१० वर्षअघिको आर्थिक अभियानबाट: बल्ल क्यासिनो नियमावली बनाउन पहल

दुई अर्ब लगानीका नौ क्यासिनो दर्ता

देशभर सञ्चालित तारे होटेलमा क्यासिनो सञ्चालनको लहर चलेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ३ असारसम्म उद्योग विभागमा नौवटा क्यासिनो दर्ता भएका छन् । दर्ता हुनेमा अधिकांश आधुनिक मेसिन तथा उपकरणका माध्यमबाट खेलाइने...

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०८०

थपिए आठवटा क्यासिनो

चालू आर्थिक वर्षमा थप आठवटा क्यासिनो सञ्चालनमा आएका छन् । पर्यटन विभागका अनुसार आव २०७८/७९ को हालसम्म दुईवटा ठूला र छवटा साना (मिनी) क्यासिनो थपिएका हुन् । झापाको धुलाबारीमा सञ्चालनमा आए

गोरखापत्र जेष्ठ २०७९

किन कठिन बन्यो क्यासिनो व्यवसायबाट राजस्व सङ्कलन?

पर्यटन विभागले गत पौष महिनाको अन्तिम साता क्यासिनो सञ्चालक कम्पनीहरूलाई रोयल्टी तथा नवीकरण दस्तुर सोही महिनाको मसान्तभित्र बुझाउन निर्देशन दिँदै सूचना जारी गर्‍यो।क्यासिनो नियमावली २०७० अनुरूप सञ्चालित कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को इजाजत पत्र नवीकरण दस्तुर र आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को लागि तोकिएको रोयल्टी रकम तथा इजाजत नवीकरण दस्तुर दाखिला गर्न त्यस्तो सूचना प्रकाशित गरिएको थियो।आर्थिक ऐन, २०७८ को दफा १६ (४) का अनुसार पौष महिनाभित्रमा बक्यौता नबुझाउने क्यासिनो सञ्चालकहरूले जरिवाना रकम र थप वार्षिक शुल्क तिर्नुपर्छ। क्यासिनो नियमावलीअनुसार समयमा नवीकरण नभएका कम्पनीको इजाजत पत्र रद्द गरिन्छ।तर सूचना प्रकाशित गर्दा समेत केही क्यासिनो सञ्चालकले तिर्नुपर्ने बक्यौता बुझाउन नआएको विभागका निर्देशक मोहनबहादुर जीसीले बताए।आधिकारिक सूचनाबाहेक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले रोयल्टी नतिर्ने क्यासिनोको अनुमतिपत्र नै खारेज गर्ने चेतावनी समेत दिएको विवरणहरू सार्वजनिक भए।याक एन्ड यती होटलमा सञ्चालित क्यासिनो चलाइए बापतको रोयल्टी नतिरिएपछि उक्त होटलको पाँचतारे वर्गीकरण रद्द गर्ने, अचल सम्पत्ति र ब्याङ्क खाता रोक्का गर्ने निर्णयपछि भने क्यासिनोहरू धमाधम विभागको सम्पर्कमा आएको अधिकारीहरू बताउँछन्।'पौष मसान्तभित्र बक्यौता रकम बुझाएको भए जरिवाना तिर्नुपर्दैन थियो। तर पटकपटक सूचना जारी गर्दा पनि केही क्यासिनो सञ्चालक मात्र सम्पर्कमा आए,' जीसीले भने।'याक एन्ड यतीलाई कारबाही गर्ने निर्णयपछि भने कोही बक्यौता बुझाउन आए। कोही हामीसँग निरन्तर छलफलमा छन्।'पर्यटनमन्त्री कडा रूपमा प्रस्तुत भएकाले क्यासिनो सञ्चालकहरूलाई केही सतर्क बनाएको जीसीको भनाइ छ।कति उठ्यो रोयल्टी?आर्थिक ऐनमा नेपालमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजत पत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले क्यासिनो सञ्चालन गरे बापत प्रत्येक आर्थिक वर्षमा चार करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।माघ १९ गते पुनः सूचना जारी हुनुअघिसम्म देशभरिका क्यासिनोहरूमार्फत् कुल ८४ करोड ३३ लाख ४७ हजार ८ सय ४८ सङ्कलन हुन बाँकी थियो। सूचना जारी गरेपछि २१ करोड ४९ लाख रुपैयाँ उठेको निर्देशक जीसीले जानकारी दिए।सेन्ट्रल मिडिया प्रालिले पाँच करोड, ह्याप्पी आवर समूहले एक करोड पचास लाख रुपैयाँ तिरेको र एसएचएल म्यानेजमेन्टले १४ करोड २० लाख ब्याङ्क जमानत गरेको हो।'रकम बुझाउने कम्पनीहरू नवीकरण प्रक्रियामा छन्,' जीसीले भने।उनले सेन्ट्रल मिडिया प्रालि, ह्याप्पी आवर समूह र रक इन्टरन्याश्नलसहितका कम्पनीले थप रकम तिर्न बाँकी भएको जानकारी दिए।आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आरम्भदेखि दुई साताअघिसम्म क्यासिनोहरूमार्फत् ८१ करोड हाराहारी रकम सङ्कलन भएको पर्यटन विभागका महानिर्देशक तारानाथ अधिकारीले बीबीसीलाई बताए।क्यासिनोउनका अनुसार कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको सहित सवा एक अर्ब रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ।कुमारीचोक नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूले असुल उपरका लागि लेखिपठाएको सरकारी बाँकी रकम सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/संस्थाबाट असुल उपर गर्ने कामको लागि स्थापित केन्द्रीय निकाय हो।उनले भने,'कारबाही प्रक्रियामा गएपछि सकारात्मक प्रभाव परेको छ। क्यासिनो सञ्चालकहरूले बक्यौता रकम तिर्न थालेका छन्।'पर्यटक विभाग धाउँदै क्यासिनो सञ्चालकहरूहाल क्यासिनो सञ्चालकहरू कारबाहीमा पर्ने त्रासका कारण विभागसँग नियमित सम्पर्कमा रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। केहीले आफूले तिर्नुपर्ने रकम बढी भएको भन्दै प्रमाण पेस गरिरहेको त तत्काल रकम भुक्तानी गर्न नसक्नेहरूले लिखित सम्झौता गरेको निर्देशक जीसीले बताए।'कतिपय क्यासिनोसँग हिसाबकिताब भइरहेको छ। केहीले हामी हप्ताको एक करोड रुपैयाँ तिर्छौँ भन्दै आइरहेका छन्,' उनले जानकारी दिए।किन गाह्रो हुन्छ क्यासिनोको बक्यौता उठाउनमहानिर्देशक अधिकारी नेपालमा क्यासिनोमार्फत् 'अनैतिक कर्पोरेट अभ्यास' भइरहेको बताउँछन्।त्यसैले रकम सङ्कलन गर्न गाह्रो भएको उनको धारणा छ।त्यस्तै यो कररहित राजस्व भएकाले पनि सङ्कलनमा आलटाल हुने उनको तर्क छ।निर्देशक जीसी महानिर्देशक समान धारणा राख्छन्। उनले क्यासिनो सञ्चालकहरूको अनिच्छालाई नै प्रमुख कारण भएको इङ्गित गर्दै भने,'तिर्न नपरे हुन्थ्यो वा ढिला तिर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो गर्नुहुन्छ।'त्यस्तै क्यासिनो र होटल सञ्चालकहरूबीचको 'कसले तिर्ने' भन्ने विवादलाई अर्को कारणका रूपमा व्याख्या गरे।क्यासिनो नियमावली नआउँदासम्म कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिले क्यासिनो सञ्चालन गर्ने पाउने प्रावधान थिएन।सम्बन्धित होटलले क्यासिनो सञ्चालन गर्ने अनुमति लिन्थे। केहीले आफैँ र केहीले संस्थालाई भाडामा दिएर क्यासिनो सञ्चालन गर्थे। क्यासिनो सञ्चालन गर्ने होटलहरूले रोयल्टी रकम नबुझाएपछि सरकारले क्यासिनो नियमावली २०७० बनाएको जानकारहरू बताउँछन्।नियमावलीमा क्यासिनो सञ्चालन गर्ने र गराउने दुवैले अनुमतिपत्र लिनुपर्ने उल्लेख छ।त्यस्तै नियमावलीमा एउटा अनुमतिपत्र लिएर एक वा सोभन्दा बढी ठाउँमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था थियो। पछि एउटा अनुमतिपत्रले एक ठाउँमा मात्र क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गर्‍यो।लगत्तै पर्यटन मन्त्रालयले एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन अनुमति खारेज गरिदिएको निर्देशक मोहनबहादुर जीसीले बताए। त्यसपछि क्यासिनो सञ्चालकहरू अदालत गएको उनको कथन छ। मुद्दाको फैसला हुनुअघि क्यासिनोहरूलाई सञ्चालन हुने अनुमति दिइयो।'क्यासिनोहरू चलिरहे। समय लम्बिँदै गयो। तिर्न बाँकी रकम बढ्दै गयो र अहिले समस्या सिर्जना भयो,' जीसीले भने।'कोरोनाभाइरस महामारी सुरु भएपछि विभागले पनि क्यासिनोहरूको निरन्तर नियमन गर्न सकेन।'होटल याक एन्ड यतीको घटना के हो ?गत माघ २८ गते सरकारले याक एन्ड यती होटलको नाममा जारी क्यासिनो सञ्चालन गर्ने इजाजतपत्र रद्द गर्ने निर्णयसहित विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। जसमा होटलमा पाँचतारे स्तर वर्गीकरण प्रमाण गर्ने र अचल सम्पत्ति तथा ब्याङ्क खाता रोक्का गर्ने जनाइएको थियो।कारण - होटलले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्मको बाँकी बक्यौता, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को इजाजत नवीकरण दस्तुर र आर्थिक वर्ष २०७८/७९को रोयल्टी दस्तुर समेत गरेर ४२ करोड २५ लाख रुपैयाँ नबुझाउनु।तर होटल पक्ष भने २०७१ सालको वैशाखदेखि होटलको क्यासिनो सञ्चालन इजाजतपत्र खारेज भइसकेको बताउँछ। त्यसपछि क्यासिनो नवीकरण र पुनः अनुमतिको माग नगरेको होटलका एक व्यवस्थापक विजय प्याकुरेल बताउँछन्।'होटलको नाममा चिट्ठी पठाई क्यासिनो बन्द गर्न निर्देशन दिइयो। हामीले त्यसै गर्‍यौँ। त्यसबाहेक नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण रकम बुझाइरहेका छौँ,' उनले भने।सरकारको यस निर्णयले कोभिड-१९ महामारीपछि बल्लबल्ल जुर्मुराउन थालेको पर्यटन तथा होटल व्यवसायलाई ठूलो असर पुर्‍याउने व्यवस्थापक प्याकुरेलको दाबी छ।उनले भने,'ब्याङ्क रोक्का गर्नुले आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटकहरूलाई दिँदै आएको सेवा प्रभावित भएको छ।'त्यस्तै होटलमा आश्रित ५०० भन्दा बढी कर्मचारी एवं कामदारको दैनिक जीविकोपार्जनमा समेत असर परेको उनी बताउँछन्।यसै मुद्दाउपर होटल सञ्चालक कानुनी उपचारको खोजीमा जुटेका छन्।केही साताअघि सर्वोच्‍च अदालतले होटल याक एण्ड यती बन्द गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।लगत्तै सरकारले गत शुक्रबार रोक्का गरेको होटलको ब्याङ्क खाता फुकुवा गर्न र होटल एवं पर्यटन मन्त्रालयसहितको विपक्षीलाई छलफलका लागि बोलाइएको जनाइएको थियो।'अन्तरिम आदेशका लागि तोकिएको मितिमा निर्णय भएन। अबको करिब एक महिना अल्पकालीन आदेश नै लागु हुन्छ,' निर्देशक जीसीले भने। -बिबिसीबाट

Bizpati माघ २०७८

क्यासिनोबाट उठ्यो ७५ करोड रोयल्टी

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म क्यासिनो रोयल्टी शीर्षकमा ७५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ दाखिला भएको जनाएको छ । मंगलबार मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘चालू आर्थिक वर्षमा हालसम्म १४ करोड २० लाख रुपैयाँ बैंक जमानत पनि प्राप्त भएको छ ।’आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ सम्म विभिन्न क्यासिनो सञ्चालक कम्पनीहरुले ८४ करोड […]

कारोबार दैनिक माघ २०७८

पुससम्म सात क्यासिनो दर्ता

काठमाडौं (अस) । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ पुससम्म पर्यटन विभागमा सातओटा क्यासिनो कम्पनी दर्ता भएका छन् । आव २०७६/७७ देखि क्यासिनो दर्ता नगरेको पर्यटन विभागले चालू आवको ६ महीनामा सातओटा क्यासिनो दर्ता गरेको हो । पर्यटन विभागले हालै सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार यीसहित अहिले नेपालमा २२ ओटा क्यासिनो दर्ता छन् । यद्यपि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले माघ २६ गते रू. ४२ करोड २५ लाख रोयल्टी नतिरेको भन्दै याक एन्ड यती होटेल बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त क्यासिनो भने बन्द भएको छ । विभागका अनुसार यो चालू आवमा दर्ता भएका नयाँ क्यासिनोमा झापास्थित भेगस रिक्रियसन नेपाल (होटेल मेची क्राउन), भैरहवास्थित निर्भाना लक्जरी इन्टरटेनमेन्ट (होटेल निर्वाण) दर्ता भएका छन् । यसैगरी बाँकेको नेपालगञ्जस्थित बेलिज इन्टरटेनमेन्ट प्रालि (होटेल स्नेहा), बाँकेमा अर्काे क्यासिनो पनि दर्ता भएको छ । होटेल स्टारलाइट नीलदेवीमा सञ्चालन हुने गरी भेन्यु रिक्रियसन प्रालि नामक क्यासिनो दर्ता भएको छ । भैरहवास्थित होटेल नान्स परिसरमा सञ्चालन हुने गरी सिद्धार्थ गेमिङ जोन प्रालि क्यासिनो कम्पनी दर्ता भएको छ । विभागका अनुसार नयाँ दर्ता हुने क्यासिनो धेरैजसो नेपालगञ्जमा दर्ता भएका छन् भने त्यसपछि रूपन्देहीको भैरहवामा क्यासिनो दर्ता भएका छन् । विभागको सूचनाअनुसार बाँकेस्थित नेपालगञ्जका दुई होटेलहरू कल्पतरू होटेल एन्ड कौशिकी बैंकेटमा क्यासिनो सञ्चालन गर्ने गरी ओम त्र्यम्बकम् इन्टरटेनमेन्ट र होटेल सिटी प्यालेसमा सञ्चालन हुने गरी सेपियर इन्टरटेनमेन्ट टेक्नोलोजी क्यासिनो कम्पनी दर्ता भएको छ । यसैबीच क्यासिनोहरूले रोयल्टी तिर्न थालेको जानकारी सरकारले दिएको छ । मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै याक एन्ड यति होटेललाई कारबाही गरेपछि रोयल्टी नतिरेका अन्य क्यासिनो कम्पनीहरूले बक्यौता भुक्तानी गर्न थालेको जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा कारबाहीका प्रक्रिया अघि बढाएपछि कम्पनी सञ्चालकहरूले बाँकी बक्यौता तिर्न मन्त्रालय र विभागमा सम्पर्क बढाएको उल्लेख गरिएको छ । याक एन्ड यतीसहित अन्य कम्पनी गरी हालसम्म क्यासिनोहरूबाट सरकारले रू. १ अर्ब ९० करोड ९९ लाख रकम उठाउन बाँकी थियो । यो रकम आव २०७६/७७ सम्मको हो । मन्त्रालयका अनुसार माघ २६ को कारबाहीपछि फागुन २ गतेसम्म सेन्ट्रल मिडिया प्रालिले रू. ४ करोड जम्मा गरेको छ । प्रचलित कानूनअनुसार तिर्नुपर्ने रोयल्टी शीर्षकको राजस्व नबुझाउने क्यासिनो सञ्चालक कम्पनीहरूलाई बाँकी बक्यौता तिर्न पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । क्यासिनो एवम् आधुनिक मेशिन तथा उपकरणका माध्यमबाट मात्रै खेलाइने खेल सञ्चालनका लागि इजाजत प्राप्त गरेका कम्पनीहरूबाट चालू आवको यस अवधिमा रोयल्टीबापत रकम जमानत तथा भुक्तानी हुने क्रम शुरू भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

पर्यटन मन्त्रालयको एक्सनपछि क्यासिनोहरु धमाधम करको दायरामा, साढे ७५ करोड रोयल्टी उठ्यो

Ratopati माघ २०७८

मन्त्री आलेले रद्द गरिदिए याक एण्ड यति होटेलको ५ तारे वर्गीकरण र क्यासिनो इजाजत

काठमाडौँमा रहेको याक एण्ड यति होटलको नाममा सञ्चालित क्यासिनोले राज्यलाई बुझाउनु पर्ने रु ४२ करोड रोयल्टी नबुझाएको भन्दै उक्त होटलको पाँच तारे वर्गीकरण र क्यासिनो सञ्चालनको इजाजत रद्द गरिएको छ । सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी पटक पटक ताकेता गर्दा पनि नबुझाएकाले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्देशनमा सो इजाजत रद्द गरिएको हो ।बुधबार याक एण्ड यति होटल लिमिटेड, दरबारमार्गको क्यासिनो सञ्चालन इजाजतपत्र र होटल स्तर वर्गीकरण प्रमाणपत्र रद्द गरिएको मन्त्री आलेले जानकारी दिए । नेपाल सरकारले विसं २०४८ पुस २२ गते उक्त होटलको नाममा क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र जारी गरेको थियो ।नेपाल सरकारलाई तिर्नु, बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, इजाजत नवीकरण दस्तुर लगायतको रकम कानून बमोजिम होटलले दाखिला नगरेका कारण कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लगत कसिएको तथा यस विभागको अभिलेखमा आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ सम्मको बँकी बक्यौता आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को इजाजतपत्र नवीकरण दस्तुर, आव २०७८–०७९ को रोयल्टी दस्तुर समेत गरी रु ४२ करोड २५ लाख ६८ हजार २५३ रुपैयाँ ४२ पैसा नबुझाएकाले कानुनअनुसार क्यासिनो सञ्चालन इजाजतपत्र र होटल स्तर वर्गीकरण प्रमाणपत्र रद्द गरिएको मन्त्री आलेले बताए ।पर्यटन विभागले यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सहयोग गरिदिन गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई उक्त होटलको नाममा रहेको सम्पूर्ण अचल सम्पत्ति रोक्का राखिदिन पनि पत्राचार गरिएको छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकलाई उक्त होटलको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका बैंक खाता तथा वित्तीय कारोबार रोक्का गरिदिन समेत अनुरोध गरेको छ ।बाँकी बक्यौता दाखिला गर्न गत कात्तिक ७ मा ३५ दिने र मिति २०७८ पुस २७ गते १५ दिने अवधि तोकी पत्राचार गरिएको थियो । उक्त रकम दाखिला नगरेको देखिएकाले यही माघ १९ गतेको गोरखापत्रमा ७ दिनभित्र क्यासिनो सञ्चालन बापतको रोयल्टी लगायतका रकम दाखिला गर्न सूचना प्रकाशन गर्दा पनि तोकिएको अवधिभित्र दाखिला नगरेकाले क्यासिनो नियमावली, २०७० को नियम १४ बमोजिम त्यस होटलको नाममा जारी भएको क्यासिनो सञ्चालन इजाजतपत्र रद्द गर्ने, होटलको पाँच तारा स्तरको वर्गीकरण प्रमणपत्र रद्द गर्ने, होटलको नाममा रहेको सम्पूर्ण अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका बैंक खाता तथा वित्तीय कारोबार रोक्का राख्ने निर्णय गरिएको हो । विभागले बुधबारै उक्त होटललाई होटल तथा क्यासिनो सञ्चालन नगर्न नगराउन सूचना पनि पठाइएको जनाएको छ ।

Bizpati पौष २०७८

मन्त्री आलेको अर्को निर्णय : मिनी क्यासिनोको ३८ करोड नतिर्ने ड्रिमल्याण्ड होटल पनि बन्द

Ratopati पौष २०७८

नेपालमा अनुमति प्राप्त क्यासिनो संख्या २२ पुग्यो, कुन क्यासिनो कहाँ ?

२४ माघ, काठमाडौं । विदेशी पर्यटकले मात्र प्रवेश पाउने खर्चिलो पर्यटकीय उत्पादन क्यासिनो खेलाउन नेपालमा २२ कम्पनीले अनुमति पाएका छन् । पर्यटन विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पुस मसान्तसम्म ७ वटा नयाँ क्यासिनाले अनुमति पाएका छन् । यस वर्ष क्यासिनोको अनुमति पाउनेमध्ये एउटा पूर्ण क्यासिनो हो भने अन्य ६ वटा आधुनिक मेसिन वा […]

अनलाइनखबर पौष २०७८

साढे ७ वर्षदेखि अन्तरिम आदेशका भरमा चल्दै ५ क्यासिनो– न नियम लाग्ने, न त राज्यलाई कर

Lokaantar पौष २०७८

१० वर्षअघिको आर्थिक अभियानबाट: बल्ल क्यासिनो नियमावली बनाउन पहल

सम्बन्धित सामग्री