काठमाण्डौ – प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ । बुधवार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गर्नुभयो । प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध परेका रिट निवेदनमाथिको सोह्रौँ दिनको सुनुवाइमा उहाँले संविधानको धारा ७४ को संसदीय अभ्यासअनुसार विघटनको अधिकार दिएको र संविधानको धारा ८५ विघटनका लागि पर्याप्त भएको तर्क राख्नुभयो ।‘गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको संसद् विघटन, मनमोहन अधिकारीले गरेको विघटन पहिलाको संविधानअनुसार थियो, त्यो बेला स...
