धितोपत्र बोर्डद्वारा १ अर्ब बराबरको राफसाफ कोष कार्यान्वयनमा ल्याउन नेप्सेलाई निर्देशन

जेठ २१, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले रू. १ अर्ब बराबरको राफसाफ कोष कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) लाई निर्देशन दिएको छ ।  बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० सम्म उक्त रकम बराबरको कार्यान्वयन योग्य कोष स्थापना र सञ्चालनका लागि निर्देशन दिएको हो । धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५ को नियम २७ को व्यवस्था बमोजिम स्थापना भएको राफसाफ कोषमा हालसम्म नगन्य रकम जम्मा भई कार्यान्वयनमा आउनुपर्नेमा त्यसो नभएको भन्दै कार्यान्वयनका लागि बोर्डले नेप्सेलाई ताकेता गरेको हो ।  धितोपत्र दोस्रो बजारमा कारोबार रकम दिनानुदिन वृद्धि भइरहेको अवस्थामा राफसाफ कोष कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा समयमै लगानीकर्तालाई धितोपत्र विक्री वापतको रकम भुक्तानी हुन नसकेको बोर्डले गुनासो गरेको छ । कारोबार रकम बढ्दै जादा यसमा निहित प्रणालीगत जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्न आवश्यक भएकाले धितोपत्र कारोबारलाई समयमै राफसाफ गराई बजारलाई व्यवस्थित र अनुशासित राख्न विद्यमान राफसाफ कोषलाई कार्यान्वयन योग्य बनाउन आवश्यक रहेको बोर्डको बुझाई छ । राफसाफ कोषलाई कार्यान्वयन योग्य बनाउन आवश्यक रकम जम्मा हुने व्यवस्था अबिलम्व गर्नुपर्ने भएको भन्दै बोर्डले चालू आर्थिक वर्ष ०७७/ ७८ भित्र रू. ५० करोड, आर्थिक वर्ष ०७८/ ७९ भित्र थप रू. ३० करोड र आर्थिक वर्ष ०७९/ ८० मित्र थप रू. २० करोड गरी कुल रू. १ अर्ब रकमको कार्यान्वयन योग्य कोष स्थापना र सञ्चालनका लागि जोड दिएको हो । यो कोषमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (निधोपत्र बजार) ले कोषको ५० प्रतिशत, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (राफसाफ सेवा प्रदान गर्ने संस्था ) ले कोषको ३० प्रतिशत र ब्रोकर व्यवसायी ( राफसाफ सदस्य धितोपत्र दलालहरु) ले समग्रमा कोषको २० प्रतिशत रकम कोषमा योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ । यस व्यवस्था अनुसार नेप्सेले रू. ५० करोड, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ् लिमिटेडले रू. ३० करोड र ब्रोकरहरुले रू. २० करोड कोषका लागि योगदान गर्नुपर्नेछ । उक्त रकमको अतिरिक्त कोषलाई जोखिममा आधारित हुने गरी सृदृढ बनाउन धितोपत्र बजार (कोष व्यवस्थापक) ले धितोपत्र दलालहरुको पछिल्लो महीनाको औसत दैनिक कारोबार रकमको १ प्रतिशत रकम चालू महीनाको १५ गतेभित्र थप गर्न लगाई गतिशिल योगदानको रुपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि बोर्डले गरेको छ । थप रकम निर्धारण गर्दा मासिक रुपमा पुनरावलोकन गर्ने र यसरी थप गर्ने रकम पछिल्लो महीनाको गतिशिल योगदानभन्दा धेरै भएमा फरक रकम मात्र राफसाफ कोषमा धितोपत्र दलालले थप योगदान गर्न बोर्डले भनेको छ । राफसाफ कोषको व्यवस्थापन सम्बन्धमा अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन अनुरुप हुने गरी धितोपत्र बजारले कोषको सञ्चालक समितिको रुपमा र राफसाफ सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले कोष व्यवस्थापको रुपमा कार्य गर्नुपर्नेछ । राफसाफ कोष कार्यान्वयनमा आएपश्चात धितोपत्र कारोबारको रकम समयमै राफसाफ तथा फछ्यौट हुने हुँदा धितोपत्र कारोबार थप गतिशिल हुन सहयोग पुग्ने विश्वास बोर्डको छ । हाल धितोपत्र कारोबारको राफसाफ चक्र दुई दिनमा झारिएको छ । माघ ११ गतेदेखिनै लागू भएको उक्त राफसाफ चक्र बमोजिम लगानीकर्ताले कारोबार गरेको दिनपछिको दुई कार्यदिन भित्र राफसाफ भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । अहिले कोरोनाका कारण जारी लकडाउनले पनि राफसाफमा थप समस्या भइरहेको गुनासो ब्रोकरहरुले गरेका छन् । 

सम्बन्धित सामग्री

एनआईएमबि एस क्यापिटलले माघ २ देखि एनआईबिएल स्टेबल फण्ड निष्कासन गर्ने

काठमाडौं । एनआईएमबि एस क्यापिटल लिमिटेडले नयाँ म्युचुल फण्ड सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । क्यापिटलले एनआईबिएल स्टेबल फण्ड सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । क्यापिटलले प्रतिइकाई १० रुपैयाँ अंकित दरमा १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको १० करोड इकाई विक्रीमा ल्याउन लागेको हो । निष्कासन गरिने कुल इकाईमध्ये एक प्रतिशत अर्थात् १० लाख इकाई योजना व्यवस्थापक एनआईएमबि एस क्यापिटललाई छुट्याइएको छ भने १४ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ४० लाख इकाई कोष प्रवर्द्धक नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकलाई सुरक्षित गरिएको छ । क्यापिटलले बाँकी रहेको ८ करोड ५० लाख इकाई सर्वसाधारणलाई विक्री गर्न लागेको हो । सो फण्डको इकाईका लागि माघ २ देखि आवेदन दिन सकिनेछ । उक्त फण्डमा न्यूनतम १०० इकाईका लागि आवेदन दिनु पर्नेछ भने अधिकतममा १ करोड इकाईसम्म आवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ। एनआईबिएल म्युचुअल फण्डअन्तर्गत सञ्चालन हुने सो फण्डको इकाईमा माघ ५ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । उक्त समयमा सम्पूर्ण इकाईका लागि आवेदन नपरेको खण्डमा माघ १६ गतेसम्म आवेदन म्याद थप गर्न सकिनेछ । विक्री खुला भएको निवेदन दिने अवधि तथा बोर्डबाट थप भएको अवधिभित्र कम्तिमा ५० प्रतिशत अर्थात् ५ करोड इकाई खरीद गर्न निवेदन प्राप्त भएमा इकाईको बाँडफाँट गर्न सकिनेछ । न्यूनतम संख्यामा इकाई विक्री नभएमा योजना खारेज गरी १५ दिनभित्र निवेदकको रकम फिर्ता गर्न भुक्तानी प्रक्रिया शुरु गरिनेछ । फण्डको धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धक एनआईएमबि एस क्यापिटल लिमिटेड छ । १२ वर्ष अवधिको उक्त फण्डको इकाईमा लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्डबाट आश्वा अनुमति लिएका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो शेयर वेब तथा एपबाट पनि आवेदन दिन सक्नेछन् । यो एक बन्दमुखी योजना हो ।

सोमवारदेखि एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड-२ ले इकाई विक्री गर्ने

काठमाडौं । एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेडले नयाँ म्युचुअल फण्ड सञ्चालन गर्ने भएको छ । क्यापिटलले एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड-२ सञ्चालनका लागि मंसिर ४ गते सोमवारदेखि इकाई जारी गर्न लागेको हो । क्यापिटलले प्रतिइकाई १० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको १० करोड इकाई बिक्रीमा ल्याउन लागेको हो । विक्री गरिने कुल इकाईमध्ये कुल बिक्री भएको इकाईसंख्याको १५ प्रतिशत वा १ करोड ५० लाख इकाई कोष प्रवर्धक एनआईसी एशिया बैंकलाई सुरक्षित गरी बाँकी रहेको ८ करोड ५० लाख इकाई सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न लागिएको हो । यो इकाई खरीदका लागि छिटोमा मंसिर ७ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । सो अवधिसम्म माग बमोजिम आवेदन नपरेमा भने मंसिर १८ गतेसम्म विक्री लम्बिनेछ । यो इकाई खरीदका लागि न्यूनतम १०० इकाईदेखि अधिकतम १ करोड इकाईसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । इकाई बिक्रीका लागि खुला गरिएको अवधि तथा बोर्डबाट थप भएको अवधि भित्र कम्तीमा ५० प्रतिशत अर्थात ५ करोड इकाई खरिद गर्न निवेदन प्राप्त भएमा इकाईको बाँडफाँट गर्न सकिने व्यवस्था छ । सो अवधिसम्म न्यूनतम संख्यामा इकाई बिक्री नभएमा योजना खारेज गरी १५ दिन भित्र निवेदकहरुको रकम फिर्ता गर्न भुक्तानी प्रक्रिया शुरु गरिने व्यवस्था समेत रहेको छ । यो इकाई निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धकमा एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । ७ वर्षे अवधिको बन्दमुखी प्रकृतिको यस योजनाको इकाई खरीदका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त सम्पूर्ण आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएको कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिनेछ ।  साथै मेरो शेयर अनलाईन मार्फत समेत आवेदन दिन सकिनेछ ।

बिहीवारदेखि १ अर्ब बराबरको इकाई विक्री गर्दै हिमालयन क्यापिटल

काठमाडौं । हिमालयन क्यापिटल लिमिटेडले भोलि (बिहीवार)देखि हिमालयन ८०–२० को इकाई जारी गर्ने भएको छ । योजना व्यवस्थापकको रूपमा रहेको क्यापिटलले प्रतिइकाई १० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको १० करोड इकाई विक्री गर्न लागेको हो ।  योजना सञ्चालनका लागि विक्री गरिने कुल इकाईमध्ये कुल विक्री भएको इकाई संख्याको १५ प्रतिशत वा १ करोड ५० लाख इकाई कोष प्रवर्द्धक हिमालयन बैंकलाई सुरक्षित गरिएको छ । बाँकी रहेको ८ करोड ५० लाख इकाई सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक निष्कासनमा ल्याउन लागिएको हो ।  यी इकाई खरीदका लागि न्यूनतम १०० अधिकतम १ करोड इकाईसम्म माग गर्न सकिने व्यवस्था छ । हिमालयन म्युचुअल फण्डअन्तर्गत सञ्चालन हुने यस इकाई छिटोमा भदौ ४ गतेसम्म विक्रीमा रहनेछ । छिटो अवधिभित्र मागबमोजिम आवेदन नपरेमा भने ढिलो अवधि भदौ १५ गतेसम्म विक्री लम्बिनेछ ।  विक्री खुला भएको निवेदन दिने अवधि तथा बोर्डबाट थप भएको अवधिभित्र कम्तीमा ५० प्रतिशत अर्थात् ५ करोड इकाई खरीद गर्न निवेदन प्राप्त भएमा इकाईको बाँडफाँट गर्न सकिने व्यवस्था छ । न्यूनतम संख्यामा इकाई विक्री नभएमा योजना खारेज गरी १५ दिनभित्र निवेदकहरूको रकम फिर्ता गर्न भुक्तानी प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्नेछ ।  योजना व्यवस्थापकसँगै हिमालयन क्यापिटलले योजनाको इकाई विक्री प्रबन्धकको जिम्मेवारी समेत पूरा गर्नेछ । १० वर्ष अवधिको बन्दमुखी प्रकृतिको यस योजनाको इकाई खरीदका लागि विक्री प्रबन्धकसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमतिप्राप्त सम्पूर्ण आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका कार्यालयमार्फत आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । साथै मेरो शेयरमार्फत समेत आवेदन दिन सकिनेछ ।

साउन ३२ गतेदेखि म्यचुअल फण्डको इकाई जारी गर्दै हिमालयन क्यापिटल

काठमाडौं । हिमालयन क्यापिटल लिमिटेडले साउन ३२ गतेदेखि हिमालयन ८०–२० को इकाई जारी गर्ने भएको छ । योजना व्यवस्थापकको रूपमा रहेको क्यापिटलले प्रतिइकाई १० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको १० करोड इकाई विक्रीमा ल्याउन लागेको हो । योजना सञ्चालनका लागि विक्री गरिने कुल इकाईमध्ये कुल विक्री भएको इकाई संख्याको १५ प्रतिशत वा १ करोड ५० लाख इकाई कोष प्रवर्द्धक हिमालयन बैंकलाई सुरक्षित गरिएको छ । बाँकी रहेको ८ करोड ५० लाख इकाई सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक निष्कासनमा ल्याउन लागिएको हो ।  यी इकाई खरीदका लागि न्यूनतम १०० अधिकतम १ करोड इकाईसम्म माग गर्न सकिने व्यवस्था छ । हिमालयन म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालन हुने यस इकाई विक्री अवधि छिटोमा भदौ ४ गतेसम्म विक्रीमा रहनेछ । छिटो अवधिभित्र मागबमोजिम आवेदन नपरेमा भने ढिलो अवधि भदौ १५ गतेसम्म विक्री लम्बिनेछ । विक्री खुला भएको निवेदन दिने अवधि तथा बोर्डबाट थप भएको अवधिभित्र कम्तीमा ५० प्रतिशत अर्थात् ५ करोड इकाई खरीद गर्न निवेदन प्राप्त भएमा इकाईको बाँडफाँट गर्न सकिने व्यवस्था छ । न्यूनतम संख्यामा इकाई विक्री नभएमा योजना खारेज गरी १५ दिनभित्र निवेदकहरूको रकम फिर्ता गर्न भुक्तानी प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्नेछ । योजना व्यवस्थापकसँगै हिमालयन क्यापिटलले योजनाको इकाई विक्री प्रबन्धकको जिम्मेवारी समेत पूरा गर्नेछ । १० वर्ष अवधिको बन्दमुखी प्रकृतिको यस योजनाको इकाई खरीदका लागि विक्री प्रबन्धकसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमतिप्राप्त सम्पूर्ण आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका कार्यालयमार्फत आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । साथै मेरो शेयरमार्फत समेत आवेदन दिन सकिनेछ । सूचना हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला

सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्डको इकाई आजदेखि विक्रीमा

काठमाडौं । सनराइज क्यापिटल लिमिटेडले आजदेखि सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्डको इकाई विक्री खुला गर्ने भएको छ । क्यापिटलले यो फण्ड सञ्चालनका लागि प्रतिइकाई १० रुपैयाँ अंकित मूल्यका १२ करोड इकाई विक्री गर्न लागेको हो । कूल इकाईमध्ये १ करोड ८० लाख इकाई कोष प्रवर्द्धक सनराइज बैंक लिमिटेडलाई सुरक्षित राखिएको छ । योबाहेक बाँकी न्यूनतम १० करोड २० लाख इकाई सार्वजनिक निष्कासनमार्फत विक्रीमा ल्याउन लागिएको हो ।  यो इकाई छिटोमा माघ १३ गतेसम्म विक्रीमा रहनेछ । सो अवधिसम्म मागबमोजिम आवेदन नपरेमा भने ढिलो अवधि माघ २४ गतेसम्म विक्री अवधि तय गरिएको छ । इकाई खरीदकर्ताहरूले न्यूनतम १०० इकाईदेखि अधिकतम १ करोड २० लाख इकाईसम्म माग गर्दै आवेदन दिन सक्नेछन् ।  १० वर्षे अवधिको बन्दमुखी प्रकृतिको यस योजनाको कुल आकार १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ । यस योजनाको विक्री हुनुपर्ने न्यूनतम इकाई ६ करोड रहेको छ । न्यूनतम विक्री हुनुपर्ने इकाई विक्री नभएमा उक्त योजना खारेज गरी १५ दिनेभित्र निवेदनको रकम फिर्ता भुक्तानी प्रक्रिया शुरु गरिने योजना व्यवस्थापकको भनाई छ ।  यस योजनाको इकाई विक्री प्रबन्धक सनराइज क्यापिटल लिमिटेड छ । खरीदकर्ताहरूले विक्री प्रबन्धकसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त सम्पूर्ण आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरूबाट आवेदन दिन सक्नेछन् ।  यस योजनाको इकाई निष्कासनका लागि गराइएको रेटिङ्गमा केयर रेटिङ्ग नेपालले योजना व्यवस्थापकलाई केयर एनपी एएमसी क्वालिटी ३ (एएमसी ३) रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ भने कोष प्रवर्द्धकलाई केयर एनपी ए माइनस (आईएस) रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यी रेटिङ्गले कम कर्जा जोखिम रहेको र वित्तीय दायित्व वहन गर्ने सम्बन्धमा पर्याप्त सुरक्षित रहेको संकेत गर्दछ ।

बजेटको उच्च प्राथमिकतामा कृषिक्षेत्र

काठमाडौं । बजेट आउनुअघि नै गरिएको अपेक्षाअनुरूप सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषिक्षेत्रको बजेट बढाएको छ । कृषि उपजको बढ्दो आयात निरुत्साहन गर्ने उद्देश्यले आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान’ बनाउन सरकारले बजेटमा वृद्धि गरेको हो । सरकारले कृषिक्षेत्रमा कुल ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ, जुन चालू आर्थिक वर्षको यस क्षेत्रको बजेटको तुलनामा १० अर्बभन्दा धेरैले बढी हो । चालू आर्थिक वर्षमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासतर्फ सरकारले ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । किसानलाई कृषि सहकार्य समूह र सहकारीमा संगठित गरी उपलब्ध खेतीयोग्य जमीनका साथै बाँझो जमीनको उपयोग गरी कृषि उत्पादन बढाउने सरकारको योजना छ । उत्पादकत्व वृद्धिका लागि यस क्षेत्रको व्यावसायिकीकरण, आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत जोड दिने बताइएको छ । कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा विभागीय मन्त्रीहरूसहितको उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा किसानको घरदैलोमै पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लघुवित्त कोष स्थापना गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा विपन्न क्षेत्र तथा कृषि उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जातर्फको रकम लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस कोषमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट समेत निश्चित रकम लगानी गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नेछ । बजेटमार्फत ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग वृद्धि कार्यक्रम’ सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । यसका लागि ३ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसअघि सरकारले प्रधानमन्त्रीकै नाममा २०७३ देखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो । विवादित रहेको यस परियोजनाका लागि सरकारले यस वर्ष पनि ५ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरेको छ । आइतवार सरकारले ल्याएको कृषि बजेटको समीक्षा गर्दै खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले सरकारले सबैलाई रिझाउने खालको बजेट ल्याउन सफल भएको बताए । अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा खाद्य सुरक्षाको जोखिम बढिरहँदा सरकारले कृषिक्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याउनु खुशीको कुरा भएको उनले बताएका छन् । ‘पछिल्लो ८–१० वर्षको बजेटलाई नियाल्ने हो भने कृषिमा यत्तिको बजेट आउनु सकारात्मक मान्नुपर्छ,’ उनले भने । नेपालमा पछिल्लो समय कृषि पेशालाई बेवास्ता गर्दै युवापुस्ता विदेशिने क्रम बढिरहेका बेलामा सरकारले युवापुस्तालाई समेत आकर्षित गर्नेगरी कार्यक्रम ल्याएको छ । यसअन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना शुरुआत गर्न किसान हितकोष स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ । उक्त कोषमा हरेक महीना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम सरकारले जम्मा गरिदिने बजेटमा उल्लेख छ । कोष स्थापनाका लागि प्रारम्भमा १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषिको बजेट समग्रमा चितबुझ्दो भए पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मलको आपूर्तिमा भने सरकारले विनियोजन गरेको बजेट अपुग हुन सक्ने आकलन गरिएको छ । राष्ट्रिय किसान आयोगका पूर्वअध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले कृषिको बजेट स्वागतयोग्य भए पनि रासायनिक मल खरीदका लागि विनियोजन गरिएको रकम भने पर्याप्त नभएको बताएका छन् । साथै बजेटको कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको उनको बुझाइ छ । सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन र ग्रीन एमोनिया प्रविधिको प्रयोग गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न लगानी बोर्डमार्फत कार्यक्रम अघि बढाउने भएको छ । मल कारखाना खोल्ने सरकारको योजना अघिल्ला बजेटहरूमा पनि उल्लेख भए तापनि यसको कार्यान्वयन अघि बढाउन सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रमुख बाली लगाउने समयमा रासायनिक मलको आपूर्तिका लागि सरकारले १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा यसका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । उक्त बजेट आवश्यक मल खरीद गर्न अपुग भएपछि सरकारले ३ अर्ब थपेको थियो । धान, गहुँ, मकै, दूधलगायत कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, उत्पादित वस्तु सरकारी कम्पनीमार्फत खरीद गर्ने र समर्थन मूल्य तथा खरीद मूल्यबीच अन्तर भएमा शोधभर्ना उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ । त्यसैगरी धान लगायत मुख्य खाद्यबाली भण्डारणका लागि देशभर १०० ओटा गोदाम घर निर्माणका लागि ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोष : १ वर्षमा रू. १० अर्ब ७८ करोड थपियो

काठमाडौं । नयाँ युगको शुभारम्भ भन्दै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा १ वर्षमा १० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ थपिएको छ । पोहोर वैशाख १९ गते ५ अर्ब ४५ करोड रहेको योगदान रकम यसपालि वैशाख १८ गतेसम्ममा १६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । सामाजिक सुरक्षा कोषको लगानीसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार कोषमा जम्मा भएको रकम सरकारी ऋणपत्र, शेयर, डिबेन्चर, म्युचुअल फन्ड तथा स्थिर सम्पत्तिमा लगानी गर्न सकिन्छ । योगदानकर्ताको रकम मुद्दती खाता, डिबेन्चर, म्युचुअल फन्डलगायतमा लगानी भइसकेको कोषका निर्देशक विवेक पन्थीले जानकारी दिए । उनका अनुसार मुद्दती खातामा जम्मा गरेको रकममा कोषले वार्षिक ८ प्रतिशतसम्मका दरले ब्याज पाइरहेको छ । निर्देशक पन्थीका अनुसार यस अवधिमा ३ हजार २६७ प्रतिष्ठानमा कार्यरत १ लाख ३० हजार ५४७ योगदानकर्ता कोषमा थपिएका छन् । बजेटको कार्यक्रम अलपत्र लगातार २ वर्षसम्म सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत सरकारी करार कर्मचारीलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा ल्याउन खोजे पनि अहिलेसम्म ल्याइएको छैन । चालू र अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरिए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर लागू हुनुपर्नेमा अर्थले सहमति नदिँदा उक्त काम रोकिएको कोषका अधिकारीहरूको बुझाइ छ । ‘यसबारे श्रम मन्त्रालयले अर्थसँग राय मागे पनि अर्थले काम नगरिदिँदा काम रोकिएको हो,’ निर्देशक पन्थीले भने । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई आबद्ध गर्ने घोषणा पनि गरिएको थियो । अहिलेसम्म उनीहरूलाई कार्यक्रममा समेट्ने प्रयासै गरिएको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषले सूचीकृत हुन निजीक्षेत्रलाई निरन्तर ताकेता गर्दै आए पनि विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले खाइपाइ आएको सुविधा खोसिने भन्दै जान मानेका छैनन् । अहिले कोषले लिएका नीति र ताकेतामा असहमति राख्दै उनीहरूले सर्वाेच्च अदालतमा रिटसमेत हालिसकेका छन् । यो मुद्दा विचाराधीन छ । यसै साताका लागि सुनुवाइ तोकिएको छ । निजीक्षेत्रका अन्य रोजगारदाता पनि सूचीकृत हुन बाँकी छ । त्यसको यकिन तथ्यांक भने उपलब्ध छैन । सरकारले २०७५ मङ्सिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू गरेको हो । बैंकहरूको विरोधकै बीच सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई थप प्रभावकारी बनाउन भन्दै श्रमसँग जोडिएका सबै ऐन संशोधन गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले ऐन तथा नियमावली संशोधनका लागि गृहकार्य गरी प्रस्ताव निजीक्षेत्रसम्म पुर्‍याएर सुझाव संकलन गरिसकेको छ । छिट्टै अन्तिम मस्यौदा बनाई अघि बढाउने तयारी छ । १ अर्बभन्दा बढीको दायित्व निकासा सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध १ लाख ४८ हजार योगदानकर्ताको कोभिडको समयमा बेहोर्ने भनेको १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व बेहोरेको छ । बजेटमा घोषित योगदानकर्ताको १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ दायित्व कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले बेहोरेको हो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा कामदार/कर्मचारीको आधार तलबको ३१ प्रतिशत रकम जम्मा हुन्छ । जसमा  कामदार/कर्मचारीले आफ्नोतर्फबाट सञ्चय कोषमा जम्मा गर्ने १० प्रतिशत, रोजगारदाताले सञ्चय कोषमा थपिदिने १० प्रतिशत, उपदान ८.३३ प्रतिशत, सामाजिक सुरक्षा योजना लागू हुनुअघि सामाजिक सुरक्षाको लागि तिर्ने गरेको १ प्रतिशत र त्यसमा रोजगारदाताले थप्ने १.६७ रकम हुन्छ । ३१ प्रतिशतमध्ये २८.३३ प्रतिशत रकम पेन्सन योजनाअन्तर्गत प्रयोग हुन्छ । बाँकी २.६७ प्रतिशत रकम सामाजिक बीमाका लागि प्रयोग हुन्छ ।

सामूहिक लगानी कोषप्रतिको आकर्षण

सामूहिक लगानी कोष एक प्रकारको लगानीको औजार हो, जसले बजारमा एकाइ जारी गरी लगानीकर्ताबाट रकम संकलन गर्ने र शेयर डिवेन्चर ऋणपत्र, मुद्दती निक्षेप वा अन्य लगानीका औजारमा पोर्टफोलियो मिलाई लगानी गर्ने गर्छ । सामूहिक लगानी कोषको पोर्टफोलियो संरचनागत हुन्छ र विवरणपत्रमा उल्लिखित उद्देश्यअनुरूप लगानी गर्छ । धितोपत्र बजार बियरिसमा गएको अवस्थामा कतिपय कम्पनीहरूको धितोपत्र निष्कासन तथा प्रत्याभूतिको कार्य गर्न अन्य मर्चेन्ट बैंकरहरूले नमानेको अवस्थामा समेत कोषले जोखिम लिएरै भए पनि ती कम्पनीलाई पूँजीबजारमा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । सामूहिक लगानी कोषको शुरुआत एनसीएम म्युच्युअल फन्ड २०५० बाट भएको पाइन्छ । यो रू. १० करोड बराबरको १० वर्ष म्याद अवधि भएको कोष थियो । त्यसपछि, नागरिक लगानी कोष व्यवस्थापक भई नागरिक एकांक योजना २०५२ एकाइ योजना आएको थियो । यो योजना नागरिक एकाङ्क योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०५२ अनुसार हालसम्म सञ्चालन भइरहेको छ । सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ आउनुभन्दा करीब १५ वर्ष पहिलेदेखि नै यो सञ्चालनमा आएको हो । नागरिक एकाङ्क योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०५२ नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सञ्चालन गरिएको छ । यो एकाइ योजनामा पूँजी र अवधि दुवै निश्चित छैन । कोष व्यवस्थापक (नागरिक लागनी कोष) मार्फत मात्र किनबेच हुने गर्छ । कसैले एकाइमा लगानी गर्न चाहेमा कोषबाट खरीद गर्न सक्छ भने विक्री गर्न चाहेमा कोषले खरीद गरिदिने व्यवस्था रहेको छ । यो योजनालाई अन्य सामूहिक लगानी कोषजस्तो धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गरिएको छैन । यस एकांक योजनामा रू. १००० सम्म लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई आय करमा छूट दिइएको छ । चालू आवको पहिलो त्रैमासमा करीब १५०० एकाइ धनीमार्फत रू. १ अर्ब ६० करोड बराबरको रकम संकलन भएको छ । यस योजनामार्फत वार्षिक करीब २ अर्ब ५० करोड बराबरको कारोबार हुने गरेको पाइन्छ । यस योजनाका एकाइधनीले योजना सञ्चालक (कोष) ले तोकेको प्रतिफल (ब्याज) पाउने व्यवस्था छ । धितोपत्र कारोबारमा अन्य सामूहिक लगानी कोषले पाउने सुविधा यस योजनाले समेत प्राप्त गरेको छ । धेरै मात्रामा सामूहिक लगानी कोषहरू सञ्चालनमा आउन थालेको सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ आएपछि हो । सामूहिक लगानी कोषहरू यसका विशेषताअनुसार विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । निश्चित पूँजी र अवधि भई कोष व्यवस्थापकमार्फत मात्र किनबेच हुने बन्दमुखी सामूहिक लगानी कोष हो भने पूँजी र अवधि दुवै अनिश्चित भएको तर कोष व्यवस्थापकमार्फत मात्र किनबेच हुने खालको खुलामुखी सामूहिक लगानी कोष हो । पूँजी र अवधि दुवै निश्चित नभएका ट्रस्ट करारबमोजिम सञ्चालन हुने कोष एकाइ योजना हुन् । धेरैजसो सामूहिक लगानी कोषहरू धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भई दोस्रो बजारमा कारोबार हुने गरेको पाइन्छ भने कतिपय सूचीकृत नभई पनि कोष व्यवस्थापकमार्फत किनबेच हुने गरेको छ । नेपालमा हाल आएर सामूहिक लगानी कोषको आकार, प्रकार र क्षेत्र बढिरहेको पाइन्छ । यसप्रति आम लगानीकर्ताको आकर्षण पनि बढिरहेको छ । पछिल्लोपटक सार्वजनिक निष्कासन भएका मेगा म्युचुअल फन्ड १ र नबिल ब्यालेन्स फन्ड ३ मा लगानीकर्ताको जुन आकर्षण देखियो त्यसले सामूहिक लगानी कोषप्रति आकर्षण बढेको देखाउँछ । नागरिक एकांक योजना, २०५२ एकाइ योजनाका रूपमा हालसम्म सञ्चालनमा रहेको एक सामूहिक लगानी कोष हो । नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ को प्रस्तावनामा नै देशको आर्थिक विकासका लागि सर्वसाधारण जनतालाई समेत पूँजीको बचत गर्न प्रोत्साहित गरी लगानीका अवसर बढाउन, अवकाश तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र पूँजी बजारमा गतिशीलता ल्याउन नागरिक लगानी कोषको स्थापना भएको उल्लेख गरिएको छ । ऐनले निर्दिष्ट गरेको कोषको लक्ष्यहरू मध्येको एक लक्ष्य हो ः पूँजी बजारको विकास तथा विस्तारमा गतिशीलता ल्याउनु । लागरिक लगानी कोषलाई सर्वसाधारण मानिसले स्वैच्छिक अबकाश कोष सञ्चालकका रूपमा चिने तापनि कोषले स्थापना कालदेखि नै मर्चेन्ट बैंकरका रूपमा कार्य गर्दै आएको छ । कोषले पूँजी बजारसम्बन्धी परामर्शकर्ता, धितोपत्र निष्कासनकर्ता, प्रत्याभूतिकर्ता र शेयर रजिस्ट्रारका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । हाल धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भई कारोबार भइरहेका पुराना कम्पनीदेखि लिएर भर्खरै सूचीकृत भएका कम्पनीसम्मको पूँजी बजारसम्बन्धी कार्यमा कोषको कुनै न कुनै रूपमा भूमिका रहेको छ । यदि नागरिक लगानी कोषले पूँजी बजारसम्बन्धी कार्य नगर्ने हो भने ठूलो पूँजी चाहिने कम्पनीको ठूलाठूला धितोपत्र निष्कासन हुन मुश्किल हुने अवस्था छ । खासगरी ठूलो पूँजीको निष्कासनमा प्रत्याभूतिकर्ताको कमी हुन सक्छ । त्यस्ता ठूला कम्पनीहरू पूँजी बजारमा आउनबाटै वञ्चित हुने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिँदैन । धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६४ को एक व्यवस्थाबमोजिम धितोपत्र प्रत्याभूतिकर्ता (अन्डरराइटर) ले अन्तिम लेखापरीक्षण भएको नेटवर्थको तीन गुणासम्म मात्र प्रत्याभूति (अन्डरराइटिङ) गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । कुनै प्रत्याभूतिकर्ता (अन्डरराइटर) को नेटवर्थ ५० करोडको मात्र रहेछ भने उसले डेढ अर्बभन्दा बढीको धितोपत्र निष्कासनको प्रत्याभूति गर्न सक्दैन । धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६४ को अर्को एक व्यवस्थाअनुसार मर्चेन्ट बैंकिङ व्यवसाय गर्न न्यूनतम चुक्ता पूँजी २० करोड रुपैयाँ भए पुग्छ । तर, कोषको नेटवर्थ धेरै नै ठूलो भएको कारण यस्तो समस्या हुँदैन । हाल धितोपत्र बजारमा रहेका ठूला पूँजी भएका कम्पनीहरू निफ्रा र माथिल्लो तामाकोशीजस्ता ठूला कम्पनीको धितोपत्र निष्कासनको प्रत्याभूति नागरिक लगानी कोषबाहेक अरूले गर्न सक्ने अवस्था थिएन । धितोपत्र बजार बियरिसमा गएको अवस्थामा कतिपय कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा प्रत्याभूतिको कार्य गर्न अन्य मर्चेन्ट बैंकरहरूले नमानेको अवस्थामा समेत कोषले जोखिम लिएरै भए पनि ती कम्पनीलाई पूँजी बजारमा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । कोषले पूँजी बजारभन्दा बाहिर रहेका हरेक खालका कम्पनीहरूलाई आर्थिक विकास र औद्योगिकीकरणका लागि आवश्यक पर्ने पूँजी जुटाउन परामर्श दिने र प्रेरित गर्ने गरेको छ । सबै क्षेत्रका उद्योग र उद्योगीलाई पूँजी उपलब्ध गराउन मद्दत गरेर कोषले उत्पादकत्व बढाउन पूँजी बजारमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ । दोस्रो बजारमा गतिशीलता ल्याउन कोषले नागरिक स्टक डिलर कम्पनी स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसले धितोपत्रको किनबेच गरी पूँजी बजारको विकास र विस्तारमा गतिशीलता ल्याउन मुख्य भूमिका निर्वाह गर्छ । यसैगरी यसले पूँजी बजार सेवाका उपकरणहरू/औजारहरू प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गर्ने उद्देश्य लिएको छ । कोष आफैले पनि पहिलो तथा दोस्रो बजारमा धितोपत्रको कारोबार गर्ने गर्छ । कोषले सामूहिक लगानी कोष सञ्चालनको निकै लामो कार्य अनुभवलाई बिस्तार गर्दै थप नयाँ सामूहिक लगानी कोष सञ्चालनमा ल्याई पूँजी बजारमा थप गतिशीलता ल्याउनुका साथै आम मानिसलाई लगानीको अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । पूँजीबजारको विकास तथा विस्तारमा कोषको लामो अनुभव तथा इतिहास रहेको छ । यसलाई समयसापेक्ष परिष्कृत गर्दै लगी पूँजी बजारमा लगानीका आधुनिक तौरतरीका तथा औजारहरूको प्रयोग गर्दै कोषले पूँजी बजारको विकास र विस्तारमा आफ्नो भूमिकालाई अझै बलियो बनाइराख्नुपर्छ । बजारमा रहेका निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित मर्चेन्ट बैंकिङ व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका थुप्रै संस्था छन् र यिनका ग्राहक पनि उत्तिकै संख्यामा रहेको पाइन्छ । सरकारी स्वामित्वको लागरिक लगानी कोषलाई सर्वसाधारण मानिसले अझ बढी विश्वास र भरोसा गर्न सक्ने भएकाले त्यो अवसरलाई कोषले सदुपयोग गरी पूँजी बजारका विभिन्न सेवा, सुविधा, औजार तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याई त्यसबाट आफूले पनि लाभ लिन र सहभागीलाई पनि अधिकभन्दा अधिक लाभ दिन सक्नुपर्छ । नागरिक लगानी कोषसँग आबद्ध गुरागाँईका यी विचार निजी हुन् ।

नबिल ब्यालेन्सड् फण्ड - ३ ले १० करोड इकाई शुक्रवारदेखि विक्री खुला गर्दै

भदौ २३, काठमाडौं । नबिल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालन हुने नबिल ब्यालेन्सड् फण्ड - ३ ले शुक्रवारदेखि १० करोड इकाई विक्री खुला गर्ने भएको छ ।  फण्डले प्रतिइकाई रू. १० का दरले रू. १ अर्ब बराबरको १० करोड इकाई विक्रीमा ल्याउन लागेको हो । निष्कासन गरिने इकाईमध्ये कुल विक्री भएको इकाईको १५ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ५० लाख इकाई मध्ये १४ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ४० लाख इकाई कोष प्रवर्द्धक नबिल बैंकलाई सुरक्षित गरेको छ ।  त्यसैगरी, १ प्रतिशत अर्थात् १० लाख इकाई योजना व्यवस्थापक नबिल इन्भेष्टमेण्ट बैंकिङलाई सुरक्षित गरेको र बाँकी रहेको ८ करोड ५० लाख इकाईका लागि सर्वसाधारणले आवेदन गर्न सक्नेछन् । आवेदकले भदौ २९ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।  सो अवधिमा सम्पूर्ण इकाई विक्री नभएमा असोज ८ गतेसम्म आवेदन गर्न पाउनेछन् । आवेदकले न्यूनतम १०० इकाईको लागि आवेदन दिन सक्नेछन् भने अधिकतम १ करोड इकाईको लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था रहेको छ ।  यो एक बन्दमुखी योजना हो । १० वर्ष अवधिको यस फण्डको इकाईमा लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्डबाट आस्बा अनुमति लिएका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो शेयरबाट आवेदन दिन सक्नेछन् ।

सानिमा म्युचुअल फण्डको आईपीओ खुल्दै, कस्तो देखिएला लगानीकर्ताको आकर्षण ?

काठमाडौं । सानिमा क्यापिटलको दोस्रो क्लोज इन्डेड म्युचुअल फण्ड आजदेखि खुला हुँदैछ । ७ वर्ष अवधि रहेको ‘सानिमा लार्ज क्याप फण्ड’ को बिक्री शुक्रबारदेखि खुला गर्न लागेको कोष व्यवस्थापक सानिमा क्यापिटलले जनाएको छ । यो म्युचुअल फण्डले १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको १० करोड इकाई म्युचुअल फण्ड बजारमा ल्याउन लागेको हो । शुक्रबारदेखि खुला हुने उक्त आईपीओको आवेदन  मङ्गलबार बन्द हुनेछ ।प्रति इकाई १० रुपैयाँ मूल्य रहेको उक्त आईपीओका लागि न्यूनतम १ सय कित्तादेखि अधिकतम १ करोड कित्तासम्मको लागि आवेद