Lokaantar

पौष २०७८

साढे ७ वर्षदेखि अन्तरिम आदेशका भरमा चल्दै ५ क्यासिनो– न नियम लाग्ने, न त राज्यलाई कर

वर्षौंदेखि बाँकी बक्यौता नतिरी नियमावलीविपरीत ५ क्यासिनो सञ्चालनमा छन् । राज्यलाई दिनुपर्ने रोयल्टी र नवीकरण शुल्कविना नै साढे ७ वर्षदेखि यी क्यासिनो सञ्चालनमा रहेका हुन् । सरकारले २०७० मा ल्याएको ‘क्यासिनो नियमावली’ पालना नगरेका कारण ५ वैशाख २०७१ मा इजाजतपत्र खारेज गरेका क्यासिनो अदालतको अन्तरिम आदेशका भरमा चलिरहेका हुन् । नियमावलीअनुसार क्यासिनोले आर्थिक वर्ष शुरू हुनुअगाडि नै वार्षिक ४ करोड रोयल्टी र २ करोड ५० लाख रुपैयाँ इजाजत तथा नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्छ । मिनी क्यासिनोले वार्षिक १ क...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

हिलस्टेशन पर्यटनमार्फत समृद्धि: पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने कार्यक्रम आवश्यक

भारतमा ब्रिटिश शासनकालमा हिमालय पर्वत शृंखलाको फेदीमा आनन्द सेवन गर्ने उद्देश्यले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म १८२ ओटा हिलस्टेशनको जग हालिएको थियो । आज आएर तिनै हिलस्टेशन भारतको आन्तरिक पर्यटनका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्न पुगेका छन् । कोलकाताका लागि गान्तोक, दार्जिलिङ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नयाँ दिल्ली, हरियाणा, पञ्जाबतिरका बासिन्दाका लागि शिमला, नैनीताल, देहरादुन, कुुल्लु, मनाली, अल्मोडा, काँकडा पर्यटनको निर्विकल्प गन्तव्यका रूपमा विकास भएका छन् । नेपालजस्तै भौगोलिक र सांस्कृतिक विशेषता बोकेको भारतका हिमाञ्चल, सिक्किम, दार्जिलिङमा वार्षिक रूपमा भित्रिने आन्तरिक पर्यटकको संख्या क्रमश: १ करोड २७ लाख, १ करोड २० लाख र ३ करोड १८ लाख रहेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा निकटवर्ती मैदानका बासिन्दा पर्यटकका रूपमा यी तीनओटा क्षेत्रमा मात्रै करीब ६ करोडको हाराहारीमा घुम्न आउँछन् । पर्यटन मन्त्रालय, हिमाञ्चलका अनुसार त्यहाँ वार्षिक रूपमा भित्रिने आन्तरिक पर्यटकमध्ये करीब ८१ प्रतिशत पर्यटक एक वा त्योभन्दा बढी रात हिमाञ्चलमा नै बिताउने गरी आउँछन् । तीमध्ये करीब ६१ प्रतिशत पर्यटक आराम र आनन्दका लागि हिमाञ्चल घुम्न जाने गर्छन् । त्यहाँ जाने कुल पर्यटकमध्ये करीब २५ देखि ४४ वर्ष उमेरसमूहका पर्यटकको अंश औसतमा ७२ प्रतिशत रहेको छ । हिमाञ्चल प्रदेश घुम्न जाने पर्यटकमध्ये करीब ५० प्रतिशत पर्यटक सरकारी सेवामा रहेका छन् । उद्देश्यगत रूपमा हेर्दा ७२ प्रतिशत पर्यटक बिदा मनाउन जाने गरेको देखिन्छ । ती पर्यटकमा पनि ८४ प्रतिशतले सार्वजनिक बस प्रयोग गरी हिमाञ्चल प्रदेश भित्रिने गरेको पाइन्छ । हिमाञ्चल घुम्न जाने आन्तरिक पर्यटकमध्ये वर्षमा एकपटक जाने पर्यटकको अंश ६९ प्रतिशत, वर्षमा दुईपटक घुम्न जाने पर्यटकको अंश १९ प्रतिशत र ३–३ महीनामा घुम्न जाने पर्यटकको अंश ४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । हिमाञ्चल प्रदेश घुम्न जाने ९१ प्रतिशत पर्यटकले आफ्नो यात्रा आफै व्यवस्थापन गरेको पाइन्छ । ८० प्रतिशत पर्यटकले ताराविहीन होटेलमा बस्ने गरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । ३९ प्रतिशत पर्यटकले पत्रपत्रिकालाई सूचनाको स्रोत मानेका छन् भने ४२ प्रतिशत पर्यटकले टेलिभिजनलाई सूचनाको स्रोत मानेका छन् । बाँकी १५ प्रतिशतले पत्रपत्रिका र टेलिभिजन दुवैलाई सूचनाको स्रोत मानेको देखिन्छ । त्यहाँ घुम्न जाने पर्यटकमध्ये ३६ प्रतिशत पर्यटकले ढाबामा खान रुचाएको पनि अध्ययनमा उल्लेख छ । यसै गरी वाािर्षक १ लाख भारूदेखि २ लाख भारू आम्दानी भएका पर्यटकको अंश १२ प्रतिशत रहेको छ भने वार्षिक २ लाख भारूदेखि ५ लाख भारू आम्दानी भएका पर्यटकको अंश ८४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । उपर्युक्त तथ्यांकले नेपालका हिलस्टेशनमा आधारित पर्यटनको ढाँचा कस्तो हुने र त्यस्ता हिलस्टेशनमा पर्यटन प्याकेजहरू विकास गर्दा केके विषयमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने एउटा मार्गनिर्देश गर्छ । आवागमनको सहजता र गन्तव्यको पूर्ण जानकारीका कारण भारतमा आन्तरिक पर्यटनको विकास दु्रत गतिमा भइरहेको छ । भारतको पर्यटन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार भारतमा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा यात्रा गर्ने आन्तरिक पर्यटकको संख्या नै करीब १ अर्ब ६० करोडको हाराहारीमा रहेको छ । पर्यटन पूर्वाधारमा भारत सरकारको लगानी, प्रचारप्रसार र आयस्तर अनुसारका होटेल र भोजनगृहको पर्याप्त व्यवस्था, सस्तो र सर्वसुलभ विभिन्न प्रकारका यातायातका साधन, सुरक्षित र गुणस्तरीय मार्गहरू, यातायातका साधनहरूको निर्बाध आवागमनको सुविधा, ब्रिटिशहरूले स्थापना गरिदिएको साख र मौसमी हिमपात, समशीतोष्ण सदावहार जलवायु, पर्वतीय हरियालीयुक्त सुन्दरता र मर्यादित होटेल व्यवसायका कारण हिटस्टेशनहरूमा भारतका मैदानी भागका पर्यटकको घुइँचो लाग्ने गरेको छ । यदि भारतीय यात्रुहरूका लागि भारतमा झैं नेपालमा हिलस्टेशनहरूमा सहज आवागमनको अवस्था सृजना गर्ने हो भने भारतको अन्तरराज्य पर्यटन अन्तरदेशीय पर्यटनमा रूपान्तरण गर्न सकिने सम्भावना उच्च रहेको छ । भारतीय प्रकाशन इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार हिलस्टेशनमा आधारित पर्यटनको बसाइ अवधि छोटो हुँदै गएको र हालका वर्षहरूमा आएर हिलस्टेशनमा आधारित पर्यटनको आकर्षणमा कमी आएको छ । यसका हिलस्टेशनहरूमा भीडभाड बढ्नु, गाडी पार्किङको समस्या रहनु, हिलस्टेशनहरू कोलाहलयुक्त हुनु, यात्रामा क्रममा पहिरोको समस्याहरू बढ्दै जानु, गुणस्तरीय होटलको साटो दर्ता नभएका सस्तो दरका होटेलका कारण पर्यटन सेवाको गुणस्तरमा ह्रास आउनुजस्ता कारणहरूलाई जिम्मेवार तत्त्वका रूपमा पहिचान गरिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा नेपाली हिलस्टेशनहरू तुलनात्मक रूपमा शान्त प्रकृतिका रहेका कारण भारतीय पर्यटकको रोजाइमा पर्न जाने देखिन्छ । भारतको हिमाञ्चल, उत्तराखण्ड, सिक्किम र दार्जिलिङमा रहेका १८२ ओटा हिलस्टेशनजस्ता सयौं थरी हिलस्टेशन नेपालमा उपलब्ध छन् । यहाँका चुरे पर्वतदेखि हिमालय पर्वतका बीचमा हरेक डाँडाका थुम्काहरू देवस्थलले भरिएका छन् भने तिनका मुनि रहेका थुम्काहरू, पाटनहरू र बस्ती विकासयोग्य भिराला तर समथर पाखाहरूको आँकडाले हजारको अंक सजिलै नाघ्न सक्ने देखिन्छ । जसरी हिमाञ्चल र उत्तराखण्डका हिलस्टेशनहरू दिल्ली, हरियाणा र पञ्जाब र राजस्थानका बासिन्दालाई पायक छन् त्यसै गरी भारतकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या बस्ने उत्तर प्रदेश, विहार, झारखण्ड र पश्चिमबंगालका लागि नेपालका हिलस्टेशन पायक पर्ने स्थान हुन् । नेपालले उचित व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने यी क्षेत्रका बासिन्दामा पनि नेपालका हिलस्टेशनहरू शिमला, मनाली, गान्तोक, दार्जिलिङजस्तै जनजिब्रोमा झुन्डिने निश्चित छ । जसरी हिमाञ्चल र उत्तराखण्डका हिलस्टेशनहरू दिल्ली, हरियाणा, पञ्जाब र राजस्थानका बासिन्दाका लागि पायक छन् त्यसैगरी भारतकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या बस्ने उत्तर प्रदेश, विहार, झारखण्ड र पश्चिमबंगालका लागि नेपालका हिलस्टेशनहरू पायक पर्ने स्थल हुन् । यस अवसरलाई व्यवहारमा उतार्न देहायका विषयहरूमा हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि सर्वप्रथम मर्यादित, सुरक्षित र इमानदारीयुक्त सेवाको प्रत्याभूति दिने गरी पर्यटन सेवाको स्तरोन्नति गर्नुपर्छ । भारतीय पर्यटकलाई पर्यटक नै नमान्ने, अपशब्द बोल्ने र चर्को मूल्यमा गुणस्तरहीन सेवा दिने गलत प्रचलनलाई नेपाल सरकार र होटेल व्यवसायीहरूका छाता संगठनहरूले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । दोस्रो, भारतीय पयर्टकलाई परिवारसँगै बसेर आनन्द लिन सक्ने मर्यादित मनोरञ्जनको व्यवस्था गरिनु पनि अति आवश्यक देखिन्छ । भारतीय पर्यटकको रुचिगत विविधतालाई दृष्टिगत गरी पर्यटन सेवाको विविधीकरण गर्दै द्यूत पर्यटन (क्यासिनो), साहसिक पर्यटन, सेमिनार, गोष्ठी, बैठक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सौन्दर्यपान, पदयात्रा, उच्चस्थानका दौडहरू, खेलकुद, अवलोकन, अनुसन्धान, अभ्यास आदि जस्ता क्षेत्रको समानुपातिक विकास गर्नु पनि जरुरी छ । जसरी हिमाञ्चल, उत्तराखण्डमा पर्यटन पूर्वाधारको विकास गरिएको छ सोहीअनुरूप नेपालले पनि विश्वस्तरका पर्यटकीय पूर्वाधारहरूको विकास गर्नुपर्छ । भारतबाट आउने पर्यटकको नेपाल आउने यात्रा र बसाइ सुरक्षित र सहज हुने वातावरण सृजना गरिनुपर्छ । विशेष गरी नेपालका होटेलहरूमा हुने होहल्ला झैझगडा जस्ता अमर्यादित क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रको विकास गरिनुपर्छ । होटेलमा बस्दा दर्ताको प्रक्रियामा रहेको खुकुलोपना, लापरबाही र विनापरिचयपत्र, छद्म परिचयपत्रका आधारमा कोठा उपलब्ध गराउने प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनुपर्छ । यदि साँच्चै भारतीय पर्यटक भित्त्याउने हो भने भारतीय गाडीलाई निर्बाध र नि:शुल्क रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने र आवागमन गर्ने सुविधा दिनुपर्छ ताकि भारतीय पर्यटक आफ्ना गाडीमा सुरक्षित र सुविधाजनक रूपमा नेपालमा घुमफिर गर्न सकून् । नेपालका हिलस्टेशनहरूबाट भारतका नजिकका बसस्टेशनसम्म नियमित बससेवा सञ्चालन हुनु पनि आवश्यक छ ताकि नयाँ दिल्लीका पर्यटक बस चढेर शिमला गएझैं पटनाका पर्यटक नियमित बस चढेर धनकुटाका हिलस्टेशनहरूसम्म आउन सकून् । यसै गरी भारतीय पर्यटकलाई आकस्मिक रूपमा आइपर्ने घटनाहरूबाट सुरक्षाका लागि आकस्मिक सेवाको प्रत्याभूति गरिनु पनि आवश्यक छ । हिलस्टेशनहरू चौबीसै घण्टा खुला रहने गरी सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । भारतका सञ्चारमाध्यमहरूमा नेपालका हिलस्टेशनहरूका बारेमा पर्याप्त प्रचारप्रसार गर्न सरकार र निजीक्षेत्रका तर्फबाट संयुक्त पहल हुनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । यसै गरी भारतीय पर्यटक किनमेलका पनि सौखिन हुने भएकाले हिलस्टेशनमा गुणस्तरीय सुपरमार्केटहरूको स्थापना गर्नु पनि जरुरी छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भारतीय पर्यटकको नेपाल बसाइ अवधि कसरी लम्ब्याउने भन्ने विषयमा पनि उत्तिकै मेहनत गर्नु आवश्यक छ । वर्तमान एक विन्दु हिलस्टेशनका कारण एक रातभन्दा बढी पर्यटक राख्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले केन्द्रीय हिलस्टेशन र परिवृत्तमा रहेका हिलस्टेशनहरूलाई विविध प्रयोजनका लागि विकास गर्दै पर्यटकको बसाइ अवधिमा सुधार ल्याउन जरुरी छ । एउटा हिलस्टेशनलाई अन्य हिलस्ेटशनसँग जोड्ने गरी विविधता कायम गर्न कृषि, सांस्कृतिक विशिष्टता, साहसिक पर्यटन, द्यूत पर्यटन, योग ध्यान पर्यटन, जलयात्रा पर्यटन, सौन्दर्यपान पर्यटन, सेमिनार पर्यटनका रूपमा वरिपरिका डाँडा, थुम्काहरूलाई विकास गर्नु जरुरी छ । यसो गर्न सकेको खण्डमा नेपालमा वार्षिक करोडको हाराहारीमा सहजै रूपमा पर्यटन भित्त्याउन सकिन्छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : मधेशमा पर्यटकीय अवसर

दुई वर्षअगाडिको कुरो हो, बुद्ध एयरले पोखराबाट सिमराको हवाई यात्रा शुरू गरेको उपलक्ष्यमा पहिलो उडानबाट गण्डकी प्रदेशका तात्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीको नेतृत्वमा पर्यटन व्यवसायीको एउटा टोली वीरगञ्ज आएको थियो । उनीहरूको तीनदिने यात्रा रमझमपूर्ण रह्यो । उनीहरूलाई पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, गढीमाई मन्दिर, गहवामाई मन्दिर, विन्ध्यवासिनी माई मन्दिर, सुक्खा बन्दरगाहजस्ता ठाउँमा घुमघाम गर्ने व्यवस्था मिलाइयो । उनीहरूको स्वागतमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघमा एउटा कार्यव्रmम राखिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा माननीय मन्त्रीले सटीक कुरो भन्नुभएको थियो– तपाईंहरूसँग पर्यटनका सम्भावना नभएको होइन तर ती सम्भावनालाई व्यावसायिक रूप दिने थुप्रै काम अझै बाँकी नै छन् । तपाईंहरूको अतिथि भएर म आएँ, ठाउँठाउँमा घुमाउनुभयो, बसाइ र खानपिन पनि राम्रै स्तरको रह्यो । पैसो खर्च गर्नु परेन । निकै खुशी छु । तर त्यही ठाँउमा मैले पैसा तिरेर पर्यटनको ध्येयले जानुपर्ने भए म अन्य विकल्पसँग तुलना गर्नेछु । उत्तिकै बजेटमा जहाँ अपेक्षाकृत राम्रो विकल्प भेटिन्छ त्यहीँ जानेछु । यसकारण आफ्नो पर्यटकीय गन्तव्यलाई व्यावसायिक रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउनुहोस् । नयाँनयाँ गन्तव्य खोज्नुहोस् । यो कुरो कसैले काट्न सकेन । हुन पनि हो, हामीसँग पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज त छ तर छेउमै अवस्थित सौराहाको तुलनामा संरचनात्मक अथवा व्यवस्थापकीय सुविधा केही छैन । बन्दीपुरजस्तै हामीसँग ठोरी र सिकारीबासजस्ता ठाउँ छन् तर पर्यटनयोग्य भौतिक सरंचना तथा पर्याप्त व्यवस्थापन छैन । भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा जति मात्रामा पर्यटक पुग्छन् त्यति नै माता सीताको जन्मस्थल जनकपुरधाममा पनि पुग्नुपर्ने हो, पुग्दैनन् । त्यत्रो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएको शहर सिम्रौनगढमा पनि खासै पर्यटक जाँदैनन् । जनकपुरधामकै छेउमा धनुषाधाम, जलेश्वरनाथ महादेव मन्दिर, कंकाली माई मन्दिरजस्ता पौराणिक महत्त्वका प्राचीन दर्शनीय स्थल छन् । तर, अपेक्षाअनुसार पर्यटक पुग्दैनन् । कारण के होला ? पर्याप्त बजारीकरणको अभाव ? पर्यटकले खोजेको सहज वातावरण र सुविधा अभाव ? वा बाह्य पर्यटकका लागि सरल र सहज हवाई अथवा सडक मार्ग उपलब्ध नहुनु ? सडकमार्गबाट आउने भारतीय पर्यटकको कुरो गरौं । सर्वप्रथम सडक मार्गबाट आउनेलाई पर्यटक मान्ने चलन नै छैन हाम्रो देशमा । सीमाक्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय छैनन् । आक्कलझुक्कल पर्यटक सहायता कक्षको बोर्ड झुन्डिएको हुन्छ, तर त्यहाँ सहयोग गर्ने स्वयंसेवी हुँदैनन् । सडकको अवस्था अझै सुध्रेको छैन । सटही काउन्टरहरू छैनन् । मधेशका गन्तव्य घुम्ने रहर गरेर आएका पर्यटकले भारतीय रुपैयाँ बोकेर आउँछन् । ५ सय र २ हजार रुपैयाँ दरका भारतीय नोट फेला पारियो भने थुनामै हालिन्छ । पर्यटकले नेपाली बजारबाट केही खरीद गरेर लैजाँदा भन्सारमा र्‍याखर्‍याख पारिन्छ । पर्यटकलाई सेवा दिने हरिया नम्बर प्लेटका ट्याक्सी उपलब्ध छैनन् । राता नम्बर प्लेटका गाडी छन् । भाडादरमा नियमन छैन । कुनै पर्यटकले अनलाइन सेवामार्फत होटेल अथवा ट्याक्सी रिजर्व गर्न खोज्यो भने त्यस्तो सुविधा अझै शुरू भइसकेको छैन । कोभिड महामारी सकिएलगत्तै मधेशमा भारतीय पर्यटकको आगमन नथपिएको होइन । जनकपुरधामतिर धार्मिक पर्यटकको बाहुल्य छ भने वीरगञ्ज क्षेत्रमा क्यासिनो, मदिरा र बिहेवारीको हिसाबले आउनेको । ती पर्यटकको अनुभव पनि गतिलो छैन । कुरो यत्तिकै टुंगिँदैन । ‘मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है ?’ सीमाक्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मी अथवा भन्सारकर्मीको व्यवहारबाट त्यस्तै भाव सम्प्रेषित भइराखेको हुन्छ । पाहुनाको स्वागत सत्कारमा खटिएका व्यावसायिक प्रतिनिधिले समेत खराब व्यवहार गरे भनेर बारम्बार गुनासा आउँछन् । ठगहरूको बिगबिगी उस्तै छ । अब समाधानका कुरातिर लागौं । दुई देशको सीमा जोड्ने मेट्रो सुविधा शुरू गर्नेजस्ता बडेबडे परियोजनाको कुरो तत्काललाई नझिक्ने हो भने पर्यटकको लागि सटल बस सेवा शुरू गर्दा कसो होला ? वीरगञ्ज र रक्सौलबीच एकीकृत भन्सार चौकी शुरू भएको जमाना भयो । तथापि यात्रुवाहक गाडीलाई आवतजावत गर्ने अनुमति अझै दिइएको छैन । त्यो चौकी भएर यात्रुवाहक गाडीको आवतजावत शुरू गर्दा कसो होला ? नेपालतिरको अध्यागमन कार्यालयलाई अझै सक्रिय बनाउँदा कसो होला ? नेपाल भित्रिने नाकामा पयर्टक प्रहरी खटाए के होला ? उनीहरूको काम समस्या अथवा ठगीमा परेका पर्यटकलाई सहयोग गर्ने, नेपालका नियम कानूनबारे सुसूचित गर्ने, पर्यटकले खोजेका जानकारी सकेसम्म उपलब्ध गराउने हो । त्यस्तै मधेशका पर्यटन व्यवसायीले पनि प्याकेजमै मधेशका गन्तव्य घुमाउने व्यावसायिक स्किम निकाल्दा कसो होला ? भारतको चारधाम यात्राको प्याकेज बनाउने पर्यटन व्यवसायी काठमाडौंमा टन्न छन् । तर, मधेशका धाम घुमाउने त्यस्तो कुनै स्किम सुन्नमा आएको छैन । पर्यटन व्यवसायीले त्यस्तो स्किम प्याकेजमै बनाउँदा कसो होला ? विदेशतिर बडेबडे उद्योगलाई पनि पर्यटकीय गन्तव्य मानेर घुमाउने गरेको देखिन्छ । मधेशमा त एक से एक उद्योग छन् । ती उद्योगहरूसँग समझदारी गरेर बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकलाई तिनको भ्रमण गराउँदा कसो होला ? वीरगञ्जलाई अचेल विवाहगञ्ज पनि भन्न थालिएको छ । कारण हो– भारतको बिहार क्षेत्रका बेहुला र बेहुली पक्षले वीरगञ्जमै वैवाहिक कार्यक्रम आयोजना गर्न रुचाउनु । यस्ता वैवाहिक कार्यक्रम आकर्षित गर्ने हिसाबले विवाह भवन र होटललाई विशेष सुविधाका साथ प्रोत्साहित गर्दा कसो होला ? वीरगञ्ज क्षेत्रमा दुईओटा साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक खेलसित जोडिएका उद्योग आएका छन् । ती उद्योगमा भारतीय पर्यटक आकर्षित हुन थालेका छन् । यस्ता उद्योगलाई विशेष सहुलियतका साथ प्रोत्साहन दिँदा कसो होला ? बागमतीनिर एउटा कृत्रिम ताल छ– भरत ताल । त्यो ताल अचेल पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र भएको छ । यस्ता ताल अन्य सीमा क्षेत्रमा समेत स्थापना गर्दा कसो होला ? सौराहातिरका पर्यटन व्यवसायीलाई पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा समेत लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्दा कसो होला ? निजगढबाट उत्तरतिर कुनै झरना छ, स्थानीयवासी बाक्लै संख्यामा त्यहाँ घुम्न जान्छन् । त्यस्ता ठाँउहरूको पहिचान गरी पर्यटकीय हिसाबले अझै सुविधासम्पन्न बनाउँदा कसो होला ? सबैलाई थाहा भएको कुरो हो– तिलगंगा अस्पतालले मोतियाबिन्दु रोगीका आँखामा लाग्ने अन्तरराष्ट्रिय स्तरको इन्टाक्युलर लेन्स विगत ३० वर्षदेखि नेपालमै बनाउँदै आएको छ । परिणामस्वरूप सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय मोतियाबिन्दु शल्यक्रियाको मामिलामा नेपाल दक्षिण एशिया क्षेत्रमै सबैभन्दा उपयुक्त गन्तव्य बनेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भारतीय सिमानामा अवस्थित सामुदायिक एवं निजी आँखा अस्पतालमा पर्ने नै भयो । अचेल वीरगञ्ज र लहानजस्ता क्षेत्रमा बस नै रिजर्व गरेर भारतका विहार र उत्तर प्रदेशका आँखा रोगी शल्यक्रियाका लागि आउने गरेका छन् । चिकित्सा पर्यटनको यो सानो उदाहरण मात्र हो । चिकित्सा पर्यटनको क्षेत्रमा अझै थुप्रै काम गर्न सकिन्छ । कुनै जमानामा भारतको पटना र हाम्रो सिमराबीच हवाई सम्बन्ध थियो । कलिङ एयरलाइन्सका मालवाहक हवाईजहाज सिमरामा अवतरण हुन्थे । वीरगञ्जसित टाँसिएको भारतीय सीमान्त नगर रक्सौलबाट समेत पटना, भागलपुर र कलकत्तासम्म यात्रुवाहक हवाईजहाज उड्थे । ती हवाई सुविधा पुन: सञ्चालनमा ल्याउँदा कसो होला ? विशेषज्ञ भन्छन्– सिमरा हवाईअड्डाबाट पटनाका लागि हवाईजहाज उडाउँदा सानै खर्चमा काम चल्छ । अहिलेकै धावनमार्गमा ८० सीटका हवाईजहाजको उडान, अवतरण भइराखेको छ । दुई सय मीटर लम्बाइ थप्यो भन्ने ठूलो प्रगति हुन्छ । त्यसका लागि भारतीय पक्षलाई पनि सहमत गराउनुपर्छ । वीरगञ्जमा एउटा मेडिकल कलेज छ, नेशनल मेडिकल कलेज । यसमा भारतीय विद्यार्थीको उपस्थिति निकै बाक्लो छ । यो पनि एक किसिमको पर्यटन नै हो, शैक्षिक पर्यटन । तर, शैक्षिक पर्यटकको संख्या निकै झिनो छ । हामीकहाँ पढ्न आउनेभन्दा पारि पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्या सय गुणा बढी छ । नेपाल सरकारले आँट गर्‍यो भने त्यो तथ्यांक उल्टाउन सकिन्छ । तथापि एउटा कुरो अकाट्य छ, मधेशमा पर्यटन व्यवसायको प्रचुर सम्भावना छ । त्यसलाई यथार्थमा बदल्न सरकारले केही नीतिगत र केही व्यावहारिक पाइला चाल्नुपर्छ । निजीक्षेत्रले पनि परम्परागत व्यवसायबाट उठेर पर्यटकलाई सेवा पुर्‍याउने खालका परियोजना अगाडि सार्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारले ती परियोजनामा सक्दो सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । (लाठ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष हुन्)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

क्रिप्टो माइनिङको बेला

पर्यटन र जलविद्युत्को विकासबाट प्रतिव्यक्ति आम्दानी निकै बढाउन सफल भुटानले अहिले अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि वैकल्पिक स्रोतको खोजी गर्दै क्रिप्टो माइनिङमा लाग्ने निर्णय गरेको छ । क्रिप्टो माइनिङ गर्ने सिंगापुरस्थित बिटडिलरले भुटानमा १ सय मेगावाट क्षमताको क्रिप्टो माइनिङ डेटा सेन्टर निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । क्रिप्टो माइनिङका लागि ठूलो परिमाणमा ऊर्जा आवश्यक पर्छ । भुटानले सस्तो, भरपर्दो र नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान गर्र्ने भएकाले त्यहाँ माइनिङको योजना अघि सारिएको हो । यसले अर्थतन्त्रलाई विभिन्न किसिमले गति दिन्छ । जलस्रोतमा भुटानभन्दा धनी भएर पनि नेपालले यसको सम्भाव्यता दोहन गर्न सकेको छैन । विद्युत् खपत निकै हुने क्रिप्टो माइनिङ नेपालका लागि पनि निकै उपयोगी वरदान साबित हुन सक्छ । क्रिप्टो करेन्सी डिजिटल पैसा हो जसलाई कुनै पनि केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको होइन । अहिले विभिन्न नामका क्रिप्टो करेन्सी सञ्चालनमा छन् । ती भौतिक मुद्रा नभए पनि विश्वका प्रमुख बजारमा सर्वस्वीकार्य भइसकेको छ । यसमा सर्वसाधारणको लगानी बढ्दो छ । क्रिप्टो करेन्सी माइनिङ अर्थात् उत्खनन गर्न सकिन्छ जसका लागि विशेष प्रकारको कम्प्युटर र सफ्टवेयरको प्रयोग हुन्छ । यसका लागि ठूलो परिमाणमा बिजुली आवश्यक पर्छ । भारतमा क्रिप्टोमा लगानी खुला गरिएको छ र यसबाट हुने आम्दानीमा ३५ प्रतिशतसम्म कर लगाइएको छ । नेपालले पनि माइनिङ गर्न दिने हो भने धेरै नै लाभ लिने देखिन्छ । उदाहरणको लागि जलविद्युत् निर्माणका लागि नेपालको कुनै खोला वा नदी नै क्रिप्टो माइनिङलाई जिम्मा लगाउन सकिन्छ । यसो हुँदा एकातिर लगानीकर्ता झुमिन्छन् भने अर्कोतर्फ सरकारलाई कर असुलीको नयाँ बाटो खुल्छ । सरकारले कारोबार गरेकै आधारमा पनि शुल्क लिने व्यवस्था गर्न सक्छ । अहिले सरकार राजस्व कम उठेर स्रोतको दबाबमा छ । आयात खुलाउँदा पनि समस्या देखिएको छ र नियन्त्रण गर्दा पनि समस्या आइरहेको छ । यो समस्याको समाधान गर्न माइनिङ सहयोगी हुने देखिन्छ । क्रिप्टोको मूल्यमा निकै ठूलो उतारचढाव हुने र विदेशी मुद्रा बाहिरिने भएकाले राष्ट्र बैंकले यसमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो आफ्नो ठाउँमा ठीकै होला तर यो सोच अब त्यति प्रभावकारी देखिँदैन । किनकि विदेशमा बसेका नेपालीले विदेशमै रहेका थुपै्र क्रिप्टोमा लगानी गर्न सक्छन् । कानूनी रूपमा क्रिप्टोमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था हुँदा पनि हजारौं नेपालीले यसमा लगानी गरेको अनुमान छ । त्यसैले अब यसलाई परम्परावादी आँखाले मात्र नहेरी यो अर्थतन्त्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ भनेर बुझ्न आवश्यक छ । किनकि विश्वका आर्थिक रूपले सम्पन्न कैयन् मुलुकले क्रिप्टोलाई कानूनी हैसियत प्रदान गरिसकेका छन् । लाभ नहुने भए विकसित मुलुकले पक्कै पनि यसो गर्दैनथे । क्रिप्टोमा लगानी गर्दा नेपाली नागरिक समस्यामा पर्छन् भन्ने लाग्छ भने भने नेपालीलाई रोक लगाउन नसकिने होइन, जसरी क्यासिनो प्रवेशमा नेपालीलाई रोक लगाइएको छ । यति मात्र नभई नेपालमा बिजुली खपत गराउने प्रभावकारी माध्यम पनि माइनिङ हुन सक्छ । समुदायमा आधारित हाइड्रोपावर नै क्रिप्टो माइनिङका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसो गर्न सक्दा यसले नेपालको जलस्रोतको विकासका लागि ढोका खुल्छ । माइनिङ कम्पनीलाई नै जलविद्युत् उत्पादनका लागि स्वीकृति दिन सकिन्छ । प्राधिकरणले पनि बिजुलीको बजार खोज्दै भौंतारिनु पर्दैन । यसले रोजगारी सृजना पनि गर्छ । भुटानले सस्तो र पुनर्नवीकरणीय ऊर्जाकै कारण माइनिङका लागि योजना बनाएको हो । क्रिप्टोकरेन्सी बिटक्वाइनले मात्र वार्षिक ४० देखि ४ सय ४५ टेरावाट ऊर्जा खपत गर्ने अनुमान केम्ब्रिज विश्वविद्यालयले गरेको छ । भुटानले समयसापेक्ष नीति लिएर प्रतिव्यक्ति आम्दानी निकै बढाइसकेको छ । नेपाल भने प्रत्येक कुरामा शंका उपशंका गर्ने र त्यसलाई कि अति नियन्त्रण कि अति खुला गर्ने नीति लिएर सधैं समस्यामा पर्दै आएको छ । माइनिङमा नियन्त्रण पनि यस्तै हो । यसलाई उचित नियमनसहित अनुमति दिने हो भने अर्थतन्त्रलाई विविध किसिमले लाभ मिल्ने निश्चित छ । अर्थतन्त्र माथि उठ्न नसकेको बेला क्रिप्टो माइनिङ अर्थतन्त्र सुधार गर्ने बलियो आधार बन्न सक्छ । त्यसैले समय सान्दर्भिक नीति र योजना बनाएर त्यतातर्फ लाग्ने बेला आएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

१० क्यासिनोलाई पुस मसान्तसम्मको म्याद

पर्यटन विभागले १० क्यासिनोलाई पुस मसान्तसम्म तोकिएको रोयल्टी रकम तथा इजाजत नवीकरण दस्तुर बुझाउने समय दिएको छ । पुस मसान्तसम्म रोयल्टी रकम तथा इजाजत नवीकरण दस्तुर नबुझाए थप शुल्क तथा थप बार्षिक शुल्क लाग्ने विभागले जनाएको छ ।उक्त समयमा नवीकरण नगरिए क्यासिनो नियमावली २०७० को नियम १४ बमोजिम इजाजतपत्र रद्द गरिने विभागले चेतावनी दिएको छ ।

Ratopati मंसिर २०७८