सरकारले जग्गा प्रशासन तथा भूसेवासम्बन्धी कार्य गर्न स्थानीय तहलाई अनुमति प्रदान गरे पनि स्थानीय तहले सेवा सञ्चालनमा अनिच्छा देखाएका छन् ।भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले अहिलेसम्म ४९ वटा स्थानीय तहमा जग्गा प्रशासन तथा भूसेवासम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति प्रदान गरे पनि कुनै पनि पालिकाले सेवा सञ्चालन गरेका छैनन् । विभागमा प्रवक्ता तथा निर्देशक कृष्णप्रसाद भण्डारीले यसअघिसम्म मालपोत कार्यालयले गर्दै आएको जग्गा प्रशासन तथा भूसेवासम्बन्धी काम स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको तर स्थानीय तहले सेवा सञ्चालनका लागि चासो नदेखाएको बताउनुभयो । स्थानीय तहले चासो नदेखाएपछि अहिले जग्गा प्रशासन तथा भूसेवासम्बन्धी कामका लागि अनुमति दिने कार्य रोकिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहबाट जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण, स्थानीय तहको नाप–नक्सा, कित्ताकाट, हाल साबिक रजिष्ट्रेसन नामसारी