मुलुकमा आर्थिक सुशासन भएको छैन : महालेखा परीक्षक शर्मा

स्थानीय तहबाट प्रहरी युनिटले रकम लिएको खुलासा

रौतहटमा रहेका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको विभिन्न युनिटले स्थानीय तहबाट रकम लिने गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनबाट खुलासा भएको हो।...

नागरिक दैनिक श्रावण २०८०

महालेखाको विस्तृत प्रतिवेदन : सर्वोच्चको भवन निर्माण मितव्ययी भएन

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा मितव्ययिता नदेखिएको बताएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले तयार पारेको विस्तृत प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा मितव्ययिता नभएको भन्दै अनियमितताको आरोप लगाएको हो । महालेखा परीक्षक कार्यालयको सर्वोच्च अदालतसम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदनमा भवन निर्माणका क्रममा प्रतिस्पर्धा सीमित गराएको, अयोग्य निर्माण कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराई प्रतिस्पर्धामा एकल ठेकेदार छनोट गरेको लगायतको आरोप लगाएको छ । रातोपाटीलाई प्राप्त म

Ratopati भाद्र २०७९

कर्मचारीले जिम्मेवारी बोध नगर्दा बेरूजु बढ्यो: महालेखा परीक्षक शर्मा

काठमाडाैं । महालेखापरीक्षक कार्यालयका महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले कर्मचारीले जिम्मेवारी बोध नगरेका कारण बेरूजु बढेकाे बताउनुभएकाे छ । उहाँले संचारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै यस्ताे बताउनुभएकाे हाे । उहाँले सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/ ०७८ को बेरूजु रकम ४ खर्ब ३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको बताउनुभएकाे हाे ।महालेखापरीक्षक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पछिल्लो एक […]

Image Khabar आषाढ २०७९

महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश

काठमाडौँ – महालेखा परीक्षकको ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश गरिएको छ। महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्। नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (१) बमोजिम महालेखा परीक्षक शर्माले राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।

Desh Sanchar जेष्ठ २०७९

नेपालको लेखापरीक्षण अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विश्वासिलो छैन - महालेखा परीक्षक दंगाल

बैशाख २०, काठमाडौं । महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्मा दंगालले नेपालको लेखापरीक्षण अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विश्वासिलो नभएको बताएका छन् । नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाद्वारा आयोजित प्रथम राष्ट्रिय लेखा व्यवसायी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै शर्माले उक्त कुरा बताएका हुन् । 'नेपालको लेखापरीक्षण अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विश्वासिलो छैन । यो दुखको कुरा हो ।' उनले भने । लेखा व्यवबायीबाट राज्यले के अपेक्षा गरेको छ ? पूरा गर्न के गर्नु पर्ला ? भन्ने प्रश्न गरेका दंगालले हाम्रो कार्य प्रणाली, लेखा परीक्षकको काम गर्ने शैली र कार्य गर्ने क्षमतामा प्रश्न रहेको बताए । समाजले अहिले पारदर्शिता खोजिरहेको भन्दै राज्यका निकायले फाइलिङ नमिलेको कुरा लेखापरीक्षकले देखाउनु पर्ने बताए । ‘फाइल मिलाएको हामीले देखाउँने हैन् । जहाँ बिग्रिएको छ त्यो कुरा हामीले देखाउनु पर्छ । तपाईं हाम्रो कर्तब्य पनि त्यही हो,’ दंगालले भने ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

महालेखा परीक्षक कार्यालयका कारण इन्टरनेट बन्द हुने अवस्था

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले विदेशबाट ब्यान्डविथ खरिदका निम्ति आवश्यक विदेशी मुद्रा सटहीमा महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले बेरुजुका औंल्याएपछि इन्टरनेट बन्द हुन सक्ने क्यान महासंघले जनाएको छ । क्यान महासंघले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार हुँदै वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ ।शुक्रबार मात्रै इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) विदेशी मुद्रा […]

नेपाल समाचारपत्र चैत्र २०७८

आर्थिक अनुशासन कायम गर्न लेखा व्यवसायीको भूमिका: महालेखा परीक्षक

काठमाडौँ । महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालले मुलुकको आर्थिक अनुशासन र वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न लेखा व्यवसायीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको २५औँ वार्षिकोत्सव तथा रजत जयन्ती समारोहमा महालेखा परीक्षक शर्माले वित्तीय सुशासन प्रवद्र्धनमा दत्तचित्त भएर लाग्न सम्बद्ध लेखा व्यवसायीलाई आग्रह गरे । मुलुकमा वित्तीय पारदर्शिता तथा सुशासन कायम गर्नतर्फ […]

Prashasan पौष २०७८

बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज/एक्वीजिसन हुँदा लाभकर छली!

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एकआपसमा मर्ज तथा एक्वीजिसन गर्दा लाभकर छली भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयले जनाएको छ।

सेतोपाटी श्रावण २०७८

महालेखाको ५८ औं प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस

महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका हुन् ।

Shilapatra श्रावण २०७८

महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन पेस गरेपछि झस्किए प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा पेस गर्नुपर्ने समयमा आएर बल्ल ५७औं प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ । एक वर्षदेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किरहेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन एक वर्ष ढिलो गरी शुक्रबार सदनमा पेस भएको हो ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५७औं प्रतिवेदन पेस गरेपछि राष्ट्रपतिलाई नबुझाइकन सिधै प्रतिवेदन सदनमा आएको हो कि भनेर झस्केका थिए ।सो प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को हो । सो प्रतिवेदन

Ratopati आषाढ २०७८

मुलुकमा आर्थिक सुशासन भएको छैन : महालेखा परीक्षक शर्मा

सम्बन्धित सामग्री