विधेयक संशोधन गर्दा गुणस्तरीय शिक्षालाई ध्यानमा राख्न आग्रह

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन ‘शिक्षा विधेयक, २०८०’ लाई गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता हुने गरी संशोधन गर्न शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला, अभिभावक र संस्थाले सुझाएका छन् । विधेयकमाथिको समितिको आजको छलफलमा सुझाव दिने क्रममा शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रले प्रबुद्ध शिक्षाविद् एवं अभियन्ताका तर्फबाट तयार गरिएको सुझावपत्र प्रस्तुत गर्दै सबै बालबालिकालाई देशको […]

सम्बन्धित सामग्री

ह्युमन राइट्स वाचले भन्यो- संक्रमणकालीन न्याय विधेयक संशोधन गर

२३ फागुन, काठमाडौं । ह्युमन राइट्स वाचले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक संशोधन प्रतिवेदन संसदको कानुन समितिबाट पास गरेर गर्ने तयारी दलहरुबीच भइरहेका बेला ह्युमन राइट्स वाचले सरकारलाई विधेयक संशोधनका लागि आग्रह गरेको हो । प्रस्तावित […]

मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक, संशोधन दर्ताका लागि स्वीकृत

काठमाडौं, असार १८। मिटरब्याज पीडितको समस्या सम्बोधनका लागि जारी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधि सभाले संशोधन दर्ता प्रक्रियाका लागि अनुमोदन गरेको छ । प्रतिनिधि सभामा सन्देशसहित टेबुल भएको विधेयकलाई आइतबारकै दोस्रो बैठकले संशोधaxन प्रक्रियाका लागि अनुमोदन गरेको हो । विधेयकमा संशोधन दर्तापछि दफाबार छलफलको प्रक्रियामा लगिने छ । आइतबार नै सैद्धान्तिक छलफलपछि विधेयकलाई संशोधन दर्ताका लागि […]

नागरिकता विधेयक संशोधन गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह

काठमाडौं, २ असोज । पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद् नेपालले नागरिकता विधेयक संशोधन गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ । आज (आइतबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा अन्तक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेर उक्त विधेयकले नेपाली नागरिकहरु नै लोपोन्मुख अवस्थामा पुग्ने भन्दै संशोधनको माग गरेको हो । नेपालको दिर्घकालिन हित र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धमा विज्ञहरु सम्मिलित नागरिकता आयोग गठन गरी […]

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्न पीडितहरूको माग

काठमाडौं । द्वन्द्वपीडितले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्न माग गरेका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बनेदेखि नै सर्वोच्च अदातलका परमादेशबमोजिम तत्काल संशोधन गर्न पीडितले माग गरेका हुन् । हाल संसद्मा पेस भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकले पीडितलाई न्याय नदिने र पीडक उम्काउने खेल मात्रै भएको भन्दै द्वन्द्वपीडितले आक्रोश […] The post संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्न पीडितहरूको माग appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक | Online Nepali News Portal.

उम्मेदवारी दर्ताकै दिन संसद्को कार्यकाल सकिने गरी विधेयक संशोधन गर्ने

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल उम्मेदवारी मनोनयनकै दिन सक्ने गरी सरकारले विधेयक संशोधन गर्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल नयाँ संसद्को पहिलो बैठकसम्म रहने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको थियो। विधेयकको चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले विधेयक संशोधन गर्ने भएको हो। सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन संशोधन गर्दै कार्यकाल गणना शपथ खाएको दिनबाट […]

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्ने गठबन्धनको निर्णय

सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलिमलाप आयोग (टिआरसी) विधेयक संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो। पीडित, मानवअधिकारकर्मीलगायत...

नागरिकता विधेयक संशोधन गर्न ५४ सांसदको माग

काठमाडौं। नागरिकता विधेयक संशोधन गर्न ५४ सांसदहरुले माग गरेका छन्। भैरहवाको भाटभटेनी अगाडि बस दुर्घटना भएको छ। सायपत्री हाइड्रोले साउन १३ देखि आइपीओ बिक्री खुला गर्ने भएको छ। भक्तपुरमा पानीको जारभित्र कीरा र लेउ लागेको भेटियो । कोरियामा एकै दिन ७६ हजार जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।

आमसञ्चार विधेयक संशोधन गर्न माग

वीरेन्द्रनगर । नेपाल पत्रकार महासङ्घले कर्णाली प्रदेशसभामा दर्ता भएको सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार विधेयक संशोधन गर्न माग गरेको छ । प्रदेश सरकारले संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय दिएसँगै महासङ्घले विधेयकमाथि संशोधन गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । महासङ्घका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवाल नेतृत्वमा प्रदेश र जिल्लाको टोलीले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाएको हो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर […]

आमसञ्चार विधेयक संशोधन गर्न माग

नेपाल पत्रकार महासङ्घले कर्णाली प्रदेशसभामा दर्ता भएको सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार विधेयक संशोधन गर्न माग गरेको छ । प्रदेश सरकारले संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय दिएसँगै महासङ्घले विधेयकमाथि संशोधन गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । महासङ्घका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवाल नेतृत्वमा प्रदेश र जिल्लाको टोलीले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाएको हो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पत्रकारका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकारका तर्फबाट प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। “तपाईंहरुका जायज मागलाई सम्बोधन गराउन सरकारका तर्फबाट हरसम्भव प्...