काठमाडौं । वर्ष २०७८ कृषिक्षेत्र उतारचढावपूर्ण रह्यो । गतवर्ष किसानलाई न मौसमले साथ दियो, न त सरकारले उत्साहजनक कार्यक्रम ल्याउन सक्यो ।
घोषणा भएका अधिकांश कार्यक्रम समेत अधुरै रहे । वर्षको शुरुआतमै ६७ जिल्लामा लगाइएको मकैबालीमा फौजी कीराको प्रकोप देखियो । प्रकोपको समस्या रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रयास त थाल्यो, तर त्यो किसानले महसूस गर्नेगरी प्रभावकारी हुन सकेन ।
कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीको मारमा रहेका दुग्ध उत्पादक किसान र व्यवसायीले पनि वर्षको शुरुआतमा सास्ती बेहोरे । महामारीका कारण बजारको चक्र बिग्रिएर ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको धूलो दूध र बटर मौज्दात विक्री हुन सकेन । दुग्ध व्यवसायमा वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा पनि चुनौती नै छ । वर्षको शुरुआतमा दूध बढी भयो । अहिले बजारमा अपुग भएर समस्या उत्पन्न भएको छ ।
त्यसबेला महामारीको प्रभावले दूध विक्री नभएपछि पशुपालक किसान घटे, जसले गर्दा अहिले बजारमा दैनिक ३ लाख लिटर दूध अपुग भएको नेपाल डेरी एशोसिएशनका महासचिव प्रह्लाद दहालले बताए । उनका अनुसार आन्तरिक बजारमा दूध उत्पादन घटेपछि विदेशी दुग्ध उत्पादनले बजार पाउने खतरा बढेको छ । धेरै वर्षपछि सरकारले दूधमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ मूल्य बढाउँदा किसान उत्साहित भए पनि अहिले त्यो मूल्यबाट किसान भन्दा पनि बिचौलियाले बढी नाफा कमाउने अवस्था आएको बताइएको छ ।
सधैंझैं गतवर्ष पनि किसानले रासायनिक मलको अभाव भोग्नुपर्यो । रोपाइँ हुने मुख्य सिजनमै अधिकांश जिल्लाका किसानले मल पाउन सकेनन् । सरकारी अनुदानको मल विक्री वितरणको जिम्मा पाएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग पर्याप्त मौज्दात हुँदाहुँदै पनि सहज वितरण हुन सकेन । गत फागुनमा सरकारले भारत सरकारसँग जी टु जीमार्फत आगामी ५ वर्षका लागि ९ लाख ३५ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल आयात गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यद्यपि त्यसको कार्यान्वयनमा शंका नै छ । खेतीपातीको सिजन नजिकिँदै गर्दा ठेक्का पाएका कम्पनीले ठेक्काको म्याद सकिने बेलासम्म पनि मल आयात गर्न सकेका छैनन् । गतवर्ष प्राकृतिक प्रकोपबाट पनि किसान प्रताडित रहे । गत असोज ३१ देखि कात्तिक ३ गतेसम्म परेको बेमौसमी वर्षात्ले मुलुकभर १ लाख ११ हजार ६९ हेक्टर जमीनमा लगाइएको धानबाली नष्ट भयो । त्यतिबेला करीब ११ अर्ब ८७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको ४ लाख २४ हजार १ सय १३ मेट्रिकटन धान नष्ट भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
‘खाद्यका लागि कृषि’ अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी पनि वर्ष २०७८ मा नेपाली किसान र समग्र कृषि क्षेत्रका लागि सकारात्मक भन्दा नकारात्मक पक्ष धेरै रहेको बताउँछन् । सकारात्मक पक्ष मुश्किलले एक–दुईओटा मात्र पाइने, तर नकारात्मक पक्ष अनगिन्ती रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार बेमौसमी वर्षात्ले पीडित किसानका लागि सरकारले ५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय केही आशालाग्दो देखिएको थियो । तर पीडित किसानले अहिलेसम्म पनि सरकारबाट क्षतिपूर्ति रकम पाउन नसक्नु दुःखद भएको उनले बताए ।
बेमौसमी वर्षात्ले धानबालीमा मात्र होइन, करीब ९० प्रतिशत आत्मनिर्भर रहेको भनिएको पुष्प व्यवसायमा पनि झन्डै ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भयो । तर सरकारबाट हालसम्म पनि उचित सम्बोधन हुन नसकेको पुष्प व्यवसायीको गुनासो छ ।
त्यसैगरी आत्मनिर्भर घोषणा भएको एक वर्ष नपुग्दै पोल्ट्री उद्योग संकटको अवस्थामा पुग्यो । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा दानाको कच्चापदार्थदेखि औषधिसम्मको मूल्यवृद्धि, पटकपटकको बर्डफ्लु र रानीखेत जस्ता महामारीका कारण कुखुरापालक किसान बढी समस्यामा परे, जसकारण अधिकांश किसानले कुखुरा पाल्न छाडेपछि कतिपय ह्याचरी उद्योग समेत बन्द हुन पुगे । कुखुराको उत्पादन घट्दा मासुको मूल्य बढेर प्रतिकिलो करीब साढे ४०० नजिक पुगेको छ । अहिलेसम्म १४ जिल्लामा बर्डफ्लुको संक्रमण फैलिसकेको भए पनि सरकारी निकायबाट त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सक्रिय पहल नभएको गुनासो किसानको छ ।
यसैगरी सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि दिने गरेको सहुलियतपूर्ण ऋण पनि पारदर्शी नभएको चर्चा भयो । कृषिका लागि भनेर लगिएका ऋण अन्य क्षेत्रमा प्रयोग भएका खबर बाहिर आए । त्यसले गर्दा वास्तविक किसान सहुलियत ऋणको सुविधाबाट वञ्चित भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
वर्षको अन्त्यतिर भने कृषि क्षेत्रमा सानै भए पनि खुशीको खबर आयो । १६ जना युवा महिलाको समूह इम्प्याक्टर्स महिला विकास समाजले खेतीपाती गर्दा आइपर्ने विभिन्न किसिमका समस्यालाई कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोगबाट पहिचान गरी समाधान गर्ने ‘साथी’ नामक मोबाइल एपको विकास गरेको छ ।