काठमाडौं (अस) । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कृषिक्षेत्रमा ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो बजेट चालू आर्थिक वर्षको भन्दा ३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँले बढी हो ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिवार आगामी आव २०७८÷७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषिक्षेत्रलाई आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गरी उत्थानशील अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारको रूपमा विकास गरिने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभावकारिता वृद्धि गरिनुका साथै कृषिबाली, मत्स्य, पशुपन्छी उत्पादन, रबर खेती प्रवद्र्धन गर्न रबर जोन लगायत थप ७१ जोन सञ्चालनमा ल्याइने घोषणा उनले गरेका छन् ।
विभिन्न पकेट क्षेत्रमा कृषि उपकरण खरीद गरी स्थानीय तहलाई अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ । उक्त आयोजना क्षेत्रका कृषकलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन कृषि विषय अध्ययनरत ३ सय विद्यार्थीलाई इन्टर्नको रूपमा खटाउने र कृषि प्राविधिकलाई करारमा परिचालन गर्ने कार्यक्रमका लागि कुल ७ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी हाल उपयोगमा नआएका सरकारी कृषि फार्म र बाँझो जमीनमा व्यावसायिक खेती गर्न सरकारले निजीक्षेत्रलाई भाडामा दिने नीति अवलम्बन गर्ने योजना बनाएको छ । माटो जाँच प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि गरी डिजिटल माटो परीक्षण नक्सा प्रणाली कार्यान्वयमा ल्याइने पनि बजेटमा उल्लेख छ । मध्यम तथा उच्च प्रविधियुक्त बहुउद्देश्यीय नर्सरी स्थापना गरी फलफूलका ५० लाख बिरुवा उत्पादन गरिने भएको छ ।
किसानले खेतीबाली लगाउनुअगावै रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्न र आगामी ३ वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नेगरी प्रारम्भिक कार्य अघि बढाउन बजेट विनियोजन गरिएको बताइएको छ । सरकारले यसअघि किसानलाई रासायनिक मलमा प्रदान गर्दै आएको अनुदान १ अर्ब रुपैयाँले बढाएर १२ अर्ब पुर्याइएको छ ।
