दशैंमा विदेशबाट घर आउँदै हुनुहुन्छ ? के-के र कति सामान ल्याउन पाइन्छ ?

खुल्यो चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल : कति सस्तोमा के-के सामान पाइन्छ ? (भिडिओ)

काठमाडौं । सरकारले दसैँ, तिहार, छठलगायत ठूला चाडपर्वमा सहुलियत दरमा दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले देशभर सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेको छ । सरकारी स्वामित्वका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ तथा दुग्ध विकास संस्थानले बिहीबारदेखि देशभर सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेको हो । सुपथ मूल्य पसलको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी काठमाडौंमा […]

Nepal Press 1 दिन पहिले

अधिकारप्रति असचेत उपभोक्ता

उपभोक्ताको हक सुनिश्चित गर्न कानूनी व्यवस्था भए पनि उपभोक्ता आफै सचेत नहुँदा गुणस्तरहीन एवं स्वास्थ्यमा असर पर्ने वस्तुको उपभोग गरी विभिन्न समस्यामा परिरहेका छन् । उपभोक्तालाई आफ्नो अधिकारप्रति सचेत बनाउन मार्च १५ लाई विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउने गरिएको छ । यस वर्षमा यो दिवसको नारा उपभोक्ताका लागि निष्पक्ष र जिम्मेवार एआई (कृत्रिम बौद्धिकता) राखिएको छ । यो नाराले नै उपभोक्ता अधिकारको विषय आमनेपालीबाट कति टाढा छ भन्ने देखाउँछ । कुनै पनि उपभोक्तालाई जिउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पुर्‍याउने उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको विक्रीवितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार छ । त्यस्तै अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापबाट सुरक्षित हुनका लागि उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य, गुण, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सूचित हुने अधिकार रहेको छ । यथासम्भव प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको छनोट गर्न पाउने अवसरमा विश्वस्त हुने अधिकार, उपभोक्ताको हकहित संरक्षणका सम्बन्धमा उपयुक्त निकायबाट सुनुवाइ हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने अधिकार, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापबाट उपभोक्तामा हुने शोषण तथा मर्काको विरुद्ध सुनुवाइ र क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार र उपभोक्ता शिक्षाको अधिकारको व्यवस्था कानूनले गरिदिएको छ । तर, यो अधिकारप्राप्तिका लागि सर्वसाधारणले न कानूनी लडाइँ लड्न सक्छन् न उनीहरूलाई यसबारे जानकारी नै छ । क्रेताविक्रेता दुवैलाई उपभोक्ताको अधिकारबारे थाहा नहुँदा मिति नाघेका र विषादी हालिएका उपभोग्य वस्तु बजारमा खुलेआम विक्री भइरहेको छ । व्यक्ति कमजोर हुँदा उसको अधिकारको संरक्षणको जिम्मा सरकारको हुन्छ । यसका लागि विभिन्न अनुगमनकारी र नियामक निकायहरूको व्यवस्था गरिए पनि तिनले समेत प्रभावकारी ढंगले काम गरेको पाइँदैन । सरकारी अंगले त काम गर्न सकेन नै, उपभोक्ता हकहितको नाममा खोलिएका उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी समितिहरूले समेत उपभोक्ताको अधिकारका लागि लडेको ज्यादै कम पाइन्छ । एउटै व्यक्ति लामो समयसम्म एउटै पदमा रहिरहने र अनुदान र सहयोगका कार्यक्रम गर्ने गतिविधिमा मात्रै यस्ता समितिहरू सीमित रहेको देखिन्छ । लबिङका काम गरे पनि अधिकार संरक्षणका लागि कानूनी लडाइँ लड्ने र उपभोक्ताको स्वास्थ्य बिगार्ने वस्तु उत्पादन र विक्री गर्ने संस्थासँग मुद्दामामिला गरेको पनि खासै पाइँदैन । वक्तव्यबाजीमा रमाउने र यदाकदा अन्तरक्रिया गर्नेबाहेक अन्य काम कमै भएको पाइन्छ । वास्तवमा उपभोग्य वस्तुको म्याद नाघेको छ कि छैन, अखाद्य वस्तु मिसाइएको छ कि, मूल्यमा मनपरी छ कि, नक्कली सामान हो कि, सरकारी निकायमा दर्ता भएको छैन वा विनास्वीकृतिको संस्था हो कि भनेर हेर्नु र बुझ्नु उपभोक्ताकै जिम्मेवारी हो । उपभोक्ता आफै सचेत नभएसम्म यो अधिकार गफको विषयमात्रै हुन्छ । तर, उपभोक्ताले आफू ठगिएको पाएमा कानूनी उपचार सरल बनाउनु सरकारको काम हो । यसमा अधिकारकर्मीहरूको पनि जिम्मेवारी हुन्छ । तर, सरकारी काम चाडपर्वका बेला अनुगमनको नाटक गर्नुमा मात्रै सीमित रहेको पाइन्छ । ११ महीना सुत्ने सरकारी अनुगमन दशैंतिहारको आसपासमा मात्रै भएको पाइन्छ । त्यसैले उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित गर्ने हो भने उपभोक्ताले सजिलैसँग मुद्दादायर गर्नसक्ने अवस्था बनाइनुपर्छ । सरकार प्रतिवादी मुद्दा बनाइयो भने त्यसले निकै सजिलो बनाउँछ । अर्को, मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि यसका लागि स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिइएको छ । तर, स्थानीय सरकारसँग न अनुगमन गर्ने क्षमता छ न कानूनी कारबाही गर्ने । त्यसैले उपभोक्ता अधिकारको विषय कानूनमा मात्रै सीमित रहेको छ भन्न सकिन्छ । यद्यपि एकाध विषयमा अदालतले उपभोक्ताको पक्षमा फैसला दिएको पाइन्छ । त्यसैले उपभोक्तालाई सजिलोसँग अधिकारको प्रयोगका लागि अदालतसमक्ष पुग्ने सजिलो बाटो बनाइनुपर्छ । अन्यथा सचेत उपभोक्ता पनि ठगिएको थाहा पाएर पनि चुप बस्ने प्रवृत्ति रहिरहनेछ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

निकासीमा अनुदानको प्रभाव

सरकारले स्वदेशी उत्पादन वृद्धि र निर्यातलाई प्रोत्साहन गरेर वैदेशिक व्यापारघाटा कम गर्ने तथा रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यअनुरूप नेपाली उत्पादन विदेश निर्यात गर्नेलाई नगद अनुदान दिने नीति लिएको छ । यस्तो अनुदान बढ्दै गए पनि त्यसले निर्यात बढाउन कत्तिको मद्दत गरेको छ भन्ने विषयमा भने अध्ययन गरेको छैन । तर, अनुदान दिएपछि निर्यात वृद्धिसँगै रोजगारी पनि बढ्न आवश्यक हुन्छ । निश्चय नै अनुदान निर्यात प्रोत्साहनका लागि निकै प्रभावकारी छ । उसले उद्योगीलाई उत्साह थपेको छ र मुनाफामा सहयोग गरी मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न पनि केही सहज बनाएको छ । अनुदानले कस्ता वस्तुको निर्यात कति परिमाणमा बढ्यो, अनुदानको अनुपातमा तिनले कति रोजगारी सृजनामा सहयोग पुर्‍यायो भन्नेमा अध्ययन हुन जरुरी छ । यस्तो अध्ययनले अनुदानको प्रभावकारिताको वास्तविकता थाहा हुन्छ । कुन क्षेत्रमा कति सहयोग पुगेको छ भन्ने ठोस तथ्य प्राप्त हुन्छ । यस्तो तथ्यांकको विश्लेषण गरेर कुनै क्षेत्रमा अनुदान बढाउनु उपयुक्त हुन्छ भने कुनैमा घटाउनुपर्ने पनि हुन सक्छ । कुनै क्षेत्रलाई अनुदान नचाहिने पनि हुन सक्छ । तर, सरकारले निर्यातको अनुपातमा निश्चित अनुदान दिँदै आएको छ । त्यो अनुदान पनि निकासीकर्ताले सजिलै पाउँदैनन् । अनेक झन्झट ब्यहोर्नु पर्छ, निकै ढिला प्राप्त हुन्छ । यही भएर कतिपय निकासीकर्ताले अनुदानको मागसमेत नगरेको पाइन्छ । सरकारले दिनुपर्ने अनुदान समयमा दिँदा त्यसको प्रभावकारिता पक्कै पनि बढी हुन्छ । त्यसतर्फ ध्यान जानु अवाश्यक छ । हुन त अनुदानले मात्रै निर्यात बढाउँदैन भन्ने भनाइ पनि पाइन्छ । उद्योगी व्यवसायीले निर्यात गर्नुको प्रयोजन अनुदान होइन, मुनाफा नै हो । अनुदानकै लागि भनेर कुनै उद्योगीले उत्पादन गर्ने र निर्यात गर्ने पनि होइन । तर, यस्तो अनुदानको रकमले उद्योगीहरूलाई थोरै भए पनि मुनाफामा सहयोग गर्छ । त्यसैले धेरै देशले अनुदान दिने नीति लिएको पाइन्छ । अब अनुदान नीतिमा केही परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । पहिलो त निकासी विन्दुमै निर्यात अनुदान उपलब्ध गराउन सकिन्छ । अथवा वस्तु निर्यातको निश्चित अवधिपछि अनुदान दिने गर्न सकिन्छ । सरकारले अनुदानको रकम समयमा नै निकासा गरी यथाशक्य शीघ्र निर्यातकर्ताले पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अब अनुदान नीतिमा केही परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । पहिलो त निकासी विन्दुमै निर्यात अनुदान उपलब्ध गराउन सकिन्छ । अथवा वस्तु निर्यातको निश्चित अवधिपछि अनुदान दिने गर्न सकिन्छ । चालू आवको बजेटमार्फत गरिएको नगद अनुदान ८ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने घोषणा कार्यान्वयनमा आएको छ । अहिले निर्यातमा दिने नगद प्रोत्साहनको न्यूनतम सीमा ४ प्रतिशत छ । अहिले विभिन्न ३६ प्रकारका वस्तुको निर्यातमा नगद अनुदान दिने गरिएको छ । नेपालबाट निर्यात हुने प्रशोधित चिया, प्रशोधित कफी, हस्तकला र काष्ठकलाका वस्तु, प्रशोधित छाला र छालाजन्य उत्पादन, हाते कागज तथा त्यसबाट उत्पादित सामान, प्रशोधित जडीबुटी तथा सारयुक्त तेल, प्रशोधित पत्थर तथा पत्थरजडित गरगहना, अल्लोबाट उत्पादित सामान, मिनरल वाटर, बेसार, तरकारी, पुष्प, प्रशोधित मह, प्रशोधित अलैंची र प्रशोधित अदुवाले नगद अनुदान पाउँछन् । त्यस्तै कपडा, तयारी पोशाक, गलैंचा र ऊनीका सामान, च्यांग्रा पश्मिना तथा त्यसबाट उत्पादित सामान, स्वदेशी प्रशोधित जुट तथा जुटका उत्पादन, सुनचाँदीका गरगहना, स्वदेशी अर्धप्रशोधित छाला, औषधि, फेल्ट, पोलिस्टर/यार्न/फाइवर भिस्कोस यार्न/एक्रेलिक यार्न/कटन यार्न, तामाका सामान र फुटवेयरले पनि अनुदान पाइरहेका छन् । यो वर्षदेखि सिमेन्ट, क्लिंकर, स्टील निकासीकर्तालाई पनि अनुदान दिने नीति सरकारको छ । यही कारण सिमेन्टको निकासी बढेको देखिन्छ । अब विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोत मानिएको पर्यटन व्यवसायलाई भ्याट छूट दिनुपर्छ । यसरी लगानीकर्ताको लागत कम पर्ने खालको प्रोत्साहन नीतिलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ र यसमा रहेका झन्झट पनि हटाइनुपर्छ । अनुदान नीतिको प्रभावबारे पनि तत्काल अध्ययन थालिहाल्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

विदेशमा बस्ने नेपालीले दसैँ मनाउन नेपाल फर्किंदा के-के ल्यउन पाउँछन् ?

विदेशबाट कति सामान ल्याउँदा भन्सार छुट पाइन्छ र कति ल्याउँदा पाइँदैन भन्ने जानकारी धेरै नेपालीलाई छैन । जसका कारण उनीहरूलाई विमानस्थलमा समस्या पर्ने गरेको छ ।

Shilapatra भाद्र २०७९

विदेशबाट नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ ? कुन सामान कति ल्याउन पाइन्छ?

काठमाडौं : विदेशबाट फर्किदा ल्याउन पाइने सामाग्रीबारे भन्सार विभागले परिपत्र जारी गरेको छ। विदेशबाट फर्किदा के सामाग्री ल्याउन पाइने, कति र के नपाइने भन्ने विषयमा विभागले फेरि स्पष्ट पारेको हो। विदेशबाट फर्किदा यात्रुहरुले आफ्नोसहित अरुका सामाग्री पनि बोकेर आउने गरेका छन्। यी सामाग्रीहरुमा सुन, मोबाइल, ल्यापटप, मदिराजन्य सामाग्री ल्याउने गरेका…

पहिलो पोस्ट कार्तिक २०७८

दसैं मनाउन विदेशबाट फर्कँदै हुनुहुन्छ?, कुन सामग्री कति ल्याउन पाइन्छ?

यात्रुले ल्याउन पाउने निजी व्यवहारका सामान कुनै यात्रुले माथि लेखिएभन्दा बढी संख्या वा परिमाणमा ल्याएमा त्यस्ता यात्रुको अवस्था, परिवार संख्या, बसेको मुलुक र समयावधि समेतलाई ध्यानमा राखी भन्सार कार्यालयका प्रमुखले औचित्य हेरी लाग्ने समदरको महसुल लिई जाँचपास गर्ने स्वीकृति दिन सकिने भन्सार विभागले जनाएको छ।

सेतोपाटी भाद्र २०७८

बजार अनुगमन प्रणालीमा परिवर्तन

चाडबाड नजिकिएसँगै बजारमा सरकारी निकायले अनुगमन बढाउने, गरिएको अनुगमन फितलो भएको तथा दोषी पाइएका व्यापारीमाथि कारबाही नभएको जस्ता अनेक समस्या बजार अनुगमनमा देखिए पनि सरकारले त्यसमा परिवर्तन गर्न खोजेको देखिँदैन । त्यसैले सरकारले गर्ने बजार अनुगमनको व्यापक आलोचना हुने गरेको छ र यस्तो अनुगमनले बजारमा भइरहेका ठगी, मिति गुज्रेका सामानको विक्रीजस्ता विकृति रोक्न कुनै पनि मद्दत गरेको देखिँदैन । किन सरकारी अनुगमन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन त ? वर्तमान सरकारी संयन्त्र र कार्यशैलीबाट हुने बजार अनुगमनबाट बजारका विकृति रोक्न सम्भव छैन । यसमा सुधार ल्याउने हो भने व्यक्ति, स्थानीय तह, व्यापारीसमेत सचेत हुन जरुरी छ । बजार अनुगमन प्रणालीको संरचना नै सही नभएकाले यसको पुनः संरचना गर्नुपर्ने भनाइ सरकारी अधिकारीहरूकै रहेको पाइन्छ । निजीक्षेत्रले ल्याएको सामान कति मूल्यमा कति परिमाणमा ल्याएको हो, कहाँ कति मूल्यमा बेच्यो भन्ने विवरण कतै पनि नहुने भएकाले सरकारी निकायले गरेको अनुगमन निष्प्रभावी देखिएको हो । वाणिज्य विभागसँग उनीहरूको तथ्यांक नभएको अवस्थामा अन्तिम विक्रेता खुद्रा पसलेकहाँ गएर अनुगमन गर्नुका अर्थ हुँदैन । अहिले बजारमा चिनीको अभाव छ भनिन्छ र बजारमा मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । तर, यसमा जति नै अनुगमन गरे पनि कसले कति चिनी आयात गरेको हो, कति स्टक छ र खुद्रा व्यापारीले कतिमा किनेर बेचिरहेको छ भन्ने तथ्यांक उपलब्ध नभएको अवस्थामा अन्तिम विक्रेतालाई कारबाही गर्नु जायज देखिँदैन । त्यसैले हरेक वस्तु आयातको तथ्यांक सही राख्ने र त्यो तथ्यांकमा सरकारी अधिकारीहरूको सहज पहुँच हुनुपर्ने विषयमा बारम्बार कुरा उठाए पनि सरकारले अहिलेसम्म सुनेको छैन । यस्तोमा अहिले भने सरकारी अधिकारीहरूले यस्तो तथ्यांकमा पहुँच आवश्यक भएको र अनुगमन प्रणालीमा सुधार आवश्यक भएको देखेको कुरा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले अभियानसँगको अन्तरवार्तामा बताएका छन् । उनको भनाइअनुसार प्रशासन संयन्त्रलाई बजार अनुगमन प्रणाली गलत भएको थाहा भएको देखिन्छ । साथै सुधार गर्न खोजेको पनि देखिन्छ । तर, सुधार गर्न केले रोकेको छ त ? बजार अनुगमनको काम अहिले स्थानीय सरकारको जिम्मा छ । उनीहरूले अनुगमन निर्देशिका बनाएको पाइन्छ तर उनीहरूसँग अनुगमन प्रणाली रहेको देखिँदैन । यस्तोमा बजार अनुगमन प्रभावकारी पार्ने हो र वस्तु तथा सेवाको विक्री गुणस्तरीय बनाउने हो भने गर्नैपर्ने केही काम देखिन्छ । गुणस्तरहीन, म्याद नाघेका, तथा नक्कली उपभोग्य वस्तु खरिद बारे सर्वप्रथम उपभोक्ता नै सचेत हुनुपर्छ । अर्को विक्रेता पनि आफूले उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवाबारे जिम्मेवार बन्नुपर्छ । साथै बजार अनुगमन स्थानीय तहबाटै र सकेसम्म टोल तहबाटै हुनपर्छ । बजार अनुगमनका लागि प्रणाली परिवर्तन गर्न सरकारले मस्यौदा तयार पारेको छ । तर त्यो विधेयक पारित गर्न संसद्ले चासो देखाएको छैन । त्यस्तै राजनीतिक नेतृत्वले पनि यसमा चासो दिएको छैन । यस्तोमा निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाले यसको नेतृत्व लिनुपर्‍यो र घचघच्याउनुपर्‍यो । निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले पनि बजारका विकृति रोक्न सहयोग गर्नैपर्छ । उदार अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रलाई व्यापार व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । उसले गल्ती गरेकामा सरकारी निकायले अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने हो । तर, कतिपय व्यापारीलाई सामानको गुणस्तर, विक्री म्याद आदिबारे जानकारी नै छैन । यस्तोमा बजारको विकृति रोक्ने विभिन्न अंगमध्ये निजीक्षेत्रको संगठन पनि एक हो । उसले आचार संहिता बनाएर तथा त्यसको प्रशिक्षण दिएर यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छ । अर्को, सरकारलाई घचघच्याएर बजार अनुगमनको सही प्रणाली बसाल्न दबाव दिन सक्छ । निजीक्षेत्रले यसको नेतृत्व लिँदैन भने अहिलेको बेथितिमा निजीक्षेत्रको सहमति कहीँ न कहीँ छ भन्ने देखिन्छ । त्यसैले वर्तमान सरकारी संयन्त्र र कार्यशैलीबाट हुने बजार अनुगमनबाट बजारका विकृति रोक्न सम्भव छैन । यसमा सुधार ल्याउने हो भने व्यक्ति, स्थानीय तह, व्यापारीसमेत सचेत हुन जरुरी छ । साथै सरकारी संरचना र प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउन दबाब दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

को कति खुशी ?

हिजोआज शेयर बजारले सरकारमा को छ भनेर वास्तै गर्न छाडेजस्तो छ । सरकारमा जो उकालो चढे पनि, जो ओरालो झरे पनि, शेयर इन्डेक्स भने उकालो लाग्या लाग्यै छ । तर शेयर बजार जति माथि उफ्रे पनि महँगीको उचाइलाई भने छुन सक्ला जस्तो देखिन्न है ! हरेक दुई दिन बिराएर पेट्रोलियमको भाउ बढ्ने भएसि यातायातको भाडा त बढ्ने नै भयो । सामान ढुवानी गर्ने यातायातको भाडा बढेपछि, नूनदेखि सुनसम्म आयात गरेर ल्याउने देशमा महँगी नबढेर अरू के बढ्छ त ? यहाँ आवश्यकता चैं को कति खुशी छ भनेर जान्नुभन्दा पनि कुन ठाउँमा चैं बढी खुशी पाइन्छ भन्ने हो । बालुवाटारमा कि बूढानीलकण्ठमा, कि बालकोटमा ? कोटेश्वरमा कि खुमलटारमा ? भन्सारमा कि टक्सारमा ? करमा हुँदा कि करारमा ? मिनिस्टर हुँदा, रेक्टर हुँदा, कि बैंकको डाइरेक्टर हुँदा ? तर रमाइलो कुरा यो छ कि महँगी बढेर सबै दुःखी भने नहुँदा रहेछन् । दिन दुई गुणा, रात नौगुणा गरेर कमाउनेहरूलाई बिचरा महँगीले के भेट्न सक्थ्यो ? त्यसरी कमाउनेहरू किन दुःखी हुन्थे ? सस्तोमा खरीद गरेको माल धेरै महँगोमा बेच्ने मौका पाउनेहरू पनि किन दुःखी भइराख्थे र ? सस्तैमा पाउने वस्तुलाई पनि महँगो तिरेर किन्नुपर्ने बाध्यतामा परेकाहरू भने दुःखी हुने नै भए । त्यसैले एउटै घटनाले पनि कसैका लागि दुःख भने कसैका लागि सुख ल्याउने रहेछ । जस्तै– हालै बालुवाटारबाट बालकोट पुग्नेहरू दुःखी भए भने बूढानीलकण्ठबाट बालुवाटार पुग्नेहरू खुशी भए । त्यस्तै एउटै दलका सदस्यमध्ये कोही पक्षलाई भोट हाल्दा खुशी भए भने कोही विपक्षीलाई भोट हाल्दा खुशी भए । त्यसमध्ये कति त अरू खुशी भएको देखेर आफू दुःखी भए । त्यसैले यो कुरा पत्ता नलगाई नहुने भाछ कि मान्छे किन खुशी हुन्छ र किन दुःखी हुन्छ ? खुशी हृदयमा रहन्छ कि मस्तिष्कमा, या दुवैमा ? अनि खुशी र सुखी हुनुमा के फरक छ ? अरूको खुशीमा मानिस किन दुःखी हुन्छ वा अरूको दुःखमा किन खुशी रहन्छ ? सुखीको सुख देखेर सुखी र दुःखीको दुःख देखेर दुःखी हुने मानिस कति होलान् यस धर्तीमा हँ ? अनि को कति खुशी वा दुःखी छ भनेर कसरी थाहा पाउने ? हुुन त को कति खुशी छन् भन्ने थाहा पाउन कुन कुन संस्थाले हो निकै खोजतलास गरेर केही वर्षयता ‘ह्याप्पीनेस इन्डेक्स’ याने खुशीको सूचक सार्वजनिक गर्न थालेका छन् क्यारे । तर यहाँ आवश्यकता चैं को कति खुशी छ भनेर जान्नुभन्दा पनि कुन ठाउँमा चैं बढी खुशी पाइन्छ भन्ने हो । बालुवाटारमा कि बूढानीलकण्ठमा, कि बालकोटमा ? कोटेश्वरमा कि खुमलटारमा ? भन्सारमा कि टक्सारमा ? प्रहरीमा कि पानीजहाजमा ? आयल निगममा कि वायुसेवा निगममा ? करमा हुँदा कि करारमा ? मिनिस्टर हुँदा, रेक्टर हुँदा, कि बैंकको डाइरेक्टर हुँदा ? तर ठूल्ठूला पदमा पुगेका मानिस, धेरै सम्पत्ति कमाएका र सफल भनिएका मानिस पनि दिनरात बैठक, छलफल र तनावमै देखिन्छन् । यसरी सबै भौतिक सुख सुविधामा बसेर पनि धेरै मानिस सुत्नै सकिरहेका हुँदैनन् । अर्कोतर्फ, फुटपाथमा सुतेर पनि आरामको निद्रा निदाउने थुप्रै मानिस हुन्छन् । ठूल्ठूला पदधारी, डिग्रीधारी, पुरस्कारधारी मानिसलाई सुखीमा गणना गर्ने कि दुःखीमा, म रनभुल्लमा पो छु त । अर्को कुरा, एउटै मानिस एउटै कारणले शुरूमा खुशी हुन्छ, पछि दुःखी हुन्छ । जस्तै– उद्योगी व्यवसायीहरू हरेक सरकार परिवर्तनपछि वा बजेट वक्तव्यपछि खुशी देखिन्छन् । नयाँको स्वागतमा ताली पनि पिट्छन् । तर केही दिन वा महीनापछि त्यै सरकार, तिनै मन्त्री, तिनैका नीति कार्यक्रमबाट फेरि दुःखी हुन थाल्छन् । हिजो प्रतिपक्षमा हुँदा बजेट कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने खालको ठूलो भयो, बजेटमा ढुँगागिट्टी निर्यात गर्ने लगायतका नीति राखेकोमा बजेट अति झुर भयो भनी छिछि दुरदुर गर्थे । तर आफू सत्तामा पुगेपछि त्यै बजेट राम्रो भन्दै फुरफुर गर्दै त्यै बजेट पास गर्दै छन् । यस्तै कुरा प्रायः विवाहित व्यक्तिमा झन् लागू हुन्छ । विवाहपूर्व तारा खसाल्नेहरू विवाहपछि बँगारा झार्नेतिर लाग्छन् । अझ राजनीतिक दल वा त्यसभित्रका गुट–उपगुटवाला जोडीहरू त सरकार बनाउने बेला देशको मुहारै बदल्ने कसम खाएर आपसमा चाटाचाट गर्छन् । तर केही समयपछि काटाकाट शुरू गर्छन् । आखिर यस्तो किन हुन्छ ? अर्को एउटा आश्चर्यलाग्दो के छ भने, आर्थिक विकासका सूचकहरूमा एकदमै दुःखी हुनुपर्ने स्थितिमा पुगेको छ हाम्रो देश । यस्तो अवस्थामा समेत ह्याप्पीनेस इण्डेक्सवालाहरूले नेपालीलाई सार्कमै खुशीवालामा पारिदिए । यस्तो कसरी भयो ? कि नेपालीहरू जे जस्तो छ, ठीकै छ, ‘सन्तोषम् परम् सुखम्’ भन्नेतिर लागेर खुशी नै देखिएर हो ? अर्थात् भाग्यवादी भएर हो ? कि नेपालीले सार्कमै साँच्चै राम्रो गरेर हो ? लौ न कोही ह्याप्पीनेस अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ भने बताइदिनोस् न ! एउटै कारणले एउटालाई खुशी ल्याएको हुन्छ भने अर्कोलाई अपार दुःखको सम्भावना । त्यसैले मलाई लाग्दैन कि यस्तो कुनै खुशीको मापन गर्ने इन्डेक्स या तराजु बनाउने कुरा सफल होला भनेर । किनकि एकछिनमै तोला अर्को छिनमा मासा हुने खुशी नाप्ने इन्डेक्स वा तराजु बन्यो भने त सांसद जस्तै खुशीको पनि संसद्मै किनबेच हुन थाल्छ । जुन दिन खुशीको सौदाबाजी शुरू हुन सक्छ, त्यसको लाभ उठाउनेहरू पनि पक्कै थुपै्र हुन्छन् । तर दुःखको कुरा, प्रायः धेरै सुविधाबाट वञ्चित गरीबहरू सित्तैमा खुशी हुन सकिने यो मौकाबाट पनि वञ्चित हुनेछन् । किनकि विदेशीले अनुदानमा दिएको चामल त बाँड्न नसक्ने हाम्रो राज्य संयन्त्रले गरीबलाई खुशी किनेर बाँड्ला भनेर कसरी पत्याउने ? त्यसैले सरकारले सुख वा खुशी त के देला र ? बरु, गरिबको परिचयपत्र बाँड्ने सरकारले दुःखीहरूलाई दुःखीयाको नयाँ परिचयपत्र चैं झुन्ड्याइदेला है ? होशियार !

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

यसरी गर्न सकिन्छ घरमा सस्तो लागतमा फर्निचर व्यवस्थापन

रुपेश प्रधान काठमाडौं । पहिले घर निर्माण र त्यसपछिको काम घरको इन्टेरियर डिजाइनका लागि फर्निचर व्यवस्थापन गर्नु हो । घरलाई सुन्दर बनाउन फर्निचरले पनि भूमिका खेलेको हुन्छ । घर तयार भएपछि फर्निचर व्यवस्थापन गर्नु उत्तिकै महत्व भए पनि लागत अभावले कतिपयले फर्निचरमा भने सम्झौता गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, सकभर कुनै पनि सर्तमा घरमा आवश्यक फर्निचर व्यवस्थापनमा सम्झौता गर्नु राम्रो नहुने यस क्षेत्रका जानकार सुझाउँछन् । पछिल्लो समय बजारमा नयाँ र महँगा डिजाइनका फर्निचर उपभोक्तालाई छानीछानी खरिद गर्ने सुविधा छ । देखासिखीमा घरको साजसज्जाका लागि इन्टेरियर डिजाइनमा नचाहिने सामान पनि थोपर्ने गरेको पाइन्छ । घर सजाउन कस्तो फर्निचर छान्ने भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । डिजाइनले पनि कस्ता सामान उक्त घरका लागि आवश्यक हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्न सहज हुन्छ । अहिलेको समय सस्तो, राम्रो र बलियो तीन वटै गुणसम्पन्न वस्तु पाउनु कठिन भएको फर्निचर क्षेत्रमा लामो समय काम गरेकाहरू बताउँछन् । त्यसका लागि सुरुमै केही विषयमा ध्यान दिँदा राम्रा सामानमा बढी बजेट आवश्यक नपर्ने हुन सक्छ । किफायती मूल्यमा फर्निचर खरिद गरेर पनि घरलाई सजाउन सकिन्छ । बजारमा धेरै थरीका सामान पाइन्छन् । सस्तो र राम्रो तरिकाले फर्निचर व्यवस्थापनका लागि बजारको अध्ययन हुनु आवश्यक हुन्छ । सुरुमा आफ्नो बजेट कति छ, त्योअनुसार डिजाइन गरेर घर बन्नुभन्दा पहिले नै आवश्यक सामानको अर्डर दिनु र फर्निचरको राम्रो ज्ञान भएका व्यक्तिबाट सुझाव लिएर डिजाइनमा केही फेरबदल गर्नु राम्रो हो । पहिले नै यसमा ध्यान दिन किन आवश्यक छ भने जहिले पनि तयारी सामान लिँदा केही महँगो पर्ने हुन्छ । घर बनिसकेपछि सामान खरिद गर्नुभन्दा पहिले नै योजना बनाउँदा कम लागत पर्न सक्छ । उस्तै गुणस्तरको एउटै सामान हजारदेखि लिएर दसौँ हजारसम्म पर्न सक्ने भएकाले घरको डिजाइनले पनि लागतमा फरक पार्दछ । त्यस कारण आफ्नो बजेट कस्तो छ र घरको डिजाइन कुन तरिकाले भइरहेको छ, त्यस्तो फर्निचरलाई प्राथमिकता दिनु राम्रो हुन्छ । कोठामा फर्निचर सजाउन रङले पनि फरक पार्छ, त्यसैले रङ छनोटमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुस् । डिजाइनअनुसार नै घरको गेटदेखि, भान्सा, बाथरुम, बेडरुम, पाहुना कोठाका लागि सही सामग्री छनोटका लागि आफूलाई मन परेको डिजाइन भएका छिमेकी, फर्निचर विज्ञ र यसमा काम गरिरहेकासँग सुझाव लिनुहोस् । केही वर्षअघिसम्म झ्याल, ढोका, दराज, कुर्सी, टेबलदेखि घरमा आवश्यक प्रायः फर्निचर काठले बनेका हुन्थे । तर, बदलिँदो अवस्था र परिवेशले काठको स्थान भने वैकल्पिक सामग्रीले ओगटिसकेका छन् । लागत घटाउने अर्को उपाय भनेको काठको विकल्प खोज्नु हो । यद्यपि, सकेसम्म काठ नै प्रयोग गर्नु राम्रो हो । पछिल्लो समय काठ महँगो हुँदै गएकाले अभाव देखिन थालेको छ । काठ नै प्रयोग गर्न तपाईंसँग एउटा राम्रो विकल्प के हुन सक्छ भने घर लामो समयको योजनासहित बनाइने भएकाले १० वर्षपछि घर बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ भने अहिले नै खाली जग्गामा रूख रोप्नुहोस् । यसले घर बनाउँदा काठको अभाव बेहोर्नुपर्दैन । पछिल्लो समय काठको ठाउँमा नयाँ–नयाँ विकल्प देखापरेका छन् । हेम्प, स्टिल, बाँस, युपीभीएस, प्लास्टिकलगायतको प्रयोगबाट बनेका फर्निचर पनि उत्तिकै उपयोगी विकल्प हुन सक्छन् । त्यसैले यस्ता किसिमका सामानको सही ढंगले प्रयोग गरे पछुताउनुपर्ने हुँदैन । तर, घरको डिजाइनअनुसार यस्ता कुन सामग्री, कहाँ प्रयोग गर्ने हो, यसले फरक पार्न सक्छ । त्यस कारण यी सामानको प्रयोग गरिरहँदा विज्ञको सुझाव लिनु अझ बढी लाभप्रद हुन सक्छ । यसरी सामान्य कुरामा ध्यान दिने हो भने तपाईंले फर्निचर व्यवस्थापनमा धेरै हदसम्म लागत घटाउन सक्नुहुन्छ । (प्रधान नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ संघका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् )

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

मूल्यमा मनपरी

सरकारको ध्यान कोरोना नियन्त्रणमा लागेको र निषेधाज्ञाका कारण बजार अनुगमन प्रभावकारी नभएको मौका पारी बजारका कतिपय सामानको कृत्रिम अभाव सृजना भइरहेको छ भने कतिपय वस्तुको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गरिएको छ । खुद्रा पसलेले थोक विक्रेता र थोक विक्रेताले अन्तरराष्ट्रिय मूल्य कारण बताउँदै गरिएको मूल्य वृद्धि स्वाभाविक देखिँदैन । थोक व्यापारी र खुद्रा व्यापारीबीचको विपरीत भनाइले बजारमा मूल्य वृद्धिका लागि चलखेल भएको कुरालाई नै पुष्टि गर्छ । महामारीका बेलामा माग बढ्ने र आपूर्ति प्रभावित हुने हुँदा मूल्य वृद्धि हुने गरेको पाइन्छ । यसलाई अनुगमन गरेर बजारमा मनपरी हुन नदिने काम सरकारको हो । तर, सरकारले एकातिर बजार अनुगमन प्रभावकारी ढंगमा गर्न सकेको छैन भने अर्कातिर आपूर्ति कसरी भइरहेको छ र बजारमा उपभोग्य वस्तुको भण्डारण कति छ भन्ने यथार्थ तथ्यांक पनि सरकारस“ग छैन । त्यसो हुँदा बजार संयन्त्रले राम्ररी काम नगरेको अवस्थामा मौकापरस्त व्यापारीले अवसरको फाइदा उठाउँदै अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गर्ने गरेको पाइन्छ । महामारीमा कोरोना उपचारसँग सम्बद्ध वस्तु र अक्सिजन सिलिन्डर, औषधि, अक्सिजन नाप्ने मीटरजस्ता वस्तुको कृत्रिम अभाव देखाएर अत्यधिक मूल्य वृद्धि गरिएको छ । यी वस्तुको मूल्य माग घट्दै गएपछि नियन्त्रणमा आउन पनि सक्ला तर उपभोग्य वस्तुको मूल्य भने एकपटक बढेपछि घटेको उदाहरण निकै कम पाइन्छ । सामान्यतया मूल्य वृद्धि भइसकेको पछि त्यसको मूल्य तल झर्ने सम्भावना नहुने बजारको प्रवृत्ति विश्वभर नै रहेको पाइन्छ । यस्तोमा मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्नु निकै चुनौतीपूर्ण मानिन्छ । अहिले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि अस्वाभाविक ढंगले बढेको देखिन्छ । खाने तेलको मूल्य अघिल्लो वर्षको बन्दाबन्दीको अवधिदेखि नै बढ्न थालेको हो । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा तेलको कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि भएर नेपालमा पनि मूल्य बढेको नेपालका थोक व्यवसायीको भनाइ पाइन्छ । तर, नेपाल आत्मनिर्भर भएको भनी घोषणा गरिएका कुखुराको अण्डाको भाउ माग घटेको बेलामा बढ्नुचाहिँ बजारको नियमसँग नमिल्ने देखिन्छ । यद्यपि कुखुरा व्यवसायीहरूले विभिन्न शीर्षकको लागत बढेकाले मूल्य बढेको दाबी गर्दै आएका छन् । चामल, दाल जस्ता वस्तुको मूल्य वृद्धि गरिए पनि थोक व्यापारीले खुद्रा व्यापारीलाई बिल नै नदिएको गुनासो पाइन्छ । यसले मूल्य वृद्धि अस्वाभाविक भएको तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । यस्तो गुनासो आए पनि सरकारले विनाबिल सामान बेच्ने र किन्ने दुवैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पहल गरेको भने पाइ“दैन । थोक व्यापारी र खुद्रा व्यापारीबीचको विपरीत भनाइले बजारमा मूल्य वृद्धिका लागि चलखेल भएको कुरालाई नै पुष्टि गर्छ । सरकारले अनुगमन गर्दै नगरेको होइन तर जति अनुगमन गरिएका छन् ती परिणाममुखी तथा स्थिति बसाल्नेतर्फ भन्दा पनि प्रचारका लागि गरेको प्रतीत हुन्छ । मूल्यमा फरक पाइएको केही व्यापारीलाई कारबाही गर्ने र त्यसको जानकारी सञ्चार क्षेत्रलाई दिएर ठूलै उपलब्धि प्राप्त गरेको विश्लेषण गर्ने सरकारी कार्यशैली उपयुक्त देखिँदैन । कति सामान आयात हुन्छ, कति खपत हुन्छ, थोक व्यापारीबाट खुद्रा पसलेकहाँ कति पुगेको छ, कति स्टकमा छ भन्ने डेटाबेस तयार गर्न सरकारका लागि ठूलो काम होइन । तर, यति सामान्य काम गरेर बजारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी गर्न सकिने काममा पनि अरुचिले सरकार मूल्यवृद्धिप्रति खासै संवेदनशील छैन भन्ने नै देखाउँछ । महामारीका बेलामा राजधानी र केही प्रमुख शहरभन्दा दूरदराजमा झनै बढी मूल्य वृद्धि हुने गरेको पाइन्छ । समाचारमा पनि कम प्राथमिकतामा पर्ने र सरकारले पनि चासो नराख्ने दुर्गम क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि झनै मनपरी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमै रहेको देखाएको छ । अर्थात् अपेक्षित तहमा नपुगेको उसको विश्लेषण देखिन्छ । उपभोग्य वस्तुको मूल्य खासगरी तरकारी र तेललगायत वस्तुको मूल्य भने उसले पनि बढेकै देखाएको छ । मूल्यवृद्धिका बहुआयामिक असर हुन्छन् । यसले ज्याला वृद्धिका लागि दबाब पार्छ र ज्याला वृद्धि गरिए मूल्य वृद्धिमा नै दबाब पर्छ । त्यसो हुँदा मूल्य वृद्धिलाई निश्चित तहमा रोकेर राख्न सरकारले दिगो संयन्त्र र रणनीति अपनाउनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

दशैंमा विदेशबाट घर आउँदै हुनुहुन्छ ? के-के र कति सामान ल्याउन पाइन्छ ?

सम्बन्धित सामग्री