऐन, २०७९ ले नेपाल बीमा प्राधिकरण एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था भई कानूनी व्यक्तित्व धारणा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बीमा ऐन, २०७९ ले बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने बीमकको दर्ता, दर्ताको नवीकरण, दर्ता खारेज गर्नेलगायत बीमकलाई बीमा व्यवसायमा रोक लगाउन सक्नेलगायत नियमनकारी अधिकार नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई दिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमक, बीमा मध्यस्थकर्ता, अन्य बीमा सेवाप्रदायक वा त्यस्तो बीमक, बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवाप्रदायकसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा संस्थाको कामकारबाहीको सम्बन्धमा नियमन, निरीक्षण वा अनुगमन गर्ने अधिकार दिइएको छ । यसरी नियमन, निरीक्षण वा अनुगमन गर्दा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा स्थापित सिद्धान्त, मान्यता, मापदण्ड तथा असल अभ्यास तथा प्रचलनलाई आधारको रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । नेपालको सम्पूर्ण बीमा व्यवसायको नियमन गर्ने अख्तियार प्राप्त निकाय बीमा प्राधिकरण रहेको छ । बैंकिङ प्रणालीको नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन, सुपरिवेक्षण, तथा स्वायत्तताको विषयमा अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंकलगायत संस्थाले सूक्ष्म निगरानी गरी नेपाल सरकारलाई खबरदारी गर्ने गर्छन् । त्यस्तै बीमाक्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न ढिलै भए पनि बीमा ऐन, २०७९ ल्याई बीमा प्राधिकरणको स्थापना गरिएको छ । बीमा ऐनमा बीमा प्राधिकरणमा पाँच सदस्यीय सञ्चालक समिति गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । जीवन बीमा व्यवसाय वा निर्जीवन बीमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएका व्यक्तिमध्येबाट एक/एक जना गरी दुई जनालाई नेपाल सरकारले बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ । ऐनको दफा ६(२) मा स्पष्ट साथ यी दुई सदस्य नियुक्त गर्दा कम्तीमा १ जना महिला रहने गरी गर्नु पर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै बीमा ऐन, २०७९ को दफा ८(१) मा बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष वा सदस्यका लागि योग्यता तोकेको छ । योग्य व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले एक जना महिला सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । यसबारेमा थप उल्लेख गर्दै बीमा ऐनको दफा ७(५) मा नेपाल सरकारले ऐनको दफा ८(१) बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्येबाट दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिमका सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ । त्यसरी नियुक्त गर्दा कम्तीमा एक जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी नियुक्ति गर्नु पर्नेछ भनी उल्लेख भएको छ । यसरी बीमा ऐन, २०७९ को दफा ६(२), ७(५) मा महिलाको प्रतिनिधित्वका बारेमा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई नेपाल सरकारले हालसम्म बेवास्ता गरेको हो वा सञ्चालक बन्न योग्य महिला नभएको हो सो बारेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । ऐनमा योग्यताका बारेमा बीमा, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी सम्बद्ध क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल गरेको, उच्च नैतिक चरित्र भएको र ऐनको दफा ८ (३) बमोजिम अयोग्य नभएको महिला नेपाली नागरिकलाई नेपाल सरकारले हालसम्म फेला नपरेको हो वा अन्य कारणले त्यस सम्बन्धमा नेपाली जनतालाई जानकारी गराउनुपर्छ । नियमनकारी निकायको सञ्चालक समितिको गठन कानूनसंगत रहनुपर्छ अन्यथा नियमनकारीको अनुकरण अन्य बीमक कम्पनीलगायतले गर्न सक्ने हुँदा यस विषयमा नेपाल सरकारको धारणा सार्वजनिक हुनुपर्छ । अन्त्यमा बीमा ऐन, २०७९ लागू भएको १ वर्ष पूरा भइसकेको छ तर पनि उक्त ऐनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम बीमा नियमावली हालसम्म बनाइएको छैन । बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा समेत महिलाको प्रतिनिधित्व हालसम्म पनि हुन सकेको छैन । बीमा ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, बीमा प्राधिकरणले समयमा नै चासो देखाउन जरुरी रहेको छ । बीमा प्राधिकरणले जारी गर्ने कार्यविधि, निर्देशन तथा आदेशहरू बीमकलगायत संस्थाले पालना गरी नेपालको बीमा व्यवसायलाई मर्यादित बनाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । लेखक बैंकिङ अपराधसम्बन्धमा विद्यावारिधिप्राप्त अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

आधुनिक बीमा सेवामा फड्को : राष्ट्रिय बीमा संस्थानको ५६औं वार्षिकोत्सव विशेष

काठमाडौं । मुलुकको बीमा क्षेत्रमा साढे ५ दशकको योगदान रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थान आज (बिहीवार) ५६औं वर्षमा प्रवेश गर्दै छ । २०२४ पुस १ गते राष्ट्रिय बीमा संस्थानको स्थापना एक निजी कम्पनीको रूपमा भएको थियो । स्थापनाकालमा संस्थानको अधिकृत पूँजी १ करोड मात्र रहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन २०२५ जारी भइसकेपछि २०२५ पुस १ गतेदेखि यसले संस्थागत रूप लिएको हो । २०२४ फागुन ११ गतदेखि व्यवसाय शुरू गरेकाले संस्थानले फागुन ११ गतेलाई आधार मानेर वार्षिकोत्सव मनाउने गरेको छ । शुरुआतमा निर्जीवन बीमा गर्ने संस्थानले प्रथम बीमितको रूपमा नेपालका तत्कालीन शासक राजा महेन्द्रको बीमा गरेको थियो । संस्थानले २०२९ फागुन ७ गतेदेखि जीवन बीमा व्यवसाय शुरू गर्‍यो । त्यसपछि बीमा २०७१ सालसम्म निर्जीवन र जीवन दुवै बीमा गर्दै आएकोे थियो । तर दुवै प्रकारका बीमा एउटै कम्पनीबाट गर्न नपाइने निर्देशनपछि २०७१ सालमा निर्जीवन बीमाका लागि राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको स्थापना गरियो । संस्थानले अहिले जीवन बीमा मात्र गर्छ । अहिले सबै प्रदेशमा गरी २३ शाखा कार्यालयबाट जीवन बीमाको व्यवसाय भइरहेको छ । बीमा अभिकर्ताका लागि अहिले धेरै सजिलो भएको संस्थानका अधिकारीहरू बताउँछन् । शुरूका दिनमा अभिकर्ताले बीमा गर्न शाखा कार्यालयमा गएर कागजपत्र बुझाइसकेपछि काठमाडौंमा पठाउनुपर्ने र काठमाडौंबाट बीमालेख प्रिन्ट गरेर पठाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर अहिले कागजपत्र पूरा गरेर ल्याएको आधा घण्टाभित्र बीमालेख जारी गरिसक्ने व्यवस्था रहेको संस्थानका प्रशासक कविप्रसाद पाठकले बताए । ‘गतवर्षदेखि कनेक्ट आईपीएस, खल्ती र ई–सेवाबाट बीमाशुल्क संकलन शुरू गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यही फागुनदेखि दाबी भुक्तानी पनि कनेक्ट आईपीएसको माध्यमबाट गर्दै छौं ।’ उनका अनुसार संस्थानले प्रविधिको क्षेत्रमा ठूलो सुधार गरेको छ । बीमा क्षेत्रमा बीमा संस्थानको ठूलो योगदान छ ईश्वर पौडेल अध्यक्ष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई कसरी अघि बढाउँदै हुनुहुन्छ ? म यो संस्थामा आएको ५/६ महीना मात्र भएको छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थान बीमा क्षेत्रको अग्रणी संस्था हो । यसले बीमालाई व्यवस्थित गर्न, बीमाको बारेमा चेतना बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । संस्थान व्यावसायिक हिसाबले पनि सबल छ । पुरानो संस्था भएकाले पूँजी निर्माणमा संस्थान अग्रणी छ । हामीले बीमालाई अगाडि बढाउन कस्तो रणनीति लिने भनेर गहन छलफल गरेका छौं । लामो समयदेखि संस्थानको लेखापरीक्षण भएको छैन । त्यसलाई पूरा गर्नुपर्ने छ । समग्रमा संस्थानलाई अझै अब्बल बनाउन लागिपरेका छौं । संस्थानका शाखा पनि कम छन् । शाखा सञ्जाल विस्तारका लागि कस्तो योजना छ ? संस्थानका शाखा कम भयो भन्ने छ । तर जनशक्तिको स्थिति हेर्दा यो स्वाभाविक नै हो जस्तो लाग्छ । पहिले जीवन र निर्जीवन दुवै हेर्ने गरेको बीमा संस्थानबाट निर्जीवन बीमा हेर्नेगरी राष्ट्रिय बीमा कम्पनी बनेपछि जनशक्ति घटेका हुन् । पछि संस्थान निजीक्षेत्रका अन्य बीमा कम्पनी जसरी आक्रामक रूपमा विस्तार हुन नसकेको देखिन्छ । यसको एउटा कारण लेखापरीक्षण नहुँदा पूँजी बढ्न नसक्नु पनि हो । अहिले हाम्रा जति शाखा छन्, तिनबाट काम कारबाही अघि बढाउने, पछि पूँजी वृद्धि पनि गर्ने र शाखा बढाउने सोच छ । बीमा संस्थानमा सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन समूहबीच कत्तिको समन्वय भइरहेको छ ? हिजो एउटा परिस्थितिमा यसको ऐन आयो । २०२५ सालमा अन्य कुनै बीमा कम्पनी नरहेको अवस्थामा संस्थानले आफ्नै संयन्त्र र स्रोतसाधनमार्फत यो व्यवसाय शुरू गरेको थियो । अहिलेको अवस्थामा व्यवस्थापनमा रहेका साथीहरू लामो समय बीमा क्षेत्रमा काम गरेका हुनुहुन्छ । साथै सर्वसाधारण शेयर धेरै नभएकाले व्यवस्थापनमा समस्या छैन । संस्थानका कर्मचारीले छाड्ने गरेको कुरा पनि आइरहन्छ नि । कारण के होला ? कर्मचारीले छाड्ने कुरा व्यक्तिगत कारण हो । कहाँ जाने, के गर्ने भन्ने भन्ने विषय कर्मचारीको योग्यता र क्षमतामा पनि भर पर्छ । सेवासुविधाको कुरा पनि होला । संस्थानमा सेवा सुविधा अलि अगाडिकै कायम छ । त्यसलाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ । त्यसमा हामी लागेका छौं । सेवासुविधा बढाउन प्रस्ताव पनि गरिसकेको हो । तर अहिले आर्थिक मन्दीको जस्तो अवस्था भएकाले सबै कुरा समुचित तवरले हेर्नुपर्छ । संस्थानको ५५ वर्षको यात्रालाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ? नेपालको समग्र बीमा क्षेत्रमा बीमा संस्थानको ठूलो योगदान छ । जनसाधारणलाई बीमाका बारेमा जानकारी दिन र चेतना विकास गर्न संस्थानले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको छ । अहिले निजीक्षेत्रका बीमा कम्पनीका कारण हाम्रो उपस्थिति अलि कमजस्तो देखिएको छ । यद्यपि हामो भूमिका उच्चस्तरको छ । हामी व्यावसायिक रूपमा सबल पनि छौं । चालू आवमै लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने तयारीमा छौं कविप्रसाद पाठक प्रशासक, राष्ट्रिय बीमा संस्थान विगतको तुलनामा अहिले राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा बीमाशुल्क तथा दाबी भुक्तानी सेवामा के कस्तो परिवर्तन आएको छ ? पहिला बीमाशुल्क तिर्न बैंकमै जानुपर्ने वा हाम्रो काउन्टरमै आएर तिर्नुपर्ने अवस्था थियो । गतवर्षदेखि कनेक्ट आईपीएस, खल्ती र ई–सेवाबाट बीमाशुल्क संकलन कार्य शुरू गरेका छौं । यही फागुनदेखि दाबी भुक्तानी पनि कनेक्ट आईपीएसमार्फत गर्दै छौं । क्रमशः अन्य भुक्तानी पनि अनलाइनबाटै गर्ने व्यवस्था गर्नेछौं । संस्थानले आफूलाई कसरी प्रविधिमैत्री बनाइरहेको छ ? संस्थानमा म आइसकेपछि वेबबेस्ड सफ्टवेयर लागू गरेका छौं । यसमार्फत काम गर्दा शाखा कार्यालयको कारोबार र प्रधान कार्यालयको कारोबार एकीकृत भएको छ । साथै बीमा गरिसकेपछि ग्राहकलाई जानकारी दिने हिसाबले एसएमएस सेवा पनि शुरू गरेका छौं । मोबाइल एपको पनि विकास गरेका छौं, जसमार्फत बीमाशुल्क बुझाउन सकिने सुविधा ल्याइएको छ । लामो समयदेखि संस्थानको लेखापरीक्षण हुन सकेको छैन । यो कहिले हुन्छ ? लेखापरीक्षण हुन नसक्नु ठूलो समस्याको रूपमा रहेको छ । सबै तिरबाट राष्ट्रिय बीमा संस्थानले लेखापरीक्षण गरेन, गर्न सकेन भन्ने कुरा आइरहन्छ । हामीले यसलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर चालू आर्थिक वर्षमै सक्नेगरी कार्ययोजना बनाउन लागिरहेका छौं । त्यसका लागि अहिले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, सेमिक्वालिफाइड चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कन्ट्र्याक्टमा लिन लागेका छौं । चुक्तापूँजी बढाउने सम्बन्धमा तपाईंहरूको योजना के छ ? आउँदो चैतभित्र चुक्तापूँजी ५ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउन नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशन छ । हाम्रो विशेष ऐन, राष्ट्रिय बीमा ऐन २०२५ अनुसार हाम्रो अधिकृत पूँजी ५० करोड रुपैयाँ मात्र भए पुग्ने व्यवस्था छ । त्यसो हुँदा ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापूँजी पुर्‍याउन हामीलाई कानूनी अड्चन थियो । प्राधिकरणको उक्त निर्देशन आइसकेपछि ५ अर्ब चुक्तापूँजी पुर्‍याउने गरी पूँजी वृद्धि योजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरेका छौं । प्राधिकरणलाई पनि यसको जानकारी गराएका छौं । पूँजी थप गर्न हाम्रा तीनओटै संस्थापक नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडलाई पत्राचार गरिसकेका छौं । अहिले पूँजी वृद्धिका लागि बनाइएको मोडालिटी ७० प्रतिशत संस्थापकबाट र ३० प्रतिशत सर्वसाधारणबाट जुटाउने हो । पछिल्लो समय संस्थानको बीमा व्यवसाय कत्तिको प्रतिस्पर्धी छ ? प्रतिस्पर्धा बढेको छ । तर हाम्रो ६०–७० प्रतिशत कर्पोरेट व्यवसाय छ । नेपाल सरकारका सम्पूर्ण कर्मचारी, सरकारी बैंक र सरकारी निकायको सम्पूर्ण व्यवसाय हामीसँग छ । व्यक्तिगत बीमाका लागि मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । त्यसका लागि सेवाको गुणस्तर बढाउनुका साथै नयाँ नयाँ प्रडक्ट ल्याउँछौं । व्यावसायिक सूचकमा अगाडि नै छौं कृष्णकुमार श्रेष्ठ सहायक प्रशासक, राष्ट्रिय बीमा संस्थान अहिले राष्ट्रिय बीमा संस्थानको व्यावसायिक अवस्था कस्तो छ ? संस्थानले गत आर्थिक वर्षमा २०७८/७९ मा बीमाशुल्क करीब ९ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यस्तै चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ६ महीनामा करीब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन भएको छ । यो वर्ष १२ अर्ब रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन हुने अनुमान छ । त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा २०७८/७९ मा करीब साढे ४ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको ६ महीनामा १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ । यसमध्ये मृत्यु दाबीतर्फ ३ करोड १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । मृत्यु दाबी एकदम कम पर्नुको अर्थ हाम्रो कार्यसम्पादन राम्रो भएर पनि हो । संस्थानमा लगानीयोग्य रकम कति छ ? अहिलेको स्थितिमा संस्थानको लगानीयोग्य रकम ४५ अर्ब रुपैयाँ छ । हरेक वर्ष यसमा करीब ५ अर्ब रुपैयाँ बढिरहेको छ । अहिले बैंकले ब्याज पनि धेरै दिइरहेको छ । यसले गर्दा संस्थानको राम्रै आम्दानी भइरहेको छ । बीमितलाई शेयरको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंको मान्यता देखिन्छ । त्यो किन हो ? जीवन बीमा कम्पनीले ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापूँजी पुर्‍याउनैपर्ने बीमा प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन गर्न हामीले संस्थापक शेयर ७० प्रतिशत र सर्वसाधारण शेयर ३० प्रतिशत गर्ने व्यवस्था गरेका छौं । सर्वसाधारण शेयरमध्ये ५ प्रतिशत कम्पनीका कर्मचारीलाई र केही प्रतिशत बीमितलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । यसबाट हाम्रो बीमालेखप्रति मानिसको आकर्षण बढ्छ । बीमितलाई शेयर दिँदा व्यवसाय तथा सरकारको राजस्व बढ्ने र बीमाको दायरा फराकिलो हुने देखिन्छ । संस्थानले आफ्नो व्यवसायका अतिरिक्त के कस्ता कार्य गरिरहेको छ ? बीमा संस्थानले व्यवसायका अतिरिक्त परोपकारी संस्थाका लागि सहयोग गर्दै आएको छ । हामीले अनाथ बालबालिकाका लागि खाद्यान्न वितरण गर्‍यौं । हामीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत विभिन्न सहयोग गर्दै आएका छौं । यस प्रकारका परोपकारी कार्यक्रम निरन्तर चलिरहेका हुन्छन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

अर्थ मन्त्रालय माताहतका निकायको दोस्रो त्रैमासिक समिक्षा, ‘अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न र पूँजी निर्माणमा ध्यान दिऔं’

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

राष्ट्रिय बीमा संस्थान ५५ वर्षमा प्रवेश:प्रतिस्पर्धी सेवामा अग्रणी

अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले बीमा संस्थान बीमा बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थान स्थापनाको ५५औँ वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा बुधबार राजधानीमा आयोजित वार्षिकोत्सव समारोहमा उहाँले भन्नुभयो, “अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र अभ्यासअनुरूप बीमा सेवाको विकास, विस्तार र विकास गरी आकर्षक बीमा योजना, सेवाको विविधीकरण, आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत कार्यकुशलतामा वृद्धि, आर्थिक अनुशासन, व्यावसायिक कार्ययोजनाको अवलम्बन गर्नुहोस् । ”

गोरखापत्र माघ २०७८

राष्ट्रिय बीमा संस्थान ५५औं वर्षमा : आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन र प्रतिस्पर्धी बन्न अर्थसचिवको सुझाव

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

राष्ट्रिय बीमा संस्थान ५५ औं वर्षमा प्रवेश

काठमाडौं, फागुन ११ । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको बिमा प्रदायक राष्ट्रिय बीमा संस्थान स्थापनाको ५५ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सो अवसरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले प्रतिष्पर्धी बीमा बजारमा माग र समय सुहाउँदा नयाँ वस्तु, आधुनिक प्रविधि र चुस्त व्यवस्थापनबाट कुशल र प्रतिष्पर्धी संस्था बनाउन सुझाव दिनुभयो । यस्तै, […]

Image Khabar माघ २०७८

सात वर्ष लेखापरीक्षण नहुँदा पनि शेयर सूचीमा

विगत सात वर्षदेखि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउँदा पनि राष्ट्रिय बीमा संस्थान स्टक एक्सचेन्जको सूचीकरणबाट हटेको छैन । यस विषयमा सम्बन्धित अधिकारीहरु निर्णायक अभिव्यक्ति नदिएर चपाएर कुरा गर्छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अध्यक्ष टंक पनेरू भन्छन्, ‘कारबाही हुनुपर्ने हो तर सरकारी भएकाले अर्थ मन्त्रालयले कारबाही गर्न दिँदैन ।’ सरकारी निकाय भएकाले प्रक्रिया अगाडि बढाएर पनि कारबाही गर्न नसकेको बीमा समितिका एक उच्च अधिकारीले नाम नखोल्ने शर्तमा उल्लेख गरे । बीमा संस्थानले आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि लेखापरीक्षण गराएका छैन । बीमा कम्पनीहरूले सम्बन्धित आवको अर्को एक वर्षसम्म पनि लेखा परीक्षण गरिएको वित्तीय प्रतिवेदन नबुझाए शेयर सूचीकरणबाट कम्पनीलाई खारेज गर्न सक्ने अधिकार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा रहेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि सो ग्रेस अवधिसम्म प्रतिवेदन नबुझाउने र समयमा साधारणसभा नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । बीमा कम्पनीहरूको नियामक निकाय बीमा समितिले पनि यस्तो अवस्थामा कारबाही गर्न सक्छ । तर, यीमध्ये कुनै पनि संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू बीमा संस्थान सरकारी स्वामित्व भएको भन्दै कारबाही हुन नसक्नुको जिम्मेवारी आफू लिन चाहँदैनन् । ऐनमा नै व्यवस्था नभएकाले सूचीकरणबाट हटाउने गरी कारबाही गर्ने अधिकार धितोपत्र बोर्ड व्यवस्थापनलाई नभएको बोर्डका अध्यक्ष डा. शूरवीर पौड्याल बताउँछन् । वर्ष ५ अंक ४९, २०६७, साउन २४–३०

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

बीमा दाबी भुक्तानीमा निकटताको सिद्धान्त

फारसी भाषाबाट आएको ‘बीमा’ शब्दको अर्थ ‘जिम्मेवारी लिनु’ भन्ने हुन्छ । बीमा शब्द फारसी भए पनि यसको अभ्युदय वैदिककालदेखि प्रचलनमा रहेको शास्त्रीय मत छ । ‘योगक्षेमं वहाम्यहम्’ (श्रीमद्भगवत गीता, अध्याय ९ को २२औं श्लोकको अंश) लाई बीमाका रूप मानिएको छ । बीमा जोखिम निर्वहन र क्षतिको न्यूनीकरणका लागि गरिन्छ । यस्ता बीमा जीवन र निर्जीवन गरी २ किसिमका हुन्छन् । जीवन बीमामा क्षतिको न्यूनीकरण र जीवनको क्षतिपूर्ति हुँदैन जोखिम निर्वहन मात्र हुन्छ । जीवनबाहेकको बीमामा दुवै (क्षतिको न्यूनीकरण र क्षतिपूर्ति) हुन्छ । भविष्यमा घट्न सक्ने भनेर अनुमान गर्न सकिने घटना (आगलागी, दुर्घटना आदि) बाट क्षति नहोस् र भए पनि त्यस्ता क्षतिको पूर्ति होस् भनेर बीमा गरिन्छ । एकभन्दा बढी कारणबाट कुनै सम्पत्तिको क्षति हुन्छ भने त्यहाँ विवादरहित तवरले दाबी भुक्तानी हुनसक्ने अवस्थाको विद्यमानता हुँदैन । यस्तो अवस्था आएमा न्यायिक निकायबाट विवादको निरोपण हुन्छ । परमविश्वास र क्षति न्यूनीकरण बीमाको एउटा सिद्धान्त क्षतिको न्यूनीकरण पनि हो । चिजवस्तु (निर्जीवन) वा जीवनको बीमा हुनका लागि त्यसमा हित जोडिएको र अस्तित्वमा हुन जरुरी छ । यस्तो वस्तु अस्तित्वमा हुँदा त्यसबाट फाइदा र नहुँदा हानि हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि घर हुँदा वासको प्रबन्ध हुने भएकाले यो फाइदा भयो भने घर आगलागी वा भूकम्प आदिले क्षति वा नष्ट हुँदा हानि वा बेफाइदा हुन्छ । निर्जीवन बीमामा वस्तुको अस्तित्व दुवै अवस्था (बीमा गर्दा र हानि दाबी गर्दा) मा देखिनुपर्छ । अपवादका रूपमा जीवन बीमामा दाबी भुक्तानी गर्दा बीमितको अस्तित्व हुँदैन । जीवन र निर्जीवन बीमाको हितको मूलभूत फरक यही हो । बीमा जोखिम निर्वहन र बचत दुवै हो । निर्जीवन बीमाको हकमा जोखिम निर्वहन मात्र हुन्छ भने जीवन बीमाको हकमा दुवै हुन्छ । जीवन बीमामा जोखिम निर्वहन निर्जीवन बीमामा जस्तो निरपेक्ष हुँदैन । बीमा मूलतः यही दुईओटा लाभका लागि गरिन्छ । यसैलाई विभिन्न प्रकारले उपयोगमा ल्याइन्छ । बीमा कहिले, कसरी गर्ने यसका आफ्नै विधि र प्रक्रिया हुन्छ । बीमा निश्चित सिद्धान्तमा अडेको छ । कुनै पनि चिजवस्तु सिद्धान्तविहीन हुँदैन । बीमा परम सदविश्वासको सिद्धान्तमा आधारित रहेर गरिन्छ । यो बीमाको पहिलो सिद्धान्त हो । बीमाको शुरुआत यहीँबाट हुन्छ । यसरी दुवै पक्ष (बीमक र बीमित) ले आपसमा विश्वास कायम गरी गरेको बीमाबाट दुवै पक्षका लागि करारीय दायित्व सृजना हुन्छ । दाबीको योग्यता निर्धारण बीमा गरेपछि निश्चित अवधिभित्र कुनै अप्रिय घटना घटेमा त्यसको दायित्व बीमकले निर्वहन गर्नुपर्छ । जुन सम्भावित घटनाविरुद्ध बीमा गरिन्छ कहिलेकाहीँ ठ्याक्कै त्यस्तै घटना हुँदैन । घटना हुनुमा अन्य कारण पनि विद्यमान हुनसक्छन् । एकभन्दा बढी कारण भएको अवस्थामा सबैभन्दा नजिकका कारण खोजी गरिन्छ र दाबीका लागि योग्यता निर्धारण गरिन्छ । बीमा दाबीमा यसैलाई ‘निकट’ वा ‘समीपस्थ’ वा ‘काउसा प्रोक्सिमा’ वा ‘प्रोक्सिमेट कज’ भनिन्छ । बीमा गरेपछि कुनै हानि भएमा क्षतिपूर्ति प्राप्त हुन्छ । तर, यस्तो दाबी वा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न जुन कारणबाट हानि हुन सक्ने पूर्वानुमान गरिएको थियो । सोही कारण वा त्यसको निकटता विद्यमान हुनुपर्छ । ‘अग्नि बीमा’ गरिएको घर ‘भूकम्प’बाट विद्युतीय प्रणालीमा खराबी (विद्युत शट) भई आगलागीबाट क्षति भएको अवस्थामा बीमा दाबी गर्न सकिँदैन । तर, आगलागीपश्चात् खण्डहर बनेको घरको पर्खाल (गाह्रो) भत्काउँदा सँगै जोडिएको अर्को घरमा क्षति पुग्यो भने यसमा ‘अग्नि’ निकट कारण बन्छ र बीमा दाबी गर्न सकिन्छ । अग्निका कारण क्षति भएको घरको पर्खाल (गाह्रो) भत्काइनुअघि भूकम्प आई ढल्दा नजिकको घरलाई क्षति पुग्दा अग्निबीमा दाबी गर्न सकिने अवस्था रहँदैन किनकि यसमा अर्को घरलाई क्षति पु¥याउने निकट कारण भूकम्प हो । यस्तो अवस्थामा भएको क्षति तिर्न बीमक बाध्य हुँदैन । जीवन बीमाको हकमा भने निकटताको सिद्धान्तले खास काम गर्दैन किनभने जुनसुकै तवरले हुनसक्ने जीवनको क्षति (मृत्यु, अंगभंग) विरुद्ध बीमा गरिएको हुन्छ । तर, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा गरिएको अवस्थामा भएको दुर्घटना मृत्युको सम्बन्धमा निकटतम कारणको खोजी गरिन्छ । सवारी चलाइरहेको अवस्थामा ह्दयाघात भई सवारी दुर्घटना गराई मृत्यु हुँदा मृत्युको जिम्मेवार दुर्घटनालाई होइन, ह्दयाघातलाई लिइन्छ र बीमा दाबी अस्वीकार हुन्छ । व्याख्या गर्ने अधिकारी कुनै व्यक्ति लडेर खुट्टा मर्केका कारण अस्पताल लगिन्छ, संयोगवश उसको शøया हैजाको रोगीसँग पर्छ र हैजा सरेर मृत्यु हुन्छ । यस घटनामा मृत्युको समीपस्थ कारण ‘लडेर भएको खुट्टा मर्काइ’ हुँदैन र ‘हैजा’ मूल कारण बन्छ । यस्तो अवस्थामा बीमा दाबी गर्न सकिँदैन । नलडेको भए अस्पताल जानुपर्ने पनि थिएन, हैजा पनि सर्ने थिएन र मृत्यु पनि नहुन सक्थ्यो भन्ने आधार लिइन्छ । यसरी लडेको व्यक्तिलाई एम्बुलेन्सद्वारा अस्पताल लाँदै गर्दा एम्बुलेन्स ट्रकसँग ठक्कर खाएर मृत्यु भएमा पनि मृत्युको समीपस्थ कारण ‘लड्नु’ बन्दैन । बीमा दाबीको प्रसँग आउन सक्ने घटना भएपछि समीपस्थ कारण पत्ता लगाउन घटनाक्रमको शृंखलालाई नजिकबाट अध्ययन गर्नुपर्छ । प्रथम दृष्टिमै समीपस्थ कारण पत्ता लाग्न नसक्ने हुन्छ । समीपस्थ वा निकट कारण के हो भन्ने विवादको निरोपण सामान्यतया अदालती व्याख्याको विषय बन्छ । समुुद्री खतरा (समुद्री आँधी आदि) विरुद्ध बीमा गरिएको एउटा पानीजहाज जर्मन पनडुब्बीद्वारा समुद्री हमला (टारपिडो) गरिएपछि डुब्ने अवस्थामा पुगेको बेला चक्रवात आँधीबेहरी आएर डुब्यो । यसमा क्षतिको समीपस्थ कारणका रूपमा चक्रवात आँधीबेहरीलाई भन्दा टारपिडोलाई जिम्मेवार ठहर गरिएको थियो । (लिल्यान्ड शिपिङ कम्पनीविरुद्ध नोर्विच युनियन फायर इन्स्योरेन्स सोसाइटी, १९१८) नेपालको अदालती अभ्यास समीपस्थ कारणको आधारमा दाबी भुक्तानी विवादित विषय हो । एकभन्दा बढी कारणबाट कुनै सम्पत्तिको क्षति हुन्छ भने त्यहाँ विवादरहित तवरले दाबी भुक्तानी हुनसक्ने अवस्थाको विद्यमानता हुँदैन । यस्तो अवस्था आएमा न्यायिक निकायबाट विवादको निरोपण हुन्छ । नेपालमा एउटा मुद्दामा ‘समीपस्थ सिद्धान्त बीमा दाबीमा महत्त्वपूर्ण र सुरक्षा तथा क्षतिको कारणको सम्बन्ध निकट हुन आवश्यक हुन्छ’ भन्ने व्याख्या सर्वोच्च अदालत (हरिशंकर ठाकुरविरुद्ध राष्ट्रिय बीमा संस्थान, निर्णय नं. ७८४७ नेपाल कानून पत्रिका, २०६४ अङ्क ५) ले गरेको छ । यस विवादमा ७/८ जनाको समूहले हरिशंकर ठाकुरको गोदामसमेत कब्जा गरी ३ हजार ५ सय ८० बोरा धान जबरजस्ती लुटी लगेको बेहोरा प्रहरी र स्थानीय निकायले प्रमाणित गरे पनि विपक्षी राष्ट्रिय बीमा संस्थानले बीमा दाबी भुक्तानी गरेन । वादीको उजुरीबमोजिम बीमा समितिले दाबी भुक्तानी गर्न आदेश दियो । उक्त आदेशविरुद्ध संस्थानले पुनरावेदन अदालतमा गरेको पुनरावेदनमा पनि समितिकै आदेश सदर गरेपछि यो विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो । अग्निबीमा मात्र गराएको भए पनि पछि अन्तरिम कभर नोटमार्पmत अग्नि अतिरिक्त हुलदंगा, द्वेषपूर्ण कार्य र आतंकवादबाट बीमित (सम्पत्ति) को क्षति भएमा थप सुरक्षण प्रदान गरिनेछ भन्ने बेहोराबाट अग्निका कारण भएको क्षति मात्र बेहोरिने भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन भन्ने निर्णय सुनाएको थियो । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

तीन महिनाभित्र लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्न निर्देशन

अर्थ मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडलाई निर्देशन दिएको छ ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०७४

५१ वर्षमा बीमा संस्थान : यस्तो छ प्रतिवद्धता, के हुन् चुनौती?

काठमाडौं: पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा संस्थान स्थापनाको ५१औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। संस्थाले ५१औँ वार्षिकोत्सवमा आफूले गरेका काम कारवाही र आगामी कामको प्रतिवद्धता जनाएको छ। सरोकारवालाहरूले संस्थानका चुनौतीहरू समेत केलाएका छन्। अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र प्रतिस्पर्धी कार्...

Thaha Khabar माघ २०७४

तीन महिनाभित्र लेखापरीक्षण गराउन बीमा संस्थान र कम्पनीलाई अर्थको निर्देशन

सम्बन्धित सामग्री