क्यानडा, बेलायत, अमेरिकालगायतका देशबाट लगानी भित्र्याउन सक्छौं

लिन्डा जोन्स मेनोनाइट इकोनोमिक एसोसिएसन (मेडा) की साझेदारी तथा नवप्रवद्र्धनतर्फकी उपाध्यक्ष हुन् । मेडा सन् १९५३ मा स्थापित संस्था हो । यसले गरिबी निवारण, जीविकोपार्जनका लागि टिकाउ व्यवसाय, महिला केन्द्रित व्यवसाय, तथ स्थानीय अर्थतन्त्रमा काम गर्दै उद्यमशिलताको विकास गर्न सघाउँछ । विगत ६५ वर्षदेखि सक्रिय यो संस्था विश्वका ६२ देशमा उद्यमशिलता प्रवद्र्धनमा काम गर्दछ । र, लिन्डाका अनुसार यसले १ अर्ब ३० लाख परिवारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

तेस्रो मुलुकमा उत्पादित पार्टपुर्जा भारतबाट आयात गर्न दिन माग

वीरगञ्ज । स्वदेशी उद्योगीले तेस्रो मुलुकबाट भित्र्याएका उपकरणका पार्टपुर्जा (Equipment Parts) भारतीय बजार (Indian Bazar)मा सजिलै पाइन्छन् । तर, उद्योगीले त्यस्ता पार्टपुर्जा भारत (India)बाट औपचारिक तरीकाले भित्र्याउन पाउँदैनन् । एकाध उद्यमीले अनौपचारिक उपायबाट ल्याइहाले पनि लागत (Cost) बढी पर्ने गरेको छ ।  यो प्रावधानले औद्योगिक पार्टपुर्जाको आपूर्ति सकसपूर्ण भएपछि भारतीय बजारबाट औद्योगिक उपकरणका पार्टपुर्जा आयात (Import) मा लगाइएको रोक हटाउन निजीक्षेत्र (Private Sector)ले माग गरेको छ ।  तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका उपकरणका लागि आवश्यक पार्टपुर्जा भारतबाट आयात गर्न नपाउँदा समस्या भएको उद्यमीले बताएका छन् ।  वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर तेस्रो मुलुकबाट भारतमा ल्याइएका पार्टपुर्जा त्यहाँबाट नेपालमा भित्र्याउने अनुमति दिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।  ‘तेस्रो मुलुकबाट झिकाइएका उपकरणका लागि चाहिने पार्टपुर्जा भारतबाट ल्याउन नपाउने प्रावधानका कारण स्वदेशी उद्यमीले समस्या झेल्नुपरेको हो । यो व्यवस्थाले यस्ता वस्तुको आपूर्ति महँगो भएको छ । यस्तो अव्यावहारिक नियम हटाउनुपर्छ,’ गौतमले भने ।  उपकरणका पार्टपुर्जा बिग्रिएपछि तेस्रो मुलुकबाटै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । औद्योगिक उपकरणका पार्टपुर्जा भारतबाट आयात गर्न नपाउँदा आपूर्तिमा कठिनाइ परेको उद्यमीको गुनासो छ ।  भारतीय बजारमा यस्ता पार्टपुर्जा सहजै पाइने भए पनि सरकार (government)ले आयात अनुमति नदिएकाले भारतबाहेकका देशबाट भित्र्याउनुपर्ने बाध्यता भएको उद्यमीले बताएका छन् । त्यस्ता वस्तुमा भारतीय डिलरबाट आयात गर्न पाउने गरी नियम संशोधन गरिनुपर्ने संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवाल बताउँछन् । नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिको प्रावधानका कारण यस्तो आयातमा रोक लगाइएको भन्सार अधिकारी बताउँछन् । सन्धिअनुसार तेस्रो मुलुकको कुनै पनि उत्पादन ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि नभई नेपाल र भारतले एकअर्को देशमा निर्यात गर्न पाउँदैनन् । तेस्रो मुलुकबाटै त्यस्ता पार्टपुर्जा आयात गर्नुपर्दा लागत बढी परेको उद्योगी राजेश क्यालले बताए । ‘तेस्रो मुलुकबाट सानो परिमाणमा यस्ता उपकरण झिकाउन समस्या हुन्छ । कतिपय उत्पादकले त एकाध पार्टपुर्जा दिनै मान्दैनन्,’ क्यालले भने ।  यस्तो अव्यावहारिक प्रावधानका कारण उत्पादनको लागत बढेर प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आएको पनि उद्यमीले बताएका छन् ।  तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर भन्सार महशुल अन्तरको फाइदा लिने प्रवृत्तिले एकअर्को देशको उद्यममा नकारात्मक असर नहोस् भन्ने उद्देश्य यो प्रावधानको हो । तर, उपकरणमा लाग्ने पार्टपुर्जाको आपूर्तिमा समेत यो प्रावधान देखाएर अवरोध हुँदा औद्योगिकीकरण नै समस्याग्रस्त भएको संघका अर्का उपाध्यक्ष माधव राजपाल बताउँछन् ।  मापदण्ड बाएर भए पनि यस्ता पार्टपुर्जा भित्र्याउन सहजीकरण गर्न माग गरेका छन् । संघले लामो समयदेखि यो विषय उठाए पनि सुनुवाइ भएको छैन ।

विश्वकप : कतारमा यो वर्षको अन्तिमसम्म मदिरा प्रतिबन्ध हटाइने

कतारमा यो वर्षको अन्तिमसम्म विश्वकपका लागि मदिरा प्रतिबन्ध हटाइने भएको छ । तर, विश्वकपमा अन्य देशबाट आउने समर्थकहरुले आफ्नो देशबाट मदिरा भित्र्याउन भने पाउने छैनन् । कतारको सुरक्षा र सुरक्षा अपरेसन समितिका प्रमुख कर्नल जासिम अब्दुलराहिम अल सैयदले समर्थकहरुले कतारमा मदिरा भित्र्याउन नदिने र त्यस्तो पाएमा कारवाही हुने बताए ।‘विमानस्थल र सुटकेसहरू मार्फत मदिरा ल्याउन अनुमति दिइने छैन । तर, कतारका सबै ठाउँहरुमा मदिरा बेचिनेछ,’ सैयदले दोहामा पत्रकार सम्मेलनमा भने । स्टेडियमहरू र वरपर तोकि

अर्धप्रशोधित तेलको मूल्य घट्यो : ‘अब भारत निकासी असम्भव’

वीरगञ्ज । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा खानेतेलको कच्चा पदार्थको भाउ निरन्तर उकालो लाग्दा भारत निकासी गरिरहेका स्वदेशी तेल उत्पादक अब निर्यात गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । निर्यात व्यापारमा मुख्य योगदान दिँदै आएको प्रशोधित तेल निर्यात नभएपछि नेपालको निर्यात व्यापार घट्ने देखिएको छ ।  अहिलेसम्म अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढिरहेको र यहाँ उद्योग गोदाममा मौज्दात रहेको तेल निकासी गर्न सकिएकोमा अब यो सहुलियत उपलब्ध नरहेको वीरगञ्जको नारायणी आयलका सञ्चालक निखिल चाचान बताउँछन् । अर्धप्रशोधित तेलको भाउ घट्न थालेकाले अब भारततर्फको निकासी असम्भव बनिसकेको चाचानले बताए ।  अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट नेपालमा कच्चा पदार्थ भित्र्याउन ३ महीनासम्म लाग्ने र यसबीचमा पुन: मूल्य बढ्ने भएपछि यसबाट बजार मूल्यमा हुने अन्तर उपयोग गरेर स्वदेशी उद्योगले निर्यात गरिरहेका थिए । अहिले रूस र युक्रेन आपसी तनावमा अल्झिएको र मुख्य पाम उत्पादक इन्डोनेशियाले करीब १ महीनादेखि निर्यात रोकेपछि स्वदेशी उद्योगको कच्चा पदार्थको मौज्दात रित्तिएको उद्यमीहरूले बताए ।  इन्डोनेशियाले सोमवारदेखि निर्यात खुलाउने निर्णय लिएको छ । यसबाट कच्चा पदार्थको आयात केही सहज भए पनि भारत निकासी गर्न नसकिने ओसीबी फूडका सञ्चालक सुरेश रुंगटा बताउँछन् ।  ‘भारतमा सबै खालको खानेतेलको आयातमा साढे ५ प्रतिशत सीमा शुल्क र ७ प्रतिशत वस्तु तथा सेवा कर लाग्छ । हामीकहाँ सरकारले १० प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिकर लिन्छ,’ रुंगटाले भने, ‘भारतको कोलकातादेखि वीरगञ्जसम्म ढुवानी खर्च नै प्रतिकिलो ८ रुपैयाँ पर्छ । यस्तोमा अब तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर भारततर्फ प्रशोधित तेल निकासी गर्न सम्भव छैन ।’ अब मूल्य अन्तरको लाभ लिएर भइरहेको निकासी सम्भव नदेखिएको उद्योगी चाचानले बताए । अहिले पुरानो मौज्दातबाट नाममात्रको निकासी भइरहेको उनले आर्थिक अभियानलाई बताए । यसअघि स्वदेशी उत्पादकले इन्डोनेशिया, मलेशिया, युक्रेन, रूस, अस्ट्रेलियालगायत देशबाट अर्धप्रशोधित तेल ल्याएर प्रशोधन गरी भारत निकासी गर्दै आएका थिए । भारतले आफ्ना तेल उत्पादक र किसानको संरक्षणका लागि तेल आयातमा ४० प्रतिशतसम्म सीमा शुल्क लिँदा नेपालबाट ठूलो परिमाणमा तेल निकासी हुने गरेको थियो ।  नेपालमा ल्याएको अर्धप्रशोधित तेल स्थानीय उद्योगमा प्रशोधन गरी शून्य भन्सार दरको सहुलियतमा भारततर्फ निर्यात हुँदै आएको थियो । केही समयअघि बजार मूल्य नियन्त्रणका लागि भारतले तेल आयातमा सीमा शुल्क साढे ५ प्रतिशतमा झारेपछि भारततर्फको निकासी नहुने चिन्तामा डुबेका उद्यमीलाई अन्तरराष्ट्रिय मूल्यवृद्धिले राहत दिएको थियो ।  कोरोना महामारी र रूस–युक्रेन तनावले मूल्य बढेर प्रतिमेट्रिक टन १ हजार ७५० अमेरिकी डलरसम्म पुगेको पामको अर्धप्रशोधित तेलको मूल्य अहिले १ हजार ६४० मा झरिसकेको चाचानले बताए । ‘गोदाम र बाटोमा रहेको कच्चा पदार्थको मूल्य घट्न थालेकाले अब निकासीमा मात्र होइन, स्थानीय बजारमा समेत समस्या हुने देखिएको छ,’ एक उद्योगीले भने । ‘केही महीनादेखि निरन्तर बढिरहेको अर्धप्रशोधित तेलको मूल्य अब करेक्सनको बाटोमा गएको छ । पुन: भारत निकासीका लागि कि मूल्य बढ्नुपर्छ, होइन भने भारतले आफ्नो आयात नीति परिवर्तन गरेर सीमा शुल्क बढाएमात्रै सम्भव छ,’ चाचानले भने ।

विदेशी मुद्राको निक्षेप घट्दै

काठमाडौं । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ह्रास आइरहेका बेला गैरआवासीय नेपालीबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप ल्याउन बैंकहरूलाई प्रोत्साहन गरे पनि बैंकहरूमा भने विदेशी मुद्राको निक्षेप घट्दै गएको छ । नेपाल बैंकर्स संघको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरूमा विदेशी मुद्राको निक्षेप ४ वर्षअघिकै विन्दुमा पुगेको छ । २०७५ असोजमा वाणिज्य बैंकहरूमा विदेशी मुद्राको निक्षेप ८७ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा २०७८ असोजमा १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसपछि पुनः घट्दै २०७८ पुस मसान्तसम्ममा ९७ अर्बमा झरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत प्रावधानअनुसार एनआरएनका साथै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सर्वसाधारणहरूले विदेशी मुद्रामा निक्षेप राख्न पाउँछन् । विदेशी मुद्रा भित्र्याउने उद्देश्यले गत मङ्सिरमा राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई गैरआवासीय नेपालीबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्न व्यवस्थालाई लचिलो बनाएको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) हरूबाट अमेरिकी डलर, यूरो, पाउन्ड स्टर्लिङ, अस्ट्रेलियाली डलर वा क्यानेडेली डलर, जापनी येन र चिनियाँ युआनमा एकवर्षे अवधिको मुद्दती निक्षेप खाता खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले २ वर्ष अवधिको मात्र खाता खोल्न सकिने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी एकवर्षे अवधिको र अमेरिकी डलरका अतिरिक्त जापानी र चिनियाँ मुद्रामा समेत खाता खोल्न सकिने सुविधा थप गरेको हो । यसै गरी मुद्दती खातामा राख्नुपर्ने न्यूनतम रकम पनि १० हजार डलरबाट घटाएर ५ हजार डलर कायम गरिएको छ । विदेशी मुद्रामा खाता खोल्ने ग्राहकको ग्राहक पहिचानसमेत अनलाइन माध्यमबाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशी मुद्रा भित्र्याउन खाता खोल्ने प्रावधान लचिलो बनाए पनि बैंकहरूमा विदेशी मुद्राको निक्षेप बढ्न सकेको छैन । अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा बैंकहरूलाई एनआरएनबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप ल्याउने प्रावधानको मार्केटिङ गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । विदेशमा नेपालीहरूले ऋणात्मक ब्याजदरमा समेत निक्षेप राख्ने भएकाले त्यो रकम नेपाली बैंकहरूले ल्याउन सक्ने उनको भनाइ छ । हालसम्म नेपाल बैंकले मात्र औपचारिक रूपमा यस्तो योजना सार्वजनिक गरेको छ । गत सातामात्र नेपाल बैंकले एनआरएन डिपोजिट एकाउन्ट सार्वजनिक गर्दै अमेरिकी डलरमा साधारण बचत खातामा ४ दशमलव ५ र मुद्दती निक्षेपमा ५ प्रतिशत ब्याज दिने घोषणा गरेको छ । पछिल्लो समय विदेशमा बस्ने नेपालीहरूका साथै देशबाट समेत क्रिप्टोकरेन्सीलगायत अनलाइन मार्केटिङमा लगानी गर्ने क्रम बढ्दै गएकाले विप्रेषण आप्रवाहसमेत प्रभाव परेको राष्ट्र बैंकले अनुमान गर्दै आएको छ । मंगलवार पनि राष्ट्र बैंकले चेतनामूलक तथा वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी सूचना जारी गर्दै क्रिप्टोकरेन्सी तथा नेटवर्क मार्केटिङ कारोबार तथा व्यवसायमा संलग्न नहुन आग्रह गरेको छ । छोटो अवधिमा उच्च प्रतिफल पाउने प्रलोभनमा परी क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोग, यससँग सम्बद्ध लगानी र नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसायमा आबद्ध हुँदा लगानी डुब्ने उच्च जोखिम हुने तथा कानूनी झन्झटसमेत आउन सक्ने भएकाले यस्तो कारोबार तथा व्यवसायमा संलग्न नहुन स्वदेश तथा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई सचेत गराएको छ । राष्ट्र बैंकले पटकपटक सार्वजनिक सूचना जारी गरी क्रिप्टोकरेन्सी तथा नेटवर्क मार्केटिङ लगानी नगर्न चेतावनी दिए पनि नेपालीहरूले कारोबार गर्न भने छोडेका छैनन् ।

विदेशी लगानीकर्तालाई पर्याप्त अवसर : अध्यक्ष गोल्छा

असार २५, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले फ्रान्सेली लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गरी अधिकतम लाभ उठाउन आग्रह गरेका छन् । नेपाल फ्रान्स व्यवसायिक मञ्चको भर्चुअल बैठकलाई बिहीवार संवोधन गर्दै अध्यक्ष गोल्छाले नेपाल लगानी भित्र्याउन तयार रहेको बताएका छन् ।  अध्यक्ष गोल्छाले नेपाल आर्थिक विकास र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढीसकेकाले नेपालमा पूर्वाधार विकास, पर्यटन, अर्थतन्त्रको डिजिटलाईजेसन, कृषि प्रशोधन उद्योगमा सम्भावना रहेको बताउँदै फ्रान्सेली लगानीकर्तालाई आग्रह गरे ।  अध्यक्ष गोल्छाले महासंघले अगाडि बढाएको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण रणनीति २०३० (नेट २०३०) का विषयमा पनि जानकारी गराए । नेट २०३० मा लगानीका क्षेत्रका विषयमा स्पष्ट किटान गरिएको जानकारी गर्दै विशेष गरी सन् २०३० सम्म नेपालको अर्थतन्त्र १०० अर्ब अमेरिकी डलर पुयाउने, थप २३ लाख रोजगारी सृजना गर्ने, अर्थतन्त्रसँग व्यापार घाटाको अनुपात आधा घटाउने लक्ष्य लिइएको बताए ।  हालसम्म फ्रान्सबाट १०७ परियोजनामा करीब एक अर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । व्यापार प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार गतवर्ष फ्रान्ससँगको व्यापार घाटा करीब साढे ८ अर्ब रुपैयाँ छ ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र फ्रान्सको मेडेफ इन्टरनेशनल आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रमलाई काठमाडौं स्थित फान्सली दूतावास र पेरिसस्थित नेपाली दूतावासको सहयोग रहेको थियो । बैठकमा दुवै देशबाट ५० जना उद्यमी व्यवसायीहरूको सहभागिता थियो । बैठकमा दुवै देशबाट विमानस्थल इन्जिनियरिङ, निर्माण, डिजिटल सेक्यूरिटी, बैकिङ, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बैंकिङ, पर्यटन, उर्जा, खाद्य प्रशोधन, अटोमोवाइल, रेमिमिट्यान्स लगायतका क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व रहेको थियो । कार्यक्रमलाई संवोधन गर्दै नेपालका लागि फ्रेन्सेली राजदूत फंस्वा–जाभिए र पेरिसस्थित नेपाली राजदूत दिपक अधिकारीले नेपालमा रहेको अधिकतम लगानीको सम्भाव्यतालाई यथार्थतामा रूपान्तरण गरि लाभ उठाउन जोड दिए । आपसी लगानी विस्तार गर्न र निजी क्षेत्र बीचको सम्बन्ध विस्तारमा यो बैठक कोशेढुंगा हुने उनीहरूको विश्वास थियो ।  मेडेफको भारत तथा नेपालका लागि प्रमुख डेनियल मात्रेले नेपालमा लगानीको वातावरणलाई आफूले नजिकबाट नियालीरहेको बताउँदै  भारतमा रहेको फ्रान्सेली संयुक्त लगानीलाई नेपालमा आकर्षित गर्न आफ्नो तर्फबाट प्रयास भइरहेको जानकारी गराए ।   महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप मजवूद पार्दै एक अर्काबाट आपसी लाभ उठाउन नेपाल फ्रान्स विजजेश फोरम जस्ता मञ्चको अधिकतम प्रयोगमा जोड दिए । नेपाल बाह्य लगानीको भोको रहेकाले नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरे । पर्यटन तथा आतिथ्यता क्षेत्रमा रहेको फ्रान्सको विज्ञता नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा पनि आकर्षण गर्नुपर्ने सुझाव उनको थियो । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि लगानीको सम्भाव्यता रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

बढी प्रचार गरिएकै ठाउँबाट पर्यटक घटे

सरकारले बढी पर्यटक भित्र्याउन विदेशमा नेपालबारे प्रचारप्रसार गरेको दाबी गरिरहँदा लाखौं खर्च गरेर प्रचार गरेकै देशबाट आउने पर्यटक संख्या घटेको देखिएको छ।

डिपीएलमा विदेशी खेलाडी अनुबन्धित हुँदै, कुन टिमबाट को खेल्दै

धनगढी प्रिमियर लिगको दोस्रो संस्करणमा सहभागि ६ टिमले टिममा विदेशी खेलाडी अनुबन्ध गर्ने क्रम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसीसी)को मान्यता पाएसँगै टिमहरूले विदेशी खेलाडी भित्र्याउन सुरु गरेका हुन्। यसपटकको डीपीएलमा विदेशी खेलाडीहरू भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, ओमान, हङकङ लगायतका देशबाट आउने भएका छन्। डिपिएलमा पहिलो पटक २ जना विदेशी खेलाडी अनुबन्ध गर्ने प्रक्रिया…