काठमाडौैं । गत २०७८ वैशाख २ मा तामझामका साथ शुरू गरिएको सरकारी सफ्टवेयर 'Mero Kitta' प्रणाली बजेट अभावका कारण पूरा हुन सकेको छैन । पहिलो वर्ष १० कार्यालय, दोस्रो वर्ष ४० ओटा गरेर ५० कार्यालयमा लागू गरेको विभागले यस वर्ष थप ४० कार्यालयमा यो प्रणाली जडान गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
तर, सरकारले बजेट नदिँदा यो वर्ष थप ३ कार्यालयमा मात्रै यो प्रणाली विस्तार गर्न सकिएको छ । हाल विभाग मातहतमा १२६ कार्यालय चालू अवस्थामा छन् भने हालसम्म ५३ ओटा कार्यालयमा मात्रै यो सेवा सञ्चालनमा आएको विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले बताए ।
विभागले सबै कार्यालयमा यो प्रणाली जडान गर्न सरकारसँग करिव २० करोड लाग्ने अनुमानसहित उक्त बजेटको लागि अर्थमन्त्रालयसँग प्रस्ताव गरेको थियो । सरकारले चालू आवमा कुनै पनि बजेट नछुट्याएको कारण सेवा विस्तामा ढिलाइ भएको ढकालले बताए । आन्तरिकरूपमा खर्च गर्ने मिल्ने बजेटबाट थप ३ कार्यालयमा सेवा सञ्चालन भए पनि अन्य कार्यालयमा चालू आवमा लागू गर्ने योजना अलपत्र परेको छ ।
'हामीसँग पूर्वाधार नै छैन, पूर्वाधार तयार पार्न पैसा चाहिन्छ, सरकारले बजेट दिएन, कसरी गर्न सकिन्छ र ?' उनले अभियानसँग भने ।
यसको फिडब्याक राम्रो आएको र हालसम्म यसमा पर्ने समस्या केही देखिएकोले काम निरन्तर अगाडि बढाएको उनले बताए । 'तर सेवा विस्तारका लागि आर्थिक समस्या परेको छ । मन्त्रालयलगायत सबै ठाउँमा माग गरेका छौं । तर, सरकारसँग नै नभएपछि कसरी दिने हो भन्ने छ,' उनले भने, 'आवश्यक बजेट विनियोजन भयो भने वा अन्य वैकल्पिक स्रोतबाट आयो भने यसलाई देशैभर लैजान तत्पर छौं ।
सबै सेवा एकै ठाउँ गर्ने भन्दै शुरू भएको यो प्रोजेक्टको अन्य सेवा प्रदायक क्षेत्र बैंक, राजस्व कार्यालय, स्थानीय तह, मालपोत लगायतका कार्यलयलाई एउटै प्रणालीमा ल्याएर सहज सेवा दिने भनिए पनि सबै क्षेत्रका सिस्टम तथा software मा एकरुपता नहुँदा त्यो सेवा पनि सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन । जिल्ला, कार्यालयहरूको coding मा एकरूपता नहुनु, फरक-फरक निकायले निर्माण गरेका सफ्टवेयरमा एकरूपता नहुँदा सबैलाई इन्टिग्रेसन गर्नै मुस्किल भएको उनले बताए ।
'नेपालमा एउटा सानो काम गर्ने अनि ठूलो गफ गर्ने चलन छ । हामीले यो सिस्टम शुरू गर्दा नापी, मालपोत, राजस्व, स्थानीय तह सबैलाई क्रमश: जोडिंदै जानु पर्ने हो । त्यसको लागि सिस्टममा केही न केही पूर्वाधार तयार हुन पर्छ । त्यस्ता पूर्वाधार सबै ठाउँमा एकरूपता कायम गर्दैनौं,' ढकालले भने, 'हालसम्म जिल्लालाई कोडिङ गर्ने को हो भन्ने नै थाहा छैन, फरक परक क्षेत्रले फरक फरक तवरले कोडिङ गरेका छन् । त्यसैले एकीकृत गर्नै समस्या हुने गरेको छ ।'
तर, मालपोत र नापीबीच मात्रै भए पनि इन्टिग्रेट गरेर जाने गरी अध्ययन सकिएको र करीब अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिए । 'यसकै लागि मालपोतले आफ्नो सफ्टवेयरलाई अपग्रेड गरिरहेको छ । मालपोतसँग हाम्रो इन्ट्रिग्रेट हुन सक्छ यसमा कुनै समस्या छैन, अन्यका हकमा पनि हामीले क्रमश: जोड्दै जाने योजना छ,' उनले भने ।
'मेरो कित्ता' एपबाट अहिले नक्सा, फिल्ड बुक र प्लट रजिष्टर प्रिन्टको सेवा पाउनुका साथै फिल्ड रेखाङ्कनको लागि निवेदन दिन सकिन्छ । यो एपबाट सेवा लिन जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा र नागरिकताको स्क्यान कपी अपलोड गर्नुपर्छ । त्यसपछि मोबाइल नम्बर राख्नुपर्छ । मोबाइल नम्बरमा आएको ओटीपी राखेपछि सर्वसाधारणहरूले मेरो कित्तामा उपलब्ध सेवा लिन सक्छन् ।
जग्गाको नक्सा स्थानीय तहबाट पाइने
उनका अनुसार पालिकाले आफै नक्सा लिएर पब्लिकलाई दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । विभागले स्थानीय तहलाई मात्रै होइन, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई समेत यो सेवा आफै दिने व्यवस्था मिलाउन लागेको बताए । जसका लागि विभागले नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकलाई यो सेवा बैंक आफैले दिनसक्ने र त्यसको लागि सहजीकरण गरिदिन गत भदौमा नै पत्र लेखेर अनुरोध गरेको बताए ।
हाल विभिन्न बैंकले युजर आइडी र पासवर्ड लिएको उनले बताए ।
अब नक्सा लिन नापी कार्यालयमै धाउनु नपर्ने, नापीको सेवा स्थानीय तह र बैंकबाट दिने तयारी
घरजग्गाबाट लक्ष्यअनुसार राजस्व नआउँदा स्थानीय सरकार अफ्ठ्यारोमा, 'लक्ष्यको आधा मात्रै संकलन'
अघिल्लो त्रैमासको भन्दा दोब्बरले बढ्यो घरजग्गा लिलामी, दैनिक ४ हजार सीसी लिलामीका विज्ञापन
