बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजीको संकट, सीडी रेसियो ९० प्रतिशत नाघ्यो

कर्जा–निक्षेप अनुपात बढ्यो

काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) वृद्धि भएको छ । बैंकिङ प्रणालीबाट लगातार निक्षेप घटेसँगै सीडी रेसियोमा दबाब बढेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार शनिवार बैंकहरूको सीडी रेसियो ८५ दशमलव ७१ प्रतिशत पुगेको छ । फागुन मसान्तमा बैंकहरूको सिडी रेसियो ८५ दशमलव ६० प्रतिशत रहेकोमा चैत १ गते ८५ दशमलव ६९ प्रतिशत पुगेको थियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले सीडी रेसियो ९० प्रतिशत भन्दा कम कायम गर्नुपर्छ । गत सातादेखि बैंकिङ प्रणालीबाट निक्षेप लगातार घटिरहेको छ । फागुन ३० गतेको तुलनामा चैत १ गते ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैले निक्षेप घटेको थियो । त्यसपछि पुन: बढेको निक्षेप शनिवार घटेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार चैत ३ गते शुक्रवार बैंक, वित्तीय संस्थासँग ५४ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेकोमा चैत ४ गते शनिवार घटेर ५४ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ । यअअघि फागुन ३० गते मंगलवार बैंक, वित्तीय संस्थासँग ५४ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेकोमा चैत १ गते बुधवार घटेर ५४ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको थियो । त्यसपछि बढेको निक्षेप शनिवार पुन: घटेको हो । वाणिज्य बैंकहरूबाट १ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप घट्दा विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको भने स्थिर छ । शुक्रवार वाणिज्य बैंकहरूसँग ४७ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेकोमा शनिवार ४७ खर्ब ६३ अर्बमा झरेको छ । गत बुधवार भने वाणिज्य बैंकहरूसँग ४७ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको थियो । यस्तै शनिवार विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूको निक्षेप ६ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ कायम छ । यसैगरी बैंक, वित्तीय संस्थाको कर्जा शनिवार ४८ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ छ । फागुन मसान्तको ४८ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँबाट चैत १ गते ४८ खर्ब १२ अर्बमा झरेको कर्जा शुक्रवार बढेर ४८ खर्ब १३ अर्ब पुगेको थियो । शुक्रवारको तुलनामा शनिवार अन्तरबैंक ब्याजदर भने ७ दशमलव शून्य १ प्रतिशतबाट घटेर ७ प्रतिशत कायम भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

कर्जा र निक्षेप लगातार ओरालो

काठमाडौं । बैंकहरूको कर्जा र निक्षेप निरन्तर ओरालो लागेको छ । बजारमा तरलता अभावसँगै बैंकहरूमा निक्षेप बढ्न नसकेपछि बैंकहरूले कर्जा प्रवाह पनि घटाउँदै लगेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार वैशाख महीनामा मात्र वाणिज्य बैंकहरूबाट १९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बाहिरिएको छ । चैत अन्तिममा वाणिज्य बैंकहरूसँग कुल ४३ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेकोमा वैशाख ३० गतेसम्ममा घटेर ४३ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । वैशाख तेस्रो साता निक्षेपमा थोरै सुधार देखिए पनि अन्य साताहरूमा भने निक्षेपमा लगातार कमी देखिएको संघले बताएको छ । बैंकहरूबाट निक्षेप घट्नुमा प्रमुख कारण स्थानीय तहको निर्वाचन मानिएको छ । निर्वाचनका कारण बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिरिएको रकम विस्तारै प्रणालीमै फर्किने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्यायले बताए । बैंकहरूको निक्षेपसँगै कर्जा प्रवाह पनि घटेको छ । चैत अन्तिममा ४१ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ रहेको बैंकहरूको कर्जा वैशाख अन्तिममा ६ अर्ब रुपैयाँ घटेर ४१ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । वैशाख तेस्रो साता भने बैंकहरूको कर्जा प्रवाह थपिएको थियो । तरलता अभावले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) उच्च भएपछि पछिल्लो समय बैंकहरूबाट नयाँ कर्जा प्रवाह ठप्पप्रायः छ । बैंकहरूले पहिले नै स्वीकृत गरेको स–सानो कर्जा मात्र प्रवाह गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंकहरूले आगामी असार मसान्तसम्ममा सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । तर, संघको तथ्यांक अनुसार चालू आवको तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा ९ ओटा बैंकको मात्र सीडी रेसियो तोकिएको सीमाभित्र रहेको छ । त्यसबाहेक एक दर्जन बैंकको सीडी रेसियो ९१ प्रतिशतभन्दा माथि छ भने आधा दर्जनको ९० प्रतिशतकै हाराहारीमा छ । बैंकहरूले सीडी रेसियो कायम गर्न कर्जा घटाउने रणनीति लिएका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार जेठ २ गतेसम्ममा बैंकहरूको सीडी रेसियो ९० दशमलव ४४ प्रतिशत छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

तरलता संकट कारण र अल्पकालीन समाधान

विगतमा अल्पकालीन अधिक तरलताका कारण लगानीका क्षेत्रहरूको खोजीमा रहेको नेपालको वित्तीय क्षेत्र हाल आएर तरलता संकुचनको अवस्थामा रहेको छ । समग्र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा निक्षेप अनुपाल वाञ्छित सीमाभन्दा माथि पुगिसकेको छ भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेपको स्तर लामो समयदेखि स्थिर अवस्थामा छ । अल्पकालमा घटेको अवस्थासमेत विद्यमान छ । हलको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू थप ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् भने पुरानो प्रतिबद्धतासमेत पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू छन् । अल्पकालीन कर्जा विस्तारका लागि सशर्त सीडी रेसियो गणनामा सीमान्तीकृत क्षेत्रमा जाने थप कर्जा तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जालाई हालको कर्जा रकमको २५ देखि ३० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म लागि सीडी रेसियो गणनामा राख्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ । गतवर्षको अवस्थाको समीक्षा गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक तरलताको अवस्था आउनुका पछाडि कोभिड–१९ को प्रभावका कारण समग्र अर्थतन्त्र सुस्ताएको अवस्थामा रहेको थियो भने आम उपभोक्ताहरूले आयस्तरमा आएको कमी तथा अनिश्चितकालका कारण उपभोगमा संकुचन ल्याएका थिए । यसले गर्दा आयात समेत संकुचित हुनु पुगेको देखिन्छ । त्यस्तै अनौपचारिक प्रणालीबाट बाहिरिने रकमसमेत बा≈यक्षेत्रको अर्थतन्त्रको संकुचनका कारण स्थिर रह्यो । फलतः समग्र भुक्तानी सन्तुलन धनात्मक रहँदा मुद्राप्रदाय बढ्न गएको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा सोहीबमोजिम लगानीका क्षेत्रहरूको अभावले अर्थतन्त्रमा अधिक तरलताको अवस्था देखियो । यस्तो अवस्थामा करीब ९÷१० महीनासम्म रह्यो । फलतः प्राथमिकता क्षेत्रको कर्जा माग उत्साहजनक नरहेकाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र बैंक ब्याजदर उल्लेख्य रूपमा घटाई अन्य क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न बाध्य देखिए । यसैको प्रभाव स्वरूप उपभोग्य वस्तुहरूको आयात तथा विलासिताका क्षेत्रहरूमा कर्जाको अधिकतर अंश प्रवाहित हुन पुग्यो । कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको पहुँच तथा क्रमशः आर्थिक गतिविधिहरूमा आएको सहजताका कारण आयातमा उल्लेख्य वृद्धि देखिन थाल्यो । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रबाहेकको कर्जा विस्तारले उपभोग्य वस्तुहरूको आयातमा वृद्धि भयो । आयको वितरण सीमित वर्गमा जाँदा सीमित वर्ग र क्षेत्र औसतभन्दा बढी आय गर्न सफल रहे । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था आक्रामक कर्जा विस्तारको रणनीति अवलम्बन गरेका कारण यो क्षेत्रले विलासिताका क्षेत्रहरू जस्तै मोटरगाडी घरजग्गा आदि क्षेत्रमा कर्जाको माग बढाउन पुग्यो । त्यस्तै व्यक्तिगत अधिविकर्षजस्ता कर्जाको विस्तारले त्यस्तो प्रकारको कर्जाको रकमसमेत विलासिताका वस्तुमा खर्च हुनपुग्यो । व्यवसाय नै धराशयी अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रले थप कर्जा सुविधा प्राप्त गर्दा उक्त क्षेत्रको कर्जा भार बढ्न पुग्यो । व्यवसाय चुस्त रहेका व्यावसायिक घरानाहरूले समेत लिएको थप कर्जा यो वा त्यो प्रक्रियाबाट विलासिताका वस्तु तथा सेवा खरीद गर्नमा परिचालित हुन पुगे । त्यस्तै पेट्रोलियम पदार्थमा आएको मूल्य वृद्धि तथा कोभिड–१९ का कारण उत्पादनमा आएको कमीले गर्दा समेत पछिल्लो अवस्थामा वस्तु तथा सेवाहरूको आयात लागतमा वृद्धि हुन गई समानस्तरको उपभोग्य वस्तुको आयातका लागि थप मूल्य चुकाउनु पर्दा नेपाल सरकार (राष्ट्र बैंक)ले नेपाली मुद्रा अर्थतन्त्रबाट खिची वैदेशिक मुद्रा निजीक्षेत्रलाई विक्री गर्ने अवस्थामा आयो, जुन विदेशी मुद्रा आयातित वस्तु तथा सेवा खरीदमा उपयोग हुन पुग्यो । कारण स्वरूप समग्र अर्थतन्त्र बा≈य क्षेत्रको दबाबमा रही तरलता संकुचनमा मुख्य भूमिका खेल्यो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनमा करीब ३ महीनाले ढिलाइ हुन पुग्यो । सरकारले समयमा खर्च गर्न नसक्दा सरकारी ढुकुटीमा रहेको राजस्वको रकम निष्क्रिय रही अल्पकालमा मुद्राको मृत्युसरह रह्यो । दातृ निकायबाट हुने खर्च र सोको शोधभर्नासमेत समयमा हुन नसक्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा भित्रिने विदेशी मुद्रा प्राप्तिमा समेत ढिलाइका कारण वित्तीय क्षेत्र थप दबाबमा देखियो । केन्द्रीय बैंकले लिने नीति मौद्रिक नीतिसमेत वित्तीय नीतिले लिएको विस्तारकारी अर्थनीतिको विपरीत कर्जा विस्तार गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई नै विस्तारित गर्नेतर्फ नगई समग्र कर्जा विस्तार संकुचन गर्ने गरी विद्यमान सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशतबाट परिमार्जित गरी सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्ने नीति अवलम्बन गरिँदा करीब १८० अर्ब बराबरको ऋणयोग्य रकममा क्षयीकरण आयो भने असल कर्जामा समेत १ दशमलव ३ प्रतिशत बराबरको व्यवस्था गर्नुपर्ने नीतिका कारण करीब १३ दशमलव ६८ अर्ब बराबरको नाफाको अंश न्यूनीकरण हुँदा पूँजीकोषमा समेत असर पर्‍यो । फलतः समग्र सीडी रेसियोे ९२ प्रतिशत पनि नाघेको अवस्थामा आइपुगेको छ भने अन्तरबैंक ब्याजदर करीब ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढेर १० दशमलव शून्य ५ प्रतिशत तथा साधारण बचतको औसत ब्याजदर करीब ६ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । हालको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्र या त निक्षेपमा वृद्धि ल्याउनुपर्ने वा कर्जालाई अर्लि रिकभरीतर्फ जानुपर्ने अवस्थामा रहेको छ । निक्षेप वृद्धिका लागि गरिने उपलब्ध हरेक उपकरण बैंकिङ क्षेत्रले प्रयोगमा ल्याइसकेको छ भने अवस्था यथावत् रहने र नियमनकारी निकायले थप मौद्रिक उपकरणको प्रयोग नगर्ने हो भने कर्जाको तहलाई संकुचित गर्नुको अर्को विकल्प देखिँदैन । यसो गरिएको अवस्थामा अर्थतन्त्र संकुचनमा जाने, आधारभूत उपभोगका वस्तुहरूसमेत आयातका लागि रकमको अभाव भई उपभोक्ता मूल्य वृद्धि थप दबाबमा पर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा तरलताको अवस्थामा आउने उतारचढाव यो पहिलो घटना नभई यस्तो समस्या विगतमा समेत निरन्तर रहेको देखिन्छ भने उतारचढावमा आउने कारणहरूसमेत विगतकै निरन्तरताका रूपमा देखिएका छन् । यसको प्रमुख कारण आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा समग्र अर्थतन्त्र र नीतिनिर्माताहरू चुकेको अवस्था हो । सरकारी तथा निजीक्षेत्रका दीर्घकालीन ऋणपत्रहरूको अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अधिक तरलताको अवस्थामा लगानीका अन्य क्षेत्रहरू सीमित रहँदा उक्त क्षेत्रमा अल्पकालमा पार्किङ गर्न सकिने रकमसमेत आक्रामक ऋण प्रवाह गर्नमा बाध्य रहे । यसले गर्दा उपभोग्य विलासिताका वस्तु आयाततर्फ ऋण परिचालित भयो । पूँजीगत खाता परिवत्र्यको अभाव हुँदा अर्थतन्त्रमा बा≈य क्षेत्रको प्रभाव पर्न गएका बेला पूँजीगत खाताबाट शोधभर्ना गर्न सकिने अवस्थालाई समेत संकुचित पारिदिएको अवस्था विद्यमान छ । अल्पकालीन समयमै अर्थतन्त्रमा आउने ठूलो उतारचढाव र नीतिगत अस्थिरताको अवस्था विद्यमान रहेका कारण निजीक्षेत्रसमेत उक्त जोखिम लिन तयार देखिँदैन । मौद्रिक नीतिको प्रथम समीक्षा हुँदै गरेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकसँग वर्तमान अवस्थाको सम्बोधन गर्न क्वान्टिटेटिभ इजिङका कुनै उपकरणबाहेक अर्को विश्वस्त विकल्प देखिँदैन । त्यस्तै नेपाल सरकारले पूँजीगत खर्च भुक्तानीमा जोड दिने र दातृ निकायहरूसँग शोधभर्ना लिनुपर्ने रकम शोधभर्ना लिनेतर्फ तदारुकता देखाउनु पर्नेछ । यसका साथै वैदेशिक सहायताका परियोजनालाई थप क्रियाशील बनाउने र बाँकी भुक्तानी समयमै गर्न समन्वय र सहजीकरण गरी दिनुपर्ने देखिन्छ । अल्पकालमा नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने निकासा रकम छिटो निकास गरिदिनाले समेत निक्षेपमा केही वृद्धि ल्याउन सकिने देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकले मुद्राप्रदायको वृद्धिका लागि नीतिले थप विलासिताका वस्तुहरूमा कर्जा प्रवाह भई आयात हुने वृद्धिलाई रोक्न त्यस्तो क्षेत्रमा जाने कर्जालाई निरुत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै मूल्य वृद्धिलाई वाञ्छित सीमाभित्रै कायम गराउन आधारभूत उपभोगका वस्तुहरूको आयातलाई समेत सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हुन्छ । अल्पकालीन कर्जा विस्तारका लागि सशर्त सीडी रेसियो गणनामा सीमान्तीकृत क्षेत्रमा जाने थप कर्जा तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जालाई हालको कर्जा रकमको २५ देखि ३० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म सीडी रेसियो गणनामा राख्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न उपर्युक्त हुन्छ । स्थानीय निकायको खातामा रहेको रकमको शतप्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गर्न सकिन्छ । बाह्य क्षेत्रको दबाबलाई व्यवस्थित गर्न माथि उल्लिखितबाहेक वैधानिक माध्यमबाट विप्रेषण प्राप्तिका लागि निश्चित अवधि तोकी उक्त अवधिमा विप्रेषण प्राप्त भएको अवस्थामा निश्चित प्रतिशत, ३ देखि ४ प्रतिशत रकम बराबरको थप रकम नेपाल सरकारका तर्फबाट भुक्तानी गरिदिने नीति अवलम्बन गरी सलबलाउँदै गरेको अनौपचारिक माध्यम (हुन्डी) को लागत वृद्धि गरी त्यस्तो गतिविधिलाई निरुत्साहितसमेत गर्न सकिन्छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि पैसा घर पठाऊ अभियानसमेत सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । हालको अवस्था निरन्तर दोहोरी रहनुमा नियमनकारी निकायले लिने तदर्थवादको नीतिसमेत जिम्मेवार देखिन्छ । दीर्घकालमा यस्तो समस्या दोहोरिन नदिन नीतिगत स्थायित्वका साथै लगानीका क्षेत्रहरू विस्तार र उत्पादन नवप्रवर्तन र त्यसको गतिशीलतालाई केन्द्रीय बैंकले अनुसरण गर्नुका साथै प्रवद्र्धनसमेत गर्नु नितान्त जरुरी छ । नेपाल सरकारको राजस्व संकलन र खर्चलाई समानान्तर तवरले लैजान सकेको अवस्थामा सरकारी कोषमा पैसा थन्किएर अल्पकालीन तरलता संकट आउने अवस्थालाई कम गर्न सकिन्छ । निजीक्षेत्रमार्फत विभिन्न विकल्पबाट वैदेशिक पूँजी भित्र्याउन नेपाल सरकारको साख मूल्यांकन (सभरेन्ट रेटिङ) तत्काल गराई वित्तीय क्षेत्रले लिनसक्ने वदेशिक ऋण तथा निक्षेपलाई सहजीकरण गरिनु आवश्यक छ । नेपाली मुद्राको कन्भर्टिबिलिटी नरहेको अवस्थामा करेन्सी हेजिङ सुविधा प्रदान गर्ने निकायको स्थापनाका लागि निजीक्षेत्रसँग समन्वय गरिनु नितान्त आवश्यक देखिएको छ । लेखक वित्त विश्लेषक हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

ब्याजदर निर्धारणमा नयाँ गाइडलाइन : अब औसत ब्याजदरको आधारमा नयाँ ब्याजदर

काठमाडौं । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वर्गका बैंकहरूको गत महीनाको निक्षेपको औसत ब्याजदरको आधारमा त्यसको १० प्रतिशतसम्म ब्याजदर बढाउन पाउने भएका छन् । साथै, सोही आधारमा निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशतसम्मले घटाउन पनि पाउने भएका छन् । यसअघि बैंकहरूले आफ्नै ब्याजदरको आधारमा मासिक १० प्रतिशतसम्मको दरले ब्याजदर थपघट पाउने थिए । तर, अब भने आफ्नो वर्गका बैंकहरूको औसत ब्याजदर आधारमा मात्रा नयाँ ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने भएको हो । राष्ट्र बैंकले आइतवार क, ख र ग वर्गका बैंकहरू लागि एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले बचत तथा निक्षेपको ब्याजदरको हकमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यो व्यवस्था ब्याजदरको न्यूनतम र अधिकतम सीमा दुवैमा लागू हुनेछ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार क बर्गका बैंकले क वर्गकै बैंकहरूको औसत ब्याजदरको आधारमा नयाँ ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि यसरी नै ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यदि, गत महीना ‘क’ वर्गका बैंकहरूको अधिकतम ब्याजदरको औसत ९ प्रतिशत छ भने उनीहरूले ९ दशमलव ९० प्रतिशतसम्मको सीमा रहेर नयाँ ब्याजदर तोक्न सक्नेछन् । ९ प्रतिशतलाई १० प्रतिशत वृद्धि गर्दा ९ दशमलव ९० प्रतिशत विन्दु पुग्नेछ । यसरी कायम भएको अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरको अन्तर ५ प्रतिशत विन्दु हुनुपर्ने व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ । तोकिएको सीमाभन्दा बढी भएमा अधिकतम वा न्यूनतममध्ये एक दर कायम गरी अन्यलाई समायोजन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । बोलकबोलको आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा नबढ्ने गरी निक्षेप संकलन गर्नुपर्ने छ । र, आफूसँगै रहेको निक्षेपलाई पुनः बोलकबोल गरी नवीकरण गर्नु परेमा प्रकाशित ब्याजदरमा शून्य दशमलव १० प्रतिशत बिन्दुसम्म थप गर्न सकिने निर्देशनमा उल्लेख छ । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव भएपछि बैंकहरूले गत असोजदेखि नै ब्याजदर बढाउन थालेका थिए । बैंकहरूले जथाभावी रूपमा ब्याजदर बढाउन थालेपछि राष्ट्र बैंकले कात्तिकको पहिलो सातादेखि नै नियन्त्रण गर्दै आएको छ । उक्त क्रममा अहिले पनि नयाँ निर्देशन जारी गरिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । यतिबेला बैंकहरूले मङ्सिर महीनाका लागि नयाँ ब्याजदर प्रकाशन गर्ने तयारीमा छन् । सोही विषयलाई लक्षित गर्दै राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल ब्याजदरमा स्थायित्व ल्याउन नयाँ निर्देशन जारी गरिएको बताए । ‘बैंकहरूले आफ्नै ब्याजदरमा १० प्रतिशतले थपघट गरी नयाँ ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था थियो । तर, त्यसरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा बढी ब्याज हुनेको बढी र कम ब्याज हुनेको कम नै ब्याजदर हुने भयो । एकअर्कामा समानता हुने देखिएन,’ उनले भने, ‘त्यसैले ब्याजदरमा समनता ल्याउनको लागि पनि यो निर्देशन जारी गरिएको हो ।’ अहिले वाणिज्य बैंकहरूको अधिकतम ब्याजदरको औसत सामान्यता ९ दशमलव १३/१४ प्रतिशतको हारहारीमा छ । त्यसअनुसार मङ्सिरमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप ब्याजदर १० दशमलव ०५ प्रतिशतसम्म पुग्ने बैंकरहरू बताउँछन् । यस्तै, नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले बोलकबोलमार्फत लिने निक्षेपको ब्याजदर मासिक रूपमा नै परिवर्तन गर्न सक्नेछन् । यसअघि ३ महीनासम्म त्यस्तो ब्याज परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । नबिल बैंकका महाप्रबन्धक (जीएम) मनोज ज्ञवालीले यस नीतिका कारण अब बैंकहरूले जथाभावी रूपमा ब्याजदर प्रकाशन गर्न नपाउने बताए । साथै, बोलकबोलको निक्षेप जुन बैंकसँग छ, त्यही बैंकमै नवीकरण हुने अवस्था पनि देखिएको उनको भनाइ छ । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फर्पmत यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । सीडी रेसियोमा सहजता प्रदान गर्न छुट्टै निर्देशनको आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘यसले हालको निक्षेप रू. ४७ खर्ब ९१ अर्ब र कर्जा रू. ४५ खर्ब ३५ अर्बसहितको बैकिङको सीडी रेसियो ८९ दशमलव ९५ प्रतिशतलाई कुनै सहजता प्रदान गर्ने होइन,’ उनले लेखेका छन्, ‘तत्कालै बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदर निर्धारणका लागि गाइडलाइन दिएको छ । सीडी रेसियोलाई सहजता प्रदान गर्न अर्काे निर्देशनको अपेक्षा गरिएको छ ।’

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजीको संकट, सीडी रेसियो ९० प्रतिशत नाघ्यो

काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव चरम अवस्थामा पुगेको छ । वाणिज्य बैंकहरूको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) नै ९० प्रतिशत नाघेको छ । नेपाल बैंकर्स संघले उपलब्ध गराएको कार्तिक २६ गते शुक्रबारसम्मको विवरणअनुसार वाणिज्य बैंकहरूको औसत सीडी रेसियो ९०.१८ प्रतिशत पुगेको छ । कार्तिक १७ गते ८९.८७ प्रतिशत रहेको...

बाह्रखरी आश्विन २०७८

बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजीको संकट, सीडी रेसियो ९० प्रतिशत नाघ्यो

काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव चरम अवस्थामा पुगेको छ । वाणिज्य बैंकहरूको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) नै ९० प्रतिशत नाघेको छ । नेपाल बैंकर्स संघले उपलब्ध गराएको कात्तिक २६ गते शुक्रबारसम्मको विवरणानुसार वाणिज्य बैंकहहरूको औसत सीडी रेसियो ९०.१८ प्रतिशत पुगेको छ । कात्तिक १७ गते ८९.८७ प्रतिशत रहेको औसती...

बाह्रखरी आश्विन २०७८

अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा नियन्त्रण हुनुपर्छ

तरलता र ब्याजदर पछिल्लो केही महिनायता नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा चर्चाको विषय बनेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव सिर्जना भएको छ । कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) अधिकांश बैंकको ९० प्रतिशत हाराहारी रहेकोे छ । बैंकहरूले राष्ट्र बैंकले तोकेको नियामकीय प्रावधान व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि अहिले कर्जा बिक्री...

बाह्रखरी आश्विन २०७८

अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा नियन्त्रण हुनुपर्छ

तरलता र ब्याजदर पछिल्लो केही महिनायता नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा चर्चाको विषय बनेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव सिर्जना भएको छ । कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) अधिकांश बैंकको ९० प्रतिशत हाराहारी रहेकोे छ । बैंकहरूले राष्ट्र बैंकले तोकेको नियामकीय प्रावधान व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि अहिले कर्जा बिक्री...

बाह्रखरी आश्विन २०७८

निक्षेपको ब्याजदर नै दोहोरो अंकमा

काठमाडौं । ऋणको ब्याजदर एकल अंकमा झार्नुपर्छ भनेर बहस भइरहेका बेला मुद्दती निक्षेप (फिक्स डिपोजिट) को ब्याजदर नै दोहोरो अंकमा पुगेको छ । २७ ओटै वाणिज्य बैंकहरूले बिहीवार छुट्टाछुट्टै सूचना जारी गर्दै नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसमा केही बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याएका छन् । अधिकांश बैंकको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ९ प्रतिशत भन्दा माथि रहेको छ । बैंकहरूले विभिन्न शर्त राख्दै त्यस बराबरको ब्याजदर निर्धारण गरेका हुन् । उक्त ब्याजदर असोज १ गते अर्थात् आजदेखि लागू हुनेछ । सनराइज र सानिमा बैंकले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याएका छन् । सनराइजले १ वर्ष माथिको मुद्दती निक्षेपमा १० दशमलव शून्य ७ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । सानिमा बैंकले भने विप्रेषणमार्पmत आउने निक्षेपमा १० दशमलव शून्य १ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत विप्रेषणमार्फत आउने निक्षेपमा १ प्रतिशत विन्दु थप ब्याज दिन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । सोहीअनुरूप पनि बैंकहरूले ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् । अधिकांश बैंकले निक्षेपमा अधिकतम ९ प्रतिशतभन्दा माथि रहेर ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् । केही बैंकहरूले अधिकतम निक्षेप ब्याजदर ८ प्रतिशतभन्दा माथि पनि रहेको छ । २७ वाणिज्य बैंकमध्ये २ ओटाले १० प्रतिशत माथि, १२ ओटाले ९ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतसम्म निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् । यसअघि बैंकहरूले ७÷८ प्रतिशतको हाराहारीमा मुद्दती निक्षेप लिइरहेको थिए । सामान्य बचतमा दिइने ब्याजदर पनि बढाएर ६ दशमलव ५२ प्रतिशतसम्म पु¥याइएको छ । एनएमबी बैंकले सामान्य बचत खातामा सो बराबरको ब्याजदर निर्धारण गरेको हो । यसअघि बैंकहरूले सामान्य बचत खाताहरूमा ४÷५ प्रतिशतको हारहारीमा ब्याजदर निर्धारण गर्दै आएका थिए । बैंकहरूले निक्षेप (बचत)को ब्याजदर बढाएसँगै कर्जाको ब्याजदर पनि बढेको छ । बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर अधिकतम १४ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएका छन् । बैंकहरूले स्थिर ब्याजदरमा त्यस बराबरको सीमा तोकेको हुन् । अन्य प्रकृतिको कर्जामा आधारदरमा ५ प्रतिशतदेखि ७ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरेर ब्याजदर निर्धारण गरिएको छ । यसअघि बैंकहरूले १२ प्रतिशतसम्म स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका थिए । कोरोना महामारी शुरू हुनुभन्दा अघि ब्याजदरको स्थिति करीब यही अवस्थामा नै थियो । कोरोना महामारीलाई दृष्टिगत गर्दै बैंकहरूले निक्षेप÷कर्जा दुवैको ब्याजदर घटाएका थिए । डेढ बर्षको अन्तररालपछि कर्जा÷निक्षेपको ब्याजदर करीब पुरानै अवस्थामा आएको हो । ब्याजदर बढ्नुको मुख्य कारण भने सरकारले खर्च गर्न नसक्नुलाई लिइएको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका सीईओ भुवन दाहालले सरकारले खर्च गर्न नसक्दा ब्याजदर बढाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘कर्जाको माग बढ्दो अवस्थामा नै छ । तर, त्योअनुसार निक्षेप बढ्न सकेको छैन । फलस्वरूप तरलता व्यवस्थापनमा केही चाप पर्ने देखियो,’ उनले भने, ‘यो बेला सरकारको खर्च बढेको भए राज्यको ढुकुटीमा भएको पैसा बैंकिङ प्रणालीमा आउने थियो र तरलता पनि बढ्ने थियो । तर, त्यस्तो नभएपछि हामी ब्याजदर बढाउन बाध्य भएका हौं ।’ कात्तिकपछि ब्याजदर घट्न सक्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सरकारले खर्च गर्न शुरू गरेपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढ्छ । त्यो अवस्थामा हामी ब्याजदर घटाउन सक्छौं ।’ सीडी रेसियो लागू गर्दाका कारण ब्याजदर बढाउन नपरेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो अधिकतम ९० प्रतिशत पुर्‍याउन भनेको हो । तर, त्यो अझे ८७ दशमलव ६८ प्रतिशतको रेसियोमा छ,’ उनले भने, ‘त्योअनुसार सीडी रेसियोकै कारण तरलतामा समस्या आएको देखिँदैन ।’ यता पूर्व बैंकर तथा बैंक विज्ञ अनराज भट्टराईले ब्याजदर बढ्न नीतिगत तथा प्राविधिक रूपमा नै दबाब भएको बताए । कर्जाअनुसार निक्षेप नबढ्दा ब्याजदर बढाउने अवस्था आएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘गत आवमा कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर २७ प्रतिशतभन्दा माथि थियो । तर, निक्षेप संकलन त्यसअनुसार बढेन । त्यो अवस्थामा निक्षेपको ब्याजदर बढाउनुपर्ने दबाब कुनै पनि बेला आउन सक्थ्यो,’ उनले भने, ‘यसैगरी सीसीडी रेसियो घटाएर सीडी रेसियो लागू गर्दा पनि तरलतामा चाप पर्ने अवस्था आयो । किनकी, विदेशी मुद्रामा प्रवाह भएको १५२ अर्ब कर्जा पनि यसमा गणना गर्नुप¥यो । यी यस्ता कारणले ब्याजदर बढ्न गएको देखिन्छ ।’ अबको १ महीनापछि ब्याजदर घट्ने उनको पनि अनुमान हो । ‘यसै पनि यो बेला (देशको समय) सर्वसाधारणले नगद पैसा नै राख्दा बैंकहरूमा तरलता व्यवस्थापनमा चुनौती हुन्छ । त्यसमाथि अहिले सरकारले खर्च नै नगर्दा यस्तो अवस्था आएको हो,’ उनले भने, ‘तर, यो दीर्घकालीन रूपमा जाँदैन ।’ अहिलेको परिस्थितिमा ब्याजदर बढ्नु सकारात्मक नभएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नुपर्नेछ । यो अवस्थामा ब्याजदर बढ्दा निक्षेपकर्तालाई फाइदा भए पनि समग्रमा फाइदा जनक छैन, उनले भने, ‘अब व्यवसायको लागत बढ्दा मूल्य पनि बढ्ने छ । यस्तै, रोजगारी सृजनामा पनि यसले असर गर्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

एकीकृत निर्देशिका संशोधन गर्दै मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन शुरू गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलवार एकीकृत निर्देशन २०७७ संशोधन गर्दै मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेका अधिकांश व्यवस्थाको सम्बोधन गरेको छ । एकीकृत निर्देशनमा सम्बोधन गरिएका व्यवस्थाहरूको मंगलवारदेखि नै कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताइएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिएअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आगामी असार मसान्तभित्र नै कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ८५ प्रतिशत सीसीडी रेसियो कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अहिले पनि कतिपय बैंकहरूको सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । त्यस्ता बैंकहरूले सीडी रेसियो क्रमिक रूपमा घटाई आगामी असार मसान्तभित्र तोकिएको अनुपातमा ल्याउनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । निर्देशनअनुसार सीडी रेसियो कायम गर्दा पूँजी कोष र पूँजी कोषको अंगका रूपमा रहेकोबाहेक ऋणपत्र, १ वर्ष वा त्योभन्दा बढी अवधिका लागि विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण तथा राष्ट्र बैंकबाट ल्याएको पुनर्कर्जा रकमलाई निक्षेपका रूपमा गणना गर्न सक्नेछन् । यो निर्देशन जारी हुनुपूर्व जारी भएका ऋणपत्रलाई पनि आगामी असार मसान्तसम्मका निक्षेपका रूपमा समेत गणना सकिने निर्देशनमा उल्लेख छ । सीडी रेसियो गणना गर्दा अन्तरबैंक निक्षेपलाई समावेश गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको एकल ग्राहक शेयर धितो कर्जामा अधिकतम सीमा रू. १२ करोड निर्धारण गरेको छ । अब मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा १ जनालाई बढीमा रू. १२ करोडसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ । त्यसमा पनि एक बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड रुपैयाँसम्म मात्र कर्जा लिन पाइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यस शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जा सीमाभन्दा बढी भए १ वर्षभित्र नै तोकिएको सीमामा ल्याउनुपर्नेछ । ऋणीले कर्जाको भुक्तानी गर्ने अवधि वा आगामी १ वर्षमध्ये जुन पहिले हुन्छ, उक्त अवधिभित्र तोकिएको सीमा ल्याउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन रहेको छ । कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको भुक्तानी म्याद थप र पुनर्तालिकीकरण गर्ने विषयलाई पनि राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कोरोना प्रभावित रेस्टुराँ, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसाय तथा नगद प्रवाह अवरुद्ध भएका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायीमा परेको असर मूल्यांकन गरी त्यस्ता ऋणीहरूले २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याजको दायित्वलाई १ वर्षसम्म म्याद थप गरिएको छ । कोरोना प्रभावित होटेल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई सेवाजस्ता बा≈य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायीहरूको कर्जामा २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याजलाई छुट्टै हिसाब राख्ने व्यवस्थालाई पनि एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसरी छुट्टै हिसाब राखिने ब्याजलाई २ वर्षको अवधिमा कम्तीमा ४ किस्तामा असुली गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोरोनाबाट अतिप्रभावित सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई सवारीसाधन सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारको प्रति सवारीसाधन रू. २ लाखसम्म थप कर्जा प्रदान गरिनेछ । यस्तो थप कर्जाका लागि डेप्ट टु इक्युटी रेसियो र एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्न २०७९ असार मसान्तसम्म अनिवार्य हुने छैन । ऋणीहरूले गत असारसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने ईएमआई÷ईक्यूआई वा अन्य साँवा ब्याज पछिल्लो निषेधाज्ञाका कारण नतिरिएको आगामी पुस मसान्तसम्म भुक्तानी म्याद थप गर्नुपर्नेछ । बैंकहरूले सम्बद्ध ऋणीहरूको वित्तीय स्थिति मूल्यांकन गरेर म्याद थप गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन रहेको छ । राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित ऋणीहरूलाई व्यवसायको मोडल परिवर्तन गर्न पनि बाटो खुल्ला गरिदिएको छ । त्यस किसिमको परिवर्तनलाई कर्जाको दुरुपयोग, पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गणना पनि नगरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । प्रवाहित कर्जामध्ये कोरोनाबाट प्रभावित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायीको कर्जाको हकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । उनीहरूको व्यवसायमा ऋणीको लिखित अनुरोधमा परियोजनाको प्रकृति, उद्देश्य फरक ढंगले सञ्चालन गर्न चाहेमा २०७८ चैतभित्र व्यवसाय परिवर्तन गर्न सकिने बताइएको छ । भविष्यमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आई ऋण चुक्ता हुन सक्ने अवस्थामा मात्र बंैक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अनुरोधमा एक पटकका लागि व्यवसाय परिवर्तन गर्न दिने निर्देशनमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले कोरोनाका कारण पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरूलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न रू. १५ लाखसम्म कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्ता ऋणी स्वयम् रोजगार हुने उद्देश्यले सवारीसाधन खरीद गर्न चाहेमा रू. २५ लाखसम्म कर्जा दिइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । विप्रेषणलाई बैंक निक्षेपमा जम्मा गर्दा न्यूनतम १ प्रतिशत विन्दु बढी ब्याज दिने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । राष्ट्र बैंकअनुसार बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको बैंकिङ प्रणालीबाट विप्रेषण पठाएर बैंक निक्षेपमा राखेमा उक्त सुविधा प्रदान गरिनेछ । ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दर २ प्रतिशत र नीतिगत दरका रूपमा रहेको रिपो दरलाई ३ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले महामारीजन्य रोगको उपचारको लागि नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त खोप उत्पादन गर्न स्थापना हुने उद्योगलाई आधार दरमा नै कर्जा दिन बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संथाले कृषि, हस्तकला तथा शीपमूलक व्यवसाय एवम् उद्यम व्यवसाय (आयातसम्बन्धी व्यवसाय बाहेक) सञ्चालनका रू. १ करोडसम्म कर्जा दिनुपर्ने भएको छ । त्यस्तो कर्जामा आधारदरमा २ प्रतिशत प्रिमियम थपेर ब्याज निर्धारण गर्नुपर्नेछ । रू. २० लाखसम्म यस्ता कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नभएको खेतीयोग्य जमीनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेछ । साथै, प्रत्येक शाखाले यसप्रकारको कर्जासम्बन्धी निवेदन प्राप्त भएको ७ कार्य दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा त्यसको स्पष्ट कारण ग्राहकलाई लिखित रूपमा दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजीको संकट, सीडी रेसियो ९० प्रतिशत नाघ्यो

सम्बन्धित सामग्री