मोहनविक्रम सिंह
ओली सरकारद्वारा संसदको विघटन पछि संयुक्त आन्दोलनको प्रश्न एउटा राष्ट्रिय प्रश्न भएको छ । नेपालमा संयुक्त आन्दोलनको लामो र सफल इतिहास रहेको छ । वर्तमान सन्दर्भमा पुनः त्यसको आवश्यकता बढेर गएको छ र त्यसलाई सफल पार्न हामीले प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।
संसदको विघटनलाई हेर्ने प्रश्नमा विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुका बीचमा कैयौँ प्रकारका मतभेदहरु देखा परेका छन् ।
(नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्ष) ले संसदको विघटनका विरुद्ध र त्यसको पुर्नस्थापनाको पक्षमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ र संघर्षका कैयौँ कार्यक्रमहरुको पनि संचालन गरिरहेको छ ।
मधेशवादीहरुले पनि संसदको विघटनको विरुद्ध तथा त्यसको पुर्नस्थापनाको माग गर्दै त्यसका लागि संघर्ष सुरु गरेका छन् । नेपाली काँग्रेसले संसदको विघटनको विरोध गरेको छ, तर त्यसको पुर्नस्थापनाको मागबारे उनीहरु अझै स्पष्ट रुपले अगाडि आउन सकेका छैनन् ।
कतिपय वामपंथी शक्तिहरुले विद्यमान संविधान, गणतन्त्र र संसदीय प्रणाली समेत पूरैलाई समाप्त गरेर तिनीहरुको विकल्प खोज्ने कुरामा जोड दिएका छन् र उनीहरुले संसद वा त्यसको पर्नुस्थापनाबारे समेत एजेण्डा नभएको बताएका छन् । तैपनि उनीहरुले संसदको विघटन प्रतिगामी÷प्रतिगमनोन्मुख, फासिष्टवादी कदम भएको बताउदै त्यसका विरुद्ध संघर्ष गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
उपरोक्त विभिन्न मतभेदहरुका बीचमा नै हामीले अहिलेको स्थितिमा संयुक्त आन्दोलन अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । संयुक्त आन्दोलनको सर्वमान्य सिद्धान्त यो हो कि सहमतिको आधारमा नै संयुक्त आन्दोलनको निर्माण गर्ने प्रयत्न हुन्छ । अहिले विभिन्न राजनैतिक शक्तिहरुका बीचमा कैयौँ प्रकारका मतभेदहरु भएपनि न्युनतम सम्भव् विषयमा सहमती कायम गरेर संयुक्त आन्दोलनलाई शक्तिशाली बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।
हाम्रो पार्टीले संसदको विघटनको विरोध गरेको छ र त्यसको पुर्नस्थापनाको माग अगाडि सारेको छ । नेकपा (मसाल) ले विद्यमान संविधान, गणतन्त्र वा बहुदलीय व्यवस्थालाई सैद्धान्तिक र रणनीतिक रुपले स्वीकार गर्दैन । संविधानमा भएको संघीयतासित पनि हाम्रो गंभीर प्रकारको मतभेद छ । तैपनि तात्कालिक वा कार्यनीतिक दृष्टिकोणले हामीले विद्यमान संविधान, गणतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थालाई समर्थन गर्दछौँ र तीनिहरुको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकतमा जोड दिन्छौँ ।
एकातिर प्रतिगामी शक्तिहरुले ती सबैलाई समाप्त गर्नको लागि चलाईरहेको आन्दोलन र अर्कातिर ओली ...
