Lokaantar

आश्विन २०७८

लगानीयोग्य रकमको अभाव व्यवस्थापन गर्न बैंकिङ प्रणालीमा २० अर्ब प्रवाह हुँदै

नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीवार २० अर्ब रुपैयाँको १४ दिन अवधिको रिपो जारी गर्ने भएको छ । बैंकले आगामी मंसिर ९ गते परिपक्व हुने रिपो बोलकबोल माध्यमबाट बैंकिङ प्रणालीमा प्रवाह गर्न लागेको हो । बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव रहेकाले तरलता व्यवस्थापनका निम्ति केन्द्रीय बैंकले केही समयअघिदेखि निरन्तर रिपो जारी गर्दै आएको छ । बैंकले यसअघि यही महिनामा २ पटक रिपो जारी गरिसकेको छ । बिहीवार जारी हुने रिपोसहित अब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम वित्तीय प्रणालीमा प्रवाह हुनेछ । बोलकबोलमा इजाजतप्राप्त क, ख र ग वर्गका स्व...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

निक्षेप संकलन बढाउँदै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । वित्तीय प्रणालीमा तरलता ज्यादै बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत तरलता प्रशोचन बढाएको छ । एक महीनामा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता प्रशोचन गर्दा पनि ब्याजदर कोरिडोरअनुसार औसत अन्तरबैंक ब्याजदर कायम नभएपछि केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन रकम बढाएको हो । राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत बुधवार १४ दिनका लागि ३५ अर्ब रुपैयाँ उठाएको छ । यो तरलता प्रशोचनका लागि चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा जारी गरेको हालसम्मकै ठूलो रकमको उपकरण हो । यसअघि १४ दिने अवधिको २५ अर्ब रुपैयाँसम्मको निक्षेप संकलन उपकरण जारी भएको थियो । बुधवार जारी निक्षेप संकलन उपकरणको बोलकबोलमा बैंकहरूले ३८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँका लागि आवेदन गरेका छन् । यसमा बैंकहरूले न्यूनतम २ दशमलव ४९ र अधिकतम ३ दशमल १२ प्रतिशत ब्याजदर बोलकबोल गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले केन्द्रीय बैंकले बिहीवार पनि ७ दिन अवधिको २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन उपकरण जारी गर्दै छ । वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले १ महीनाको अवधिमा १४ पटक निक्षेप संकलन उपकरण जारी गरी २ खर्ब ३२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ उठाएको छ । त्यसमध्ये १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ भने परिपक्व भई पुन: बैंकिङ प्रणालीमा फिर्ता भइसकेको छ । वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले १ महीनाको अवधिमा १४ पटक निक्षेप संकलन उपकरण जारी गरी २ खर्ब ३२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ उठाएको छ । अझै अन्तरबैंक ब्याजदर तोकिएको सीमाभन्दा तल कायम भएपछि राष्ट्र बैंकले तरलता प्रशोचन बढाएको हो । शनिवारसम्ममा औसत अन्तरबैंक ब्याजदर २ दशमलव ५८ प्रतिशत कायम भएको छ । ‘ब्याजदर कोरिडोरसम्बन्धी कार्यविधि २०७६’ अनुसार कोरिडोरको माथिल्लो सीमा बैंकदर र तल्लो सीमा निक्षेप संकलन बोलकबोल दर तोक्दै अन्तरबैंक ब्याजदर यही बीचमा राख्ने व्यवस्था छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले तरलता प्रवाह र प्रशोचन गर्न विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्ने प्रावधान छ । केन्द्रीय बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत निक्षेप संकलनदर ३ प्रतिशतमा झारेको छ । यसअघि यो दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत थियो । निक्षेप संकलन ब्याजदर नै कोरिडोरको तल्लो सीमा तोकिएकाले केन्द्रीय बैंकले अन्तर ब्याजदर यसभन्दा तल आएमा तरलता प्रशोचन गर्नुपर्छ । चालू आवमा भदौ अन्तिमबाटै अन्तरबैंक ब्याजदर कोरिडोरको सीमाभन्दा तल कायम भए पनि राष्ट्र बैंकले मङ्सिरसम्म त्यसलाई बढाउन कुनै उपकरण प्रयोग गरेन । सरकारले धमाधम सस्तो ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाइरहेकाले केन्द्रीय बैंकले बेवास्ता गरेको थियो । सरकारको ऋण उठाउने योजना पूरा भएपछि पनि अन्तरबैंक ब्याजदर तोकिएको सीमाभित्र कायम नभएपछि राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणबाट धमाधम तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ । मौद्रिक नीतिमा भने ब्याजदर लक्ष्यभन्दा कम वा बढी भएमा दोस्रो बजार कारोबार र निक्षेप संकलन बोलकबोल खुला गर्ने उल्लेख छ । पछिल्लो समय बैंकमा निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा अधिक तरलता देखिएको हो । गत शनिवार बैंकहरूको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८० दशमलव १७ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म यस्तो अनुपात कायम गरी कर्जा दिन सक्ने प्रावधानअनुसार उनीहरूसँग थप ५ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तारको क्षमता छ । पुसमा बैंकहरूले ब्याजदर घटाएर कर्जा विस्तारमा जोड दिए पनि बढ्न सकेको छैन । शनिवारसम्ममा बैंकहरूले ६० खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५० खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । चालू आवमा बैंकहरूमा २ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढ्दा कर्जा १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ मात्र विस्तार भएको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

रिपोको ब्याजदर फेरि न्यून विन्दुमा

काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा पैसा पठाउने मौद्रिक औजार रिपोको ब्याजदर पनि घट्न थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीवार जारी गरेको १४ दिन अवधिको १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रिपोमा औसत ७ दशमलव ७९ प्रतिशत ब्याजदर कायम भएको छ । यो चालू आर्थिक वर्ष (आव) कै दोस्रो न्यून ब्याजदर हो । यो वर्ष राष्ट्र बैंकले १३ पटक रिपो जारी गरी २ खर्ब ९६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजारमा पठाएको छ । यसमा सबैभन्दा बढी पुस १५ गतेको रिपोमा औसत ८ दशमलव ५७ प्रतिशत ब्याजदर कायम भएको थियो । उक्त रिपोमा बैंकहरूले अधिकतम १० दशमलव १० प्रतिशतसम्म ब्याज बोलकबोल गरेका थिए । माघ ५ गते रिपोको ब्याजदर ७ दशमलव ५८ प्रतिशतसम्म ओर्लिएको थियो । बिहीवारको रिपोका लागि बैंकहरूले गरेको बोलकबोलमा अधिकतम ब्याजदर पनि ८ दशमलव ५० प्रतिशत मात्र छ । बिहीवार १६ ओटा बैंक, वित्तीय संस्थाले ६४ ओटामात्र बोलकबोल पेश गरेका छन् । चालू आवको मौद्रिक नीतिमा अन्तरबैंक ब्याजदर बैंकदरभन्दा २ प्रतिशत विन्दुले तलमाथि हुँदा रिपो/रिभर्स रिपो जारी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । बुधवार बजारमा अन्तरबैंक ब्याजदर ७ दशमलव शून्य १ प्रतिशत रहे पनि केन्द्रीय बैंकले रिपो जारी गरेर बजारमा पैसा पठाएको हो । राष्ट्र बैंकले यसअघि फागुन १८ गते १४ दिनको रिपोमार्फत २० अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रवाह गरेको थियो । उक्त रिपो परिपक्व भएकै दिन १५ अर्ब रुपैयाँको रिपो जारी गरेको हो । प्रणालीमा साधारण तरलता अभावको अवस्थामा पनि मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले रिपो/रिभर्स रिपो जारी गर्न सक्ने प्रावधान छ । तरलताको अवस्था सहज हुँदै गए पनि उच्च ब्याजदरका कारण कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । चैतदेखि लागू हुने गरी बैंक, वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् । वाणिज्य बैंकहरूले भने कर्जाको प्रिमियम दर पनि १ प्रतिशत विन्दुले घटाएका छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार चैतदेखि बैंकहरूले स्प्रेडदर घटाउनुपर्ने भएकाले वैशाखदेखि कर्जाको ब्याजदर सस्तो हुने अपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा घोषणा गरी ओभरनाइट रिपोको ब्याजदर १ दशमलव ५ प्रतिशत विन्दुले घटाएर ७ प्रतिशत कायम गरेको छ । तरलताको अवस्था सहज भएपछि बैंकहरूले ओभरनाइट रिपो र स्थायी तरलता सुविधा लिने क्रम समेत घटिरहेको छ । बिहीवार स्थायी तरलता सुविधाअन्तर्गत ६ करोड र ओभरनाइट रिपोअन्तर्गत ३० करोड रुपैयाँ मात्र कारोबार भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

बैंकहरूको नाफा र ब्याजविरुद्धको आन्दोलन : बैंकिङमा जस्तो पारदर्शी कारोबार अरूले देखाउन सक्छन् ?

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानतर्फ

काठमाडौं । कोरोना महामारीबाट प्रभावित मुलुकको अर्थतन्त्र पुुनरुत्थानमा गएको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न परिसूचकको विश्लेषणले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा गएको देखिएको हो । २०७६ देखि विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारी र त्यसलाई रोक्न लगाएको बन्दाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भएको थियो, जुन पछिल्लो समय पुनरुत्थानमा गएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । मुलुक अझै पनि कोरोनामुक्त भइसकेको छैन । तर, अर्थतन्त्र भने पुनरुत्थानतर्फ अगाडि बढेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवार काठमाडौंमा आर्थिक पत्रकारहरूसँग छलफल गर्र्दै अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा गएको बताएको हो । अर्थतन्त्र पुनरुत्थानकै क्रममा आयात र कर्जा वृद्धिदर उच्च रहन गएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने, ‘कोरोनाबाट मुलुक अझै मुक्त भएको छैन । तर, यो अवस्थामा पनि अर्थतन्त्र पुनरुत्थान उन्मुख छ ।’ पछिल्लो समय आयात ह्वात्तै बढेको छ । चालू आवको पहिलो चौमासमा मात्र आयात ६१ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेर रू. ६ खर्ब ५० अर्ब २९ करोड पुगेको छ । यसअवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजीक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा करीब ९ प्रतिशतले बढेको छ । अर्थतन्त्र पुनरुत्थानतर्फ अगाडि बढेकाले आयात र कर्जाको वृद्धिदर बढेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका विभिन्न परिसूचकमा नकारात्मक संकेत देखिएको पनि राष्ट्र बैंकले बताएको छ । वैदेशिक व्यापार घाटा र चालू खाता घाटा बढेको र शोधनान्तर स्थिति पनि घाटामा गएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि घट्दै गएको छ । आयात बढेकाले कर्जा प्रवाह बढेको बताइएको छ । आयातका लागि आवश्यक पर्ने रकम भुक्तानी गर्न कर्जा प्रवाह बढेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर बढी हुदाँ वर्तमान समयमा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव भएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । निक्षेप वृद्धिदर कोभिडपूर्वको अवस्थामै रहे पनि कर्जाको वृद्धिदर बढी हुँदा तरलता अभावको अवस्था आएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यो समस्या नेपालको अर्थतन्त्रका लागि नयाँ होइन । यी समस्या अर्थतन्त्रमा दोहोरिने गरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । स्वदेशी मुद्रा बाहिर परिवत्र्य नभएको अवस्था, निर्यात कमजोर रहेको तथा आयातमाथि निर्भरता बढेको बेला यस्तो समस्या आइरहने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई सुधार गर्ने राष्ट्र बैंकले केही कदम उठाएको छ । तरलता व्यवस्थापन गर्न पुस ५ गतेसम्म स्थायी तरलता सुविधामार्पmत रू. २५ खर्ब प्रवाह गरेको छ । यस्तै, ओभरनाइट रिपोमार्फत रू. ६९ अर्ब, रिपोमार्फत २ खर्ब २० अर्ब र सोझै खरीदमार्फत २७ अर्ब तरलता प्रवाह गरिएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतमा कायम गर्न पनि सहजता प्रदान गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत सीसीडी रेसियो खारेज गरेर ९० प्रतिशतको सीडी रेसियो कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो, जसका लागि आगामी असार मसान्तको समयसीमा दिइएको छ । तरलता व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहको ८० प्रतिशत सीडी रेसियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाले सीडी रेसियो कायम गर्न तथा कर्जा प्रवाह गर्न थप सहज हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । ब्याजदर केही बढेकोले निक्षेप संकलनमा वृद्धि भएको र अनावश्यक कर्जाको माग पनि कमी आएको पनि राष्ट्र बैंकले बताएको छ । पछिल्लोपटक शोधनान्तर घाटा पछिल्लो ५ वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । गत कात्तिक मसान्तसम्म शोधनान्तर घाटा १ खर्ब ५० अर्ब पुगेको छ । त्यसलाई कम गर्नका लागि चाँदी आयातमा सीमा तोकिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । गैरआवासीय नेपालीलाई यहाँका बैंकमा बचत खाता खोल्न दिनेदेखि वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई मुद्दती निक्षेपमा १ प्रतिशत विन्दु थप ब्याज दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसले निक्षेप संकलनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । विदेशी ऋण ल्याउन सहजता प्रदान गरेको तथा ननडेलिभरेबल डेरिभेटिफ फरवार्ड विदेशमा राख्न सक्ने सीमा घटाइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । साथै, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषसँग लिन लागेको विस्तारति कर्जा पनि स्वीकृत हुन लागेको बताइएको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

केन्द्रीय बैंकद्वारा रिपोमार्फत बैंकिङ प्रणालीमा २० अर्ब प्रवाह गरिंदै

मंसिर ९, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीवार २० अर्ब रुपैयाँको १४ दिन अवधिको रिपो जारी गर्ने भएको छ । बैंकले यही मंसिर २३ गते परिपक्व हुने रिपो बोलकबोल माध्यमबाट बैंकिङ प्रणालीमा प्रवाह गर्न लागेको हो । बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव रहेकाले तरलता व्यवस्थापनका निम्ति केन्द्रीय बैंकले केही समयअघिदेखि निरन्तर रिपो जारी गर्दै आएको छ । बैंकले यसअघि गत कात्तिक २५ गते २० अर्ब रुपैयाँको रिपो जारी गरेको थियो । बोलकबोलमा इजाजत प्राप्त क, ख र ग वर्गका स्वीकृतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भाग लिन पाउने केन्द्रीय बैंकले बताएको छ । प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा तथा निक्षेप लगानीमा चाप परेको देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो विवरणानुसार औषत कर्जा निक्षेप अनुपात ९० दशमलव ३१ प्रतिशत पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्थाअनुरुप यसको व्यवस्थापनमा बैंकहरूलाई कठिन परेको छ । सार्वजनिक विवरणानुसार हालको अवस्थामा बैंकले कर्जा दिनसमेत नसक्ने अवस्था देखिएको छ । हाल तरलता व्यवस्थापनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रिपो, अन्तर बैंक सापटी, अस्थायी तरलता सुविधाजस्ता उपकरणको प्रयोग गर्दै आएका छन् । केन्द्रीय बैंकका अनुसार अन्तरबैंक सापटीको दर ४ दशमलव ९६ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै चालू आवमा बुधवारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १७ खर्ब ५९ अर्ब ९२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ अस्थायी तरलता सुविधाको प्रयोग गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्ता उपकरणको निरन्तर प्रयोग गरे पनि तरलता व्यवस्थापन भने सहज हुनसकेको छैन । रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

बैंकिङ क्षेत्रले कमाएको मुनाफा

विश्वव्यापी महामारीका कारण अधिकांश क्षेत्रहरू संकटग्रस्त भइरहेका बेला बैंकहरूचाहिँ मुनाफामा चलिरहेको र त्यसले आम जनताहरू मर्कामा परेका हुनाले बैंकहरूमा भएको त्यस्तो मुनाफा सृजना गर्ने ‘रोग’ को उपचार गरी आम जनताको ‘हित’ गर्नुपर्ने जस्तो धारणा विद्वान् भनिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीले हालै राखेपछि बैंकिङ क्षेत्रको मुनाफाको बारेमा आम रूपमा ठूलो भ्रम रहेको स्पष्ट देखिएको छ । यस्तै सोच र अभिव्यक्तिको आलोकमा बैंकिङ क्षेत्रको मुनाफाको वास्तविक स्वरूप र त्यसका विविध आयामहरूका बारेमा यहाँ संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । व्यवसायहरूलाई फस्टाउने अवसर प्राप्त हुन्छ, लाखौंले आकर्षक रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्छन्, व्यवसायीहरूले आवश्यक कर्जा र बचतकर्ताहरूले सुरक्षित बचतको अवसर प्राप्त गर्छन् । बैंकहरूको मुनाफा स्वाभाविक कि अस्वाभाविक ? कुनै पनि व्यवसायको नाफा त्यसमा प्रयोग हुने उत्पादनका साधनहरूको व्यवस्थापन र परिचालनको प्रभावकारिताले निर्धारण गर्छ । अर्थशास्त्रीहरूले परम्परागत रूपमा भूमि, पूँजी, तथा श्रमलाई मुख्य रूपमा लिएको भए पनि आधुनिक बैंकिङ व्यवसायमा उत्पादनको अनिवार्य साधनका रूपमा ‘प्रविधि’ पनि जोडिएर आउँछ । भूमिलाई छोडेर बाँकी तीनओटा उत्पादनका साधनहरूको स्तर र परिमाणको संक्षेपमा चर्चा गरेपछि बैंकहरूको नाफाको बारेमा यथार्थ धारणा बनाउन सजिलो हुन्छ । पूँजी : सर्वसाधारणबाट निक्षेपको रूपमा संकलन गरिएको करीब ४५ खर्ब २० अर्ब तथा लगानीको रूपमा पूँजी कोष कायम भएको करीब ५ खर्ब ५७ अर्ब रकम नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको प्रमुख उत्पादनको साधनको रूपमा रहेको छ । यसबाट समग्र अर्थ व्यवस्थामा बैंकिङ क्षेत्र माथि भएको ‘सार्वजनिक लगानी’ को मात्रा ‘उल्लेख्य’ रहेको स्पष्ट देखिन्छ । श्रम–शक्ति : बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले व्यवस्थापन तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी विषयका दक्ष जनशक्तिहरू मात्र होइनन्, अपितु सूचना प्रविधि तथा इन्जिनीयरिङ क्षेत्रका समेत दक्ष श्रमशक्ति प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध छन् । दक्ष मानव संसाधनको आबद्धता मात्र होइन तिनको ‘प्रभावकारी संलग्नता’, कुशल व्यवस्थापन तथा परिश्रम समेतले समग्र बैंकिङक्षेत्र फस्टाउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ भन्नुमा अत्युक्ति हुँदैन । प्रविधि : नेपालका अधिकांश बैंकले अत्याधुनिक बैंकिङ सेवाहरू उपलब्ध गराउन विश्वका उत्कृष्ट कोर बैंकिङ सप्mटवेर प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसका अलावा बैंकिङको अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास तथा नियामकीय मानदण्डको कारण अहिले नेपाली बैंकहरू अन्तरराष्ट्रिय स्तरका अन्य अब्बल प्रविधिको समेत प्रयोग गरिरहेका छन् । उत्पादनका विशिष्ट साधनहरूका अतिरिक्त बैंकिङ क्षेत्रमा अर्को एक विशेष अवस्था पनि विद्यमान छ– सुशासन, पारदर्शिता, प्रभावकारी नियमन एवं नियन्त्रण अनि उत्कृष्ट व्यवस्थापन । यिनै विशिष्ट कारणहरूले पनि अन्य क्षेत्रको तुलनामा बैंकिङ क्षेत्रलाई थप सशक्त बनाएको छ । अब बैंकहरूको मुनाफाको बारेमा कुरा गरौं । हो, कुनै समय बैंकहरूको मुनाफा ७० प्रतिशतसम्म लाभांश दिन सक्ने गरी अस्वाभाविक हुने गर्दथ्यो । तर, अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको २०७८ जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको औसत मुनाफा कुल पूँजी लगानीको अनुपातमा १२.३३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । त्यसमध्ये फाइनान्स कम्पनीहरूको ११ दशमलव ७२ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको १२ दशमलव ७८ प्रतिशत र वाणिज्य बैंकहरूको मुनाफा १२ दशमलव ४९ प्रतिशत रहेको छ । अनि उच्चस्तरको लगानी, अति दक्ष एवं परिश्रमी मानव संसाधन, सुशासन तथा पारदर्शिताका साथ अन्तरराष्ट्रिय स्तरका प्रविधिसमेतको संयोजनमा आर्जन हुने १२ प्रतिशत हाराहारीको मुनाफालाई कसरी अस्वाभाविक मान्न सकिएला र ? यी सबै तथ्यप्रति बेवास्ता गरी सतही रूपमा नाफाको रकमलाई मात्र हेर्दा भने यो मुनाफा रकम ‘अस्वाभाविक’ भएको ‘दृष्टिभ्रम’ पर्नसक्छ । बैंकहरूको मुनाफाले सर्वसाधारणलाई मर्का पारेको छ ? बैंकहरूले ऋणमा बढी ब्याज लिएर तथा निक्षेपमा कम ब्याज दिएर मात्र मुनाफा कमाउँछन् भन्ने आम धारणा रहेको पाइन्छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदरलाई नियमन गर्न निर्धारण गरेको ४ प्रतिशत हाराहारीको ‘स्प्रेड’को कारण उच्च–दक्ष मानव संसाधनदेखि अत्याधुनिक प्रविधि समेतमा उच्च लगानी गरेर यस्तो ब्याज–अन्तरबाट मात्र बैंकहरूले कसरी मुनाफा कमाउन सक्लान् र ? वास्तवमा बैंकहरूको नाफामा ब्याजबाट प्राप्त हुने आम्दानीबाहेक उसले प्रवाह गर्ने प्रतीतपत्र, जमानत, विप्रेषण, एटीएम, अनलाइन कारोबारलगायत धेरै प्रकारका सेवा तथा सुविधाहरूबाट प्राप्त हुने शुल्कहरूको मात्रा पनि उल्लेख्य हुने गर्छ । बैंकहरूको सबल उपस्थितिका कारण अन्य व्यवसायहरूलाई फस्टाउने अवसर प्राप्त हुन्छ, लाखौंले आकर्षक रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्छन्, व्यवसायीहरूले आवश्यक कर्जा र बचतकर्ताहरूले सुरक्षित बचतको अवसर प्राप्त गर्छन् । समग्रमा देशको आर्थिक व्यवस्था चलायमान बनाउन मुनाफायुक्त बैंकिङ क्षेत्रको अहं भूमिका रहन्छ । यो पृष्ठभूमिमा बैंकिङ क्षेत्रको स्वास्थ्यमा समस्या भएकाले मुनाफा बढेको र त्यसले आम सर्वसाधारणलाई मर्का पुगेको छ भन्ने अभिव्यक्तिलाई ‘अबुझ धारणा’ भनेर शंकाको लाभ त दिन सकिएला । तर, त्यसभित्र लुकेको सम्भावित ‘दुर्नियत’ लाई भने पूर्णतः इन्कार गर्न सकिँदैन । बैंकहरू घाटामा गए के हुन्छ ? देशमा भएका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय ४३ स्थानमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगिसकेका छन् भने झन्डै ३ करोड निक्षेप खाताहरू सञ्चालनमा छन् । सहकारीलाई पनि जोड्ने हो भने करीब ८० प्रतिशत नेपालीसमक्ष वित्तीय पहुँच पुगेको छ । मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्ने नेपालीको संख्या करीब १ करोड नाघिसकेको छ । फेरि नेपालका बैंकहरूमा सर्वसाधारण शेयर धनीको अंश पनि उल्लेख्य छ र शेयरबजारमा पनि करीब ८० प्रतिशत अंश वित्तीय क्षेत्रको नै रहेको छ । यी तथ्यहरूका आधारमा बैंकिङ क्षेत्रले यदि संकट भोग्नुप¥यो भने त्यसको असर कुन हदसम्म पर्न सक्छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो संकटले लगानीयोग्य पूँजीको अभाव हुन्छ, रोजगारी घट्छ, आयस्तर घट्छ अनि त्यसो भएपछि सबै क्षेत्रमा माग पनि घट्छ । उपभोग र माग घटे पछि स्वाभाविक रूपले फेरि उत्पादन घट्छ, लगानी घट्छ, रोजगारी घट्छ, र दुश्चक्र निरन्तर चलिरहन्छ । बैंकहरूमा संकट आउँदा अर्थतन्त्र कसरी प्रभावित हुन्छ भन्ने बुझ्न विश्वका केही उदाहरण हेरे पुग्छ । केही महीनाअघि मात्र अमेरिकामा फेडरल रिजर्भ (फेड) ले वित्तीय संस्थाको उद्धारका लागि खर्बाैं अमेरिकी डलर खर्च गरेको थियो । स्वीडेन र स्पेन मात्र होइन, अन्य कतिपय देशमा पनि केही वर्ष पहिला संकटग्रस्त बैंकहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्न अपार सम्पत्ति खर्चनु परेको थियो । नेपालमा पनि सरकारी बैंकहरूको ‘बिग्रेको अवस्था’ सुधार्न वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले केही वर्षअघि दशौं अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको स्मरणीय छ । त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रले कमाएको ‘सीमित’ नाफामा आँखा लगाउनु सट्टा लागत मूल्यभन्दा कयौं बढी मूल्यमा बेच्दा समेत सधैं घाटामा जाने आयल निगमजस्ता सरकारी व्यवस्थापनका नमूना प्रतिष्ठानहरूको ‘स्वास्थ्य सपार्ने’ दिशामा सुल्टो चिन्तन गर्ने हो भने बरु त्यसले देशलाई सकारात्मक दिशामा अगाडि बढ्न मद्दत मिल्ने थियो । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

बिग मर्जरले ल्याउने तरंग

नेपालका दुई पुराना बैंक हिमालयन र नेपाल इन्भेस्टमेन्टबीच मर्जरका लागि समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ । यसले अन्य बैंकलाई पनि मर्जरमा जान अप्रत्यक्ष दबाव सृजना गरेको छ भने नियामकलाई पनि नयाँ खालको चुनौती थपिएको छ । बिग मर्जरले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ । स्वतन्त्र बजारले बैंकको आकार बढाउन बाध्य पार्छ र ठूलाले सानालाई प्राप्त गर्दै जाँदा बैंक ठूला बन्दै जान्छन् । अहिले यी दुई बैंकको मर्जरले अन्य बैंकलाई पनि मर्जरमा जान बाध्य बनाइसकेको छ । ग्लोबल आईएमई र जनता बैंकबीच भएको मर्जर पनि बिग मर्जर नै हो । तर, ठूलो बजार ओगटेको तथा व्यवसाय तथा सञ्चिति ठूलो रहेका बैंकहरूबीच भएको मर्जर यो पहिलो हो । मर्जरपछि बैंकको चुक्ता पुँजी २६ अर्ब नाघ्नेछ छ भने कुल सम्पत्ति ३ खर्ब नजिक पुग्नेछ । सञ्चित मुनाफा झन्डै २० अर्ब पुग्नेछ । कुल सम्पत्तिका आधारमा नेपालको कुल जीडीपीको झन्डै ७ प्रतिशतको आकारको बैंक बन्नेछ जुन नेपालको बैंकिङमा अवसर र चुनौती दुवै हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिज मर्जरका लागि प्रोत्साहन गरेको परिणति हो, यो मर्जर । त्यसो त मर्जर बलजफ्ती हुनु हुँदैन, बजारको आकार र विस्तारले स्वैच्छिक मर्जरमा जान बाध्य बनाउँछ । तैपनि नियामकले नियमन सहज हुन्छ भन्दै मर्जरलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ । देशको अर्थतन्त्र विस्तार हुँदै गइरहेको छ भने आर्थिक गतिविधि पनि फड्को मार्दै छ । एउटा जलविद्युत् परियोजनाका लागि कर्जा प्रवाह गर्न सहलगानी गर्नुपर्ने बाध्यता भइरहेको अवस्थामा बैंक ठूलो बनेपछि पूर्वाधार क्षेत्रमा कर्जा लगानी सहज बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । बैंक ठूलो बन्नुको अर्थ बजार अंश बढ्नुमात्र होइन, पूँजी कोषको लागत पनि घट्नु हो । तर, अहिले जुन किसिमले बैंकहरूबीच मर्जर भइरहेको छ त्यसले आकार बढाए पनि लागत घटाउन सकेको छैन । त्यस्तै मर्जरपछि सिनर्जी इफेक्ट देखापर्न सकेको छैन । त्यसैले हिमालयन र इन्भेस्टमेन्ट दुवै बैंकले यो पक्षमा ध्यान दिनु जरुरी छ । बैंक ठूलो बनेपछि व्यवस्थापनमा दक्षता आवश्यक हुन्छ । १२/१५ अर्ब चुक्ता पूँजी भएको बैंक व्यवस्थापन गर्नु र २६ अर्बभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको बैंक व्यवस्थापन गर्नु उस्तै होइन । बैंकहरूको चुक्ता पूँजी २ अर्बबाट बढाएर ८ अर्ब पुर्‍याउँदा पूँजी कोषको भारले बैंकहरू थिचिएका जस्ता देखिएका छन् । पूँजी कोषको परिमाण बढायो भने लागत घट्छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पूँजी वृद्धि गरिए पनि त्यसको प्रभाव कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर (स्पे्रेड) मा देखिएको छैन । त्यही भएर राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेर कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरको अन्तर घटाएको छ । मर्जरपछि दुई भिन्न कार्य संस्कृति भएका कर्मचारीहरूबीच अन्तर्घुलनमा समस्या देखिएको छ । त्यस्तै एउटा बैंकका उच्च व्यवस्थापकले अर्को बैंकका कर्मचारीलाई हतोत्साही बनाएको मर्जरमा गएका बैंक कर्मचारीको भनाइ पाइन्छ । मर्जपछि सबै कर्मचारीलाई कायम राख्ने हो भने उत्पादकत्व बढ्दैन । तर, त्यसो भन्दैमा बलजफ्ती कर्मचारी निष्कासन गर्न मिल्दैन । कर्मचारी र व्यवस्थापनबीच समझदारीमा दुवै पक्षलाई लाभ हुने गरी स्वैच्छिक अवकाश ल्याएर कर्मचारी संख्या घटाउँदा उत्पादकत्व बढ्न सक्छ । बैंकको संख्या घटे नियमन गर्न राष्ट्र बैंकलाई सहज हुन सक्छ । त्यही भएर उसले मर्जरको नीति लिएको देखिन्छ । मर्जर बाध्यकारी नभई स्वैच्छिक हुनुपर्छ । स्वतन्त्र बजारले बैंकको आकार बढाउन बाध्य पार्छ र ठूलाले सानालाई प्राप्त गर्दै जाँदा बैंक ठूला बन्दै जान्छन् । अहिले यी दुई बैंकको मर्जरले अन्य बैंकलाई पनि मर्जरमा जान बाध्य बनाइसकेको छ । त्यही भएर ठूला बैंकहरू मर्जर वा प्राप्तिका लागि अन्य संस्था खोजिरहेका समाचार आइरहेका छन् । त्यसैले बिज मर्जर बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ अवसर ल्याउन उपयोगी हुने देखिन्छ । यद्यपी नियमन गर्न भने निकै चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८