आफ्नो पीडामाथि राज्यबाट मलम लगाइने पहिलेको आश्वासन कार्यान्वयन नभएपछि अहिले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका मीटरब्याज पीडितहरू पुन: पैदल नै हिँडेर नारायणघाटमा भेटिए र त्यहाँबाट सँगै काठमाडौं आइपुगेको पनि धेरै दिन बितिसकेको छ । वास्तवमा यो यस्तो पीडा थियो जसका लागि कुनै पनि सभ्य राज्यको उपस्थिति रहेको मुलुकमा नागरिकले माग राखीराखी आन्दोलन नै गर्नुपर्ने थिएन । यस्तो पीडाको झल्को पाउनेबित्तिकै राज्य संयन्त्रले त्यसको समाधान खोज्नुपर्ने थियो । तर, बिडम्वना, बारम्बारको जानकारी, घचघच्याइ र दिलोज्यान दिएर गरिएको ‘जायज’ आन्दोलन भए पनि अझै जनता नाङ्गो खुट्टा लिएर समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई बिन्ती बिसाउन बाध्य छन् । त्यसका लागि उनीहरूले तय गर्नु परेको पीडाको बाटोमा घिस्रिएका नाङ्गो खुट्टामा उठेका फोका र लागेका घाउहरूमा मलम लगाउन सत्ता समीकरणको ‘मधुरकुण्ड’ मा अलमलिएकाहरूले समय नै पाएका छैनन् । फेरि संघीयताद्वारा घरघरमा सिंहदरबार पुर्याउने उद्घोष गर्नेहरूलाई मात्र होइन प्रदेश सरकार हाँक्नेहरूलाई पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारको जँघार नाघेर पीडितहरू सिंहदरबारको ढोका ढकढक्याउन गएको देखेर लज्जाबोध हुनुपर्ने हो । तर, बिडम्वना उनीहरूमा त्यस प्रकारको लज्जा र जिम्मेवारीबोधको लेशमात्र पनि अनुभव गर्न पाइएको छैन । बरु उनीहरूमध्ये नै कतिपय व्यक्ति पीडकका रूपमा रहेकाले पनि समस्याले उचित समाधान पाउन पो नसकेको हो कि भन्ने आम रूपमा आशंकाचाहिँ उब्जिएको छ ।
करीब १ वर्षअगाडि पनि यस्तै समवेत स्वर लिएर आएका ती पीडितहरूका माग सम्बोधन गर्ने भनी राज्य तर्फबाट प्रयास गरिने बताइएको थियो । यसबाट उनीहरूको पीडा मात्र होइन, पीडाको गम्भीरता र पीडकहरूको बारेमा समेत राज्यलाई पर्याप्त जानकारी भएको नै मान्न सकिन्छ । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा यी सबैका बारेमा जानकारी हुँदाहुँदै पनि विगतदेखि नै राज्य संयन्त्रहरू निष्क्रिय बस्दा यस्ता समस्याले जरो गाड्ने मौका पाएका हुन् भन्न सकिन्छ । यसबाट आर्थिक र वित्तीय विच्छृंखलताका लागि मलजल गरी खेलाँची गरिएको मान्न सकिन्छ । जनताको बचतको सुरक्षाको कारण देखाउँदै सहकारी ठगी प्रकरणलाई जोडेर चालू पूँजी कर्जा प्रवाह गर्दा कम धितो लिएको कारण देखाएर व्यावसायिक बैंकरहरूलाई पक्रने राज्य संयन्त्रले मीटर ब्याजको सन्दर्भमा किन जनताको रगत पसिनाको संरक्षणका लागि ‘जनहित’ गर्न सकेन ? उदेकको विषय बनेको छ ।
सहकारीसँग जोडिएको समस्यामा पनि यस्तै खेलाँची देख्न सकिन्छ । ‘पैसाको मुखै बैरी’ भन्ने लोकोक्ति नै रहेको छ । पैसा संलग्न हुने कुनै पनि कारोबारलाई कडा नियम र अनुशासनमा बाँध्न नसक्ने हो भने त्यसले कुनै न कुनै रूपमा भविष्यमा सकारात्मक परिणाम ल्याउँदैन भन्ने आशयका साथ नै उक्त लोकोक्ति चलेको हो । सहकारीमा अहिले देखिएका संकटले यही लोकोक्तिलाई सार्थक बनाएको छ ।
त्यसो त सहकारी संगठनहरू संकटमा परेको देखिनुमा अनेक कारण रहेका छन् । तर, ती अनेक कारणमध्ये ‘नियमन र संस्थागत सुशासनको अभाव’लाई प्रमुख कारणका रूपमा लिन सकिन्छ ।
सहकारी विभागले निर्देशन जारी गर्ने तर कार्यान्वयन भए नभएको हेर्ने सामथ्र्य नराख्दा संकट अवश्यंभावी थियो नै । नत्र कुल बचतको १० देखि १५ प्रतिशतसम्म तरलता राख्नुपर्ने उसको निर्देशन कार्यान्वयन हुन्थ्यो भने मात्र पनि अहिले कतिपय सहकारीमा देखिएको तरलताको संकट नदेखिन सक्थ्यो । तर, विडम्बना जहाँ दिनदिनै हजारौं मानिसको सानोसानो बचत संकलन गरी केवल पैसाको मात्र कारोबार हुन्छ त्यहाँ त्यसरी संकलन गरिने रकमको उपयोग कसरी, कसले र कति सावधानीपूर्वक गरेको छ भनी प्रभावकारी ढंगले निगरानी गर्न न त आवश्यक ठानियो न त आन्तरिक सुशासनप्रति नै ध्यान दिइयो ।
लाखौं जनताको रगत, पसिना र सपना जम्मा भएको सहकारीलाई जोगाउन राज्यस्तरबाट शीघ्रातिशीघ्र एक प्रभावकारी, अधिकार, साधनस्रोत र क्षमताले सम्पन्न नियामकको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवश्यकता धेरै अगाडि नै महसूस भइसके पनि अहिलेसम्म पनि त्यसमा खेलाँची नै गरिएको छ र दिन प्रतिदिन सहकारीहरूमा नयाँनयाँ समस्या देखिँदै गएका छन् ।
एकातिर सहकारीको दर्ता तथा नियमनको अधिकार प्रादेशिक संरचना मुताबिक तीनै तहको सरकारमा विस्तारित गर्दै सहकारी स्थापनालाई सहज बनाउन दिइएको छ भने अर्कोतिर तिनलाई निगरानी राख्ने नियमनकारी निकायका रूपमा रहेको ‘सहकारी विभाग’ व्यावसायिक र प्राविधिक रूपमा कमजोर सिद्ध भइसक्दासमेत त्यसको क्षमता अभिवृद्धि गरिएको छैन । यसले सहकारी र त्यससँग आबद्ध लाखौं सर्वसाधारणको वित्तीय स्वार्थप्रति उच्च उदासीनता देखाएर वित्तीय क्षेत्रलाई अनुशासित र व्यवस्थित बनाउने सन्दर्भमा राज्यस्तरबाट नै गम्भीर खेलाँची भएको देखिन्छ ।
प्रत्यक्ष रूपमा यसरी सहकारीप्रति खेलाँची गरेको त देखिन्छ नै त्यसले अप्रत्यक्ष रूपमा वित्तीय क्षेत्रप्रति नै जनविश्वासमा ह्रास ल्याएको छ । यो गम्भीरताप्रति पनि सम्बद्ध पक्ष बेखबर देखिन्छन् ।
लघुवित्तका बारेमा पनि केही कुरा गरौं । लघुवित्त पीडितको नाममा अहिले एकथरी व्यक्तिहरू आफूले लिएको ऋणको साँवा तथा ब्याज नतिर्ने घोषणा गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलनरत छन् । कतिपय व्यवसायीहरूलाई परेको परिस्थितिजन्य संकटबाट मुक्त गर्न बैंकिङ क्षेत्र तथा सम्बद्ध सरकारी निकायले पनि यथोचित ध्यान दिएर समाधान खोज्नुपर्छ नै । तर, यसैलाई बहाना बनाई आन्दोलन र जुलुस गर्ने, ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, विप्रेषण नपठाउन आह्वान गर्ने तथा बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरूमाथि दुव्र्यवहारसमेत हुने घटनाहरू भने वित्तीय क्षेत्रका लागि मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रकै लागि घातक छन् । यस्ता गतिविधिभित्र कुत्सित राजनीतिक स्वार्थ लुकेको कुरा आम सर्वसाधारणले समयमै बुझ्न नसके देशले भविष्यमा चर्को मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ । वास्तवमा यस्ता गतिविधि वित्तीय अपराध त हुन् नै साथै त्यसले सामाजिक सद्भाव भड्काउने र राष्ट्रिय विचलन ल्याउने समेत जोखिम रहन्छ । यिनै सम्भावित परिमाणहरूको आलोकमा यस्ता गतिविधिहरूमा संलग्नहरू विरुद्ध सम्बद्ध निकायहरूले यथाशीघ्र यथोचित कानूनी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने दायित्वप्रति उदासीन भएर राज्य संयन्त्रले वित्तीय र आर्थिक संकट निम्त्याउन गरी हेलचेक्य्राइँ गरेको छ भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन ।
माथि उल्लिखित र अन्य वित्तीय अपराधका अनेकन घटनाक्रममा खेल्न सक्ने तमाम सकारात्मक भूमिकाहरूलाई छोडेर अहिले राज्य संयन्त्रद्वारा धितोभन्दा बढी ऋण प्रवाह गरेको ‘बहाना’मा केही प्रतिष्ठित र व्यावसायिक बैंकरहरूलाई पक्राउ गरेर वित्तीय संकटलाई झन् विकराल बनाउने कार्य गरिएको छ । पक्राउ परेका बैंकरहरू अन्य कुनै वित्तीय अपराधमा संलग्न भएका भए सोही अनुसारको जानकारीसहित अवश्य पनि उनीहरूलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ तर बैंकका विभिन्न तहमा निर्णय हुँदै जोखिम विश्लेषणसहित आन्तरिक नीतिनियमको परिधिभित्र बसी सांगठनिक रूपमै निर्णय गरेर कुनै व्यवसायलाई वा व्यवसायीलाई प्रदान गरिने कर्जाको ‘उपयुक्तता’का बारेमा असम्बद्ध अन्य कुनै निकायले गरेको मनोगत विश्लेषणको आधारमा उक्त निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा दोषी करार गरी धरपकड गर्नाले त्यसले देशको अर्थ–वित्तीय क्षेत्रलाई अप्रत्यक्ष रूपमा गम्भीर आघात पुर्याएको छ । सम्बद्ध नियामकीय निकायको कार्यक्षेत्र मिचेर असम्बद्ध र राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय बैंकिङ अभ्यासको पर्याप्त प्राविधिक ज्ञान नभएको निकायले गरेको यस्तो व्यवहारलाई पनि राज्यको आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रप्रति गरिएको गम्भीर ‘खेलाँची’ मान्न सकिन्छ ।
यसले प्रत्यक्ष रूपमा बैंकरहरूको मनोबल त गिराएको छ नै, बैंकमा काम गर्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई व्यावसायिक दक्षताका साथ भूमिका निर्वाह गर्ने वातावरणलाई समेत प्रदूषित बनाएको छ । यसबाट भविष्यमा कर्जा प्रवाहमा संकुचन आउने त छँदै छ, अहिले शिथिल अवस्थामा रहेको भएको अर्थतन्त्रलाई यस्ता खेलाँचीपूर्ण क्रियाकलापले थप थिलथिलोसमेत बनाएको छ ।
एकातिर वित्तीय क्षेत्रप्रति वितृष्णा फैलाउनेलाई आम छूट दिने र अर्कोतिर व्यावसायिक बैंकरहरूलाई हतोत्साही बनाउने कार्यले समाजमा अराजकताले प्रश्रय पाउने जोखिम रहन्छ । राष्ट्र बैंकले नियमन गरेको संस्थामाथि अर्कै निकायले देखाएको कमजोरीको कारण राष्ट्र बैंकको नियमन क्षमतामाथि पनि अप्रत्यक्ष रूपमा प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ । यसले केन्द्रीय बैंकप्रति आम सर्वसाधारणले गर्ने भरोसामाथि पनि कुठाराघात गरेको छ । यसरी बैंकको आन्तरिक लेखा परीक्षण, बाह्य लेखा परीक्षण, जोखिम विश्लेषण प्रक्रिया, नियामकको सुपरिवेक्षणजस्ता सबै विषयमाथि यो धरपकडले एकै पटक धावा बोलेर गम्भीर रूपमा आघात गरेको छ । यस्तो व्यवहारले राष्ट्र बैंकले समय समयमा सर्वसाधारणलाई आश्वस्त पार्न वित्तीय अवस्थाको बारेमा दिने सूचना तथा जानकारीको विश्वसनीयतामाथि समेत आशंका उब्जने गरी वातावरण बिगारेको छ । झट्ट हेर्दा बैंकरहरूलाई समातेर केही गर्न खोजेको जस्तो देखाए पनि यो मामलामा राज्य संयन्त्रले एकै पटक देशका लागि अर्थवित्त क्षेत्रमा नकारात्मक दूरगामी प्रभाव पर्ने गम्भीर हेलचेक्य्राइँ गरेको देखिन्छ ।
सहकारीमा देखिएको समस्यालाई लिएर मात्र समाज चिन्तित भइरहेको अवस्थामा बैंकहरूमा पनि समस्या छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुने गरी कदम चाल्नुअघि राज्य संयन्त्रले पर्याप्त गृहकार्य गरेको देखिँदैन । अत: यो कदमलाई बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको आम विश्वासलाई कमजोर बनाउने गरी हतियार चलाएको मान्न सकिन्छ ।
नियामकीय निरीक्षण एवं सुपरिवेक्षण, आन्तरिक एवं बाह्य लेखा परीक्षण, जोखिम मूल्यांकन, संस्थागत सुशासन एवं अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलगायत समग्र बैंकिङ प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रहार गर्दै समग्र देशको अर्थतन्त्रले नै चर्को मूल्य चुकाउनुपर्ने गरी यस्तो ‘दिव्यास्त्र’ किन र कसको स्वार्थका लागि प्रयोग भएको हो, त्यो भने खोजीकै विषय बनेको छ ।
लेखक सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त बैंकर हुन् ।
बैंकको आन्तरिक लेखा परीक्षण, बाह्य लेखा परीक्षण, जोखिम विश्लेषण प्रक्रिया, नियामकको सुपरिवेक्षणजस्ता सबै विषयमाथि यो धरपकडले एकै पटक धावा बोलेर गम्भीर रूपमा आघात गरेको छ ।
सहकारीमा देखिएको समस्यालाई लिएर मात्र समाज चिन्तित भइरहेको अवस्थामा बैंकहरूमा पनि समस्या छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुने गरी कदम चाल्नुअघि राज्य संयन्त्रले पर्याप्त गृहकार्य गरेको देखिँदैन । अत: यो कदमलाई बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको आम विश्वासलाई कमजोर बनाउने गरी हतियार चलाएको मान्न सकिन्छ ।
काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय बिमा संस्थान र राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडलाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लेखा परीक्षण हुन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको बताउँदै आजका मितिबाट सुरु भई २०८० साल वैशाख १६ सम्म लेखापरीक्षण...
अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लेखा परीक्षण हुन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको बताउँदै आजका मितिबाट सुरु भई २०८० साल वैशाख १६सम्म लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि, व्यवसायीकरण, जोखिम लिन सक्ने क्षमता र नेतृत्व विकास मानवीय खोजविनका उपलब्धि हुन् । आम्दानी, उपभोग, बचत साधनको उपलब्धता, प्रविधिको प्रयोग व्यक्तिको इच्छाशक्तिमा निर्भर क्षेत्र हुन् । समाजको विकासमा व्यक्ति, समूहको विचार, लगनशीलता, जोशजाँगर प्रतिस्पर्धा, सहयात्री वा समन्वयनकर्ताको भूमिका अपरिहार्य मानिन्छ ।
विकासोन्मुखबाट विकसित समाजमा रूपान्तरण हुँदा व्यक्तिगत वा सामूहिक प्रयासबाट आम्दानी गर्ने, बचतमा वृद्धि र पूँजी एकत्रित गरी धेरै व्यक्तिको हितमा आवश्यक लगानी गर्ने प्रयास विभिन्न मुलुकले गरिरहेका छन् । निम्न आय भएका वर्गले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्रियाकलापमा महŒवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त गरेका छन् । यिनै प्रयासलाई सहकारी सिद्धान्तका रूपमा व्याख्या, विश्लेषण गरिन्छ । शुरूका दिनहरूमा सहकारिताको विकास विषयगत र क्षेत्रगत विन्दुहरूमा हुँदै आएकोमा पछिल्लो समयमा वित्तीय कारोबारमा समेत प्रयोग भएको पाइन्छ ।
आधुनिक सहकारिताको विकासमा बेलायतका रोबर्ट ओएनको महत्त्वपूर्ण योगदान छ ।
अन्तरराष्ट्रिय सहकारी संघअनुसार सहकारी संस्थाहरू यस्ता व्यक्तिहरूको स्वशासित संस्था हो, स्वच्छाले तिनीहरूको आपसी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आवश्यकता तथा इच्छापूर्तिका लागि संयुक्त रूपमा प्रजातान्त्रिक विधिद्वारा गठन गरिएको हुन्छ । समयक्रमको विकाससँगै सहकारीको सिद्धान्तमा गहन छलफल, अध्ययन, अनुसन्धान भइरहेका छन् । अन्तरराष्ट्रिय सहकारी महासंघद्वारा सेप्टेम्बर १९९५ मा बेलायतको मेनचेस्टरमा आयोजित सम्मेलनमा घोषणा गरिएका सातओटा सिद्धान्तहरू स्वैच्छिक तथा खुला सदस्यता, सदस्यहरूद्वारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रित, सदस्यहरूको आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रता, शिक्षा तालीम र सूचना, सहकारी संस्थाहरूबीच र समुदायप्रति सहयोगजस्ता क्षेत्रहरू आज पनि निर्देशक सिद्धान्तका रूपमा रहेका छन् ।
आधुनिक सहकारिताको विकासमा बेलायतका रोबर्ट ओएनको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । कारखानामा कामदार रहेका ओएनले श्रमिकहरूको अवस्था सुधार्न धेरै प्रयास गरे तापनि सन् १८४४ मा रोचडेलको अगुवाइमा स्थापना गरेको उपभोक्ता भण्डारलाई ऐतिहासिक मानिन्छ । १९औं शताब्दीमा ऋण सहकारीको शुरुआत जर्मनीबाट भएको थियो । फ्रान्ज सुल्जले बिरामी उपचारका लागि सहयोगी संस्था र ऋण समितिमार्फत ऋणसम्बन्धी कारोबार गरी ‘प्रत्येक सबैका लागि र सबै प्रत्येकको लागि’ भन्ने उद्गारलाई महत्त्वपूर्ण कार्यका रूपमा लिइन्छ । इजरायलमा १९६० मा जोर्डन नदीको ओमजालीमा स्थापना गरिएको सहकारीलाई अग्रणी कार्य मानिन्छ । सामूहिक खेती प्रणाली, कृषि, पशुपालन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा यातायातमा इजरायलमा भएको विकासलाई सहकारीको योगदानका रूपमा हेरिन्छ ।
नेपालमा संस्थागत सहकारीको शुरू विसं २००८ मा त्रिभुवन ग्राम विकासबाट गर्न खोजिए पनि २०१० मा सहकारी विभागको स्थापनापछि योगदान पुगेको थियो । २०१३ सालमा नेपाल सरकारद्वारा कार्यकारिणी आदेश जारी गरी सहकारी संस्था गठन गर्ने कानूनी मान्यता दिई सर्वप्रथम चितवन जिल्लामा बखान ऋण सहकारी संस्थाको स्थापना गरिएको तथा २०४८ सालमा सहकारी ऐन र २०४९ मा सहकारी नियमावली २०४९ जारी भएको थियो ।
सरकारी, निजी शेयर लगानीमा स्थापना गरिएका सहकारी संस्थाहरू साझा यातायात, साझा पुस्तक भण्डार, साझा स्वास्थ्य, साझा विक्री भण्डारहरूबाट व्यावसायिक कारोबारहरू भइरहेका छन् । उक्त संस्थाहरूले केही हदसम्म गुणस्तरीय सेवा दिए पनि निरन्तर घाटामा रहनुको कारण बोझिलो कर्मचारीतन्त्र, व्यावसायिक नेतृत्व क्षमताको अभाव, साधारणसभा समेत तोकिएको समयमा गर्न नसक्नु, अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप, बजार अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु, नाफामूलक उद्देश्यको अभावलाई लिन सकिन्छ ।
सरकारी, निजीक्षेत्रबाट विकास प्रयास भए पनि सहकारी ऐन २०४८ र नियमावली २०४९ जारीपश्चात् तीव्र विकास भएको छ । बचत तथा ऋण, तरकारी तथा फलफूल, दुग्ध उत्पादन, कफी, माछा पालन, माहुरी पालन, जडीबुटी, स्वास्थ्य, यातायात, विद्युत्, विज्ञान, प्रविधि र आवासमा राम्रा काम भएका छन् । सहकारीको माध्यमबाट विभिन्न क्षेत्र, वर्गका मानिस एकआपसमा एकताबद्ध भई कारोबार गरिरहेका छन् । मूल्य वृद्धि, समयसमयमा हुने बन्द, हडताल, सामानको अभाव, तीव्र प्रतिस्पर्धाले मानिसहरूको जीवनस्तर कष्टकर हुँदा सहकारीका क्रियाकलापले केही हदसम्म सहज भएको देखिन्छ ।
सहकारी क्षेत्र विवादमुक्त भने छैन । आप्mनो क्षेत्राधिकार बाहिर कारोबार गर्ने, गुट उपगुट बनाउने, चर्को ब्याज र सेवाशुल्क लिने, सञ्चालकहरू निक्षेप सङ्कलन गर्ने र भाग्ने प्रवृत्ति, सुविधाभोगी, सहकारीको सिद्धान्त, मूल्यमान्यताविपरीत बैंकिङजस्तै कारोबार गर्ने प्रवृत्तिले केही संस्थाहरू विवादमा परेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारीमा आबद्ध शेयर सदस्य सचेत हुनु, सञ्चालकहरू बढी जिम्मेवार हुनु, योग्य मान्छेको कदर हुनु, सहकारी कर्यालयले केही तालीमहरू सञ्चालन गर्नु आदि क्रियाकलापले सही गोरटो समातेको आभास हुन पुगेको छ । विभिन्न प्रकारका २९,८८६ सहकारी संस्थाहरू दर्ता भई आर्थिक कारोबार गरिरहेका छन् । यी संस्थामा ७३ लाखभन्दा बढी सदस्यहरू आबद्ध भई रू. ९४ अर्व बढी शेयर पूँजी लगानी गरी संस्थाहरूले रू ४ खर्व बढी बचत संकलन रू. ४ खर्ब बढी कर्जा प्रवाह गरी ८८ हजार बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका छन् ।
भूमि व्यवस्था, गरीबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालय र सहकारी विभागबाट नीतिनियम तर्जुमा, निक्षेप, कर्जा सापटी, असुली, किस्ता, लेखा, व्यवस्थापन, जोखिम वहन क्षमता, नेतृत्व क्षमता विस्तार, कर्जा, विविधीकरण, जगेडा कोषसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरी जारी गर्नुपर्छ । समयसमयमा संस्थाको वर्गीकरण गरी भौगोलिक र कारोबारको आधारमा निरीक्षण र सुपरिवेक्षणका साथै निर्देशन जारी गर्नुपर्छ । नीति निर्देशनको अभावमा सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूले सही निर्णय गर्न नसक्दा सहकारी संस्थाहरूमा बेथितिहरूको चाङ लाग्न सक्ने देखिन्छ ।
सहकारी संस्थाहरू असफल हुन सक्ने धेरै सम्भावना छन् । सदस्यले संस्थाको हितमा दिलचस्पी नदिएमा, हैकमवादी लोभी र चाप्लुसी सञ्चालक भएमा, राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि संस्थालाई प्रयोग गरेमा, गैरजिम्मेवार र भ्रष्ट कर्मचारी भएमा, परस्पर अविश्वास, खिचातानी, सृजना भएमा, भावी योजना, कार्य प्रकृति र विनाप्रक्षेपण कर्मचारीहरूको नियुक्ति गरेमा सहकारी असफल हुन सक्छ ।
भौतिक सुविधाको दुरुपयोग गरेमा, आवश्यकभन्दा बढी बैठक बसी भत्ता लिएमा, उद्देश्यविहीन पेश्की लिई फछ्र्योट नगरेमा, विचारविमर्श छलफल नगरी निर्णय पारित गरेमा आम्दानी लक्ष्यलाई लेखाजोखा नगरी खर्चको बजेटलाई मात्र ध्यान दिएमा पनि सहकारी सफल हुन सक्दैन । असिमित खर्चको अधिकार धेरै व्यक्तिलाई दिएमा, गैरसदस्यसँग बचत लिई विनाधितो कर्जा प्रवाह गरेमा, विनायोजना बजार प्रतिनिधिको नियुक्ति गरी सोको अनुगमन नभएमा र सञ्चालक समितिको शेयर पूँजी कम भएमा पनि सहकारी समस्यामा पर्न सक्छ ।
संस्थामा अनुभवी दक्ष सल्लाहकार नहुनुु, सञ्चालकमा नेतृत्वदायी क्षमताको अभाव हुनु, जोखिम न्यूनीकरण तथा पहिचानको कमी हुनु, निर्णय, मार्गदर्शन र सुझाव कार्यान्वयन नहुन, समय समयमा संस्थाको कार्य प्रगतिको समीक्षा नगरिनुले पनि सहकारीलाई असफलतातिर लैजान्छ । ऐन नियम र सरकारी दृष्टिकोण स्पष्ट नहुनु, पारदर्शी लेखा प्रणाली नहुनु, लेखासमिति र अन्य समितिहरूको निष्क्रिय भूमिका रहनु, संस्थामा ऋण खाने उद्देश्यले मात्र सदस्य बन्नु, सामाजिक प्रतिष्ठाका लागि सञ्चालक समितिमा बस्नुजस्ता कुरा पनि सहकारीको विकासमा बाधक हुन् । कर्जा ब्याजको अन्तर स्पष्ट गर्न नसक्नु, कर्जा सापटी लिएका सदस्यहरूसँग नियमित सम्पर्कमा नरहनु, समय र कामको वास्तविक मूल्याङ्कन नहुनु, सदस्यहरूमा काखापाखाको व्यवहार गरिनु, आन्तरिक नीतिनियम, विनियमहरूको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन नगरिनु पनि राम्रो होइन । आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महीनाभित्रमा लेखा परीक्षण र ६ महीनाभित्र साधारणसभा सम्पन्न गर्न नसक्नु, निर्णयको माइन्युटसमेत समयमा नलेखिनुजस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा सहकारी संस्थाहरू असफलतातर्फ उन्मुख हुनसक्ने देखिन्छ ।
लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।
जीवन बीमा प्रदायक कम्पनी राष्ट्रिय बीमा संस्थानले आगामी असार मसान्तसम्म दुई अर्ब रुपियाँ चुक्ता पूँजी पुर्याउने भएको छ । संस्थानको शनिबार संस्थान परिसरमा सम्पन्न ३१ औं साधारणसभामा बोल्दै सञ्चालक समितिका अध्यक्ष गंगाराम कँडेलले नियामक बीमा समितिको पछिल्लो निर्देशन अनुरुप दुई अर्ब चुक्ता पूँजी पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोले संस्थानले सोही अनुसार चुक्ता पूँजी पुर्याउनका लागि पूँजी योजना तयार गरी अर्थमन्त्रालयमा स्वीकृतिमा लागि पठाइएको जानकारी गराए ।विगत केही वर्षदेखि महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ को प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले गरेको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाले संस्थानको व्यवसाय विस्तारलगायत अन्य गतिविधिहरुमा नराम्रो प्रभाव परेको उनले बताए । कोरोना प्रभावका बाबजुद पनि संस्थानले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सात अर्ब ५७ करोड १३ लाख रुपिया खुद प्रिमियम संकलन गरेको उनले बताए । सोही अवधिमा तीन अर्ब १९ करोड ८७ लाख दाबी भुक्तानी गर्नुका साथै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जीवन बीमा कोषमा ३२ अर्ब ९३ करोड ६१ लख रहेको अध्यक्ष कँडेलले जानकारी दिए ।संस्थानको लामो समयदेखि बाँकी रहेको आ.व. २०६६/६७, २०६७/६८ र २०६८/६९ को लेखा परीक्षण तथा साधारणसभा गरिएको हो । संस्थानले आ.व. २०६६/६७ मा तीन अर्ब चार करोड चार लाख १६ अजार ८२३ आम्दानी गरेको छ भने २०६७/६८ मा तीन अर्ब ७८ करोड ७० लाख ७४ हजार ३१७ रुपियाँ आम्दानी गरको छ । यस्तै २०६८/६९ मा तीन अर्ब ९० करोड ५७ लाख ८४ हजार २२७ आम्दानी गरेको छ ।संस्थानले विगतमा ‘डस’ प्रविधिमा आधारित काम गरेकोमा अब डिजिटल प्रविधिबाट काम गर्न सक्ने भएको भन्दै संस्थानका प्रशासक कवि प्रसाद पाठकले आ.व. २०६६/६७ को तुलनामा पछिल्ला वर्षहरुमा बीमा क्षेत्रमा रहेका विविध चुनौतिहरुको सामना गर्दै संस्थानले व्यवसायमा उल्लेख्य बृद्घि गर्दै गएको बताए ।बीमा समितिले आर्थिक वर्ष २०६६/६७, २०६७/६८ र २०६८/६९ को लेखापरिक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गरे सँगै साधारणसभा सम्पन्न गरेको हो । संस्थान, बीमा समिति, महालेखा परिक्षकको कार्यालय र अर्थमन्त्रालयको समन्वयमा उक्त तीन आर्थिक वर्षको लेखापरिक्षण सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो । कतिपय पुराना हिसाव नभेटिएको तथा हिसाव कितावको रेकर्ड नै नष्ट गरेका कारण पनि लेखापरीक्षण हुन सकेको थिएन ।महालेखा परीक्षणकको कार्यालय तथा अर्थमन्त्रालयले पटक पटक हिसाब मिलाउन तथा लेखापरीक्षण गर्न निर्देशन दिए पनि काम पुरा हुन सकेको थिएन । यसले गर्दा तीन वटै निकायको रोहवरमा उक्त लेखापरिक्षण सम्पन्नका लागि बाटो खुलाइएको हो ।आर्थिक वर्ष २०६६/६७, २०६७/६८ र २०६८/६९ को साधारणसभा सम्पन्न भएसँगै अर्को तीन आर्थिक वर्ष २०६९/७०, २०७०/७१, २०७१/७२ को पनि लेखापरीक्षकबाट प्रतिवेदन प्राप्त भई गत असार ३१ गते स्विकृतिको लागि बीमा समितिमा पठाइ सकिएको संस्थानले जनाएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट परामर्श प्राप्त भई आ.व. २०७२/७३, २०७३/७४ र २०७४/७५ को लेखापरीक्षण समयमा सम्पन्न गर्नका लागि पनि साधारणसभाले दुई जना लेखापरीक्षक नियुक्त गरेको छ ।
_121511.png)
