काठमाडौं । राज्य संयन्त्रकै कारण स्वदेशी काठ उपयोगमा ल्याउन समस्या देखिएको छ । विदेशबाट वार्षिक अर्बौंको काठ आयात भइरहँदा पनि ठूलो परिमाणमा रहेको स्वदेशी काठ उपयोगमा आउन सकेको सकेको छैन । यसले गर्दा देशको कुल भूभागको ४५ प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्र ओगटेको वनजंगलको अधिकांश काठ कुहिएर, सडेर खेर गइरहेको छ ।
अहिले नेपालमा वार्षिक ७ देखि १० करोड क्युफिट काठ आवश्यक पर्छ । देशको वनक्षेत्रबाट वार्षिक २ करोड क्युफिट काठमात्रै उत्पादन हुने गरेको छ । बाँकी आवश्यकताको लागि विदेशबाट आयातित काठमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
सरकारी अधिकारीका अनुसार मुलुकको वनजंगलबाट अहिले ७ देखि १५ करोड क्युफिट काठ उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर, विद्यमान नीतिनियमका कारण स्वदेशी काठको उत्पादन बढाउन सकिने अवस्था नरहेको जानकार बताउँछन् । यही काठ कमीको समस्या सम्बोधन गर्न र विदेशबाट काठ आयात घटाउन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ जारी गरिएको थियो ।
उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा आइसकेपछि काठ उत्पादन बढेको सरोकारवाला बताउँछन् । तर, केही ठाउँमा कार्यान्वयनमा देखिएका कमी कमजोरीलाई आधार बनाएर विभिन्न खाले पर्यावरणवादी एनजीओ आईएनजीओको दबाब र राजनीतिक द्वन्द्वको शिकार वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि भएको उनीहरूको आरोप छ ।
काठ व्यवसायीहरू २०७७ सालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खारेज भएपछि देशभरका ८ सयभन्दा बढी वनजंगलमा ३ वर्षदेखि रूख कटान कार्य रोकिएको दाबी गर्छन् । वन मन्त्रालयले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधिको खारेजीपछि दिगो वन व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड २०७८ तयार पारेको थियो । तर, यतिका समय बितिसक्दा पनि त्यो मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
वन व्यवस्थापन विज्ञ विष्णु ज्ञवाली वनक्षेत्रको प्रशासनिक नेतृत्वले बुझाउन नसक्दा र राजनीतिक नेतृत्वले बुभ्mन नचाहँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउँछन् ।
‘प्रशासनिक नेतृत्वले आप्mना कुरा स्पष्ट रूपले बुझाउन नसकेको देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई विभिन्न हिसाबले कार्यान्वयन नगर्ने दबाब आउनुका साथै उनीहरूमा रहेको विषयगत ज्ञानको अभाव र इच्छाशक्तिको कमी पनि कारक हुन्,’ उनले भने । काष्ठ व्यवसायमा प्रायः साना लगानीकर्ता मात्रै भएको र ठूला लगानीकर्ता आउन नसकेकाले पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई दिगो वन व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक दबाब नपरेको विज्ञ ज्ञवालीको भनाइ छ । .
व्यावसायिक क्षेत्रबाट झन्झटिलो प्रक्रिया, कर्मचारीतन्त्रको असहयोगका साथै नेपाली काठको महँगो मूल्यको कारण पनि विदेशबाट हुने आयात बढेको कुरा आउने गरेको छ । वन विभागका निमित्त महानिर्देशक नवराज पुडासैनी खरीद प्रक्रियालाई छिटो टुंग्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको स्वीकार्छन् । तर, जनशक्ति अभावका कारण तत्काल त्यो सम्भव नहुने उनको भनाइ छ ।
महँगो मूल्यका सन्दर्भमा निमित्त महानिर्देशक पुडासैनीले भने, ‘राजस्व कम गर्ने कुरा हुँदैन । तर, पछिल्लो समय प्रविधिको विकासले लागत कम परिरहेको हुँदा कटानदेखि घाटगद्दीसम्मको मूल्यचाहिँ घटाउनुपर्ने भइसकेको छ ।’ दिगो वन व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड, २०७८ कार्यान्वयनमा आएपछि धेरै कुरा सम्बोधन हुने उनको भनाइ छ ।
वन मन्त्रालयका अधिकारीहरू चाहिँ विभागीय मन्त्री नभएको विषयलाई देखाउँदै दिगो वन व्यवस्थापनको लागि राष्ट्रिय मापदण्ड, २०७८ कार्यान्वयनबाट पन्छिने गरेका छन् । आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा वन मन्त्रालयका प्रवक्ता सोमनाथ काफ्लेले भने, ‘मन्त्रीज्यू नहुँदा प्रतिवेदनबारेको छलफल अगाडि बढ्न सकेको छैन ।’ विभागीय मन्त्री आइसकेपछि छलफल गरेर कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ ।
