न्युराेडकाे महर्जन कम्प्लेक्स विवादमा, लगानीकर्ता भन्छन्- 'सबै मापदण्ड पूरा गरेका छौं'

बजार विकासका लागि शेयर बाइब्याक

केही समयअघिसम्म रू. ३ सयको हाराहारीमा स्थिर रहेको नेपाली शेयर बजारमा तत्काल सुधार गर्न शेयर बाइब्याक (कम्पनी आफैले आफ्नो शेयर किन्न पाउने) को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने माग गरेका थिए । त्यो मागमा अधिकृतहरूले विचारविमर्श थाल्न नपाउँदै शेयर बजारमा अचानक वृद्धि शुरू भएपछि त्यो विषय पनि सेलाएजस्तै भएको छ । तर, लगानीकर्ता भन्छन्, ‘बजारमा देखिएको यो सुधारलाई दिगो बनाउन पनि शेयर बाइब्याक व्यवस्था आवश्यक छ ।’ कम्पनीको शेयरमूल्य अंकित मूल्यभन्दा तल झरेको अवस्थामा ती शेयर सम्बन्धित कम्पनीले नै खरीद गरिदियो भने बजारमा सो कम्पनीको शेयर आपूर्ति घटेर त्यसको शेयरमूल्यमा वृद्धि हुन्छ । यही तर्कसहित यसअघि नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम, नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघ र जनरल इन्भेष्टर्स एशोसिएशनले संयुक्त रूपमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)समक्ष शेयर बाइब्याकको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिसकेका छन् । निश्चित मापदण्ड तोकेर त्यसका आधारमा शेयर बाइब्याक गर्न पाउने व्यवस्था खुला गर्नुपर्छ भन्ने लगानीकर्ताको माग छ । शेयर बाइब्याक गर्दा कम्पनीको पूँजीकोष वा ‘रिजर्भ’ र शेयर संख्या घट्छ । जुन कम्पनीसँग नगद रिजर्भ पर्याप्त हुन्छ, ऊसँग मात्र शेयर बाइब्याक गर्ने क्षमता हुन्छ । धितोपत्रको बजार मूल्य सम्बन्धित कम्पनीको वित्तीय अवस्थाका साथै अन्य बाह्य तत्त्वहरू (राजनीतिक अवस्था, बजारको पहुँच आदि) ले पनि प्रभाव पार्ने भएकाले बजार मूल्यका आधारमा मात्र उक्त कम्पनीको मूल्यांकन गर्नु हुँदैन । वर्ष ६, अंक २३८, आइतवार, ३१ वैशाख, २०६९

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

बजार विकासका लागि शेयर बाइब्याक

केही समयअघिसम्म रू. ३ सयको हाराहारीमा स्थिर रहेको नेपाली शेयर बजारमा तत्काल सुधार गर्न शेयर बाइब्याक (कम्पनी आफैले आफ्नो शेयर किन्न पाउने) को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने माग गरेका थिए । त्यो मागमा अधिकृतहरूले विचारविमर्श थाल्न नपाउँदै शेयर बजारमा अचानक वृद्धि शुरू भएपछि त्यो विषय पनि सेलाएजस्तै भएको छ । तर, लगानीकर्ता भन्छन्, ‘बजारमा देखिएको यो सुधारलाई दिगो बनाउन पनि शेयर बाइब्याक व्यवस्था आवश्यक छ ।’ कम्पनीको शेयरमूल्य अंकित मूल्यभन्दा तल झरेको अवस्थामा ती शेयर सम्बन्धित कम्पनीले नै खरीद गरिदियो भने बजारमा सो कम्पनीको शेयर आपूर्ति घटेर त्यसको शेयरमूल्यमा वृद्धि हुन्छ । यही तर्कसहित यसअघि नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम, नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघ र जनरल इन्भेष्टर्स एशोसिएशनले संयुक्त रूपमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)समक्ष शेयर बाइब्याकको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिसकेका छन् । निश्चित मापदण्ड तोकेर त्यसका आधारमा शेयर बाइब्याक गर्न पाउने व्यवस्था खुला गर्नुपर्छ भन्ने लगानीकर्ताको माग छ । शेयर बाइब्याक गर्दा कम्पनीको पूँजीकोष वा ‘रिजर्भ’ र शेयर संख्या घट्छ । जुन कम्पनीसँग नगद रिजर्भ पर्याप्त हुन्छ, ऊसँग मात्र शेयर बाइब्याक गर्ने क्षमता हुन्छ । धितोपत्रको बजार मूल्य सम्बन्धित कम्पनीको वित्तीय अवस्थाका साथै अन्य बाह्य तत्त्वहरू (राजनीतिक अवस्था, बजारको पहुँच आदि) ले पनि प्रभाव पार्ने भएकाले बजार मूल्यका आधारमा मात्र उक्त कम्पनीको मूल्यांकन गर्नु हुँदैन । वर्ष ६, अंक २३८, आइतवार, ३१ वैशाख, २०६९

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

क्लासिक भ्यू रिसोर्टमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट फण्डको लगानी

काठमाडौं । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट फण्डले काठमाडौंको बुढानिलकण्ठस्थित क्लासिक भ्यू रिसोर्टमा लगानी गरेको छ । ग्लोबल इक्विटी फण्ड, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स र हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सद्वारा संयुक्तरूपमा प्रवर्द्धन गरिएको यस फण्डले उक्त रिसोर्टमा लगानी गरेको हो । फण्डले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार हाल यो रिसोर्टको निर्माण अन्तिम चरणमा छ । जुन २०२४ मा ‘सफ्ट ओपनिङ’ गर्नेगरी काम भइरहेको रिसोर्टले जनाएको छ । फण्डबाट प्राप्त रकम रिसोर्टको निर्माण प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिन र रिसोर्टलाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड र प्रोटोकलअनुरूप बनाउन प्रयोग गरिने बताइएको छ । बुढानिलण्ठ पहाडमा रहेको यो रिसोर्ट पर्यावरणमैत्री रहेको लगानीकर्ता कम्पनीले जनाएको छ । यहाँबाट शिवपुरी जंगलको रमणीय दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ । फण्डका प्रबन्ध निर्देशक डा. मनिष थापाले यो साझेदारी नेपालमा दिगो पर्यटन विकास प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धताको उदाहरण भएको बताए । ‘यो लगानीले आकर्षक प्रतिफल दिने मात्र नभई आर्थिक वृद्धिमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँछ,’ उनले भने । साथै नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेमा विश्वस्त रहेको उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

हवाई सेवा सञ्चालनको नयाँ मापदण्ड तयार, अब नयाँ कम्पनी चलाउन तीनओटा जहाज अनिवार्य

काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई से0वा सञ्चालन ‘सर्टिफिकेट गाइडलाइन्स’को दशौं संशोधन गर्दै नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ । तयार पारिएको नयाँ मापदण्डअनुसार वायु सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक नयाँ कम्पनीसँग अब न्यूनतम तीनओटा जहाज अनिवार्य हुनुपर्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिए । उनका अनुसार सबै वायुसेवा कम्पनीले पाँच वर्षभित्र जहाजको सङ्ख्या न्यूनतम पाँचओटा पु¥याउनु पर्नेछ । यसो गर्न नसक्ने कम्पनी मर्जरमा गए पनि मान्य हुने प्राधिकरणको नीति छ । वायुसेवा सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीलाई थप जवाफदेही बनाउनुका साथै नयाँ आउने कम्पनीलाई पनि सेवा, शर्त पालना गराउनु प्राधिकरणको उद्देश्य रहेको जनाइएको छ । वायुसेवा कम्पनीका अध्यक्ष, सेयर लगानीकर्ता, कार्यकारी निर्देशक र जिम्मेवार प्राप्त म्यानेजर तथा पोष्ट होल्डरले प्राधिकरण तथा सरकारका नीति तथा कार्यविपरीतका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न एवं सो सम्बन्धमा आफ्ना धारणा सार्वजनिकरूपमा व्यक्त गर्न नहुने जनाइएको छ । यसैगरी वायुसेवा कम्पनीका जिम्मेवार म्यानेजर तथा पदमा बसेकाले कम्पनीसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा स्वार्थ बाझिने प्रवृत्तिका गतिविधि एवं व्यावसायिक कार्य, (जस्तै ः टुर एन्ड ट्राभल्स) आदिमा संलग्न हुन नपाउने, वायुसेवा कम्पनीका अध्यक्ष, सेयर लगानीकर्ता, कार्याकारी निर्देशक तथा जिम्मेवार म्यानेजरले प्राधिकरणले दिने पाइलट तथा मर्मतसम्भारको तालिम लिएको भए सोको अभ्यास व्यावसायिक उडान वा मर्मतसम्भार गतिविधिमा गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । पाइलटले उडानबाहेक अन्य व्यावसायिक गतिविधिमा संलग्न रहन नपाउने जनाइएको छ । ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ पाप्त गरेको न्यूनतम पाँच वर्षको अवधिसम्म सेयर लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर विक्री तथा हस्तान्तरण गर्न नपाउने, प्राधिकरणको स्वीकृतिबिना कुनै पनि सरकारी स्वामित्व एवं निजी वायुसेवा कम्पनीले जिम्मेवार म्यानेजर र पोष्ट होल्डर नियुक्त गर्न नपाउने, प्राधिकरणले वायुसेवा कम्पनीको अकाउन्टटेबल म्यानेजरको नियुक्ति, आवश्यक न्यूनतम योग्यता, अनुभव तथा अख्तियारी सम्बन्धमा विशेष कार्यविधि जारी गर्ने पनि उक्त दशौं संशोधनमा उल्लेख गरिएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

एक महीनामा १९.५६ % बढ्यो नेप्से, सर्वाधिक कमाउनेमा होटल तथा पर्यटन समूहका लगानीकर्ता

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

काठ उपयोगमा हदैसम्म गैरजिम्मेवारी: स्वदेशी कुहिएर खेर, विदेशी काठले बजार ओगट्यो

काठमाडौं । राज्य संयन्त्रकै कारण स्वदेशी काठ उपयोगमा ल्याउन समस्या देखिएको छ । विदेशबाट वार्षिक अर्बौंको काठ आयात भइरहँदा पनि ठूलो परिमाणमा रहेको स्वदेशी काठ उपयोगमा आउन सकेको सकेको छैन । यसले गर्दा देशको कुल भूभागको ४५ प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्र ओगटेको वनजंगलको अधिकांश काठ कुहिएर, सडेर खेर गइरहेको छ । अहिले नेपालमा वार्षिक ७ देखि १० करोड क्युफिट काठ आवश्यक पर्छ । देशको वनक्षेत्रबाट वार्षिक २ करोड क्युफिट काठमात्रै उत्पादन हुने गरेको छ । बाँकी आवश्यकताको लागि विदेशबाट आयातित काठमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारी अधिकारीका अनुसार मुलुकको वनजंगलबाट अहिले ७ देखि १५ करोड क्युफिट काठ उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर, विद्यमान नीतिनियमका कारण स्वदेशी काठको उत्पादन बढाउन सकिने अवस्था नरहेको जानकार बताउँछन् । यही काठ कमीको समस्या सम्बोधन गर्न र विदेशबाट काठ आयात घटाउन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ जारी गरिएको थियो । उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा आइसकेपछि काठ उत्पादन बढेको सरोकारवाला बताउँछन् । तर, केही ठाउँमा कार्यान्वयनमा देखिएका कमी कमजोरीलाई आधार बनाएर विभिन्न खाले पर्यावरणवादी एनजीओ आईएनजीओको दबाब र राजनीतिक द्वन्द्वको शिकार वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि भएको उनीहरूको आरोप छ । काठ व्यवसायीहरू २०७७ सालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खारेज भएपछि देशभरका ८ सयभन्दा बढी वनजंगलमा ३ वर्षदेखि रूख कटान कार्य रोकिएको दाबी गर्छन् । वन मन्त्रालयले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधिको खारेजीपछि दिगो वन व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड २०७८ तयार पारेको थियो । तर, यतिका समय बितिसक्दा पनि त्यो मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएको छैन । वन व्यवस्थापन विज्ञ विष्णु ज्ञवाली वनक्षेत्रको प्रशासनिक नेतृत्वले बुझाउन नसक्दा र राजनीतिक नेतृत्वले बुभ्mन नचाहँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउँछन् । ‘प्रशासनिक नेतृत्वले आप्mना कुरा स्पष्ट रूपले बुझाउन नसकेको देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई विभिन्न हिसाबले कार्यान्वयन नगर्ने दबाब आउनुका साथै उनीहरूमा रहेको विषयगत ज्ञानको अभाव र इच्छाशक्तिको कमी पनि कारक हुन्,’ उनले भने । काष्ठ व्यवसायमा प्रायः साना लगानीकर्ता मात्रै भएको र ठूला लगानीकर्ता आउन नसकेकाले पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई दिगो वन व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक दबाब नपरेको विज्ञ ज्ञवालीको भनाइ छ । . व्यावसायिक क्षेत्रबाट झन्झटिलो प्रक्रिया, कर्मचारीतन्त्रको असहयोगका साथै नेपाली काठको महँगो मूल्यको कारण पनि विदेशबाट हुने आयात बढेको कुरा आउने गरेको छ । वन विभागका निमित्त महानिर्देशक नवराज पुडासैनी खरीद प्रक्रियालाई छिटो टुंग्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको स्वीकार्छन् । तर, जनशक्ति अभावका कारण तत्काल त्यो सम्भव नहुने उनको भनाइ छ । महँगो मूल्यका सन्दर्भमा निमित्त महानिर्देशक पुडासैनीले भने, ‘राजस्व कम गर्ने कुरा हुँदैन । तर, पछिल्लो समय प्रविधिको विकासले लागत कम परिरहेको हुँदा कटानदेखि घाटगद्दीसम्मको मूल्यचाहिँ घटाउनुपर्ने भइसकेको छ ।’ दिगो वन व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड, २०७८ कार्यान्वयनमा आएपछि धेरै कुरा सम्बोधन हुने उनको भनाइ छ । वन मन्त्रालयका अधिकारीहरू चाहिँ विभागीय मन्त्री नभएको विषयलाई देखाउँदै दिगो वन व्यवस्थापनको लागि राष्ट्रिय मापदण्ड, २०७८ कार्यान्वयनबाट पन्छिने गरेका छन् । आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा वन मन्त्रालयका प्रवक्ता सोमनाथ काफ्लेले भने, ‘मन्त्रीज्यू नहुँदा प्रतिवेदनबारेको छलफल अगाडि बढ्न सकेको छैन ।’ विभागीय मन्त्री आइसकेपछि छलफल गरेर कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई सेजमा प्राथमिकता देऊ : निजीक्षेत्र

वीरगञ्ज, मंसिर २३ । निर्यात प्रवर्द्धनको उद्देश्यले स्थापना गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा जग्गा प्राप्तिको प्रावधान अव्यावहारिक हुँदा लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसकेको निजीक्षेत्रले बताएको छ । सरकारले २०६२ सालदेखि सञ्चालनको योजनामा ल्याएको वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरको सिमरामा रहेको सेज अभैm लगानीकर्ताको रोजाइमा पर्न सकेको छैन । सेजमा जग्गा भाडामा लिन पूरा गर्नुपर्ने निकासी परिमाणको मापदण्ड र […]

Reporters Nepal कार्तिक २०७९

अपि पावरको शेयरमा झुम्मिए लगानीकर्ता : कुल कारोबारमा सर्वाधिक हिस्सा

पुस २७, काठमाडौं । मंगलवारको कारोबारमा अपि पावर कम्पनी लिमिटेडको शेयरमा लगानीकर्ताहरुको आकर्षण बढी देखिएको छ । यो दिन कुल कारोबारमा अपि पावरले सर्वाधिक हिस्सा ओगटेको हो । मंगलवार रू. ६ अर्ब ७२ करोड ४५ लाख २६ हजार बराबरको १ करोड १९ लाख ७० हजार २१५ कित्ता शेयर कारोबार हुँदा अपि पावरको मात्र रू. १६ करोड ८३ लाख २२ हजार बराबरको ३ लाख २९ हजार ९७५ कित्ता शेयर कारोबार भएको हो । सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार भएको कम्पनीको शेयरमूल्य भने प्रतिकित्ता रू. ४ दशमलव ९० ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ५१० दशमलव ९० कायम भएको छ । यस दिन कम्पनीको शेयरमूल्य रू. ५०६ मा खुला भई न्यूनतम रू. ५०३ देखि अधिकतम रू. ५१८ सम्म पुगेको थियो । यस कम्पनीले १ करोड ८ लाख ६० हजार कित्ता हकप्रद शेयर विक्रीको लागि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमा गत असोज २५ गते निवेदन दिएको छ । कम्पनीको भदौ २५ गते सम्पन्न १८औं वार्षिक साधारण सभाबाट १ बराबर शून्य दशमलव ३९३६ को अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित भएको थियो । उक्त सभाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सञ्चित मुनाफाबाट १० दशमलव ५० प्रतिशत बोनस शेयर वितरण र सोको कर प्रयोजनार्थ शून्य दशमलव ५५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरेको थियो । कम्पनीले १० दशमलव ५० प्रतिशत बोनस शेयरपश्चात कायम चुक्तापूँजीको आधारमा हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । विद्युत् नियमन आयोगले कम्पनीको बोनस पश्चात कायम चुक्तापूँजी रू. २ अर्ब ७५ करोड ८९ लाख १५ हजारको अधाारमा १ करोड ८ लाख ६० हजार कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि पूर्व स्वीकृति दिएसँगै कम्पनीले बोर्डमा निवेदन दिएको हो । आयोगले पूर्व स्वीकृति दिदैं विभिन्न ६ शर्तहरु पनि तोकेको छ । शेयर विक्रीबाट प्राप्त रकम आयोजना निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने र सो समेत समावेश गरी ऋण र स्वः लगानीको अनुपात कायम गर्नुपर्ने शर्त आयोगले राखेको छ । त्यस्तै, ऐन नियमावली, विनियमावली र निर्देशिका बमोजिम कार्यान्वयन गर्न र निर्दिष्ट विषय सम्पादन गर्न समयसमयमा आदेश वा परिपत्र जारी गर्दा सोको परिपालना कम्पनीले गर्नुपर्ने शर्त समेत राखेको छ । आयोगबाट जारी भएको मापदण्ड, संहिता तथा संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका पालना गर्न, हकप्रद शेयरको निष्कासन विवरणपत्रमा प्रकाशन गरिने विवरणहरुमा धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमका विवरणहरुको अतिरित्त आयोजना सम्बन्धी आय विवरण उल्लेख भएको १२ महीनाको तालिका समेत समावेश गर्न आयोगले भनेको छ । साथै आयोजना सम्पन्न भएपछि सोको कुल लागत सर्वसाधारणको जानकारीका लागि प्रकाशन गर्नुपर्ने र सोको जानकारी आयोगलाई दिने शर्त पनि रहेको छ । अपि पावर कम्पनीले निर्माणाधित ४० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाका लागि थप पूँजी जुटाउन हकप्रदको सहारा लिएको हो । उक्त आयोजनाको अनुमानित लागत रू. ७ अर्ब ४० करोडमध्ये रू. २ अर्ब २२ करोड शेयरधनीहरुबाट संकलन गर्ने योजना कम्पनीको रहेको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

निजीक्षेत्रको लगानीमा थप एक पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गर्न दिइने

काठमाडौं । बीमा समितिले नेपाली बीमा बजारमा थप एक पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गर्न दिने भएको छ । समितिले निजीक्षेत्रबाट थप एक पुनर्बीमा कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन इच्छुक व्यक्ति तथा लगानीकर्ता संस्थाबाट विस्तृत प्रस्ताव पेश गर्न बिहीवार आह्वान गरेको छ । योसँगै अब नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गर्न इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थाले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर २१ दिनभित्र समितिमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि प्राप्त आवेदनको आधारमा कुनै एक पुनर्बीमा कम्पनीलाई स्थापनाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइने समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए । हाल नेपालमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छ । पुनर्बीमा व्यवसायलाई बढी प्रतिस्पर्धी, प्रभावकारी र क्षमतायुक्त बनाउन आवश्यक देखिएपछि निजीक्षेत्रबाट थप एक कम्पनी स्थापना प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सिलवालको भनाइ छ । यद्यपि, बजारमा भने बिभिन्न व्यावसायिक घरना तथा व्यवसायीबाट चार पुनर्बीमा कम्पनी स्थापनाको तयारी भइरहेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पटक पटक नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । त्यसपछि बीमा समितिले पनि यस विषयमा गत फागुनमा समिति नै बनाएर अध्ययन गरेको थियो । सो अध्ययनले हाललाई नेपालमा थप एक पुनर्बीमा कम्पनीको आवश्यकता देखाएको थियो । विशेषगरी समितिले यस विषयमा अध्ययन अगाडि बढाएपछि नै बजारमा विभिन्न व्यावसायिक घराना तथा व्यक्ति अन्नपूर्ण री, काठमाडौं री, प्रुडेन्सियल री र जेन्युन री नाममा चार पुनर्बीमा कम्पनी स्थापनाका लागि आवेदन दिन तयारी अवस्थामा बसेका छन् । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले एक पुनर्बीमा कम्पनी मात्र स्थापना गर्न दिइने बताए । बजारमा भइरहेका तयारीको आधारमा निर्णय नगरिने उनको भनाइ छ । ‘अध्ययनले थप एक मात्र पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने देखाएको छ । त्यो अवस्थामा यसको संख्या बढाउन सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘यस अवस्थामा प्रस्ताविक सबै पुनर्बीमा कम्पनीका प्रस्तावकहरू एक भएर आउनुभयो भने राम्रो हुन्छ ।’ यस्तै, समितिले नयाँ पुनर्बीमा कम्पनीका लागि विभिन्न शर्तहरू पनि तोकेको छ । निर्धारित शर्त पूरा गरेको संस्थाले मात्र नयाँ पुनर्बीमा कम्पनीका लागि आवेदन दिन पाउने बताइएको छ । विशेषगरी प्रस्तावित पुनर्बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । तर, हाल सञ्चालनमा रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका लगानीकर्ता भने प्रस्तावित कम्पनीको लगानीकर्ता तथा प्रस्तावक हुन पाउने छैनन् । उनीहरूबाट यस्तो प्रस्ताव आएमा त्यो स्वतः अमान्य हुने समितिको भनाइ छ । यसरी आउने प्रस्तावहरूलाई समिति विभिन्न मूल्यांकनका आधारमा नम्बर प्रदान गर्नेछ । सो क्रममा जसले बढी अंक प्राप्त गर्छ, उसैलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइने समितिको भनाइ छ । अब प्रस्तावकहरूले तोकिएको अवधिमा समितिमा प्रस्तावित पुनर्बीमा कम्पनी स्थापनाका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ । आवेदन भने निःशुल्क रूपमै दिन सकिनेछ । साथै, हाल कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न राजधानी लगायत ठाउँमा निषेधाज्ञा लगाएपछि आवेदन दिने अवधिमा कुनै परिवर्तन गर्न नसकिने अध्यक्ष सिलवालले बताए । ‘अहिले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न निषेधाज्ञा लगाए पनि हामीले सुरक्षाका मापदण्ड अपानाएर कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छौं । त्यो अवस्थामा प्रस्तावकहरू आएर नयाँ पुनर्बीमा कम्पनीका लागि आवेदन दिन सक्नेछ,’उनले भने ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

सेयर बजारमा सवा ३ लाख नाबालक लगानीकर्ता

गत साता एक वाणिज्य बैंकमा महिना दिनको बच्चाको नाममा ‘डिम्याट’ खाता खोल्न आएका एक अभिभावक भेटिए । प्राथमिक बजारमा सेयरमा आवेदन दिनकै लागि उनले नाबालक छोराका नाममा खाता खोल्दै थिए । मापदण्ड पुगेका सबै आवेदकलाई न्यूनतम १० कित्ता सेयर वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले बच्चाका नाममा डिम्याट खाता खोल्न आएको ती अभिभावकको भनाइ छ ।

कान्तिपुर पौष २०७७

न्युराेडकाे महर्जन कम्प्लेक्स विवादमा, लगानीकर्ता भन्छन्- 'सबै मापदण्ड पूरा गरेका छौं'

सम्बन्धित सामग्री