सरकारले स्वदेशी उत्पादन वृद्धि र निर्यातलाई प्रोत्साहन गरेर वैदेशिक व्यापारघाटा कम गर्ने तथा रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यअनुरूप नेपाली उत्पादन विदेश निर्यात गर्नेलाई नगद अनुदान दिने नीति लिएको छ । यस्तो अनुदान बढ्दै गए पनि त्यसले निर्यात बढाउन कत्तिको मद्दत गरेको छ भन्ने विषयमा भने अध्ययन गरेको छैन । तर, अनुदान दिएपछि निर्यात वृद्धिसँगै रोजगारी पनि बढ्न आवश्यक हुन्छ ।
निश्चय नै अनुदान निर्यात प्रोत्साहनका लागि निकै प्रभावकारी छ । उसले उद्योगीलाई उत्साह थपेको छ र मुनाफामा सहयोग गरी मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न पनि केही सहज बनाएको छ । अनुदानले कस्ता वस्तुको निर्यात कति परिमाणमा बढ्यो, अनुदानको अनुपातमा तिनले कति रोजगारी सृजनामा सहयोग पुर्यायो भन्नेमा अध्ययन हुन जरुरी छ । यस्तो अध्ययनले अनुदानको प्रभावकारिताको वास्तविकता थाहा हुन्छ । कुन क्षेत्रमा कति सहयोग पुगेको छ भन्ने ठोस तथ्य प्राप्त हुन्छ । यस्तो तथ्यांकको विश्लेषण गरेर कुनै क्षेत्रमा अनुदान बढाउनु उपयुक्त हुन्छ भने कुनैमा घटाउनुपर्ने पनि हुन सक्छ । कुनै क्षेत्रलाई अनुदान नचाहिने पनि हुन सक्छ । तर, सरकारले निर्यातको अनुपातमा निश्चित अनुदान दिँदै आएको छ । त्यो अनुदान पनि निकासीकर्ताले सजिलै पाउँदैनन् । अनेक झन्झट ब्यहोर्नु पर्छ, निकै ढिला प्राप्त हुन्छ । यही भएर कतिपय निकासीकर्ताले अनुदानको मागसमेत नगरेको पाइन्छ । सरकारले दिनुपर्ने अनुदान समयमा दिँदा त्यसको प्रभावकारिता पक्कै पनि बढी हुन्छ । त्यसतर्फ ध्यान जानु अवाश्यक छ ।
हुन त अनुदानले मात्रै निर्यात बढाउँदैन भन्ने भनाइ पनि पाइन्छ । उद्योगी व्यवसायीले निर्यात गर्नुको प्रयोजन अनुदान होइन, मुनाफा नै हो । अनुदानकै लागि भनेर कुनै उद्योगीले उत्पादन गर्ने र निर्यात गर्ने पनि होइन । तर, यस्तो अनुदानको रकमले उद्योगीहरूलाई थोरै भए पनि मुनाफामा सहयोग गर्छ । त्यसैले धेरै देशले अनुदान दिने नीति लिएको पाइन्छ ।
अब अनुदान नीतिमा केही परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । पहिलो त निकासी विन्दुमै निर्यात अनुदान उपलब्ध गराउन सकिन्छ । अथवा वस्तु निर्यातको निश्चित अवधिपछि अनुदान दिने गर्न सकिन्छ । सरकारले अनुदानको रकम समयमा नै निकासा गरी यथाशक्य शीघ्र निर्यातकर्ताले पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
अब अनुदान नीतिमा केही परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । पहिलो त निकासी विन्दुमै निर्यात अनुदान उपलब्ध गराउन सकिन्छ । अथवा वस्तु निर्यातको निश्चित अवधिपछि अनुदान दिने गर्न सकिन्छ ।
चालू आवको बजेटमार्फत गरिएको नगद अनुदान ८ प्रतिशतसम्म पुर्याउने घोषणा कार्यान्वयनमा आएको छ । अहिले निर्यातमा दिने नगद प्रोत्साहनको न्यूनतम सीमा ४ प्रतिशत छ । अहिले विभिन्न ३६ प्रकारका वस्तुको निर्यातमा नगद अनुदान दिने गरिएको छ । नेपालबाट निर्यात हुने प्रशोधित चिया, प्रशोधित कफी, हस्तकला र काष्ठकलाका वस्तु, प्रशोधित छाला र छालाजन्य उत्पादन, हाते कागज तथा त्यसबाट उत्पादित सामान, प्रशोधित जडीबुटी तथा सारयुक्त तेल, प्रशोधित पत्थर तथा पत्थरजडित गरगहना, अल्लोबाट उत्पादित सामान, मिनरल वाटर, बेसार, तरकारी, पुष्प, प्रशोधित मह, प्रशोधित अलैंची र प्रशोधित अदुवाले नगद अनुदान पाउँछन् । त्यस्तै कपडा, तयारी पोशाक, गलैंचा र ऊनीका सामान, च्यांग्रा पश्मिना तथा त्यसबाट उत्पादित सामान, स्वदेशी प्रशोधित जुट तथा जुटका उत्पादन, सुनचाँदीका गरगहना, स्वदेशी अर्धप्रशोधित छाला, औषधि, फेल्ट, पोलिस्टर/यार्न/फाइवर भिस्कोस यार्न/एक्रेलिक यार्न/कटन यार्न, तामाका सामान र फुटवेयरले पनि अनुदान पाइरहेका छन् । यो वर्षदेखि सिमेन्ट, क्लिंकर, स्टील निकासीकर्तालाई पनि अनुदान दिने नीति सरकारको छ । यही कारण सिमेन्टको निकासी बढेको देखिन्छ ।
अब विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोत मानिएको पर्यटन व्यवसायलाई भ्याट छूट दिनुपर्छ । यसरी लगानीकर्ताको लागत कम पर्ने खालको प्रोत्साहन नीतिलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ र यसमा रहेका झन्झट पनि हटाइनुपर्छ । अनुदान नीतिको प्रभावबारे पनि तत्काल अध्ययन थालिहाल्नुपर्छ ।
