महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा मितव्ययिता नदेखिएको बताएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले तयार पारेको विस्तृत प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा मितव्ययिता नभएको भन्दै अनियमितताको आरोप लगाएको हो । महालेखा परीक्षक कार्यालयको सर्वोच्च अदालतसम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदनमा भवन निर्माणका क्रममा प्रतिस्पर्धा सीमित गराएको, अयोग्य निर्माण कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराई प्रतिस्पर्धामा एकल ठेकेदार छनोट गरेको लगायतको आरोप लगाएको छ । रातोपाटीलाई प्राप्त म