विगत सात वर्षदेखि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउँदा पनि राष्ट्रिय बीमा संस्थान स्टक एक्सचेन्जको सूचीकरणबाट हटेको छैन । यस विषयमा सम्बन्धित अधिकारीहरु निर्णायक अभिव्यक्ति नदिएर चपाएर कुरा गर्छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अध्यक्ष टंक पनेरू भन्छन्, ‘कारबाही हुनुपर्ने हो तर सरकारी भएकाले अर्थ मन्त्रालयले कारबाही गर्न दिँदैन ।’ सरकारी निकाय भएकाले प्रक्रिया अगाडि बढाएर पनि कारबाही गर्न नसकेको बीमा समितिका एक उच्च अधिकारीले नाम नखोल्ने शर्तमा उल्लेख गरे ।
बीमा संस्थानले आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि लेखापरीक्षण गराएका छैन । बीमा कम्पनीहरूले सम्बन्धित आवको अर्को एक वर्षसम्म पनि लेखा परीक्षण गरिएको वित्तीय प्रतिवेदन नबुझाए शेयर सूचीकरणबाट कम्पनीलाई खारेज गर्न सक्ने अधिकार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा रहेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि सो ग्रेस अवधिसम्म प्रतिवेदन नबुझाउने र समयमा साधारणसभा नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
बीमा कम्पनीहरूको नियामक निकाय बीमा समितिले पनि यस्तो अवस्थामा कारबाही गर्न सक्छ । तर, यीमध्ये कुनै पनि संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू बीमा संस्थान सरकारी स्वामित्व भएको भन्दै कारबाही हुन नसक्नुको जिम्मेवारी आफू लिन चाहँदैनन् ।
ऐनमा नै व्यवस्था नभएकाले सूचीकरणबाट हटाउने गरी कारबाही गर्ने अधिकार धितोपत्र बोर्ड व्यवस्थापनलाई नभएको बोर्डका अध्यक्ष डा. शूरवीर पौड्याल बताउँछन् ।
वर्ष ५ अंक ४९, २०६७, साउन २४–३०
