काठमाडौं । ऋणको ब्याजदर एकल अंकमा झार्नुपर्छ भनेर बहस भइरहेका बेला मुद्दती निक्षेप (फिक्स डिपोजिट) को ब्याजदर नै दोहोरो अंकमा पुगेको छ । २७ ओटै वाणिज्य बैंकहरूले बिहीवार छुट्टाछुट्टै सूचना जारी गर्दै नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् ।
त्यसमा केही बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याएका छन् । अधिकांश बैंकको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ९ प्रतिशत भन्दा माथि रहेको छ । बैंकहरूले विभिन्न शर्त राख्दै त्यस बराबरको ब्याजदर निर्धारण गरेका हुन् । उक्त ब्याजदर असोज १ गते अर्थात् आजदेखि लागू हुनेछ ।
सनराइज र सानिमा बैंकले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याएका छन् । सनराइजले १ वर्ष माथिको मुद्दती निक्षेपमा १० दशमलव शून्य ७ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । सानिमा बैंकले भने विप्रेषणमार्पmत आउने निक्षेपमा १० दशमलव शून्य १ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत विप्रेषणमार्फत आउने निक्षेपमा १ प्रतिशत विन्दु थप ब्याज दिन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । सोहीअनुरूप पनि बैंकहरूले ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् ।
अधिकांश बैंकले निक्षेपमा अधिकतम ९ प्रतिशतभन्दा माथि रहेर ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् । केही बैंकहरूले अधिकतम निक्षेप ब्याजदर ८ प्रतिशतभन्दा माथि पनि रहेको छ ।
२७ वाणिज्य बैंकमध्ये २ ओटाले १० प्रतिशत माथि, १२ ओटाले ९ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतसम्म निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् । यसअघि बैंकहरूले ७÷८ प्रतिशतको हाराहारीमा मुद्दती निक्षेप लिइरहेको थिए ।
सामान्य बचतमा दिइने ब्याजदर पनि बढाएर ६ दशमलव ५२ प्रतिशतसम्म पु¥याइएको छ । एनएमबी बैंकले सामान्य बचत खातामा सो बराबरको ब्याजदर निर्धारण गरेको हो । यसअघि बैंकहरूले सामान्य बचत खाताहरूमा ४÷५ प्रतिशतको हारहारीमा ब्याजदर निर्धारण गर्दै आएका थिए ।
बैंकहरूले निक्षेप (बचत)को ब्याजदर बढाएसँगै कर्जाको ब्याजदर पनि बढेको छ । बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर अधिकतम १४ प्रतिशतसम्म पुर्याएका छन् ।
बैंकहरूले स्थिर ब्याजदरमा त्यस बराबरको सीमा तोकेको हुन् । अन्य प्रकृतिको कर्जामा आधारदरमा ५ प्रतिशतदेखि ७ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरेर ब्याजदर निर्धारण गरिएको छ । यसअघि बैंकहरूले १२ प्रतिशतसम्म स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका थिए ।
कोरोना महामारी शुरू हुनुभन्दा अघि ब्याजदरको स्थिति करीब यही अवस्थामा नै थियो । कोरोना महामारीलाई दृष्टिगत गर्दै बैंकहरूले निक्षेप÷कर्जा दुवैको ब्याजदर घटाएका थिए । डेढ बर्षको अन्तररालपछि कर्जा÷निक्षेपको ब्याजदर करीब पुरानै अवस्थामा आएको हो । ब्याजदर बढ्नुको मुख्य कारण भने सरकारले खर्च गर्न नसक्नुलाई लिइएको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका सीईओ भुवन दाहालले सरकारले खर्च गर्न नसक्दा ब्याजदर बढाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘कर्जाको माग बढ्दो अवस्थामा नै छ । तर, त्योअनुसार निक्षेप बढ्न सकेको छैन ।
फलस्वरूप तरलता व्यवस्थापनमा केही चाप पर्ने देखियो,’ उनले भने, ‘यो बेला सरकारको खर्च बढेको भए राज्यको ढुकुटीमा भएको पैसा बैंकिङ प्रणालीमा आउने थियो र तरलता पनि बढ्ने थियो । तर, त्यस्तो नभएपछि हामी ब्याजदर बढाउन बाध्य भएका हौं ।’
कात्तिकपछि ब्याजदर घट्न सक्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सरकारले खर्च गर्न शुरू गरेपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढ्छ । त्यो अवस्थामा हामी ब्याजदर घटाउन सक्छौं ।’
सीडी रेसियो लागू गर्दाका कारण ब्याजदर बढाउन नपरेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो अधिकतम ९० प्रतिशत पुर्याउन भनेको हो । तर, त्यो अझे ८७ दशमलव ६८ प्रतिशतको रेसियोमा छ,’ उनले भने, ‘त्योअनुसार सीडी रेसियोकै कारण तरलतामा समस्या आएको देखिँदैन ।’ यता पूर्व बैंकर तथा बैंक विज्ञ अनराज भट्टराईले ब्याजदर बढ्न नीतिगत तथा प्राविधिक रूपमा नै दबाब भएको बताए । कर्जाअनुसार निक्षेप नबढ्दा ब्याजदर बढाउने अवस्था आएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘गत आवमा कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर २७ प्रतिशतभन्दा माथि थियो । तर, निक्षेप संकलन त्यसअनुसार बढेन । त्यो अवस्थामा निक्षेपको ब्याजदर बढाउनुपर्ने दबाब कुनै पनि बेला आउन सक्थ्यो,’ उनले भने, ‘यसैगरी सीसीडी रेसियो घटाएर सीडी रेसियो लागू गर्दा पनि तरलतामा चाप पर्ने अवस्था आयो । किनकी, विदेशी मुद्रामा प्रवाह भएको १५२ अर्ब कर्जा पनि यसमा गणना गर्नुप¥यो । यी यस्ता कारणले ब्याजदर बढ्न गएको देखिन्छ ।’
अबको १ महीनापछि ब्याजदर घट्ने उनको पनि अनुमान हो । ‘यसै पनि यो बेला (देशको समय) सर्वसाधारणले नगद पैसा नै राख्दा बैंकहरूमा तरलता व्यवस्थापनमा चुनौती हुन्छ । त्यसमाथि अहिले सरकारले खर्च नै नगर्दा यस्तो अवस्था आएको हो,’ उनले भने, ‘तर, यो दीर्घकालीन रूपमा जाँदैन ।’
अहिलेको परिस्थितिमा ब्याजदर बढ्नु सकारात्मक नभएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नुपर्नेछ । यो अवस्थामा ब्याजदर बढ्दा निक्षेपकर्तालाई फाइदा भए पनि समग्रमा फाइदा जनक छैन, उनले भने, ‘अब व्यवसायको लागत बढ्दा मूल्य पनि बढ्ने छ । यस्तै, रोजगारी सृजनामा पनि यसले असर गर्छ ।
