लाङटाङ निकुञ्जले दियो किसानलाई ३६ लाख रुपैयाँ राहत

बिपद्बाट क्षति पुगेका ४१ किसानलाई एक करोड ५७ लाख राहत

बागमती प्रदेश सरकारले प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपदवाट प्रभावित ४१ किसानलाई एक करोड ५७ लाख रुपैयाँ राहत रकम वितरण गरेको छ । प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७९÷८०...

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०८०

विपतबाट क्षति पुगेका ४१ कृषकलाई एक करोड ५७ लाख राहत

बागमती प्रदेश सरकारले प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक विपतबाट प्रभावित ४१ किसानलाई एक करोड ५७ लाख रुपैयाँ राहत रकम

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०८०

दसैंपछिको वर्षाले किसानलाई राहत

अघिल्लो वर्ष हिउँदमा प्रसस्त पानी पर्दा पोखरा २१ कृष्तीका उमनाथ सुवेदीको सुन्तला खेती फस्टायो । उनले ५ लाख रुपैयाँ बराबरको सुन्तला बिक्री गरे । यस वर्ष भने हिउँदमा खडेरी लाग्दा उनलाई अघिल्लो वर्षको जति व्यापार नहुने चिन्ता थियो ।

कान्तिपुर माघ २०७९

वर्ष २०७८ मा कृषिक्षेत्र : महामारीदेखि मल अभावसम्मको असर

काठमाडौं । वर्ष २०७८ कृषिक्षेत्र उतारचढावपूर्ण रह्यो । गतवर्ष किसानलाई न मौसमले साथ दियो, न त सरकारले उत्साहजनक कार्यक्रम ल्याउन सक्यो । घोषणा भएका अधिकांश कार्यक्रम समेत अधुरै रहे । वर्षको शुरुआतमै ६७ जिल्लामा लगाइएको मकैबालीमा फौजी कीराको प्रकोप देखियो । प्रकोपको समस्या रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रयास त थाल्यो, तर त्यो किसानले महसूस गर्नेगरी प्रभावकारी हुन सकेन । कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीको मारमा रहेका दुग्ध उत्पादक किसान र व्यवसायीले पनि वर्षको शुरुआतमा सास्ती बेहोरे । महामारीका कारण बजारको चक्र बिग्रिएर ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको धूलो दूध र बटर मौज्दात विक्री हुन सकेन । दुग्ध व्यवसायमा वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा पनि चुनौती नै छ । वर्षको शुरुआतमा दूध बढी भयो । अहिले बजारमा अपुग भएर समस्या उत्पन्न भएको छ । त्यसबेला महामारीको प्रभावले दूध विक्री नभएपछि पशुपालक किसान घटे, जसले गर्दा अहिले बजारमा दैनिक ३ लाख लिटर दूध अपुग भएको नेपाल डेरी एशोसिएशनका महासचिव प्रह्लाद दहालले बताए । उनका अनुसार आन्तरिक बजारमा दूध उत्पादन घटेपछि विदेशी दुग्ध उत्पादनले बजार पाउने खतरा बढेको छ । धेरै वर्षपछि सरकारले दूधमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ मूल्य बढाउँदा किसान उत्साहित भए पनि अहिले त्यो मूल्यबाट किसान भन्दा पनि बिचौलियाले बढी नाफा कमाउने अवस्था आएको बताइएको छ । सधैंझैं गतवर्ष पनि किसानले रासायनिक मलको अभाव भोग्नुपर्‍यो । रोपाइँ हुने मुख्य सिजनमै अधिकांश जिल्लाका किसानले मल पाउन सकेनन् । सरकारी अनुदानको मल विक्री वितरणको जिम्मा पाएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग पर्याप्त मौज्दात हुँदाहुँदै पनि सहज वितरण हुन सकेन । गत फागुनमा सरकारले भारत सरकारसँग जी टु जीमार्फत आगामी ५ वर्षका लागि ९ लाख ३५ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल आयात गर्ने निर्णय गरेको छ । यद्यपि त्यसको कार्यान्वयनमा शंका नै छ । खेतीपातीको सिजन नजिकिँदै गर्दा ठेक्का पाएका कम्पनीले ठेक्काको म्याद सकिने बेलासम्म पनि मल आयात गर्न सकेका छैनन् । गतवर्ष प्राकृतिक प्रकोपबाट पनि किसान प्रताडित रहे । गत असोज ३१ देखि कात्तिक ३ गतेसम्म परेको बेमौसमी वर्षात्ले मुलुकभर १ लाख ११ हजार ६९ हेक्टर जमीनमा लगाइएको धानबाली नष्ट भयो । त्यतिबेला करीब ११ अर्ब ८७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको ४ लाख २४ हजार १ सय १३ मेट्रिकटन धान नष्ट भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ । ‘खाद्यका लागि कृषि’ अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी पनि वर्ष २०७८ मा नेपाली किसान र समग्र कृषि क्षेत्रका लागि सकारात्मक भन्दा नकारात्मक पक्ष धेरै रहेको बताउँछन् । सकारात्मक पक्ष मुश्किलले एक–दुईओटा मात्र पाइने, तर नकारात्मक पक्ष अनगिन्ती रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार बेमौसमी वर्षात्ले पीडित किसानका लागि सरकारले ५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय केही आशालाग्दो देखिएको थियो । तर पीडित किसानले अहिलेसम्म पनि सरकारबाट क्षतिपूर्ति रकम पाउन नसक्नु दुःखद भएको उनले बताए । बेमौसमी वर्षात्ले धानबालीमा मात्र होइन, करीब ९० प्रतिशत आत्मनिर्भर रहेको भनिएको पुष्प व्यवसायमा पनि झन्डै ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भयो । तर सरकारबाट हालसम्म पनि उचित सम्बोधन हुन नसकेको पुष्प व्यवसायीको गुनासो छ । त्यसैगरी आत्मनिर्भर घोषणा भएको एक वर्ष नपुग्दै पोल्ट्री उद्योग संकटको अवस्थामा पुग्यो । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा दानाको कच्चापदार्थदेखि औषधिसम्मको मूल्यवृद्धि, पटकपटकको बर्डफ्लु र रानीखेत जस्ता महामारीका कारण कुखुरापालक किसान बढी समस्यामा परे, जसकारण अधिकांश किसानले कुखुरा पाल्न छाडेपछि कतिपय ह्याचरी उद्योग समेत बन्द हुन पुगे । कुखुराको उत्पादन घट्दा मासुको मूल्य बढेर प्रतिकिलो करीब साढे ४०० नजिक पुगेको छ । अहिलेसम्म १४ जिल्लामा बर्डफ्लुको संक्रमण फैलिसकेको भए पनि सरकारी निकायबाट त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सक्रिय पहल नभएको गुनासो किसानको छ । यसैगरी सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि दिने गरेको सहुलियतपूर्ण ऋण पनि पारदर्शी नभएको चर्चा भयो । कृषिका लागि भनेर लगिएका ऋण अन्य क्षेत्रमा प्रयोग भएका खबर बाहिर आए । त्यसले गर्दा वास्तविक किसान सहुलियत ऋणको सुविधाबाट वञ्चित भएको विज्ञहरू बताउँछन् । वर्षको अन्त्यतिर भने कृषि क्षेत्रमा सानै भए पनि खुशीको खबर आयो । १६ जना युवा महिलाको समूह इम्प्याक्टर्स महिला विकास समाजले खेतीपाती गर्दा आइपर्ने विभिन्न किसिमका समस्यालाई कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोगबाट पहिचान गरी समाधान गर्ने ‘साथी’ नामक मोबाइल एपको विकास गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

धानबाली क्षतिको राहतका लागि ८ लाख रुपैयाँ निकासा

बैतडी : बेमौसमी वर्षाले धानबालीमा क्षति पुगेका बैतडीका किसानलाई सरकारले राहत उपलब्ध गराउने भएको छ। गत असोज ३१ देखि कात्तिक ३ गतेसम्म बेमौसमी वर्षाको कारण यहाँका किसानले लगाएको धानबालीमा क्षति पुगेको थियो।राहतका लागि केन्द्र सरकारले यहाँका लागि ८ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीका सूचना अधिकारी खगेन्द्र भारतीले बताए।रकम निकासा भएकोे विवरण प्रत्येक स्थानीय तहहरूलाई पठाइएको छ। उनले भने,‘राहतका लागि सबै स्थानीय तहहरुलाई पत्रचार गरेका छौं, सक्कली कागजात आएपछि राहत वितरण गर

थाहा खबर माघ २०७८

बढेको मूल्यले पनि राहत मिलेन किसानलाई

बेंसीसहर नगरपालिका–१० खाँचेका किसान सोमबहादुर तामाङले गत वर्ष ३ क्विन्टल अलैंची फलाएर डेढ लाख रुपैयाँ कमाए । यस वर्ष ३४ किलो मात्रै भयो । गत वर्ष कम्तीमा प्रतिकिलो ५ सय रुपैयाँमा अलैंची बिक्री गरेका उनले यस वर्ष कम्तीमा १ हजार रुपैयाँमा बेचे । यस वर्ष मूल्य दोब्बर पुग्दा पनि उनले ३४ हजार रुपैयाँ मात्र कमाए । गत वर्षको तुलनामा यसपालि ८५ प्रतिशतभन्दा बढी अलैंची उत्पादन घटेको छ । ‘पोहोर ७५ क्विन्टल अलैंची बेचेका गाउँलेले यस वर्ष १२ क्विन्टल मात्रै बेचे । अलैंची नै छैन,’ उनले भने ।

कान्तिपुर पौष २०७८

सरकारले बेमौसमी वर्षापीडित किसानलाई राहत दिन्छु भन्यो, दिएन

गत असोज ३१ र कात्तिक सुरुमा परेको बेमौसमी वर्षाले मुलुकभर १ लाख ११ हजार ६ सय ९ हेक्टर धानबालीमा क्षति पुर्‍यायो । उक्त क्षेत्रफलबाट करिब ११ अर्ब ८७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ (४ लाख २४ हजार १ सय १३ टन) धान बालीमा क्षति पुग्यो । कात्तिक ११ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पीडित किसानलाई वर्गीकरण गरेर राहत दिने घोषणा गर्‍यो । वर्गीकरणका आधारमा राहत वितरण गर्दा करिब ५ अर्ब ५२ करोड खर्च सरकारी अनुमान थियो ।

कान्तिपुर मंसिर २०७८

कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा कोरोना व्यवस्थापनका लागि साढे ५३ करोड विनियोजन

असार ५, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि साढे ५३ करोड बढी रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ५३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको शुक्रवार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट स्वास्थ्य शिक्षा, उत्पादन र पूर्वाधारमा केन्द्रित रहेको बताए । उनले कोरोनाबाट ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई एक लाख राहत उपलब्ध गराईने जनाए । ‘हामीले राकम कर्णालीमा ट्रमा सेन्टर स्थापनादेखि प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा उच्च क्षमताको अक्सिजन प्लान्टसँगै अन्य जिल्लामा मिनी अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिँदैछ,’ उनले भने, ‘कोराना महामारी नियन्त्रणमा खटिने सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई तलबको शतप्रतिशत जोखिम भत्ता, सबै नागरिकलाई कोरानाविरुद्धको खोप लगाउने लगायतका योजनाहरु बजेटमा समावेश छन् ।’ उनले प्रदेशका मुख्य नाका सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको बबईमा सेन्सरसहितको हेल्थडेस्क राखिने जानकारी दिए । उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ३ अर्ब बढीको बजेट प्रदेश सरकारले ल्याएको छ । उनले कोभिड–१९ लगायत महामारीबाट कर्णालीलाई सुरक्षित राख्न अत्यावश्यक औषधी, स्वास्थ्य सामग्री एवम् उपकरणको उपलब्धता, अत्यावश्यक खाद्यान्नको भण्डारण, खाद्य सुरक्षा, रोजगारी सिर्जनालाई बजेटको प्राथमिकतामा दिएको बताए । उनका अनुसार बजेटमा प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा, प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा नर्सिङ सेवा, एक स्थानीय तह एक नमूना विद्यालय, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना, बैंक, खाता छोरीको सुरक्षा जीवन भरीको, प्रत्येक घरमा स्वरोजगार बनाउन अनुदान, ३०० कृषि प्राविधिकलाई स्वरोजगार, उत्कष्ट किसानलाई सुनको हलो अंकित तक्माले सम्मान गर्ने कार्यक्रमहरु समावेश गरिएका छन् । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । पूँजीगततर्फ २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार, चालूतर्फ ११ अर्ब ४९ करोड २७ लाख ७० हजार र वित्तियतर्फ तीन अर्ब ३९ करोड ९९ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजना गरेको उनले जानकारी दिए ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

https://www.onlinekhabar.com/2020/05/864035

१ जेठ, बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले कोभिड—१९ बाट प्रभावित किसानलाई राहत प्रदान गर्न कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यो कार्यक्रमका लागि ५१ करोड १४ लाख रुपैयाँ साउन मसान्तसम्म खर्च …

अनलाइनखबर बैशाख २०७७

बाढीपीडित किसानलाई १ अर्ब २५ करोड

डुबान र बाढी प्रभावित ३० जिल्लाका किसानका लागि कृषि विकास मन्त्रालयले आइतबार १ अर्ब २५ करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबरको राहत कार्यक्रम ल्याएको छ ।

Kantipur श्रावण २०७४

लाङटाङ निकुञ्जले दियो किसानलाई ३६ लाख रुपैयाँ राहत

सम्बन्धित सामग्री

बागमती प्रदेश सरकारले प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक विपतबाट प्रभावित ४१ किसानलाई एक करोड ५७ लाख रुपैयाँ राहत रकम