दलित अधिकारकर्मी र अगुवाहरूद्वारा संयुक्त आन्दोलन गर्ने घोषणा

बाँके र बर्दियाका उद्योगी व्यवसायीकाे आन्दोलण घाेषणा

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सास्ती दिएको भन्दै बाँके र बर्दियाका १३ वटा उद्योग वाणिज्य सङ्घले संयुक्त आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।

गोरखापत्र कार्तिक २०८०

क्रान्तिकारी र समाजवादी विद्यार्थीको संयुक्त आन्दोलन हस्ताक्षर अभियानबाट सुरू

काठमाडौं । शैक्षिक सुधारको विभिन्न एजेण्डासहित अखिल क्रान्तिकारी (पवन कार्की समूह) र समाजवादी विद्यार्थी युनियनले हस्ताक्षर अभियान थालेका छन् । सरकार समक्ष तीन बुँदे माग राख्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका यी संगठनले नेपाल कमर्श क्याम्पसमा विद्यार्थीको हस्ताक्षरबाट अभियान सुरू गरेका हुन् । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने र […]

Nepal Press जेष्ठ २०८०

‘गणतन्त्रका लागि लड्नेहरुकै सोचमा राजतन्त्र देखियो’

१५ जेठ, धनगढी। धनगढी उपमहानगरपालिका-२ सन्तोषी टोलका प्रयागराज जोशी २०६२ सालमा कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक अध्ययन गर्दै थिए । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रत्यक्ष शासन गरेको विरोधमा तत्कालीन सात राजनीतिक दल र विद्रोही नेकपा माओवादीले संयुक्त आन्दोलन घोषणा गरेका थिए। २२ वर्षका जोशी पनि अरु विद्यार्थीसँगै आन्दोलनमा सहभागी भए। २४ चैत २०६२ मा सात दलले […]

अनलाइनखबर बैशाख २०८०

नेपाल—भारत रेल चलाउन माग गर्दै कोशी ब्यारेजवासीको आन्दोलन घोषणा

हनुमाननगर : भारत रेलसेवा सञ्चालनको माग गर्दै सीमावर्ती क्षेत्र कोशी ब्यारेजको नेपाल र भारत दुवैतर्फका स्थानीयले आन्दोलन गर्ने भएका छन्। कोशी ब्यारेजस्थित नेपाल—भारत सीमामा बसेको ब्यारेजको दुवैतर्फका बासिन्दाका प्रतिनिधिहरूले रेल सेवा सञ्चालन गर्न माग गर्दै आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका हुन्। रेल सञ्चालनका लागि भारतीय पक्षले नेपाली पक्षको समेत समर्थन जुटाएर संयुक्त आन्दोलन गर्ने भएका छन्। सन् २०११ मा सम्पन्न कोशी सम्झौताअनुसार विसं २०१६ देखि २०४० सालसम्म भारतको भीमनगर हुँदै धरानको फुस्रे...

थाहा खबर पौष २०७९

इन्धनको मूल्यवृद्धिविरुद्ध १३ विद्यार्थी संगठनले गरे संयुक्त आन्दोलनको घोषणा

इन्धनको मूल्यवृद्धिविरुद्ध १३ विद्यार्थी संगठनले संयुक्त आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । सोमबार सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलनिकट नेविसंघ, अखिल क्रान्तिकारी, अनेरास्ववियू, समाजवादी विद्यार्थी युनियनसहितका १३ विद्यार्थी संगठनले संयुक्त आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् ।

कान्तिपुर बैशाख २०७९

पाँच विद्यार्थी संगठनले संयुक्त आन्दोलन गर्ने

प्रधानमन्त्री ओलि नेतृत्वको सरकारले कोरोना कहरले आक्रान्त जनतालाई राहत दिनुको साटो एकपछि अर्को गर्दै कुशासन, महँगी र भ्रष्टाचार थोपारिरहेको भन्दै असार १० गतेदेखि पाँच विद्यार्थी संगठनहरू संयुक्त रूपमा सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रते घोषणा गरेका छन्।

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७८

संयुक्त आन्दोनलनमा जान प्रचण्ड-माधव पक्षको प्रस्ताव जसपाद्धारा अस्विकार

काठमाडौं। फागुनको पहिलो हप्ताबाट संयुक्त आन्दोलन गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माधव–नेपाल) पक्षले गरेको औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रस्तावलाई तेश्रो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुले अस्विकार गरेका छन् । नेकपासँग मिलेर संयुक्त आन्दोलनमा जान नसकिने निष्कर्ष जसपाका नेताहरुले गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसको लाइन झै एक्लै आन्दोलन गर्ने घोषणा जसपाका नेताहरुले गरेका छन् । संसद् विघटनविरुद्ध जसपा अहिले तेश्रो चरणको आन्दोलन गरिरहेको छ । तेश्रो चरणको आन्दोलन माघ मसान्त पछि समाप्त हुनेछ ।

HamraKura पौष २०७७

वर्तमान राजनीतिक स्थितिमा संयुक्त आन्दोलन राष्ट्रिय आवश्यकता

मोहनविक्रम सिंह ओली सरकारद्वारा संसदको विघटन पछि संयुक्त आन्दोलनको प्रश्न एउटा राष्ट्रिय प्रश्न भएको छ । नेपालमा संयुक्त आन्दोलनको लामो र सफल इतिहास रहेको छ । वर्तमान सन्दर्भमा पुनः त्यसको आवश्यकता बढेर गएको छ र त्यसलाई सफल पार्न हामीले प्रयत्न गर्नुपर्दछ । संसदको विघटनलाई हेर्ने प्रश्नमा विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुका बीचमा कैयौँ प्रकारका मतभेदहरु देखा परेका छन् । (नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्ष) ले संसदको विघटनका विरुद्ध र त्यसको पुर्नस्थापनाको पक्षमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ र संघर्षका कैयौँ कार्यक्रमहरुको पनि संचालन गरिरहेको छ । मधेशवादीहरुले पनि संसदको विघटनको विरुद्ध तथा त्यसको पुर्नस्थापनाको माग गर्दै त्यसका लागि संघर्ष सुरु गरेका छन् । नेपाली काँग्रेसले संसदको विघटनको विरोध गरेको छ, तर त्यसको पुर्नस्थापनाको मागबारे उनीहरु अझै स्पष्ट रुपले अगाडि आउन सकेका छैनन् । कतिपय वामपंथी शक्तिहरुले विद्यमान संविधान, गणतन्त्र र संसदीय प्रणाली समेत पूरैलाई समाप्त गरेर तिनीहरुको विकल्प खोज्ने कुरामा जोड दिएका छन् र उनीहरुले संसद वा त्यसको पर्नुस्थापनाबारे समेत एजेण्डा नभएको बताएका छन् । तैपनि उनीहरुले संसदको विघटन प्रतिगामी÷प्रतिगमनोन्मुख, फासिष्टवादी कदम भएको बताउदै त्यसका विरुद्ध संघर्ष गर्ने निर्णय गरेका छन् । उपरोक्त विभिन्न मतभेदहरुका बीचमा नै हामीले अहिलेको स्थितिमा संयुक्त आन्दोलन अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । संयुक्त आन्दोलनको सर्वमान्य सिद्धान्त यो हो कि सहमतिको आधारमा नै संयुक्त आन्दोलनको निर्माण गर्ने प्रयत्न हुन्छ । अहिले विभिन्न राजनैतिक शक्तिहरुका बीचमा कैयौँ प्रकारका मतभेदहरु भएपनि न्युनतम सम्भव् विषयमा सहमती कायम गरेर संयुक्त आन्दोलनलाई शक्तिशाली बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । हाम्रो पार्टीले संसदको विघटनको विरोध गरेको छ र त्यसको पुर्नस्थापनाको माग अगाडि सारेको छ । नेकपा (मसाल) ले विद्यमान संविधान, गणतन्त्र वा बहुदलीय व्यवस्थालाई सैद्धान्तिक र रणनीतिक रुपले स्वीकार गर्दैन । संविधानमा भएको संघीयतासित पनि हाम्रो गंभीर प्रकारको मतभेद छ । तैपनि तात्कालिक वा कार्यनीतिक दृष्टिकोणले हामीले विद्यमान संविधान, गणतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थालाई समर्थन गर्दछौँ र तीनिहरुको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकतमा जोड दिन्छौँ । एकातिर प्रतिगामी शक्तिहरुले ती सबैलाई समाप्त गर्नको लागि चलाईरहेको आन्दोलन र अर्कातिर ओली ...

Yug Darshan मंसिर २०७७

विप्लव समूहसँग मिलेर २० राजनीतिक संगठनले सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने

२५ असोज, काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपा निकट मोर्चासमेतको संलग्नतामा २० राजनीतिक संगठनहरुले सरकारविरुद्ध संयुक्त आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । यही असोज २९ गते दिउँसो १ बजे माइतीघर मण्डलामा सरकारविरुद्ध ‘सशक्त’ विरोध प्रदर्शन गर्ने …

अनलाइनखबर भाद्र २०७७

सामुदायिक विद्यालय कर्मचारीद्वारा आन्दोलन घोषणा

काठमाडौँ, रासस । विद्यालय कर्मचारी संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिले पेशागत अधिकार, सेवासुविधा र सुरक्षाको माग

बाह्रखरी श्रावण २०७५

दलित अधिकारकर्मी र अगुवाहरूद्वारा संयुक्त आन्दोलन गर्ने घोषणा

सम्बन्धित सामग्री

काठमाडौँ, रासस । विद्यालय कर्मचारी संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिले पेशागत अधिकार, सेवासुविधा र सुरक्षाको माग