स्थानीय तहलाई पहिलोपटक नक्सा हस्तान्तरण

समस्याग्रस्त सहकारीलाई चैत मसान्तभित्र बचत फिर्ताको कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन

काठमाडौं । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ७७ वटै जिल्लामा काम जारी छ । जिल्लास्थित राष्ट्रिय भूमि आयोग कार्यालयले जग्गा पहिचान, लगत सङ्कलन, नापनक्सा र प्रमाणपत्र वितरणसम्मका कामलाई निरन्तरता दिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता दामोदर वाग्लेले जानकारी दिए । सोही क्रममा अव्यवस्थित ढङ्गले बसोबास गरेका परिवारलाई चार हजार तीन सय ७० थान जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ । भूमिहिन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरणका लागि ४१ हजार हेक्टर जग्गा नाप नक्साङ्कन भएको र अव्यवस्थित बसोबासीबाट रु ७८ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच हालसम्म सात सय २२ कार्यसम्पादन सम्झौता भएका, सात सय १२ सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएका तथा नौ लाख ८० हजार नौ सय २९ लगत सङ्कलन गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीलाई भूमि आयोगबाट जग्गा उपलब्ध गराउँदा हालको शुल्कमा ५० प्रतिशत कम हुने व्यवस्था मिलाइएको छभने भूमि आयोगबाट जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा वन ऐन, २०४६ संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सेवाग्राहीले घरैबाट वा नजिकको भू–सेवा केन्द्रबाट जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न सक्ने प्रविधि ‘पब्लिक एक्सेस मोडल’ (प्लाम)बाट ९० वटा मालपोत कार्यालय भू–सेवा प्रणाली सञ्चालन भएका छन् । मुलुकका ७७ जिल्लाका एक सय ३५ मालपोत र नापी कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सेवालाई सहज, सरल र व्यवस्थित बनाउने प्रयास जारी रहेको सहायक प्रवक्ता वाग्लेले बताए । प्रविधि प्रयोगका माध्यमबाट जनगुनासो कम गर्ने र सेवा सहज तुल्याउने, सेवामैत्री कार्यालयमा परिणत भइरहेको छ । नापीमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग भई विश्वसनीय भूमि लगत तयार हुने तथा पाम प्रणालीको प्रयोगले जग्गा पासको काम सहज हुने जनाइएको छ । विकास निर्माण कार्यका लागि हवाई सर्वेक्षणमार्फत गरिने ‘लाइडार सर्भे’लगायत कार्यमा एकरुपता कायम गर्न हवाई सर्वेक्षण अनुमति कार्यविधि स्वीकृत भएको छ । दुर्गम जिल्लाका सेवाग्राहीले नापी कार्यालयमा उपस्थित नभई सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत नक्सा सेवा प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाइएको छ । मालपोत कार्यालयबाट हुने जग्गाको कारोबारबाट सङ्कलित राजस्व मासिकरूपमा वेबसाइटमा सार्वजनिक हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसैगरी भूउपयोग नियमावली, २०८० स्वीकृत भएपछि भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण, आवासीय जग्गा कित्ताकाट, कृषियोग्य भूमि संरक्षण तथा मूल्याङ्कन थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ प्रविधिबाट एकीकृतरूपमा जग्गाको नापनक्साको कार्य पनि तीव्ररूपमा अघि बढिरहेको छ । आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत भएपछि कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता एवं वित्तीय अनुशासनमा सुधार हुने विश्वास गरिएको छ । मन्त्रालयले नापनक्सा सम्बन्धमा नापी विभागबाट एक सय ४१ स्थानीय तहलाई प्राविधिक जनशक्ति सहयोग उपलब्ध गराएको छ । ती कार्यालयबाट प्रविधिमा आधारित सुलभ ढङ्गले सेवा प्रवाह भएको छ । बितेको एक वर्षमा मालपोत कार्यालय हरिवन र भूमिसुधार तथा मालमोत कार्यालय जलेश्वरको तथा नापी कार्यालय रङ्गेली, हरिवन, बुटवल र मनाङको भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ । भूउपयोग जग्गा नीति कार्यान्वयनको क्रम अघि बढेपछि कृषिक्षेत्र जग्गा संरक्षणमा उल्लेखनीय योगदान भएको छ । पछिल्लो कार्यनीति पारित भएसँगै सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्य व्यवस्थित हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ । त्यसैगरी भूमि व्यवस्थापन र नाप नक्साको काम पनि प्रशिक्षण केन्द्रले विभिन्न विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनलाई निरन्तरता दिएको छ । गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरी गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण भइरहेको छ । यसैक्रममा राज्यबाट प्रदान गरिने सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न २३ जिल्लाका दुई लाख २३ हजार तीन सय ३० परिवारलाई गरिब परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । मन्त्रालयकाअनुसार थप दुई लाख ७१ हजार चार सय ६० परिवारलाई गरिबको सूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया अघि जारी छ । यसैबीच उच्चस्तरीय सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०७९ को प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन हुने क्रममा रहेको बताइएको छ । सरकारले पछिल्लो समय समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्य तीव्ररूपमा अघि बढाएको छ । अर्को व्यवस्था नभएसम्म नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्रको स्वीकृतमा रोक लगाइएको छ । केही सहकारीलाई समस्यायग्रस्त घोषणा गरी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तनी गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत कारबाही अघि बढाइएको छ भने समस्याग्रस्त सहकारीलाई आगामी चैत मसान्तभित्र बचत फिर्ता गर्नेगरी कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

नापीको अनलाइन सेवा दिने 'मेरो कित्ता' प्रणाली : '४० कार्यालयको लक्ष्य, ३ मा मात्रै विस्तार'

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

जमिन वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार

काठमाडौं । देशभरका स्थानीय तहलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको जमिनलाई आगामी मंसिर २३ गतेभित्र कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयले बुधबार भूउपयोगको नीति–२०७२ अनुसार जमिनलाई वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको हो । नापी विभागले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहको भूउपयोगको नक्सा, सोको […]

Image Khabar श्रावण २०७९

जमिन वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार

काठमाडौं । देशभरका स्थानीय तहलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको जमिनलाई आगामी मंसिर २३ गतेभित्र कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयले बुधबार भूउपयोगको नीति–२०७२ अनुसार जमिनलाई वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको हो । नापी विभागले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहको भूउपयोगको नक्सा, सोको […]

नेपाल समाचारपत्र श्रावण २०७९

जग्गा बाँझो राखे १ लाखसम्म जरीवाना

काठमाडौं । सरकारले लगातार ३ वर्षसम्म खेतीयोग्य जग्गा बाँझो राखे १ लाखसम्म जरीवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान समेटिएको भूउपयोग नियमावली स्वीकृत गरेको छ । २ वर्ष लामो रस्साकस्सीपछि स्वीकृत भएको नियमावली १र२ दिनमै राजपत्रमा प्रकाशित गरेर लागू गर्ने तयारी छ । नेपालको कुल क्षेत्रफललाई १० ओटा वर्गमा विभाजन गर्दै तोकिएको जग्गामा तोकिएको बाहेकका काम गर्न नपाइने गरी भूउपयोग नियमावली स्वीकृत गरिएको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले बताइन् । भूउपयोग नियमावली लागू भएपछि जुनसुकै जग्गालाई प्लटिङ गरेर घडेरी विकास गर्न पाइने छैन । अहिले जग्गाको मूल्य बढेर छोइनसक्नु भएका बेला जग्गा व्यवसायीले कृषिक्षेत्रको सस्तो जग्गालाई नै प्लटिङ गरेर धमाधम बेचबिखन गरिरहेका छन् । अब भने कृषिक्षेत्रको जग्गामा प्लटिङ गरेको पाइएमा सरकारले जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्तिलाई १ लाख रुपैयाँ जरीवाना गरेर उक्त जग्गालाई पूर्ववत् अवस्थामै फर्काउन लगाउने पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । सरकारको यो निर्णयले घरजग्गा कारोबारमा थप कमी आउने र आवास क्षेत्रबाहेक अन्य ठाउँका जग्गाको भाउ कतै घट्ने र कतै स्थिर हुने मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले बताए । भूउपयोग नियमावली राजपत्रमा आएकै दिनदेखि लागू हुने हुँदा कृषियोग्य जग्गामा किनिएका घडेरीमा घर बनाउन पाइने छैन । तर, यसअघि बनिसकेका घरहरू भने सरकारले नभत्काउने मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए । भूउपयोग ऐन २ वर्षअघि नै आइसकेको र उक्त ऐन आउँदा नै कृषियोग्य जग्गामा घर बनाउन पाइँदैन भनेर भनिसकेकाले अहिले आएर कसैले थाहा नपाई कृषियोग्य जग्गामा घडेरी किनें भन्न नपाइने उनको भनाइ छ । बाटोले छुने सबै जग्गा आवास क्षेत्र नहुने पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । बाटोले छोएको जग्गा किनेको छु, मैले त घर बनाउन पाइन्छ भन्न नपाइने उनले बताए । कृषिक्षेत्रलाई पनि सडक सञ्जालले जोड्ने, चक्लाबन्दी गरेर खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छ । त्यसैले कृषिक्षेत्रको कित्ताकाँटमा थप कडाइ हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले नियमावली लागू भइसकेपछि स्थानीय तहले कार्यान्वयन गरेरनगरेको कडाइका साथ अनुगमन गर्ने प्रवक्ता जोशीले बताए । अहिले भूमि व्यवस्थापन विभाग र मन्त्रालयबाट अनुगमन हुने र पछि छुट्टै संयन्त्र बनाउने मन्त्रालयको तयारी छ । के के छ नियमावलीमा ? संसद्बाट २०७६ भदौमै जारी भएको भूउपयोग ऐनको नियमावली आउन झन्डै ३ वर्ष लाग्यो । नियमावलीको उद्देश्य देशको समग्र भूमिलाई विभिन्न भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्ने, भूउपयोग वर्गीकरण र योजनाअनुसार भूमिको उपयोग गर्ने, उपयोगको आधारमा भूमिकर निर्धारण गर्ने हो । नियमावलीका विशेषता भूमिलाई भूबनोट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, मौजुदा उपयोग र आवश्यकताको आधारमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, सार्वजनिक उपयोगको, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको र आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य गरी १० ओटा भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ । संघीय तहले देशभरको भूउपयोग नक्सांकन गर्ने वा गराउने, संघले तयार गरेका नक्सा तथा डाटा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने, स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार नक्सा परिमार्जन र अद्यावधिक गरी लागू गर्न सक्नेछन् । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गालाई भूउपयोग नक्सा तथा स्थानीय आवश्यकता समेतलाई ध्यानमा राखी भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नेछन् । यी क्षेत्रले स्थानीय आवश्यकतालाई नसमेट्ने देखिएमा संघीय भूउपयोग परिषद्को सहमति लिई आवश्यकताअनुसार थप क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सक्नेछन् । एउटै भूउपयोग क्षेत्रभित्र विभिन्न उपक्षेत्र जस्तो कृषिक्षेत्रभित्र अन्नबाली उत्पादन उपक्षेत्र, फलफूल उपक्षेत्र आदि वर्गीकरण गर्न सकिनेछ । एउटा क्षेत्रमा वर्गीकृत भूमि अर्को प्रयोजनमा उपयोग गर्न नमिल्ने, आवासीय प्रयोजनका लागि वर्गीकृत क्षेत्रबाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यावसायिक रूपमा घडेरी विकसित गर्न र त्यसको विक्री वितरण गर्न नमिल्ने, भूउपयोग परिवर्तन गर्न कुनै व्यक्तिले निवेदन दिन सक्ने, उक्त निवेदन प्रदेश परिषद्ले गठन गर्ने विज्ञ समितिको अध्ययन प्रतिवेदन, प्रदेश परिषद्को सहमति र कार्यान्वयन समितिको सिफारिशमा स्थानीय परिषद्ले भूउपयोग परिवर्तनको निर्णय गर्न सक्नेछ । महत्त्वपूर्ण खनिज पदार्थ फेला परेमा, प्राथमिकताप्राप्त आयोजना सञ्चालन गर्नुपरेमा, अन्तरराष्ट्रिय सीमा, सुरक्षा, विकास, पर्यटन, विश्व सम्पदा सूची वा अन्य उपयुक्त कारणले संघीय सरकारले भूउपयोग परिवर्तन गर्न सक्नेछ । विपत् जोखिमको अवस्था व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहले भूउपयोग परिवर्तन गरी असुरक्षित बस्ती सार्न सक्नेछन् । जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा कित्ताकाट गर्ने कार्यलाई नियमन गर्न आवश्यक आधार र मापदण्ड तयार गरिनेछ । कृषि भूमिमा यन्त्रीकरण गर्न कित्ता जग्गा एकीकरण गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नरगराउन सक्नेछन् । नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन हुने गरी भूमिको उपयोग गर्न, तहगत भूउपयोग नक्सा र भूउपयोग योजनाविपरीतका कार्य गर्न, नियन्त्रणबाहिरको परिस्थिति बाहेक कृषिक्षेत्रमा वर्गीकृत जमीन लगातार ३ वर्षसम्म बाँझो राख्न र ऐनमा उल्लेख भएबाहेक निर्धारित भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गर्न पाइने छैन । त्यसो गरेमा कसूर गरेको मानिने र १ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना हुने नियमावलीमा उल्लेख छ । भूउपयोग परितवर्तन गरेमा जरीवानाका साथै त्यस्तो जग्गा ६ महीनाभित्र साबिकबमोजिम भूउपयोग कायम गर्ने गरी आदेश दिन सक्नेछन् । यसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अदालतसरहको अधिकार हुनेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश चित्त नबुझेमा मात्रै अदालत जान पाइनेछ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

भूसेवासम्बन्धी काममा स्थानीय तहको अनिच्छा

सरकारले जग्गा प्रशासन तथा भूसेवासम्बन्धी कार्य गर्न स्थानीय तहलाई अनुमति प्रदान गरे पनि स्थानीय तहले सेवा सञ्चालनमा अनिच्छा देखाएका छन् ।भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले अहिलेसम्म ४९ वटा स्थानीय तहमा जग्गा प्रशासन तथा भूसेवासम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति प्रदान गरे पनि कुनै पनि पालिकाले सेवा सञ्चालन गरेका छैनन् । विभागमा प्रवक्ता तथा निर्देशक कृष्णप्रसाद भण्डारीले यसअघिसम्म मालपोत कार्यालयले गर्दै आएको जग्गा प्रशासन तथा भूसेवासम्बन्धी काम स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको तर स्थानीय तहले सेवा सञ्चालनका लागि चासो नदेखाएको बताउनुभयो । स्थानीय तहले चासो नदेखाएपछि अहिले जग्गा प्रशासन तथा भूसेवासम्बन्धी कामका लागि अनुमति दिने कार्य रोकिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहबाट जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण, स्थानीय तहको नाप–नक्सा, कित्ताकाट, हाल साबिक रजिष्ट्रेसन नामसारी

गोरखापत्र माघ २०७८

फास्ट ट्रयाकबाट धनीपुर्जा दिन सुकुमबासीको माग

धरान । फास्ट ट्रयाकबाट धनीपुर्जा वितरणको माग राख्दै सुकुमबासीले अहिले ‘नो लालपुर्जा नो भोट’ अभियान देशैभर सञ्चालन गरेका छन् । उनीहरूले स्थानीय चुनावअगावै आफूहरूलाई ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट धनीपुर्जा वितरण नगरिए स्थानीय निर्वाचनमा भाग नलिने भन्दै देशका विभिन्न स्थानीय तहमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । सुकुमबासीको हकहितमा काम गर्दै आएको नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजले फास्ट ट्रयाकबाट लालपुर्जा वितरणको माग राख्दै स्थानीय चुनावभन्दा अगाडि भूमिहीन सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा वितरण नगरे निर्वाचनमा भाग नलिने चेतावनीसमेत दिएका छन् । समाजले सुन्दरहरैचा नगरपालिकामा ‘नो लालपुर्जा नो भोट’ भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार कार्कीको उपस्थितिमा सुन्दरहरैचा नगर समिति अध्यक्ष शालिकराम विकसहितको टोलीले सुन्दर नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । नेपालमा सुकुमबासी समस्या समाधानमा २३ वटा आयोग बनिसक्दा पनि वास्तविक सुकुमबासीले धनीपुर्जा पाउन नसकेका भन्दै भूमिहीन सुकुमबासीको नाममा राजनीति नगर्न चेतावनी दिँदै ज्ञापनपत्र बुझाएको समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार कार्कीले बताए । उनले भने, ‘भूमिहीन सुकुमबासीलाई राजनीति गर्नेले बलिको बोका बनाएका छन् । उनीहरूको घोषणापत्रमा सुकुमबासी समस्या समाधान प्राथमिकताका साथ राखिएका हुन्छन् । तर, निर्वाचन जितेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दैनन् ।’ सुकु्म्बासी राजनीतिक दल र सरकारी स्तरबाटै दोहोरो मारमा परेको उनको बुझाइ छ । उनले भने, ‘अहिलेसम्म बनेका आयोगले सरकारी तथ्यांकअनुसार १ लाख ४७ बिघा जग्गा वितरण गरेको तथ्यांंक देखाउँछ तर एउटा पनि वास्तविक सुकुमबासीले लालपुर्जा पाएको छैन ।’ राज्यलाई झकझक्याउन पनि ‘नो लालपुर्जा, नोट भोट’ देशैभरि आयोजना गरिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामी नो लालपुर्जा नो भोट लेखेको प्लेकार्डसहित सुन्दरहरैचा नगरपालिका पुग्यौं । नगरप्रमुखलाई बाहिर बोलाएरै ज्ञापनपत्र बुझायौं ।’ फागुन अन्तिमसम्म देशभरि नै यो अभियान चलाइने उनले बताए । कार्कीका अनुसार अहिलेसम्म पश्चिमको नवलपरासी, कैलाली, चितवन, नुवाकोट, सर्लाहीसहित पूर्वको झापा, मोरङलगायत १५ स्थानीय तहलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकिएको छ । केन्द्रीय आयोगमार्फत नभई स्थानीय सरकारको सिफारिसमा भूमि सुधार आयोगले जग्गा नापजाँच गरी मालपोत कार्यालयबाट सीधै जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने पहिलो माग राखिएको उनले बताए । अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘जति पनि आयोग बने, ती सबै भूमिहीन सुकुमबासीलाई लालपुर्जा दिन असफल भए । अहिले बनेको आयोगको पनि झन्झटिलो प्रक्रिया छ । यसले १० वर्षमा पनि लालपुर्जा वितरण गर्न सक्दैन । यसले गर्दा फास्ट ट्रयाकबाट लालपुर्जा वितरण गर्न हामीले दबाब दिएका हौं ।’ आयोगले जग्गा पहिचान गर्नुपर्ने, वनजन्य, गुठीजन्य स्रेस्ता कटौती गर्नुपर्ने, नक्सा संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए । अध्यक्ष केशव निरौलाले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोगले स्थानीय तहसँग गरेको सम्झौता पनि सुकुमबासीलाई झुक्याउनेबाहेक केही नभएको कार्कीको आरोप छ । उनले भने, ‘हामीले आयोगका काम–कारबाही हेरिसक्यौं । फास्ट ट्रयाकबाट लालपुर्जा वितरण भएन भने यस पटकको स्थानीय चुनावमा हामी भोट हाल्दैनौं भनेका छौं । यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

स्थानीय तहलाई भू–उपयोग नक्सा हस्तान्तरण

जिल्लामा रहेका ११ स्थानीय तहलाई भू–उपयोगसम्बन्धी नक्सा, डाटा तथा प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति दैलेखमा आयोजना शुक्रबार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय स्थलगत नापी विभाग भू–उपयोग व्यवस्थापन महाशाखाको तयार गरेको भूमिको वर्गीकरणको भू–उपायोग नक्सा ११ वटै स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।

गोरखापत्र कार्तिक २०७८

भू–उपयोग नक्सा हस्तान्तरण

मकवानपुरका स्थानीय तहलाई भू–उपयोगसम्बन्धी नक्सा, डाटा तथा प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालले शुक्रबार एक कार्यक्रमबीच भूमिको वर्गीकरणको आधारमा नापी विभागले तयार पारेका ती सामग्री जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

कान्तिपुर आश्विन २०७८

कृषिक्षेत्रको बजेट ४५ अर्ब ९ करोड

काठमाडौं (अस) । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कृषिक्षेत्रमा ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो बजेट चालू आर्थिक वर्षको भन्दा ३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँले बढी हो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिवार आगामी आव २०७८÷७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषिक्षेत्रलाई आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गरी उत्थानशील अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारको रूपमा विकास गरिने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभावकारिता वृद्धि गरिनुका साथै कृषिबाली, मत्स्य, पशुपन्छी उत्पादन, रबर खेती प्रवद्र्धन गर्न रबर जोन लगायत थप ७१ जोन सञ्चालनमा ल्याइने घोषणा उनले गरेका छन् । विभिन्न पकेट क्षेत्रमा कृषि उपकरण खरीद गरी स्थानीय तहलाई अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ । उक्त आयोजना क्षेत्रका कृषकलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन कृषि विषय अध्ययनरत ३ सय विद्यार्थीलाई इन्टर्नको रूपमा खटाउने र कृषि प्राविधिकलाई करारमा परिचालन गर्ने कार्यक्रमका लागि कुल ७ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । त्यसैगरी हाल उपयोगमा नआएका सरकारी कृषि फार्म र बाँझो जमीनमा व्यावसायिक खेती गर्न सरकारले निजीक्षेत्रलाई भाडामा दिने नीति अवलम्बन गर्ने योजना बनाएको छ । माटो जाँच प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि गरी डिजिटल माटो परीक्षण नक्सा प्रणाली कार्यान्वयमा ल्याइने पनि बजेटमा उल्लेख छ । मध्यम तथा उच्च प्रविधियुक्त बहुउद्देश्यीय नर्सरी स्थापना गरी फलफूलका ५० लाख बिरुवा उत्पादन गरिने भएको छ । किसानले खेतीबाली लगाउनुअगावै रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्न र आगामी ३ वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नेगरी प्रारम्भिक कार्य अघि बढाउन बजेट विनियोजन गरिएको बताइएको छ । सरकारले यसअघि किसानलाई रासायनिक मलमा प्रदान गर्दै आएको अनुदान १ अर्ब रुपैयाँले बढाएर १२ अर्ब पुर्‍याइएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

स्थानीय तहलाई पहिलोपटक नक्सा हस्तान्तरण

सम्बन्धित सामग्री