आधुनिक बीमा सेवामा फड्को : राष्ट्रिय बीमा संस्थानको ५६औं वार्षिकोत्सव विशेष

काठमाडौं । मुलुकको बीमा क्षेत्रमा साढे ५ दशकको योगदान रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थान आज (बिहीवार) ५६औं वर्षमा प्रवेश गर्दै छ । २०२४ पुस १ गते राष्ट्रिय बीमा संस्थानको स्थापना एक निजी कम्पनीको रूपमा भएको थियो । स्थापनाकालमा संस्थानको अधिकृत पूँजी १ करोड मात्र रहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन २०२५ जारी भइसकेपछि २०२५ पुस १ गतेदेखि यसले संस्थागत रूप लिएको हो । २०२४ फागुन ११ गतदेखि व्यवसाय शुरू गरेकाले संस्थानले फागुन ११ गतेलाई आधार मानेर वार्षिकोत्सव मनाउने गरेको छ । शुरुआतमा निर्जीवन बीमा गर्ने संस्थानले प्रथम बीमितको रूपमा नेपालका तत्कालीन शासक राजा महेन्द्रको बीमा गरेको थियो । संस्थानले २०२९ फागुन ७ गतेदेखि जीवन बीमा व्यवसाय शुरू गर्‍यो । त्यसपछि बीमा २०७१ सालसम्म निर्जीवन र जीवन दुवै बीमा गर्दै आएकोे थियो । तर दुवै प्रकारका बीमा एउटै कम्पनीबाट गर्न नपाइने निर्देशनपछि २०७१ सालमा निर्जीवन बीमाका लागि राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको स्थापना गरियो । संस्थानले अहिले जीवन बीमा मात्र गर्छ । अहिले सबै प्रदेशमा गरी २३ शाखा कार्यालयबाट जीवन बीमाको व्यवसाय भइरहेको छ । बीमा अभिकर्ताका लागि अहिले धेरै सजिलो भएको संस्थानका अधिकारीहरू बताउँछन् । शुरूका दिनमा अभिकर्ताले बीमा गर्न शाखा कार्यालयमा गएर कागजपत्र बुझाइसकेपछि काठमाडौंमा पठाउनुपर्ने र काठमाडौंबाट बीमालेख प्रिन्ट गरेर पठाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर अहिले कागजपत्र पूरा गरेर ल्याएको आधा घण्टाभित्र बीमालेख जारी गरिसक्ने व्यवस्था रहेको संस्थानका प्रशासक कविप्रसाद पाठकले बताए । ‘गतवर्षदेखि कनेक्ट आईपीएस, खल्ती र ई–सेवाबाट बीमाशुल्क संकलन शुरू गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यही फागुनदेखि दाबी भुक्तानी पनि कनेक्ट आईपीएसको माध्यमबाट गर्दै छौं ।’ उनका अनुसार संस्थानले प्रविधिको क्षेत्रमा ठूलो सुधार गरेको छ । बीमा क्षेत्रमा बीमा संस्थानको ठूलो योगदान छ ईश्वर पौडेल अध्यक्ष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई कसरी अघि बढाउँदै हुनुहुन्छ ? म यो संस्थामा आएको ५/६ महीना मात्र भएको छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थान बीमा क्षेत्रको अग्रणी संस्था हो । यसले बीमालाई व्यवस्थित गर्न, बीमाको बारेमा चेतना बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । संस्थान व्यावसायिक हिसाबले पनि सबल छ । पुरानो संस्था भएकाले पूँजी निर्माणमा संस्थान अग्रणी छ । हामीले बीमालाई अगाडि बढाउन कस्तो रणनीति लिने भनेर गहन छलफल गरेका छौं । लामो समयदेखि संस्थानको लेखापरीक्षण भएको छैन । त्यसलाई पूरा गर्नुपर्ने छ । समग्रमा संस्थानलाई अझै अब्बल बनाउन लागिपरेका छौं । संस्थानका शाखा पनि कम छन् । शाखा सञ्जाल विस्तारका लागि कस्तो योजना छ ? संस्थानका शाखा कम भयो भन्ने छ । तर जनशक्तिको स्थिति हेर्दा यो स्वाभाविक नै हो जस्तो लाग्छ । पहिले जीवन र निर्जीवन दुवै हेर्ने गरेको बीमा संस्थानबाट निर्जीवन बीमा हेर्नेगरी राष्ट्रिय बीमा कम्पनी बनेपछि जनशक्ति घटेका हुन् । पछि संस्थान निजीक्षेत्रका अन्य बीमा कम्पनी जसरी आक्रामक रूपमा विस्तार हुन नसकेको देखिन्छ । यसको एउटा कारण लेखापरीक्षण नहुँदा पूँजी बढ्न नसक्नु पनि हो । अहिले हाम्रा जति शाखा छन्, तिनबाट काम कारबाही अघि बढाउने, पछि पूँजी वृद्धि पनि गर्ने र शाखा बढाउने सोच छ । बीमा संस्थानमा सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन समूहबीच कत्तिको समन्वय भइरहेको छ ? हिजो एउटा परिस्थितिमा यसको ऐन आयो । २०२५ सालमा अन्य कुनै बीमा कम्पनी नरहेको अवस्थामा संस्थानले आफ्नै संयन्त्र र स्रोतसाधनमार्फत यो व्यवसाय शुरू गरेको थियो । अहिलेको अवस्थामा व्यवस्थापनमा रहेका साथीहरू लामो समय बीमा क्षेत्रमा काम गरेका हुनुहुन्छ । साथै सर्वसाधारण शेयर धेरै नभएकाले व्यवस्थापनमा समस्या छैन । संस्थानका कर्मचारीले छाड्ने गरेको कुरा पनि आइरहन्छ नि । कारण के होला ? कर्मचारीले छाड्ने कुरा व्यक्तिगत कारण हो । कहाँ जाने, के गर्ने भन्ने भन्ने विषय कर्मचारीको योग्यता र क्षमतामा पनि भर पर्छ । सेवासुविधाको कुरा पनि होला । संस्थानमा सेवा सुविधा अलि अगाडिकै कायम छ । त्यसलाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ । त्यसमा हामी लागेका छौं । सेवासुविधा बढाउन प्रस्ताव पनि गरिसकेको हो । तर अहिले आर्थिक मन्दीको जस्तो अवस्था भएकाले सबै कुरा समुचित तवरले हेर्नुपर्छ । संस्थानको ५५ वर्षको यात्रालाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ? नेपालको समग्र बीमा क्षेत्रमा बीमा संस्थानको ठूलो योगदान छ । जनसाधारणलाई बीमाका बारेमा जानकारी दिन र चेतना विकास गर्न संस्थानले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको छ । अहिले निजीक्षेत्रका बीमा कम्पनीका कारण हाम्रो उपस्थिति अलि कमजस्तो देखिएको छ । यद्यपि हामो भूमिका उच्चस्तरको छ । हामी व्यावसायिक रूपमा सबल पनि छौं । चालू आवमै लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने तयारीमा छौं कविप्रसाद पाठक प्रशासक, राष्ट्रिय बीमा संस्थान विगतको तुलनामा अहिले राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा बीमाशुल्क तथा दाबी भुक्तानी सेवामा के कस्तो परिवर्तन आएको छ ? पहिला बीमाशुल्क तिर्न बैंकमै जानुपर्ने वा हाम्रो काउन्टरमै आएर तिर्नुपर्ने अवस्था थियो । गतवर्षदेखि कनेक्ट आईपीएस, खल्ती र ई–सेवाबाट बीमाशुल्क संकलन कार्य शुरू गरेका छौं । यही फागुनदेखि दाबी भुक्तानी पनि कनेक्ट आईपीएसमार्फत गर्दै छौं । क्रमशः अन्य भुक्तानी पनि अनलाइनबाटै गर्ने व्यवस्था गर्नेछौं । संस्थानले आफूलाई कसरी प्रविधिमैत्री बनाइरहेको छ ? संस्थानमा म आइसकेपछि वेबबेस्ड सफ्टवेयर लागू गरेका छौं । यसमार्फत काम गर्दा शाखा कार्यालयको कारोबार र प्रधान कार्यालयको कारोबार एकीकृत भएको छ । साथै बीमा गरिसकेपछि ग्राहकलाई जानकारी दिने हिसाबले एसएमएस सेवा पनि शुरू गरेका छौं । मोबाइल एपको पनि विकास गरेका छौं, जसमार्फत बीमाशुल्क बुझाउन सकिने सुविधा ल्याइएको छ । लामो समयदेखि संस्थानको लेखापरीक्षण हुन सकेको छैन । यो कहिले हुन्छ ? लेखापरीक्षण हुन नसक्नु ठूलो समस्याको रूपमा रहेको छ । सबै तिरबाट राष्ट्रिय बीमा संस्थानले लेखापरीक्षण गरेन, गर्न सकेन भन्ने कुरा आइरहन्छ । हामीले यसलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर चालू आर्थिक वर्षमै सक्नेगरी कार्ययोजना बनाउन लागिरहेका छौं । त्यसका लागि अहिले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, सेमिक्वालिफाइड चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कन्ट्र्याक्टमा लिन लागेका छौं । चुक्तापूँजी बढाउने सम्बन्धमा तपाईंहरूको योजना के छ ? आउँदो चैतभित्र चुक्तापूँजी ५ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउन नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशन छ । हाम्रो विशेष ऐन, राष्ट्रिय बीमा ऐन २०२५ अनुसार हाम्रो अधिकृत पूँजी ५० करोड रुपैयाँ मात्र भए पुग्ने व्यवस्था छ । त्यसो हुँदा ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापूँजी पुर्‍याउन हामीलाई कानूनी अड्चन थियो । प्राधिकरणको उक्त निर्देशन आइसकेपछि ५ अर्ब चुक्तापूँजी पुर्‍याउने गरी पूँजी वृद्धि योजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरेका छौं । प्राधिकरणलाई पनि यसको जानकारी गराएका छौं । पूँजी थप गर्न हाम्रा तीनओटै संस्थापक नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडलाई पत्राचार गरिसकेका छौं । अहिले पूँजी वृद्धिका लागि बनाइएको मोडालिटी ७० प्रतिशत संस्थापकबाट र ३० प्रतिशत सर्वसाधारणबाट जुटाउने हो । पछिल्लो समय संस्थानको बीमा व्यवसाय कत्तिको प्रतिस्पर्धी छ ? प्रतिस्पर्धा बढेको छ । तर हाम्रो ६०–७० प्रतिशत कर्पोरेट व्यवसाय छ । नेपाल सरकारका सम्पूर्ण कर्मचारी, सरकारी बैंक र सरकारी निकायको सम्पूर्ण व्यवसाय हामीसँग छ । व्यक्तिगत बीमाका लागि मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । त्यसका लागि सेवाको गुणस्तर बढाउनुका साथै नयाँ नयाँ प्रडक्ट ल्याउँछौं । व्यावसायिक सूचकमा अगाडि नै छौं कृष्णकुमार श्रेष्ठ सहायक प्रशासक, राष्ट्रिय बीमा संस्थान अहिले राष्ट्रिय बीमा संस्थानको व्यावसायिक अवस्था कस्तो छ ? संस्थानले गत आर्थिक वर्षमा २०७८/७९ मा बीमाशुल्क करीब ९ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यस्तै चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ६ महीनामा करीब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन भएको छ । यो वर्ष १२ अर्ब रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन हुने अनुमान छ । त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा २०७८/७९ मा करीब साढे ४ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको ६ महीनामा १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ । यसमध्ये मृत्यु दाबीतर्फ ३ करोड १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । मृत्यु दाबी एकदम कम पर्नुको अर्थ हाम्रो कार्यसम्पादन राम्रो भएर पनि हो । संस्थानमा लगानीयोग्य रकम कति छ ? अहिलेको स्थितिमा संस्थानको लगानीयोग्य रकम ४५ अर्ब रुपैयाँ छ । हरेक वर्ष यसमा करीब ५ अर्ब रुपैयाँ बढिरहेको छ । अहिले बैंकले ब्याज पनि धेरै दिइरहेको छ । यसले गर्दा संस्थानको राम्रै आम्दानी भइरहेको छ । बीमितलाई शेयरको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंको मान्यता देखिन्छ । त्यो किन हो ? जीवन बीमा कम्पनीले ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापूँजी पुर्‍याउनैपर्ने बीमा प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन गर्न हामीले संस्थापक शेयर ७० प्रतिशत र सर्वसाधारण शेयर ३० प्रतिशत गर्ने व्यवस्था गरेका छौं । सर्वसाधारण शेयरमध्ये ५ प्रतिशत कम्पनीका कर्मचारीलाई र केही प्रतिशत बीमितलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । यसबाट हाम्रो बीमालेखप्रति मानिसको आकर्षण बढ्छ । बीमितलाई शेयर दिँदा व्यवसाय तथा सरकारको राजस्व बढ्ने र बीमाको दायरा फराकिलो हुने देखिन्छ । संस्थानले आफ्नो व्यवसायका अतिरिक्त के कस्ता कार्य गरिरहेको छ ? बीमा संस्थानले व्यवसायका अतिरिक्त परोपकारी संस्थाका लागि सहयोग गर्दै आएको छ । हामीले अनाथ बालबालिकाका लागि खाद्यान्न वितरण गर्‍यौं । हामीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत विभिन्न सहयोग गर्दै आएका छौं । यस प्रकारका परोपकारी कार्यक्रम निरन्तर चलिरहेका हुन्छन् ।

सम्बन्धित सामग्री

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : बीमामा बढ्दो आकर्षण

नेपालमा २००६ सालअघि रघुपति जुट मिल, जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री, विराटनगर कटन मिल, वीरगञ्ज कटन मिललगायत उद्योग र कल कारखानाको स्थापना भएको पाइन्छ । नयाँ उद्योग सञ्चालनमा आएसँगै वित्तीय सहयोगका लागि १९९४ सालमा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भएको थियो । बैंकको स्थापना भएपछि सोही समयमा नेपालमा बीमा कम्पनीको पनि आवश्यकता महसूस भएको बीमा जानकारहरू बताउँछन् । सोही अनुरूप उक्त समयमा भारतीय बीमा कम्पनीले नेपालमा निर्जीवन बीमा शुरू गरेको इतिहास छ ।  नेपाल बैंक लिमिटेडको सक्रियतामा २००४ सालमा नेपाल माल चलानी तथा बीमा कम्पनी स्थापना भएको थियो । २०१६ सालमा यस कम्पनी नेपाल इन्स्योरेन्स एन्ड ट्रान्सपोर्ट कम्पनी लिमिटेडमा परिवर्तन भएको थियो । कम्पनीलाई २०४८ सालमा नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको नाममा पूर्णरूपले निर्जीवन बीमाको काम गर्ने गरी पुन: नामकरण गरिएको थियो । २०२५ साल अघिसम्म भारतीय बीमा कम्पनीहरूले बीमाको काम गर्दै आएका थिए । उक्त समय नेपालमा रुवी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, स्टर्लिङ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडलगायत बीमा कम्पनीले बीमाको काम गरेको पाइन्छ ।  २०२४ पुस १ गते १ करोड रुपैयाँको अधिकृत पूँजीमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान प्रालिको स्थापना भएको थियो । राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ आएपछि कम्पनी राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा परिवर्तन गरिएको थियो । यस कम्पनीले २०२९ सालदेखि जीवन बीमा पनि शुरू गरेको थियो ।  २०४४ सालमा नेपालमा बीमा व्यवसाय गर्न निजीक्षेत्रको नेशनल लाइफ एन्ड जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड स्थापना भएको थियो । कम्पनीले शुरूका २ वर्षसम्म निर्जीवन बीमा व्यवसाय र त्यसपछि भने जीवन बीमा व्यवसाय पनि शुरू गरेको थियो । नेपालको विकासमा बीमा क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । बीमाले व्यक्तिको सम्पत्ति, उद्योग, कलकारखाना लगायतमा पर्न सक्ने जोखिमका साथै राज्य उक्त जोखिमबाट हुन सक्ने आर्थिक भार न्यूनीकरण गर्न मदत गर्छ ।  नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा अहिले १४ जीवन र १४ निर्जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । त्यस्तै रि–इन्स्योरेन्सतर्फ दुई र लघु बीमातर्फ चार कम्पनी सञ्चालनमा छन् ।  आधा जनसंख्या बीमाको दायरामा नेपालमा बीमा शुरू भएको कम समयमा नै झन्डै आधा जनसंख्या बीमाको दायरामा समेटिएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० सम्ममा नेपालको कुल जनसंख्याको ४४ प्रतिशत बीमाको दायरा समेटिएका हुन् ।  वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमालेखसहित बीमाको दायरा ४४ दशमलव ३८ प्रतिशत नागरिकसम्म फैलिएको हो । वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमालेखबाहेकको बीमाको दायरामा ३९ दशमलव शून्य ३ प्रतिशतमा छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ छ । बीमाको दायरा ४४ दशमलव ३८ प्रतिशत पुगेसँगै बीमाको पहुँचमा १ करोड २९ लाख ४३ हजार २३९ नागरिक छन् । कम समयमा नै बीमाको दायरामा उल्लेखनीय सुधार हुनुमा बीमा प्राधिकरणको मुलुकभर नै गरिने सचेतना अभियान, कम्पनीको शाखा र व्यवसाय विस्तार, र अभिकर्ताहरूको प्रमुख भूमिका रहेको बीमा जानकारहरू बताउँछन् । बीमाले व्यक्तिको साथै संस्थामा अनिश्चित घटनाहरूबाट हुने जोखिमबाट सृजना हुने आर्थिक भार न्यूनीकरण गर्ने भएकाले मुलुकको समर्ग विकासमा बीमाको प्रमुख भूमिका रहँदै आएको छ ।  सातै प्रदेशमा बीमा विस्तार हुँदै नेपाल बीमा प्राधिकरणले सातै प्रदेशका स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गरेर बीमा सचेतनाका कार्यक्रम गर्दै आएको छ । अहिले मुलुकभरका नागरिकहरू बीमामा समेटिँदै गएको प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल बताउँछन् । बीमा ऐनमा नै प्राधिकरणले बीमा विकासमा काम गर्नुपर्ने विषय उल्लेख भएसँगै अहिले प्राधिकरणले आक्रमक रूपमा बीमा सचेतनाका कामहरू अघि बढाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार चालू आवमा मात्रै प्राधिकरणले १०० भन्दा बढी स्थानीय तहमा बीमा सचेतना र अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिसकेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार आव २०७९/८० मा सक्रिय निर्जीवन बीमालेखको संख्या २७ लाख ९२ हजार ५१६ छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी ४५ दशमलव ३० प्रतिशत बागमती प्रदेशमा छ । त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशमा १५ दशमलव ४९ प्रतिशत र कोशी प्रदेशमा १२ दशमलव ८५ प्रतिशत रहेको छ ।  आव २०७९/८० मा निर्जीवन बीमालेखबाट ४० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । यसमध्ये ६७ दशमलव ३० प्रतिशत बागमती प्रदेशबाट, ८ दशमलव ७५ प्रतिशत लुम्बिनीबाट र ८ दशमलव ६२ प्रतिशत कोशीबाट संकलन भएको छ ।  आव २०७९/८० मा सक्रिय जीवन बीमालेखको संख्या १ करोड ४१ लाख ३७ हजार ३२१ पुगेको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी ७० दशमलव ९५ प्रतिशत बागमती प्रदेशमा छ । त्यसपछि कोशी प्रदेशमा ७ दशमलव ८९ प्रतिशत र लुम्बिनी प्रदेशमा ७ दशमलव २६ प्रतिशत रहेको छ ।  आव २०७९/८० मा जीवन बीमालेखबाट १ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । यसमध्ये बागमती प्रदेशबाट ४४ दशमलव ३२ प्रतिशत, लुम्बिनीबाट १४ दशमलव ८९ प्रतिशत र कोशीबाट १२ दशमलव ३६ प्रतिशत बीमा शुल्क संकलन भएको छ ।

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : नेपालमा बीमाको ३ दशक

पृष्ठभूमि नेपालको बीमाको इतिहासबारे कुरा गर्दा स्वाभाविक रूपमा व्यावसायिक बीमाको इतिहास अगाडि आउँछ । यसका कारण नेपालमा व्यावसायिक बीमाक्षेत्रको आधिपत्य हुँदै आउनु र सामाजिक बीमाको विकास केही वर्षपहिले मात्रै हुनु पनि हो । बीमाको अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने सामाजिक सुरक्षा, सरकारी र निजीक्षेत्रको सहकार्यमा सञ्चालित सामाजिक बीमा र निजी व्यावसायिक बीमा पर्छन् । नेपालको सन्दर्भमा व्यावसायिक बीमाको इतिहास ७५ वर्षको छ । सामाजिक सुरक्षाको इतिहास लगभग २५ वर्ष र सामाजिक बीमाको इतिहास १ दशकभन्दा कमको छ । यो लेखमा गत ३० वर्षको अवधिमा नेपालको बीमा उद्योगमा आएका परिवर्तनको चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । सन् १९९० मा राजाको नेतृत्वमा सञ्चालित निर्दलीय शासनको अन्त्य भई दलहरूको नेतृत्वमा बहुदलीय शासन शुरू भयो । उदारीकरण र निजीकरणको जगमा खुला बजार अर्थतन्त्र मौलाउँदै गयो । सन् १९८० को दशकमा शुरू भएको वित्तीय उदारीकरण सन् १९९० को दशकबाट तीव्र गतिमा अघि बढ्यो । सन् २०२० सम्म आइपुग्दा धेरै निजी संस्था खुले । नेपालको बीमा उद्योगलाई ३ दशकअघि र अहिलेको अवस्थाबीच तुलना गर्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भएको पाउँछौं । बीमा समितिको जन्म र बीमा बजारको विकास सन् १९९२ अघि अर्थ मन्त्रालयको एक शाखाका रूपमा बीमा समितिले बीमा बजारको नियमन गर्दै आएको थियो । बीमा बजारको नियमनका लागि बीमा ऐन, २०२५ र बीमा नियमहरू, २०२६ को अलावा राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ समेत थियो । त्यसताका ५ बीमा कम्पनीहरू (सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेपाल बैंकको स्वामित्वको नेपाल बीमा कम्पनी, भारतीय सरकारी स्वामित्वका ओरियन्टल र नेशनल तथा नेपाली व्यवसायीहरूको नेशनल लाइफ एन्ड जनरल इन्सस्योरेन्सले जीवन र निर्जीवन बीमा सेवा प्रदान गर्दै आएका थिए । आम जनतालाई बीमाबारे खासै जानकारी थिएन । विशेषगरी, बीमा व्यापारी र उद्योगपति तथाकर्मचारीमा मात्रै सीमित थियो । सन् १९७०  को दशकको उत्तरार्द्धतिर एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित साना किसान विकास आयोजना नामक परियोजनाले आम किसानलाई कृषि ऋणको व्यवस्था गर्दै गर्दा निक्षेप र कर्जाको सुरक्षण गर्ने उद्देश्यले सन् १९७८ मा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम स्थापना भएको थियो, जुन आज निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको नामबाट परिचित छ । सन् १९४७ देखि सन् १९६७ सम्म बीमा बजारका लागि न कुनै नियमनकारी निकाय, न कुनै बीमासम्बन्धी ऐन नै थियो । सन् १९६८ देखि १९९१ सम्म सामान्य ऐनमार्फत काम भयो । सन् १९९२ पछि बीमा बजारको विस्तार, विकास र प्रवर्द्धनका लागि नयाँ बीमा ऐन, १९९२ लागू भयो, जसको फलस्वरूप बीमा समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाइयो र अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको सहभागिता बढ्न थाल्यो । नेपालले स्वयं बीमासम्बन्धी नियमनकारी निकायको अन्तरराष्ट्रिय फेडेरेशन स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । र, नेपालको बीमाक्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न नियम, कार्यविधि र निर्दिेशका निर्माण गर्‍यो । आजसम्म आइपुग्दा अनगिन्ती निर्दिेशकाहरू बीमाको क्षेत्रमा जारी भएको हामी पाउँछौं । बीमा बजारको वर्तमान अवस्था र मुख्य उपलब्धि व्यावसायिक बीमाक्षेत्रको २०७८ असार मसान्तसम्मको अवस्था हेर्दा बीमा कम्पनीको संख्या पाँचबाट ४१ पुगेको देखिन्छ । बीमा अभिकर्ताको संख्या झन्डै २ लाख ५० हजार पुगेको छ । सर्भेयर ४०० भन्दा बढी छन् । कुल जनसंख्याको २७ प्रतिशतले बीमा सेवा प्राप्त गरेका छन् । बीमा कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । यस क्षेत्रमा झन्डै ११ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । यो छोटो लेखमा ३ दशकमा भएका महत्त्ववपूर्ण प्रयास र हुन बाँकी कामबारे संक्षिप्त चर्चा गर्नु आवश्यक छ । बीमा निकै जटिल विषय हो । विषयको जटिलतालाई बुझ्न नसक्दा बीमा बजार आज पनि संकटमा छ । किनकि धेरै विषय अनिर्णीत छन् । बीमासम्बन्धी हरेक निकाय र क्षेत्रमा सबल नेतृत्वको आवश्यकता छ, सुस्पष्ट नीतिको खाँचो छ । महत्त्वपूर्ण प्रयासहरू बीमा नियमन प्राधिकरणको परिकल्पना सहितको बलियो बीमा ऐनको मस्यौदा सरकारमा पेश गर्न बीमा समिति सफल भएको छ । बीमाक्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तित्वहरूको पहलमा यो कार्य भएको छ । बिडम्बना ! आजसम्म संसद्मा उक्त विधेयकबारे छलफलसम्म हुन सकेको छैन । यो ऐन लागू हुँदा नेपालको बीमाक्षेत्रमा निकै महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । किनकि उक्त ऐनले हाल अभाव भएका धेरै संरचनाको स्थापना गर्ने परिकल्पना गरेको छ । बीमालाई जीवन र निर्जीवनमा विभाजन मौजुदा ऐन संशोधन भई जीवन र निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएका कम्पनीलाई  दुई  क्षत्रे मा काम गर्ने अलग अलग कम्पनी स्थापना गर्ने गरी कार्यान्वयन भएको छ, जुन सराहनीय छ । बीमा तालीम केन्द्र स्थापना बीमा समितिको पहल र सबै बीमा कम्पनीको लगानीमा बीमा तालीम केन्द्र स्थापना गर्न समिति सफल भएको छ । यसबाट बीमाक्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, अभिकर्ता, सर्भेयरले तालीमको अवसर पाएका छन् । तालीमकै लागि भारत, मलेशिया, सिंगापुर जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना सन् २०१४ मा नेपाल सरकारको नेतृत्वमा प्राय: सबै बीमा कम्पनीको लगानीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना भयो । यो नेपालकै पहिलो पुनर्बीमा कम्पनी हो । यसको आधार आतंकवाद र हुलदंगा सृजित जोखिमका लागि अलग्गै पुलको स्थापना र त्यसका लागि हरेक वर्ष संकलन भएको प्रिमियमको राम्रो रकम नै थियो । कालान्तरमा सोही जोखिम पुललाई नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा परिणत गरियो र त्यसलगायत स्वदेशी–विदेशी बीमा र पुनर्बीमा कम्पनीसँग व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार सरकारले नेपाल रीलाई दियो । बीमा समितिले नेपालमा अर्को पुनर्बीमा कम्पनीको आवश्यकता देख्यो र सन् २०२१ मा हिमालयन रीलाई लाइसेन्स दियो । निजीक्षेत्रको लगानीमा स्थापना भएको यो पहिलो पुनर्बीमा कम्पनी हो । सशक्त नियमनको प्रयास बीमा कम्पनीहरू विशेष नियमनयोग्य निकायमा पर्छन् र सोहीअनुरूप बीमा समितिबाट विभिन्न निर्देशिका जारी भएका छन् । बीमा समितिको संरचना विस्तार हुँदै गएको छ र जनशक्तिको संख्या पनि वृद्धि भइरहेको छ । विगत १५ वर्षमा मात्रै ७० भन्दा बढी निर्देशिका जारी भइसकेका छन् । यसबाट नियमन सशक्त हुँदै गएको महसूस गर्न सकिन्छ । कम्पनीको पूँजीमा वृद्धि र सोल्भेन्सी नियमन ३० वर्षमा सबैभन्दा चलायमान र सशक्त निर्णय भएको विषय हो– बीमकहरूको पूँजी वृद्धि । सन् २००७ सम्म न्यूनतम पूँजी निर्जीवन बीमकको लागि रू. १० करोड र जीवन बीमकका लागि रू. २५ करोड कायम थियो । समय समयमा पूँजी वृद्धि हुँदै गयो । भर्खरैमात्र बीमा समितिले आगामी १ वर्षभित्रमा निर्जीवन बीमकका लागि न्यूनतम रू. २५० करोड र जीवन बीमकको लागि रू. ५०० करोड पूँजी हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ । न्यूनतम पूँजीको अलावा सोल्भेन्सी क्यापिटललाई पनि सन् २०१३ बाट अनिवार्य बनाइयो । अबको ४ वर्षपछि पुन: जोखिममा आधारित पूँजी कार्यान्वयन गर्न खोजिँदै छ । एकपछि अर्को सोल्भेन्सी नियमन कडा हुँदै गएको छ । जबकि शुरूआती चरणमा न्यूनतम पूँजी पुर्‍याएमात्र पनि कम्पनी स्थापना गर्न सकिन्थ्यो । बीमकको संख्या र बीमाको पहुँचमा वृद्धि सन् २०२१ मा आइपुग्दा बीमकको संख्या ४१ पुगिसकेको छ । यो संख्या अझै बढ्न पनि सक्छ । ३ करोड जनसंख्या र ३२ अर्ब डलरको अर्थतन्त्रलाई सबै कम्पनीले बजार बनाउने हो । कम्पनीहरूलाई चुनौतीसँगै अवसर पनि छन् । अवसरको फाइदा लिँदै कम्पनीहरूले करीब २५ प्रतिशत जनसंख्यामा आफ्नो पहुँच पुर्‍याइसकेको अवस्था छ भने यही गतिमा अघि बढ्दै जाने हो भने विशेषगरी जीवन बीमा कम्पनीहरू जीवन बीमायोग्य बाँकी ७५ प्रतिशत बजारमा पनि छिट्टै पुग्ने विश्वास लिन सकिन्छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीको बजार दायरा असीमित भएकोले धेरैभन्दा धेरैमा पहुँच पुग्न नसकेको अवस्था छ । हुन बाँकी काम नेपालको बीमा बजार उन्नत अर्थतन्त्रको बीमा बजारभन्दा धेरै कुरामा फरक छ । कतिपय अति आवश्यक संरचना नहुँदा पनि बजार त चलेकै छ, तर भविष्यमा बजारलाई बढी सशक्त बनाउन तपशिलका कुरा पूरा हुनु जरुरी छ । बीमा कलेज स्थापना नेपालमा आजसम्म पनि बीमा बजारको लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति, जस्तै: रिस्क मेनेजर, एक्चुअरी, अन्डरराइटर, लस एसेसर, लस एडजस्टर, क्लेम एडजस्टर, क्लेम सेटलमेन्ट एक्सपर्ट, रिइन्स्योरेन्स एक्सपर्ट, रिइन्स्योरेन्स एकाउन्टेन्ट, इन्स्योरेन्सब्रोकर, रिइन्स्योरेन्स ब्रोकर, मार्केटिङ एक्सपर्ट, इन्स्योरेन्स एनालिस्ट उत्पादन हुँदैनन् । विश्वविद्यालयले यस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्दैनन् । यसको लागि बीमा कलेज स्थापना हुनु जरुरी छ । यसका लागि बीमा समिति र नेपाल सरकारले नै पहल लिनु आवश्यक हुन्छ भने बजारले यस कार्यमा होस्टेमा हैंसे गर्ने हो । यस्तो जनशक्तिको कमीका कारण नेपालको बीमा बजार निकै कमजोर हुन पुगेको छ । बीमा बजारको नियमन फितलो भएको छ । बीमा प्रशासन कमजोर भएको छ भने बीमा कम्पनीको व्यवस्थापन चुस्त र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सधैं विदेशीको भर पर्नु पर्दा काममा ढिलासुस्ती भइरहेको छ । यो समस्या निकै गम्भीर छ । तर पनि शासन सत्तामा बस्नेहरूले, नीति निर्माणमा रहनेहरूले यो कुरा नबुझेको कारणले यसलाई निकै हल्काफुल्का ढंगले लिने गरेका छन् । जबसम्म दक्ष जनशक्तिको उत्पादन स्वदेशभित्रै हुँदैन, वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ विदेशिइरहनेछ, र नेपालको बीमा बजार विदेशीको भरमा बस्नु पर्नेछ । यसलाई बीमा बजारको एक दुर्भाग्य र विडम्बना नै भन्नु पर्छ । बीमा सूचना केन्द्र तथा जालसाजी अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना बीमा सूचना केन्द्र नहुँदा धेरै समस्या पैदा भएका छन् । सूचनाको अभावमा नीति निर्माणमा असर परेको छ । अध्ययन, अनुसन्धान सही तरीकाबाट हुन सकेको छैन, रिपोर्टिङ सही हुन सकेको छैन र गलत काम गर्नेहरूलाई पहिचान गरी कानूनको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । पटकपटक जालसाजी गर्नेहरूको सूची तयार हुन सकेको छैन । जालसाजी अनुसन्धान केन्द्र र बीमा सूचना केन्द्र एकआपसमा सम्बद्ध छन्, परिपूरक जस्ता पनि हुन् । हरेक देशको बीमा उद्योगलाई प्रभावकारी नियमन र बजारीकरण गर्न विश्वभर यस्ता संस्था खुलेका छन् । यिनको आवश्यकता र औचित्य नीति निर्माताहरूले समयमै बुझ्नु जरुरी छ । बीमासम्बन्धी सशक्त ऐन र बीमा कसुर रोकथामसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन सूचना र प्रविधिका कारण हामी निकै अघि बढेका छौं र बजारको चाहना पूरा गर्न निकै मेहनत गर्नुपरेको छ । तर, दुर्भाग्य ! आज पनि हामी उही ३० वर्ष पुरानो बीमा ऐन बोकेर हिँड्नुपरेको छ । बीमा विधेयक केही प्रगतिशील छ तर त्यो संसद्मा नै सुतिरहेको छ । हुन त उक्त ऐनमा पनि केही कमजोरी छन्, सम्भव भएसम्म त्यस विधेयकलाई पूर्ण बनाउनु जरुरी छ । त्यसैगरी, बीमामा कसुर गर्नेलाई सशक्त ढंगबाट प्रतिकार गर्न, निरुत्साहित गर्न र कारबाही गर्न अलग्गै बीमा कसुर रोकथामसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन जरुरी छ । बीमा दलाल ब्रोकरको उपस्थिति हुनुपर्ने दलालहरू तीन किसिमका हुन्छन् : (१)बीमा कम्पनीको पोलिसी बीमितलाई विक्री गर्ने बीमा दलाल, (२) पुनर्बीमा पोलिसी बीमा कम्पनीलाई विक्री गर्ने पुनर्बीमा दलाल, र (३) दुवै खालको काम गर्ने कम्पोजिट दलाल । आजको बीमा उद्योगमा बीमा दलाल (ब्रोकर) को ठूलो भूमिका हुन्छ । विकसित देशमा ब्रोकरविना बीमा बजारको कल्पना गर्न सकिँदैन । तर, नेपालमात्रै यस्तो देश हो, जहाँ ७५ वर्ष बितिसक्दा पनि विनाब्रोकर बजार चलिरहेको छ । अभिकर्ताले खास जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीका बीमा पोलिसी विक्री गर्छन् भने दलालले बजारमा उपलब्ध सबै कम्पनीका पोलिसी विक्री गर्छन् । उनीहरूले उपभोक्ताको आवश्यकता अनुसारका पोलिसी पहिचान गर्छन् र सोही अनुसार नै उपभोक्तालाई सुझाव दिन्छन् । नेपालमा बीमा  कम्पनीलाई पुनर्बीमा कम्पनीसँग जोड्ने काम विदेशी पुनर्बीमा दलालले मात्रै गर्दै आएका छन्, जुन कार्यमा नेपाली संलग्न हुन पाएका छैनन् । बीमा समितिले पुनर्बीमा दलालको दर्ताका लागि निर्देशिका जारी गरेको छ । छिट्टै नेपालीले पुनर्बीमा दलालको लाइसेन्स पाउने छन् । नेपालीले पनि विश्व बीमा बजारबाट केही कुरा सिक्नेछन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । तर, बीमा दलालको लाइसेन्स भने अझै पनि खुला गरिएको छैन । बीमासँग सम्बद्ध अनुसन्धान नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा बीमासम्बन्धी अनुसन्धानलाई त्यति ध्यान दिइएको छैन । न त बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरूले नै यस सम्बन्धमा ध्यान दिएका छन् । अनुसन्धानविनाको बीमा बजारमा गुणस्तरको परिकल्पना नै गर्न सकिँदैन । विश्वविद्यालयहरू र बीमा कम्पनीबीचको सहकार्यबाट विशिष्ट खालको अनुसन्धान हुन सक्छ र यसका लागि सम्बद्ध पक्षहरू इच्छुक हुनुपर्छ । बीमा व्यवसायका प्रवृत्ति र चिन्तनहरूलाई सैद्धान्तिकीकरण  गर्ने काम विद्वान्हरूको हो भने त्यसबाट पुन: सिक्ने बजारले हो । जबसम्म बीमा बजारले विश्वविद्यालयबाट सिक्न आनाकानी गर्छ र जबसम्म बीमा बजारबारे विश्वविद्यालयले अध्ययन, अनुसन्धान गर्दैन तबसम्म एक प्रभावकारी बीमा बजारको परिकल्पना गर्नु बेकार हुन्छ । सारमा भन्नुपर्दा, बीमा निकै जटिल विषय हो । विषयको जटिलतालाई बुझ्न नसक्दा बीमा बजारआज पनि संकटमा छ । किनकि धेरै विषय अनिर्णीत छन् । बीमासम्बन्धी हरेक निकाय  र क्षेत्रमा सबल नेतृत्वको आवश्यकता छ, सुस्पष्ट नीतिको खाँचो छ । सरकार र राज्यका अन्य निकायले बीमाको आवश्यकता र महत्त्व बुझ्नु जरुरी छ । अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रबाट सिक्नु आवश्यक छ । नेपाल जस्तो देशमा बीमाको बजार विस्तार हुन नसक्दा जोखिम व्यवस्थापन राम्रोसँग हुन सकेको छैन । मानिसलाई शिक्षित बनाउन शैक्षिक संस्थाको आवश्यकता पर्छ । जबसम्म पर्याप्त ऐन कानून बन्दैन, बीमालाई उच्च शिक्षा र आम जनताको जनजीविकामा जोडिँदैन, तबसम्म बीमाको बारेमा जति लेखे पनि बोले पनि यस क्षेत्रको खास विकास हुन सक्दैन । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तै मानिसलाई जीवनभरका लागि सुरक्षा आवश्यक छ, जो बीमाबाट मात्रै सम्भव छ ।

राष्ट्रिय बीमा संस्थान ५५ वर्षमा प्रवेश:प्रतिस्पर्धी सेवामा अग्रणी

अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले बीमा संस्थान बीमा बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थान स्थापनाको ५५औँ वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा बुधबार राजधानीमा आयोजित वार्षिकोत्सव समारोहमा उहाँले भन्नुभयो, “अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र अभ्यासअनुरूप बीमा सेवाको विकास, विस्तार र विकास गरी आकर्षक बीमा योजना, सेवाको विविधीकरण, आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत कार्यकुशलतामा वृद्धि, आर्थिक अनुशासन, व्यावसायिक कार्ययोजनाको अवलम्बन गर्नुहोस् । ”

राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले आठौं वार्षिकोत्सव मनाउँदै

काठमाडौं : राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडले आज आठौं वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ। नेपाल सरकारको लगानीमा २०२४ साल पुस १ गते राष्ट्रिय बीमा संस्थानको स्थापना भएको थियो। सोही सालको फागुन ११ गतेदेखि निर्जीवन बीमा ब्यवसायको कारोबार शुरु भएको थियो।बीमा ऐन २०४९ मा जीवन तथा निर्जीवन बीमा ब्यवसाय एउटै संस्थाले गर्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि राष्ट्रिय बीमा संस्थान, निर्जीवन बीमा विभागलाई अलग संस्थाबाट सन्चालन गर्न निर्णय गरेबमोजिम राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको स्थापना भएको थियो। त्यसपछि २०७१ साल साउ