गृहमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको रिट निवेदन दरपीठ
१४ वैशाख, काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने र उनीमाथि सहकारी ठगीको आरोपमा छानबिन हुनुपर्ने आदेशको माग राखी दायर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट दरपिठ भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार विमल पौडेलले निवेदन दर्ता …
काठमाडौं, चैत १७ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको ‘जनयुद्ध दिवस’विरुद्धको रिट निवेदन अन्ततः दर्ता हुने भएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले प्रशासनद्वारा गरिएको दरपीठ आदेश बदर गर्र्ने निर्णय बिहीबार गरेको हो। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ‘जनयुद्ध दिवस’का नाममा बिदा दिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुगेको रिट निवेदन प्रशासनद्वारा दरपीठको आदेश भएको थियो। […]
गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन र पदको दुरुपयोग गरी लाभ लिएको आरोपमा छानविनमा परेका धितोपत्र बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगाना एउटै विषयमा पटक-पटक रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । नियुक्ति प्रक्रियामा असन्तुष्ट बनेका एआईजी विश्वराज पोखरेलले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।सुनिता रावतको वारेसनामामा पोखरेलको रिट सर्वोच्चमा दर्ता भई बुधबारका लागि पेशी तोकिएका अदालतले जनाएको छ । सोमबार बसेको क्याबिनेट बैठकले धिरजप्रताप सिंहलाई नेपाल प्रहरीको नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेको थियो । सरकारले विधि र प्रक्रिया मिचेर आईजीपी नियुक्त गरेको भन्दै पोखरेल सर्वोच्च अदालत पुगे
काठमाण्डाै - प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिविरुद्ध प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पाेख्रेल सर्वोच्च अदालत जानुभएको छ ।
नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा धिरजप्रताप सिंहलाई गरिएको बढुवामा विधि मिचिएको दाबीसहित अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पाेख्रेल रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
पाेख्रेलको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा पेस भएर दर्ताका लागि अध्ययन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । पोख्रेल बाहेक अरु कोही पनि यही विषयलाई लि...
सर्वोच्च अदालतमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पुनः उम्मेदवार हुन पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले निर्वाचन आयोगले तयार पारेको आचारसंहिता खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए । आयोगले बनाएको आचारसंहिता गैरकानूनी भएको तथा केन्द्र र प्रदेशको हकमा नपर्ने तर स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई मात्र लक्षित गरेर बनाइएक
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै निरन्तर इजलास ‘बहिष्कार’ गर्दै आएका न्यायाधीश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पुगेको छ । शुक्रबार कृष्ण प्रसाइँसहितका अधिवक्ताहरु रिट निवेदन बोकेर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । सर्वोच्च अदालतमा १९ न्यायाधीश भएपनि १५ जनाविरुद्ध रिट निवेदन पुगेर उनीहरु पुगेको बताइएको छ । रिट निवेदनमा इजलास बहिष्कार गरी मुद्दाको सुनुवाइ नगर्दा न्यायको हक उलंघन भएका कारण परमादेश माग गरिएको छ । सो रिट निवेदनमा सर्वोच्चमा अध्ययनको क्रममा रहेक
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू नियुक्तिबारेको विवाद निरुपण गर्न गठन भएको संवैधानिक इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश बाहिरिनु गैरसंवैधानिक रहेको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता डा गणेश रेग्मीले सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र कानुन व्यवसायी परिषद्लाई विपक्षी बनाएर बुधबार सर्वोच्चमा सो रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३७ उपधारा (१) अनुसार रहने संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने...
काठमाडौं : सरकारले दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा कानुन व्यवसायीहरु पुगेका छन्।
आज बिहान अधिवक्ताहरु अनुप अर्याल, प्रवेश केसी, सकुन्तला भुषाल लगायतले अध्यादेशविरुद्ध रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। रिट निवेदन यो समचार तयार पार्दासम्म दर्ता भने भइसकेको छैन।
राष्ट्रपति विद्यादेवी…
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध विपक्षी गठबन्धन रिट, निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् । नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी) केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले)का नेता माधवकुमार नेपाल र जसपाका नेता उपेन्द्र यादव सहितका नेताहरु सर्वोच्च अदालत गएका हुन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका सबै सांसद अदालतमा उपस्थित छन् ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा व