काठमाडौं । सरकारले लगातार ३ वर्षसम्म खेतीयोग्य जग्गा बाँझो राखे १ लाखसम्म जरीवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान समेटिएको भूउपयोग नियमावली स्वीकृत गरेको छ ।
२ वर्ष लामो रस्साकस्सीपछि स्वीकृत भएको नियमावली १र२ दिनमै राजपत्रमा प्रकाशित गरेर लागू गर्ने तयारी छ । नेपालको कुल क्षेत्रफललाई १० ओटा वर्गमा विभाजन गर्दै तोकिएको जग्गामा तोकिएको बाहेकका काम गर्न नपाइने गरी भूउपयोग नियमावली स्वीकृत गरिएको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले बताइन् ।
भूउपयोग नियमावली लागू भएपछि जुनसुकै जग्गालाई प्लटिङ गरेर घडेरी विकास गर्न पाइने छैन । अहिले जग्गाको मूल्य बढेर छोइनसक्नु भएका बेला जग्गा व्यवसायीले कृषिक्षेत्रको सस्तो जग्गालाई नै प्लटिङ गरेर धमाधम बेचबिखन गरिरहेका छन् । अब भने कृषिक्षेत्रको जग्गामा प्लटिङ गरेको पाइएमा सरकारले जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्तिलाई १ लाख रुपैयाँ जरीवाना गरेर उक्त जग्गालाई पूर्ववत् अवस्थामै फर्काउन लगाउने पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् ।
सरकारको यो निर्णयले घरजग्गा कारोबारमा थप कमी आउने र आवास क्षेत्रबाहेक अन्य ठाउँका जग्गाको भाउ कतै घट्ने र कतै स्थिर हुने मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले बताए । भूउपयोग नियमावली राजपत्रमा आएकै दिनदेखि लागू हुने हुँदा कृषियोग्य जग्गामा किनिएका घडेरीमा घर बनाउन पाइने छैन । तर, यसअघि बनिसकेका घरहरू भने सरकारले नभत्काउने मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए ।
भूउपयोग ऐन २ वर्षअघि नै आइसकेको र उक्त ऐन आउँदा नै कृषियोग्य जग्गामा घर बनाउन पाइँदैन भनेर भनिसकेकाले अहिले आएर कसैले थाहा नपाई कृषियोग्य जग्गामा घडेरी किनें भन्न नपाइने उनको भनाइ छ । बाटोले छुने सबै जग्गा आवास क्षेत्र नहुने पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । बाटोले छोएको जग्गा किनेको छु, मैले त घर बनाउन पाइन्छ भन्न नपाइने उनले बताए ।
कृषिक्षेत्रलाई पनि सडक सञ्जालले जोड्ने, चक्लाबन्दी गरेर खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छ । त्यसैले कृषिक्षेत्रको कित्ताकाँटमा थप कडाइ हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले नियमावली लागू भइसकेपछि स्थानीय तहले कार्यान्वयन गरेरनगरेको कडाइका साथ अनुगमन गर्ने प्रवक्ता जोशीले बताए । अहिले भूमि व्यवस्थापन विभाग र मन्त्रालयबाट अनुगमन हुने र पछि छुट्टै संयन्त्र बनाउने मन्त्रालयको तयारी छ ।
के के छ नियमावलीमा ?
संसद्बाट २०७६ भदौमै जारी भएको भूउपयोग ऐनको नियमावली आउन झन्डै ३ वर्ष लाग्यो । नियमावलीको उद्देश्य देशको समग्र भूमिलाई विभिन्न भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्ने, भूउपयोग वर्गीकरण र योजनाअनुसार भूमिको उपयोग गर्ने, उपयोगको आधारमा भूमिकर निर्धारण गर्ने हो ।
नियमावलीका विशेषता
भूमिलाई भूबनोट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, मौजुदा उपयोग र आवश्यकताको आधारमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, सार्वजनिक उपयोगको, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको र आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य गरी १० ओटा भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ । संघीय तहले देशभरको भूउपयोग नक्सांकन गर्ने वा गराउने, संघले तयार गरेका नक्सा तथा डाटा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने, स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार नक्सा परिमार्जन र अद्यावधिक गरी लागू गर्न सक्नेछन् ।
स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गालाई भूउपयोग नक्सा तथा स्थानीय आवश्यकता समेतलाई ध्यानमा राखी भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नेछन् ।
यी क्षेत्रले स्थानीय आवश्यकतालाई नसमेट्ने देखिएमा संघीय भूउपयोग परिषद्को सहमति लिई आवश्यकताअनुसार थप क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सक्नेछन् । एउटै भूउपयोग क्षेत्रभित्र विभिन्न उपक्षेत्र जस्तो कृषिक्षेत्रभित्र अन्नबाली उत्पादन उपक्षेत्र, फलफूल उपक्षेत्र आदि वर्गीकरण गर्न सकिनेछ ।
एउटा क्षेत्रमा वर्गीकृत भूमि अर्को प्रयोजनमा उपयोग गर्न नमिल्ने, आवासीय प्रयोजनका लागि वर्गीकृत क्षेत्रबाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यावसायिक रूपमा घडेरी विकसित गर्न र त्यसको विक्री वितरण गर्न नमिल्ने, भूउपयोग परिवर्तन गर्न कुनै व्यक्तिले निवेदन दिन सक्ने, उक्त निवेदन प्रदेश परिषद्ले गठन गर्ने विज्ञ समितिको अध्ययन प्रतिवेदन, प्रदेश परिषद्को सहमति र कार्यान्वयन समितिको सिफारिशमा स्थानीय परिषद्ले भूउपयोग परिवर्तनको निर्णय गर्न सक्नेछ । महत्त्वपूर्ण खनिज पदार्थ फेला परेमा, प्राथमिकताप्राप्त आयोजना सञ्चालन गर्नुपरेमा, अन्तरराष्ट्रिय सीमा, सुरक्षा, विकास, पर्यटन, विश्व सम्पदा सूची वा अन्य उपयुक्त कारणले संघीय सरकारले भूउपयोग परिवर्तन गर्न सक्नेछ ।
विपत् जोखिमको अवस्था व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहले भूउपयोग परिवर्तन गरी असुरक्षित बस्ती सार्न सक्नेछन् । जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा कित्ताकाट गर्ने कार्यलाई नियमन गर्न आवश्यक आधार र मापदण्ड तयार गरिनेछ ।
कृषि भूमिमा यन्त्रीकरण गर्न कित्ता जग्गा एकीकरण गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नरगराउन सक्नेछन् ।
नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन हुने गरी भूमिको उपयोग गर्न, तहगत भूउपयोग नक्सा र भूउपयोग योजनाविपरीतका कार्य गर्न, नियन्त्रणबाहिरको परिस्थिति बाहेक कृषिक्षेत्रमा वर्गीकृत जमीन लगातार ३ वर्षसम्म बाँझो राख्न र ऐनमा उल्लेख भएबाहेक निर्धारित भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गर्न पाइने छैन । त्यसो गरेमा कसूर गरेको मानिने र १ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना हुने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
भूउपयोग परितवर्तन गरेमा जरीवानाका साथै त्यस्तो जग्गा ६ महीनाभित्र साबिकबमोजिम भूउपयोग कायम गर्ने गरी आदेश दिन सक्नेछन् । यसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अदालतसरहको अधिकार हुनेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश चित्त नबुझेमा मात्रै अदालत जान पाइनेछ ।