बैंकिङ क्षेत्रले कमाएको मुनाफा

विश्वव्यापी महामारीका कारण अधिकांश क्षेत्रहरू संकटग्रस्त भइरहेका बेला बैंकहरूचाहिँ मुनाफामा चलिरहेको र त्यसले आम जनताहरू मर्कामा परेका हुनाले बैंकहरूमा भएको त्यस्तो मुनाफा सृजना गर्ने ‘रोग’ को उपचार गरी आम जनताको ‘हित’ गर्नुपर्ने जस्तो धारणा विद्वान् भनिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीले हालै राखेपछि बैंकिङ क्षेत्रको मुनाफाको बारेमा आम रूपमा ठूलो भ्रम रहेको स्पष्ट देखिएको छ । यस्तै सोच र अभिव्यक्तिको आलोकमा बैंकिङ क्षेत्रको मुनाफाको वास्तविक स्वरूप र त्यसका विविध आयामहरूका बारेमा यहाँ संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । व्यवसायहरूलाई फस्टाउने अवसर प्राप्त हुन्छ, लाखौंले आकर्षक रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्छन्, व्यवसायीहरूले आवश्यक कर्जा र बचतकर्ताहरूले सुरक्षित बचतको अवसर प्राप्त गर्छन् । बैंकहरूको मुनाफा स्वाभाविक कि अस्वाभाविक ? कुनै पनि व्यवसायको नाफा त्यसमा प्रयोग हुने उत्पादनका साधनहरूको व्यवस्थापन र परिचालनको प्रभावकारिताले निर्धारण गर्छ । अर्थशास्त्रीहरूले परम्परागत रूपमा भूमि, पूँजी, तथा श्रमलाई मुख्य रूपमा लिएको भए पनि आधुनिक बैंकिङ व्यवसायमा उत्पादनको अनिवार्य साधनका रूपमा ‘प्रविधि’ पनि जोडिएर आउँछ । भूमिलाई छोडेर बाँकी तीनओटा उत्पादनका साधनहरूको स्तर र परिमाणको संक्षेपमा चर्चा गरेपछि बैंकहरूको नाफाको बारेमा यथार्थ धारणा बनाउन सजिलो हुन्छ ।   पूँजी : सर्वसाधारणबाट निक्षेपको रूपमा संकलन गरिएको करीब ४५ खर्ब २० अर्ब तथा लगानीको रूपमा पूँजी कोष कायम भएको करीब ५ खर्ब ५७ अर्ब रकम नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको प्रमुख उत्पादनको साधनको रूपमा रहेको छ । यसबाट समग्र अर्थ व्यवस्थामा बैंकिङ क्षेत्र माथि भएको ‘सार्वजनिक लगानी’ को मात्रा ‘उल्लेख्य’ रहेको स्पष्ट देखिन्छ । श्रम–शक्ति : बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले व्यवस्थापन तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी विषयका दक्ष जनशक्तिहरू मात्र होइनन्, अपितु सूचना प्रविधि तथा इन्जिनीयरिङ क्षेत्रका समेत दक्ष श्रमशक्ति प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध छन् । दक्ष मानव संसाधनको आबद्धता मात्र होइन तिनको ‘प्रभावकारी संलग्नता’, कुशल व्यवस्थापन तथा परिश्रम समेतले समग्र बैंकिङक्षेत्र फस्टाउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ भन्नुमा अत्युक्ति हुँदैन । प्रविधि : नेपालका अधिकांश बैंकले अत्याधुनिक बैंकिङ सेवाहरू उपलब्ध गराउन विश्वका उत्कृष्ट कोर बैंकिङ सप्mटवेर प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसका अलावा बैंकिङको अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास तथा नियामकीय मानदण्डको कारण अहिले नेपाली बैंकहरू अन्तरराष्ट्रिय स्तरका अन्य अब्बल प्रविधिको समेत प्रयोग गरिरहेका छन् । उत्पादनका विशिष्ट साधनहरूका अतिरिक्त बैंकिङ क्षेत्रमा अर्को एक विशेष अवस्था पनि विद्यमान छ– सुशासन, पारदर्शिता, प्रभावकारी नियमन एवं नियन्त्रण अनि उत्कृष्ट व्यवस्थापन । यिनै विशिष्ट कारणहरूले पनि अन्य क्षेत्रको तुलनामा बैंकिङ क्षेत्रलाई थप सशक्त बनाएको छ । अब बैंकहरूको मुनाफाको बारेमा कुरा गरौं । हो, कुनै समय बैंकहरूको मुनाफा ७० प्रतिशतसम्म लाभांश दिन सक्ने गरी अस्वाभाविक हुने गर्दथ्यो । तर, अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको २०७८ जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको औसत मुनाफा कुल पूँजी लगानीको अनुपातमा १२.३३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । त्यसमध्ये फाइनान्स कम्पनीहरूको ११ दशमलव ७२ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको १२ दशमलव ७८ प्रतिशत र वाणिज्य बैंकहरूको मुनाफा १२ दशमलव ४९ प्रतिशत रहेको छ । अनि उच्चस्तरको लगानी, अति दक्ष एवं परिश्रमी मानव संसाधन, सुशासन तथा पारदर्शिताका साथ अन्तरराष्ट्रिय स्तरका प्रविधिसमेतको संयोजनमा आर्जन हुने १२ प्रतिशत हाराहारीको मुनाफालाई कसरी अस्वाभाविक मान्न सकिएला र ? यी सबै तथ्यप्रति बेवास्ता गरी सतही रूपमा नाफाको रकमलाई मात्र हेर्दा भने यो मुनाफा रकम ‘अस्वाभाविक’ भएको ‘दृष्टिभ्रम’ पर्नसक्छ । बैंकहरूको मुनाफाले सर्वसाधारणलाई मर्का पारेको छ ? बैंकहरूले ऋणमा बढी ब्याज लिएर तथा निक्षेपमा कम ब्याज दिएर मात्र मुनाफा कमाउँछन् भन्ने आम धारणा रहेको पाइन्छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदरलाई नियमन गर्न निर्धारण गरेको ४ प्रतिशत हाराहारीको ‘स्प्रेड’को कारण उच्च–दक्ष मानव संसाधनदेखि अत्याधुनिक प्रविधि समेतमा उच्च लगानी गरेर यस्तो ब्याज–अन्तरबाट मात्र बैंकहरूले कसरी मुनाफा कमाउन सक्लान् र ? वास्तवमा बैंकहरूको नाफामा ब्याजबाट प्राप्त हुने आम्दानीबाहेक उसले प्रवाह गर्ने प्रतीतपत्र, जमानत, विप्रेषण, एटीएम, अनलाइन कारोबारलगायत धेरै प्रकारका सेवा तथा सुविधाहरूबाट प्राप्त हुने शुल्कहरूको मात्रा पनि उल्लेख्य हुने गर्छ । बैंकहरूको सबल उपस्थितिका कारण अन्य व्यवसायहरूलाई फस्टाउने अवसर प्राप्त हुन्छ, लाखौंले आकर्षक रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्छन्, व्यवसायीहरूले आवश्यक कर्जा र बचतकर्ताहरूले सुरक्षित बचतको अवसर प्राप्त गर्छन् । समग्रमा देशको आर्थिक व्यवस्था चलायमान बनाउन मुनाफायुक्त बैंकिङ क्षेत्रको अहं भूमिका रहन्छ । यो पृष्ठभूमिमा बैंकिङ क्षेत्रको स्वास्थ्यमा समस्या भएकाले मुनाफा बढेको र त्यसले आम सर्वसाधारणलाई मर्का पुगेको छ भन्ने अभिव्यक्तिलाई ‘अबुझ धारणा’ भनेर शंकाको लाभ त दिन सकिएला । तर, त्यसभित्र लुकेको सम्भावित ‘दुर्नियत’ लाई भने पूर्णतः इन्कार गर्न सकिँदैन ।   बैंकहरू घाटामा गए के हुन्छ ? देशमा भएका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय ४३ स्थानमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगिसकेका छन् भने झन्डै ३ करोड निक्षेप खाताहरू सञ्चालनमा छन् । सहकारीलाई पनि जोड्ने हो भने करीब ८० प्रतिशत नेपालीसमक्ष वित्तीय पहुँच पुगेको छ । मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्ने नेपालीको संख्या करीब १ करोड नाघिसकेको छ । फेरि नेपालका बैंकहरूमा सर्वसाधारण शेयर धनीको अंश पनि उल्लेख्य छ र शेयरबजारमा पनि करीब ८० प्रतिशत अंश वित्तीय क्षेत्रको नै रहेको छ । यी तथ्यहरूका आधारमा बैंकिङ क्षेत्रले यदि संकट भोग्नुप¥यो भने त्यसको असर कुन हदसम्म पर्न सक्छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो संकटले लगानीयोग्य पूँजीको अभाव हुन्छ, रोजगारी घट्छ, आयस्तर घट्छ अनि त्यसो भएपछि सबै क्षेत्रमा माग पनि घट्छ । उपभोग र माग घटे पछि स्वाभाविक रूपले फेरि उत्पादन घट्छ, लगानी घट्छ, रोजगारी घट्छ, र दुश्चक्र निरन्तर चलिरहन्छ । बैंकहरूमा संकट आउँदा अर्थतन्त्र कसरी प्रभावित हुन्छ भन्ने बुझ्न विश्वका केही उदाहरण हेरे पुग्छ । केही महीनाअघि मात्र अमेरिकामा फेडरल रिजर्भ (फेड) ले वित्तीय संस्थाको उद्धारका लागि खर्बाैं अमेरिकी डलर खर्च गरेको थियो । स्वीडेन र स्पेन मात्र होइन, अन्य कतिपय देशमा पनि केही वर्ष पहिला संकटग्रस्त बैंकहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्न अपार सम्पत्ति खर्चनु परेको थियो । नेपालमा पनि सरकारी बैंकहरूको ‘बिग्रेको अवस्था’ सुधार्न वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले केही वर्षअघि दशौं अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको स्मरणीय छ । त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रले कमाएको ‘सीमित’ नाफामा आँखा लगाउनु सट्टा लागत मूल्यभन्दा कयौं बढी मूल्यमा बेच्दा समेत सधैं घाटामा जाने आयल निगमजस्ता सरकारी व्यवस्थापनका नमूना प्रतिष्ठानहरूको ‘स्वास्थ्य सपार्ने’ दिशामा सुल्टो चिन्तन गर्ने हो भने बरु त्यसले देशलाई सकारात्मक दिशामा अगाडि बढ्न मद्दत मिल्ने थियो । लेखक बैंकर हुन् ।

सम्बन्धित सामग्री

नेपालको वित्तीय प्रणाली गतिशील छ, केही समस्यामा भए पनि बैंक डुब्दैनन्

पूँजी संकलन, निर्माण र परिचालनमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने साधन भनेको वाणिज्य बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त, विकास बैंक, बीमा बजार, पूँजी बजार, सहकारी र अन्य वित्त निकाय हुन् । यी संस्था नै मुलुकको वित्तीय प्रणालीभित्र रहेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रभित्र पनि क, ख, ग, घ भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । वित्तीय पहुँच, वित्तीय साक्षरता, रोजगारी सृजना, पूँजी परिचालन र समावेशितामा बैंकिङ क्षेत्रले अहम् भूमिका निर्वाह गरेको छ । हाल ७५२ स्थानीय तहमा बैंकिङ विस्तार भएको छ । विसं. २०८० फागुनको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकको विस्तार तथा पहुँच रहेको, पूँजी सुदृढ रहेको, भाखा नाघेको कर्जा कुनैको पनि औसतमा ३ दशमलव ५ नकटेकाले वित्तीय प्रणाली समस्याग्रस्त छ भन्न सकिँदैन । बरु विभिन्न जोखिमसँग जुध्न गतिशील बन्दै छ ।  मुलुकमा सञ्चालित अधिकांश सहकारी समस्यामा परेको र अर्बौं निक्षेप संकटमा परेको यथार्थ हो र लघुवित्त क्षेत्रमा पनि केही कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम बढेको र असुलीमा समस्या देखिएको पनि यथार्थ हो । बीमा र पूँजी बजारमा खासै समस्या देखिएको छैन । तर, शेयरबजारमा ६० लाख मानिस शेयर कारोबारका लागि संलग्न हुँदा पनि यो क्षेत्र सुदृढ र सुसूचित हुन सकेको छैन । वाणिज्य बैंकहरूको हकमा केही बैंकमा सामान्य समस्या देखिएको तर बैंक नै डुब्ने अवस्था नरहेकाले बैंक डुब्दैन ढुक्क हुुनुहोस् भन्नुको विकल्प छैन । यस कुरालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत स्वीकार गरिसकेको छ । उसले भन्ने गरेको छ, सहकारीबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरेको र त्यसअन्तर्गत रहेका कुनै पनि वित्तीय क्षेत्रमा समस्या छैन ढुक्क भए हुन्छ । तालिका हेर्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रको गतिशीलता देखिन्छ । पूँजीकोषमा केही दबाब परे पनि पूँजीमा होस्, शाखामा होस्, प्रविधिको विकासमा होस् वा यसले पुर्‍याएको सेवामा नै किन नहोस्, बैंकिङ क्षेत्र अब्बल बन्दै गएको छ ।  बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा विस्तार हुने र आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत थप चलायमान हुने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएको कर्जा लगानी शिथिलता, भाखा नाघेको कर्जाको वृद्धि, नाफामा गिरावटजस्ता समस्या निकट भविष्यमा नै सुधार हुनुका साथै वित्तीय प्रणाली थप गतिशील हुनेछ । वित्तीय प्रणालीका अंगहरूको सामान्य विवेचना गर्दा पूँजी बजारको पनि वित्तीय प्रणालीमा उतिकै भूमिका रहेको छ । जसले औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रलाई चालू पूँजी उपलब्ध गराउँछ । बचतलाई पूँजी निर्माणका लागि रूपान्तरण गर्छ । लगानीका नयाँ क्षेत्र उपलब्ध गराउने, बचत र लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने, दीर्घकालीन र अल्पकालीन ऋण उपलब्ध गराउने कार्यका साथै राजस्व संकलनमा समेत टेवा पुर्‍याउने कार्य गरेको छ । तसर्थ, नेपालको पूँजी बजार पनि गतिशील हुँदै गएको देखिन्छ । त्यस्तै एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने मूल नाराका साथ विसं. २०१३ सालबाट सहकारीको शुरुआत भएको पाइन्छ । पहिलो सहकारीको नाम बखान सहकारी हो । यस क्षेत्रको नियमन झन् नेपाल सरकारको सहकारी विभागबाट हुने गरेको भएता पनि हाल अधिकांश सहकारी समस्याग्रस्त भएको र निक्षेपकर्ताको अर्बौ डुब्ने समस्याले गर्दा रू. ६० करोडको चुक्ता पूँजीभन्दा माथिको पूँजी भएको सहकारीको नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने भनेर तोकिसकिएको अवस्थाले सर्वसाधारणमा सहकारीको रकम भविष्यमा फिर्ता होला कि भन्ने झीनो आशा पलाएको छ । त्यसो त समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय नै खडा भएर काम गर्न थाल्नुले थप आशा पलाएको देखिन्छ । गैरबैंकिङ संस्थाहरूमा कर्मचारी सञ्चयकोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नागरिक लगानी कोष रहेका छन् जुन आर्थिक रूपमा अब्बल र सबल संस्थाहरू हुन् । जसले निक्षेप र कर्जाको सुरक्षणको साथै पूँजी निर्माण, ठूला आयोजनामा लगानी, पूर्वाधारको विकास, गरीबी निवारण, वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व, पूँजी बजारको विकास, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलगायतमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।  गतवर्ष वित्तीय प्रणालीमा पैसा थिएन, यसपटक छेलोखेलो छ । करिब ६२ खर्ब निक्षेप हुँदा करीब ५१ खर्ब लगानी भएको छ जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको नजिक छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५३ खर्ब ८१ अर्ब थियो । आन्तरिक र बाह्य गरेर कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्बभन्दा माथि उक्लिरहेको अवस्था छ । अहिलेको तथ्यांक हेर्दा करीब ११ खर्ब लगानीयोग्य रकम बैंकहरूमा थन्किएको छ । कर्जा माग नभइरहेको अवस्था एकातिर छ अर्कोतिर कर्जा लगानी बढाउने दबाब बैंकिङ क्षेत्रमा छ । यसर्थ हामी उत्पादनमुखी कर्जा लगानी बढोस् भन्छौं तर फेरि अनुत्पादक क्षेत्र घरजग्गामा लगानी बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता देखिन्छ । उद्योगीव्यवसायीले लगानी बढाउन नसकेको हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता थुप्रिएको हो र फेरि विश्वका बैंकिङ क्षेत्रमा पनि यस्तो समस्या आर्थिक मन्दीको बेला हुने गर्छ ।  तसर्थ यो सबै कोरोना र विश्व आर्थिक संकटको असर हो । लगानी भएन भनेर बढी रोइलो नगर्नुहोस् बरु लगानी भइसकेको रकम कसरी असुल गर्ने भन्नेतिर लाग्नुहोस् किनकि लगानी त विगतमा मनग्गे भएकै हो । ढुक्क हुनुहोस् केही बैंकमा समस्या र दबाब परे पनि समग्र वित्तीय प्रणाली डुब्दैन र सम्पत्ति र दायित्वको अवस्था हेर्दा पनि बैंक डुबिहाल्ने अवस्था छैन । बुझ्नुपर्ने कुरा ब्याजदर विश्वका बैंकहरूमा बढेको अवस्थामा नेपालमा घटेको छ । निक्षेपमा धेरै ब्याज घटाउँदा पूँजी पलायनको समस्या आउन सक्छ । फेरि तरलताको अभाव झेल्नुपर्ने नहोला भन्न सकिँदैन । यो तरलतामा घटबढ हुने त बैंकिङ क्षेत्रको परम्परा नै हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको विसं २०८० माघ मसान्तको निक्षेपको अंश हेर्दा चल्ती ६ दशमलव २ बचत २७ दशमलव ४ मुद्दती ५९ दशमलव ८ र अन्य ६ दशमलव ६ रहेकोबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रमा मुद्दती निक्षेपमा ब्याज खर्च बढेको हुँदा सञ्चालन घाटा बढेको देखिन्छ । ब्याज घटेसँगै मुद्दती निक्षेपको अंश पनि कम हुने आशा गर्न सकिन्छ । हुन त दीर्घकालीन लगानीका लागि मुद्दती निक्षेप अति उत्तम स्रोत हो । तथापि हालको लगानी शिथिलताको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रका लागि यो आर्थिक बोझ बन्न पुगेको देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको नोक्सानी व्यवस्था बढे पनि खुद मुनाफा भएकै छ । मात्र यति हो कि विगतमा भन्दा नाफा घटेको छ । अनि किन डराउनुपर्‍यो र ? तर, सर्तकता अपनाउन भने जरुरी छ ।  ब्याजदर विश्वका बैंकहरूमा बढेको अवस्थामा नेपालमा घटेको छ । निक्षेपमा धेरै ब्याज घटाउँदा पूँजी पलायनको समस्या आउन सक्छ । फेरि तरलताको अभाव झेल्नुपर्ने नहोला भन्न सकिँदैन । यो तरलतामा घटबढ हुने त बैंकिङ क्षेत्रको परम्परा नै हो । मौसम गडबढ हुँदा बाढीपहिरो पनि जान सक्छ भन्ने कुरामा पूर्वसर्तकता अपनाउन जरुरी छ । आव २०८/०८१ म सरकारी खर्च हेर्दा साधरणतर्फ रू. ५०९ दशमलव शून्य ४ अर्ब छ भने पूँजीगत खर्च रू. ६३.५८ अर्ब रहेबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा माग नभएको हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । इकोनमिक टाइम्सका अनुसार भारतको आर्थिक वृद्धिदर २०२३ डिसेम्बरमा ८ दशमलव ४ प्रतिशत छ भने नेपालको करीब ३ दशमलव ५ प्रतिशत हाराहारी देखिन्छ । छिमेकीको लोभलाग्दो प्रगति हेरेर थुक निलेर किन बस्ने ? उनीहरूले जस्तो पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउने, निजीक्षेत्रसँगको सहकार्य बढाउने र भारतले जस्तो उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरी गरीब जनताको क्रयशक्ति बढाउने कार्यमा संलग्न हुने हो भने कर्जाको मागमा तीव्र विस्तार हुन बेर लाग्दैन । राम्रो कामका लागि अरूको देखासिकी पनि गर्नुपर्छ । यसले वित्तीय प्रणालीलाई नै थप गतिशील बनाउने छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७९/८० को सर्वेअनुसार खाद्यान्न, दुग्ध पदार्थ, घरायसी उपभोग्य वस्तु र आयातित वस्तुको मूल्य वृद्धि तथा अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्रा कमजोर हुनुका कारणले मूल्य स्थितिमा केही चाप परेको छ । तथापि, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बिस्तारै घट्दै जानु, रूस युक्रेन युद्धको कारण आपूर्ति शृंखलामा आएको असहजता बिस्तारै सामान्यीकरण हुँदै जानु, मल आपूर्तिमा आएको केही सहजताका कारण खाद्यान्न उत्पादनमा अपेक्षित वृद्धि हुनुलगायत कारणले मूल्यमा रहेको चाप क्रमश: कम हुँदै जाने देखिन्छ ।  आव २०७९/८० मा मौसमी अनुकूलता, प्रविधिमा आएको सुधार, उन्नत तथा हाइब्रिड बीउबिजनको सहज उपलब्धता, मलखादको उपलब्धता एवं प्रयोग, उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान जस्ता कारणले कृषि उत्पादन केही वृद्धि भएको छ । यद्यपि, वर्षको अन्त्यमा मौसम प्रतिकूलताले धानको बीउ समयमै राख्न नपाएको, मकैको उत्पादन घटेको र यस वर्षको मनसुनमा अपेक्षाकृत वर्षाको मात्रा कम हुन सक्ने अनुमानका आधारमा अघिल्लो वर्षभन्दा आगामी अवधि (वर्ष) मा उत्पादनमा गिरावट आउने सम्भावना देखिन्छ भनिएको छ । तरलतामा सुधार आएको, प्रतीतपत्रमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटेको, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र विस्तार गर्ने सरकारी नीति रहेको, बैंकको ब्याजदर घट्दै गएको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा केही कमी आएको, विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्तिमा सुधार आएका कारण आगामी अवधिमा स्वदेशी औद्योगिक उत्पादनमा केही सुधार हुने देखिएको छ ।  पर्यटक आगमन दर बढेको, आन्तरिक पर्यटनमा मानिसहरूको रुचि बढेको साथै ‘नेपाल घुमौं, नेपाल चिनौं’ अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास गर्ने र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हुँदा अर्थतन्त्र विस्तार भएको पाइन्छ । पछिल्लो समय सञ्चार पूर्वाधारको विकास, सूचनाप्रविधि उद्योगको प्रवर्द्धन, विद्युत्को जडितक्षमता वृद्धिजस्ता कारणले गर्दा आगामी अवधिमा सेवाक्षेत्र विस्तार हुने देखिन्छ । पूर्वाधार क्षेत्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्तिलगायत पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भई साइट क्लियरेन्स सुनिश्चित भएका तथा खरीद योजना स्वीकृत भएका आयोजनालाई मात्र सम्झौता गर्ने व्यवस्थाले बजेटले घोषणा गरेका पूर्वाधारहरू सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार हुँदै गएको तथा विभिन्न सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्य शुरू भएको, केही नयाँ जलविद्युत् आयोजना सुचारु भएको, सुरुङमार्ग निर्माण अघि बढेकाले पनि आगामी अवधिमा पूर्वाधार क्षेत्रको विस्तार हुने सम्भावना रहेको छ ।  बाह्य क्षेत्र विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि भएको, पर्यटन क्षेत्रमा सुधार भएको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिमा क्रमश: कमी आएकोलगायत कारणले चालू खाता घाटा तथा शोधनान्तर स्थितिमा सुधार भएको र आउँदा दिनमा पनि यो सुधारको प्रवृत्ति कायम रहनेलगायत कारण बैंकिङ क्षेत्रको कर्जासमेत विस्तार हुने र आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत थप चलायमान हुने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएको कर्जा लगानी शिथिलता, भाखा नाघेको कर्जाको वृद्धि, नाफामा गिरावटजस्ता समस्या निकट भविष्यमा नै सुधार हुनुका साथै वित्तीय प्रणाली थप गतिशील हुनेछ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।  डा. वशिष्ठ बैंकिङ क्षेत्रका जानकार हुन् ।

नेपालको वित्तीय प्रणाली गतिशील छ, केही समस्यामा भए पनि बैंक डुब्दैनन्

पूँजी संकलन, निर्माण र परिचालनमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने साधन भनेको वाणिज्य बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त, विकास बैंक, बीमा बजार, पूँजी बजार, सहकारी र अन्य वित्त निकाय हुन् । यी संस्था नै मुलुकको वित्तीय प्रणालीभित्र रहेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रभित्र पनि क, ख, ग, घ भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । वित्तीय पहुँच, वित्तीय साक्षरता, रोजगारी सृजना, पूँजी परिचालन र समावेशितामा बैंकिङ क्षेत्रले अहम् भूमिका निर्वाह गरेको छ । हाल ७५२ स्थानीय तहमा बैंकिङ विस्तार भएको छ । विसं. २०८० फागुनको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकको विस्तार तथा पहुँच रहेको, पूँजी सुदृढ रहेको, भाखा नाघेको कर्जा कुनैको पनि औसतमा ३ दशमलव ५ नकटेकाले वित्तीय प्रणाली समस्याग्रस्त छ भन्न सकिँदैन । बरु विभिन्न जोखिमसँग जुध्न गतिशील बन्दै छ ।  मुलुकमा सञ्चालित अधिकांश सहकारी समस्यामा परेको र अर्बौं निक्षेप संकटमा परेको यथार्थ हो र लघुवित्त क्षेत्रमा पनि केही कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम बढेको र असुलीमा समस्या देखिएको पनि यथार्थ हो । बीमा र पूँजी बजारमा खासै समस्या देखिएको छैन । तर, शेयरबजारमा ६० लाख मानिस शेयर कारोबारका लागि संलग्न हुँदा पनि यो क्षेत्र सुदृढ र सुसूचित हुन सकेको छैन । वाणिज्य बैंकहरूको हकमा केही बैंकमा सामान्य समस्या देखिएको तर बैंक नै डुब्ने अवस्था नरहेकाले बैंक डुब्दैन ढुक्क हुुनुहोस् भन्नुको विकल्प छैन । यस कुरालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत स्वीकार गरिसकेको छ । उसले भन्ने गरेको छ, सहकारीबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरेको र त्यसअन्तर्गत रहेका कुनै पनि वित्तीय क्षेत्रमा समस्या छैन ढुक्क भए हुन्छ । तालिका हेर्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रको गतिशीलता देखिन्छ । पूँजीकोषमा केही दबाब परे पनि पूँजीमा होस्, शाखामा होस्, प्रविधिको विकासमा होस् वा यसले पुर्‍याएको सेवामा नै किन नहोस्, बैंकिङ क्षेत्र अब्बल बन्दै गएको छ ।  बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा विस्तार हुने र आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत थप चलायमान हुने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएको कर्जा लगानी शिथिलता, भाखा नाघेको कर्जाको वृद्धि, नाफामा गिरावटजस्ता समस्या निकट भविष्यमा नै सुधार हुनुका साथै वित्तीय प्रणाली थप गतिशील हुनेछ । वित्तीय प्रणालीका अंगहरूको सामान्य विवेचना गर्दा पूँजी बजारको पनि वित्तीय प्रणालीमा उतिकै भूमिका रहेको छ । जसले औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रलाई चालू पूँजी उपलब्ध गराउँछ । बचतलाई पूँजी निर्माणका लागि रूपान्तरण गर्छ । लगानीका नयाँ क्षेत्र उपलब्ध गराउने, बचत र लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने, दीर्घकालीन र अल्पकालीन ऋण उपलब्ध गराउने कार्यका साथै राजस्व संकलनमा समेत टेवा पुर्‍याउने कार्य गरेको छ । तसर्थ, नेपालको पूँजी बजार पनि गतिशील हुँदै गएको देखिन्छ । त्यस्तै एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने मूल नाराका साथ विसं. २०१३ सालबाट सहकारीको शुरुआत भएको पाइन्छ । पहिलो सहकारीको नाम बखान सहकारी हो । यस क्षेत्रको नियमन झन् नेपाल सरकारको सहकारी विभागबाट हुने गरेको भएता पनि हाल अधिकांश सहकारी समस्याग्रस्त भएको र निक्षेपकर्ताको अर्बौ डुब्ने समस्याले गर्दा रू. ६० करोडको चुक्ता पूँजीभन्दा माथिको पूँजी भएको सहकारीको नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने भनेर तोकिसकिएको अवस्थाले सर्वसाधारणमा सहकारीको रकम भविष्यमा फिर्ता होला कि भन्ने झीनो आशा पलाएको छ । त्यसो त समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय नै खडा भएर काम गर्न थाल्नुले थप आशा पलाएको देखिन्छ । गैरबैंकिङ संस्थाहरूमा कर्मचारी सञ्चयकोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नागरिक लगानी कोष रहेका छन् जुन आर्थिक रूपमा अब्बल र सबल संस्थाहरू हुन् । जसले निक्षेप र कर्जाको सुरक्षणको साथै पूँजी निर्माण, ठूला आयोजनामा लगानी, पूर्वाधारको विकास, गरीबी निवारण, वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व, पूँजी बजारको विकास, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलगायतमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।  गतवर्ष वित्तीय प्रणालीमा पैसा थिएन, यसपटक छेलोखेलो छ । करिब ६२ खर्ब निक्षेप हुँदा करीब ५१ खर्ब लगानी भएको छ जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको नजिक छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५३ खर्ब ८१ अर्ब थियो । आन्तरिक र बाह्य गरेर कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्बभन्दा माथि उक्लिरहेको अवस्था छ । अहिलेको तथ्यांक हेर्दा करीब ११ खर्ब लगानीयोग्य रकम बैंकहरूमा थन्किएको छ । कर्जा माग नभइरहेको अवस्था एकातिर छ अर्कोतिर कर्जा लगानी बढाउने दबाब बैंकिङ क्षेत्रमा छ । यसर्थ हामी उत्पादनमुखी कर्जा लगानी बढोस् भन्छौं तर फेरि अनुत्पादक क्षेत्र घरजग्गामा लगानी बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता देखिन्छ । उद्योगीव्यवसायीले लगानी बढाउन नसकेको हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता थुप्रिएको हो र फेरि विश्वका बैंकिङ क्षेत्रमा पनि यस्तो समस्या आर्थिक मन्दीको बेला हुने गर्छ ।  तसर्थ यो सबै कोरोना र विश्व आर्थिक संकटको असर हो । लगानी भएन भनेर बढी रोइलो नगर्नुहोस् बरु लगानी भइसकेको रकम कसरी असुल गर्ने भन्नेतिर लाग्नुहोस् किनकि लगानी त विगतमा मनग्गे भएकै हो । ढुक्क हुनुहोस् केही बैंकमा समस्या र दबाब परे पनि समग्र वित्तीय प्रणाली डुब्दैन र सम्पत्ति र दायित्वको अवस्था हेर्दा पनि बैंक डुबिहाल्ने अवस्था छैन । बुझ्नुपर्ने कुरा ब्याजदर विश्वका बैंकहरूमा बढेको अवस्थामा नेपालमा घटेको छ । निक्षेपमा धेरै ब्याज घटाउँदा पूँजी पलायनको समस्या आउन सक्छ । फेरि तरलताको अभाव झेल्नुपर्ने नहोला भन्न सकिँदैन । यो तरलतामा घटबढ हुने त बैंकिङ क्षेत्रको परम्परा नै हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको विसं २०८० माघ मसान्तको निक्षेपको अंश हेर्दा चल्ती ६ दशमलव २ बचत २७ दशमलव ४ मुद्दती ५९ दशमलव ८ र अन्य ६ दशमलव ६ रहेकोबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रमा मुद्दती निक्षेपमा ब्याज खर्च बढेको हुँदा सञ्चालन घाटा बढेको देखिन्छ । ब्याज घटेसँगै मुद्दती निक्षेपको अंश पनि कम हुने आशा गर्न सकिन्छ । हुन त दीर्घकालीन लगानीका लागि मुद्दती निक्षेप अति उत्तम स्रोत हो । तथापि हालको लगानी शिथिलताको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रका लागि यो आर्थिक बोझ बन्न पुगेको देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको नोक्सानी व्यवस्था बढे पनि खुद मुनाफा भएकै छ । मात्र यति हो कि विगतमा भन्दा नाफा घटेको छ । अनि किन डराउनुपर्‍यो र ? तर, सर्तकता अपनाउन भने जरुरी छ ।  ब्याजदर विश्वका बैंकहरूमा बढेको अवस्थामा नेपालमा घटेको छ । निक्षेपमा धेरै ब्याज घटाउँदा पूँजी पलायनको समस्या आउन सक्छ । फेरि तरलताको अभाव झेल्नुपर्ने नहोला भन्न सकिँदैन । यो तरलतामा घटबढ हुने त बैंकिङ क्षेत्रको परम्परा नै हो । मौसम गडबढ हुँदा बाढीपहिरो पनि जान सक्छ भन्ने कुरामा पूर्वसर्तकता अपनाउन जरुरी छ । आव २०८/०८१ म सरकारी खर्च हेर्दा साधरणतर्फ रू. ५०९ दशमलव शून्य ४ अर्ब छ भने पूँजीगत खर्च रू. ६३.५८ अर्ब रहेबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा माग नभएको हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । इकोनमिक टाइम्सका अनुसार भारतको आर्थिक वृद्धिदर २०२३ डिसेम्बरमा ८ दशमलव ४ प्रतिशत छ भने नेपालको करीब ३ दशमलव ५ प्रतिशत हाराहारी देखिन्छ । छिमेकीको लोभलाग्दो प्रगति हेरेर थुक निलेर किन बस्ने ? उनीहरूले जस्तो पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउने, निजीक्षेत्रसँगको सहकार्य बढाउने र भारतले जस्तो उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरी गरीब जनताको क्रयशक्ति बढाउने कार्यमा संलग्न हुने हो भने कर्जाको मागमा तीव्र विस्तार हुन बेर लाग्दैन । राम्रो कामका लागि अरूको देखासिकी पनि गर्नुपर्छ । यसले वित्तीय प्रणालीलाई नै थप गतिशील बनाउने छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७९/८० को सर्वेअनुसार खाद्यान्न, दुग्ध पदार्थ, घरायसी उपभोग्य वस्तु र आयातित वस्तुको मूल्य वृद्धि तथा अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्रा कमजोर हुनुका कारणले मूल्य स्थितिमा केही चाप परेको छ । तथापि, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बिस्तारै घट्दै जानु, रूस युक्रेन युद्धको कारण आपूर्ति शृंखलामा आएको असहजता बिस्तारै सामान्यीकरण हुँदै जानु, मल आपूर्तिमा आएको केही सहजताका कारण खाद्यान्न उत्पादनमा अपेक्षित वृद्धि हुनुलगायत कारणले मूल्यमा रहेको चाप क्रमश: कम हुँदै जाने देखिन्छ ।  आव २०७९/८० मा मौसमी अनुकूलता, प्रविधिमा आएको सुधार, उन्नत तथा हाइब्रिड बीउबिजनको सहज उपलब्धता, मलखादको उपलब्धता एवं प्रयोग, उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान जस्ता कारणले कृषि उत्पादन केही वृद्धि भएको छ । यद्यपि, वर्षको अन्त्यमा मौसम प्रतिकूलताले धानको बीउ समयमै राख्न नपाएको, मकैको उत्पादन घटेको र यस वर्षको मनसुनमा अपेक्षाकृत वर्षाको मात्रा कम हुन सक्ने अनुमानका आधारमा अघिल्लो वर्षभन्दा आगामी अवधि (वर्ष) मा उत्पादनमा गिरावट आउने सम्भावना देखिन्छ भनिएको छ । तरलतामा सुधार आएको, प्रतीतपत्रमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटेको, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र विस्तार गर्ने सरकारी नीति रहेको, बैंकको ब्याजदर घट्दै गएको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा केही कमी आएको, विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्तिमा सुधार आएका कारण आगामी अवधिमा स्वदेशी औद्योगिक उत्पादनमा केही सुधार हुने देखिएको छ ।  पर्यटक आगमन दर बढेको, आन्तरिक पर्यटनमा मानिसहरूको रुचि बढेको साथै ‘नेपाल घुमौं, नेपाल चिनौं’ अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास गर्ने र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हुँदा अर्थतन्त्र विस्तार भएको पाइन्छ । पछिल्लो समय सञ्चार पूर्वाधारको विकास, सूचनाप्रविधि उद्योगको प्रवर्द्धन, विद्युत्को जडितक्षमता वृद्धिजस्ता कारणले गर्दा आगामी अवधिमा सेवाक्षेत्र विस्तार हुने देखिन्छ । पूर्वाधार क्षेत्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्तिलगायत पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भई साइट क्लियरेन्स सुनिश्चित भएका तथा खरीद योजना स्वीकृत भएका आयोजनालाई मात्र सम्झौता गर्ने व्यवस्थाले बजेटले घोषणा गरेका पूर्वाधारहरू सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार हुँदै गएको तथा विभिन्न सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्य शुरू भएको, केही नयाँ जलविद्युत् आयोजना सुचारु भएको, सुरुङमार्ग निर्माण अघि बढेकाले पनि आगामी अवधिमा पूर्वाधार क्षेत्रको विस्तार हुने सम्भावना रहेको छ ।  बाह्य क्षेत्र विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि भएको, पर्यटन क्षेत्रमा सुधार भएको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिमा क्रमश: कमी आएकोलगायत कारणले चालू खाता घाटा तथा शोधनान्तर स्थितिमा सुधार भएको र आउँदा दिनमा पनि यो सुधारको प्रवृत्ति कायम रहनेलगायत कारण बैंकिङ क्षेत्रको कर्जासमेत विस्तार हुने र आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत थप चलायमान हुने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएको कर्जा लगानी शिथिलता, भाखा नाघेको कर्जाको वृद्धि, नाफामा गिरावटजस्ता समस्या निकट भविष्यमा नै सुधार हुनुका साथै वित्तीय प्रणाली थप गतिशील हुनेछ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।  डा. वशिष्ठ बैंकिङ क्षेत्रका जानकार हुन् ।

वित्तीय विवरणमा सुधार

नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका २७ ओटै बैंकहरूले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । यसमा अवधिमा बैंकहरूको मुनाफामा २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसले कोरोनाबाट प्रभावित बैंकिङ क्षेत्र बिस्तारै पुनरुत्थान हुन थालेको देखाएको छ । अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा समेत सुधार देखापर्न थालेकाले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि पुनरुत्थानको संकेत देखापरेको हो । बैंकहरूले कम्तीमा पनि अबको त्रैमासको लक्ष्य कति हो भन्ने कुरा वित्तीय विवरणमा भन्नुपर्छ । त्यस्तै कति लक्ष्य लिएको हो, कति प्राप्त भयो कति भएन र किन भएन भन्ने कुरा पनि देखाउनुपर्छ । अघिल्लो आवको यसै अवधिमा बैंकहरूको खुना मुनाफा औसत ८ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको थियो । बैंकहरूको मुनाफा गतवर्षको दाँजोमा बढेको विवरण सार्वजनिक भएपछि शेयरबजारमा भने धेरै बैंकहरूको शेयर मूल्य घटेको छ । अघिल्लो आवमा भन्दा यस आवको समीक्षा अवधिमा बैंकहरूको प्रतिशेयर आम्दानी बढेको देखिएको छ । चालू आवको प्रथम त्रैमासमा राम्रो मुनाफा गर्दैमा वर्षभरि नै यसरी नै नाफा कमाइरहन सक्छन् भन्ने आधार देखिँदैन । अहिले तरलताको समस्या देखिएकाले बैंकहरू लगानी गर्न असमर्थ देखिइरहेका छन् । त्यसो हुँदा आगामी दिन कस्तो हुने हो भन्न सकिँदैन । शेयरबजारका कतिपय लगानीकर्ता त्रैमासिक विवरण हेरेर बढी नाफा कमाउने बैंकका पछाडि लाग्छन् तर अर्को त्रैमासमा यस्तै विवरण आउन सक्ने कुनै सुनिश्चितता भने हुँदैन । त्यसो हुँदा यस्तो विवरणमै सुधारको आवश्यकता देखिएको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एनएफआरएस प्रणालीअनुसार यस्तो विवरणमा थुप्रै करा सार्वजनिक गर्छन् । तर, कम्पनीहरूको शेयर किन्ने मानिसहरूका लागि आवश्यक महत्त्वपूर्ण केही जानकारीहरू यसमा दिइएको हुँदैन । कम्पनीको शेयर किन्दा यसको कम्पनीका अघिल्ला विवरणहरूका भएको नाफा र आगामी महीनाहरूमा हुने नाफाको प्रक्षेपण हेरेर निर्णय गरिन्छ । बैंकहरूले अहिलेको ईपीएस यथावत् राख्न सक्छन् भन्ने आधार वित्तीय विवरणले देखाउँदैन । त्यसैले त्रैमासिक वित्तीय विवरण बिरालो बाँध्ने प्रचलनका रूपमा रहेको छ । राष्ट्र बैंकले विवरण सार्वजनिक गर्न बाध्य पारेकाले यस्तो विवरण निकाल्ने गरिए पनि यो लेखापरीक्षण नभएको विवरण हो । यस्तो विवरणमा कहिले प्रतिशेयर आम्दानी (ईपीएस) नै गलत दिइएको हुन्छ त कहिले अन्य तथ्यांकमा पनि गल्ती भेट्ने गरिएको छ । ईपीएस फरक पर्नेबित्तिकै अन्य सूचकमा समेत फरक पर्छ । त्यसैले यस्तो विवरणले लगानीकर्तालाई सही र गम्भीर जानकारी दिन सकेको छैन । वित्तीय विवरणमा बैंकले आगामी त्रैमासका लागि कति नाफा आर्जन गर्न सकिन्छ त्यसबारे उल्लेख गर्नुपर्छ । तर, त्यस्तो चलन छैन । अरू देशमा वर्षको शुरूमा यो वर्ष म यति नाफा पुर्‍याउँछु भनेर घोषणा गर्ने गरिन्छ । घोषित पूरा हुन नसकेको त्यसबारे स्पष्टीकरण पनि दिने गरिन्छ । त्यस्तै हरेक त्रैमासमा घोषित लक्ष्यअनुसार नाफा नभएका त्यसको संशोधन पनि गर्ने गरिन्छ । नेपालमा पनि यस्तो परिपाटी बसाल्नु आवश्यक छ । वित्तीय विवरणमा गत त्रैमासमा भन्दा अहिलेको त्रैमासमा कुनै शीर्षका ठूलो परवर्तन भएको छ भने किन भएको हो त्यसको पनि स्पष्टीकरण दिनुपर्छ । ठूलो खराब कर्जा उठेको हो, अचल सम्पत्ति विक्रीबाट मुनाफा बढेको हो भने त्यो पनि भन्नुपर्छ । बैंकहरूसँग राष्ट्र बैंकले विभिन्न तथ्यांक लिएको हुन्छ । यस्तो तथ्यांकमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको पहुँच हुन्छ । उनीहरूले त्यस्तो सूचना आफन्तहरूलाई दिएर शेयरबजारको मूल्यमा चलखेल गर्न सक्छन् । त्यसैले यस्तो सूचनामा सर्वसाधारणको पनि पहुँच पुर्‍याउने गरी वित्तीय विवरण आउनुपर्छ । बैंकहरूले कम्तीमा पनि अबको त्रैमासको लक्ष्य कति हो भन्ने कुरा वित्तीय विवरणमा भन्नुपर्छ । त्यस्तै कति लक्ष्य लिएको हो, कति प्राप्त भयो कति भएन र किन भएन भन्ने कुरा पनि देखाउनुपर्छ । त्यसो हुँदा लगानीकर्ताका लागि यो विवरण उपयोगी हुन्छ । नेप्सेमा सूचीकृत सबै कम्पनीहरूले यस्ता विवरणहरू त्रैमासिक विवरणमा उल्लेख गर्नुपर्छ जुन अन्य देशमा समेत अभ्यासमा रहेको पाइन्छ । यसका लागि नियामक निकायले आवश्यक निर्देशन दिनु आवश्यक देखिन्छ ।

शेयरबजारमा खेल

साताको पहिलो दिन जसरी शेयरबजार ठूलो अन्तरले ओरालो लागेको थियो, सोमवार त्यसैगरी उकालो लाग्यो । बजार बढ्नु र झर्नु स्वाभाविक भए पनि नियामक निकायहरूको अस्थिर नीति र बजारका केही ठूला लगानीकर्ताको होहल्लाले यति ठूलो अन्तर आउनु शेयरबजारका लागि स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । शेयरबजारमा हुने मूल्यान्तरबाट नै मुनाफा कमाउन सकिन्छ । तर, मूल्यान्तरका लागि केही सीमित लगानीकर्ताले अनेक हल्ला मचाउनु र त्यसैको लहैलहैले बजारमा ठूलो अन्तर आउनुले बजार परिपक्व भएको छैन र लगानीकर्ताहरू शेयरका आधारभूत कुरा बुझेर लगानी गरिरहेका छैनन् भन्ने नै प्रमाणित गर्छ । त्यसमा पनि नियामक निकायहरूले अस्थिर नीति ल्याएर त्यस्तो अवसर दिनु पक्कै पनि स्वाभाविक होइन । नियामक निकाय जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि केही व्यक्तिले बजारमा उतारचढाव ल्याउन सक्ने रहेछन् । यसमा राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालयले केही गर्न नसक्ने रहेछन् भन्ने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा ४ करोड र १२ करोडको सीमा लगाए पछि त्यसको समर्थन र विरोध दुवै भएको थियो । यो सीमा तोकेको दिन शेयरबजार ओरालो लाग्ने अनुमान गरिए पनि त्यसो भएन । केही दिन सामान्य करेक्सन भएको बजारमा अकस्मात् ठूलै असर पर्ने भनी हल्ला फिँजाएपछि आइतबारको बजारमा नकारात्मक सर्किट लगाउनुपर्ने अवस्था आयो । वास्तवमा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएर लगानी गर्नेहरूको संख्या ठूलो थिएन । कतिपय विश्लेषकले यसबाट शेयरबजारमा खासै असर नपर्ने बतइरहँदा राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई देखाउँदै बजारमा केही लगानीकर्ताले चलखेल गरेको अनुमान छ । सोमबार केही लगानीकर्ताले गभर्नरको राजीनामा मागेका थिए । यही बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नरलाई फोन गरेर बजारप्रति संवेदनशील हुन निर्देशन दिएको समाचार आएलगत्तै बजार ठूलो अंकले माथि उक्लियो । यसरी थोरै लगानीकर्ताले बजार हल्लाउन सक्ने रहेछन् । नियामक निकाय जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि केही व्यक्तिले बजारमा उतारचढाव ल्याउन सक्ने रहेछन् । यसमा राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालयले केही गर्न नसक्ने रहेछन् भन्ने देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा यसरी सीमा तोक्नु नै गलत थियो । तर, सीमा तोकिसकेपछि आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्नु हुँदैन । यसमा अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप झनै गलत हो । प्रचलित कानूनअनुसार राष्ट्र बैंकलाई अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिनसक्छन् । तर, राष्ट्र बैंकको काम वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु हो । उसले नीतिगत निर्णयहरू गर्दा बजारमा तत्काल के प्रभाव पर्छ भन्दा पनि अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । अध्ययन र विश्लेषण गरेर निर्देशन दिनुपर्छ र त्यो आवश्यक नै हो भने आफूले दिएको निर्देशनमा अडान राख्न पनि सक्नुपर्छ । तर, केही लगानीकर्ताले हल्ला गर्नेबित्तिकै अर्थतन्त्र नै ध्वस्त हुन आँटेको झैं गरी अर्थमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नु गलत हो । शेयरबजारमा खेल्ने अनेक तरीका हुन्छन् । तीमध्ये सरकारी नीति नियमलाई देखाएर लगानीकर्तामा त्रास र आस देखाउन सक्नु पनि एउटा तरिको हो । अहिले यही तरीका अपनाएर बजारमा उतारचढाव ल्याएको देखिन्छ । आइतवार र सोमवारको घटनाले शेयरबजार र बैंकिङ क्षेत्रमा सुधारको खाँचो रहेको देखाउँछ । लाखौं लगानीकर्ता रहेको बजारमा आफ्नो छवि नबिग्रोस् भन्नेमा अर्थमन्त्रीको ध्यान जानु हुँदैनथ्यो । डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा लगानीकर्ताले चर्को विरोध गरे पनि बजार आफ्नो गतिमा चल्नुपर्छ भनेर छाडिदिएका थिए । शेयरबजार अर्थतन्त्रको ऐना भनिए पनि त्यस्तो नभएको सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीले क्षणिक प्रशंसाको बाटो रोज्नु गलत हो । खुल्ला बजार भनिए पनि नेपालमा यसको अवधारणाअनुसार बजार चलेको नदेखिनु विडम्बना नै हो । लगानीकर्ताहरू पनि बजारमा हल्ला र सूचनाको पासो थापेर चलखेल गरिन्छ भन्नेमा सतर्क हुन जरुरी छ । कम्पनीको अवस्था हेरेर लगानी गर्ने हो भने यस्तो हल्लामा आत्तिन र मात्तिन पर्ने अवस्था आउँदैन । तर, अहिले शेयरबजारका लगानीकर्ता परिपक्वजस्ता देखिए पनि व्यवहारतः त्यस्तो नभएको २ दिनको कारोबारले देखाइदिएको छ । त्यसैले शेयर बजार, बैंकिङ क्षेत्र र नियामक निकायहरू सच्चिनुपर्ने देखिन्छ ।

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा सहयोग गर्न बैंकिङ क्षेत्र सक्षम

बन्दाबन्दी र पटक–पटकको निषेधाज्ञाका कारण अधिकांश क्षेत्र प्रभावित भए । बैंकिङ क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो हुन सकेन । यद्यपि, बैंकिङ क्षेत्रमा त्यति धेरै असर भने देखिएन । कोरोनाको कहरका बीच धेरे कोरोनाबाट बैंकिङ क्षेत्रका धेरै कर्मचारीहरु कोरोना संक्रमित भएm केहीलाई अस्पतालमा राख्नुप¥यो भने केहीलाई त हामीले गुमाउनु पनि प¥यो । यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि हामीले योजना बनाएर बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न सफल भयौं । यद्यपि, सबै शाखा भने सञ्चालन गर्न सकिएन । कोरोनाबाट प्रभावित पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको सावा ब्याज खासै उठ्न सकेको छैन । बैंकहरूको मुख्य कमाइ नै खुद ब्याज आम्दानी हो । तर, कोरोना महामारी सुरु भएपछि ब्याज आम्दानीसहित अन्य कमिसन, सेवाशुल्कमार्फत हुने आम्दानी राम्रो हुन सकेन । कोरोना महामारीले खराब परिस्थिति ल्याए पनि बैंकिङ क्षेत्रको व्यवसाय भने बढ्यो । बैंकहरूले शेयर बिक्रीबाट गरेको आम्दानीका कारण गत आवमा नाफा बढेको हो । सञ्चालन मुनाफा घटेकै अवस्था छ । बैंकहरूले पहिलादेखि नै लघुवित्तलगायतका शेयर किनेर होल्ड गरेर राखेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको शेयर बिक्री गर्न भनेपछि अहिले त्यस्तो शेयर बिक्री गर्न थाल्यौं । फलस्वरूप नाफामा केही सुधार देखिएको हो । बैंकिङ क्षेत्रले कोरानाबाट प्रभावित भए पनि समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्नेछ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान तथा विकासको मुख्य आधार नै बैंकिङ क्षेत्र हो । हामी आफैं कोरोना प्रभावित छाैं भनेर चुप बस्दैनौं । कोरोना महामारी सुरु भएपछि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि बैंकिङ क्षेत्रले सहयोग गर्‍यो । अब अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सरोकारवालासँग हातेमालो गर्नेछौं । कोरोनाका कारण अधिकांश क्षेत्र प्रभावित भएपछि विदेशी मुलुकका बैंकहरू कर्जा प्रवाह गर्न नै डराएको अवस्था थियो । तर, नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा त्यस्तो भएन । महामारीमा पनि बैंकहरूले कर्जा प्रवाहमा नयाँ इतिहास कायम गरेका छन् । कोरोना महामारी सुरु भएपछि बैंकहरू छलफलमा जुट्यौं । त्यस क्रममा कोरोना महामारीको समय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय भयो । हामीसँग तरलता पनि पर्याप्त मात्रामा थियो । त्यसलाई कर्जाको रूपमा परिचालन गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने निर्णय भयो । त्यसपछि हामीले कर्जा प्रवाहमा जोड दिएका हौं । फलस्वरूप गत आवमा सामान्य अवस्थामा भन्दा दोब्बर कर्जा प्रवाह भएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले सामान्यतया वर्षमा ४ खर्ब रुपैयाँ नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दथे । तर, गत आवमा ८ खर्ब नयाँ कर्जा प्रवाह भयो । यसैगरी सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि उत्साहपूर्ण रूपमा प्रवाह भएको छ । आव ०७६÷७७ अन्त्यसम्म ३२ हजार ४४८ जनाले सहुलियतपूर्ण कर्जा लगेका थिए । गत आव अन्त्यसम्म आउँदा एक लाभन्दा बढी जनाले १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको त्यस्तो कर्जा लगेका छन् । एसएमई, ऊर्जा, कृषिजस्ता क्षेत्रमा पनि उच्च मात्रामा कर्जा प्रवाह भएको छ । बैंकहरूले ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा माथिबाट ३ दशमलव ७ प्रतिशतको हाराहारीमा राखी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ठूलो भूमिका खेलेका छन् । गत आवमा मुलुकको निर्यात ४४ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको छ । आयात पनि ८ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी ९ खर्ब ३८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । पहिला कर्जा, आयात–निर्यातलगायतका क्षेत्रमा यो स्तरको वृद्धिदर थिएन । कोरोना महामारीको अवस्थामा पनि यो स्तरको वृद्धिदर देखिनु उत्साहजनक हो । यो सब हुनुको पछाडि बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जा नै हो । फलस्वरूप कोरोना महामारीको समय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति पनि यस समय उद्योग व्यवसायलाई बचाउनुपर्छ भन्ने थियो । व्यवसाय बच्यो भने मात्र आर्थिक गतिविधि तथा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सम्भव थियो । आर्थिक गतिविधि बढ्यो भने मात्र रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुग्ने हो । पर्यटनलगायत प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण, पुनर्संरचना गर्ने काम ग¥यौं । अधिकांश क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको सावाँब्याज भुक्तानी तिर्ने म्याद थप गरेका छौं । फलस्वरूप सम्बन्धित ऋणीहरूलाई भुक्तानी गर्न सहज भएको छ । सामान्य अवस्था आएपछि त्यस्तो कर्जा असुल हुन्छ भन्ने विश्वास छ । बैंक पनि आफैंमा व्यवसायी संस्था हुन् । यसमा शेयरधनी, कर्मचारी हुन्छन् । उनीहरू (शेयरधनी, कर्मचारी) को पनि संस्थाबाट विभिन्न अपेक्षा हुन्छन् । एउटा संस्थाको शेयरधनीले अर्काे संस्थाको शेयरधनीलाई छुट दिने काम एकदमै कमै हुन्छ । त्यो अवस्थामा पनि हामीले ब्याज छुट दिनेलगायतका काम गर्दै आएका छौं । हामीले कोरोना महामारीको अवधिमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोगी भूमिका खेल्दै आयौं । अब अर्थतन्त्रको पुनरुउत्थानका लागि आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नेछौं । त्यसका लागि बैंकिङ क्षेत्र तयार भएर बसेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत पनि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका विषयमा धेरै कुरा सम्बोधन भएका छन् । अब हामी राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार ती व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्नेछौं । त्यसमाथि ब्याजदर पनि एकल अंकमा ल्याएका छौं । त्यसले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा पक्कै पनि सहयोग गर्ने अपेक्षा छ । कोरोनाबाट आफैं प्रभावित भएको अवस्थामा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा बैंकहरूले सहयोग गर्न सक्छन्÷सक्दैनन् भन्ने भ्रम पनि हुन सक्छ । तर, त्यस्तो हुँदैन । हामी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने मामलामा योग्य छौं । त्यसका लागि तयार भएर बसेको अवस्था छ । यसमा सबै ढुक्क भए हुन्छ । पछिल्लो समय वित्तीय पहुँच बढ्दै गएको छ । निक्षेप खाताको आधारमा गत आव अन्त्यसम्म ७५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकमा वित्तीय पहुँच पुगेको अनुमान गरेका छौं । यद्यपि, यसको यकिन तथ्यांक आउन बाँकी नै छ । अघिल्लो आवमा ६७ प्रतिशत नागरिकमा वित्तीय पहुँच पुगेको थियो । गत आवमा वाणिज्य बैंकहरूमा ३८ लाख ४० हजार वटा नयाँ निक्षेप खाता खोलिएका छन् । त्यसमा दोहोरिएको भए पनि २० लाख त पक्कै नयाँ खाता खोलिएको छ । गत आवमा वित्तीय पहुँच बढेको हुन सक्छ । ७५३ मध्ये ७५० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगिसकेको अवस्था छ । खाता खोल्ने अधिकांशले बैंकिङ कारोबार गर्दै आएका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि पनि बैंक खाता खोल्न थालिएको छ । कर्जा खाताको संख्या पनि बढ्दो क्रममै छ । समग्रमा नेपालको वित्तीय पहुँचको अवस्था दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट छ । यसले पनि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिएका छौं । कर्जाको दायरा विस्तार हुन भने आवश्यक छ । निक्षेप खाताको तुलनामा कर्जा खाताको संख्या एकदमै न्यून छ । बैंकले जसलाई पैसा दिने हो, त्यही व्यक्ति नै धनी हुने हो । (कुराकानीमा आधारित)

विदेशी लगानीमा निराशा

अन्य देशलेजस्तै नेपालले पनि विकासका लागि वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न भरमग्दुर प्रयास गरेको छ । यसका लागि एकद्वार प्रणाली, लगानी बोर्ड स्थापना लागतका कामका साथै विभिन्न कानूनहरूको निर्माण र संशोधन पनि गरेको छ । तर, जति सुधार गरे पनि वैदेशिक लगानी खासै बढ्न सकेको छैन । त्योभन्दा पनि बढी निराशाको पक्ष यहाँबाट राम्रै आम्दानी गरेका लगानीकर्ताले पनि लगानी थपेका छैनन् । बरु धमाधम आप्mनो लगानी फिर्ता लगिरहेका छन् । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र यसको उदाहरण हो । नेपालका निजी बैंकहरूको पहिले थुप्रै विदेशी लगानीकर्ता थिए । ती बैंकले अहिले पनि राम्रै मुनाफा दिइरहेका छन् तर ती बैंकबाट विदेशी कम्पनीहरूले लगानी फिर्ता लाने क्रम बढ्दो छ । हिमालय बैंकबाट पाकिस्तानी समूह बाहिरिन प्रयास गरिरहेको छ । बंगलादेश बैंकबाट बंगाली समूह बाहिरिन खोज्दै छ । यसअघि नबिल बैंकबाट पनि विदेशी लगानीकर्ता बाहिरिएका थिए । इन्डास्वेज बैंकको अहिले नामोनिसानै छैन । यसले नेपालमा वैदेशिक लगानी थपिने होइन, घट्दै जाने तथ्यलाई संकेत गरेको छ । हविव बैंकले नेपालको हिमालयन बैंकमा २० प्रतिशत शेयर लगानी गरेको थियो । उसले आप्mनो स्वामित्वको शेयर संस्थापक शेयर विक्री गर्न चाहेको र त्यसका लागि प्रक्रिया शुरू गरिदिन आग्रह गरेको थियो । अहिले इन्भेस्टमेन्ट बैंकसँग मर्जर प्रक्रियामा रहेको यस बैंकको पाकिस्तानी अंश नेपाली कम्पनीहरूले किन्ने चर्चा चलेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७२ सालमा वाणिज्य बैंकहरूको चुक्ता पूँजी २ अर्ब रुपैयाँबाट ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय सार्वजनिक गर्दा नै विदेशी बैंक संस्थाहरू हच्किएका थिए । खासगरी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नेपाल छोडेर जान चाहेका समाचार आएको थियो । पछि राष्ट्र बैंकले विभिन्न कुरा गरेर उसलाई रोकेको हो भनिन्छ । सरकारको विभिन्न नियामकीय नियन्त्रणका कारण पछिल्लो समय बैंकको नाफामा संकुचन आउँदै गएको छ । साथै मुनाफाको रकम बाहिर लैजान पनि किचलो भइरहेको छ । त्यसैले विदेशी लगानीकर्ता बैंकिङ क्षेत्रबाट बाहिरिन खोजेको देखिन्छ । यसबाट नेपालले ठूलै पाठ सिक्नुपर्ने देखिन्छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने भनेर रटान दिएर मात्रै हुँदैन, उनीहरूका लागि यो क्षेत्र साँचीकै मुनाफायुक्त लाग्नुपर्छ । त्यस्तै आफ्नो लगानी सुरक्षित हुनुका साथै लगानीको सम्मान पनि हुनुपर्छ । नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताले यस्ता विविध समस्या भोगेकाले नै उनीहरू यहाँ पुनः लगानी गर्न वा टिकिरहन नचाहेका हुन सक्छन् । यसतर्फ नीतिनिर्माताको ध्यान जानुपर्छ । सोमप्रसाद सुवेदी वनस्थली, काठमाडौं ।

बिग मर्जरले ल्याउने तरंग

नेपालका दुई पुराना बैंक हिमालयन र नेपाल इन्भेस्टमेन्टबीच मर्जरका लागि समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ । यसले अन्य बैंकलाई पनि मर्जरमा जान अप्रत्यक्ष दबाव सृजना गरेको छ भने नियामकलाई पनि नयाँ खालको चुनौती थपिएको छ । बिग मर्जरले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ । स्वतन्त्र बजारले बैंकको आकार बढाउन बाध्य पार्छ र ठूलाले सानालाई प्राप्त गर्दै जाँदा बैंक ठूला बन्दै जान्छन् । अहिले यी दुई बैंकको मर्जरले अन्य बैंकलाई पनि मर्जरमा जान बाध्य बनाइसकेको छ । ग्लोबल आईएमई र जनता बैंकबीच भएको मर्जर पनि बिग मर्जर नै हो । तर, ठूलो बजार ओगटेको तथा व्यवसाय तथा सञ्चिति ठूलो रहेका बैंकहरूबीच भएको मर्जर यो पहिलो हो । मर्जरपछि बैंकको चुक्ता पुँजी २६ अर्ब नाघ्नेछ छ भने कुल सम्पत्ति ३ खर्ब नजिक पुग्नेछ । सञ्चित मुनाफा झन्डै २० अर्ब पुग्नेछ । कुल सम्पत्तिका आधारमा नेपालको कुल जीडीपीको झन्डै ७ प्रतिशतको आकारको बैंक बन्नेछ जुन नेपालको बैंकिङमा अवसर र चुनौती दुवै हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिज मर्जरका लागि प्रोत्साहन गरेको परिणति हो, यो मर्जर । त्यसो त मर्जर बलजफ्ती हुनु हुँदैन, बजारको आकार र विस्तारले स्वैच्छिक मर्जरमा जान बाध्य बनाउँछ । तैपनि नियामकले नियमन सहज हुन्छ भन्दै मर्जरलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ । देशको अर्थतन्त्र विस्तार हुँदै गइरहेको छ भने आर्थिक गतिविधि पनि फड्को मार्दै छ । एउटा जलविद्युत् परियोजनाका लागि कर्जा प्रवाह गर्न सहलगानी गर्नुपर्ने बाध्यता भइरहेको अवस्थामा बैंक ठूलो बनेपछि पूर्वाधार क्षेत्रमा कर्जा लगानी सहज बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । बैंक ठूलो बन्नुको अर्थ बजार अंश बढ्नुमात्र होइन, पूँजी कोषको लागत पनि घट्नु हो । तर, अहिले जुन किसिमले बैंकहरूबीच मर्जर भइरहेको छ त्यसले आकार बढाए पनि लागत घटाउन सकेको छैन । त्यस्तै मर्जरपछि सिनर्जी इफेक्ट देखापर्न सकेको छैन । त्यसैले हिमालयन र इन्भेस्टमेन्ट दुवै बैंकले यो पक्षमा ध्यान दिनु जरुरी छ । बैंक ठूलो बनेपछि व्यवस्थापनमा दक्षता आवश्यक हुन्छ । १२/१५ अर्ब चुक्ता पूँजी भएको बैंक व्यवस्थापन गर्नु र २६ अर्बभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको बैंक व्यवस्थापन गर्नु उस्तै होइन । बैंकहरूको चुक्ता पूँजी २ अर्बबाट बढाएर ८ अर्ब पुर्‍याउँदा पूँजी कोषको भारले बैंकहरू थिचिएका जस्ता देखिएका छन् । पूँजी कोषको परिमाण बढायो भने लागत घट्छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पूँजी वृद्धि गरिए पनि त्यसको प्रभाव कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर (स्पे्रेड) मा देखिएको छैन । त्यही भएर राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेर कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरको अन्तर घटाएको छ । मर्जरपछि दुई भिन्न कार्य संस्कृति भएका कर्मचारीहरूबीच अन्तर्घुलनमा समस्या देखिएको छ । त्यस्तै एउटा बैंकका उच्च व्यवस्थापकले अर्को बैंकका कर्मचारीलाई हतोत्साही बनाएको मर्जरमा गएका बैंक कर्मचारीको भनाइ पाइन्छ । मर्जपछि सबै कर्मचारीलाई कायम राख्ने हो भने उत्पादकत्व बढ्दैन । तर, त्यसो भन्दैमा बलजफ्ती कर्मचारी निष्कासन गर्न मिल्दैन । कर्मचारी र व्यवस्थापनबीच समझदारीमा दुवै पक्षलाई लाभ हुने गरी स्वैच्छिक अवकाश ल्याएर कर्मचारी संख्या घटाउँदा उत्पादकत्व बढ्न सक्छ । बैंकको संख्या घटे नियमन गर्न राष्ट्र बैंकलाई सहज हुन सक्छ । त्यही भएर उसले मर्जरको नीति लिएको देखिन्छ । मर्जर बाध्यकारी नभई स्वैच्छिक हुनुपर्छ । स्वतन्त्र बजारले बैंकको आकार बढाउन बाध्य पार्छ र ठूलाले सानालाई प्राप्त गर्दै जाँदा बैंक ठूला बन्दै जान्छन् । अहिले यी दुई बैंकको मर्जरले अन्य बैंकलाई पनि मर्जरमा जान बाध्य बनाइसकेको छ । त्यही भएर ठूला बैंकहरू मर्जर वा प्राप्तिका लागि अन्य संस्था खोजिरहेका समाचार आइरहेका छन् । त्यसैले बिज मर्जर बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ अवसर ल्याउन उपयोगी हुने देखिन्छ । यद्यपी नियमन गर्न भने निकै चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।